डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

‘‘26 जानेवारी 1950 रोजी आपण सगळेच विरोधाभासांनी भरलेल्या एका विश्वात प्रवेश करणार आहोत. ‘एक व्यक्ती एक मत आणि एक मत एक मूल्य’ या समतादर्शक तत्त्वाचा अंगीकार आपण राजकीय जीवनात करणार असलो तरी; ‘एक व्यक्ती एक मूल्य’ या तत्त्वाची आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक व्यवस्थेत पायमल्लीच होणार आहे! आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक जीवनातील या पूर्वापार विषमतेविषयी आमची राजकीय लोकशाही विनाशाच्या सावटाखाली येईल. या विषमतेचे निर्मूलन लवकरात लवकर करण्यासाठी आपण पावले उचललीच पाहिजेत. अन्यथा, विषमतेचे बळी ठरलेल्यांच्या प्रक्षोभात राजकीय लोकशाही व्यवस्थेची आहुती पडल्याखेरीज राहणार नाही’’... आर्थिक पुनर्रचनेनंतरच्या दोन दशकांतील वास्तव पाहिल्यानंतर डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या या कथनाची यथार्थता पुरेपूर पटते. बाबासाहेबांच्या बहुआयामी व्यक्तिमत्त्वातील प्रगल्भ आणि द्रष्टा अर्थचिंतक आजवर अ-लक्षितच राहिलेला आहे. स्थिम-रिकार्डो-मार्क्स-फ्रिडमन... यांचे अर्थसिद्धांत तोंडपाठ असणाऱ्या अर्थशास्त्राच्या आपल्या विद्यार्थ्यांना न्यायमूर्ती रानडे, दादाभाई नवरोजी, राममनोहर लोहिया, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासारख्या व्यासंगी अर्थचिंतकांचे अर्थविचार परिचितही नसतात. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ.आंबेडकर हे मुळात अव्वल दर्जाचे अर्थशास्त्रज्ञ होते ही बाब त्यामुळेच आपल्या गावीही नसते...  

‘अर्थचिंतक’ हा डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या बहुआयामी व्यक्तिमत्त्वाचा सर्वाधिक अ-लक्षित राहिलेला पैलू आहे. अर्थसंशोधक, अर्थचिंतक आंबेडकर आपल्यासमोर फारसे येत नाहीत. प्रकांड पंडित, कायदेतज्ज्ञ, धर्मसंस्थापक, प्रखर समाजसुधारक, जाज्ज्वल्य देशभक्त, प्रगल्भ समाजाभ्यासक आणि व्यासंगी अर्थतज्ज्ञ हे बाबासाहेबांच्या कर्तृत्वाचे अन्य आयाम ‘घटनाकार’ या त्यांच्या सर्वोच्च उपाधीपायी झाकोळून गेलेले आहेत. एका परीने बाबासाहेबांच्या उत्तुंग व्यक्तिमत्त्वावर आणि चौफेर कार्यकर्तृत्वावर त्यापायी अन्यायच होतो; असे म्हणण्याखेरीज गत्यंतर नाही. त्यातही पुन्हा बाबासाहेबांच्या अर्थशास्त्र आणि अर्थकारणविषयक संशोधन-चिंतन-लेखनाची उपेक्षा अधिकच सघन आणि दु:खद आहे. बाबासाहेब हे मुळात खंदे अर्थतज्ज्ञ होते, या बाबीचा तर आपल्यापैकी बहुतेकांना पत्ताच नसतो! दुसरे म्हणजे, बाबासाहेबांचे अर्थचिंतन हे केवळ अर्थशास्त्राच्या पठडीबद्ध अध्ययन-संशोधनाच्या मुशीतून साकारलेले नाही. मुळात, बाबासाहेब हे बहुविद्याशाखीय पंडित होते. इतिहास, कायदा, राज्यशास्त्र, धर्मशास्त्र, समाजशास्त्र, नीतिशास्त्र, भाषाविज्ञान यांसारख्या अनेक विद्याशाखांत त्यांना अप्रतिहत गती होती. साहजिकच, बाबासाहेबांच्या अर्थशास्त्रीय संशोधनलेखन- चिंतन-आकलनाला या अन्य विद्याशाखांच्या व्यासंगाचे अस्तर लाभलेले होते.

परंतु, बाबासाहेबांच्या अर्थचिंतनाचे वैशिष्ट्य केवळ इथेच संपत नाही. बाबासाहेब हे कर्ते अर्थचिंतक होते. आपल्या देशातील अर्थविषयक काही कळीच्या बाबींच्या कुशल आणि कार्यक्षम हाताळणीसाठी आवश्यक असणारी संस्थात्मक रचना वा व्यवस्था निर्माण करण्यामध्ये बाबासाहेबांचा सक्रिय आणि महत्त्वाचा सहभाग होता. बाबासाहेब हे ‘बोलके’ नव्हे तर ‘कर्ते’ अर्थचिंतक ठरतात ते याच अर्थाने. बाबासाहेबांनी त्या काळी आकारास आणलेली ती संस्थात्मक व्यवस्था आजही तितकीच प्रस्तुत आणि म्हणूनच कार्यरत आहे, ही बाब या ठिकाणी मुद्दाम नोंदवून ठेवायला हवी.

बाबासाहेब हे अव्वल दर्जाचे अर्थचिंतक आणि संशोधक होते, हे वास्तवच प्रकर्षाने पुढ्यात येत नसल्याने त्यांनी जीवनभर केलेल्या अर्थविषयक व्यासंगाचा तपशीलवार लेखाजोखा फारसा मांडला गेलेला नाही. बाबासाहेबांच्या अर्थविषयक लेखन-संशोधनाचा परिचय घडवून देणारे काही लेख मराठी भाषेत तर काही पुस्तके इंग्रजी भाषेमध्ये उपलब्ध आहेत, हे खरे. परंतु हे साहित्य मुख्यत: वर्णनात्मक आहे. त्यामुळे बाबासाहेबांच्या आर्थिक विचारविश्वाचा विश्लेषक आढावा घेणारा तपशीलवार अभ्यास, होण्याची अतिशय गरज आहे. किंबहुना, असा अभ्यास हाच एक मोठा संशोधन प्रांत ठरतो. दुसरे म्हणजे, बाबासाहेबांच्या आर्थिक विचारांची धावती ओळख घडविणारे जे लेखन आहे ते मुख्यत: बाबासाहेबांच्या विद्यार्थिदशेतील आर्थिक संशोधनावर आणि त्यानंतर व्हाइसरॉयच्या सल्लागार समितीचे सन्मान्य सदस्य या नात्याने (वीज, पाणी, कामगार सुधारणा, नियोजन, शेतीसुधारणा अशा विषयांसंदर्भात) त्यांनी केलेल्या कार्याला केंद्रवर्ती ठेवून केलेले आहे. हे लेखनही महत्त्वाचे आहेच, परंतु याही पलीकडे असणारे बाबासाहेबांच्या अर्थविषयक चिंतनाचे जे व्यापक क्षेत्र आहे, ते आजही बव्हंशी अ-लक्षितच आहे.

बाबासाहेब हे अर्थतज्ज्ञ असल्यामुळे भारतीय राज्यघटनेतील विविध तरतुदींच्या आर्थिक परिमाणांचे आणि त्या तरतुदींच्या व्यवहारातील संभाव्य आर्थिक परिणामांचे त्यांना उत्तम आकलन असणार, हे तर उघडच आहे. त्यामुळे राज्यघटनेची रचना होत असताना घटना समितीच्या सदस्यांच्या ज्या चर्चा, बैठका झडल्या असतील त्या चर्चांचे इतिवृत्त उपलब्ध होऊ शकले तर घटनेतील विविध तरतुदींबाबत खल करीत असताना बाबासाहेबांनी त्या तरतुदींच्या आर्थिक परिणामांबाबत केलेल्या ऊहापोहाचे तपशील अभ्यासता येतील. बाबासाहेबांच्या अर्थविषयक व्यासंगाचा संपूर्ण विस्तार अशा अभ्यासाद्वारेच कळू शकेल. असा अभ्यास अथवा संशोधन करणे, हे अर्थातच सोपे काम नाही. त्यासाठी भरपूर वेळ आणि बरेच श्रम खर्च करावे लागतील. परंतु असा अभ्यास होणे अगत्याचे ठरते. कर्ते अर्थसंशोधक हे बाबासाहेबांचे रूप आपल्याला नीट समजावून घेण्यास याखेरीज अन्य पर्याय नाही.

उच्च शिक्षणाच्या प्रांतात बाबासाहेबांनी संपादन केलेल्या तीनही पदव्या अर्थशास्त्रातीलच होत्या. या पदव्या आणि त्या संपादन करण्यासाठी बाबासाहेबांनी केलेला अफाट अभ्यास यांतून त्यांच्या अर्थविषयक व्यासंगाची पायाभरणी झाली. अमेरिकेतील कोलंबिया विद्यापीठाची एम.ए.ची पदवी प्राप्त करून घेण्यासाठी, ‘ॲडमिनिस्ट्रेशन ॲन्ड फायनान्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी’, या शीर्षकाचा छापील 42 पानांचा संशोधन निबंध बाबासाहेबांनी 1915 साली सादर केला त्या वेळी ते 24 वर्षांचे होते. भारतामध्ये बस्तान बसल्यानंतर इ.स.1792 ते 1858 या काळादरम्यान ईस्ट इंडिया कंपनीचे व्यवस्थापन आणि वित्तव्यवहार यांत घडून आलेले बदल व त्या बदलांचा हिंदुस्थानातील जनतेवर झालेला परिणाम यांचा ताळेबंद बाबासाहेबांनी या संशोधपर निबंधात मांडला होता. त्यानंतर दोनच वर्षांनी म्हणजे 1917 साली बाबासाहेबांनी त्यांचा पीएच.डी.चा प्रबंध कोलंबिया विद्यापीठाला सादर केला. ‘इव्होल्यूशन ऑफ प्रॉव्हिन्शिअल फायनान्स इन्‌ ब्रिटिश इंडिया’ हे त्या प्रबंधाचे शीर्षक. हाच प्रबंध पुढे 1925 साली पुस्तकरूपाने प्रकाशित झाला. पीएच.डी.चा प्रबंध कोलंबिया विद्यापीठास सादर केल्यानंतर चारच वर्षांनी म्हणजे 1921 साली ‘डॉक्टर ऑफ सायन्स’ ही तिसरी पदवी बाबासाहेबांनी संपादन केली ती विश्वविख्यात अशा लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स या संस्थेमधून. ‘प्रॉब्लेम ऑफ द रूपी : इट्‌स ओरिजिन ॲन्ड इट्‌स सोल्यूशन’ हा भारतीय चलनाच्या उत्क्रांतीचा आलेख रेखाटणारा जो संशोधनपर प्रबंध बाबासाहेबांनी 1921 साली सादर केला तो पुढे 1923 साली पुस्तकरूपाने प्रकाशित झाला.

अध्ययनाच्या माध्यमातून अर्थशास्त्राशी बाबासाहेबांचा जो संबंध प्रस्थापित झाला त्याचे पहिले पर्व इथे संपते. मात्र या टप्प्यावरून दुसरे पर्व सुरू होते ते अर्थतज्ज्ञ या नात्याने बाबासाहेबांनी केलेल्या बहुआयामी प्रत्यक्ष कार्याचे. विद्यार्थिदशेत मोठ्या कष्टाने प्राप्त केलेल्या अर्थशास्त्रीय ज्ञानाचे उपयोजन व्यवहारात करण्याचा अवसर बाबासाहेबांना प्राप्त झाला तो मुंबई विधानमंडळावर 1926 साली झालेल्या त्यांच्या नियुक्तीद्वारे. शेतकऱ्यांच्या हलाखीस कारणीभूत ठरणारी खोतीची व्यवस्था, महार वतन आणि ग्रामीण भागातील खाजगी सावकारी यांसारख्या शोषक संस्थांचे विसर्जन घडवून आणण्यासाठी बाबासाहेबांनी विधिमंडळात कायदेशीर पातळीवर तर, व्यवहारात लोकचळवळींच्या द्वारे सुरू केलेल्या खटपटींमध्ये अर्थशास्त्रीय ज्ञानाच्या उपयोजित परिमाणांचे दर्शन आपल्याला घडते. 1924 सालानंतर कामगार चळवळीशीही बाबासाहेबांचा प्रत्यक्ष संबंध आला. पुढे व्हाइसरॉयच्या कार्यकारी परिषदेचे सदस्य या नात्याने 1942 ते मे 1946 या काळादरम्यान कार्यरत असताना कामगारविषयक विविध बाबी बाबासाहेबांच्याच अखत्यारीत होत्या.

श्रमशक्ती हा कोणत्याही अर्थव्यवस्थेतील एक महत्त्वाचा उत्पादक घटक गणला जातो. त्यामुळे श्रमिकांची उत्पादकता संवर्धित राहील, अशा प्रकारचे कामगार कल्याणाचे धोरण आखले गेले पाहिजे, यावर बाबासाहेबांचा भर कटाक्षाने राहिला. श्रमिकांना सामाजिक सुरक्षेचे छत्र मिळायला हवे, कामगार कल्याणाच्या धोरणनिर्मितीमध्ये प्रत्यक्ष सहभाग घेण्याची संधी श्रमिकांना मिळायला हवी, कामगार संघटनांना मान्यता मिळणे गरजेचे आहे, कामगारविषयक तंट्यांचा निवाडा करण्यासाठी संस्थात्मक यंत्रणा विकसित करणे गरजेचे आहे आणि मुख्य म्हणजे कामगारविषयक धोरणामध्ये देशभरात एकवाक्यता असायला हवी, हा बाबासाहेबांच्या कामगारविषयक भूमिकेचा गाभा दिसतो. ‘कामगार’ हा विषय केंद्र आणि राज्य यांच्या सामायिक सूचीमध्ये समाविष्ट करण्याचा प्रगल्भ धोरणीपणा बाबासाहेब दाखवतात तो कामगार कल्याणविषयक धोरणात सर्वत्र एकवाक्यता राहावी यासाठीच.

कामगार कल्याणाशी संलग्न विविध बाबींच्या प्रत्यक्ष कार्यवाहीसाठी आज आपल्या देशात ज्या नाना प्रकारच्या संस्थात्मक व्यवस्था कार्यरत असल्याचे दिसते त्यांचे शिल्पकार बाबासाहेबच होत. कामगारांच्या हितांचे संरक्षण करण्यासाठी कायदे तयार करणे व त्यांची अंलबजावणी करणे, ‘मुख्य कामगार आयुक्त’ ही संस्था निर्माण करणे, कामगारांना किमान वेतन प्रदान केले जावे याबाबतची दक्षता घेतली जाण्यासाठी यंत्रणा निर्माण करणे, कामगार संघटनांना रीतसर मान्यता मिळावी यासाठी व्यवस्थात्मक पातळीवर प्रयत्न करणे हे सगळे बाबासाहेबांचे कामगार कल्याणाच्या क्षेत्रातील योगदान होय. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे रोजगार विनिमय केंद्रांची (एम्प्लॉयमेंट एक्स्चेंजेस्‌) आज देशभरात कार्यरत असणारी संस्थात्मक यंत्रणा ही बाबासाहेबांचीच कल्पक निर्मिती. कुशल, अल्पकुशल कामगारांना रोजगार संधीच्या  वाटा रुंद व्हाव्यात, ही या रोजगारविनिमय केंद्रांच्या स्थापनेागील कल्पना. कामगारांच्या हिताचे संगोपन-संवर्धन घडावे यासाठी ज्या योजना आखायच्या त्या योजनांचा तपशील निश्चित करण्यासाठी कामगारांच्या जीवनरहाटीशी संलग्न अनेकविध तपशील हाती असणे आवश्यक ठरते. त्या दृष्टीने विविध क्षेत्रांतील कामगारांना मिळणारा मेहेनताना, कामगारांचे शिक्षण, निवारा, आहार, आरोग्य, उपभोगावरील खर्च.... अशा नाना बाबींसंदर्भातील आकडेवारी व अन्य माहिती गोळा करण्याबाबतचे आदेश बाबासाहेब संबंधित सरकारी खात्यांना देत असत. ‘कर्ते अर्थचिंतक’ हे बिरुद बाबासाहेबांना का शोभते, याचा उलगडा यावरून व्हावा.

श्रमशक्तीच्याच जोडीने ‘पाणी’ आणि ‘वीज’ या उत्पादन प्रक्रियेतील कळीच्या अन्य दोन उत्पादक घटकांच्या कार्यक्षम संवर्धन-वाटप-वितरणासाठी सक्षम अशा तांत्रिक संस्थांची निर्मिती करणे, हे बाबासाहेबांचे असेच चिरस्मरणीय कार्य. व्हाइसरॉयच्या सल्लागार मंडळाचे सदस्य म्हणून काम पाहात असताना कामगार कल्याणाच्या जोडीनेच पाणी आणि वीज हे दोन घटक अतिशय महत्त्वाचे ठरतात. देशभरातील विविध प्रांतांत उपलब्ध असणारे पाणी, राज्याराज्यांतील नदीखोऱ्यांत त्या पाण्याचे झालेले वाटप, राज्याराज्यांतून वाहणाऱ्या नद्या, पाण्याचे वाटप आणि वापर, देशाच्या सीमावर्ती प्रदेशातील जलस्रोतांसंदर्भात शेजारील देशांबरोबर करावे लागणारे व्यवहार हा सगळा मोठा गुंतागुंतीचा आणि क्लिष्ट असा तांत्रिक प्रांत ठरतो. देशात उपलब्ध असणाऱ्या नद्यांचा, नदीखोऱ्यांचा आणि त्यांत उपलब्ध असणाऱ्या पाण्याचा वापर सिंचन, वीजनिर्मिती आणि जलवाहतूक अशा तीनही कामांसाठी केला गेला पाहिजे, अशी बाबासाहेबांची भूमिका होती. आता हे करायचे तर या नदीखोऱ्यांतील उपलब्ध जलसाठ्यांचे मोजमाप, जलस्रोतांचे नियोजन, पाणी वापराच्या एकात्मिक योजना, अशा योजनांच्या लाभांचे वाटप समन्यायी पद्धतीने घडून यावे यासाठी सूत्रे तयार करणे, अशा अभ्यासांसाठी आवश्यक असणाऱ्या अद्ययावत आकडेवारीचे संकलन आणि विश्लेषण सतत करत राहणे हे एक मोठे आणि बहुआयामी काम ठरते. अशा या तांत्रिक कामासाठी केंद्र सरकारला वेळोवेळी साहाय्य करणारी, सल्ला देणारी एक सक्षम अशी संस्थात्मक यंत्रणा निर्माण करण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन करून त्याबाबतचा पाठपुरावा बाबासाहेबांनी सातत्याने केला. ‘सेंट्रल वॉटर वॉटरगेज, इरिगेशन ॲन्ड नॅव्हिगेशन कमिशन’ आणि ‘सेंट्रल टेक्निकल पॉवर बोर्ड’ या दोन तांत्रिक सल्लागार संस्थांची 1945 साली झालेली निर्मिती म्हणजे बाबासाहेबांच्या प्रगल्भ दूरदृष्टीचा पुरावाच होय. या दोन संस्था व अन्य व्यासपीठांच्या एकत्रीकरणातूनच पुढे 1951 साली ‘सेंट्रल ॲन्ड पॉवर कमिशन’ अस्तित्वात आले. यथावकाश, सिंचन आणि ऊर्जा मंत्रालयाचे विभाजन 1947 सालातील ऑक्टोबर महिन्यात घडून आले. शेती व सिंचन आणि ऊर्जा अशी दोन स्वतंत्र मंत्रालये या पुनर्ररचनेअंती साकारली. साहजिकच, ‘सेंट्रल वॉटर ॲन्ड पॉवर कमिशन’चेही विभाजन घडून येऊन ‘सेंट्रल वॉटर कमिशन’ आणि ‘सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी ॲथॉरिटी’ अशा दोन संस्था अस्तित्वात आल्या.

आपल्या देशातील संघराज्य व्यवस्था आणि त्यातून उद्‌भवणारे संभाव्य पेचप्रसंग यांचा अचूक अंदाज असल्यामुळेच एकापेक्षा अधिक राज्यांचा समावेश असणाऱ्या नदीखोऱ्यांच्या विकासासाठी नदीखोरे प्राधिकरणासारख्या संस्थांची निर्मिती घडवून आणण्यासाठी बाबासाहेबांनी त्यांच्या कायदेपटुत्वाचा प्रगल्भ वापर केला. भाक्रा-नांगल, दामोदर व्हॅली, महानदी तसेच सोन या नद्यांच्या खोरे क्षेत्रातील बहुपयोगी नदी व धरणविकास प्रकल्प प्रवर्तित केले जाण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या संस्थात्मक यंत्रणांची निर्मिती ही सगळी बाबासाहेबांच्या दूरदृष्टीची आणि घटना व कायदा यांच्या सखोल व्यासंगाची परिणती होय. नदी खोऱ्यांच्या विकासाचे महाकाय प्रकल्प सिंचन, जलवाहतूक, वीजनिर्मिती आणि पूरनियंत्रण अशा चारही उद्दिष्टांच्या एकात्मिक पूर्ततेची दृष्टी बाळगून हाती घेतले गेले पाहिजेत, ही भूमिका देशभरातील राज्य सरकारांच्या गळी उतरवण्यासाठी बाबासाहेबांनी त्यांचे सारे वादपटुत्व पणाला लावले. देशातील परिस्थितीचे सखोल ज्ञान, अर्थशास्त्रीय व्यासंगांचा भक्कम पाया आणि भारतीय राज्यघटनेच्या निर्मितीतील थेट सहभाग अशा तिहेरी मुशीतून बाबासाहेबांचे असे कर्ते अर्थचिंतन उमललेले होते, याची साक्ष त्यांचे हे सारे कार्यकर्तृत्व बघितले की पटते.

जी बाब पाण्याची तीच विजेची. भारतसारख्या खंडप्राय आणि विकासोपयोगी साधनसामग्रीच्या वाटपात प्रचंड वैविध्य असणाऱ्या अर्थव्यवस्थेत सातत्यशील विकासासाठी ऊर्जासुरक्षा ही कळीची ठरते, हे वास्तव बाबासाहेबांना 1940 च्या दशकात म्हणजे स्वातंत्र्यापूर्वी उमगलेले होते. विजेची निर्मिती व पुरवठा यांच्याबाबतच्या धोरणात सातत्य व एकवाक्यता राहावी, वीजनिर्मितीसाठी आवश्यक असणाऱ्या भौतिक पायाभूत सेवासुविधांची उभारणी राज्याराज्यांत घडून यावी या दृष्टीने केंद्रसत्तेला वेळोवेळी तांत्रिक सल्ला देणाऱ्या यंत्रणेची गरज बाबासाहेबांनी ते व्हाइसरॉयच्या सल्लागार समितीचे सदस्य असतानाच प्रकर्षाने जाणवली होती.

आर्थिक विकासासाठी निकडीच्या असणाऱ्या विजेची निर्मिती व वाटप यांसारख्या संवेदनशील प्रांतात संकुचित राजकारणाचा प्रादुर्भाव होऊ नये, अशी बाबासाहेबांची धारणा होती. विजेचे उत्पादन आणि वाटप यासंदर्भात एकात्मिक आणि सुसूत्र नियोजन राबविले जावे, अशी त्यांची भूमिका होती. अन्यथा, विजेसारख्या महत्त्वाच्या प्रश्नाबाबत केंद्रसत्ता आणि प्रांतिक सरकारांमध्ये चढाओढ व लठ्ठालट्ठीचे प्रसंग उद्‌भवतील याची त्यांना जाण होती. यातूनच देशाच्या विकासाच्या दृष्टीने कळीच्या ठरणाऱ्या विजेच्या निर्मिती व सर्वांगीण विकासासाठी ‘सेंट्रल टेक्निकल पॉवर बोर्ड’ या  तांत्रिक सल्लागार शिखर यंत्रणेची स्थापना 1944 सालातील 8 नोव्हेंबर रोजी करण्यात आली. त्याआधी देशातील प्रांतिक सरकारांशी तपशीलवार चर्चा व विचारविनिमय करण्यात आला.

देशाची विजेची गरज भागविण्याच्या दृष्टीने विविध पर्यायांचा विचार करणे, त्या दृष्टीने वेळोवेळी सर्वेक्षणे हाती घेणे, विजेच्या निर्मितीसाठी प्रांतिक सरकारांशी सल्लामसलत करून प्रकल्प कार्यान्वित करणे हा अशा उच्चस्तरीय तज्ज्ञ व तांत्रिक सल्लागार यंत्रणेच्या कामाचा गाभा आहे, असे स्पष्ट प्रतिपादन बाबासाहेबांनी 1945 सालातील फेब्रुवारी महिन्यात केलेले आढळते. संपूर्ण देशभरात राबविता येण्याजोग्या वीजनिर्मिती धोरणाबाबत एकवाक्यता निर्माण करणे आणि सार्वजनिक क्षेत्राच्या माध्यमातून विजेच्या निर्मिती व पुरवठ्यास देशपातळीवर चालना देणे, हे या ‘सेंट्रल टेक्निकल पॉवर बोर्ड’नामक यंत्रणेचे मुख्य उद्दिष्ट असल्याचे बाबासाहेबांनी अधोरेखित केलेले आहे. या यंत्रणेच्या सदस्यांमध्ये कोणकोणाचा अंतर्भाव असावा, त्यांच्या कार्यकक्षा व नियुक्तीच्या अटी-शर्ती काय असाव्यात यांसारख्या तपशिलांच्या निश्चिती- मध्येही बाबासाहेबांचा सहभाग होता. केवळ इतकेच नाही तर देशभरातील ठिकठिकाणच्या प्रकल्पांत निर्माण होणाऱ्या विजेचे आंतरराज्यीय वहन-वितरण घडवून आणण्यासाठी प्रादेशिक तसेच राष्ट्रीय ‘ग्रिड’ यंत्रणा उभारण्याची कल्पनाही बाबासाहेबांचीच!

पाणी आणि वीज यांच्याइतकाच किंबहुना त्यापेक्षाही काकणभर अधिक गुंतागुंतीचा प्रश्न म्हणजे केंद्रसत्ता आणि प्रांतिक अथवा राज्य सरकारे यांच्यादरम्यानच्या वित्तीय संबंधांचा. या विलक्षण क्लिष्ट विषयाच्या हाताळणीसाठी वित्त आयोगासारख्या एका घटनादत्त व्यासपीठाची निर्मिती करणे, हा बाबासाहेबांच्या कर्त्या अर्थवेत्तेपणाचा सर्वोच्च बिंदू ठरावा. भारतासारख्या संघराज्य व्यवस्थेमध्ये देशातील एकंदर वित्तीय साधनसामग्रीचे वाटप केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे या सत्तेच्या दोन स्तरांमध्ये कोणत्या मार्गदर्शक सूत्रांद्वारे करावयाचे याचे दिग्दर्शन करणे हा वित्त आयोगाच्या कार्याचा गाभा. ब्रिटिश अंमलाखालील भारतामध्ये केंद्रीय सत्ता आणि प्रांतिक सरकारे यांच्यादरम्यानच्या वित्तीय संबंधांमधील स्थित्यंतरांचा जो विश्लेषक आढावा बाबासाहेबांनी त्यांच्या डॉक्टरेटच्या अभ्यासासाठी घेतला त्या त्यांच्या व्यासंगाचे संपूर्ण सार वित्त आयोगासारख्या यंत्रणेच्या निर्मितीमध्ये झिरपलेले आपल्याला दिसते. मुळात, जबाबदाऱ्या आणि कामांचे वाटप केंद्रीय सत्ता आणि प्रांतिक अथवा राज्यस्तरांवरील सत्ता यांच्यादरम्यान करणे आणि त्या वाटपास अनुसरून वित्तीय साधनसामग्रीच्या उभारणीचे अधिकार व स्रोतही सत्तेच्या या दोन स्तरांवर वाटून देणे, हा संघराज्य व्यवस्थेचा कणा ठरतो. ही विभागणी कार्यक्षमपणे कार्यरत रहावी आणि बदलत्या आर्थिक- सामाजिक-भौतिक वास्तवानुसार तिच्यात परिस्थितिसन्मुख लवचिकपणा राहावा यासाठी जबाबदाऱ्या व निधीचे वाटप यांत वेळोवेळी अनुरूप असे बदल सुचविण्यासाठी वित्त आयोगासारखी एक कायमस्वरूपी घटनादत्त संस्थात्मक यंत्रणा निर्माण करणे, हा बाबासाहेबांच्या कर्त्या अर्थवेत्तेपणाचा रसरशीत पुरावा होय. आपल्या देशात आजवर स्थापन झालेले 13 केंद्रीय वित्त आयोग म्हणजे बाबासाहेबांच्या प्रगल्भ अर्थचिंतनाचे मूर्तिंत आणि जिवंत स्मारकच जणू!

आपल्या देशात 1990 च्या दशकाच्या मध्यास राबविल्या गेलेल्या 73 व्या आणि 74 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे केंद्राप्रमाणेच राज्याराज्यांतही वित्त आयोग स्थापन करण्याचे महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले गेले. केवळ इतकेच नव्हे तर, केंद्र आणि राज्य स्तरांवरील सत्तेच्या जोडीनेच सत्तेचा तिसरा स्तर गणल्या जाणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाही केंद्रीय तसेच राज्यस्तरीय वित्त आयोगाच्या कार्यकक्षेत आणण्यात आले. भारतासारख्या संघराज्य व्यवस्थेत वित्त आयोगासारख्या घटनादत्त व्यासपीठाची असणारी अनिवार्यताच यावरून सिद्ध होते. भारतासारख्या खंडपाय आणि विविधतेने नटलेल्या देशाचे ऐक्य अबाधित राखण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकार ताकदवान असणे अनिवार्य ठरते, असा बाबासाहेबांचा दृष्टिकेान होता. परंतु राज्य सरकारे सर्वस्वी परावलंबी असणे हेही ऐक्याच्या दृष्टीने हितकारक नाही, याचे भान त्यांना पुरेपूर होते. त्यामुळे देशाच्या एकात्मतेचे संरक्षण करण्यासाठी प्रबळ असणारी केंद्रसत्ता आणि त्याच वेळी राज्यांची कार्यकारी तसेच वित्तीय स्वायत्तता जपण्याचा तोल सांभाळत, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे यांचे परस्परावलंबन परस्परपूरक ठरेल याची दक्षता बाळगणे संघराज्य व्यवस्थेत कळीचे ठरते. कार्यकारी तसेच वित्तीय सत्तावाटपाचे संतुलन टिकविण्याच्या कामी अतिशय जोखमीची जबाबदारी पार पाडणाऱ्या वित्त आयोगासारख्या व्यासपीठाची निर्मिती भारतासारख्या संघराज्य व्यवस्थेत अत्यावश्यक आहे, ही भूमिका तडीस नेणाऱ्या बाबासाहेबांच्या दूरदृष्टीस आणि डोळस राष्ट्रनिष्ठेस सलाम केलाच पाहिजे.

समारोप करण्यापूर्वी बाबासाहेबांच्या सूक्ष्म आणि प्रगल्भ अशा अर्थचिंतनाचे आणखी दोन नमुने जाणून घ्यायलाच हवेत. त्यांपैकी पहिला नुमना आहे तो बाबासाहेबांनी आपल्या देशातील शेतीच्या दुरवस्थेबाबत केलेल्या विश्लेषणाचा. तर दुसरा नमुना आहे तो सर्व प्रकारची विषमता आणि लोकशाही राज्यव्यवस्थेचे स्थैर्य यांच्या परस्पर नात्याचा. लहान लहान तुकड्यांत विखुरल्या गेलेल्या आणि म्हणूनच कसण्याच्या दृष्टीने शेतकऱ्यांमधील एका फार मोठ्या वर्गास अ-किफायतशीर ठरणाऱ्या आपल्या देशातील शेतीव्यवसायाच्या स्थितिगतीचा अभ्यास बाबासाहेबांनी ‘स्मॉल होल्डिंग्ज इन इंडिया ॲन्ड देअर रेमिडीज’ या शीर्षकाच्या संशोधनपर लेखात 1915 साली मांडला. बाबासाहेबांनी त्या वेळी मांडलेले विश्लेषण आणि सुचविलेली उपाययोजना आज जवळपास 100 वर्षानंतरही तितकीच ‘रेलेव्हन्ट’ ठरते. देशाच्या ग्रामीण भागात उपजीविकेचा अन्य पर्याय नसल्यामुळे शेती हीच उपजीविकेचा एकमात्र आधार ठरते. त्यामुळेच कुटुंबात उपलब्ध असणारी जमीन तुकड्यातुकड्यांत विभागली जाते. साहजिकच अशी तुकड्यांची शेती किफायतशीर ठरत नाही. तेव्हा भारतातील शेतीवरील मनुष्यबळाचा भार घटविणे, हा शेतीसुधारणांचा गाभा ठरतो, असे विश्लेषक प्रतिपादन बाबासाहेब करतात. ग्रामीण भागातील बिगरशेती रोजगाराच्या संधींचा विस्तार घडवून आणण्यासाठी विकेंद्रित औद्योगिकीकरणाच्या धोरणाचा पाठपुरावा नेटाने केलाच पाहिजे, यावर बाबासाहेबांच्या प्रतिपादनाचा सारा भर दिसतो. आज 100 वर्षांनंतरही बाबासाहेबांच्या त्या विश्लेषणाचा ‘रेलेव्हन्स’ जराही ओसरलेला नाही.

बाबासाहेब हे लोकशाही राज्यव्यवस्थेचे खंदे समर्थक आणि पुरस्कर्ते होते. साहजिकच, प्रजासत्ताक व्यवस्थेची पार्श्वभूमी नसलेल्या आपल्या देशातील नवजात लोकशाही व्यवस्था चिरस्थायी आणि यशस्वी होण्यासाठी काय करावे लागेल, हा त्यांच्या नित्य चिंतनाचा भाग राहिलेला दिसतो. इथेच, समताप्रधान आर्थिक-सामाजिक विकास आणि स्थिरपद लोकशाही यांच्यातील जैविक संबंध बाबासाहेबांनी अधोरेखित केलेला आहे. पुण्यात 22 डिसेंबर 1952 रोजी केलेल्या भाषणात बाबासाहेबांनी केलेले पुढील विवेचन या संदर्भात विलक्षण मननीय ठरते. बाबासाहेब म्हणतात... ‘माझ्या मताप्रमाणे लोकशाहीच्या यशस्वी कामकाजाची पहिली शर्त म्हणजे समाजामध्ये भयानक विषमता असता कामा नये, दडपलेला वर्ग असता कामा नये. ज्याला सर्व विशेषाधिकार आहेत व तो केवळ ओझ्याचा बैल आहे असे समाजामध्ये वर्ग असता कामा नयेत. समाजाच्या या व्यवस्थेत, पद्धतीत व विभाजनात रक्तरंजित क्रांतीची बीजे असतात आणि कदाचित हे दुखणे नाहीसे करणे लोकशाहीला अशक्य होईल... वर्गा-वर्गांत खोलवर रुजलेली फाटाफूट हाच लोकशाहीच्या यशातील सर्वांत मोठा अडथळा आहे... जर तुम्ही जगातील वेगवेगळ्या भागातील लोकशाहीच्या इतिहासाची तपासणी केलीत तर तुम्हाला असे आढळून येईल की, सामाजिक विषमता हे लोकशाहीच्या नाशाला कारणीभूत होणाऱ्या कारणांपैकी एक आहे, याबद्दल माझ्या मनात कोणताही संदेह नाही.’

बरोबर 60 वर्षांपूर्वीचे बाबासाहेबांचे हे उद्‌गार आपल्या देशातील आजच्या परिस्थितीस तंतोतंत लागू पडत नाहीत का? मग, बाबासाहेबांकडून आपण नक्की काय शिकलो?

(‘अन्वीक्षण’ या त्रैासिकाच्या चौथ्या अंकात (एप्रिल ते जून 2012) प्रकाशित झालेला हा लेख या ठिकाणी पुनर्प्रकाशित करीत आहोत.- संपादक)

Tags: प्रॉब्लेम ऑफ द रूपी : इट्‌स ओरिजिन ॲन्ड इट्‌स सोल्यूशन इव्होल्यूशन ऑफ प्रॉव्हिन्शिअल फायनान्स इन्‌ ब्रिटिश इंडिया ॲडमिनिस्ट्रेशन ॲन्ड फायनान्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थतज्ञ विषमता वीज पाणी शेती अर्थचिंतन डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर अभय टिळक Problem Of the Rupee: Its Orignal And Its Solution Finance in British India Evolution Of Provincial Administration and Finance Of the East India Company Arthtadnya Vishmata Vij Pani Sheti Arthchintan Dr. Babasaheb Ambedkar Abhay Tilak weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

अभय टिळक,  पुणे, महाराष्ट्र
agtilak@gmail.com

अर्थतज्ज्ञ


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके