अमेरिका या देशातील अनेक चांगल्या गोष्टी मला माहीत आहेत, तिथल्या कित्येक चांगल्या गोष्टींचे आकर्षण आहे, त्यासाठी मी अमेरिकेचा प्रवासही अनेक वेळा केला आहे. मात्र गेली अनेक दशकं जगातली सगळ्यात जुनी लोकशाही आणि जगातील लोकशाहीचं संरक्षण करणारा देश असं अमेरिका स्वत:ला म्हणवून घेते; अनेक अमेरिकनांची तशीच समजूत आहे, मतदारांना मतपेटीत आपली मतं टाकता येतात, हे खरं असलं तरी, अमेरिकेमध्ये खऱ्या अर्थाने लोकशाही आहे का? एक म्हणजे, तिथे सगळ्यांना व्यवस्थितपणे मतदान करता येतं का? अमेरिकेमध्ये दर राज्याची अनेक डिस्ट्रिक्टमध्ये विभागणी होते. पण हे डिस्ट्रिक्ट आणि त्यांच्या सीमारेषा (बाउंडरीज) फिक्स्ड नसतात. सध्या जे राज्यकर्ते आहेत, तेच आपल्या मर्जीप्रमाणे या डिस्ट्रिक्टची व्याख्या आणि रचना करू शकतात. खऱ्या लोकशाहीत लोकांनी आपला प्रतिनिधी (रिप्रेझेंटेटिव्ह) ठरवायला हवा. पण इथे उलटंच होतं. इथे रिप्रेझेंटेटिव्ह या डिस्ट्रिक्टची रचना आपल्याला पाहिजे तशी करू शकतात. म्हणजेच थोडक्यात, ते आपले मतदार (व्होटर्स) ठरवू शकतात. ठरावीक लोकांचा गट एखाद्या डिस्ट्रिक्टमध्ये नको असेल, तर ते त्यांच्या वस्त्या वगळून डिस्ट्रिक्टचा नकाशा चक्क बदलू शकतात. याला ‘जेरीमँडरिंग’ असं म्हणतात. ही पद्धत 1812 मध्ये सुरू झाली. त्याच्यावर एक डॉक्युमेंटरीही आहे. रिपब्लिकन्स आणि डेमॉक्रॅट्‌स दोघंही त्याचा वापर करतात. खरं म्हणजे, यावर कायद्यानं बंदी आणण्याची गरज आहे. 

व्होटर सप्रेशन हा अमेरिकतला एक मोठा प्रश्न आहे. कित्येक मतदान केंद्र बंदच केली गेली आहेत. उदाहरणार्थ- 23 जून 2020 रोजी केंटुकी राज्यामध्ये प्रायमरीज होत्या. सर्वसाधारणपणे केंटुकीमध्ये 3700 मतदान केंद्रं असायला पाहिजे होती. पण त्यांची संख्या 200 पेक्षा कमी करण्यात आली. तिथे एक मतदान केंद्र असं आहे की, ते 7.5 लाख रहिवाशांसाठी आहे! यामुळे बहुतेक मतदारांना मत देण्यासाठी 8-10 तास थांबावं लागतं. शिवाय ती सुट्टी नसून तो कामाचा दिवस असेल, तर ही संख्या आणखीनच कमी होते. यामुळे मग मतं देण्यासाठी फारसं कुणी बाहेर पडतच नाही. त्यातून या वर्षी कोव्हिडमुळे ही संख्या आणखीनच घटेल. 

आजसुद्धा अमेरिकेतल्या अनेकांना मतदान करता येत नाही, यावर अनेकांचा विश्वास बसणार नाही. यावर ‘राइझ अप : कन्फ्राँटिंग ए कंट्री ॲट दी क्रॉसरोड्‌स’ या नावाचं एक पुस्तक सप्टेंबर 2020 मध्ये अल्‌ शार्पटन ( Al Sharpton ) यानं लिहिलं आहे. 

जिथे कृष्णवर्णीय आणि इतर अल्पसंख्याक लोकांची वस्ती जास्त आहे, तिथे मतदान कक्ष कमी असणं, मतदारयादीतून कित्येकांची नावं गायब होणं, मतदानाच्या वेळा विचित्र किंवा कमी ठेवणं, व्होटर आयडीचे नियम जरा जास्तच कडकपणे पाळणं (7 टक्के अमेरिकनांकडे फोटो आयडीज नाहीयेत आणि हे प्रमाण कृष्णवर्णीय व हिस्पॅनिक्स यांच्यामध्ये तर यापेक्षा खूपच जास्त आहे.) असे प्रकार आजपर्यंत चालू आहेत. खरं तर अशांविरुद्ध ‘व्होटिंग राईट्‌स ॲक्ट’ होता. पण 2013 मध्ये अमेरिकेतल्या सुप्रीम कोर्टानंच तो कायदा जास्त मिळमिळीत केला. त्यामुळे अनेक कृष्णवर्णीयांना आणि इतरांना मतदान करताना बराच त्रास पडतो, असं न्यूयॉर्क युनिव्हर्सिटीमधल्या ‘दी ब्रेनन सेंटर’ या निवडणुकांसंबंधी संशोधन करणाऱ्या संस्थेनं म्हटलं आहे. ‘‘आपण प्रगत लोकशाही आहोत असं म्हणतो, पण आपणच कित्येकांना मतदान न करण्यासाठी प्रवृत्त करतो’’ असं खुद्द बराक ओमाबांनी एका इंटरव्ह्यूमध्ये म्हटलं होतं. या सगळ्यामुळे 2016 च्या निवडणुकांमध्ये कृष्णवर्णीयांनी 7 टक्के कमी मतदान केलं.

अमेरिकेत 2016 च्या अध्यक्षीय निवडणुकीत फक्त 56 टक्के मतदान झालं. इतर देशांपेक्षा हे प्रमाण खूपच कमी होतं. बेल्जियममध्ये 87.2 टक्के- स्वीडनमध्ये 82.5.6 टक्के,  डेन्मार्कमध्ये 80.3 टक्के अशा अनेक देशांमध्ये हे प्रमाण अमेरिकेपेक्षा खूप जास्त आहे. मतदानाच्या प्रमाणाबाबत जगामध्ये अमेरिकेचा खूपच खालचा नंबर लागतो. हे झालं अध्यक्षीय निवडणुकांचं. काँग्रेसमधल्या इतर प्रतिनिधींच्या निवडणुकांमध्ये तर हे प्रमाण आणखीच कमी- म्हणजे साधारणपणे 35 ते 40 टक्के असतं. 

यामध्येही एक पॅटर्न आहे. सर्वसाधारणपणे कृष्णवर्णीय, हिस्पॅनिक हे कमी मतदान करतात. उच्च मध्यमवर्ग आणि श्रीमंतवर्गांपेक्षा गरीब लोक कमी मतदान करतात. थोडक्यात, मतदानामध्ये श्रीमंत व सुशिक्षितवर्गाचंच प्रतिनिधित्व होतं आणि निवडणुकांना बडे कॉर्पोरेट्‌स हेच पैसे देतात. त्यामुळे त्यांच्याच आशा-अपेक्षांचं प्रतिबिंब निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींमध्ये दिसतं.

थोडक्यात, मतदानाचा किंवा लोकशाहीचा हक्क हा सगळ्यांना सहजपणे मिळत नाही. जेव्हा इतर देशात मतदानाचे घोटाळे होतात, तेव्हा अमेरिका त्यांना ‘फ्रॉड्युलंट’ म्हणते आणि ते सरकार जर त्यांच्या- म्हणजेच अमेरिकन कॉर्पोरेट्‌सच्या- पसंतीतलं नसेल, तर सोईस्कर रीत्या ‘त्यातलं सरकार कसं लोकशाहीविरुद्ध आहे’ असा प्रचार करून ते सरकार पाडायलाही अमेरिका मागे-पुढे बघत नाही. पण हाच नियम अमेरिका स्वत:ला लावत नाही. 

बहुतेक वेळा अध्यक्षीय डिबेट्‌स म्हणजे एक फार्सच असतो. त्यामध्ये देशाच्या किंवा जगाच्या दृष्टीनं महत्त्वाचे प्रश्न चर्चिलेच जात नाहीत. उदाहरणार्थ- वाढणारी राक्षसी विषमता, बेकारी, पर्यावरणाचा ऱ्हास, वाढता लष्करी खर्च, अमेरिकेची जगावर चाललेली दादागिरी आणि युद्धं, बेघरांची संख्या, विद्यार्थ्यांवरचा कर्जाचा वाढता बोजा, वंशद्वेष, हिंसाचार आणि गन कंट्रोल यांच्याविषयी फारशी चर्चा नसतेच. चर्चा होते ती इराक, इराण, उत्तर कोरिया, चीन यांच्याविषयीची धोरणं, कोण करांचे दर कमी करेल, कोण बेल आऊट पॅकेज किती देईल- अशांबद्दलच आणि त्या बाबतीत दोन्ही पक्षांमध्ये खूपच कमी फरक असतो. हा ट्रेंड जगभर चालू आहे.

अमेरिकेप्रमाणे ब्रिटन, भारत अशा देशांमध्येही दोनच मुख्य पक्ष आहेत. त्यांच्या धोरणांमध्ये प्रचंड असा फरक नाहीये. निओलिबरल धोरणं 1980 नंतर सगळीकडे सुरू झाली. कामगार संघटना मोडून काढणं, असंघटित कामगार कंत्राटावर ठेवणं, श्रीमंतांवरचे कर कमी करणं, सरकारच्या कल्याणकारी योजना कमी-कमी करत आणणं, पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी असलेले कायदे काढून टाकणं, खासगीकरण करणं- अशा अनेक बाबतींत दोन्ही पक्षांमध्ये संगनमतच झालेलं असतं. (1980 च्या दशकात डेमॉक्रेटिक पक्षाचा जो बायडन हा तर सरकारी खर्च कमी करणं, श्रीमंतांवरचे कर कमी करणं अशा निओलिबरल धोरणांच्या बाबतीत रोनाल्ड रेगनच्या रिपब्लिकन प्रेसिडेंटच्याही पुढे होता!) त्यामुळे दोन्ही पक्षांतला फरक खूपच वरवरचा किंवा कॉस्मेटिक असतो. त्यामुळे जनतेचे खरे प्रश्न समोर येतच नाहीत. 

हे दोन्ही पक्ष कॉर्पोरेट्‌सच्या तालावर नाचतात. म्हणूनच अमेरिका, ब्रिटन आणि भारत अशा सगळ्या निओलिबरल जगात गेल्या 40 वर्षांत शिक्षण-आरोग्य-सार्वजनिक वाहतूक यांच्यावरचा खर्च वाढवणं, पेन्शन-बेकारभत्ता अशा सामाजिक सुरक्षेचं कवच सशक्त करणं, पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी फॉसिल फ्युएल्सच्या कंपन्यांवर बंधनं घालणं- असे सर्वसामान्य जनतेच्या हिताचे निर्णय होणं सोडाच, उलट त्याच्या उलटच धोरणं या सरकारनी घेतली आणि तीही सगळ्यांनी निवडून दिलेल्या सरकारांनी- मग सरकार कुठल्याही पक्षाचं असो! हीच लोकशाहीची सगळ्यात मोठी शोकांतिका आहे.

‘टेस्टिंग थिएरीज ऑफ अमेरिकन पॉलिटिक्स’ नावाचा मार्टिन गिलेन्स आणि बेंजामिन पेज यांनी लिहिलेला एक रिपोर्ट प्रिन्स्टन विद्यापीठानं 2014 मध्ये प्रकाशित केला. त्यामध्ये कित्येक गोष्टी दिसून आल्या. 

कुणाच्या मतांना अमेरिकन राजकारणात महत्त्व आहे किंवा कुणाची मतं राजकारणी विचारात घेतात, हा यातला कळीचा मुद्दा होता. या संशोधनात्मक अभ्यासामध्ये त्यांनी सरकारच्या 2000 धोरणांचा अभ्यास केला. सरकारकडून काय अपेक्षा आहेत, ते त्यांनी अनेकांना विचारलं. खरं तर सरकारला मत सर्वसामान्यांनी दिलं असल्यामुळे त्यांच्या आशा-आकांशा सरकारी धोरणांमध्ये दिसून यायला पाहिजे होत्या. उदाहरणार्थ- चांगले शिक्षण, आरोग्य, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, पर्यावरणरक्षणासाठी सरकारनं पैसे जास्त खर्च करावेत, असं सर्वसामान्यांना वाटत होतं. पण प्रत्यक्षात सरकारची धोरणं याच्या अगदी विरुद्ध फक्त कॉर्पोरेट-धार्जिणीच होती, असं त्यांना दिसून आलं. उदा. श्रीमंतांवरचे कर कमी करणं, सरकारी खर्च कमी करणं, खासगीकरण करणं, लष्करावरचा खर्च वाढवणं वगैरे. मग सरकार दोनपैकी कुठल्याही पक्षाचं का असेना! यामुळे ही खरी डेमॉक्रसी नसून ही प्लुटॉक्रसी किंवा ऑलिगार्की- म्हणजे मूठभर धनिकांचं बहुतांशी सामान्य जनतेवर राज्य- आहे, असं या लेखामध्ये म्हटलंय. 

थोडक्यात, सामान्यांच्या मतांना सरकारी धोरणांमध्ये काहीच महत्त्व नव्हतं. पण मग त्यांच्याकडून दर चार वर्षांमध्ये मतं का मागितली जातात? याचं कारण म्हणजे, यामुळे लोकशाहीचा देखावा करता येतो. दोन्हीपैकी कुठलाही पक्ष सत्तेवर आला तरी किरकोळ फरक सोडले तरी मूलभूत असे फरक दोघांमध्ये नाहीत. एक तर तिसरा पक्ष उभा राहू शकत नाही आणि जर बर्नी सँडर्ससारखा कोणी खरंच लोकहिताच्या गोष्टी बोलायला लागला, तर त्याला कॉर्पोरेट्‌स पुढे येऊ देत नाहीत. त्यामुळे मग अशा लोकशाहीत फारसा अर्थ उरत नाही. हेच चित्र थोड्या फार फरकानं ब्रिटन किंवा भारत अशा निओलिबरल व्यवस्थांमध्ये दिसतं. पण लोकांच्या मतांवर निवडून आल्यामुळे एका बाजूला ‘लोकशाही’ असल्याचा दावा करता येतो आणि तरीही फक्त 5-10 टक्के लोकांच्या हितांची धोरणं राबवता येतात. 

या अभ्यासाच्या निष्कर्षांमध्ये अमेरिकेमध्ये ‘मेजॉरिटी’चं राज्य नसून ते काही कॉर्पोरेट्‌सच्या हातात आहे, असं म्हटलं होतं; ते आजही खरं आहे. अमेरिकेतले टॅक्सचे नियम श्रीमंतांना जास्त फायदा करून देतात, तर पर्यावरणाचे कायदे कॉर्पोरेट्‌सना फायदा करून देतात. सगळ्या युनियन्स खचल्या असल्यामुळे कामगारांची ‘बार्गेनिंग पॉवर’ खूपच कमी झालीय. अमेरिकेतला मीडिया व न्यूज नेटवर्क्सवर इंग्लंड आणि भारत यांच्याप्रमाणेच बड्या कॉर्पोरेट्‌सचीच मालकी आहे. आपली आरोग्यव्यवस्था फार्मा कंपन्या व बडी हॉस्पिटल्स यांच्यासाठीच चालते आणि मग ती सामान्यांना परवडेनाशी होते. हे सगळं चालू असताना दोन पक्षांचे दोन अध्यक्षीय उमेदवार एकमेकांवर उथळ टीका करून लोकांचं लक्ष मुख्य प्रश्नांपासून भरकटवतात. दर काही वर्षांनी ते एकमेकांची जागा घेतात, पण सामान्यांच्या परिस्थितीत काहीच फरक पडत नाही. कॉर्पोरेट्‌स मात्र जास्त श्रीमंत होत जातात. त्यामुळे दोन पक्षांमधली मारामारी म्हणजे त्यांच्यातलं लुटुपुटूचं खोटं-खोटं युद्ध वाटतं.

अध्यक्षीय निवडणुकीला आपला उमेदवार पाठवणारे अमेरिकेत फक्त रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅटिक हे दोनच राजकीय पक्ष आहेत. या दोन्ही पक्षांची अमेरिकेत दादागिरी आहे. हे दोघे राजकारणात एकमेकांचे विरोधक असले तरी दोघांना तिसरा कोणी पक्ष नको असतो. डेमॉक्रॅटिक आणि रिपब्लिकन पक्षाच्या ‘ड्युऑपॉली’च्या दुष्परिणामांविषयी हार्वर्ड बिझिनेस रिव्ह्यू (HBR) मध्ये चांगले लेख आले होते. हे दोन पक्ष सोडून तिसऱ्या पक्षाला किंवा गटाला राजकारणात शिरायला किती प्रचंड त्रास आणि अडथळे येतात (बॅरियर्स टु एन्ट्री) याविषयी त्यात सविस्तर विवेचन केलं होतं. एका डोनरला दर वर्षी मुख्य दोन पक्षांना 8.55 लाख डॉलर्स देता येतील, पण दर दोन वर्षांनी होणाऱ्या निवडणुकीत कोणी स्वतंत्र उमेदवार उभा राहिला, तर त्याला मात्र जास्तीत जास्त 5600 डॉलर्स देता येतील असा नियमच या ड्युऑपॉलीनं केला आहे! यामुळेच 1854 पासून अमेरिकेत एकही नवा पक्ष निर्माण झालेला नाही!

याशिवाय अमेरिकेत भारताप्रमाणेच ‘फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट (FPTP)’ ही पद्धत वापरली जाते. त्यातून इलेक्टोरल कॉलेजच्या ‘विनर टेक ऑल’ या पद्धतीमुळे तर आणखीच गोंधळ होतो. समजा- एका राज्यात 100 जागा असतील आणि रिपब्लिकन्सना 52 तर डेमोक्रॅटस्‌ना 48 जागा मिळाल्या, तर रिपब्लिकन्सना जास्त जागा मिळाल्यामुळे सगळ्या 100 जागा रिपब्लिकन्सला मिळाल्या, असं धरलं जातं. यात कुठल्या पक्षाला किती मतं पडली याला महत्त्व नसतं. यामुळेही लोकशाहीला धक्का पोहोचतो. अमेरिकेत हेच झालं. हिलरी क्लिंटनला 2016 मध्ये डोनाल्ड ट्रम्पपेक्षा 28.7 लाख जास्त मतं मिळूनही डोनाल्ड ट्रम्प निवडून आले होते. भारतातलं चित्रंही काही फारसं वेगळं नाही आहे. उदाहरणार्थ- भारतातही 2014 मध्ये भाजपला काँग्रेसच्या दीडपट मतं मिळाली असली, तरी सीट्‌स मात्र 6.5 पट मिळाल्या. भाजपला फक्त 31 टक्के मतं पडूनही म्हणजे 69 टक्के लोकांनी त्यांना मत दिलं नसतानाही त्यांनी सरकार स्थापन केलं. थोडक्यात, या पद्धतीतच काही तरी गोंधळ आहे. ‘प्रपोर्शनल रिेप्रेझेंटेशन (PR)’ व्होटिंग सिस्टीम हा यावर एक उपाय सुचवला जातो. त्यावर विचार करायला पाहिजे. ही पद्धत पूर्णपणे निर्दोष नक्कीच नाहीये. पण आज 88 देश कुठल्या तरी PRपद्धतीनं मतदान करतात आणि सरकारं स्थापतात.

पत्रकारांसाठी सगळ्यात धोकादायक देशांच्या यादीत 2018 मध्ये अमेरिकेचं नाव झळकलं. अमेरिकेत वंशवाद खूप मोठा आहे. आता तर जॉर्ज फ्लॉईडच्या मृत्यूमुळे हे चित्र आणखीनच भयावह झालंय (उदाहरणार्थ- व्हाईट सुपरिमॅसिट्‌स),  हे लोकशाहीसाठी चांगलं नाही.

अमेरिकेमध्ये प्रचंड विषमता आहे. तिथे सगळ्यात श्रीमंतांपैकी फक्त तीन जणांकडे तळातल्या 16 कोटी (48.48 टक्के) अमेरिकनांपेक्षा जास्त संपत्ती आहे. ॲमेझॉनचा संस्थापक जेफ बेझोस एका मिनिटात जेवढी कमाई करतो, ती सर्वसाधारण अमेरिकन दोन वर्षांत जेवढे मिळवतो त्यापेक्षाही जास्त आहे! आज अमेरिकेतले चार कोटींपेक्षा जास्त लोक दारिद्य्ररेषेखाली राहतात, तर आणखीन एक कोटी लोक अगदी काठावर आहेत. हे मिळून लोकसंख्येच्या 15-16 टक्के होतात. (इंग्लंडमध्ये हेच प्रमाण कोव्हिडच्या अगोदरच 20 टक्के  होतं, आता तर विचारूच नका!) आज अमेरिकेमध्ये सहा-सात लाख लोक बेघर आहेत. सध्या लोकांना जागेचं भाडं देण्यासाठी सवलत (मोरेटोरियम) दिलेली होती. पण जर ही सवलत काढून घेतली तर काही कोटी लोक बेघर होतील, अशी भीती व्यक्त केली जातेय. अमेरिकेमध्ये अधिकृतरीत्या आठ ते नऊ  टक्के लोक बेकार आहेत. पण ही आकडेवारी कोव्हिडपूर्वीची आहे. आज हीच बेकारीची आकडेवारी 25 ते 30 टक्क्यांपर्यंत गेली असल्याचं तज्ज्ञ सांगतात.

निओलिबरल धोरण 1980 पासून सुरू झालं, तेव्हापासून गेल्या 40 वर्षांत अमेरिकेच्या तळातल्या 50 टक्के लोकांचं खरं उत्पन्न (महागाई वजा करून) तेवढंच राहिलं आहे किंवा चक्क कमी झालंय आणि तेही कामाचे तास वाढून व कामाचं स्वरूप खालावूनही. यामुळेच कित्येकदा कित्येकांना फक्त एक नोकरी करून भागत नाही. ते दोन-तीन नोकऱ्या करून आपला संसार चालवतात.

आज बहुतांशी विद्यार्थी कर्जबाजारी आहेत. कित्येकांनी तर आयुष्यभर नोकरी केली तरी ते कर्ज फिटणार नाही, अशी परिस्थिती आहे. अमेरिकेतील आरोग्यव्यवस्था प्रगत राष्ट्रांमधल्या आरोग्यव्यवस्थेमध्ये सगळ्यात वाईट समजली जाते. ती इतकी महाग आहे की, तळातल्या 50 टक्के लोकांना ती परवडत नाही! त्यामुळे दर वर्षी हजारो लोक कर्जबाजारी तरी होतात किंवा मृत्यू पावतात. अमेरिकेतल्या तळातल्या कोट्यवधी लोकांना शिक्षण परवडत नाही. तळातल्या 20 टक्के लोकांकडे संपत्ती जवळपास शून्य आहे. म्हणजे ते कफल्लक तरी आहेत किंवा कर्जबाजारी तरी आहेत. त्यातही ब्लॅक्स, हिस्पॅनिक्स आणि स्त्रियांची परिस्थिती जास्त बिकट आहे. पण अमेरिकेत फक्त एक टक्का श्रीमंतांकडे अमेरिकेती  43 टक्के संपत्ती आहे.

हे कोव्हिडपूर्वीचे आकडे आहेत. आता तर हे प्रमाण खूपच वाढलेलं असेल, हे नक्की. नोबेल लॉरेट पॉल क्रूगमनच्या मते- ही विषमता खूप वाढली, तर ती लोकशाहीला धोका ठरते. त्या हिशेबानं अमेरिकेत निरोगी लोकशाही नक्कीच नाहीये. उद्योगविश्वात तर मीडिया, टेलिकॉम, कॉम्प्युटर्स, सोशल मीडिया, ऑटोमोबाइल्स, ऑईल, फार्मा, म्युझिक, अकाऊंटिंग अशा सगळ्या क्षेत्रांत मोठमोठ्या मोनोपॉलीज आणि ऑलिगोपॉलीजमध्ये प्रत्येकी चार-पाच बड्या कॉर्पोरेट्‌सचं राज्य आहे. ॲडॅम स्मिथनं कल्पिलेली स्पर्धेची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे समाप्त झाली आहे. त्यामुळे नवे उद्योग काढणं प्रचंडच अवघड आहे. थोडक्यात, ‘दी वर्ल्ड इज नॉट फ्लॅट’. इथे इकॉनॉमिक डेमॉक्रसी नाहीये. त्यामुळेही सशक्त राजकीय लोकशाहीही उभी राहू शकत नाही.

‘इकॉनॉमिस्ट इंटेलिजन्स युनिट (EIU)’ 2000 पासून वेगवेगळ्या देशांसाठी लोकशाहीचा इंडेक्स प्रकाशित करते. जर हा इंडेक्स 8 ते 10 च्या मध्ये असेल, तर ती पूर्ण किंवा चांगली लोकशाही समजली जाते. यातला वाईट भाग हा की, 167 देशांपैकी फक्त 22 देश- म्हणजे जगातल्या 735 कोटी लोकसंख्येपैकी फक्त 43 कोटी लोक (5.8 टक्के) ‘पूर्ण लोकशाही’मध्ये आहेत! आणि त्या यादीत जगातली सर्वांत जुनी लोकशाही म्हणजे अमेरिका आणि सर्वांत मोठी लोकशाही म्हणजे भारत हे दोन्हीही देश नाहीत! हा इंडेक्स 6 ते 8 असेल, तर त्याला ‘सदोष लोकशाही’ म्हणतात. आपण दोन्ही देश त्यात मोडतो. यापेक्षा सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, स्वत:ला लोकशाहीचा रक्षक म्हणवणारी अमेरिका इतर देशांशी कसं वागते ते बघणं.

गेल्या 70 वर्षांत अमेरिकेनं जगातल्या जवळपास 100 देशांविरुद्ध आर्थिक, राजकीय आणि लष्करी आक्रमणं केलेली आहेत. याला अनेक कारणं आहेत. दुसऱ्या महायुद्धानंतर युरोपियन देशांची सत्ता खूपच घटली आणि तेव्हापासून अमेरिकेनं जगाचा ‘पोलीस’ म्हणून सगळीकडे चक्क दादागिरी चालू केली. गेल्या 70 वर्षांत अमेरिकेनं ज्या राष्ट्रांवर आक्रमणं केली, त्याची यादी पाहिली की धक्काच बसतो. 

चीन- 1949-50, आल्बेनिया- 1949-53, पूर्व जर्मनी-1950 चं दशक, इराक-1953, 1991, 2001, ग्वाटेमाला- 1954, कोस्टारिका- 1955, सीरिया- 1956-57, इंडोनेशिया- 1957-58, इराण- 1963, व्हिएटनाम - 1945-73, कंबोडिया- 1951-70, लाओस- 1958-60, इक्वेडॉर- 1960-63, काँगो - 1965,  क्युबा- 1959 ते आत्तापर्यंत, बोलिव्हिया- 1964, घाना- 1966, चिले- 1964- 73, ग्रीस- 1967, अंगोला- 1975, 1980, पोर्तुगाल- 1974-76, जमैका- 1976-80, ग्रेनेडा- 1983, येमेन- 1982-84, फिजी- 1987, लिबिया- 1980, 2011,  निकाराग्वा- 1989-90, पनामा- 1989, बल्गेरिया- 1990, अल्बेनिया- 1991, अफगाणिस्तान- 1980, 2001, व्हेनेझुएला- 2002, हैती- 2004, सोमालिया- 2000 ते आत्तापर्यंत, सीरिया- 2012 

अशा अनेक देशांमध्ये अमेरिकेनं प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे हस्तक्षेप करून तिथली सरकारं पाडली किंवा पाडण्याचा प्रयत्न केला. पण या गोष्टींची सर्वसामान्य लोकांना कल्पनाही येणार नाही, याची कॉर्पोरेट मीडियानं काळजी घेतलेली असते. याविषयी अनेक पुस्तकं आहेत. त्यातलं विल्यम ब्लमनं लिहिलेलं ‘किलिंग होप’ हे पुस्तक वाचावं. 

अमेरिकेमध्ये आज प्रचंड मोठा मिलिटरी-इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स आहे. अमेरिका आपल्या मिलिटरीवर जेवढा खर्च करते, तो त्यापुढच्या 10 राष्ट्रांच्या मिलिटरी बजेट्‌सच्या बेरजेपेक्षा जास्त आहे! अमेरिकेमध्ये बोइंग, जनरल इलेक्ट्रिक, लॉकहिड मार्टिन, रेथॉन टेक्नॉलॉजीज, बीईए सिस्टीम्स, एअरबस, रोल्स रॉईस, जनरल डायनॅमिक्स अशा 47 एक कंपन्या युद्धसामग्री तयार करतात. त्यांनी निर्माण केलेली शस्त्रं खपावीत म्हणून अमेरिकेला सतत कुठे तरी युद्ध करावं लागतं. त्याकरता एक शत्रू लागतो. अनेक दशकं कम्युनिझम हा शत्रू होता, 1991 मध्ये सोव्हिएत युनियन पाडल्यानंतर टेररिझम शत्रू झाला आणि आता चीन झालाय. 

अमेरिकेनं 1950 च्या नंतर लॅटिन अमेरिकेतल्या 56 लष्करी बंडांमध्ये प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे भाग घेतला होता. याशिवाय मध्य पूर्वेमधल्या इराक, इराण, सीरिया, लिबिया, येमेन, लेबॅनन, गाझा, इजिप्त, सुदान आणि आफ्रिकेतल्याही अनेक देशांत अमेरिकेनं ढवळाढवळ केली आहे. कित्येकदा लोकशाहीनं निवडून आलेली सरकारंही अमेरिकेनं उलथवून टाकली आहेत. त्यातल्या डझनावारी उदाहरणांपैकी फक्त काही बघू.

मोहम्मद मोसाद्देघ या इराणच्या निवडून आलेल्या लोकप्रिय पंतप्रधानानं जेव्हा इराणमधल्या ब्रिटिश खासगी तेल कंपन्यांचं राष्ट्रीयीकरण केलं, तेव्हा ब्रिटननं अमेरिकेकडे मदत मागितली. तेव्हा सीआयएच्या मदतीनं त्याचं सरकार 1953 मध्ये उलथवून इंग्लंड-अमेरिका यांना पाहिजे तशा ‘शहा ऑफ इराण’ या हुकूमशहाला अमेरिकेनं कसं राज्यावर बसवलं याची कबुली 19 ऑगस्ट 2013 रोजी सीआयएनंच जाहीरपणे दिली. 

ग्वाटेमालामध्ये 1954 मध्ये तेच झालं. तिथे ‘जॅकोबो अर्बेनेझ’ नावाचा अध्यक्ष निवडून आला होता. पण त्यानं जमीन सुधारणा (लँड रीफॉर्म्स) केले, तेव्हा ‘युनायटेड फ्रूट कंपनी’ या अमेरिकन कंपनीचीसुद्धा जमीन या कायद्यानं जाईल, अशी भीती वाटल्यामुळे अमेरिकेनं सीआयएच्या मदतीनं ग्वाटेमालाची नाकेबंदी केली आणि शेवटी बंड घडवून आणून तिथे लष्करी राजवट आणली. या ऑपरेशनला ‘ऑपरेशन पीबी सक्सेस’ असं नाव दिलं होतं.  मध्ये 1999 हे उघडकीस आलं. 

काँगोमधला पंतप्रधान पॅट्रिस लुमुंबा याचा 1960 मध्ये खून 1961 मध्ये डोमिनियन रिपब्लिकमध्ये, 1963 मध्ये दक्षिण व्हिएन्नामध्ये असंच झालं. ब्राझीलमध्ये 1964 मध्ये निवडणूक जिंकून लोकशाही पद्धतीनं निवडून आलेला अध्यक्ष गुलार्ट (Goulart) याविरुद्ध बंडाळी आणि कट करून लष्करी राजवट आणणं, 1973 मध्ये लोकशाहीनं निवडून आलेल्या चिलेच्या साल्कादोर ॲलेंदे या अध्यक्षाचा खून करून सीआयएच्या मदतीनं पिनोचे या हुकूमशहाला गादीवर बसवणं अशी अनेक उदाहरणं आहेत. 

अमेरिकेला आणि तिथल्या कॉर्पोरेट्‌सना कम्युनिझम हा सगळ्यात मोठा शत्रू वाटतो. त्यामुळे दुसऱ्या महायुद्धात अमेरिकेनं सोव्हिएत युनियनला हरवण्याकरता हिटलरच्या नाझी जर्मनीबरोबर गुप्त करारही केला होता, हे अनेक दशकांनंतर सीआयएनं मान्य केलं. हिटलरच्या गुप्तहेर संघटनेत गेहलन (Gehlen) नावाचा एक मोठा अधिकारी सोव्हिएट युनियनवर हेरगिरी करण्यात अग्रेसर होता. अमेरिकेतल्या सीआयएनं गेहलनशी संपर्क साधून सोव्हिएट युनियनविरुद्ध कारवाया कशा केल्या, याविषयी मार्टिन ली यानं दि.1 मे 2001 रोजी ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज’मध्ये सविस्तर लेख लिहिला होता. याशिवाय आयबीएम आणि अनेक बड्या कॉर्पोरेट्‌सनी नाझी जर्मनीला प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे मदत केली होती. याविषयी बरीच पुस्तकंही प्रकाशित झालेली आहेत. अमेरिकेतली लोकशाही कशी फसवी आहे, त्याबद्दल ‘हाऊ डेमोक्रसीज डाय’ हे स्टीव्हन लेव्हिटस्की याचं आणि ‘डेमोक्रॅसी फॉर दी फ्यू’ हे मायकेल पॅरेंटी याचं- अशी अनेक पुस्तकं वाचावीत.   

अमेरिकेनं 37 फॅशिस्ट किंवा हुकूमशाही राष्ट्रांना आत्तापर्यंत मदत केली आहे आणि स्वत:ला लोकशाहीचा संरक्षक म्हणून घेता असताना- हे विशेष! EIU नं जेव्हा अमेरिकेला सदोष लोकशाही म्हटलं होतं, तेव्हा या सगळ्या गोष्टी विचारात घेतल्या नव्हत्या. त्यांचाही विचार केला तर आपण अमेरिकेला लोकशाही तरी म्हणू शकू का?

Tags: अध्यक्षीय निवडणूक कृष्णवर्णीय लोकशाही अमेरिका अच्युत गोडबोले achyut godbole on american democracy achyut godbole american presidential elections achyut godbole on america weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक