दि. 30 नोव्हेंबरच्या साधना अंकात राम मंदिर व  महाराष्ट्रातील निवडणुका यांचे चांगले विश्लेषण आले आहे. त्यानंतर दोन महत्त्वाच्या घडामोडी झाल्या आहेत.  झारखंडमध्ये भाजपची झालेली पिछेहाट आणि नागरिकत्व  कायद्याविरूध्द उठलेला भयंकर क्षोभ. तेव्हा आता भारतीय  राजकारणाचा पुन्हा एकदा आढावा घ्यायला पाहिजे.  सध्या स्पष्ट बहुमताच्या जोरावर काँग्रेसकडे छत्तीसगड व  पंजाब आणि भाजपकडे गुजरात व उत्तर प्रदेश एवढीच राज्ये  आहेत. बाकी सर्व राज्यात प्रादेशिक पक्ष किंवा युत्या किंवा तोडफोड करून जमवलेली बहमुते आहेत. आता आणखी  वेगळ्या दिशेने देश वळत आहे. ती दिशा म्हणजे ‘केंद्रिय संसदेने घेतलेले निर्णय आम्ही मानणार नाही’  असेही राज्य  सरकारे म्हणायला लागली आहेत. या सगळ्या प्रकारातून  वाट काढून भाजपचे केंद्रिय सरकार काय विधायक कार्य करू शकेल आणि त्यांची धोरणे न पटणारे पक्ष एकत्र येऊन  काय करू शकतील हे प्रश्न महत्त्वाचे झाले आहेत.  सध्या ऐरणीवर आलेला विषय म्हणजे नागरिकत्व  कायदा आणि पुढे येऊ घातलेली अखिल भारतीय नागरिक  नोंदवही. या दोन कायद्यांनी भाजप काय साधू पाहत आहेत  हेच कळत नाही. 
        
अलीकडच्या काळात अफगाणिस्तान,  पाकिस्तान किंवा बांगलादेश येथून भारतात अवैध घुसखोरी होत असल्याचे काही दिसत नाही. जे आलेले आहेत ते  बऱ्याच वर्षांपासून येथे राहत आहेत. त्यापैकी मुसलमान  सोडून बाकी सर्वांना नागरिकत्व देण्याचा कायदा भाजपने  मंजूर करून घेतला आहे. फक्त मुसलमानांपैकी जे अवैधपणे  आलेले दिसतील त्यांना निवडून काढून माघारी पाठवण्याचा  सरकारचा मानस आहे. पण हे शक्य आहे का?  असा एक  प्रयत्न नेहरूंच्याच काळात म्हणजे 1961 किंवा 62 मध्ये  झाला होता. तेव्हा एकाच महिन्यात आसाम सरकारने  3000 तथाकथित पूर्व पाकिस्तान्यांना पूर्व पाकिस्तानात पिटाळले होते. पाकिस्तान सरकारने याचा तीव्र विरोध केला  व प्रकरण संयुक्त राष्ट्रांपर्यंत नेले. त्यांचा एक मुद्दा बिनतोड  ठरला. तो असा की- एखादी व्यक्ती भारतीय आहे की नाही  हे ठरवण्याचा अधिकार भारताला आहे,  पण ती व्यक्ती  पाकिस्तानी आहे हे ठरवण्याचा नाही.
        
शिवाय,  आसाम  सरकारने माणसे पिटाळताना केवळ कार्यपालिकेचे बळ  वापरले होते. न्यायालयाकडून कोणत्याही व्यक्तीच्या  नागरिकत्वाची शहानिशा झालीच नव्हती. यावर बरीच  भवती न भवती झाली,  दोन गृहमंत्र्यांची चर्चा झाली. मग  असे ठरले की,  न्यायालयीन निर्णय झाल्याशिवाय कोणालाही हद्दपार केले जाणार नाही,  आणि शेवटी हा  घरवापसी करण्याचा कार्यक्रम बंदच पडला. आतासुध्दा असेच होणार आहे. फक्त मुसलमान अवैध  रहिवासी शोधून काढण्याचे काम किचकट तर राहीलच,  त्यात व्यक्तींना सरकारी कचेऱ्यांतून हेलपाटे  घालावे लागणार आहेत,  सरकारी अधिकाऱ्यांचे ‘समाधान’  करावे लागणार आहे. आणि या खटाटोपातून ज्यांचे  नागरिकत्व सिध्द होणार नाही, त्यांना हद्दपार करणे जमणार  नाहीच आहे. आणि समजा सबंध भारतातून दहा-पंधरा  लाख लोकांना परत पाठवले तरी त्याने 135 कोटी  भारतीयांच्या जीवनात काही सुधारणा होणार आहे का?  काही फायदा नसलेला हा खटाटोप पत्करून सरकारने  मुसलमान समाजात एक क्षोभ निर्माण केला आहे. बाबरी मशिदीसंबंधाचा निकाल मुसलमान समाजाने मान्य केलेला  दिसतो असे 30 नोव्हेंबरचे साधनाचे संपादकीय म्हणते,  पण एकावर एक क्षोभक धोरणे चालतच राहिली तर  मुसलमान समाजामध्ये क्षोभ नक्की वाढणार. त्याने  भारताच्या सुरक्षिततेलाही धोका उत्पन्न होऊ शकतो असे  मत उच्च पदे भूषवलेल्या दोन अपक्ष व्यक्तींनी व्यक्त केले  आहे,  ते त्यांच्याच शब्दांत मांडतो.. 

भारतीय नाविक दलाचे भूतपूर्व प्रमुख अरुण प्रकाश  म्हणतात... "At this critical juncture in our history, itis for India’s decision-makers to pause and consider whether India’s security, well-being and international image will be enhanced or undermined by pursuing majoritarianism of any kind by engendering insecurity in any segment of our heterogeneous society and alienating a major section of our citizens through intimidatory or discriminatory legislation? On the other hand, will the nation not be immeasurably strengthened if we retain sharp focus on enhancing internal cohesion through assimilation, inclusivity and maintenance of domestic harmony — and above all, on economic development?" (Indian Express, 21 Dec. 2019) यातला इफेक्टिव्ह हा शब्द महत्त्वाचा आहे, कारण  अनेक प्रकारचे युक्तिवाद करायचे,  उलटसुलट वक्तव्ये  द्यायची,  पण आपल्याला जे करायचे तेच करायचे असे  भाजपचे धोरण आहे.  नागरिकत्वाची आणि परदेशी घुसखोरांची चर्चा करताना  आसामच्या प्रश्नाचे वेगळेपण लक्षात घ्यायला हवे.  
         
आसामच्या लोकांना परदेशी घुसखोर तर नकोच आहेत,  पण स्वदेशी घुसखोरही नको आहेत, मग ते हिंदू असोत की,  मुसलमान. हा प्रश्न लोकगर्दीमुळे झालेल्या आर्थिक कोंडीचा आहे. त्या प्रश्नाला सध्या तरी काही उत्तर सापडत  नाही, पण ‘युनिटी फाउंडेशन’ या संस्थेने केलेल्या  अभ्यासातून एक आशेचा किरण दिसतो. या संस्थेला असे दिसून आले आहे की,  भारतातला जन्मदर खूप कमी झाला  आहे आणि काही वर्षांनी लोकसंख्या घटू लागेल अशी  चिन्हे आहेत. जोडीला आपण आर्थिक विकास करू शकलो तर लोकगर्दीमुळे उद्‌भवणाऱ्या समस्या कमी  होतील. आज बिहार किंवा उत्तर प्रदेशमधील लोक  दक्षिणेकडे रोजगारासाठी जातात त्याप्रमाणे आसामच्या गर्दीतूनही लोक बाहेर पडू शकतील. तोपर्यंत वेळ काढत  राहणे हाच एक राजकीय पर्याय आहे. सध्या काही निर्णय  घेता येणार नाही. आणि नरसिंहरावांचे एक प्रसिध्द वाक्य  आहे की, ‘निर्णय न घेणे हाही एक निर्णयच असतो.’  तेव्हा आता पुन्हा राजकीय शक्यतांकडे वळू या.  भाजपची सध्याची समाजविभाजक धोरणे थांबवण्याची  गरज तर आहेच, पण आर्थिक धोरणेही बदलण्याची गरज  आहे. कारण काळाबाजार बंद करण्याच्या आणि करवसुली  वाढवण्याच्या नादात नोटाबंदी आणि जीएसटीसारखी धोरणे  राबवून भाजपने भारतात बऱ्याच प्रमाणात चालणाऱ्या  हातोहात इनफॉर्मल उद्योगधंद्याला मोठा धक्का दिला आहे.  त्यातून एकंदरच मंदी येऊन करवसुलीचे उद्दिष्ट साध्य  होईनासे झाले आहे. त्यात आता उद्योग व मागणी वाढावी  म्हणून करांचे दर कमी करायची भाषा सुरू झाली आहे. मग  पूर्वी कर न देता चालणारा इनफॉर्मल धंदाच काय वाईट  होता?  हे सगळे बदलायचे असेल तर केंद्रात एक पर्यायी सरकार  येणे आवश्यक आहे. ते कोणत्याही एका पक्षाचे येण्याची  शक्यता दिसत नाही. कारण काँग्रेसला पूर्वी संबंध भारतात  एक पक्के स्थान होते ती जागा आता प्रादेशिक नेत्यांनी  व्यापली आहे. 
        
घराणेशाही ही काँग्रेसच्या ऱ्हासाला  कारणीभूत आहे असे म्हटले जाते. पण 2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत काँग्रेसची खूप पिछेहाट झाल्यानंतर  राहुल गांधींनी राजीनामा (अध्यक्षपदाचा) दिला व म्हटले की घराण्याच्या बाहेरचा कुणीतरी अध्यक्ष व्हावा. इतर  कोणी ती जागा भरली नाही याला ‘घराणे’ काय करणार?  जे पक्ष जसे आहेत,  तसेच राहून त्यांनी युत्यांचा प्रयत्न  केला पाहिजे. निवडणुकांपूर्वी जमले तर उत्तमच,  नाहीतर  निवडणुकांनंतरही. नंतर केलेल्या युत्यांनी जनादेश नाकारला  जातो असे म्हणण्यात अर्थ नाही. केंद्रात भरघोस यश  मिळवलेल्या भाजपला फक्त 39 टक्के मतदारांचा पाठिंबा  आहे,  बाकीच्या 61 टक्के मतदारांनी एकत्र येऊन पर्यायी  सरकार बनवले तर त्यात लोकशाहीविरुद्ध काहीच नाही.  पण युत्या नीट चालण्याकरता मते जुळावी लागतात,  एकमेकांबद्दल आदर निर्माण व्हावा लागतो. हे लांब  पल्ल्याचे काम आहे. तेव्हा 2024 च्या निवडणुकांकरता हे  काम सर्व पक्षांनी आतापासूनच सुरू केलेले बरे. 

Tags: चर्चामंथन भ. पां. पाटणकर बांग्लादेश पाकिस्तान अफगाणिस्तान राहूल गांधी निवडणूक घराणेशाही निवडणूक balgladesh Pakistan afganistan rahul Gandhi Nivdnik Ghraneshahi Nivdnuk weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक