डिजिटल अर्काईव्ह (2012-2020)

लोग साथ आते गए और कारवाँ बनता गया !

जगभरातील सर्व संस्कृतींमध्ये प्रश्न विचारण्यामागचा तर्कविचार स्वीकारलेला आहे. अशा वेळी प्रश्न विचारण्याच्या कृतीला वैधता मिळवून देण्यासाठी युक्तिवाद करावे लागणं दुर्दैवी आहे. रोमिला थापर यांनी 2014 मध्ये दिलेल्या निखिल चक्रवर्ती स्मृतिव्याख्यानाचं शीर्षक ‘टू क्वेश्चन ऑर नॉट टू क्वेश्चन?  दॅ  ट इज द क्वेश्चन’ असं होतं. अनुत्तरदायी  सत्तेच्या वाढत्या प्रभुत्वसत्तेचं स्वरूप बंधनं घालणारं आहे, हा मुद्दा त्यांनी व्याख्यानात नमूद केला. या पोर्शभूमीवर माहितीचा अधिकार वापरणं प्रश्न विचारण्याला बळ पुरवणारं ठरतं. या पुस्तकाचा शेवट लाल सिंग यांच्या शब्दांनी होणं आवश्यक आहे. सोहनगढपासून देवडुंगरीपर्यंत व नंतरही ते  चळवळीसोबत कायम होते आणि जमिनीवरील वास्तवाशी त्यांचं नातं कायम दृढ राहिलं. अरुणा, शंकर व निखिल यांना मजदूर किसान शक्ती संघटनेचे प्रतिनिधी म्हणून 2000 च्या सुरुवातीला एचसीएम लोकप्रशासन संस्थेमध्ये निमंत्रित  करण्यात आलं होतं. 

‘कहाणी माहिती अधिकाराची’ या पुस्तकात 1987 ते 2005 असा अठरा वर्षांचा प्रवास नोंदवला आहे. प्रवासाचा  पहिला टप्पा आश्चर्य व उत्साह यांनी भारलेल्या अवस्थेत 2005 मध्ये संपला. मजदूर किसान शक्ती संघटनेची ऊर्जा, चिकाटी, आनंद, निग्रह व आत्मविश्वास यांमध्ये मात्र काही घट झालेली नाही. दर वर्षी सुमारे साठ ते ऐंशी लाख लोक  माहिती अधिकार कायदा वापरत असल्याचा अंदाज आहे,  त्या सर्वांमध्ये ही मूल्यं उतरलेली आहेत. कायद्याची वाट  मोकळी करण्यासाठी मजदूर किसान शक्ती संघटनेने एनसीपीआरआयच्या साथीने संघर्ष केला, मसुदे तयार केले,  विचारप्रक्रियेला चालना दिली, नियोजन केलं, चर्चा घडवली आणि गाणीही गायली. माहितीचा अधिकार हे केवळ  भ्रष्टाचाराशी लढण्यासाठीचं अस्त्र नाही, तर त्याहून बरंच काही त्यातून साधलं जाईल,  असं प्रतिपादन संघटनेने सातत्याने  केलं. सत्तेच्या मनमानी वापराविरोधातील हा एक मूलभूत व परिवर्तनक्षम अधिकार आहे,  हे हळूहळू स्पष्ट झालंच.  इतक्या वर्षांच्या संघर्षामधून,  आंदोलनामधून ऊर्जेचा मोठा प्रवाह वाहत होता आणि हजारो लोकांनी या प्रवाहामध्ये  योगदान दिलं. आम्ही कुठेही गेलो की, लोक आमच्याशी येऊन संवाद साधतात आणि माहिती अधिकार कायद्याने त्यांना कसं बळ मिळालं याची कहाणी सांगतात. जाणून घेण्याचा अधिकार जगण्यासाठी इतका मूलभूत आहे! 

प्रभाष जोशी यांनी जनसत्तामधील एका अग्रलेखात (1996) लिहिल्यानुसार, ‘माहितीचा अधिकार हा जगण्याचा अधिकार आहे.’ शासनव्यवहारापलीकडे जाणारी ही गोष्ट आहे. माहितीच्या अधिकाराचा तर्कविस्तार लोकशाही अधिकारांमध्ये होतो, त्यातून शांतता प्रस्थापित व्हायला मदत होते आणि राष्ट्रीय सीमांपल्याड जाणारे अनेक मुद्दे या प्रवासामध्ये हाताळले जातात. आणखी पुढे गेल्यावर अस्तित्वशोधाशीही हे तत्त्व जोडलं जातं.  प्रवासाचा पहिला टप्पा संपत असतानाच पुढील प्रवासाचा आरंभ झाला. यातून काही नवे प्रश्न व आव्हानं उभी  राहिली. पुन्हा एकदा नकारात्मकतेवर मात करण्यासाठी दीर्घ लढा द्यावा लागणार होता. कायदानिर्मितीदरम्यान शक्य न  झालेल्या कुरापती अंमलबजावणीच्या वेळी करण्याचा प्रयत्न छुप्या हितसंबंधी अभिजनांनी सुरू केला. भारतीय  उपखंडामध्ये ‘प्रश्न विचारण्याचा अधिकार’ पवित्र स्थानी मानला जायला हवा. विषमतेपुढे प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून बुध्दीप्रामाण्याला चालना देणाऱ्या बुध्दासारख्या विचारकाची ही भूमी आहे. पण इथेही प्रभुत्वसत्ता व नियंत्रणाची आकांक्षा वरचढ ठरली. सातत्याने आव्हान मिळालं नाही तर सर्वच संस्था सत्ताकेंद्रीकरणाला बळी पडतात. लोकशाही संस्था याला अपवाद नाहीत. ‘सत्ता भ्रष्टाचाराला वाव देते आणि सर्वंकष सत्ता सर्वंकष भ्रष्टाचाराला वाव देते’ ही म्हण पिढ्यान्‌पिढ्यांच्या लोकज्ञानातून निपजली आहे. माहितीवरील नियंत्रण व ज्ञानावरील प्रभुत्वसत्ता (हेजिमनी) ही अशाच सर्वंकष सत्तेची उदाहरणं आहेत. जुलूमशहा,  हुकूमशहा आणि विषमतेवर व सत्ताकेंद्रीकरणावर विश्वास ठेवणाऱ्यांच्या  दृष्टीने प्रश्न विचारण्याचा अधिकार म्हणजे ‘अब्रह्मण्यम्‌’! 

आपल्या देशाला ही परिस्थिती चांगलीच माहीत आहे. समता, सहभाव व स्वातंत्र्य ही लोकशाहीची अंगभूत तत्त्वं  आहेत आणि ती सांप्रदायिक हितसंबंधांसाठी संकुचित केली जाऊ नयेत,  याची तजवीज सातत्याने करावी लागते. इतर सर्व संस्थांप्रमाणे लोकशाहीलासुध्दे कार्यक्षमतेने व न्यायाने कामकाज चालवण्यासाठी कायमस्वरूपी दक्षतेची गरज असते. माहितीचा अधिकार हे या प्रक्रियेतील ताकदीचं साधन ठरू शकतं. प्रश्न विचारण्याच्या अधिकारामध्ये सत्तेची  सामाइक वाटणीही अंतर्भूत आहे. न्यायाची वैश्विक तत्त्वं आणि भारतीय राज्यघटनेने निश्चित केलेली सार्वजनिक  नीतिमत्तेची तत्त्वं पाळून सत्तेच्या सामाइक वाटणीची ही प्रक्रिया आहे. शासनव्यवहारासंबंधीचे प्रश्न ऐकून घ्यायचं मान्य केलं की,  त्यांची उत्तरं द्यावी लागतात. त्यामुळेच अशा प्रश्नांकडे  लोग साथ आते गए और कारवाँ बनता गया! 

शासनव्यवस्था भयग्रस्ततेने पाहते. तर्कशुध्द व तत्त्वनिष्ठ उत्तरं मिळण्यासाठी ही सगळी प्रक्रिया बुध्दिप्रामाण्यवादी असावी लागेल. राज्यसंस्थेने दिलेल्या कायदेशीर हमींची अंमलबजावणी सत्यान्वेषी असेल, तरच हे सगळं शक्य होतं. जगभरातील सर्व संस्कृतींमध्ये प्रश्न विचारण्यामागचा तर्कविचार स्वीकारलेला आहे. अशा वेळी प्रश्न विचारण्याच्या कृतीला वैधता मिळवून देण्यासाठी युक्तिवाद करावे लागणं दुर्दैवी आहे. रोमिला थापर यांनी 2014 मध्ये दिलेल्या निखिल चक्रवर्ती स्मृतिव्याख्यानाचं शीर्षक ‘टू क्वेश्चन ऑर नॉट टू क्वेश्चन?  दॅ  ट इज द क्वेश्चन’ असं होतं. अनुत्तरदायी  सत्तेच्या वाढत्या प्रभुत्वसत्तेचं स्वरूप बंधनं घालणारं आहे, हा मुद्दा त्यांनी व्याख्यानात नमूद केला. या पोर्शभूमीवर माहितीचा अधिकार वापरणं प्रश्न विचारण्याला बळ पुरवणारं ठरतं. या पुस्तकाचा शेवट लाल सिंग यांच्या शब्दांनी होणं आवश्यक आहे. सोहनगढपासून देवडुंगरीपर्यंत व नंतरही ते  चळवळीसोबत कायम होते आणि जमिनीवरील वास्तवाशी त्यांचं नातं कायम दृढ राहिलं. अरुणा, शंकर व निखिल यांना मजदूर किसान शक्ती संघटनेचे प्रतिनिधी म्हणून 2000 च्या सुरुवातीला एचसीएम लोकप्रशासन संस्थेमध्ये निमंत्रित  करण्यात आलं होतं. 

भ्रष्टाचार व माहितीचा अधिकार यासंबंधी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांशी संवाद साधण्याचा हा कार्यक्रम होता. नेहमीप्रमाणे संघटनेचे इतरही कार्यकर्ते या वेळी सोबत आले. यांमध्ये लाल सिंग व नारायणही होतेच. निमंत्रितांपैकी ‘अधिक महत्त्वाच्या’ व्यक्तींना प्रत्येकी दहा मिनिटं बोलायला देण्यात आलं,  तर लाल सिंग व नारायण यांनी  तीनच मिनिटांमध्ये बोलणं आटोपण्याची सूचना आयोजकांनी केली. थोड्याच मिनिटांमध्ये जेवणाची वेळ होणार  असल्यामुळे आयोजक अधीर झाले होते. या वेळी लाल सिंग म्हणाले : ‘मुझे तीन मिनट नहीं चाहिये. मै अपनी बात एक मिनट में रख दूँगा... हम सोचते है की, सूचना का अधिकार हमे नहीं मिले तो क्या हम जियेंगे या नहीं जियेंगे... आप सोचते हैं की, सूचना का अधिकार मिल जाये तो आप की कुर्सी रहेगी या नहीं रहेगी... मगर दोस्तों,  हम सबको मिलकर सोचना चाहिये की क्या ये देश रहेगा या नहीं रहेगा?’  सत्तेच्या सामाइक वाटणीचा अवकाश कायमच वादग्रस्त राहिलेला आहे. भ्रष्टाचार व सत्तेच्या मनमानी वापराबाबत  प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या सुमारे साठ माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी जीव गमावला आहे. दस्तावेज व पुरावे यांच्या आधारे  त्यांनी उघडकीस आणलेलं सत्य दडपण्यासाठी या कार्यकर्त्यांची हत्या झाली. हे लढे अजूनही सुरू आहेत. या सगळ्या  वातावरणात आता माहितीच्या अधिकाराची हमी नागरिकांना मिळालेली आहे. जागतिक माहिती अधिकार क्रमवारीमध्ये भारतीय कायद्याला तिसरं स्थान देण्यात आलं होतं. काही देशांनी नुकतेच  माहिती अधिकार कायदे केले,  तेव्हा त्यांना इतर देशांमध्ये आधीच झालेल्या कायद्यांचा अभ्यास करून अधिक चांगला कायदा करणं शक्य झालं; परिणामी, भारताचं जागतिक क्रमवारीतील स्थान चौथ्या क्रमांकावर आलं. परंतु, माहितीच्या अधिकारासाठी भारताने अनुभवलेली सामूहिक लोकचळवळ मात्र अतुलनीय आहे. सत्तारचना कितीही प्रतिकार करत  असल्या तरी,  शासनव्यवहारामध्ये आता पारदर्शकता व उत्तरदायित्व पाळणं अत्यावश्यक झालेलं आहे. त्याचप्रमाणे  भारताने ‘जागले अधिनियम’, ‘तक्रार निवारण’ व ‘उत्तरदायित्व’ असेही कायदे करून पुढील पावलं टाकली आहेत.

समता व अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य यांची हमी राज्यघटनेने दिली असली, तरी ही तत्त्वं वारंवार पायदळी तुडवली जातात; त्यातून कायद्याच्या राज्याला व मूलभूत लोकशाही अधिकारांना धोका निर्माण होतो. सत्याचा शोध चिकाटीने घेत राहिलं, तर प्रश्न विचारण्याची प्रक्रियाही टिकून राहील. सत्याचे सूर कुठे ना कुठे  उमटतच राहतील आणि त्यांना प्रतिसादही मिळत राहील. माहितीचा अधिकार वापरल्याने यातील काही सुरांना अधिक  बळकटी प्राप्त होईल. भारतातील सर्व लोकचळवळी माहितीचा अधिकार वापरतात. सर्वांनी अधिकाधिक  पारदर्शकतेचीच मागणी केलेली आहे. सर्व बुध्दिमान सर्वसामान्य भारतीयांनी शासनव्यवहारातील फसवेगिरी उघडकीस  आणण्याचा निर्धार केल्यावर माहिती अधिकाराचं शस्त्र प्रत्यक्षात आलं. सत्यमेव जयते! 

(अनुवाद : अवधूत डोंगरे) 

गेल्या आठवड्यात प्रसिध्द झालेल्या ‘कहाणी माहिती अधिकाराची’ या पुस्तकातील हे समारोपाचे प्रकरण जाणीवपूर्वक संपादकीय जागेवर प्रसिध्द करीत आहोत.- संपादक

Tags: Sadhana Prakashan Avdhoot Dongare Right to Information Aruna Roy weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

अरुणा रॉय

'द आरटीआय स्टोरी' च्या लेखिका. भारतातील सामाजिक कार्यकर्त्या.अरुणा रॉय,शंकर सिंग,निखिल डे आणि इतर अनेकांसह मजदूर किसान शक्ती संघटनेनी "मजदूर किसान शक्ती संघ" याची स्थापना केली..तसेच त्या एनएसीचा सदस्य देखील होत्या. 


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात