डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2022)

जोपर्यंत शहरात राहणारे स्थानिक नागरिक एकत्र येऊन काही सामूहिक कृती करीत नाहीत, तोपर्यंत हे प्रश्न सुटू धजणार नाहीत, ही परिस्थिती आहे. कॉर्पोरेशन काय, सुपर कॉर्पोरेशन काय, किंवा त्यांना कर्जपुरवठा करणारी जागतिक बँक काय, प्रश्नाला नुसता स्पर्श करू शकतील, तो सोडवू शकणार नाहीत. ते प्रश्न सोडवण्याची क्षमता फक्त स्थानिक नागरिकांमध्येच आहे.

महाराष्ट्रात येत्या दहा वर्षात एक प्रश्न फार भयानक स्वरूप धारण करणार आहे आणि तो आहे अस्वच्छ, अशांत आणि बकाल शहरांचा. खेडोपाड्यांत काम-धंदा नाही म्हणून रोज हजारो माणसे आपली पोटे भरायला शहरांत येतात. सुरुवातीला पाऊस सुरू झाला की जाऊ परत म्हणत येतात आणि मग हळूहळू शहराच्या वळचणीला थांबतात. आपल्या काही शहरांमध्ये तर फक्त ग्रामीण महाराष्ट्रातूनच नव्हे, तर देशातील इतरही अविकसित भागातून कामाच्या शोधापायी माणसांचे लोंढेच्या लोंढे शहराच्या रस्त्यारस्त्यांवर आणि वस्त्या- वस्त्यांमध्ये मोकळे होतात.

ही माणसे आली की त्यांना कामधंदा मिळवावा लागतो. त्यांना रहायला घर लागतं, प्यायला पाणी लागतं आणि स्वच्छतागृहांची सोय लागते. शहराच्या अगोदरच ताण असणाऱ्या व्यवस्थांचा त्यामुळे पार बोऱ्या उडतो आणि परिस्थिती हळूहळू संपूर्णपणे हाताबाहेर जाऊ लागते. स्थानिक मूळ रहिवाशी मग बाहेरच्या लोकांना शहराच्या मातीत रुजू देत नाहीत, संघर्ष पेटतो, शहरातलं जिणं असुरक्षित अन् अशांत व्हायला सुरुवात होते.

महाराष्ट्रातही बरीचशी नामांकित शहरं सध्या रहायला आणि जगायला नालायक बनू लागली आहेत. प्यायचं पाणी शहराला पुरत नाही; विजेचं भारनियमन, सिमेंट काँक्रीटच्या इमारतीत रहाणं अशक्य करू लागले आहे. अफाट प्रदूषणानं नागरिकांचे आरोग्यमान ढासळू लागलं आहे. सांडपाण्याची नीट व्यवस्था नाही, सततचा गोंगाट, कायम अडकत अडकत पुढे सरकणारी रहदारी ह्यांसारख्या असंख्य समस्यांनी शहरं आजारी, कष्टी, दुःखी अन् जर्जर बनली आहेत.

जोपर्यंत शहरात राहणारे स्थानिक नागरिक एकत्र येऊन काही सामूहिक कृती करीत नाहीत, तोपर्यंत हे प्रश्न सुटू धजणार नाहीत, ही परिस्थिती आहे. कॉर्पोरेशन काय, सुपर कॉर्पोरेशन काय, किंवा त्यांना कर्जपुरवठा करणारी जागतिक बँक काय, प्रश्नाला नुसता स्पर्श करू शकतील, तो सोडवू शकणार नाहीत. ते प्रश्न सोडवण्याची क्षमता फक्त स्थानिक नागरिकांमध्येच आहे. कुठलंही 'सुपरस्ट्रक्चर' फार काही दिवे लावेल, ह्याची शक्यता नाही.

'आम्ही आणि आमचा वॉर्ड', आमच्या वॉर्डमधले आमचे प्रश्न, आमच्या प्रश्नांना आमचीच उत्तरं,' असं म्हणत स्थानिक नागरिकांनी रस्त्यावर उतरायला हवं आहे. आपल्या वॉर्डमध्ये कुठल्या विकासकामांवर महानगरपालिकेचा किती पैसा खर्च होतो आहे, प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांद्वारे मी पालिकेला किती कर भरतो आणि त्याचा विनियोग माझ्या भल्यासाठी किती होतो, असे प्रश्न ह्या स्थानिक नगरसमित्यांनी विचारण्याची गरज आहे.

आजचं चित्र असं आहे की, सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाच्या प्रक्रियेमुळे ग्रामीण भागात बरेचसे निर्णय ग्रामसभेच्या पातळीवर घेतले जात आहेत, आणि त्यांतून ग्रामीण भागातील लोक अधिक जागरूक आणि सक्षम होत आहेत. शहरांत मात्र अजूनही शुष्क उदासीनता आहे, त्यामुळे शहरं आजारी आणि घाणेरडी होत चालली आहेत.

मी राहतो ते ठिकाण राहण्यायोग्य आहे का? ते स्वच्छ, सुरक्षित आहे का? तेथील सुविधा सर्व नागरिकांबरोबर घेऊन जाण्यायोग्य आहेत का? याचा किमान विचार प्रत्येकाने करायलाच हवा.

मी शहरवासी आहे, ह्या शहरावर माझे मनापासून प्रेम आहे, ते सुंदर रहावं अशी माझी तीव्र इच्छा आहे. माझ्या ह्या शहरात मला शांत, सुरक्षित, आनंदी, स्वच्छ आणि छान आयुष्य जगता यावं, हा माझा अधिकार आहे; आणि तो अधिकार प्राप्त करण्यासाठी मी माझ्या स्थानिक नागरी समित्या बळकट करीन आणि त्याद्वारे माझं जीवन समृद्ध करीन, असं म्हणणारी माणसं हळूहळू वाढायला पाहिजे आहेत; नाहीतर महाराष्ट्र हे एक बकाल शहरांचं असुरक्षित राज्य म्हणून गणलं जाईल.

Tags: नागरिक नागरी समस्या विकास शहरीकरण महाराष्ट्र citizens municipalities development Maharashtra urbanization weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक




साधना साप्ताहिकाचे वर्गणीदार व्हा...
वरील QR कोड स्कॅन अथवा UPI आयडीचा वापर करून आपण वर्गणीदार होऊ शकता. वार्षिक, द्वैवार्षिक व त्रैवार्षिक वर्गणी अनुक्रमे 900, 1800, 2700 रुपये आहे. वर्गणीची रक्कम ट्रान्सफर केल्यानंतर आपले नाव, पत्ता, फ़ोन नंबर, इमेल इत्यादी तपशील
020-24451724,7028257757 या क्रमांकावर फोन, SMS किंवा Whatsapp करून कळवणे आवश्यक आहे.
weeklysadhana@gmail.com

प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2022

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1978-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके