डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2022)

चित्रपटात प्राण्यांची दृश्यं आहेत म्हणून प्राणीमित्र चित्रपटाची छाननी करून काटछाट सुचवणार असतील तर 'अब तक छप्पन्न' सारख्या पोलीस एन्काऊंटरवरला चित्रपट पोलीस प्रशासनाकडे परवानगीसाठी पाठवावा. 'दहावी फ' सारखा चित्रपट माध्यमिक शिक्षण मंडळाला दाखवावा लागेल. असो. समांतर सेन्सॉर बोर्डाची संख्या वाढत चालली आहे, हे चिंताजनक आहे. ‘मारुती’ ऐवजी माकड शब्द वापरायला लावण्याच्या प्रयत्नात आपलंच माकड होतं आहे, याचा आमच्या 'कल्चरल ब्रिगेड' ला पत्ता नाही. कसा असणार? संस्कृतिरक्षणाची शॅम्पेन चढल्यावर इतका विवेक कुठून राहणार?

कलाविष्काराच्या क्षेत्रात सेन्सॉरशिप असावी की नसावी? अशा गोष्टींवर आपल्याकडे अंतहीन वाद चालू असतात. साहित्य, नाटक आणि चित्रपट क्षेत्रातील सभा-समारंभात परिसंवाद रंगवायला ते उपयोगी पडतात. वृत्तपत्रांच्या साप्ताहिक पुरवण्या सजवायलाही ते सोयीचे ठरतात. पण यापलीकडे अशा वादांचं महत्त्व काय? प्रतिवादाची हौस त्यातून प्रकट होते; पण विषयाविषयीची कळकळ दिसून येत नाही.

'मारुती आणि शॅम्पेन' यासारखं नाटक जेव्हा शासनबाह्य सेन्सॉरशिपचा बळी ठरतं, तेव्हा परिसंवादातील पोपटांचा हा थवा कुठं गायब होतो कळत नाही.

गिरीश जोशी या गुणवान नाटयकर्मीनं लिहिलेल्या या नाटकाचा प्रयोग, पतित पावन संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी हुल्लडबाजी करून बंद पाडला. शीर्षकातील 'मारुती' या शब्दामुळे हिंदू देवतांची बदनामी होते असा या कार्यकर्त्यांचा दावा होता. त्यांचा दावा खरा असो वा खोटा, नाटक बंद पाडण्याचा अधिकार त्यांना कुणी दिला? सेन्सॉरसंमत झालेल्या नाटकाचे प्रयोग थांबवण्याचा अधिकार कुणालाही नाही. या धर्मवादी संघटनेच्या दहशतीनं 'मारुती आणि शॅम्पेन' या नाटकाचं नाव निर्मात्यानं बदललं. आता ते 'माकडाच्या हाती शैम्पेन’ असं करण्यात आलं आहे.

मुळात सेन्सॉरशिप असावी की नाही? असा प्रश्न विचारला जात असताना, देशात अधिकृत सेन्सॉर बोर्डाच्या निर्णयात फेरफार करणाऱ्या अनधिकृत सेन्सॉर संस्था उदयाला आल्या आहेत. सामान्य पादचाऱ्यांना रस्त्यानं हिंडताना अनधिकृत कुत्र्यांचा त्रास व्हावा तसा प्रतिभाशाली कलावंतांना या अनधिकृत सेन्सॉर बोर्डाचा त्रास होतो आहे.

समाज दहशतवादी संघटनांच्या बेकायदेशीर कृत्याकडे दुर्लक्ष करत असल्यानं नाट्यसंस्थांना या स्थानिक तालिबान्यांच्या मागण्यांपुढे मान तुकवावी लागते आहे. कुठं गेले नाट्यसंमेलनाचे आजी-माजी अध्यक्ष? कुठं गेले नाट्यपरिषदेचे पदाधिकारी? ‘सेन्सॉरशिप' आणि ‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य' हे काय केवळ व्यासपीठावरून चघळायचे विषय आहेत? अध्यक्षीय भाषणातून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या गळचेपीबद्दल चिंता व्यक्त करणाऱ्या ओळी लिहिल्या की या बाबतीतील आपलं कर्तव्य संपलं असं अध्यक्ष समजत असावेत. प्रसारमाध्यमांसह संपूर्ण मराठी नाट्यसृष्टीनं या घटनेकडे दुर्लक्ष केल्याचं चित्र आज दिसते आहे ते खरोखरच अस्वस्थ करून सोडणारं आहे.

दरवर्षी भरणारी संमेलनं हे तर उत्सवच असतात. एखादा गंभीर प्रश्न संमेलनात नीटपणे चर्चिला गेला आहे असं कधी झालं नाही. आगामी संमेलनात प्रमुख पाहुणा म्हणून शाहरूखला बोलवावे की अमीर खानला यांवर आता पदाधिकाऱ्यांचा खल चालू असेल. तेव्हा त्यांचं एक ठीक आहे. पण मारुती चितमपल्लींचं काय? त्यांना या घटनेवर काहीच बोलावसं वाटत नाही काय? की ते नाटक हा साहित्याचा भाग मानत नाहीत? निळू फुले आणि डॉ.लागूंसारखी ज्येष्ठ मंडळी या प्रकरणी गप्प का बसून आहेत? खरं तर ज्ञानपीठ विजेत्या विंदांनीही या प्रकरणी गंभीर दखल घेऊन या संस्कृतिरक्षकांना सुनवायला हवं. समाजातील मान, प्रतिष्ठा आणि दबदबा याचा वापर या कामासाठी व्हायला पाहिजे. संपूर्ण देशाला ज्या प्रकारानं आज ग्रासलं आहे तो दहशतवाद अशा लहानसहान घटनांतूनच जन्माला येतो आणि पाहता पाहता मोठे रूप धारण करतो.

स्थानिक तालिबानी मंडळींनी बळाचा वापर करून कलाकृतीत हस्तक्षेप करण्याचा हा काही पहिला प्रसंग नाही. राजकीय स्वार्थ आणि धार्मिक अडाणीपणातून आजवर समाजातील काही गटांनी अनेक नाटकांच्या आविष्कारात अडथळे आणले आहेत. ‘मी नथूराम बोलतोय' नाटकाच्या प्रयोगाच्या वेळी एकदा काँग्रेस कार्यकर्त्यांचा हिंसक जमाव नाटयगृहावर चालून आला होता. 'रामभरोसे' नाटक नटमंडळींवर हल्ला चढवून; नाटककाराच्या तोंडाला काळे फासून बंद पाडण्यात आलं. 'सखाराम बाईंडर’बाबतीत कमलाकर सारंगांना झालेला उपद्रव सर्वश्रुत आहे. बिचाऱ्या सारंगांना शिवसेनाप्रमुखांसाठी 'बाईडर’चा खास खेळ आयोजित करावा लागला. सेन्सॉरसंमत झालेलं नाटक हिंदुहृदयसम्राटांकडून पुन्हा संमत करून घेण्याची नामुष्की अनेक नाटककारांवर ओढवली आहे.

निर्मात्यांपेक्षा नाट्यरसिकांना शरम वाटावी असे हे प्रसंग आहेत. पोलिसांची आणि शासनाची निष्क्रिय भूमिकाही याला कारणीभूत आहे. या प्रकारच्या 'सांस्कृतिक मवालेगिरी’विरोधात एक- दिलानं उभं राहून नाट्यकलावंत आणि साहित्यिक हे प्रकार थांबवू शकतात. नाट्यरसिकांची त्यांना साथ मिळाली तर हे सहज घडवून आणता येईल.

नाटयसंस्थेवरचा हल्ला हा ज्ञानसंस्थेवरल्या हल्ल्याइतकाच गंभीर प्रकार आहे. नैतिक कारणं पुढे करून ‘डान्स बार' बंद करणाऱ्या गृहमंत्र्यांना या अनैतिक कृत्याविरुद्ध पावलं उचलावीत असं का वाटू नये?

अशा असहाय स्थितीला, कालचा कमलाकर सारंग असो वा आजचा गिरीश जोशी, नाट्यप्रयोगाचं भवितव्य लक्षात घेऊन, कलावंतांच्या सुरक्षेचा प्रश्न विचारात घेऊन या समांतर सेन्सॉर बोर्डांना शरण गेले तर त्यांना दोष देता येणार नाही.

दहशतवाद म्हणजे केवळ ए. के. फोर्टिसेवन, आरडीएक्स आणि डिटोनेटर नव्हे. लाठ्या-काठ्या, दगड, डांबर इत्यादी साधनांचा वापर करूनही दहशत निर्माण करता येते. ‘रंगमंच जाळून टाकू' अशी शाब्दिक धमकीदेखील बाँबस्फोटाच्या धमकीइतकीच भयकारक असू शकते. दहशतवादानं विचार नष्ट करता येत नाही, वगैरे विधानं टाळ्यांसाठी ठीक आहेत. दहशतवादानं विचार नष्ट करता येत नसला तरी, विचार प्रकट करू पाहणाऱ्या व्यक्तीला नष्ट करता येतं, हे सत्य नजरेआड करून कसं चालेल?

आधुनिक दहशतवाद बाँब-बंदुकांपुरता मर्यादित नाही. तो राजकीय संघटना आणि धार्मिक अतिरेक्यांपुरताही सीमित नाही. प्राणीमित्र संघटनाही आता कलाक्षेत्रात दहशतवाद्याप्रमाणे धुडगूस घालू लागल्या आहेत. चाळीस वर्षांपूर्वी या संघटना अस्तित्वात असत्या तर 'बेनहर' चित्रपटातील नेत्रदीपक रथांची शर्यत आपल्याला पाहायला मिळाली नसती.

चित्रपटात प्राण्यांची दृश्यं आहेत म्हणून प्राणीमित्र चित्रपटाची छाननी करून काटछाट सुचवणार असतील, तर 'अब तक छप्पन्न’ सारखा पोलीस एन्काऊंटवरला चित्रपट पोलीस प्रशासनाकडे परवानगीसाठी पाठवावा लागेल. 'दहावी फ' सारखा चित्रपट माध्यमिक शिक्षण मंडळाला दाखवावा लागेल. असो. समांतर सेन्सॉर बोर्डाची संख्या वाढत चालली आहे, हे चिंताजनक आहे.

अलीकडेच सेन्सॉर बोर्डानं एक हिंदी चित्रपट लष्कर- प्रशासनाकडे पाठवला. त्यांच्याकडून 'ना हरकत प्रमाणपत्र’ मिळवलं. अधिकृत सेन्सॉर बोर्डच अशा समांतर सेन्सॉर व्यवस्था निर्माण करीत असेल, किंवा त्यांना अप्रत्यक्षपणे प्रतिष्ठा देत असेल, तर मग काय? सगळाच आनंद! कलावंतांना आपल्या पायाशी लोळण घ्यायला लावणारी नवी सत्ताकेंद्र यातून निर्माण होत आहेत; ब्लॅकमेलिंग आणि भ्रष्टाचारासाठी नवी कुरणं उपलब्ध होत आहेत आणि या प्रकारानं सेन्सॉर नावाच्या संस्थेचं एक हसं होत आहे, याचं भान सेन्सॉर बोर्डापाशी दिसत नाही.

राज्यकर्त्यांना सांस्कृतिक धोरण बाळगणं परवडण्यासारखं नाही. समाजातील सर्व गटांना चुचकारत त्यांना प्रवास करायचा आहे. आजची सांस्कृतिक दिवाळखोरी यातून जन्माला आली आहे. कोणत्याही समाजगटानं, जातीनं, व्यावसायिक जमातीनं उठावं, आपल्या भावना दुखावल्याचे कारण सांगून कलेच्या क्षेत्रात ढवळाढवळ करावी, साहित्यकृतीवर बंदी आणावी असं सध्या चालू आहे. समाजाची सांस्कृतिक साक्षरता वाढवण्याऐवजी, सांस्कृतिक निरक्षरता वाढवायचे नेते मंडळींचे प्रयत्न चालू आहेत. प्रसारमाध्यमांच्या साक्षीनं आणि साथीनं हे सगळे चालू आहे.

‘मारुती’ ऐवजी माकड शब्द वापरायला लावण्याच्या प्रयत्नात आपलंच माकड होते आहे, याचा आमच्या 'कल्चरल ब्रिगेड'ला पत्ता नाही. कसा असणार? संस्कृतिरक्षणाची शाम्पेन चढल्यावर इतका विवेक कुठून राहणार?

Tags: गिरीश जोशी सेन्सॉरशिप सेन्सॉर बोर्ड नाटक sensor board girish joshi cultural censorship theatre censorship weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक




साधना साप्ताहिकाचे वर्गणीदार व्हा...
वरील QR कोड स्कॅन अथवा UPI आयडीचा वापर करून आपण वर्गणीदार होऊ शकता. वार्षिक, द्वैवार्षिक व त्रैवार्षिक वर्गणी अनुक्रमे 900, 1800, 2700 रुपये आहे. वर्गणीची रक्कम ट्रान्सफर केल्यानंतर आपले नाव, पत्ता, फ़ोन नंबर, इमेल इत्यादी तपशील
020-24451724,7028257757 या क्रमांकावर फोन, SMS किंवा Whatsapp करून कळवणे आवश्यक आहे.
weeklysadhana@gmail.com

प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2022

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1978-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके