डिजिटल अर्काईव्ह (2012-2020)

कोरोनाविरोधातील लढ्यासाठी कायदेही सक्षम करायला हवेत!

एक म्हणजे- हा कायदा दशकभर जुना आहे आणि आजच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थापनाच्या गरजा व वेळेसोबत बदलण्याची निकड या दोघांत फार विरोधाभास आहे. दुसरे असे की कायद्याच्या तरतुदीत बदलांची आवश्यकता. कारण सदर कायदा फक्त जलप्रवासाबद्दल तरतूद करतो आणि त्या काळी तंत्रज्ञान तेवढे विकसित नसल्याने विमानप्रवासाचा कोठेही उल्लेख नाही. तिसरा पैलू असा की कायद्यात कोठेही महाभयंकर अशा साथीच्या रोगाची साधी एकही व्याख्या नाही, ज्यामुळे कायदा जास्त अस्पष्ट होतो. चौथी बाब अशी की या महामारीला रोखण्यासाठी व तिचा मुकाबला करण्यासाठीच्या वैद्यकीय तत्त्वांचा अवलंब करण्यास हा कायदा फोल ठरताना दिसतो.  पाचवा मुद्दा की, सरकारच्या शक्तीबद्दल बोलणारा हा कायदा लोकांच्या हक्काबद्दल अवाक्षरही काढत नाही.

नक्की काय आहे साथरोग(संसर्गरोग)  अधिनियम- 1897 (Epidemic Disease Act,1897) ) कायदा सध्याच्या COVID-19 म्हणजेच कोरोनाच्या पसरवलेल्या साथीच्या  हाहाकाराच्या काळात का लागू केला आहे किंवा कसा उपयोगी पडत आहे, तसेच आपत्ती व्यवस्थापन कायदा -2005 (Disaster management Act, 2005)  मध्ये काय तरतुदी आहेत, असे कैक प्रश्न आणि त्यांची सरळ-सोप्या भाषेत उत्तरं आपण पाहू. त्याआधी या सर्व प्रश्नांचा विस्तृत आढावा घेणे आवश्यक आहे,


1) COVID 19-आणखी एक साथीचा रोग :

मानवी आयुष्यात अपरिहार्य किंवा अंतिम सत्य दोन  आहेत. जन्म आणि मृत्यू. मृत्यूची कारणे अनेक असू शकतात. त्यातलं एक म्हणजे- साथीचे रोग. यात एकाच वेळी  हजारो लोक दगावतात. मागे वळून पाहिले तर- मानवाने अनेक साथीच्या रोगांचा सामना केलेला आहे, ह्या साथीच्या रोगांनी मानवाला उद्‌ध्वस्त केले आहे. त्यामुळे  साथीचे रोग मानव- जातीसाठी काही नवीन नाही/नव्हे. उदाहरणच द्यायचे झाले तर- प्लेग, पोलिओ, स्वाईन फ्लू, इबोला विषाणूचा प्रसार... ही यादी फार लांबलचक आहे.

मला एक गोष्ट आवर्जून नमूद करावी वाटते, ती अशी की, साथीचे रोग म्हटले की, दोन इंग्रजी शब्द पुढे येतात. एक म्हणजे एपिडमिक (Epidemic)आणि दुसरा पेन्डेमिक (Pandemic) जर एपेडेमिक शब्द शोधला तर अर्थ मिळतो ‘साथीचा रोग’ आणि पेन्डेमिक शब्दाचा अर्थ येतो ‘साथीचा रोग ज्याचा प्रसार संपूर्ण देशभर अथवा खंडभर झालेला आहे’. म्हणजे या दोहोंमधील फरक हा त्यांच्या प्रसाराच्या तीव्रतेवर अवलंबून आहे. जागतिक आरोग्य संस्थेने (WHO) पेन्डेमिक ची व्याख्या ‘नव्या रोगाचा जगभर झालेला प्रसार’ अशी मांडली आहे. म्हणूनच, 11 मार्च 2020 ला जागतिक आरोग्य संघटनेने अधिकृतरीत्या COVID-19ला पेन्डेमिक घोषित केले त्याचे कारण होते, या रोगाचा जागतिक स्तरावर झालेला प्रसार व त्याची तीव्रता.

जेव्हा संपूर्ण जग या अशा महामारीच्या विळख्यात सापडते, तेव्हा खरा ताण येतो तो  आरोग्यव्यवस्थेवर, सरकारी आरोग्य यंत्रणेवर; एकूणच सरकारवर. अशा परिस्थितीशी लढा द्यायचा असेल, तर गरज पडते ती सुसंघटित यंत्रणा, नियम व नियमावलींची, आणि म्हणूनच कायदे बनविले गेले.


2) साथरोग अधिनियम- 1897 उदय व प्रवास-


आजची मुंबई म्हणजे ब्रिटिशराजमधलं बॉम्बे स्टेट  ऑक्टोबर 1897 च्या सुमारास प्लेगच्या महामारीने ग्रासले होते आणि भारतातील अनेक शहरे छिन्नविच्छिन्न झाली होती. या प्लेगच्या साथीला bubonic plague म्हटले जायचे, कारण प्लेगने संक्रमित व्यक्तींच्या अंगावर गाठी (bubones) तयार होत असत. ह्या महामारीशी दोन हात करण्यासाठी जानेवारी 1897 मध्ये व्हाईसरॉय परिषदेचे सभासद सर जॉन वुडबर्न यांनी कायदे मंडळासमोर एक मसुदा मांडला. त्यावर विचारविनिमय होऊन साथरोग अधिनियम- 1897 उदयाला आला. या कायद्यान्वये व्हाईसरॉय परिषदेला अनेक हक्क बहाल करण्यात आले. जसे की : 


        अस्वच्छ इमारती पाडणे

        वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांकडून लोकांची तपासणी करून घेणे

        संक्रमणसंशयित व्यक्तींना ताब्यात घेणे

        विविध ठिकाणांचे निर्जंतुकीकरण करणे

3) साथरोग अधिनियम 1897 अंर्तगत तरतुदी :

या अधिनियमाखाली एकूण 4 कलमे आहेत. या अधिनियमात -1937 मध्ये सुधारणा करून राज्य सरकारला हक्क बहाल केले गेले आणि आज जवळपास 123 वर्षांनी आपण या अधिनियमाचे पुन:अवलंबन करत आहोत. 

कलम 2 खालील तरतूद राज्य सरकारला घातक साथरोगांबाबत विशेष उपाययोजना करण्याचा आणि निर्बंध विहित करण्याचा अधिकार प्रदान करतो. किंवा एखाद्या व्यक्तीस तसे करण्यास राज्य सरकार फर्मान काढू शकते. अशा घातक साथीच्या रोगाचा प्रादुर्भाव झाला आहे किंवा तसा धोका निर्माण झाला आहे, असे वाटल्यास कोणत्याही बंदरातून निघणाऱ्या किंवा येणाऱ्या जहाजाची किंवा जलयानाची तपासणी करण्यासाठी कलम 2अ प्रमाणे केंद्र शासन  निर्बंध घालू शकते आणि आवश्यक असल्यास असे जहाज/जलयान किंवा त्यातून जलप्रवासास निघणाऱ्या किंवा येणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला थांबून ठेवण्याच्या उपाययोजना करू शकतात.

कलम 3 प्रमाणे जर कोणत्याही व्यक्तीने या अधिनियमाखालील निर्बंध किंवा आदेशाची अवज्ञा केली; तर त्याने कलम 188, भारतीय दंड संहिता- 1860 खाली शिक्षापात्र असलेला अपराध केला आहे, असे मानण्यात येईल. त्यासाठी कलम 188 खालील तरतूद पहाणे गरजेचे आहे – 


लोकसेवकाने रीतसर जारी केलेल्या आदेशाची अवज्ञा.


1) जर कायदेशीर नियुक्त झालेल्या एखाद्या व्यक्तीला     अशा अवज्ञेमुळे अटकाव, त्रास किंवा क्षती झाली किंवा तसा धोका निर्माण झाला, तर 1 महिन्यापर्यंत असू शकेल इतक्या मुदतीच्या साध्या कारावासाची किंवा 200 रुपयांपर्यंत असू शकेल इतक्या द्रव्यदंडाची किंवा दोन्ही शिक्षा होतील. 


2) आणि जर अशा अवज्ञेमुळे मानवी जीवित, आरोग्य किंवा सुरक्षितता यांना धोका पोहोचला किंवा तशी शक्यता असेल किंवा दंगा/दंगल घडून आली किंवा तसा रोख असेल; तर 6 महिन्यांपर्यंत असू शकेल इतक्या मुदतीच्या कोणत्याही एका वर्णनाच्या कारावासाची किंवा 1000 रुपयांपर्यंत असू शकेल इतक्या द्रव्यदंडाची किंवा दोन्ही शिक्षा होतील.


4) सार्वजनिक आरोग्य आणि साथरोगाशी निगडित इतर कायदे :

भारतातील काही राज्यांनी स्वतःचे आरोग्यविषयक कायदे बनविले आहेत, ही जरी समाधानकारक बाब असली तरी असे कायदे बनवणाऱ्या राज्यांची संख्या नगण्य आहे. जसे की, मध्य प्रदेश सार्वजनिक आरोग्य कायदा-1947; तमिळनाडू सार्वजनिक आरोग्य कायदा-1939; गोवा, दमण आणि दीव सार्वजनिक आरोग्य कायदा- 1985. उदा.- मध्य प्रदेश सार्वजनिक आरोग्य कायदा-1947

या कायद्याखाली स्वच्छता, पाणीपुरवठा, पाणीनिचरा आणि साथरोगनिर्बंध यांच्या तरतुदी आहेत. परंतु, अशा तरतुदी व कायदे सगळ्याच राज्यांत आहेत, असे नाही. म्हणून गृह मंत्रालयाने सर्व राज्यांना साथरोग अधिनियम -1897 लागू करण्यास सांगितले. या कायद्यान्वये कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश या राज्यांनी साथरोग COVID-19 नियमन 2020 लागू केले. 

केंद्र सरकारचा अशा साथरोगांशी लढण्यासाठी एकही विशेष कायदा नाही, म्हणून केंद्र सरकारने आपत्ती व्यवस्थापन कायदा-2005 लागू करायचे ठरवले. याच कायद्यांतर्गत 24 मार्च 2020 ला 21 दिवसांचा बंद घोषित करण्यात आला. जरी आपत्ती शब्दाच्या व्याख्येत साथरोग मोडत नसले, तरी त्यांना आपत्ती मानल्यामुळे सरकारला आपत्तीनियोजन निधी वापरून COVID-19चा प्रसार व परिणाम यांच्याशी लढण्यासाठी आर्थिक पाठबळ मिळाले आहे. तसेच भारतीय दंड संहिता-1860 च्या कलम 188, 269, 270 अंतर्गत क्रमशः लोकसेवकाने रीतसर जारी केलेल्या आदेशाची अवज्ञा आणि जीवितास धोकादायक असलेल्या रोगाचा संसर्ग पसरवण्याचा संभव असलेली हयगयीची कृती यासाठीच्या शिक्षेची तरतूद आहे. अशा प्रकारचे साथरोगविषयक तरतूद असलेले इतर कायदे- 

Livestock Importation Act, 1898

Indian Ports Act, 1908

Drugs Cosmetic Act, 1940

Aircraft Rules, 1954.


5) लॉकडाऊनची सांविधानिक वैधता :


सरकारने घोषित केलेला बंद सांविधानिक आहे की नाही, हे पडताळणारे दोन प्रश्न व त्यांची उत्तरे


    1)     बंदची (lockdown)  सांविधानिक वैधता काय आहे?

    2)     सार्वजनिक आरोग्य राज्यसरकारच्या अधिकारातील विषय असूनही केंद्र सरकारने बंद  कसे घोषित केले? 


पहिल्या प्रश्नाचे उत्तर जाणून घेण्याआधी आपल्याला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले काही निर्णय माहिती असावेत-   


1) पंजाब राज्य वि. एम. एस. चावला-2013

सदर केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की- आरोग्याचा अधिकार हा जीवनाच्या अधिकाराचा अविभाज्य भाग आहे आणि म्हणूनच आरोग्यविषयक आणीबाणीजनक परिस्थिती निर्माण झाल्यास राज्य सरकारला भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 खाली योग्य ती पावले उचलून आपल्या लोकांचे रक्षण करणे बंधनकारक आहे. 

2) नरेंद्रकुमार वि. युनियन ऑफ इंडिया, 1960

यात सर्वोच्च न्यायालय म्हणते- जरी अनुच्छेद 19 हे भारतीय नागरिकांस भारताच्या राज्यक्षेत्रात सर्वत्र मुक्तपणे संचार करण्याचा व कोणताही पेशा आचरण्याचा अथवा कोणताही व्यवसाय, व्यापार किंवा धंदा चालवण्याचा हक्क बहाल करत असेल, तरी हे हक्क परिपूर्ण नसून निर्बंधास पात्र आहेत आणि म्हणून जरी देशभर बंद घोषित केल्याने नागरिकांच्या हक्कांना हानी पोहोचत असली, तरी जनहितार्थ वाजवीचे निर्बंध लादणे योग्य ठरेल.

3) बन्नारी अम्मान शुगर लिमिटेड  वि. सीटीओ.- 2005 

या केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालय म्हणते- निर्बंध लादताना केवळ कठोर पावले उचलली गेली म्हणून ते निर्बंध अवास्तव होत नाहीत. आणि म्हणूनच आपत्ती नियोजन कायदा-2005 खालील मार्गदर्शक तत्त्वे ही  भारतीय संविधान अनुच्छेद 19(5) व 19(6) खालील निर्बंधात मोडतात. या सर्व निर्णयांतून असा निष्कर्ष पुढे येतो की, केंद्र सरकारने घोषित केलेला बंद (lockdown) हा पूर्णपणे सांविधानिक आहे.

दुसऱ्या प्रश्नाचे उत्तर जाणून घेण्यासाठी एक मूलभूत माहिती प्रकर्षाने मांडावी वाटते. केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांच्यातील हक्कांच्या विभाजनासाठी संविधानाच्या सातव्या अनुसूचीअंतर्गत 3 सूची दिल्या आहेत. एक संघ सूची दुसरी राज्य सूची व तिसरी समवर्ती सूची आहे. COVID-19चा प्रसार रोखण्यासाठी खाली दिलेल्या 3 पर्यायांपैकी कोणत्याही एका मार्गाचा अवलंब करता आला असता-


1) राज्य सूची नोंद 6- राज्य सरकारला ‘सार्वजनिक आरोग्य’विषयक कायदे बनवण्यास अधिकार देते किंवा सक्षम करते. 

2) संघ सूची नोंद 81- केंद्र सरकारला आंतरराज्यीय विलगीकरण आणि जहाज व बंदरांवरील विलगी-करणसंबंधी कायदे करण्यास सक्षम करते किंवा अधिकार बहाल करते. 

3) आणि साथरोग अधिनियम- 1897 मधील कलम 2 व 2अ च्या मदतीने.

परंतु, यातील कोणत्याही मार्गांचा अवलंब न करता केंद्र सरकारने आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या मदतीने देशभर बंद लागू केला. सदर कायदा समवर्ती सूची (केंद्र व राज्य सरकार या दोघांना निर्णय घेण्याचा अधिकार असलेल्या विषयांची सूची) नोंद क्र. 23 म्हणजेच ‘सामाजिक सुरक्षा’खाली मोडतो.

जरी आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यातील आपत्ती शब्दाच्या व्याखेत ‘साथरोग’ कोठेही नमूद केलेले नसले, तरी COVID-19ची दाहकता आणि गंभीरता लक्षात घेता, केंद्र सरकारने सदर रोगाला देशावर ओढवलेली आपत्तीच मानले आहे. माननीय पंतप्रधान हे आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या कलम 3(2)(अ) प्रमाणे पदसिद्ध अधिकारी मानले जातात आणि त्यांना आपत्तीजनक परिस्थितीवर प्रतिबंध घालणे व त्यातून उद्भवणाऱ्या परिणामांना शमविणे हे हक्क असतात.

आणि अशा प्रकारे आपत्ती व्यवस्थापन कायदा-2005, साथरोग अधिनियम-1897 आणि गृह मंत्रालयाची मार्गदर्शक तत्त्वे या त्रयीच्या मदतीने केंद्र सरकारने देशभर बंद लागू केला.

साथरोग अधिनियम- 1897 बाबत संविधानाच्या विशेषज्ञांची विभिन्न मते प्रकाशझोतात आलेली दिसतात. काही विशेषज्ञांचे म्हणणे आहे की, भारतात अनेक असे कायदे आहेत, जे दशकभर जरी जुने असले तरी आजही त्यांचे अवलंबन होते. कारण सरकारच्या मते, हे कायदे परिस्थितीशीही तितकेच जुळवून घेणारे आहेत. त्यामुळे साथरोग अधिनियम-1897 हा कायदा 123 वर्षे जुना असल्याचे कारण देत त्याला डावलता येत नाही व तसे कारण पुरेसे नाही. परंतु, काही विशेषज्ञांनी सदर कायद्यातील त्रुटींचा सखोल अभ्यास केलेला आहे आणि म्हणूनच सदर कायद्याची कार्यक्षमता पडताळणे गरजेचे ठरते.


6) 123 वर्षे जुन्या कायद्यातील त्रुटी :

अ) सहकारी संघराज्य (Collaborative federalism) संकल्पनेची कमतरता- ही एक सांविधानिक संकल्पना आहे. याअंतर्गत केंद्र सरकारने आणि राज्य सरकारने एकजुटीने काम करणे आदर्शनीय मानले जाते. जसे की ‘एकमेकांस सहाय्य करू...’ परंतु COVID-19 च्या दहशतीखाली घेतलेल्या निर्णयात केंद्र आणि राज्य सरकारच्या धाडसी निर्णयांचा मेळ बसत नाही आणि एकमेकांत समन्वय साधता आलेला नाही, असे दिसतेय. 

ब) साथरोग अधिनियम- 1897 चा मर्यादित दृष्टिकोन- यात पाच महत्त्वाचे मुद्दे हाताशी धरता येतील. 

एक म्हणजे- हा कायदा दशकभर जुना आहे आणि आजच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थापनाच्या गरजा व वेळेसोबत बदलण्याची निकड या दोघांत फार विरोधाभास आहे. दुसरे असे की कायद्याच्या तरतुदीत बदलांची आवश्यकता. कारण सदर कायदा फक्त जलप्रवासाबद्दल तरतूद करतो आणि त्या काळी तंत्रज्ञान तेवढे विकसित नसल्याने विमानप्रवासाचा कोठेही उल्लेख नाही. तिसरा पैलू असा की कायद्यात कोठेही महाभयंकर अशा साथीच्या रोगाची साधी एकही व्याख्या नाही, ज्यामुळे कायदा जास्त अस्पष्ट होतो. चौथी बाब अशी की या महामारीला रोखण्यासाठी व तिचा मुकाबला करण्यासाठीच्या वैद्यकीय तत्त्वांचा अवलंब करण्यास हा कायदा फोल ठरताना दिसतो.  पाचवा मुद्दा की, सरकारच्या शक्तीबद्दल बोलणारा हा कायदा लोकांच्या हक्काबद्दल अवाक्षरही काढत नाही. 


7) आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती :


साथीच्या रोगांशी लढण्यासाठी इतर देशांनी काय कायदे व तरतुदी करून ठेवल्या आहेत, त्यांचा आढावा घेतल्यास आपल्याला आणखी किती बदलांची गरज आहे, हे लक्षात येईल.

अ) कॅनडामध्ये साथीच्या रोगांना आणीबाणी मानून दोन कायद्यांचे पालन होते. Emergency Act- 1988 आणि  Emergency Management Act- 2007. तेथील जवळपास सर्व प्रांतांत स्वतःचे आरोग्यविषयक कायदे आहेत आणि केंद्र व राज्य दोन्ही सरकारे समन्वय साधून काम करतात. 

ब) ऑस्ट्रेलियामध्ये राष्ट्रीय आरोग्य संरक्षण कायदा -2007 आहे. या कायद्यात राष्ट्रीय स्तरावर निर्माण झालेल्या आरोग्यविषयक आणीबाणीशी लढण्याची तरतूद आहे. येथेही प्रांतांचे आरोग्यविषयक वेगळे कायदे आहेत. 

क) इंग्लंडमध्ये सार्वजनिक आरोग्य (रोगांवर नियंत्रण) कायदा- 1984 च्या मदतीने राष्ट्रीय आरोग्य आणीबाणीच्या परिस्थितीशी दोन हात केले जातात. कायद्यातील तरतुदीनुसार जबाबदाऱ्यांचे प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय श्रेणी असे वर्गीकरण होते.

ड) संयुक्त राज्य US मध्ये सार्वजनिक आरोग्यसेवा कायदा-1944 आहे. या कायद्यांतर्गत उत्तम प्रशासकीय चौकट आखलेली आहे. सदर कायद्यात 2019 ला सुधारणा झालेली आहे आणि COVID-19ला लढा देण्यासाठी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी Defense Production Act- 1950

अलीं- 1950 लागू केला आहे. 


8) पर्यायी मार्ग :

सद्यपरिस्थिती लक्षात घेता, आपल्याला एका भक्कम कायदेशीर यंत्रणेची गरज आहे. राष्ट्रीय आरोग्य विधेयकाचा मसुदा हा योग्यरीत्या बनवलेला आहे. त्यातील तरतुदी अशा परस्थितीत खूप उपयोगी पडू शकतील. त्यातील काही तरतुदी- 


    1)     उपचाराच्या हक्कला अनन्यसाधारण महत्त्व दिलेले आहे.

    2)     सार्वजनिक आरोग्यविषयात सरकारसाठी बंधनकारक नियम आखून दिलेले आहेत.

    3)     राष्ट्र व राज्य पातळीवर सार्वजनिक आरोग्य बोर्ड उभारण्याची तरतूद आहे.

    4)     तक्रार निवारण यंत्रणाबद्दल तरतूद केलेली आहे. 


पण तरीही हे विधेयक हे नैतिकता आणि मानवी हक्कांबद्दल तरतूद करण्यात कमी पडते. 

वरील संदर्भ लक्षात घेता, आपण काही महत्त्वाची व चोख पावल उचलू शकतो. जसे की सार्वजनिक आरोग्य नियमन अधिकाऱ्यांची यंत्रणा तयार करणे. उदा. : भारतीय अन्नसुरक्षा व मानके प्राधिकरण (Food Safety and Standards Authority of India -FSSAI)

अशा व्यवस्थापनाच्या मदतीने आरोग्यविषयक कायदा नियमित तयार करणे, त्यांचे पुनरवलोकन करणे व सुधारणा करणे सोपे होईल. सार्वजनिक आरोग्यात कशाला प्राधान्य द्यावे, हे कळेल. आरोग्य विभागाच्या सहयोगाने योग्य नियोजन करणे, वैज्ञानिक सल्ला मिळणे आणि तांत्रिक मदत मिळणे सोपे होईल. कायद्यांचे एकसमान अवलंबन करता येईल, असे Indian Journal of Medical Ethics ने  म्हटले आहे. 


9) सामाजिक आणि राजकीय परिणाम :


अ) आरोग्य विभाग- ‘राष्ट्रीय एकसंध परिचारिका संघटनेने’ राष्ट्रीय COVID-19च्या व्यवस्थापनासाठी प्रोटोकॉल तयार करण्यात यावेत, म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे. आरोग्य कर्मचाऱ्यांना सामोरे जावे लागत असलेल्या समस्यांची यादीच त्यांनी कोर्टासमोर दिली आहे. 


    1)     COVID-19च्या तपास यंत्रांची कमतरता

    2)     निकृष्ट दर्जाचे PPE किट

    3)     अलगीकरण कक्षात मूलभूत गरजांची कमतरता

    4)     विलगीकरणादरम्यान WHO नियमांचे उल्लंघन

    5)     दर तासाला कक्षात निर्जंतुकीकरण करणे गरजेचे 

    6)     जादा वेळ काम, प्रवासात अडथळे आणि     पगारातील वजावटीमुळे मानसिक ताण वाढत  आहे.

    7)     गर्भवती कर्मचारी व अशक्त कर्मचाऱ्यांवर कामाची जबरदस्ती, इत्यादी.

        या सर्वांतून वाट काढण्यासाठी काही मागण्या-


    1)     आरोग्य कर्मचाऱ्यांना जवळपास राहण्याची सोय करावी

    2)     पुरेशी आणि वेळेत वाहतूक-सोय

    3)     संक्रमणाची शंका असलेल्यांची कटाक्षाने     तपासणी आणि तपासणीप्रक्रियेत गतीमानता  आणणे

    4)     आरोग्य कामगारांना जबरदस्तीने त्यांच्या राहण्याच्या ठिकाणावरून हाकलण्यावर  घरमालकांवर बंधन आणणे.

    5)     योग्य प्रशिक्षण देणे.


ब) स्थलांतरित कामगार- आज स्थलांतरित कामगारांची संख्या आणि परिस्थिती पाहता, बंद घोषित करण्याचा निर्णय घाई- गडबडीत घेतला काय, असा प्रश्न उद्भवतो. 


स्थलांतरित कामगारांच्या पुनर्वसनासाठी योजना व्हाव्यात, म्हणून सर्वोच न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. ही याचिका  ॲड. अलाश अलोक श्रीवास्तव यांनी केली आहे. या याचिकेत सरकारला दिशानिर्देश देण्यात यावेत, अशी मागणी केली आहे.

    1)     वाहतुकीच्या विशेष योजना करून कामगारांना त्यांच्या ठिकाणी पोहोचवणे

    2)     कमीत कमी 1महिन्याचा पगार आगाऊ देणे

    3)     एक महिन्याचे रेशन (रेशनकार्डाचा मागण्यात येऊ नये) मोफत देणे

    4)     त्यांच्या पुनर्वसनाची सोय करणे.


क) जातीयवादी वातावरण- जेव्हा देशाला एकत्र येऊन, जातपात-उच्चनीचता दूर सारत लढा द्यायची गरड आहे; तेव्हा काही निर्बुद्ध लोक जातीयवादी वातावरण पसरवण्यात रममाण आहेत. इस्लामिक विद्वानांची संघटना जमियत उलमा-ए-हिंद यांनी तबलिगी जमातीबद्दल प्रसारमाध्यमांद्वारे पसरवण्यात येत असलेल्या जातीयवादाची परिस्थिती याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. यामुळे मुसलमान जनतेच्या मूलभूत अधिकारांवर (अनुच्छेद 21) गदा येत आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. 

ड) सदर बंद घोषित केल्याने ट्रान्सजेंडर समुदायाच्याही पदरी प्रचंड हाल-अपेष्टा आल्या आहेत.

ई) कायम हवालदिल असलेला शेतकरी आणखी दलदलीत ढकलला गेला आहे आणि या वेळी त्याच्या संकटाचे कारण अतिवृष्टी किंवा दुष्काळ नाही, तर ते आहे देशबंदी. शेतं पिकांनी बहरलेली आहेत; पण कुठे त्यांना बाजारच नाही, तर कुठे बाजारभाव नाही आणि वाहतूक  व वितरणाची व्यवस्था ठप्प झाल्याने शेतमाल तसाच पडून आहे.

समाजातील काही मोजके घटक आणि त्यांच्यावर झालेले परिणाम आपण पाहिले. असे अनेक घटक आहेत, ज्यांचे आयुष्य विस्कळीत झाले आहे आणि ते कधी तरी सुरळीत होईल, याच आशेने ते घरात बसले आहेत. 


10) अर्थव्यवस्थेला गेलेला तडा- 

सर्वांगाने विचार झाला तर हा  एक वेगळा अभ्यासाचा विषय होऊ शकतो आणि म्हणून त्याबद्दल सविस्तर लिहिले नाही. आपणा सर्वांना ठाऊक असेल की, आपली अर्थव्यवस्था आधीच अस्थिर अवस्थेत आहे. नोकऱ्यांचा तुटवडा आहे. पण सध्याच्या बंदमुळे अर्थव्यवस्था आणखीन मंदावली असून डबघाईच्या वाटेवर आहे.


11) निष्कर्ष : 

भारतात साथीच्या रोगाचे संक्रमण आणि प्रसार रोखण्यासाठी कायदेशीर तरतुदी अधिक भक्कम करणे गरजेचे आहे. अशा प्रकारे अशा साथरोगाला आळा घालण्यासाठी आपल्याला एकात्मिक, सर्वसमावेशक, कृतिशील कायद्याची गरज आहे .

Tags: कायदेशीर तरतुदी न्याय कायदा कोव्हीड 19 कोरोना ॲड. प्राची पाटील law legal kayada-nyay covid 19 corona advocate prachi patil weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

प्राची पाटील,  पुणे, महाराष्ट्र
ppprachpatil9@gmail.com

अॅडव्होकेट


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात