डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

17 ते 19 एप्रिल2009 या काळात त्रिनिनाद आणि टोबॅगो या ठिकाणी अमेरिका खंडातल्या 34 देशांची शिखरपरिषद झाली. अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा आणि व्हेनेझुएलाचे अध्यक्ष ह्युगो चावेझ हे समोरासमोर येणं आणि चावेझनी हे पुस्तक ओबामांना भेटी दाखल देणं, हा या बदलत्या वातावरणातला महत्त्वाचा क्षण होता. निकाराग्वाचे अध्यक्ष डॅनिमल ओर्तेगा यांनी अमेरिकेवर प्रहार करणारं 50 मिनिटांचं भाषण केलं, तेही ओबामा यांनी शांतपणे ऐकून घेणं...

विसाव्या शतकाचं अखेरचं दशक काही महत्त्वपूर्ण घटनांनी भरलेलं होतं. 1999 साली सिऍटलमध्ये जागतिक व्यापार संघटनेच्या बैठकीसमोर झालेले निषेध हे बाजारप्रणित आर्थिक उदारीकरणाच्या नीतीच्या (म्हणजे निओलिबरॅलिझम) विरुद्ध एक महत्त्वाची घटना होती. जगातल्या अनेक देशांतून सामाजिक संघटना तिथे एकत्र आल्या होत्या. 1990 च्या आसपास आर्थिक नवउदारमतवादाचा कार्यक्रम जगभर वेगाने कार्यान्वित होऊ लागला होता. ही लाट 1998 पर्यंत कोणताही विशेष विरोध न होता पुढे येत होती. 1998 मध्ये व्हेनेझुएलामध्ये निवडणुका झाल्या आणि डावीकडे झुकलेले ह्यूगो चावेझ हे अध्यक्षपदी निवडून आले. त्यानंतर अमेरिका खंडात महत्त्वाच्या राजकीय घटना घडल्या. एकामागून एक देशात डावीकडे झुकलेली सरकारं सत्तेवर आली. या देशांच्या डावपेचात लक्षणीय फरक होते. पण एक गोष्ट स्पष्ट होती, ती म्हणजे अमेरिकेचं म्हणणं कोणी सहजासहजी ऐकून घेत नव्हतं. या आलेल्या डाव्या लाटेला तांबूस लाट (पिंक टाइड) असं म्हटलं जातं. जॉर्ज बुश यांच्या धोरणांमुळे त्यांच्या कारकिर्दीत तांबूस लाटेतले हे देश आणि अमेरिका यांचे संबंध अधिकच दुरावले. अमेरिकेच्या विरोधातला स्वर टिपेला पोचला. या देशांनी निरनिराळ्या क्षेत्रांत आपापल्या आघाड्या बनवायला सुरुवात केली आणि अमेरिकेच्या वर्चस्वाला शह देण्याचे प्रयत्न सुरू केले. व्हेनेझुएलाचे ह्यूगो चावेझ हे या तांबूस लाटेतले सर्वात आघाडीचे नेते आहेत.

त्रिनिदाद आणि टोबॅगो या ठिकाणी 17 एप्रिल ते 19 एप्रिल 2009 हे तीन दिवस अमेरिका खंडातल्या देशांची पाचवी शिखर परिषद नुकतीच झाली. या परिषदेत एकूण 34 देशांनी भाग घेतला होता. क्युबा वगळता अमेरिका खंडातल्या सर्व देशांना या परिषदेचं नियंत्रण होतं

अमेरिकेचे नवे अध्यक्ष बराक ओबामा हे या परिषदेला हजर होते. आपण विरोधी विचारांच्या नेत्यांशी संवाद साधायला तयार आहोत, हे ओबायमांनी आपल्या निवडणुकीच्या प्रचारात अनेक वेळा स्पष्ट केलं होतं. त्याप्रमाणे ही परिषद मोकळ्या वातावरणात पार पडली हे अमेरिकेचे विरोधक नेतेही मान्य करीत होते. या अर्थाने बुश प्रशासनाच्या बंदिस्त, संवादहीन आणि आक्रमक वातावरणातला आणि आत्ताच्या अधिक मोकळ्या वातावरणातला फरक सर्वांनाच जाणवत होता.

अमेरिकेचे अध्यक्ष ओबामा आणि व्हेनेझुएलाचे अध्यक्ष चावेझ हे समोरासमोर येणं आणि चावेझनी ओबामांना भेटीदाखल एक पुस्तक देणं हा या बदलत्या वातावरणातला एक महत्त्वाचा क्षण होता. (जाताजाता : हे पुस्तक अमेरिका खंडातल्या पाचशे वर्षांच्या लुटमारीचे वर्णन करणारं असून Open Veins of Latin America : Five Centuries of the Pillage of a Continent हे त्याचं शीर्षक आहे. Eduardo Galliano या लेखकाने हे पुस्तक लिहिलं आहे.) अशा गोष्टी बुश यांच्या कारकिर्दीत शक्य नव्हत्या. यूनोच्या एका बैठकीत चावेझनी बुश यांचा उल्लेख ‘सैतान’ असा केला होता. मध्मंतरीच्या काळात व्हेनेझुएलाने अमेरिकेतल्या राजदूताला परत बोलावलं होतं. आता चावेझ यांनी पुन्हा आपला राजदूत अमेरिकेला पाठवण्याचं ठरवलं आहे.

गेली जवळजवळ पन्नास वर्षे अमेरिकेने क्युबावर आर्थिक निर्बंध लादले आहेत, याचा जगभर सततनिषेध झाला आहे. अनेकदा यूनोमध्ये याच्याविरोधी ठराव झाले आहेत. जगातल्या जवळजवळ सर्वदेशांनी अनेकदा निर्बंधांच्या विरोधी मतदान केलं होतं. पण अमेरिकेने आपल्या व्हेटोच्या जोरावर हा निषेध कवडीमोलाचा करून टाकला.

हिलरी क्लिंटन यांनी अमेरिकेचं क्युबाविषयक धोरण फसल्याची कबुली ह्या शिखर परिषदेच्या एकदिवस अगोदर दिली ही आणखी एक महत्त्वाची घटना आहे.

क्युबाचे अध्यक्ष राऊल कॅस्ट्रो यांनी या परिषदेच्या काळात म्हटलं; अमेरिकेबरोबर आम्ही सर्व गोष्टींबाबत चर्चा करायला तयार आहोत. अगदी मानवाधिकारांबद्दल सुद्धा. फ्लोरिडापासून फक्त दीडशे किलोमीटर अंतरावर असणाऱ्या क्युबाचे आणि अमेरिकेचे संबंध हे गेली पन्नास वर्षे जणू काही थिजून गेले होते. क्युबातून अमेरिकेत स्थलांतर केलेल्यांनी किती वेळा भेट द्यावी यावर बुश यांच्या कारकिर्दीत बंधनं आली होती. ही बंधनं उठवून ओबामा यांनी निर्बंधांचे बंद दरवाजे थोडेसे किलकिले केले आहेत.

ह्या साऱ्या संकेतांमुळे हा तिढा सुटण्याचा रस्ता अधिक सुकर झाला आहे.

या परिषदेत अमेरिकन अध्यक्षांचा एकूण सूर समोरच्याचं म्हणणं शांतपणे ऐकून घेण्याचा होता. ‘मी इथे भूतकाळातल्या गोष्टी उगाळत गाळत बसण्यापेक्षा भविष्यामध्ये काम करता येईल याची चर्चा करण्यासाठी आलो आहेफ असं ओबामा यांनी भाषणात सांगितलं. निकाराग्वाचे अध्यक्ष डॅनिमल ओर्तेगा यांनी अमेरिकेवर प्रहा रकरणारं पन्नास मिनिटांचं भाषण केलं. तेही ओबामांनी शांतपणे ऐकून घेतलं.

डॅनिमल ओर्तेगानी आपल्या भाषणात म्हटलं, ‘‘या परिषदेला दोन देश अनुपस्थित आहेत. एक म्हणजे क्युबा. आपल्या वेगळ्या धोरणाचा आणि (साम्राज्या पासून) स्वतंत्र राहण्याचा, जनतेची स्वायत्तता अबाधित राखण्याचा आणि कोणत्याही अटी मान्य नकरण्याचा जो निर्णय क्युबाने घेतला आहे आणि आम्हा साऱ्यांची एकजूट करण्यासाठी जे प्रयत्न करीत आहे त्याची शिक्षा क्युबाला मिळाली आहे आणि म्हणूनच क्युबाला या परिषदेतून वगळण्यात आलं आहे. दुसरा देश म्हणजे प्युआर्तो रिको; जो अमेरिकेची अधिकृत वसाहत आहे आणि या देशाला स्वातंत्र्य नाकारण्यात आलं आहे.’’

एकमेव महाशक्ती असल्याच्या वर्चस्ववादी भूमिकेतून बुशयांच्या कारकिर्दीत अमेरिका आपल्या शेजारी देशांशी वागत होती आणि अमेरिकेच्या दृष्टीने अनुकूल अशा एफटीएए नावाच्या व्यापारी कराराने ती त्यांना बांधून ठेवत असे. या करारांबद्दल लॅटिन अमेरिकेत नाराजी होती. हे करार फक्त अमेरिकेला अनुकूल आहेत असं तिथल्या जनतेला वाटत होतं. त्यामुळे जेव्हा डावीकडे झुकलेली शासनं या देशात सत्तेवर आली तेव्हा त्यातल्या काहींनी एफटीएएला शह देण्यासाठी अल्बा नावाचा एक करार आपापसात केला. लॅटिन अमेरिकेतील डोमिनिका, क्युबा, होंडुराज, निकाराग्वा, व्हेनेझुएला, बोलिव्हिमा आणि इक्वाडोर हे सात देश या करारात सामील आहेत. गंमतीची गोष्ट म्हणजे होंडुराज हा देश तरडावासुद्धा म्हणता येणार नाही. शीतयुद्धाच्या काळात आणि नंतर ही या देशांतून अमेरिकेच्या कारवाया चालत असत. पण तरी या देशाने अलीकडे अल्बामध्ये सामील व्हायचं ठरवलं आहे. अल्बा हा निव्वळ व्यापारी करार नव्हे; तो खुल्या बाजारावर आधारित व्यापाराची कल्पना मानत नाही; तर सामाजिक कल्याणावर आधारित परस्पर सहाय्याची भूमिका मानतो. दुसरं म्हणजे लॅटिन अमेरिकेचं एकत्रीकरण करण्याचा ह्या देशांचा मानस आहे आणि त्यासाठी या विविध देशांचे प्रयत्न सुरू आहेत.

बुश यांच्या दांडगाईच्या आणि शक्तिप्रदर्शनाच्या राजनीतीने अनेक प्रश्न निर्माण केले आहेत आणि अमेरिकेबद्दल जगात कधी नव्हे एवढी नाराजी निर्माण झाली आहे. अधिक सामोपचाराची आणि संवादाची भूमिका घेऊनच या नाराजीची तीव्रता कमी करणं अमेरिकेला आवश्यक आहे. आणि ओबामांनी या दिशेने काही पावलं उचलायला सुरुवात केली आहे. पण यामुळे ओबामांना अमेरिकेच्या आतच अनेक शत्रू निर्माण झाले आहेत. विशेषत: जुन्या पठडीतल्या रिपब्लिकन मंडळींना ओबामांची ही मृदू राजनीती (सॉफ्ट डिप्लोमसी) पसंत नाही.

ओबामांनी मृदू राजनीतीची भूमिका घेतली तरीसुद्धा मूळचा प्रश्न उरतोच. जर तुमच्या विकासाची गृहीतं वेगवेगळी असतील आणि वेगवेगळ्या भूमीवर उभे राहून जर तुमची धोरणं तुम्ही आखत असाल तर कसं व्हायचं? अमेरिकेच्या धोरणात व्यापार-उदियात ल्या कॉर्पोरेट हितसंबंधांना प्राधान्य आहे. आणि बऱ्याच वेळा हे हितसंबंधच देशाची अंतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय धोरणांची दिशा ठरवत असतात. त्यामुळे त्या चौकटीत जमेल तेवढीच झेप हेदेश घेऊ शकतात. याउलट अल्बा करारातल्या देशांची या बाबतीतील भूमिका अशी की कार्पोरेट हितसंबंध नव्हे तरजन संघटनांनी धोरणांची दिशा ठरवावी. अल्बा करारात सामील असणाऱ्या देशांनी या परिषदेच्या बाबतीत काम भूमिका घेतली हे पाहिल्यास हा फरक स्पष्ट होईल.

या शिखर परिषदेसाठी संयुक्त निवेदनाचा जो प्रस्तावित मसुदा होता तो आपल्याला मान्य नाही, असं या सात देशांनी परिषदे अगोदर दोन दिवस ठरवून ठेवलं होतं. इक्वाडोरचा प्रतिनिधी या परिषदेला हजर नव्हता. पण इक्वाडोरने या परिषदेवर कडाडून टीका केली होती. या उपस्थित सहा देशांनी एक संयुक्त निवेदनपरिषदेपूर्वी प्रसृत केलं होतं. त्यातले काही मुद्दे असे...

जागतिक आर्थिक अरिष्ट हे मानव जातीसमोरचं आजघडीचं सर्वांत मोठं आव्हान आहे आणि जनतेच्या कल्याणकारी गोष्टींवर यामुळे मोठा आघात होणार आहे. तरीपण या अरिष्टासंबंधी कोणतंच उत्तर या निवेदनात नाही. क्युबाची आर्थिकी नाकेबंदी(अमेरिकेने) केली आहे आणि त्याला वेगळं काढण्यात आलं आहे. अशा गोष्टींचा सामान्यत: या खंडात निषेधच झाला आहे. आणि हा संदर्भ लक्षात न घेता पुन्हा हेच घडत आहे. या कारणांमुळे आमच्यात सहमती नाही असं आम्ही- म्हणजे अल्बा कराराचे सदस्य देश मानतो. आणि खालील मुद्‌द्यांवर सखोल चर्चा होणं आवश्यक आहे असं आम्हाला वाटतं. भांडवलशाहीमुळे मनुष्य जातीचा आणि पृथ्वीचा विनाश होतो आहे. आणि हे जागतिक अरिष्ट व्यवस्थात्यक स्वरूपाचं आहे. निव्वळ आर्थिकउपाय मोजनांचं इंजेशन देऊन आणि थोडेफार आर्थिक निर्बंध घातल्यामुळे हा प्रश्न सुटेल असं जर कोणाला वाटत असेल तर तेचूक आहे. आर्थिक व्यवस्था संकटात आहे; कारण कागदांवर अर्थव्यवहारांतल्या ज्या किमती दिसत आहेत त्या प्रत्यक्षात उत्पादित वस्तूंच्या आणि सेवांच्या किंमतीच्या सहापट आहेत. हा निव्वळ ‘व्यवस्थेच्या नियम नाच्या अपयशाचा प्रश्न नसून हा भांडवलशाहीच्या मुळातच त्यांची उत्तरं आहेत. जी व्यवस्था प्रत्येक वस्तू आणि सेवा यांच्यावर बोली लावून आणि जुगार खेळून त्यांच्या आधारावर नफ्याची वाढ करू पाहते तिच्यात हे अपरिहार्य आहे. आर्थिक अरिष्टामुळे जगात सुमारे दहा कोटी लोक भुकेमुळे कंगाल झाले आहेत आणि नव्याने बेकार झालेल्यांच्या संख्येत पाच कोटींची भर पडली आहे आणि यात वाढ होणे अपेक्षित आहे.

या निवेदनातील काही मुद्दे असे...

1.भांडवलशाहीने समाजावर बाजार आणि नफा यांचं वर्चस्व कायम ठेवलं आहे. परिणामी, पृथ्वीतलावर प्राणी जीवन शिल्लक राहण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या बाबींना दुय्यम महत्त्व आलं आहे. या पृथ्वीतलावर जितक्या वस्तूंचं पुनर्निर्माण होणं शक्य आहे, त्याच्यापेक्षा 33 टक्के जास्तवस्तूंचा वापर आपण करीत असतो. ही उधळमाधळ अशीच पुढे सुरू राहिली तर 2030 सालापर्यंत आपल्याला पृथ्वीसारख्या आणखी दोन ग्रहांची गरज भासणार आहे.

2. जागतिक आर्थिक अरिष्ट, हवामानातले बदल, अन्न आणि ऊर्जासंकट ही भांडवलशाहीतल्या अधोगतीची अपत्ये आहेत. त्यांच्यामुळे पृथ्वीवरच्या जीवसृष्टीला धोका उत्पन्न झाला आहे. याच्या संभाव्य दुष्परिणायांना टाळण्यासाठी भांडवलशाहीला पर्यायी मी व्यवस्था विकसित करणं आवश्यक आहे.

ही व्यवस्था....

0एकमेकांशी स्पर्धा करण्यापेक्षा सहकार्य करणारी आणि एकमेकांना पूरक ठरणारी असेल.

0नैसर्गिक साधनसंपत्तीची लूट करण्याऐवजी पृथ्वीमातेबरोबर संवादी सूर साधणारी असेल.

0सांस्कृतिक विविधतेवर भर देऊन तिची कदर करणारी असेल. इतर देशांच्या संस्कृतींना दाबून टाकणारी नसेल. विविध देशांतल्या वास्तवांना आणि जीवनशैलीना परकी असणारी आपली सांस्कृतिक मूल्यं त्या देशांवर लादणारी नसेल.

0थोडयात, माणसांचं रूपांतर निव्वळ गिऱ्हाईकांत किंवा विकाऊ वस्तूत करणारी नसेल; तर समाजांना आणि माणसांना पुन्हा एकदा मनुष्य पदावर बसवणारी असेल.

3.नव्या वास्तवाला अनुसरून लॅटिन अमेरिकेतल्या आणि कॅरेबिमन देशांनी आपापल्या संस्था उभ्या करायला सुरुवात केली आहे. या साऱ्यांच्या मुळाशी या देशांचा सामायिक इतिहास आहे. आपापल्या देशाचं सार्वभौमत्व अबाधित राखून सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक परिवर्तन आधिक दृढमूल करण्यासाठी या संस्था स्थापन केल्या आहेत. अल्बा टीसीपी (जनतेचे व्यापार करार), पेट्रोकॅरीब आणि उनासूर (दक्षिणेकडच्या देशांची संघटना) ह्या अलीकडे स्थापन झालेल्या संस्था उदाहरणादाखल देता येतील .आपापल्या देशांतल्या जनतेच्या मुक्तीसाठी आवश्यक काम ह्या संघटना करीत आहेत. आमच्या देशातल्या जनतेच्या गरजा भागवण्यासाठी आम्ही राष्ट्रीय कंपन्या स्थापन केल्या आहेत आणि अनिर्बंध स्पर्धेचं तर्कट एका कोपऱ्यात सारून परस्परांना पूरक आणि न्याय्य अशी व्यापाराची व्यवस्था निर्माण केली आहे.

4.आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीला लागणाऱ्या निधीची रक्कम तिप्पट करण्याचा निर्णय जी-20 देशांच्या परिषदेत अलीकडे घेण्यात आला. यासंबंधी आम्ही प्रश्न उपस्थित करू इच्छितो. आजघडीला एका नव्या जागतिक आर्थिक व्यवस्थेची आवश्यकता आहे. नाणेनिधी, जागतिक बँक आणि जागतिक व्यापार संघटना यांनी खाजगीकरणाच्या, उदारीकरणाच्या आणि जागतिकीकरणाच्या तत्त्वांना आधारभूत मानून ज्या अटी विकसनशील देशांवर लादल्या त्यामुळे जागतिक आर्थिक संकटाला हातभारच लागला आहे. त्यामुळे नवीजागतिक आर्थिक संरचना निर्माण करायची असेल तर या तीन संस्थांमध्ये परिवर्तन होणं आवश्यक आहे.

5.1 जून ते 3 मे 2009 या दरम्यान जागतिक आर्थिक अरिष्टासंबंधी संयुक्त राष्ट्रांच्या एका परिषदेचं आयोजन केलं गेलं आहे. त्यात 192 देश भाग घेणार आहेत. या परिषदेत नव्या आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्थेची निर्मिती करण्याचा प्रस्ताव यावा आणि त्या दिशेने वाटचाल व्हावी.

6.वातावरणातल्या बदलामुळे जी अरिष्टं समोर येऊ लागली आहेत त्याला विकसित देशच जबाबदार आहेत. 1950पासून आजतागामत जो कार्बन हवेत जमा झाला आहे, त्यापैकी 70% कार्बन विकसित देशांमधून आला आहे. त्यामुळे हे देश उर्वरित जगाचं त्या प्रमाणात देणं लागतात.

7.अन्न, ऊर्जा आणि तापमानातले बदल यांच्यासंबंधी अरिष्टांवर यात करताना ज्या उपाय योजना केल्या जातात, त्या अनेक इतरघटक विचारात घेऊन केलेल्या असाव्यात. जगण्यासंबंधीच्या एका प्रश्नाची सोडवणूक करताना नवे प्रश्न निर्माण होऊ नयेत. उदाहरणार्थ- शेतीतून आपण इंधनं (ऍग्रोफ्मूएल्स) निर्माण करू लागलो तर पाण्याचा वापर, जमिनीचा उपयोग आणि जंगलं यांच्यावर विपरित परिणाम होऊन त्यांची परिणती अन्नधान्याच्या भाववाढीत होऊ नये. (यापासून इथेनॉल तयार होतं आणि त्याचा उपयोग इंधन म्हणून होतो; त्यामुळे अनेक शेतकरी खाद्यान्नासाठी असलेली जमीन यासाठी वापरतील आणि त्यामुळे अन्नधान्याचा तुटवडा निर्माण होईल अशी भीती अनेकांनी व्यक्त केली आहे.)

8.स्थलांतरितांच्या बाबतीत भेदभाव करण्याच्या कोणत्याही कृतीचा आम्ही निषेध करतो. स्थलांतरण हा मानवी हक्क आहे. तो गुन्हा नाही. अमेरिकेच्या स्थलांतरणांसंबंधीच्या कायद्यात त्वरीत सुधारणा कराव्यात. तसेच स्थलांतरितांना समूहाने त्यांच्या देशात परत पाठवणं, धाडी घालणं, तसंच कुटुंबांच्या एकत्र येण्याला अटकाव करणं या साऱ्याला नव्या सुधारणांमुळे आळा घातला जावा. आम्हाला अलग करणाऱ्या भिंती नष्ट करण्यात याव्यात. आर्थिक अरिष्टांची गंभीर परिस्थिती उत्पन्न व्हायला बँकर जबाबदार आहेत,कारण त्यांनी जनतेच्या संसाधनांवर डाव मारला आहे; स्थलांतरित कामगारांनी नव्हे. ज्यांची कुठेच नोंदणी झाली नाही असे कामगार हा सर्वात असंघटित आणि असुरक्षित समाजघटक आहे.

9.स्थलांतरितांची स्थिती विचारात न घेता सर्वांना समान मानवाधिकार असावेत.

10. शिक्षण, आरोग्य, पाणी, ऊर्जा आणि दूरसंचार यांसारख्या मूलभूत सेवा हे मानवाधिकार म्हणून गणले जावेत. ते खाजगीधंदे समजले जाऊ नयेत आणि जागतिक व्यापार संघटनेने त्यांचं क्रमवस्तूत रूपांतर करू नये.

11. देश लहान असोत की मोठे, सर्वांना समान अधिकार असावेत आणि साम्राज्य असू नयेत. एकमेकांच्या कारभारात ढवळाढवळ करू नये आणि जनतेचा स्वयं निर्णयाचा अधिकार मान्य करावा. अमेरिकेने दुसऱ्या देशांच्या कारभारात हस्तक्षेप आणि आक्रमण यांसारख्या गोष्टी बराच काळ व सतत केल्या आहेत. जॉर्ज बुश यांच्या शासनकाळात या गोष्टी अधिक क्रूरपणे केल्या गेल्या. अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी निवडून आलेल्या नव्या व्यक्तीकडून या खंडाच्या आणि जगाच्या बऱ्याच अपेक्षा आहेत. हस्तक्षेप, आक्रमण यांसारख्या गोष्टींचा नव्या अध्यक्षांनी शेवट करावा अशी अपेक्षा आहे. त्याचप्रमाणे गुप्त कारवाया, परस्पर राजनीती करणं, राजवटींना अस्थिर करण्यासाठी माध्यमांचा वापर करणं तसंच तिथल्या राजवटीना विरोध करणाऱ्या गटांना निधी पुरवणं हे सर्व थांबवण्यात मावं. विविध प्रकारच्या आर्थिक, सामाजिक,राजकीय आणि सांस्कृतिक संस्था वेगवेगळ्या देशात अस्तित्वात आहेत. ही बहुविविधता आपण मान्य करावी आणि तिचा योग्य आदर केला जावा.

12. क्युबावर असलेले निर्बंध उठवावेत तसेच या देशाला कोणत्याच प्रकारची सापत्न वागणूक देण्यात येऊ नये. (यानिर्बंधांची सविस्तर चर्चा या निवेदनात केली आहे.)

13. कोसळलेल्या आर्थिक डोलाऱ्याला सावरण्यासाठी विकसित देशांनी सुमारे आठ लाख कोटी डॉलर एवढी रक्कम खर्च केली आहे. आणि हेच देश सहस्रकाची लक्ष्य पुरी करण्यासाठी आपल्या जीडीपीच्या 0.70% रक्कमसुद्धा खर्च करायला तयार नाहीत. श्रीमंत देशांची ही ढोंगबाजी इतक्या उघडपणे यापूर्वी कधी पहामला मिळाली नव्हती. ऋणको देशांबरोबर या देशांनी सहकार्य केलं पाहिजे; त्यांच्यावर अटी न लादता त्यांच्या कार्य क्रमांशी या मदतीची सांगड घातली गेली पाहिजे. मदत देण्याच्या प्रक्रियेतील गुंतागुंत कमी केली पाहिजे; आणि कोणताही समाजगट या मदतीपासून वंचित राहणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे.

14. अंमली पदार्थांची तस्करी, संघटित गुन्हेगारी किंवा नव्याने उद्‌भवणाऱ्या धमक्या यांच्याविरोधी मोहिमा ह्या इतर देशांच्या विरोधी कारवाया, हस्तक्षेप आणि ढवळाढवळ यांच्यासाठी सबबी म्हणून वापरल्या जाऊ नयेत.

15. जगाला ज्या बदलाची अपेक्षा आहे तो फक्त आपल्या जनतेची एकजूट आणि संघटन यातूनच निर्माण होऊ शकतो.

लॅटिन अमेरिकेत घडणाऱ्या घटनांचा भारताशी काम संबंध आहे असा प्रश्न हे सारं विवेचन वाचताना आपल्या मनात उत्पन्न होईल. आर्थिक व उदारीकरणाच्या धोरणांनी विसाव्या शतकाच्या अखेरीला जो गोंधळ घातला होता त्याचा जोरदार फटका तिथल्या जनतेला बसला होता. आणि त्या असंतोषातून प्रतिकाराच्या चळवळी लॅटिन अमेरिकेत निर्माण झाल्या. अमेरिकेच्या आशीर्वादाने म्हणा किंवा दबावामुळे म्हणा, ही धोरणं त्या त्या देशांतल्या सत्ताधीशांनी राबवताना जनतेच्या कल्याणकारी बाबींवर सतत घाला घातला. (नव-उदारीकरणाच्या मूळ प्रमेमांतच भांडवलाची सोय आणि जनतेकडे दुर्लक्ष हे अभिप्रेत आहे. म्हणूनच अनेकदा या विचारसरणीला सामाजिक डार्विनवाद- थोडयात ; ‘बळी तो कानपिळी’ असं संबोधलं जातं.) लॅटिन-अमेरिका ही आपल्या दृष्टीने एका आरशासारखी आहे. जी धोरणं लॅटिन अमेरिकेच्या जनतेतअप्रिम होती त्याच्याशी साम्य दर्शविणारी धोरणं 1990 नंतरच्या कारकिर्दीत आपल्याकडच्या शासनाने घ्यायला सुरूवात केली. राज्य भाजपच्या आघाडीचं की काँग्रेसच्या आघाडीचं हा मुद्दा महत्त्वाचा नाही. मिळालेले काही फायदे जनतेच्या शेवटच्या थरापर्यंत पोचवण्यात आपण अपयशी ठरलो. या अर्थाने आपल्या देशात एकपक्षीय राजवट आहे असंच म्हणावं लागेल. आणि पूर्वी कधी नव्हे त्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांसारख्या टोकाच्या घटना आपल्याला पहायला मिळाल्या. जागतिक बँक आणि विशेषत: आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यांच्या अटींचं जोखड आपल्या मानेवर आहेच. या संस्थांबद्दल लॅटिन अमेरिकेत तीव्र नाराजी आहे. आर्थिक अरिष्टामुळे या संस्थांविरुद्धचे निषेध आता विकसित देशांतही दिसू लागलेआहेत. कष्टकरी माणसाला विकासप्रक्रीयेतून वगळण्याच्या मुद्यांवर नुकतेच वॉशिंग्टनमध्ये निषेध झाले. अशा घटना तुरळक आणि छोट्या प्रमाणावर होत असल्या तरी भविष्यात त्या तुरळक राहतील असं नाही.

समाजाची धोरणं ठरवताना प्राधान्य कुणाला हवं, जनतेच्या शक्तीला की आर्थिक शक्तींना हा प्रश्न लॅटिन अमेरिकेतल्या घटनांनी गेल्या दशकात कायम ऐरणीवर आणला आहे. सामान्य माणसाला बाजार आणि नफ्याच्या पेक्षा उंच स्थानावर बसवणं हा तिथल्या शासनाने आपला महत्त्वाचा कार्यक्रम मानला आहे. अडथळे अनेक आहेत, पण हे लक्ष्य त्यांनी समोर ठेवलं आहे हे निश्चित! भांडवल आणि नफ्यावर आधारित कार्यक्रमांपेक्षा हा आवाका खूपच मोठा आहे. त्यामुळे आव्हानंही मोठी आहेत.

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके