डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2022)

आप्पासाहेब सा. रे. पाटील यांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ 2015 पासून शेती, सहकार, शिक्षण, समाजकार्य इत्यादी क्षेत्रांत विशेष उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या व्यक्तीला समाजभूषण पुरस्कार प्रदान केला जातो. 2020 चा पुरस्कार अशोक बंग यांना तर 2021 चा पुरस्कार शरद पवार यांना देण्यासाठी, 2 एप्रिल 2022 रोजी, श्री दत्त सहकारी साखर कारखाना, शिरोळ, जि.कोल्हापूर येथे एक भव्य समारंभ आयोजित केला होता. सिक्कीमचे माजी राज्यपाल श्रीनिवास पाटील यांच्या हस्ते व महाराष्ट्राचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या अध्यक्षतेखाली हे पुरस्कार प्रदान केले गेले. त्यावेळी पुरस्कार स्वीकारल्यावर अशोक बंग यांनी केलेले हे भाषण आहे.

‘समाज भूषण’ या महाराष्ट्र पातळीच्या पुरस्कारानं मला सन्मानित केले जात आहे, याचं मला विशेष महत्त्व वाटतं, हे मला स्पष्ट केलं पाहिजे. ‘भूषण’ या शब्दातील ‘भू’ हे मातीशी जुडलेले आहे. भूमीशी जुडलेल्या आणि शेतकी क्षेत्राची जाण असलेल्यांकडून हा पुरस्कार दिला जात आहे हे याचे महत्त्व आहे.

हा पुरस्कार, त्यासोबत एक लाख रुपये रक्कम आणि हे मानपत्र स्वीकारताना माझ्या अंतरीच्या भावना व विचार व्यक्त करू इच्छितो. कारण ते मुद्दे साऱ्या महाराष्ट्राने आणि देशाने संवेदनशीलतेने समजून घेणे अगत्याचे आहे. प्रत्येकाचा आणि सर्वांचा शेतीशी अतूट संबंध आहे -  दररोज तीन वेळा, वर्षातले 365 दिवस ताटावर बसताना तो संबंध घट्ट होतो. काय भावना व विचार आहेत माझ्या मनात?

एक- शेतकी समाजाला वंदन! शेतकी समाजात समावेश आहे. शेतकरी बाया, माणसे, शेतमजूर, गावातले कारागीर, कामगार- थोडक्यात शेतीवर राबणारे सर्व घटक, शिवाय शेतीमधले प्रयोगवीर, सत्य उलगडून दाखवणारे व नवी तंत्रे शोधणारे वैज्ञानिक, तंत्रज्ञ, नेतृत्व देणारे नेते, दिशादर्शक मंडळी, इत्यादी...

स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा 1950 मध्ये देशाचे खाद्यान्न उत्पादन पाच कोटी टन होते, ते शेतकी क्षेत्राने आता या वर्षाला 31 कोटी टनांच्याही वर नेऊन पोहोचवले (संदर्भ 1).

140 कोटींजवळ आलेल्या लोकसंख्येचे पोट भरणारे हे अन्नदाते असणाऱ्या या क्षेत्राला वंदन! 140 कोटींना दिवसांतून तीन वेळ, वर्षातले 365 दिवस, वर्षानुवर्षे. आणि ही जबाबदारी आपल्या खांद्यावर वाहणारे देशभक्त आहेत अन्नसुरक्षा आघाडीचे सैनिक- शेतकरी, शेतमजूर बाया-माणसे. आणि ज्या क्षेत्रात ते हे अतुल्य देशभक्तीचे काम करतात ते आहे शेतकी क्षेत्र.

सूर्यापासून येणाऱ्या प्रकाश ऊर्जेला वापरून जिथे जिथे हिरवे आहे व हिरवे शेतकी क्षेत्राने वाढवले आहे तिथे सर्वत्र पाण्याचे फोटोलिसिस करून, म्हणजे पाण्याचा अणू H2O मधील हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन वेगळे करून व हवेतील कर्बवायू CO2 त्यात मिसळून सजीव सृष्टीला वापरण्याजोग्या ऊर्जेचा मूल पदार्थ ग्लुकोज तयार करण्याचे मूलभूत कार्य घडते. यासाठी हातभार लावून मोलाची सर्जनशील कर्तबगारी करणारे, सृष्टीत जैवभार निर्मितीस भारी योगदान देणारे हे शेतकी क्षेत्र. या क्षेत्रातील मंडळींना वंदन!

अभिनंदनसुद्धा करायचे आहे, कोरोनाच्या महाअरिष्टात देशाचा आर्थिक विकास दर (ग्रोथ रेट) - 23 असा रसातळाला काही काळ पोहोचला असताना, देशाला कडेवर उचलून कोलमडण्यापासून वाचवणारे आणि + 3 (अधिक तीन) च्या विकासदराचे ऑक्सिजन अर्थचक्राला देणारे ते हेच शेतकी क्षेत्र.

अभिवादनही करायला हवे. रामायणातील सीता गर्भार असताना तिला पुन्हा वनवासात पाठवण्याचा निर्णय रामराजाने घेतला. तेव्हा त्या विराट राज्यात फक्त 10 फुटांची साधी खेालीही सीतेला रामरायाने देऊ केली नाही. ज्या सीतेने राज्यमहाल सोडून त्यापूर्वी रामाच्या वनवासात रामाला साथ दिली त्या सीतेच्या नावाने संपत्ती म्हणून एवढीशी कायदेशीर जागाही रामराज्यात नव्हती. जे रामराजाला शक्य झाले नाही ते क्रांतिकारी काम इतिहासात पहिल्यांदा शेतकऱ्यांनी करून दाखवले. कोणते ते काम?  क्रांतदर्शी शरद जोशींच्या नेतृत्वात ‘घामाला दामाची’ न्याय्य मागणी करताना, आपण स्वतः शेतकऱ्यांनी कुणावरही अन्याय करता कामा नये म्हणून शेतात आणि घरात आपल्या सोबत राबणाऱ्या घरच्या कारभारणीचे नाव जमिनीच्या मालकीपत्रावर (सातबारावर) नोंदवून तिला कायदेशीर हक्काचा न्याय मिळवून दिला. आणि हे अभूतपूर्व काम शे-दोनशे शेतकऱ्यांनी नव्हे, लाखभर शेतकऱ्यांनी, हजाराच्या वर गावांमध्ये करून दाखवले. क्रांतीचे शिवधनुष्य पेलून दाखवले. शरद जोशींच्याच नेतृत्वात त्याच काळात पुढे राजकीय नेतृत्वातही महिलांना सहभागी करून घेण्याकरिता निवडणुकीत महाराष्ट्रभर सर्व जागांवर महिला उमेदवार उभे करून अर्थचक्र-परिवर्तनासोबतच राजकीय सत्ताचक्र परिवर्तनाची अभूतपूर्व नवक्रांती करून दाखवणारे, तेही हे कृषिक्षेत्रच. यासाठी अभिवादन! वंदन, अभिनंदन, अभिवादन!

अशा या महत्त्वाच्या आणि दिव्यत्वाची कामे करणाऱ्या शेतीक्षेत्राला भेडसावणाऱ्या अडचणी आणि आव्हानांमुळे त्यांच्या धडधडणाऱ्या हृदयाचे स्पंदन समजून साऱ्या देशाचे सहस्पंदन घडले पाहिजे.

सद्य:स्थिती व दशा (की अवदशा?)

धडकी भरणारी अशी काय आहे शेतकी क्षेत्राची धडधड? शेतकी क्षेत्राची अवदशा झाली आहे आणि हलाखीची स्थिती आहे. अहोरात्र राबवणारे, उन्हापावसांत तुडवले जाणारे, उद्योजकता व कौशल्ये अंगी असलेले, कमी साधनांतही प्रचंड बुद्धिमत्तेने जुळवणूक करणारे हे क्षेत्र बाहेरील दोन जुलुमांनी ग्रस्त, त्रस्त आणि उद्‌ध्वस्त होत आहे.                        

एक- सुलतानी जुलूम. सरकारी धोरणांद्वारे सरकारचा जुलूम आणि बाजाराचा जुलूम. शेतकऱ्यांच्या शेतमालाची लुटीची चटक लागलेल्या आणि फुकटच्या स्वस्ताईला चटावले गेलेल्या बाजारातील ग्राहकांचा, उपभोक्त्यांचा जुलूम. असा हा सुलतानी जुलूम शेतकी क्षेत्राला सातत्याने सावत्र वागणूक देतो.

त्याचा पहिला पुरावा : देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात (जीडीपी) शेतकी क्षेत्राला मिळणारा अन्याय्य अल्प वाटा. स्वातंत्र्य मिळाले त्यादरम्यान सुरुवातीला तो वाटा 52 टक्के होता, आता तो 15-16 टक्क्यांच्या  जवळपास असतो (संदर्भ-2).  देशातले अर्धे-अधिक लोक शेतीसाठी खपतात 50 टक्क्यांच्या वर, पण त्यांच्या घामाचे व उद्योजकतेचे दाम केले जाते फक्त 15टक्के इतके तुटपुंजे.

दुसरा पुरावा : देशाच्या नियोजनात (planned economy) शेतकी क्षेत्राला दिली जाणारी तरतूद 1951 ते 1956 या पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत 15टक्के होती, ती आता 3 ते 5टक्के इतकी खाली घसरलेली आहे. म्हणजे पाच पट घसरण (संदर्भ-3).

तिसरा पुरावा : अर्थव्यवस्थेतील बँकांचे नॉन परफॉरमिंग असेट्‌स (NPA) निकाली काढण्यासाठी ‘गरजू व नाडलेल्यांना’ सवलत म्हणून कर्जमाफी देताना 2018 पर्यंतच्या गेल्या चार वर्षांत काय घडले (सरकारने काय घडवले?) 

शेतीक्षेत्राला कर्जमाफीचा खुळखुळा 

प्रसारमाध्यमांत आलेल्या बातमीप्रमाणे सरकारचेच तत्कालीन वित्त राज्यमंत्री  यांनी संसदेत दिलेल्या कबुलीप्रमाणे वर्ष 2018 पूर्वीच्या चार वर्षांत 21 सरकारी बँकांनी जवळपास तीन लाख कोटी रुपयांची (म्हणजे तीन वर बारा शून्ये) ‘थकीत’ कर्जे माफ केलीत (संदर्भ-4). लक्षात घेण्याचे असे की कोविड संकट येण्याच्या आधीचा हा काळ.  ही माफी मुख्यतः व्यापारी क्षेत्राला 28 टक्के आणि उद्योग क्षेत्राला 65 टक्के  बहाल केली आहे. त्यात बहुतेक प्रत्येक एकेक ‘दुर्बळ’ कर्जदार 100 कोटी रुपयांच्या वर आहेत! सरकारची ही प्रवृत्ती व धोरणे वर्षागणिक वाढत आहेत, आणि हे आकडे त्यानंतर फुगतच आहेत. नोंद घेण्याची बाब अशी की, अन्नदाता कृषिक्षेत्राला माफीचे प्रमाण फक्त 7 टक्के इतके नाममात्र आहे. पण हलकल्लोळ आणि बोंब मात्र शेतीक्षेत्राच्या नावे!

ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोशिएशनचे सहसचिव तुळजापूरकर यांनी आरोप केला आहे की, या क्षेत्रांना ही बहाली करण्यासाठी सरकारने तेव्हाच्या गेल्या चार वर्षांत तीन लाख कोटींच्यावर भांडवल बँकांना दिले. म्हणजे सर्वसामान्यांनी दिलेल्या करातून आणि ग्राहकांवर बँकांनी वारेमाप शुल्क आकारून आणि सामान्यांच्या बचत खात्याच्या व्याजदराला कात्री लावून सर्वसामान्यांच्या  खिशातून काढण्याची (खिसेकापूची) कामगिरी केली.                  

एका दाण्यापासून हजार दाणे उत्पादन करणारे एकच असे हे खरेखुरे उत्पादनवाढीचे क्षेत्र आहे. देशाला प्रचुर सौर ऊर्जेचे वरदान आहे. दर चौरस फुटाला दररोज सरासरी बाराशे किलो कॅलरी सौर ऊर्जा एवढी प्रचंड देणगी या देशाला आहे. पण तरीही शेतकी क्षेत्र हलाखीत आहे. कारण वरील सर्व जुलुमांचा प्रचंड डोंगरही अन्नदात्यांना वाहावा लागतो आणि त्याखाली ते चिरडले जात आहेत. 

नाही दाम, नाही जाण, नाही सन्मान

शेतकी क्षेत्रातील घामाला नाही दाम, शेतीक्षेत्रातील उद्योजकतेबाबत समाजाला नाही जाण आणि अन्नदात्याला नाही सन्मान. हातात भिकेचा वाडगा घेऊन आपल्याच मारेकऱ्यांच्या समोर खाली मान घालून तिष्ठत बसवले आहे शेती क्षेत्राला, दीन याचक म्हणून.

यामुळे शेतीक्षेत्राला दीनता आणि दैन्य यांचे ग्रहण कायमचे लागले. सर्व सरकारे, सर्व राजकीय पक्ष हे जवळपास सारखेच. शरद जोशींनी 1980च्या प्रारंभी म्हटले होते, ‘शेतकऱ्यांचे मरण, हेच सरकारचे धोरण’. दुर्दैवाने आजही तत्त्वतः तेच धोरण आहे.

‘खंडीभर लुटून मूठभर सवलती देणारी’ सरकारी धोरणे राबवणारी नोकरशाही व कर्मचारीवर्ग यांचा जुलूमसुद्धा वरताण आहे. हे सर्व कमी की काय म्हणून, मधाची बोटे चाटवून चकव्यांना भुलवणारी राजकारणी मंडळी जोडीला कमी नाहीत. अजूनही, शेतमालाच्या उत्पादन खर्चाचा हिशोब व त्यावर आधारित शेतमालांचे किमान आधार मूल्य म्हणजे MSP ठरवताना काही खर्च सरकारे चलाखीने वगळतात. अनेक सरकारी संस्था, विद्यापीठे व संशोधन संस्था, स्वामिनाथन आयोग यांनी वेळोवेळी केलेल्या अभ्यासांचे निष्कर्ष आहेत की सरकार ठरवते त्यापेक्षा उत्पादन खर्च प्रत्यक्षात दीडपट तरी आहे. त्यावर 50 टक्के नफा शेतकऱ्याला मिळावा ही रास्त मागणी तर फार दूरची बात आहे. शेतीक्षेत्राच्या कामकऱ्यांनी प्रचंड संख्येत आपले म्हणणे निर्विवादपणे मांडले, सरकारच्या लाठ्या-काठ्या खाऊन अपंग झालेत, रक्त सांडले, जीव दिलेत. एवढे सर्व होऊनही आजही हमीभाव ठरवताना A-2 (म्हणजे फक्त नगदीने केलेले खर्च) व  FL (म्हणजे नगदी न दिलेले- पण कुटुंबातील मंडळींचे श्रम) हेच खर्च फक्त धरावेत एवढी मर्यादित वाटचाल सरकारने केली. पण अजूनही अन्य अनेक छुपे खर्च व भक्कम खर्च धरून सर्वसमावेशक असा C-2 खर्च धरून रास्त आकडा मानण्यास सरकार तयार नाही. नियोजन आयोगाचे रमेश चंद यांनी लिहिले की हे इतर खर्च धरू नयेत. म्हणजे, पर्यायाने अन्नदाता क्षेत्राने देशाला स्वस्तात खाऊ घालावे व त्यासाठी आपले रक्त-मांस ओरबाडू द्यावे. खरे तर कर्जमाफीच्या तात्पुरत्या दिखाऊ मलमपट्ट्यांची गरजच राहणार नाही, शेतमालांना खऱ्या संपूर्ण उत्पादन खर्चावर आधारित रास्त भाव (म्हणून आजच्यापेक्षा पुरेसा जास्त भाव) जाहीर होणे व तो खरोखर शेतकऱ्याच्या  हाती पडण्याची पूर्ण तजवीज होण्याची गरज आहे. आपले उत्पादन बाजारात व्यापाऱ्याला विकायला दिल्यानंतर, व्यापाऱ्याकडून मालाच्या विक्रीची रकम शेतकऱ्याला मिळण्याऐवजी, शेतकऱ्यालाच ‘उलटी पट्टी’ची वसुली येणारे एकमात्र क्षेत्र हे शेतकी क्षेत्र आहे. दैवाचा दुर्विलास नव्हे, हा आहे जुलुमाचा पाश. 

याला म्हणतात आवळा देऊन कोहळा काढणे. चिमूटभर सूट आणि गाडीभर लूट.

एका साहेबाने एक गाय पाळली. गाईला हिरवा चारा लागे. त्याशिवाय दूध कशी देणार? वर्षभर हिरवे कुठून आणावे म्हणून हुशार साहेबाने एक चलाख युक्ती केली. गाईच्या डोळ्यांवर हिरवा चश्मा चढवून दिला. आता गाईला जिकडे-तिकडे सर्व हिरवेगार दिसे. बघायला हिरवे पण तोंडात घ्यावे तर कोरडे व सुके. अशी स्थिती आहे शेतकीक्षेत्राची. देशामधे इतर क्षेत्रांमधील लोकांची भरभराट व विकास होतो, सेन्सेक्स वर चढतो, जीडीपी वर जातो, भक्कम पगारवाढी व भत्ते नियमितपणे हक्क म्हणून मिळत असतात, इतर क्षेत्रांना देशांतर्गत कमाईचा लायन्स शेअर मिळतो, पण देशाच्या अन्न-सुरक्षा सैनिक देशभक्तांचे हे शेतकी क्षेत्र  इतके पराक्रम व कर्तबगारी करत असूनही सुक्यावर नि कोरड्यावर. 

दुसरा जुलूम, आसमानी जुलूम 

आसमानी जुलूम आधीपासून होता. पण, जागतिक हवामान बदलाच्या संकटामुळे हा जुलूम आता कैक पटींनी वाढला आणि सतत वाढतच जात आहे. फक्त तापमान वाढणे एवढेच हे मर्यादित नसून गरमी-थंडी, पाऊसमान, पावसाचे वाटप, अतिरेकी हवामान, वातावरणातील ओलावा व आर्द्रता, गारपीट, वादळ-तुफान, विजा या सर्वांची उग्रता तीव्र होत आहे आणि शिवाय, वारंवारता, अनियमितता, विस्तार क्षेत्र व प्रदीर्घ कालिकता हे सर्व सतत वाढीवर आहेत. या सर्वांचा मारा शेतीक्षेत्रावर सर्वांत जास्त होतो. भारत सरकारच्याच हवामान खात्याने (आय.एम.डी.) केलेल्या  अभ्यासाप्रमाणे विसाव्या शतकात 1900 ते 1999  या काळातील 100 वर्षांत 32 वर्षे शेतीला तीव्र प्रतिकूल हवामान होते. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटिऑरॉलॉजी (IITM) यांचे निष्कर्ष आहेत की, स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून वर्ष 2011 पावेतोच्या जवळपास 60 वर्षे कालखंडपैकी गेल्या तीस वर्षांत भारत देशात पीक हंगामात तीव्र अवर्षण 27 टक्के वाढले आणि तीव्र अतिवृष्टीच्या घटनांचे प्रमाण 14 टक्के वर्षांना वाढले, असे हे दोन्ही मिळून 41 टक्के वर्षे म्हणजे दर तीन वर्षांत एक वर्ष तीव्र अस्मानी जुलुमाखाली शेतीक्षेत्र चिरडले जाते (संदर्भ-5). आणि आजच्या घडीला कोरडा व ओला दुष्काळ यांची वारंवारता आता भारत सरकारच्या कृषी आयुक्तांच्या कबुलीप्रमाणे महाराष्ट्रासह अनेक प्रांतांत दीडपट वाढली आहे. म्हणजे निष्कर्ष असा की आता जवळपास 50 टक्के वर्षे शेतीला प्रतिकूल हवामानाची असतात - दर दोन वर्षांतले दर एक वर्ष. असा हा आसमानी जुलूम!

परिणामी, दुष्काळात तेरावा महिना म्हणून, अजैविक ताणांच्या माऱ्याशिवाय जोडीला अनेक प्रकारचे जैविक ताण वाढले - विषाणू, बॅक्टेरिया, बुरशी, सूत्रकृमी, किडी, तणे, जंगली जनावरे व पक्षी या सर्वांची तापदायी अष्टग्रही. त्यांचे सर्वांचे नवे-नवे प्रकार व तेही वाढत्या क्षेत्रावर.

दिशा काय असावी?

तर शेतकी क्षेत्राची वरीलप्रमाणे अशी ही दशा. खरे तर दुर्दशा किंवा अवदशा. यावर उपाय व दिशा काय? मी या विषयांबाबत मुख्य योगदान देणाऱ्या माझ्या प्रमुख सहकारी निरंजना मारू-बंग, इतर सहकारी, तसेच गावोगावचे महाराष्ट्रातील व देशातील सहयोगी शेतकरी बायामाणसे अशा या सर्वांच्या सहचिंतनातून, अभ्यासातून व सहक्रियेतून गेल्या वीस वर्षांच्या सातत्याच्या कामातून गवसलेले निष्कर्ष असे आहेत.

एक : राज्यसत्तेच्या व अर्थसत्तेच्या धोरणांमुळे चालणाऱ्या अर्थचक्राला न्यायाच्या दिशेने फिरवणे निकडीचे आहे. त्यासाठी ‘शेतकरी तितुका एक’ या भावेनेने सर्व भेद बाजूला ठेवून जाती, धर्म, पक्ष, स्त्री-पुरुष, लहानमोठा, जिरायत-ओलीत, ऊसवाला-कापूसवाला- सर्वांनी बळकट एकजूट करणे गरजेचे आहे. एकजुटीने क्रांतिकारी कामे आधी केली आहेतच ना! ‘भीक नको, हवे घामाचे दाम’ या मूलगामी घोषणेखाली यापूर्वी हे घडलेले आहे. आणि गेल्या वर्षी दिल्लीभोवती हे वर्षभर घडले.

राज्यसत्तेच्या धोरणांवर आणि अंमलबजावणीवर अनुकूल प्रभाव व बदल गरजेचे आहेत. तात्कालिक दिखाऊ आतिशबाजीऐवजी स्थायी, सातत्याचे मूलभूत परिणामकारक धोरणात्मक बदल निकडीचे आहेत.

दोन : बांधाच्या बाहेरील धोरण-बदलांशिवाय बांधाच्या आत शेतातील शेतीची तंत्रे, पद्धती इत्यादींमध्ये योग्य ते बदलसुद्धा व्हावेत. जागतिक संयुक्त राष्ट्र (यू.एन.) व अन्न व कृषिसंघटन (एफ.ए.ओ.) हे आवर्जून म्हणताहेत की, (त्यांच्याच नेमक्या शब्दांत) ‘गुड प्रॅक्टिसेस’ म्हणजे चांगल्या  पद्धतींचा अवलंब व्हावा, ज्यातून रासायनिक घटकांचा वापर कृषिक्षेत्रात कमी करावा, कारण त्यांच्यामुळे मातीची गुणवत्ता, मानवासकट इतर सर्व सजीवांचे प्रजनन व निरोगी विकास हे तिन्ही समस्याग्रस्त होऊन रोगप्रतिकार व्यवस्था (इम्यून सिस्टिम) ला हानी होत आहे आणि कॅन्सरही फोफावतो आहे. तसेच एकल व्यापारी पिकांऐवजी बहुविध पिके, शाश्वतता जोपासणारी आणि शेती ज्यांच्यावर आधारलेली आहे त्या  नैसर्गिक संसाधनांचे जतन व संवर्धन करणारी, पर्यावरणीय शेती पद्धतींची निकड आहे. बहुविध पिकांचा परस्पर सहचारी मैत्रीपूर्ण समुदाय असणे अशी स्वावलंबी शेती करावी, आणि प्रचलित रासायनिक शेतीच्या नगदी पिकाच्या एकल पीक पद्धतीऐवजी दोन-तीन तरी नगदी पिके यांचीही गुंफण त्यातच करावी.

या अशा दिशेने व तंत्राने शेती केल्यास ती शेतजमिनीला बळकटी देते, पाळीव जनावरांना पौष्टिक चाऱ्याची बळकटी मिळते व कुटुंबाला पोषणसुरक्षेची बळकटी देते. दोन-चार पिके हातची गेलीत तरी नापिकी कधीच होत नाही. इतर पिकांमुळे भरपाई होते. शेतीला विमा-कवच मिळते. पीक विमा शेतकऱ्याच्या आपल्याच हाती. अशी शेती निसर्गस्नेही व पर्यावरणपोषक ठरते. वरील सर्व बाबी जिरायत शेतीत आणि ओलिताच्या शेतीत - अशा दोन्ही शेतीत आमच्या कामांमधून सिद्ध झाल्या आहेत. आपली नगदी पिके अजिबात कमी न करता, त्यांच्या सोबत आंतरपिके व मिश्र पिके या पद्धतीने इतर खाद्यान्न पिके घेतली जातात. हे शास्त्रीय प्रयोगांनी व संपूर्ण आकडेवारीसह पंधरा वर्षे सिद्ध करून दाखवले आहे. प्रचलित सरासरी रासायनिक शेतीच्या  तुलनेत उत्पादनातही कमी न होता बरोबरीचे किंवा सव्वापटीपर्यंत वाढ होते व कमाई (नफा) मध्येही सव्वापट ते दीडपट इतकी वाढ होते. या दोन्ही पैलूंच्या बाबतीत सातत्याने स्थिरता, शाश्वतता मिळते.

याचा अर्थ असा नव्हे की पारंपरिक शेतीचा पाढा वाचायचा आहे, किंवा ‘हे नको, ते नको’ अशा नकाराघंटांच्या निषेधात्मक शेतीचा पुरस्कार करायचा आहे. खरे तर, अंतर्गत स्थानिक घटकांची समृद्ध निर्मिती करून केली जाणारी वैज्ञानिक ‘अति आधुनिक’ अशी स्वावलंबी शेती पद्धती करायची आहे. अल्प बाह्य निविष्ठांवर शाश्वत शेती (Low External Input Sustainable Agriculture - LEISA)  व्हावी व त्याहीपुढे सकारात्मक कृतींनी समृद्ध (High Internal Regeneration AgriC - 'HIRA' )  ही दिशा हवी.

भारतीय कृषी अनुसंधान संस्थान (IARI) दिल्लीमध्ये मी असताना हरित क्रांतीचे रोपटे रुजून जोमाने वाढत होते. तेव्हा मला वाटले की ही हरित क्रांती आता सदाहरित क्रांती (Evergreen Revolution) होण्याची गरज आहे. यामुळे ते ठिकाण सोडून या दिशेने शोध, बोध व प्रसार करण्याकरिता या कामांकडे मी वळलो. त्या काही कामांचे हे वरील निष्कर्ष.

आणि हे व्यावहारिक आहे, शक्य आहे, किफायतशीर म्हणजे फायद्याचे व बळकटी देणारे आहे; हे सिद्ध करून दाखवले आहे. अन्नदात्याच्या शेताच्या बाहेरील धोरण बदलणे गरजेचे तर आहेच आहे, पण शिवाय शेताच्या बांधांच्या आत कशी शेतीतंत्रे वापरायची हे शेतीक्षेत्रालाही करावे लागणारे काम आहे. शेतकरी ते करतीलही. त्यासाठी तशी अनुकूल व प्रोत्साहक धोरणे, योजना व तरतुदी सरकारने केल्यास तत्काळ शेतकरी किती भरघोस बदल करतात हे पुराव्यासकट या देशाने अनेक वेळा बघितलेले आहे. प्रचंड प्रमाणावर डाळींची आयात करणाऱ्या भारत देशात धोरणांची अनुकूलता होताच एका वर्षातच

शेतकऱ्यांनी तूर डाळीचे उत्पादन भरघोस वाढवून दाखवले. म्हणूनच सर्वदेशीय अशी कृषि जागतिक संघटना (FAO) ताकीद देते की हे साधण्याकरिता शेतकऱ्यांसाठी जास्त पुरेसे प्रेरणादायी व बळकटी देणारी धोरणे हवी आहेत, आणि सर्वसमावेशक दृष्टी व कृती गरजेची आहे.

तीन :  कुटुंबासाठी वैविध्यपूर्ण खाद्यान्नाचे स्वावलंबन - शेतकरी कुटुंब शेतीसाठी लागणाऱ्या निविष्ठांसाठी (म्हणजे बियाणे, खते, कीडनाशके, तणनाशके, संजीवके, डिझेल इ.) पिशवी घेऊन बाजारात जातो. भरीला, कुटुंबाच्या खाद्यान्न गरजांसाठी दुसऱ्यांदा पुन्हा खरेदी करण्यासाठी पिशवी घेऊन बाजारातच जातो. जात्याच्या या दोन दगडांमधे भरडला जातो, शोषण होते. म्हणून कुटुंबासाठी वैविध्यपूर्ण खाद्यान्नांची पिके शेती हाताशी असलेल्यांनी स्वतःच्या शेतीतच पिकवावीत. विविध धान्ये, डाळी, तेलबिया, कंद, मसाले पिके, भाज्या, व शक्य असल्यास काही फळे- अशी 40-45 पर्यंत पीकसंख्या शेतात पिकवून घरी खायला वापरावी. वैविध्याने संपन्न वैभवशाली खाद्य-पोषण संपन्नतेने यामध्येे शेतकरी कुटुंब स्वावलंबी बनेल, बळकट बनेल, बाजाराद्वारे होणारे शोषण कमी होईल.

अशा प्रकारे 20-40 पिके संपूर्ण शेतभर विखरून न करता शेताच्या एका काही भागात अर्धा-एक एकरमधे वेगळा तुकड्यात करता येतो. इतर शेती नेहमीच्या पद्धतीने जशी करायची असेल तशी करण्यास अडचण होत नाही. थोडक्यात, सर्व शेतकऱ्यांना हे करण्यासारखे व व्यावहारिक आहे. माझ्या प्रमुख सहकारी निरंजना मारू यांच्या  पुढाकाराने आलेली ही संकल्पना, दिशा व हे तंत्र आमच्या शेतावर तर आम्ही पंधरा वर्षांपासून अमलात आणत आहोतच, शिवाय अनेक शेतकरी तसे करीत आहेत.

काही वर्षांपूर्वी हरियाणाचे कृषिमंत्री व मुख्यमंत्री एका शेतकरी संमेलनात म्हणाले होते- ‘‘आम्ही भारताच्या अन्नधान्याचे कोठार आहोत, पण आम्ही स्वतःच्या खाण्यासाठी आमच्या प्रांतात पिकवलेले वापरत नाही. कारण आम्हांला जाणीव आहे की किती जास्त रासायनिक व विषारी निविष्ठांचा वापर आम्ही करीत असतो. म्हणून आमच्या खाण्यासाठी आम्ही गहू मध्य प्रदेशात पिकवलेला घेतो. कारण तेथे तसे तेवढे रसायन वापरलेले नसते.’’  

चार :  शेतीबाबत धोरणे व तंत्रे यासाठी मार्गदर्शक पंचसूत्री बनविली आहे, तिचा अवलंब झाला पाहिजे – उत्पादकता (productivity), खर्च वजा जाता कमाई देणारी (profitability), स्थिरता (stability),  शाश्वतता (sustainability), व जीवनमानाचा दर्जा (Quality of life standard of living)  यांची पुरेशी हमी देईल, निदान या दिशेकडे वाटचाल करेल अशी पंचसूत्री धोरणे हवीत व शेतीतंत्रे हवीत. या खऱ्या पाच कसोट्या.

सरते शेवटी, एक मूलभूत मुद्दा विचारात घ्यायला हवा. प्रत्येकाच्या, सर्वांच्या जीवनाच्या गरजा व सोयी पूर्ण झाल्या पाहिजेत हे खरेच, किंबहुना ही पायाभूत, प्राथमिक निर्विवाद अट आहे, असली पाहिजे. विशेषत: शेतकी समाजाला हे लाभावे हे पाहणे जास्तच अगत्याचे आहे. त्यापुढे विचाराचा मुद्दा, स्वतःला विचारण्याचा मुद्दा असा की जीवनाचे सार्थक, समाधान, आनंद, तृप्ती  हेही सर्वोपरी आहेत. केवळ भौतिक वा वस्तुगत वाढ होत जाणे, फुगत जाणे, सुजत जाणे, आर्थिक ग्रोथ अमर्यादपणे होत जाणे हेच सर्वस्व व प्रगती वा विकास आहे काय? हीच विकासाची महत्त्वाची कसोटी आहे काय? आंधळ्या शर्यतीचे पटाचे बैल किंवा निव्वळ आर्थिक वृध्दीचे ओझे वाहणारे गाढव बनायचे आहे का?

शेतकी समाज हा खऱ्या अर्थाने साऱ्या व्यवस्थेसाठी बळकटीचा पायाभूत स्रोत आहे. एका दाण्याचे हजार दाणे करणारे, एका पेराचे शंभर पेर बनवणारे असे हे मूळ

शक्तिस्थान आहे. आपल्या देशात सूर्यशक्तीचे वरदान आहे. दर एक चौरस फुटावर बाराशे किलो कॅलरी इतकी प्रचंड सौर ऊर्जा दर दिवशी मिळते. तिला वापरण्याजोगी बनवण्याचे सर्जनशील महत्कार्य करणारे निर्मितीचे दिव्य क्षेत्र आहे हे शेतीक्षेत्र. त्याला दाम आणि सन्मान मिळो! यातच सर्वांचे, इतर सर्वांचेही हित आहे.

संदर्भ :
1.कृषि व कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार. फेब्रु. 2022.
2. सांख्यिकी व क्रियान्वयन मंत्रालय, डझख, भारत सरकार. विविध वर्षे.
3. Indiabudget.gov.in.ras.org.in/ expenditure-on-therural-economy-in-indias-buget. Respective years.
4. The Indian Express. 1 Oct. 2018. Page 1.
5.Assessment of Climate Change over the Indian Region. 2020. IITM, Ministry of Earths Sciences,
Govt. of India.

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

अशोक बंग,  वर्धा, महाराष्ट्र
chetanavikaswda@gmail.com

शेतीशास्त्रज्ञ, शेतकरी प्रश्नांचे अभ्यासक व ज्येष्ठ क्रियाशील सामाजिक कार्यकर्ते




साधना साप्ताहिकाचे वर्गणीदार व्हा...
वरील QR कोड स्कॅन अथवा UPI आयडीचा वापर करून आपण वर्गणीदार होऊ शकता. वार्षिक, द्वैवार्षिक व त्रैवार्षिक वर्गणी अनुक्रमे 900, 1800, 2700 रुपये आहे. वर्गणीची रक्कम ट्रान्सफर केल्यानंतर आपले नाव, पत्ता, फ़ोन नंबर, इमेल इत्यादी तपशील
020-24451724,7028257757 या क्रमांकावर फोन, SMS किंवा Whatsapp करून कळवणे आवश्यक आहे.
weeklysadhana@gmail.com

प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2022

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1978-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके