डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

भारत छोडो : समाजवादी आंदोलनातील महत्त्वाचे पान

1942 च्या आंदोलनात समाजवादी नेत्यांपैकी आचार्य नरेंद्र देव, युसूफ मेहेरअली आणि अशोक मेहता यांना 9 ऑगस्टलाच पकडण्यात आले. भूमिगत आंदोलनाच्या संचालनाच्या दृष्टीने काँग्रेसच्या अधिकृत केंद्रीय समितीमध्ये सुचेता कृपलानींबरोबर अच्युतराव पटवर्धन, डॉ.राम मनोहर लोहियांना महत्त्वपूर्ण जबाबदारी दिली गेली होती. एस.एम.जोशींवर महाराष्ट्राची जबाबदारी होती. अच्युतराव पटवर्धन व अरूणा आसफअली भूमिगत आंदोलनादरम्यान पकडले गेले नाहीत. डॉ. लोहिया नेपाळमध्ये निघून गेले. हजारीबाग सेंट्रल जेलमधून पळून गेलेल्या जयप्रकाशांनी देशभरात भ्रमण केले व त्यानंतर तेही नेपाळमधे गेले. लोहिया आणि जेपी या दोघांनी स्वातंत्र्याच्या शेवटच्या निकराच्या संघर्षासाठी समर्पित स्वातंत्र्यप्रेमी समूहांना एकवटण्याचे काम केले. डॉ.लोहियांनी आंदोलनाच्या प्रचारासाठी रेडिओ केंद्र स्थापन केले. एकदा तर नेपाळ पोलिसांनी दोघांना पकडून इंग्रजांच्या हवाली करायचा प्रयत्न केला.

भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील ‘भारत छोडो’ आंदोलन हा फार महत्त्वाचा टप्पा मानला पाहिजे. पारतंत्र्यातील जनतेने स्वाधीनतेची घोषणा (ब्रिटिश सरकारची काय प्रतिक्रिया येईल याची पर्वा न करता) चहुदिशी घुमवली. यापूर्वी 1857 साली असाच उठाव झाला होता. पण तेव्हा तो मुख्यतः संस्थानिकांनी केलेला होता. सामान्य जनतेचा त्यात तेवढा सहभाग नव्हता.1942 च्या ऑगस्टमध्ये ब्रिटिश शासक फार सावध होते. आंदोलनकर्त्या नेत्यांची आधीपासूनच धरपकड केली गेली होती. ‘भारत छोडो’ प्रस्ताव स्वीकृत केल्या क्षणापासूनच काँग्रेसच्या शीर्ष नेत्यांना तुरुंगात डांबण्यात आले होते. परंतु सत्ताधाऱ्यांची ही खेळी फारशी परिणामकारक ठरली नाही. काँग्रेस समाजवादी पक्षाने या आंदोलनाची तयारी फार आधीपासूनच पध्दतशीरपणे व जोरकसपणे केली होती.

आंदोलकांची धरपकड सुरू होताच डॉ.राम मनोहर लोहिया, अच्युतराव पटवर्धन, अरुणा आसफअली इत्यादी बरेचजण भूमिगत झाले. महात्मा गांधी व अन्य प्रमुख नेत्यांच्या अनुपस्थितीत आंदोलनाचे संचलन होत गेले. क्रांतीचे शिंग फुंकले जाताच जयप्रकाश नारायण व त्यांचे साथीदार तुरुंग फोडून पलायन करते झाले, आणि अर्थात भूमिगत आंदोलन यशस्वी करण्यासाठी प्रयत्नशील राहिले. आठ ऑगस्टला आंदोलनाची घोषणा आणि नऊ ऑगस्टला महात्माजींचा ‘करेंगे या मरेंगे’ हा संदेश मिळताच देशाच्या कानाकोपऱ्यातून आत्मप्रेरित होऊन देशाला स्वतंत्र करण्यासाठी स्वयंस्फूर्तीने कार्यक्रम राबविले गेले. संपूर्ण देशात सरकारी कार्यालयांवर हल्ले होत होते. रेल्वेलाईन्स उखडणे, पोस्ट-ऑफिसेस व अन्य कार्यालयातील कामकाज थांबविणे यांसारखे कार्यक्रम राबवून ब्रिटिश शासनव्यवस्थेचा कणाच खिळखिळा करण्याचा प्रयत्न होत होता. काही ठिकाणी लोकांनी प्रतिसरकार स्थापले तर उत्तर प्रदेशातील बलिया जिल्ह्याने स्वतःला स्वतंत्र म्हणून घोषित केले.

1977 साली भागलपूरमधून निवडून आलेल्या जयप्रकाश नारायण यांचे साथीदार डॉ.रामजी सिंह आपल्या आठवणीतील प्रसंग सांगतात की, ‘त्यावेळी मी आठवीत होतो. बिहारच्या मुंगेर जिल्ह्यातील तारापूरमधील लोकांनी स्वतःचे शासन स्थापन करून त्याप्रमाणे निर्णय घ्यायला सुरुवातही केली होती. आंदोलनकर्त्यांची बैठक ज्या भागात व्हायची त्या बाजूला  जाणाऱ्या रस्त्यावर शाळकरी मुलं अशी काही उभी राहायची की, अन्य लोक सहसा त्या बाजूला फिरकणारही नाहीत. गावकीचे निर्णयही तिथेच होऊ लागले. परंतु हे फार काळ नाही चाललं. ब्रिटिश सैन्य आणि पोलिसांकडून भयंकर जुलूम-अत्याचार झाले. त्यात कित्येक लोक मारले गेले. बिहारमधे अशाच पद्धतीने स्वतंत्रतावादी समुदायांकडून गनिमी काव्याने लढण्याचे प्रयत्न बऱ्याच ठिकाणी होत होते.’

बिहारच्याच बेगुसराय जिल्ह्यातील अशाच एका घटनेची माहिती ज्येष्ठ लेखक गीतेश शर्मा सांगतात, ‘लोकआंदोलनातील ऊर्जेने व ताकदीने स्थानीय पोलिसांचे धाबे दणाणले होते. पण काही काळाने दुथडी भरलेल्या गंगेतून जहाजातून नव्याने पोलीस-कुमक मागवून लखमिनिया बाजारात संचलन करून दहशत स्थापन करण्याचा प्रयत्न झाला.’ परंतु यावेळी लोकांमधूनच निर्माण झालेल्या युवानेतृत्वाने लोकांमध्ये धैर्य व प्रेरणा जागवली होती. यात प्रामुख्याने दलित वर्ग आंदोलनात अग्रभागी होता. आंदोलनाचा नेता पोलिसांच्या तावडीतून सुटला म्हणून त्याच्या घराला नेस्तनाबूत केलं गेलं. त्यावर आंदोलनकर्त्यांकडून रेल्वेकार्यालयाची तोडफोड झाली.

देशाच्या विविध भागात अशा घटना स्वयंस्फूर्तपणे घडत होत्या. ब्रिटिशांच्या सर्व सरकारी यंत्रणा ज्या व्यवस्थेमुळे कार्यरत होत्या, त्यांच्यावरच लोक हल्ले करीत होते. त्यात मुख्यतः रेल्वे, पोस्ट ऑफिसेस व पोलिस ठाणी होती. उत्तर प्रदेशातील बलियाप्रमाणेच बंगालमध्ये मेदिनीपूर, बिहारमधील तारापूर व महाराष्ट्रातील सातारा येथे जी परिस्थिती निर्माण केली गेली, तिला फार प्रसिद्धी मिळाली. याचं मुख्य कारण म्हणजे येथे पूर्ण प्रशासनव्यवस्था बनविली गेली होती. (स्वतंत्र भारताची कार्यपद्धती इथे लहान रूपात साकार झाली होती.) परंतु सातारा सोडता बाकी ठिकाणी केवळ दोन-तीन आठवडेच हे प्रत्यक्षात यशस्वी झालं. साताऱ्यात मात्र 1943 ते 1946 पर्यंत ही व्यवस्था योग्य प्रकारे कार्यरत राहिली. नाना पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली निर्मित प्रतिसरकार (जे पत्री-सरकार या नावाने ओळखले जायचे) महात्मा गांधींच्या ग्राम-स्वराज्याच्या सिध्दांतातून अवतरलेले, साम्यवादी विचारांनी प्रेरित होते.

ब्रिटिशांच्या शासननीतीशी समांतर चाललेली ही व्यवस्था चालू शकली याचे महत्त्वाचे कारण तिला प्राप्त असलेले व्यापक लोकसमर्थन होते. बलियातील संघर्ष हा भारतीय स्वातंत्र्यसंगरातील स्वर्णिय अध्याय म्हटला पाहिजे. 19 ऑगस्ट 1942 ला आंदोलनाचा नेता चित्तु पांडे आणि त्याच्या साथीदारांना आंदोलनकर्त्यांनी तुरुंगातून मुक्त केले आणि बलिया स्वतंत्र झाल्याची घोषणा करून टाकली. या संघर्षाची सर्वात सुंदर व अनुकरणीय बाब म्हणजे एकाही माणसाची हत्या झाली नव्हती. परंतु हे स्वातंत्र्याचं सुख एक आठवडाभरही त्यांना लाभलं नाही. एका इंग्रज ऑफिसरने बाहेरून कुमक मागवून शहरावर कब्जा केला व तेथील जनतेचा अनन्वित छळ केला. कित्येकांना फाशी चढवलं. यातून स्त्रियाही सुटल्या नाहीत. बरेचजण तुरुंगातील अपरिमित अत्याचारामुळे मृत्युमुखी पडले.

कॉग्रेसच्या 1929 च्या लाहोर अधिवेशनातच देशाला स्वतंत्र करण्याचं लक्ष्य निश्चित केलं गेलं होतं. परंतु त्यासाठीची प्रत्यक्ष लढाई 1942 मधेच होऊ शकली. भारत छोडो या प्रस्तावावेळी भविष्यातील स्वतंत्र भारताची लोकतांत्रिक प्रणाली कशी असेल याची रूपरेखाही मांडली गेली. स्वतंत्र भारताच्या केंद्रापाशी काही मोजके अधिकार ठेवून बाकी सर्व अधिकार राज्यांकडे सोपवले जावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली होती. यात हिंदू-मुस्लिम एकतेचंही आवाहन होतं. गांधीजींनी इंग्रजांना सांगून टाकलं होतं की, ‘अराजकसदृश स्थिती इथे निर्माण होत आहे असे वाटले तरी ईश्वरावर भरोसा ठेवून ब्रिटिशांनी हा देश सोडणे योग्य ठरेल.’ संपूर्ण निश्चय व ताकदीनिशी ‘भारत छोडो’च्या गांधीजींच्या उच्चरवाने जनतेला जो निर्णायक संदेश दिला गेला, त्यासंबंधी मधु लिमयेंनी आत्मकथेत लिहिलं आहे, ‘गांधींचं महात्म्य आणि प्रखर निश्चयाचं जे रूप दिसलं त्याने आम्ही रोमांचित झालो. गांधींच्याबद्दल मनात जो पूर्वग्रह आणि विरोध होता तो कापराप्रमाणे नाहीसा झाला.’

अखिल भारतीय काँग्रेसच्या बैठकीत आलेल्या कम्युनिस्ट नेत्यांनी धार्मिक कट्टरतेविरुद्ध लढण्याचे आवाहन केले, पण ‘भारत छोडो’च्या प्रस्तावाला विरोध दर्शवला.

स्वातंत्र्यासाठीच्या निर्णायक लढाईची कहाणी

काँग्रेसच्या ‘भारत छोडो’ आंदोलनाच्या निर्णयाची  पार्श्वभूमी फार रंजक आहे. सप्टेंबर 1939 मध्ये दुसरे महायुद्ध सुरू झाले तेव्हा देशभरातल्या विविध विचारपरंपरांना मानणाऱ्या नेत्यांसमोर युद्धात ब्रिटिशांना समर्थन द्यावे की नाही याबद्दलचा निर्णय घेण्याचे मोठे आव्हानच उभे ठाकले होते. समर्थन कोणाला? इंग्रजांना की त्यांच्या विरोधकांना, म्हणजेच जर्मनी-जपान इटलीला? म.गांधींव्यतिरिक्त सर्व नेतेमंडळींना इंग्लंड, फ्रान्स व अन्य युरोपीय देशांना साथ द्यावी असे वाटत होते. परंतु ब्रिटिश सरकारने काँग्रेसला विश्वासात न घेता परस्पर भारतीय जनतेची सहमती गृहित धरून भारत त्यांच्या समर्थनार्थ उभा आहे, अशी घोषणाही करून टाकली. या निर्णयाविरोधात वेगवेगळ्या काँग्रेसशासित प्रांतांमधील स्थानीय आघाड्यांनी राजीनामे दिले. काँग्रेसची मागणी होती की, त्यांच्या हातात आत्ता आहे तशी अंतर्गत सत्ता असावीच पण सरकारकडून युद्धसमाप्तीनंतर भारताच्या स्वातंत्र्याचे आश्वासनही दिले गेले पाहिजे.

ब्रिटनचे प्रधानमंत्री विन्स्टन चर्चिल या प्रस्तावाच्या व म.गांधींच्या पूर्ण विरोधात होते. गांधींजी अहिंसेच्या तत्त्वानुसार युद्धविरोधी भूमिका मांडत होते. शेवटी काँग्रेसने भारत युद्धविरोधात राहील हाच निर्णय घेतला. गांधीजींनी व्यक्तिगत सत्याग्रहाचा कार्यक्रम लोकांसमोर ठेवला व देशभरात युद्धविरोधी आंदोलन सुरू झाले. इकडे काँग्रेसचा प्रयत्न स्वातंत्र्यलढ्याला अंतिम रूप देण्याचा होता तर काँग्रेस सोशालिस्ट पार्टी परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेवून मोठ्या संघर्षाच्या पवित्र्यात तयारीला लागली होती. त्यांना खात्री होती की स्वातंत्र्यप्राप्तीसाठीचा हा निर्णायक संघर्ष असेल. दुसऱ्या बाजूला हिंदू महासभा व मुस्लिम लीग ब्रिटिश सरकारच्या बाजूने ठाम होते. हिंदू महासभेने 1937 मधे विनायक दामोदर सावरकरांना आपला अध्यक्ष म्हणून निवडले होते. महायुद्ध सुरू होताच व्हॉइसरॉयच्या कौन्सिलमध्ये हिंदू महासभेला प्रतिनिधित्व दिले जावे, या प्रयत्नात ते सरकारला समर्थन देण्याच्या बाजूचे होते.

मदनमोहन मालवीय अध्यक्ष असताना  हिंदू महासभेने काँग्रेस व स्वतंत्रता आंदोलनाशी जो संबंध प्रस्थापित केला होता तो सावरकरांनी संपुष्टात आणला. मोठे व्यापारी व जमीनदारांनी आपला स्वार्थ सरकारी समर्थनातच आहे, हे जाणून सावरकरांना पाठिंबा दिला. हिंदूंच्या हितासाठी सरकारला साथ देत असल्याचे सांगण्यात आले. युद्धकाळात सावरकरांची भूमिका इंग्रजांच्या दृष्टीने सैनिकभरतीसाठी फार महत्त्वाची होती. याच काळात मुस्लिम लीगने पाकिस्तानचा प्रस्ताव मांडला. जीनांनी स्पष्ट केले होते की, त्यांच्याकडून स्वातंत्र्य आंदोलनाला कोणत्याही प्रकारचा सहयोग दिला जाणार नाही. त्यांची अशी मांडणी होती की, हे आंदोलन केवळ हिंदूंचे आहे. आरएसएसचीही सरकारविरोधात आंदोलनाची इच्छा नव्हती. व्हॉइसरॉय लिनलिथगोंनी घोषणा केली होती की, भारताबद्दलचा कोणताही निर्णय मुसलमानांच्या सहमतीशिवाय घेतला जाणार नाही. थोडक्यात, आपसात मतभेद असणारे हिंदू हितरक्षक व मुसलमानांचे हितरक्षक हिरीरिने इंग्रजांच्या पाठीशी उभे राहिले.

कम्युनिस्टांना विद्रोहाचे वावडे नव्हते, पण त्यांची कार्यनीती सोव्हिएत रशियाचे प्रमुख स्टालिनच्या इशाऱ्यानुसार कम्युनिस्ट इंटरनॅशनलतर्फे ठरत होती. जर्मनीने रशियाशी सामंजस्य करार केला असल्यामुळे कम्युनिस्टांनी इंग्रजांशी सहयोग न करण्याचा निर्णय घेतला. पण जेव्हा जर्मनांनी सोव्हिएत युनियनवर हल्ला केला तेव्हा त्यांची भूमिका बदलली आणि मग जर्मनी, जपान व इटलीविरुद्ध लढाईला जनयुद्ध म्हणून त्यांनी इंग्रजांना साथ दिली. यामध्ये म.गांधीजी मात्र एकाकी पडले. नेहरू, मौलाना आझादांसारखे नेतागण जर्मनीविरोधातील युद्धात ब्रिटनला सहयोग करू इच्छित होते, कारण त्यांना मूलतत्त्ववादाचा मोठा धोका दिसत होता. राजगोपालचारी कोणत्याही मार्गाने सरकारपक्षाशी सहमती दाखवायला राजी होते. त्यांना इंग्रजांच्या अधिपत्याखाली अंतर्गत स्वातंत्र्यही योग्य वाटत होते आणि त्यांच्या योजनेला काँग्रेस समितीने मंजूरही केले होते. युद्धात तटस्थ राहण्याच्या गांधीजींच्या विचाराचे समर्थन डॉ.राम मनोहर लोहिया यांसारख्या नेत्यांकडून केले गेले.

समाजवादी विचारक व अनुयायी युद्धात निष्पक्ष राहून स्वातंत्र्यासाठी निर्णायक संघर्षाच्या तयारीत होते. दुसरीकडे सुभाषचंद्र बोसांनी आजाद हिंद फौज बनवून जर्मनी व जपानच्या मदतीने भारताला स्वतंत्र करण्याचा प्रयत्न सुरू ठेवला होता. हिंदुत्ववाद्यांनी या सर्व आवाहनांकडे दुर्लक्ष करून सरकारचे समर्थन जारी ठेवले होते. आज मात्र ते (1942 च्या) स्वातंत्र्य आंदोलनाशी स्वतःला जोडू पाहत आहेत. जपान भारताच्या उंबरठ्यापाशी येऊन ठाकला होता. त्याने बर्मा व अंदमानवर अधिपत्य स्थापित केले होते.  विशाखापट्टणमवर हवाई हल्ले होऊ लागताच किनाऱ्यावरील शहरांमधे राहणारे लोक अंतर्गत भागात पलायन करू लागले. इंग्रजांकडून संरक्षणाची हमी मिळेल यावरचा जनतेचा विश्वासच उडाला होता. देशात असुरक्षिततेची भावना वाढीस लागली.

याच काळात अमेरिकेच्या दबावामुळे चर्चिलने स्टॅफर्ड क्रिप्सचे कमिशन भारतात पाठविले. यातून साधायचे तसे काहीच नव्हते, फक्त वरकरणी चर्चा केल्याचे भासवायचे होते. क्रिप्सच्या प्रस्तावामुळे काही वास्तविक अधिकार मिळणार नव्हते पण देशाचे तुकडे होण्याचा धोका होता. काँग्रेसने क्रिप्सचा तो प्रस्ताव नाकारला. याचमुळे युद्धात सहकार्य करण्याचा विचार नेहरुंना सोडावा लागला. कारण स्पष्ट होते की, स्वसुरक्षासहित कोणतेही अधिकार किंवा दायित्व भारतीयांवर सोपवायला इंग्रज सरकार तयार नव्हते. रक्षा- विभाग संभाळण्याजोगा कोणीही भारतीय इंग्रजांना योग्य वाटत नव्हता. अशा पार्श्वभूमीवर गांधींना ऑगस्ट आंदोलन करण्याची आवश्यकता भासली.

क्रांतीचे बिगुल

‘भारत छोडो’आंदोलनाच्या घोषणेने भारतीय जनतेच्या आशा पल्लवित झाल्या. पण दोन विरोधी गटांकडून प्रसृत झालेल्या प्रतिघोषणांनी लोक संभ्रमित झाले. एक सावरकरांकडून तर दुसरी मोहम्मद अली जीनांकडून प्रसारित करण्यात आली. सावरकरांनी हिंदू महासभेच्या कार्यकर्त्यांना आंदोलनापासून दूर राहण्यास सांगितले, तर जिनांनी मुसलमानांच्या सुरक्षेचे कारण पुढे करून मुसलमानांनी आंदोलनापासून लांब राहावे असे आवाहन केले. 1942 च्या आंदोलनात समाजवादी नेत्यांपैकी आचार्य नरेंद्र देव, युसूफ मेहेरअली आणि अशोक मेहता यांना 9 ऑगस्टलाच पकडण्यात आले. भूमिगत आंदोलनाच्या संचालनाच्या दृष्टीने काँग्रेसच्या अधिकृत केंद्रीय समितीमध्ये सुचेता कृपलानींबरोबर अच्युतराव पटवर्धन, डॉ.राम मनोहर लोहियांना महत्त्वपूर्ण जबाबदारी दिली गेली होती. एस.एम.जोशींवर महाराष्ट्राची जबाबदारी होती. अच्युतराव पटवर्धन व अरूणा आसफअली भूमिगत आंदोलनादरम्यान पकडले गेले  नाहीत. डॉ. लोहिया नेपाळमध्ये निघून गेले. हजारीबाग सेंट्रल जेलमधून पळून गेलेल्या जयप्रकाशांनी देशभरात भ्रमण केले व त्यानंतर तेही नेपाळमधे गेले.

लोहिया आणि जेपी या दोघांनी स्वातंत्र्याच्या शेवटच्या निकराच्या संघर्षासाठी समर्पित स्वातंत्र्यप्रेमी समूहांना एकवटण्याचे काम केले. डॉ.लोहियांनी आंदोलनाच्या प्रचारासाठी रेडिओ केंद्र स्थापन केले. एकदा तर नेपाळ पोलिसांनी दोघांना पकडून इंग्रजांच्या हवाली करायचा प्रयत्न केला. निष्ठावान व जागृत कार्यकर्त्यांमुळे तो प्रयत्न फसला. अशात जखमी अवस्थेत ते दोघे पुन्हा भूमिगत झाले. अर्थात त्यानंतर त्यांना लवकरच पकडून लाहोरच्या किल्ल्यात बंदी बनवण्यात आले. तिथे त्यांना व त्यांच्या साथीदारांना- ज्यात एक रामनंदन मिश्रा होते- कठोर, यातनामय शिक्षा ठोठावण्यात आल्या. सन 1944 मध्ये बऱ्याचशा लोकांना सोडण्यात आले पण लाहोरच्या कैद्यांना स्वातंत्र्याची चाहूल लागेपर्यंत मुक्त केले नव्हते. (त्यांना लाहोरहून आग्र्याला आणण्यात आले?)

कॅबिनेट मिशन भारतात आल्यानंतर 11 एप्रिल 1946 ला आग्रा तुरुंगातून त्यांना मुक्त करण्यात आले. जागोजागी गर्दी करून लोकांनी त्यांचे स्वागत केले. परंतु या सर्व घटनांनंतर म.गांधीजी आणि काँग्रेस या दोघांनी या भूमिगत आंदोलनाला (आंदोलनाचे पितृत्व नाकारले) आपले आंदोलन मानायला नकार दिला. या उत्स्फूर्त देशव्यापी आंदोलनाबद्दल व्हॉइसरॉय लिनलिथगो यांनी असे म्हणून ठेवलेय की, भारतातील ब्रिटिश सरकारने सन 1857 नंतरचा मोठा जनक्षोभ अनुभवला. खरे पाहता म.गांधीजींनी अतिशय प्रामाणिकपणे यावर भाष्य केले की, त्यांच्या प्रेरणेने पेटलेले हे आंदोलन गांधीवादाच्या आत्तापर्यंतच्या पठडीत बसणारे नव्हते. म्हणून या देशव्यापी आंदोलनाला गांधी विचारप्रणित आंदोलन म्हणता येणार नाही. त्यांच्या अहिंसात्मक आंदोलनाच्या परिभाषेत हे बसत नव्हते. पण या आंदोलनामध्ये जनतेने अहिंसात्मक पद्धतीने आपला आक्रोश व्यक्त केला. यात सरकारी नियंत्रण शक्तींना निष्प्रभ करतांना कुठेही हिंसा अभिप्रेत नव्हती.

डॉ.लोहिया व जयप्रकाशजींनी स्वातंत्र्यसैनिकांच्या प्रशिक्षणार्थ ज्या पुस्तिका लिहिल्या व प्रसारित केल्या होत्या, त्यामधून अहिंसक पद्धतीने सक्रीय आंदोलन ही मांडणी मिळते. यात आंदोलक समूहावर गोळी चालवणाऱ्या पोलिसाच्या हातातून बंदूक काढून घेण्याची अनुमती होती, पण त्या बंदुकीतून स्वतः गोळी चालवण्याला मनाई होती. म.गांधीजींच्या अहिंसक असहयोग आंदोलनापेक्षा हे वेगळेपण होते. परंतु सन 1942 च्या या देशव्यापी सफल आंदोलनाचे (महत्त्व अनेक स्वदेशी व स्वतंत्रताप्रेमी) दायित्व विविध समूहांकडून नाकारले गेले. परिणामतः देशाला त्याची मोठी किंमत मोजावी लागली, त्याचे आकलन फार कमी लोकांना झाले. हा खरे तर फार महत्त्वाचा सामूहिक विद्रोहाचा प्रयत्न होता, ज्यात सांप्रदायिक एकता होतीच; पण समाजातील लोकांचं व्यक्तिगत असं उत्स्फूर्त योगदान होतं. ‘भारत छोडो’ प्रस्ताव स्वीकारण्याच्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मौलाना अबुल कलाम आझाद होते तर घोषणा प्रसृत करण्याचे काम समाजवादी नेता व मुंबईचे मेयर युसूफ मेहेरअलींनी केले होते. हे खरे लोकतांत्रिक पद्धतीने झालेले अहिंसक आंदोलन होते. यात कोणत्याही धार्मिक-सांप्रदायिक चिन्हांचा वापर झाला नाही. याच भूमिकेतून स्वातंत्र्यलढ्यातील पुढचे डावपेच आखले गेले असते तर धर्माच्या आधारावर जनतेचे विभाजन न होता हिंदू महासभेचे व मुस्लिम लीगचे (द्विराष्ट्रवादाचे) मनसुबे उधळून टाकता आले असते.

परंतु ऑगस्ट क्रांती म्हणजे (स्वातंत्र्यासाठी लढत असलेल्या सर्वांत मोठ्या संघटनेने या आंदोलनाचं पितृत्व नाकारून) केवळ स्वातंत्र्य- संगरातील एक महत्त्वाचे घटित मानले गेले. यातून देशाच्या राजनीतिक जीवनाला जी प्रेरणा मिळायला हवी होती ती मिळाली नाही. (ही खंत आहे)

(अनुवाद : शुभदा जोशी)

Tags: शुभदा जोशी युसुफ मेहेरअली जयप्रकाश नारायण भारत छोडो shubhada joshi yusuf meherali jayprakash narayan bharat chhodo anil sinha weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके