डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2022)

मंडेला जन्मशताब्दीनिमित्त केलेले भाषण

मडिबांच्या शंभराव्या जन्मदिनी आपण अशा एका चौरस्त्यावर उभे आहोत. या क्षणी मानवाच्या भविष्यातील वाटचालीसंदर्भातील दोन पूर्णतः वेगळ्या विचारधारा जगभरातील लोकांची मनं जिंकण्यासाठी समोरासमोर उभ्या ठाकल्या आहेत. आपण कोण आहोत आणि भविष्यात कोण बनावं, यासंबंधीची वेगवेगळी निवेदनं या दोन्ही विचारधारा करत आहेत. आपण कुणाला साद द्यायची?  

वर्णद्वेषी प्रशासकांना कधीही न मिळू शकलेला नैतिक अधिकार मडिबांना प्राप्त झाला, कारण मानवी मूल्यांची त्यांना उत्तम जाण होती. कृष्णवर्णीयांच्या साहित्याचा त्यांचा अभ्यासही दांडगा होता. ‘वर्णावर आधारित राजकीय विभागणी अत्यंत कृत्रिम आहे. ती नष्ट झाली, तर एका वर्णाची दुसऱ्या वर्णावरील कुरघोडीही संपुष्टात येईल.’ नेल्सन मंडेलांचं हे 1964 मधील विधान आहे, त्यावेळी मी फक्त तीन वर्षांचा होतो.  

आदरणीय ग्रासा माशेल (मंडेला यांच्या पत्नी), मंडेला आणि माशेल कुटुंबीय... साऊथ आफ्रिका या महान देशात एक नवी आशा पल्लवित करणारे राष्ट्राध्यक्ष रोमोफोसा, डॉक्टर, प्राध्यापक आणि अन्य प्रतिष्ठित अतिथीगण, वर्णभेदाविरुद्ध लढा देणाऱ्या आदरणीय सिसुलू व त्यांचे कुटुंबीय आणि या देशाचे सर्व नागरिक... आपणा सर्वांचे मी मनःपूर्वक आभार मानतो. इतिहासातील खऱ्या अर्थाने विशाल म्हणता येईल, अशा व्यक्तिमत्त्वाच्या जन्मशताब्दीच्या प्रसंगी आपणा सर्वांमध्ये उपस्थित राहणे ही माझ्यासाठी अतिशय गौरवास्पद बाब आहे.  

भाषणाला सुरुवात करण्यापूर्वी एक दुरुस्ती करून काही कबुली देऊ इच्छितो. दुरुस्ती अशी की, मी अतिशय उत्तम नाचू शकतो. मिशेल (माझी पत्नी) या बाबतीत किंचित सरस असेल, परंतु माझ्या कौशल्याबाबत माझं मत अगदी स्पष्ट आहे. आता कबुलीजबाबाकडे वळतो. या कार्यक्रमाचं कुठलंही निमंत्रण मला मिळालं नव्हतं. ग्रासा माशेल यांनी इथे उपस्थित राहण्याची अगदी प्रेमळ शब्दांमध्ये मला आज्ञाच केली होती. दुसरी प्रामाणिक कबुली- मला भूगोलाचा पूर्णपणे विसर पडलेला होता. माझा जन्म हवाई बेटावर झाला. तिथे जुलै हा तसा उन्हाळ्याचा महिना. त्यामुळे इथे येताना मी कोट किंवा इतर उबदार कपडे आणले नव्हते. साऊथ आफ्रिकेत आता हिवाळा असेल, असा विचारही मनाला स्पर्शून गेला नाही. इथली बोचणारी थंडी अनुभवून लगेच मी एका सहकाऱ्याला मॉलमध्ये शॉपिंगसाठी पाठवलं. तिसरी कबुली- माझ्या सहकाऱ्यांनी जेव्हा मला सांगितलं की, या कार्यक्रमात मला व्याख्यान द्यायचं आहे, तेव्हा क्षणभर मी निःशब्द झालो. व्याख्यान म्हटलं की वयस्कर, बो-टाय लावलेल्या, लोकरीचा सूट घातलेल्या प्राध्यापकांची आठवण येते. माझे पिकलेले केस आणि काहीशी कमजोर झालेली दृष्टी यामुळे हे व्याख्यानाचं औचित्य आयुष्यातील एका नव्या पर्वाची एक खूणच म्हणायला हवी; नाही का?

खरं सांगायचं तर, हल्ली माझ्या मुलींना माझी प्रत्येक गोष्ट लेक्चरच वाटते. अमेरिकेतील पत्रकार माझ्याकडे दोन मिनिटांचं साउंडबाईट घ्यायला येतात आणि माझी लांबलचक उत्तरं ऐकून वैतागतात. परंतु आज परिस्थिती खरंच विचित्र आणि अनिश्चिततेची आहे. रोजच्या बातमीपत्रातून अस्वस्थ करणाऱ्या, डोक्याला भोवळ आणणाऱ्या अनेक बातम्या आपल्यापर्यंत पोचतात. तेव्हा वाटतं की, क्षणभर एक पाऊल मागे घेऊन काहीतरी एक दृष्टिकोन मिळविण्याचा प्रयत्न नक्कीच लाभदायक ठरेल.

तर ‘आपण कुठे होतो, आजच्या या परिस्थितीपर्यंत आपण कसे पोचलो’ याविषयी माझं मत मांडतानाच त्यातून पुढील वाटचालीसाठी काही मार्गदर्शन मिळेल, अशी या भाषणातून अपेक्षा आहे. थोडी बोचरी थंडी असली तरी तुमचा सहभाग यात मिळेल, अशी आशा आहे. शंभर वर्षांपूर्वी मडिबांचा जन्म म्‌...म्वेझो गावात झाला. बघितलंत, आफ्रिकेत आलो की मी ‘एम’ या आद्याक्षराचा उच्चार अगदी अचूक करू शकतो. खरंतर या चिवट थंडीमुळे ओठ थरथरताहेत आणि म्हणूनच हा उच्चार नीट येतोय.

तर, आत्मचरित्रात मडिबांनी आनंदी बालपणाचं वर्णन केलं आहे. ते शेतात जनावरांची काळजी घेत, इतर मुलांसोबत खेळत. पुढे ते शाळेत जाऊ लागले. तिथे त्यांच्या शिक्षकानेच ‘नेल्सन’ हे इंग्रजी नाव त्यांना दिलं. ‘हे नाव मला का दिलं गेलं, याची यत्किंचितही कल्पना मला नाही,’ असं माडिबा म्हणाले होते. त्या भूमीत, त्या काळी जन्मलेला एक कृष्णवर्णीय मुलगा इतिहासाला असं वळण देऊ शकेल यावर कुणाचाही विश्वास बसला नसता. परिस्थितीही तशीच होती. दक्षिण आफ्रिकेला ब्रिटिश साम्राज्यापासून स्वातंत्र्य मिळून दशकही पूर्ण झालं नव्हतं. लोकांना वर्णांच्या आधारे विभक्त करून त्यांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेण्याच्या उद्देशाने कायदे बनवले जाऊ लागले. त्यातूनच वर्णद्वेषाचं धोरण अस्तित्वात आलं.

माझ्या वडिलांच्या जन्मभूमीसह आफ्रिकेतील बहुतांश प्रदेश तेव्हा वसाहतवादाने ग्रासला होता. मडिबांच्या जन्मानंतर काही महिन्यांतच संहारक पहिलं महायुद्ध संपलं. त्या युद्धातील विजयामुळे युरोपातील साम्राज्यवादी देश अधिक शक्तिशाली झाले होते. आफ्रिका म्हणजे नैसर्गिक साधनसंपत्तीने समृद्ध आणि अतिशय स्वस्त कामगारांचा प्रदेश, असाच त्या देशांचा दृष्टिकोन होता. कृष्णवर्णीय लोकांप्रती कनिष्ठतेची भावना, त्यांची संस्कृती, त्यांच्या आवडी-निवडी, त्यांच्या इच्छा-आकांक्षा याबाबत उदासीनता ही तर अगदी गृहीतच होती.

जगातील काही विशिष्ट वर्ण, राष्ट्र किंवा लोकसमूह हे उपजतच इतरांपेक्षा श्रेष्ठ आहेत, हिंसा आणि बळजबरीनेच राज्यकारभार केला जाऊ शकतो, बलवान हे नेहमीच दुबळ्यांचं शोषण करतात, समृद्धी प्रामुख्याने इतरांवर कुरघोडी करुनच सिद्ध होते- असा एक जो दृष्टिकोन सर्वत्र  बळावला आहे, त्याची पाळंमुळं आफ्रिका व युरोपातील संबंधांमध्ये- किंबहुना, श्वेतवर्णीय आणि कृष्णवर्णीयांच्या संबंधांमध्ये रुजलेली आहेत. अर्थात शक्य असेल तेव्हा श्वेतवर्णीय इतर श्वेतवर्णीयांचं शोषण करण्यातही आनंद मानायचे. आणि कृष्णवर्णीयसुद्धा इतर कृष्णवर्णीयांचं शोषण करण्यास अनेकदा तयार असायचे. जगभरातील असंख्य लोक, आपल्या आयुष्याची दिशा ठरवणारे राजकारण आणि अर्थकारण याविषयी चकार शब्दही न काढता, अस्तित्वाच्या सीमारेषेवर आयुष्य कंठत राहायचे. दूर कुठे तरी सत्तेच्या खुर्चीवर बसलेल्या नेत्याच्या लहरी आणि क्रूर स्वभावाला ते बळी पडत असत. जन्मतः मिळालेल्या हलाखीच्या परिस्थितीतून बाहेर पडण्याची कुठलीही शक्यता त्यांना दिसत नसे. स्त्रियांना सदैव पुरुषांपेक्षा दुय्यम दर्जा दिला जात असे. दर्जा आणि विशेषाधिकारांभोवती जाती, धर्म, वर्ण आणि वांशिकता यांच्या भक्कम भिंती उभारलेल्या असत.

अगदी माझ्या स्वतःच्या देशात- अमेरिकेसारख्या लोकशाहीवादी देशातही ज्याची उभारणीच ‘सर्व मानव समान आहेत’ या विचारातून झाली, तिथेही वर्णावर आधारित समाजाची विभागणी व भेदभाव निम्म्या प्रांतासाठी कायदेशीर आणि उरलेल्या प्रांतासाठी प्रमाण मानला जात होता.

जगाची ही परिस्थिती अवघ्या शंभर वर्षांपूर्वीची. त्या काळात आयुष्य जगलेले काही लोक आजही आपल्यात आहेत. तेव्हापासून जे उल्लेखनीय सामाजिक परिवर्तन घडून आलं आहे, ते कुणी नाकारू शकणार नाही. पहिल्या महायुद्धापेक्षाही घातक असलेल्या दुसऱ्या महायुद्धामुळे आणि त्याचदरम्यान आशिया, आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका आणि मध्य-पूर्वेतील देशांमध्ये ज्या स्वातंत्र्याच्या चळवळी सुरू झाल्या, त्यातून वसाहतवादाचा अस्त झाला. हुकूमशाही राजवटीतील भयावह आयुष्य आणि विसाव्या शतकात वारंवार होणारी मानवी कत्तल पाहून अनेक लोक मानवतावादी दृष्टिकोन स्वीकारू लागले. मानवतावादाची ही संकल्पना केवळ राष्ट्रीय-  स्वयंनिर्णयावरच नव्हे तर लोकशाही, कायदा, नागरी हक्क आणि प्रत्येक व्यक्तीच्या अंतर्निहित प्रतिष्ठेवर आधारित होती.

व्यापारी अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांमध्येही संघटनात्मक चळवळींचा उदय होऊ लागला. आरोग्य, सुरक्षा आणि व्यापारासंबंधीचे नियम करण्यात आले, सार्वजनिक शिक्षणाची व्याप्ती वाढू लागली, समाजकल्याणाच्या व्यवस्थांची बांधणी सुरू झाली. या सर्वांमागील उद्देश- भांडवलशाहीला मर्यादा घालून काही निवडक लोकांनाच नव्हे, तर सर्वांना समान संधी मिळवून देणे हाच होता. या सर्व प्रयत्नांचं फळ म्हणजे अर्थव्यवस्थेचा अतुलनीय विकास आणि मध्यमवर्गाची प्रगती. माझ्या देशातही नागरी लढ्यातून अन्यायकारक कायद्यांना तिलांजली देण्यात आली. महिला व इतर दुर्लक्षित समाजघटकांना आवाज मिळाला आणि पूर्ण नागरिकत्वाचा हक्क ते मिळवू शकले. स्वातंत्र्य, न्याय आणि समानाधिकाराच्या याच लढ्यासाठी नेल्सन मंडेला यांनी संपूर्ण आयुष्य वेचलं. सदैव दुर्लक्षित राहिलेल्या कृष्णवर्णीय लोकांना वर्णभेद संपवून, राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक समानता मिळवून देण्यासाठी त्यांनी दिलेल्या लढ्याचा प्रारंभ याच भूमीत झाला. त्याग व अविचल नेतृत्वातून मंडेला आणि त्यांची चळवळ अधिक व्यापक विचारांचे प्रतीक बनली. जगभरातील निराधार लोकांचे सुधारित जीवनमान आणि नैतिक परिवर्तनाच्या सार्वत्रिक आकांक्षा यांना त्यांनी मूर्तरूप दिलं.

मडिबांची विचार आणि कर्तृत्वाची प्रकाशकिरणे इतकी तेजस्वी होती की, सत्तरच्या दशकाच्या उत्तरार्धात रॉबेन बेटावरील अंधाऱ्या कोठडीच्या भिंती ओलांडून हजारो मैलांवरील एका महाविद्यालयीन तरुणाला ती प्रेरणा देत होती. त्यामुळेच आयुष्यातील प्राधान्यांचा पुनर्विचार करून जगात न्याय प्रस्थापित करण्याच्या उद्देशाने आपली छोटी भूमिका साकारण्यासाठी तो तरुण म्हणजे मी प्रयत्नशील झालो.

बर्लिनची भिंत पडल्यानंतर काही महिन्यांतच मडिबा तुरुंगातून बाहेर आले. तेव्हा तशीच एक क्रांतिलाट जगातील असंख्य हृदयांना आपल्या कवेत घेत होती, असं मला वाटलं. तुम्हाला आठवतेय का ती भावना? जणू विकाससेना सर्व दिशांहून कूच करत होती; त्यांना कुणीही विचलित करू शकणार नव्हतं. त्यांच्या प्रत्येक पावलासह असं वाटे की, जणू इतकी वर्षे मानवी आयुष्याला बंदिस्त करणारे हिंसा, अन्याय आणि द्वेषाचे भव्य डोलारे अगदी डोळ्यांदेखत जमीनदोस्त होत आहेत!

अथक परिश्रम, वाटाघाटी आणि समेट घडवत मडिबांनी या देशाला पहिल्या मुक्त व न्याय्य निवडणुकींची वाट मिळवून दिली. पूर्वकाळातील शत्रूंनाही आपलंसं करणारं त्यांचं औदार्य, आपलं कार्य आता संपलं हे जाणून राजकीय पदांपासून दूर जाण्याची त्यांची प्रज्ञा आपण पाहिली. त्यांनी केवळ पीडितांनाच भूतकाळातील बेड्यांमधून मुक्त केलं नाही, तर अन्याय करणाऱ्यांनाही एक सुधारित जग निर्माण करण्याच्या कार्यात सहभागी होण्याची संधी दिली, हेसुद्धा आपण पाहिलं.

विसाव्या शतकातील गेल्या दशकांमध्ये नेल्सन मंडेला यांनी ज्या प्रगतिशील, लोकशाहीवादी दृष्टीचं प्रतिनिधित्व केलं आहे, त्यातूनच आंतराराष्ट्रीय राजकीय वाद- विवादाला दिशा मिळाली. त्यांचा दृष्टिकोन सदैव विजयी ठरला असेही नाही, पण काही मापदंड मात्र त्याने नक्की ठरवून दिले. ‘विकास’ या संकल्पनेचा अर्थ समजण्यास मार्गदर्शन केले आणि जगाच्या पुढील वाटचालीसाठी मदत झाली. होय, तरीही दुर्घटना घडतच होत्या. बाल्कन ते काँगो सर्वत्र रक्तरंजित नागरी युद्धे सुरू होती. जातीय आणि सांप्रदायिक वादातून घडणारी हिंसा हृदय पिळवटून टाकत होती. या पार्श्वभूमीवर, जगभरातील अनेक प्रयत्नांमधून शांततेचं वातावरण निर्माण होण्यास मदत होऊ लागली. त्यामध्ये शांतताप्रिय आणि विकसित जपान राष्ट्र, नाटो संघटनेद्वारे खंबीरपणे एकत्र आलेले युरोपातील देश, आण्विक शक्तींनी स्वीकारलेले नरमाईचे धोरण आणि जागतिक व्यापारातील चीनचा प्रवेश या बाबींचा उल्लेख आवर्जून करावा लागेल. युरोपपासून आफ्रिकेपर्यंत, लॅटिन अमेरिका, आशिया सर्वत्र हुकूमशाहीला उतरती कळा लागली आणि लोकशाही व्यवस्था आकार घेऊ लागल्या.

विकाससेनेची आगेकूच यशस्वीपणे सुरू होती. संयुक्त राष्ट्रांच्या घोषणेत नमूद केलेले मानवी अधिकार  आणि कायदा-सुव्यवस्थेची मार्गदर्शक तत्त्वे बहुतेक राष्ट्रांनी स्वीकारली. जिथे मानवी अधिकारांची पायमल्ली होत होती, ते प्रांतसुद्धा बचावात्मक पवित्रा घेऊ लागले. या भूराजनैतिक परिवर्तनासोबतच भरमसाट आर्थिक बदल घडून आले, त्यांचा परिणामही दूरगामी होता. बाजारपेठ आणि मागणी यावर आधारित आर्थिक तत्त्वांच्या उदयाचा त्यात प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आदान-प्रदान वाढलं आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रसार झाला. त्यामुळे खुल्या व्यापाराला विरोध करणाऱ्या अर्थव्यवस्थां-मध्येही उद्योजकता वाढीस लागली. ज्यांना जागतिक अर्थव्यवस्थेतून हद्दपार करण्यात आलं होतं, ज्यांचं अस्तित्व नाममात्र होतं; त्यांनाही बळ मिळू लागलं, त्यांच्यासाठीही व्यापाराच्या संधी निर्माण होऊ लागल्या आणि हळूहळू त्यांची दखल घेतली जाऊ लागली.

त्यानंतर वैज्ञानिक प्रगतीची सुरुवात झाली. अनेक मूलभूत शोध लागले. पायाभूत सुविधा पुरविणे शक्य झाले. सशस्त्र संघर्ष कमी होऊ लागला. कोट्यवधी जनतेची अठराविश्वे दारिद्य्रातून मुक्तता होऊ शकली. उपासमारीने ग्रासलेले देश अन्नाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होऊ लागले. बालमृत्युदर झपाट्याने घसरू लागला. दरम्यान, इंटरनेटच्या प्रसारामुळे सातासमुद्रापार राहणारे संस्कृती-प्रदेश एकमेकांना जोडले गेले. अतिशय दुर्गम खेड्यांतील लहान मुलांच्या हातातही जगातील सर्व ज्ञान पोचू शकेल, अशी शक्यता निर्माण झाली. हे सर्व फक्त गेल्या काही दशकांतील आहे आणि ही प्रगती अगदी खरीखुरी आहे.

मानवी विकासाचा इतिहास बघितला, तर लक्षात येईल अगदी पापणी मिचकवावी इतक्या कमी कालावधीत ही प्रगती झाली. आणि आता दिवसेंदिवस अधिकाधिक स्वतंत्र, आरोग्यदायी, सधन, हिंसाचार सोडून अधिक सहनशील बनू पाहणाऱ्या जगात एक संपूर्ण तरुण पिढी मोठी होत आहे. हे सर्व परिवर्तन पाहता, आपण सर्वांनी नक्कीच आशावादी रहायला हवं. अन्यायाच्या कैदेतून बाहेर पडण्यासाठी मडिबांच्या पावलांवर चालत आपण केलेली प्रगती नाकारता येणार नाही; परंतु त्याबरोबर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील अनेक आश्वासने पूर्ण होण्यास आपले प्रयत्न अपुरे पडले, त्यांचीही दखल घ्यावी लागेल. खरं तर अशा आंतरराष्ट्रीय धोरणांतील विरोधाभास व न्यूनता दूर करण्यात सत्ताधारी वर्ग आणि समाजात विशेष दर्जा असणाऱ्या शक्तिशाली लोकांना अपयश आलेले आहे. त्यामुळे, जगात पुन्हा पूर्वीसारखी परिस्थिती निर्माण होण्याची भीती संभवते आहे, तसे झाले तर पूर्वीपेक्षाही ती अधिक घातक व क्रूर असू शकेल. पुस्तकात अनेक लांबलचक कायदे असतील, संविधानात किती तरी विस्मयकारक घोषणा असतील, आंतरराष्ट्रीय परिषदांतून किंवा संयुक्त राष्ट्रसंघात गेल्या अनेक दशकात भरमसाट गोड-गोड भाषणे झाली असतील; परंतु आपल्याला हे मान्य करावं लागेल की- मोजक्या लोकांना मिळालेले विशेषाधिकार, त्यांनी केलेला शक्तीचा दुरुपयोग, आणि अन्याय व शोषण कधीच समूळ नष्ट झाले नव्हते.

आजही भारतीय उपखंडात केवळ जातीच्या आधारे सामान्यांना समान संधी नाकारली जाते. मध्य युरोपापासून आखाती देशांपर्यंत वंश आणि धर्माच्या आधारे भेदभाव केला जातो. अमेरिकेत आणि दक्षिण आफ्रिकेत आजही वर्णद्वेष अस्तित्वात आहे. हे सत्य कुणीही नाकारू शकत नाही. अशा संस्थात्मक दडपशाहीचे दुष्परिणाम वर्षानुवर्षे साचत गेले आणि त्यातून आर्थिक, शैक्षणिक, आरोग्य व सुरक्षेसंदर्भात चीड आणणारी विषमतेची दरी निर्माण झाली. जगभरातील महिला व मुलींचे अधिकार आणि शक्तीची पदे मिळविण्याचा त्यांचा मार्ग रोखला जातो आहे. त्यांना मूलभूत शिक्षणाची संधीही नाकारली जाते. त्यांच्यावर होणाऱ्या हिंसा आणि अन्यायाचं प्रमाण रक्त थिजवणारं आहे. पुरुषांइतकंच काम करूनही महिलांना कमी मोबदला दिला जाणे, हे आजही घडत आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेची भव्यता, शहराचं रूप पालटवणाऱ्या गगनचुंबी इमारती याकडे काही क्षण दुर्लक्ष करून नीट बघितलं तर कळतं की- आपला शेजार, आपलं शहर, प्रांत, देश असे सर्वत्र अर्थार्जनाची किमान संधीही नाकारली जाते आहे. वेगळ्या शब्दांत सांगायचं तर- मूठभर लोकांसाठी परिस्थिती फार सुधारली आहे, तर अनेकांवर सर्व काही जैसे थे म्हणण्याची वेळ आली आहे.

जागतिकीकरण आणि तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीने विकासाची नवी दालने खुली केली असली तरी, अनेक देशांतील कृषी आणि उत्पादनक्षेत्रांना उलथवून टाकलं आहे. कामगारांची मागणी कमी झाली आणि कामगार संघटना कमकुवत केल्या गेल्या. करचुकवेगिरी आणि आर्थिक नियम सहज धुडकावण्याची प्रवृत्ती वाढू लागली. कॉम्प्युटरचं एक बटण दाबून अब्जावधी डॉलर्स जगाच्या एका टोकावरून दुसऱ्या टोकावर पाठवले जाऊ लागले. या सर्व प्रकारांमुळे आर्थिक असमानतेचा विस्फोट झाला. जगभरातील निम्म्या गरीब जनतेची मिळून जेवढी संपत्ती असेल, त्यापेक्षा किती तरी जास्त संपत्ती डझनभर लोकांकडे आहे. ही अतिशयोक्ती नाही, गंभीर विचार करण्यास प्रवृत्त करणारं ज्वलंत सत्य आहे. मध्यम उत्पन्न गटातील आणि विकसनशील अशा अनेक राष्ट्रांमध्ये, आर्थिक असमानतेला खतपाणी घालणाऱ्या जुन्या धोरणांमधूनच नव्या संपत्तीची साधनं निर्माण झाली. फरक एवढाच होता की, आता भ्रष्टाचारासाठी भव्य पातळीवर संधी उपलब्ध झाली होती. अमेरिकेसारख्या प्रगत अर्थव्यवस्था असलेल्या देशातही या परिस्थितीमुळे, भक्कम समजल्या जाणाऱ्या मध्यमवर्गावर आर्थिक असुरक्षिततेचं संकट निर्माण झालं.

गिरणी कामगार, शेतकरी यांची परिस्थिती तर अधिकच बिकट झाली. जवळजवळ प्रत्येक देशात उच्चपदस्थ, गर्भश्रीमंत व्यक्तींनी देशाच्या राजकीय वर्तुळात आणि प्रसारमाध्यमांमध्ये अवाजवी प्रभाव प्रस्थापित केला. देशात कोणती धोरणे राबवली जातात, कुणाचे हितसंबंध जोपासले जातात, यावर त्यांनी नियंत्रण मिळवलं. इथे एक बाब नमूद करावी लागेल की, हा आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील तथाकथित उच्चभ्रू व्यावसायिकांचा वर्ग गतकाळातील खानदानी वर्गापेक्षा काही महत्त्वाच्या बाबींमध्ये वेगळा आहे. त्यांच्यातील अनेक लोक स्वकर्तृत्वाने, तर काही आपल्या बुद्धिकौशल्याच्या आधारे तिथवर पोचले. त्यातील बहुतांश लोक श्वेतवर्णीय आणि पुरुष असले तरी ते वेगवेगळ्या वंशांचे आणि देशांचे आहेत. अशी विविधता शंभर वर्षांपूर्वी मुळीच शक्य नव्हती. त्यातील बरेच जण स्वतःला राजकीय दृष्ट्या उदारमतवादी आणि आधुनिकता व वैश्विक  बंधुभाव जोपासणारे मानतात. संकुचितपणा, राष्ट्रवाद, वर्णविषयक उघड असलेला पूर्वग्रह किंवा कट्टर धर्मविषयक भावना यातील कशाचंही दडपण न घेता ते अगदी सहजपणे न्यूयॉर्क, लंडन, शांघाय किंवा जोहान्सबर्गमध्ये आरामात राहू शकतात. अनेक जण लोककल्याणाच्या कार्यात अतिशय तत्पर आणि परिणामकारक आहेत. कित्येक जण तर नेल्सन मंडेलांना आपले प्रेरणास्थान मानतात. काही जण बराक ओबामांना अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाचे दावेदार मानतात. तर काही मला त्यांच्या संघाचे मानद सदस्य मानतात,  त्याची निमंत्रणंही मला येतात.

तरीही सत्य हे आहे की, उद्योगक्षेत्रातील अशा प्रभावशाली असामींचे कुठल्याही प्रांताशी, राज्य-देशाशी बंध जुळलेले नसतात. स्वतःच्या देशातील सर्वसामान्य जनतेच्या संघर्षापासून ते पूर्णपणे अलिप्त असतात. त्यांचे सर्व निर्णय- उदाहरणार्थ एखादी गिरणी बंद करणे, भरमसाट पैसे देऊन एखाद्या लेखापालाच्या किंवा वकिलाच्या साह्याने अधिकाधिक कर वाचवण्याचा अट्टहास करणे, कवडीमोल मोबदला देऊन विस्थापितांना राबवून घेणे, लाच देणे, हे सर्व करताना कुठलीही द्वेषभावना नसते. कंपनीची बॅलन्सशीट, शेअरहोल्डर सदस्यांच्या अपेक्षा आणि बाजारपेठेतील स्पर्धा अशा अनेक आव्हानांची दखल घेत दिलेला तो तर्कसंगत प्रतिसादच असतो. परंतु अनेकदा हे निर्णय घेताना त्याला मानवी सद्‌भावना आणि एकतेचा संदर्भच नसतो. त्या निर्णयाचा एखाद्या समाजातील शेवटच्या व्यक्तीवर काय परिणाम होईल, याची त्यांना जाणही नसते. आरामदायी बोर्डरूममध्ये बसून कागदावर सही करणाऱ्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना, नोकरी गेलेल्या तरुणाच्या चेहऱ्यावरील भाव टिपण्याची संधीच मिळत नाही. करबुडव्यांच्या प्रतापामुळे राष्ट्रीय करसंकलनाचं उत्पन्न घटतं आणि त्यावर उपाय म्हणून सरकार जेव्हा सार्वजनिक शिक्षण आणि आरोग्यसेवेवरील नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या मदतीत घट करते, तेव्हा त्याची कुठलीही झळ या महाभागांच्या मुलांना सोसावी लागत नाही. नव्याने कामावर लागलेला (निर्वासित) कामगार जेव्हा आपली भाषा समजू शकत नाही, तेव्हा होणारा जुन्या व्यापाऱ्यांचा संताप हे लोक समजू शकत नाहीत. जागतिकीकरणाच्या चक्रात जेव्हा वर्तमान आर्थिक संरचनेसोबतच पारंपरिक सामाजिक आणि धार्मिक चालीरीती भरडून निघतात, तेव्हा यांना कुठलीही अस्वस्थता किंवा विस्थापनाला सामोरे जावे लागत नाही.

विसाव्या शतकाच्या अखेरीस काही पाश्चिमात्य विश्लेषक इतिहासाचा अंत झाला आहे असे समजून, उदारमतवादी लोकशाही तत्त्वे आणि जागतिक साधनपुरवठा यंत्रणेचं नेत्रदीपक यश साजरे करण्यात गुंतले होते; परंतु त्याखाली खदखदणाऱ्या विरोधाची लाट तेव्हा कुणालाही दिसली नाही. हीच लाट नंतर अनेक रूपांत उफाळून आली. त्याचा पहिला सर्वांत भीषण उद्रेक म्हणजे अमेरिकेवर 11 सप्टेंबर 2011 रोजी झालेला दहशतवादी हल्ला आणि त्यातून वाढीस लागलेलं अतिरेकी संघटनांचं जाळं. या अतिरेक्यांच्या विकृत विचारधारेमुळे एका महान धर्माकडे बघण्याचा जगाचा दृष्टिकोन बदलला. त्यातूनच पाश्चिमात्य देश व इस्लाम तसेच इस्लाम आणि आधुनिक विचारसरणी असा टोकाचा संघर्ष निर्माण झाला. वेडेपणाच्या सल्ल्यातून अमेरिकेने इराकवर केलेल्या आक्रमणामुळे या सांप्रदायिक संघर्षाला अधिकच ज्वलंत बनवलं. सोव्हिएत संघाच्या पाडावामुळे रशियाचा जागतिक पातळीवरील प्रभाव कमी झाला होता. तसेच शेजारच्या काही देशांमध्ये लोकशाही चळवळी प्रबळ होऊ लागल्या होत्या. त्यामुळे काहीशा संकुचित भीतीतून रशियाने पुन्हा आपली निरंकुश सत्ता स्थापन करण्याचे प्रयत्न सुरू केले. आणि शेजारी देशांच्या कारभारात ढवळाढवळ सुरू केली. आर्थिक प्रगतीमुळे नवं बळ मिळालेल्या चीननेही आपला प्रवेश नोंदवला. सतत होणाऱ्या मानवी अधिकाराच्या उल्लंघनाविरोधात टीका होऊ लागताच, त्यांनी त्याभोवती एक काटेरी कुंपण उभारलं. सार्वभौमिक मूल्ये म्हणजे दुसरं-तिसरं काही नसून केवळ परकीय हस्तक्षेपाचं नवं साधन आहे आणि या मूल्यांचे सोंग घेऊन साम्राज्यवाद पुन्हा शिरकाव करू पाहतो आहे, अशी ग्वाही देण्यास त्यांनी सुरुवात केली. अमेरिका आणि युरोपात जागतिकीकरणाला प्रथम डाव्या विचारसरणीकडून आव्हान निर्माण झालं, परंतु त्याहूनही अधिक शक्तिशाली आव्हान हे उजव्या विचारसणीच्या संघटनांनी सुरू केलेल्या अनेक लोकप्रिय चळवळींतून निर्माण झालं. अशा चळवळींना आर्थिक बळ देण्यासाठी सर्वांत पुढे असतात ते दोषीदृष्टीचे अब्जाधीश व्यावसायिक. आपल्या व्यापारावरील सरकारी निर्बंध कमी करून अधिकाधिक नफा कमविणे, हाच त्यांचा मुख्य उद्देश असतो. शहरी झगमगाटापासून दूर राहणाऱ्या लोकांच्या अस्वस्थतेला या चळवळीतून नवा चेहरा मिळाला. हातातून निसटणारी आर्थिक सुरक्षितता, कमकुवत होणारा सामाजिक दर्जा व विशेषाधिकार, बाहेरून आलेल्या वेगळ्या वर्णाच्या वा भाषेच्या, वेगळ्या धर्माच्या लोकांमुळे त्यांच्या सांस्कृतिक अस्मितेला निर्माण झालेला धोका ही त्यांच्या  अस्वस्थतेची मुख्य कारणं होती.

परंतु खरं संकट निर्माण झालं ते 2008 मधील विध्वंसक आर्थिक मंदीमुळे. काही अर्थव्यवस्थांतील कोण्या विद्वानांच्या बेजबाबदार धोरणांमुळे सर्वसामान्यांना पुढची अनेक वर्षे आर्थिक संकटांना तोंड द्यावं लागलं. मुख्य म्हणजे जागतिकीकरणावरील सामान्यांच्या विश्वासाला तडा गेला. आर्थिक धोरण सांभाळणारे लोक आपली जबाबदारी पुरेपूर जाणतात, या संपूर्ण कारभाराची देखरेख सुरळीत चालू आहे, जागतिक अर्थव्यवस्थेचे एकत्रीकरण भेसळमुक्त आहे; हा समज पूर्णतः मोडून पडला. सरकार आणि प्रशासनाने घेतलेल्या काही कठोर निर्णयांमुळे जागतिक अर्थव्यवस्था हळूहळू पूर्वस्थितीत येऊ लागली आहे. परंतु आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था आणि वॉशिंग्टन-ब्रुसेल्समधील तंत्रज्ञानावरील विश्वासाला पूर्णतः तडा गेला आहे. त्यातूनच भीती आणि नाराजीवर आधारित राजकारणाला सुरुवात झाली. त्याचे पडसाद धोरणांमधून दिसू लागले. या राजकारणाचा ज्या वेगाने प्रसार होत आहे, त्याची कल्पनाही करणे काही वर्षांपूर्वी शक्य नव्हते.

मी केवळ धोक्याची घंटा वाजवत नाहीये, तर सत्य मांडतो आहे. आपल्या सभोवती नीट बघा. अचानक राजकारणात बळाचा प्रभाव वाढू लागला. निवडणुका आणि लोकशाहीचं सोंग नावापुरतं घेतलं जातं, परंतु सत्तेत असलेले राजकारणीच लोकशाहीला अर्थ मिळवून देणाऱ्या संस्थांना कमकुवत बनवण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. पाश्चिमात्य देशांमध्ये उजव्या विचारसरणीचे राजकीय पक्ष स्थानिकांच्या हक्कांच्या सुरक्षिततेचं धोरण मांडतात. त्यासाठी देशाच्या सीमारेषा इतरांसाठी बंद ठेवण्यावर त्यांचा भर असतो. त्यामागे न लपणारा वर्णाधिष्ठत संकुचित राष्ट्रवादही असतोच. अनेक विकसनशील राष्ट्रांना लोकशाहीच्या सावळ्या गोंधळाऐवजी चीनमधील व्यापारावर आधारित भांडवली हुकूमशाही अधिक आकर्षक वाटू लागली आहे. आणि अर्थव्यवस्था नीट चालत असेल, तर अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य कुणाला हवंय? माध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर दररोज हल्ले चढवले जात आहेत. वृत्तनिर्बंध आणि माध्यमसंस्थांवरील राजकीय नियंत्रण वाढत आहे. एके काळी सोशल मीडिया हे ज्ञान, परस्परविचारांचं आकलन आणि सद्‌भावना रुजवण्याचे साधन समजले जात होते; परंतु आज त्याच सोशल मीडियाचा वापर सतत अन्याय होत असल्याची खोटी भावना, कुप्रवृत्तींचा प्रचार आणि कट-कारस्थानाच्या खोट्या वार्ता पसरवण्यासाठी होत आहे.

मडिबांच्या शंभराव्या जन्मदिनी आपण अशा एका चौरस्त्यावर उभे आहोत. या क्षणी मानवाच्या भविष्यातील वाटचाली संदर्भातील दोन पूर्णतः वेगळ्या विचारधारा जगभरातील लोकांची मनं जिंकण्यासाठी समोरासमोर उभ्या ठाकल्या आहेत. आपण कोण आहोत आणि भविष्यात कोण बनावं, यासंबंधीची वेगवेगळी निवेदनं या दोन्ही विचारधारा करत आहेत. आपण कुणाला साद द्यायची? मडिबा तुरुंगातून बाहेर पडताना, बर्लिनची भिंत कोसळताना आपण जी आशेची लाट अनुभवली होती, तीच पुन्हा स्वीकारायची; की आपल्या भाबडेपणाचा गैरफायदा घेऊन, दिशाभूल करून आपल्या मनात निर्माण केलेली खोटी स्वप्नं स्वीकारायची? गेल्या 25 वर्षांमधील जागतिक एकीकरणाविषयी आपली समजूत काय आहे? हा संपूर्ण प्रकार म्हणजे इतिहासाच्या चक्राचा न टाळता येणार वळसा होता का? जिथे बलवान म्हणेल तीच पूर्वदिशा ठरते, राजकारण म्हणजे केवळ जाती-जमाती आणि धर्मांमधील घुसमटून टाकणारा संघर्ष बनतो; तिथे त्याच संघर्षाचं कालांतराने संहारक युद्धात रूपांतर होतं, हेच चक्र भविष्यातही अपेक्षित आहे का?

या बाबतीत माझे विचार मांडण्याचा प्रयत्न करतो. माझा विश्वास नेल्सन मंडेलांच्या विचारधारेवर आहे. गांधी, मार्टिन ल्यूथर किंग आणि अब्राहम लिंकन यांच्या दूरदृष्टीवर आहे. सर्व नागरिक समान आहेत आणि या सृष्टीच्या निर्मात्याने प्रत्येकाला कुणीही हिरावून घेऊ शकणार नाही असे काही अधिकार दिले आहेत; या विधानावर आधारित समता, न्याय, स्वातंत्र्य आणि बहुवर्णाधिष्ठित लोकशाही हा माझा दृष्टिकोन आहे. मला पूर्ण खात्री आहे की, अशा मूल्यांवर आधारित समाजाची निर्मिती होऊ शकते. आणि त्याद्वारे शांतता व सहकाराच्या भावनेने सर्वसामान्यांचं आयुष्य अधिक सुखकर करता येईल. या विचारांच्या आधारे मार्गक्रमण करणे आपल्यासाठी  अपरिहार्य आहे. आपल्यासारख्या लोकशाही आणि मानवाधिकारांमध्ये विश्वास असलेल्या सर्वांकडे नक्कीच अधिक पटणारी वैचारिक मांडणी आहे. ही केवळ भावनिक मांडणी नाही, तर मी भक्कम पुराव्याच्या आधारे बोलत आहे.

एक सत्य हेसुद्धा आहे की, जगातील सर्वाधिक सधन आणि विकसित समाज (जिथे लोकांचा राहणीमानाचा दर्जा सर्वोत्तम आहे आणि जीवनामानाविषयी समाधानाचा निर्देशांकही सर्वाधिक आहे, तोच समाज) उदारमतवादी आणि पुरोगामी विचार जोपासतो, त्याबरोबरच सर्वांची प्रतिभा व योगदान सामावून घेतो. हुकूमशाही राजवटीत भ्रष्टाचाराला खतपाणी मिळते, हे वारंवार सिद्ध झालं आहे. त्याची कारणेही तशीच आहेत. हुकूमशाही सत्ता कुठल्याही निर्णयासाठी उत्तरदायित्व स्वीकारत नाही. दडपशाहीतून होणारी जनतेच्या हक्कांची पायमल्ली आणि कारभारातील खोटारडेपणा यातून हळूहळू राजकीय, सांस्कृतिक व वैज्ञानिक प्रगती खुंटते. तुम्हीसुद्धा हे सत्य तपासून बघा.

जे देश समाजातील मुख्य संघटक तत्त्वे म्हणून विवेकहीन राष्ट्रवाद, परकीय प्रांतांबद्दलचा तिरस्कार, पुराणमतवादी शिकवण, वांशिक आणि धार्मिक श्रेष्ठता इत्यादी घटकांवर आधारित राहतात; ते देश अंतर्गत यादवी किंवा परप्रांतांसोबतच्या युद्धात आपलं सर्वस्व गमवून बसतात. उदाहरणासाठी इतिहासाची पुस्तकं चाचपडून बघा. आता हा तंत्रज्ञानरूपी जीन पुन्हा बाटलीत कैद करणे शक्य नाही. त्यामुळे या जागतिक एकत्रीकरणाच्या प्रवाहात आपण सर्व फार जवळ आहोत आणि लोक एका प्रांतातून दुसऱ्या प्रांतात स्थलांतरित होणे अपरिहार्य आहे. पर्यावरणासंबंधीच्या समस्यासुद्धा आपोआप सुटणार नाहीत, हे सत्य स्वीकारण्याशिवाय पर्याय नाही. त्यामुळे अशा सर्व समस्यांवर उपाय शोधण्यासाठी अधिकाधिक आंतरराष्ट्रीय सहकार्य मिळेल अशी नवी व्यवस्था निर्माण करणे, हा एकच मार्ग आता उपलब्ध आहे. आपल्याकडे मांडायला तुलनेने बरी बाजू आहे; भविष्याबाबतची आपली दृष्टी तुलनेने चांगली आहे, याचा अर्थ यश अटळ आहे असा होत नाही. भय किती शक्तिशाली असू शकते, हे इतिहासातून शिकायला मिळतं. लोभ आणि इतरांवर वर्चस्व मिळवण्याची तीव्र इच्छा मानवी मनावर- विशेषतः पुरुषांवर- कशी चिरकाल टिकणारी पकड मिळविते, याचे अनेक दाखले इतिहासात मिळतात.

आपल्यापेक्षा दिसायला वेगळे असणाऱ्या किंवा वेगळी धार्मिक आस्था बाळगणाऱ्या लोकांच्या विरोधात जनतेच्या मनात द्वेष निर्माण करणं किती सहजसोपं असतं, हे इतिहासात बघायला मिळतं. त्यामुळे मडिबांनी दाखविलेली वाट आपल्याला खरंच पादाक्रांत करायची असेल; तर अधिक कठोर प्रयत्न करावे लागतील, अधिक चाणाक्ष बनावं लागेल. गतकाळातील चुकांमधून शिकून अधिक हुशार बनावं लागेल. त्यामुळे उरलेल्या वेळात मी मडिबांचे कार्य, विचार आणि आयुष्यातील धड्यांनी प्रेरित पुढील वाटचालीसाठी काही मार्गदर्शक मुद्दे सुचवू इच्छितो. व्यक्तिस्वातंत्र्य व लोकशाहीवर विश्वास असणाऱ्या आपल्या सर्वांना विषमता कमी करण्यासाठी आणि सर्वांना समान आर्थिक संधी मिळवून देण्यासाठी अधिक कडवी झुंज द्यावी लागेल, हे मडिबांनी आपल्याला दाखवून दिलं आहे. आर्थिक वाटचालीचा पठडीबद्ध आकृतीबंध असतो यावर माझा विश्वास नाही. जगण्यासाठी मानवाला फक्त अन्नच लागतं, असं नाही. आर्थिक विषमतेबाबत सहनशीलता दाखवणाऱ्या समाजात संतापाची भावना पसरू लागते, सहकारभावना कमकुवत होते आणि त्या समाजाचा विकास अतिशय धीम्या गतीने होतो. उदरनिर्वाहाची किमान गरज भागली की, लोक आपल्या जीवनमानाची तुलना शेजाऱ्यांशी करू लागतात आणि आपल्या पिढीला उत्तम आयुष्य मिळू शकेल का, यासाठी विचारशील बनतात. जेव्हा आर्थिक बळ मोजक्या लोकांच्या हाती केंद्रित होतं, तेव्हा त्यातून राजकीय प्रभावाची उत्पत्ती ही अगदी साहजिक असते. त्यातूनच लोकशाही कमकुवत होऊ लागते. काही प्रसंगी थेट भ्रष्टाचार असेल, तर अनेक वेळा केवळ काही प्रभावशाली लोकांचे हितसंबंध जोपासण्यासाठी मूलभूत मानवी स्वातंत्र्याची राखरांगोळी केली जात असेल. मडिबांनी हे पुरतं जाणलं होतं आणि त्याविषयी आपल्याला सूचितही केलं होतं. मडिबा म्हणाले होते, ‘‘जिथे जागतिकीकरणाचा अर्थ गर्भश्रीमंत आणि शक्तिशाली समाजघटकांच्या हाती पडलेलं, गरीब व हतबल वर्गावर अन्याय करून स्वतःला अधिक प्रभावशाली बनवण्याचं शस्त्र असा मानला जातो; तिथे सार्वभौमिक स्वातंत्र्यासाठी लढा उभारण्याची आपली जबाबदारी अतिशय महत्त्वाची असते.’’

म्हणजे सार्वभौमिक स्वातंत्र्य आणि सामाजिक न्यायाविषयी आपण गंभीर असू, तर त्याबाबतीत पावलं उचलण्याची नैतिक जबाबदारी आपल्यावर आहे. पण मडिबांच्या वक्तव्याचा पूर्ण आदर ठेवून, त्यात किंचित सुधारणा करत मी सुचवू इच्छितो की- केवळ विरोध करणे पुरेसे होणार नाही; आपल्याला नवी संरचना उभारावी लागेल, नवप्रवर्तन घडवून आणावे लागेल, संपत्ती आणि समान संधीची आपल्या देशातील व परराष्ट्रातील खोल दरी भरून काढण्यासाठी उपाय शोधावे लागतील. त्याविषयीचं धोरण प्रत्येक देशासाठी वेगळं असेल. मला पूर्ण कल्पना आहे की, त्यासाठी आपली कंबर कसली आहे. गेल्या सत्तर वर्षांत आपण हेसुद्धा शिकलोय की- अनियंत्रित, अनैतिक भांडवलवादाचा त्यात समावेश  करता येणार नाही; त्याचप्रमाणे जुन्या पद्धतीच्या उच्चपदस्थांच्या आज्ञेद्वारे नियंत्रण मिळवणाऱ्या समाजवादालाही स्थान देता येणार नाही. कारण तसे प्रयत्न करून झालेत आणि त्यातून फार काही हाती लागलं नाही. बहुतेक सर्वच देशांमध्ये विकासासाठी सर्वसमावेशक व्यापारावर आधारित व्यवस्था स्वीकारावी लागेल. या व्यवस्थेतील काही अपेक्षित गुणधर्म (प्रत्येक लहान मुलाला शिक्षण मिळेल, प्रत्येक कामगाराच्या हक्कांचं रक्षण केलं जाईल, एकाधिकार नष्ट करून लहान व मध्यम आकाराच्या व्यवसायांमध्ये स्पर्धेला वाव दिला जाईल, भ्रष्टाचार समूळ नष्ट करणारे कायदे असतील, प्रगतिशील करप्रणाली असेल) ज्यानुसार सधन लोक आपली संपत्ती अधिक वाढवू शकतील, परंतु त्याचबरोबर त्याचा काही वाटा ते समाजबांधणीसाठी देतील, त्यातून आरोग्य, शिक्षण अशा पायाभूत सुविधा सर्वांपर्यंत पोचवता येतील, विज्ञान आणि पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करून भविष्यातील नवनिर्मितीसाठी पोषक वाटा निर्माण केल्या जातील.

इथे एक बाब मला नमूद करायलाच हवी की, आयुष्यात मी किती संपत्ती जमवली याचं मला आश्चर्य वाटतं, तरीही या प्रभावशाली लोकांच्या तुलनेत माझी संपत्ती त्यांच्या एक-दशांश किंवा एक-शतांशसुद्धा नाही. तुम्ही भूक लागल्यावर किती खाऊ शकता याला मर्यादा आहे. घर कितीही मोठं असावं असं वाटलं, तरी त्यांना भिंतींची मर्यादा आहे. मला एवढंच म्हणायचं आहे आणि ते पुरेसं आहे.

एक साधा संकल्प आपण केला पाहिजे, त्यासाठी दारिद्य्राची शपथ घ्यावी लागणार नाही. तर संकल्प असा- गरजूला मदतीसाठी, उपाशी बालकाला अन्न देण्यासाठी, त्याच्या शाळेची फी भरण्यासाठी केवळ प्रामाणिकपणे थोडा अधिक कर भरायचा. तेवढं आपण नक्कीच करू शकतो; नाही का? त्यासाठी फार काही लागत नाही. मी स्वतःसाठी अधिकाधिक कसं व काय मिळवू शकतो, हा विचार करण्याऐवजी; माझ्याकडे पुरेसं आहे, आता मी इतरांना मदत कशी करू शकतो, त्यांना अधिकाधिक कसं देऊ शकतो, अशी आकांक्षा निर्माण व्हायला हवी. इतरांच्या मदतीस पात्र होण्यापेक्षा मोठं वैभव ते कोणतं असेल? यासाठी आंतरदेशीय आणि आंतरराष्ट्रीय अशा दोन्ही पातळींवरील सर्वसमावेशक भांडवलवादाला प्रोत्साहन द्यावे लागेल. शाश्वत  विकास घडवून आणायचा असेल, तर केवळ धर्मादाय पद्धतीची मदत ही मानसिकता सोडून द्यावी लागेल. जगातील दुर्लक्षित प्रदेशांमध्ये गुंतवणूक आणि उद्योजकतेच्या माध्यमातून विकासाचे नवे स्रोत निर्माण करावे लागतील. प्रतिभा सर्वत्र आहे, तिला संधीची जोड द्यावी लागेल. आंतरराष्ट्रीय वाणिज्य आणि व्यापार धोरणामध्ये अप्रगत राष्ट्रांना सधन बाजारपेठांमध्ये स्थान मिळवून देणे अतिशय योग्य आहे, परंतु इथे त्या प्रगत देशांची मानसिकता महत्त्वाची ठरते. आफ्रिका खंडातील एखादा छोटासा देश चहा निर्यात करत असेल, तर त्या प्रगत देशांनी इतकं चिंतित होण्याचं मुळीच कारण नाही. त्यांच्या अर्थव्यवस्थेवरील हे काही सर्वांत मोठं संकट नाही. अमेरिकेसारखे प्रगत देश आणि चीनसारखी नवप्रगत राष्ट्रे यांची परस्पर व्यापारी संबंधांची मागणीसुद्धा योग्यच आहे. त्यामुळे त्यांना एकमेकांच्या बाजारपेठेत समान पातळीवरील प्रवेश मिळेल आणि बौद्धिक संपत्तीचा बेकायदा वापर होणार नाही.

व्यापार आणि वाणिज्य यासंबंधीच्या चर्चेत आणखी खोलवर जाण्यापूर्वी एक बाब नमूद करणं खूप महत्त्वाचं आहे. विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात उत्तरेकडून दक्षिणेकडे आणि पूर्वेकडून पश्चिमेकडे नोकऱ्यांचं आऊटसोर्सिंग होत असलं, तरी माझ्या देशातील कामगार-वर्गासाठी आजही अतिशय मोठं आव्हान तंत्रज्ञानाचं आहे. तुमच्या नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्षांपुढेही तंत्रज्ञानाचंच आव्हान उभं ठाकलेलं आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता माध्यमातून विनाचालक वाहनांची निर्मिती केली जात आहे. अनेक कामे यंत्रांच्या साह्याने कुठल्याही मानवी हस्तक्षेपाशिवाय केली जात आहेत. त्यामुळे प्रत्येकाला अर्थपूर्ण कामाची संधी देणे, ही कठीण समस्या बनली आहे. त्यासाठी आपल्याला अधिकाधिक कल्पक बनावं लागेल. नोकरीसोबत मिळणारी आर्थिक सुरक्षितता आणि प्रतिष्ठा टिकवण्यासाठी आपल्याला सामाजिक आणि राजकीय संरचनेसंदर्भात पुनर्कल्पना मांडावी लागेल. नोकरीतून केवळ पैसा मिळतो असे नाही; नोकरी प्रतिष्ठा मिळवून देते, आपल्या पदाची जाणीव निर्माण करते, आयुष्याला उद्देश मिळवून देते. त्यामुळे सार्वत्रिक  उत्पन्न, कामाच्या आठवड्याचं पुनरावलोकन, तरुण पिढीचा समावेश, उद्योजकतेचा विकास अशा समस्या सोडविण्यासाठी नव्या परिमाणांचा विचार करावा लागेल.

लोकशाहीला पूर्वपदावर आणायचं असेल, तर सर्वप्रथम अर्थव्यवस्थेची काळजी घ्यावी लागेल. मडिबांनी आपल्याला शिकवलंय की, काही सिद्धांत हे खऱ्या अर्थाने सार्वभौमिक असतात. त्यातीलच एक महत्त्वाचा सिद्धांत म्हणजे- आपण सर्व जण मानवतेच्या बंधांनी जोडले गेलो आहोत आणि आपल्यातील प्रत्येक व्यक्तीला जन्मतः प्रतिष्ठा व योग्यता लाभली आहे. आश्चर्याची बाब ही आहे की, आजही आपल्याला या सत्याची खात्री पटवून द्यावी लागते. मडिबांनी तुरुंगाच्या भिंती ओलांडून 25 वर्षे होऊन गेली, तरीही आज या व्याख्यानातील काही वेळ मला केवळ हे सांगण्यासाठी द्यावा लागतो आहे की- कृष्णवर्णीय आणि श्वेतवर्णीय लोक, आशियातील आणि लॅटिन अमेरिकेतील नागरिक- स्त्री असो वा पुरुष, समलिंगी असो वा नसो- मूलतः आपण सर्व जण मानव आहोत. आपल्यातील फरक फार वरवरचे आहेत. त्यामुळे एकमेकांप्रति आदराची भावना जोपासायला हवी. हे सर्व आता आपल्यापुरतं कळून चुकलं असेल, असा माझा समज झाला होता. माझा असा विचार होता की, किमान ही कल्पना आणि मूलभूत हेतू आता प्रस्थापित झाले असतील. परंतु, प्रतिगामी राजकारणाचा ओघ आणि मूलभूत न्यायासाठीचा संघर्ष बघता ती प्रक्रिया अद्याप पूर्ण होऊ शकलेली नाही, हे जाणवतं. इतरांच्या खांद्यांवर उभे राहून स्वतःची उंची वाढवू पाहणाऱ्या लोकांचा सातत्याने शोध घ्यावा लागेल, त्यांना तीव्र विरोध करावा लागेल. त्याहूनही महत्त्वाचं म्हणजे इतर देशांमध्ये- विशेषकरून आफ्रिकेतील देशांमध्ये काही मुख्य बाबींचा प्रतिकार करावा लागेल.

व्यक्तिस्वातंत्र्य व वैचारिक मतभेदाचं स्वातंत्र्य, महिलांचा सामाजिक प्रक्रियेतील पूर्ण सहभाग, अल्पसंख्याकांचा समान वागणुकीचा हक्क आणि लैंगिक निवडीचं स्वातंत्र्य या अधिकारांवर मर्यादा आणणाऱ्या सर्व प्रयत्नांना कडाडून विरोध करायला हवा. लैंगिक निवडीचा विषय मी इथे आवर्जून मांडतोय. याचे कारण, ‘हे सर्व पाश्चिमात्य देशांतील लोकांचे चोचले आहेत, आम्ही नव्हे त्यातले’ अशा बेजबाबदार विधानांपासून आपण सावध राहायला हवं. हे विषय कुठल्या प्रांतापुरते मर्यादित नाहीत, ते मानवी अस्तित्वाचेच अविभाज्य अंग आहेत. 1964 मध्ये आजीवन कारावासाच्या शिक्षेची सुनावणी होण्यापूर्वी मडिबांनी न्यायालयाच्या कठड्यावरून ठाम शब्दांत ग्वाही दिली... मॅग्ना चार्टा, अधिकारांची याचिका आणि कायद्याचा मसुदा सर्व लोकशाहीवादी लोकांसाठी परमपूज्य आहे. म्हणजेच, ‘ती पुस्तकं साऊथ आफ्रिकेतील लोकांनी लिहिली नाहीत, म्हणून माझा त्याच्याशी कुठलाही संबंध नाही’ असं ते म्हणाले नाहीत. उलट हा मानवी वारसा आहे, त्यामुळे मला-तुम्हाला सर्वांनाच तो समान लागू होतो. 

वर्णद्वेषी प्रशासकांना कधीही न मिळू शकलेला नैतिक अधिकार मडिबांना प्राप्त झाला, कारण मानवी मूल्यांची त्यांना उत्तम जाण होती. कृष्णवर्णीयांच्या साहित्याचा त्यांचा अभ्यासही दांडगा होता. ‘वर्णावर आधारित राजकीय विभागणी अत्यंत कृत्रिम आहे. ती नष्ट झाली, तर एका वर्णाची दुसऱ्या वर्णावरील कुरघोडीही संपुष्टात येईल.’ नेल्सन मंडेलांचं हे 1964 मधील विधान आहे, त्यावेळी मी फक्त तीन वर्षांचा होतो. जे त्या काळी सत्य होतं, ते आजही तितकंच प्रस्तुत आहे. मूलभूत सत्य कधीही बदलत नाही. हे सत्य आपण सर्वांनी स्वीकारायला हवं. सर्व म्हणजे- ते ब्रिटिश नागरिक असोत वा भारतीय, मेक्सिकन असो वा बन्टु, ल्यूओ असो किंवा अमेरिकन- अगदी सर्वांनीच. परस्परांप्रति परोपकाराची भावना जोपासावी, हा विचार प्रत्येक धार्मिक शिकवणुकीच्या केंद्रस्थानी आहे. इतर व्यक्तींमध्ये दिसणारे स्वतःचे प्रतिबिंब, सर्वांच्या सामाईक आकांक्षा आणि स्वप्नांची जाणीव हा विचारही प्रत्येक धर्मात आढळतो. या शिकवणुकीला जाती, धर्म, लिंग व लैंगिकतेवर आधारित भेदभाव मान्य नाही. हे सत्य आपण सर्वांनी अंगीकारलं, तर त्याचा मानवहितासाठीचा होणारा फायदा प्रत्यक्ष अनुभवायला मिळेल. तरीही मनात शंका असेल, तर नुकताच फुटबॉल विश्वचषक जिंकणाऱ्या फ्रान्सच्या खेळाडूंना विचारा. त्यांच्यातील प्रत्येक जण गॉल प्रांतातील श्वेतवर्णीय व्यक्तीसारखा दिसत नाही. अनेक कृष्णवर्णीय खेळाडू त्या संघात आहेत. महत्त्वाचं म्हणजे तरीही ते सर्व जण फ्रेंच आहेत, एकसंध आहेत.   

सार्वभौम मानवतावादाचा स्वीकार करणे म्हणजे आपला स्थानिक वंश, धर्म आणि राष्ट्रीय अस्तित्वाला तिलांजली द्यायची, असा होत नाही. मडिबांनी आपला आदिवासी वारसा जोपासणे कधीही सोडले नव्हते. आपण साऊथ आफ्रिकेचे नागरिक आहोत, कृष्णवर्णीय आहोत याचा अभिमान सदैव त्यांनी बाळगला. उलट त्यांचा असा विश्वास होता (माझाही आहे) की, आपल्या वारशाचा अभिमान बाळगताना इतरांना कमी लेखण्याची मुळीच गरज भासत नाही. किंबहुना, कुणी असं करू इच्छित असेल; तर त्या व्यक्तीमध्ये स्वतःबद्दलच असुरक्षिततेची भावना आहे, असे मी समजतो. काही ठराविक वर्गासाठी न्याय आरक्षित असेल, तर सार्वत्रिक न्याय कधीही प्रस्थापित होऊ शकणार नाही, असं मडिबांचं मत होतं. एका अन्यायकारक समाजाच्या अधिकारपदावरील व्यक्तीचा वर्ण बदलला, म्हणजे न्याय्य समाजाची स्थापना झाली असं म्हणता येणार नाही. केवळ वर्ण बदलला आणि व्यक्ती मात्र तेच अन्यायकारक धोरण राबवत असेल, तर सर्व व्यर्थ आहे. आजवर तुम्ही आमच्यावर अन्याय केलात, त्यामुळे आता आम्ही त्याचा सूड घेणार, हे धोरण न्याय्य व्यवस्थेला अपेक्षित नाही.

‘वर्णद्वेषाची मला अतीव चीड आहे- मग तो श्वेतवर्णीयांनी सुरू केलेला असो वा कृष्णवर्णीयांनी- तो अन्यायकारकच आहे,’ असं मडिबा म्हणाले होते. झपाट्याने होणारे बदल आणि आधुनिकीकरणामुळे होणारी दिशाभूल आपल्याला ओळखावी लागेल. जग फार जवळ आलं आहे, तेव्हा यातून निर्माण होणारी असुरक्षिततेची भावना सौम्य करण्यासाठी उपाय शोधावे लागतील. पाश्चिमात्य देशांमधील सध्याच्या निर्वासितांच्या प्रश्नांबाबतीतील काही मुद्दे नक्कीच योग्य आहेत. उदाहरणार्थ- देशाच्या सीमेचा विषय सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा आहे. तुम्ही देशाचे नागरिक आहात किंवा नाही, हे जाणणे सरकारसाठी आवश्यक आहे. नव्या प्रदेशातील भाषा, पद्धतींशी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न बाहेरून नव्याने आलेल्या लोकांनी करायला हवा. परंतु या कारणांसाठी जाती, वंश आणि धर्मावर आधारित निर्वासितांविषयक धोरण समर्थनीय ठरणार नाही. गरजूपीड़ितांसाठी, कवेत घेतलेल्या मुलासह मदत मागणाऱ्या मातेसाठी, अत्यावश्यक मानवी मूल्यांचा आदर करूनही कायद्याची अंमलबजावणी करता येऊ शकते. तिसरा मुद्दा- लोकशाही म्हणजे केवळ निवडणुका नव्हेत, याची मडिबा आठवण करून देतात. तुरुंगातून सुटल्यावर मडिबांची लोकप्रियता गगनाला भिडली होती. त्यांनी ठरवलं असतं, तर ते आयुष्यभर राष्ट्राध्यक्षांच्या पदावर बिनविरोध विराजमान होऊ शकले असते. त्याऐवजी त्यांनी दक्षिण आफ्रिकेसाठी घटना लिहिण्याच्या कामात मार्गदर्शन करून फार मोठा लाभ देशाला मिळवून दिला. जगभरातील लोकशाही तत्त्वांचा आणि संस्थात्मक कार्यपद्धतीचा अभ्यास करून, सर्वाधिक यशस्वी ठरलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा संविधानात समावेश करण्यात मदत केली. ज्ञानावर कुण्या एकाला मक्तेगिरी गाजवता येणार नाही, याची पूर्ण खबरदारी घेतली.

मंडेला असोत किंवा ओबामा- कुणीही भ्रष्टाचाराच्या प्रभावापासून अलिप्त नाही. तुमच्याकडे अमर्याद शक्ती असेल, हवं ते करण्याची मुभा असेल, सर्व जण तुमची चूक दाखवून द्यायला घाबरत असतील; तर या भीतीपासून तुम्हीही वाचू शकणार नाही. मंडेलांनी ही बाब फार पूर्वीच ओळखली होती. ते म्हणायचे, ‘‘लोकशाही ही बहुमतावर आधारभूत आहे.’’ आपल्यासारख्या देशांत जिथे बहुतेक जनतेचे मूलभूत अधिकार नाकारण्यात आले, तिथे हे तत्त्व अधिक प्रभावशाली ठरते. त्या वेळी राजकीय आणि इतर  अल्पसंख्याकांच्या अधिकारांची जपणूकही महत्त्वाची असते. लोकशाही केवळ मतांचं राजकारण नाही, तर सर्वांनी उभारलेल्या नागरी संस्कृतीतून लोकशाहीला अर्थ प्राप्त होतो, हे त्यांनी जाणलं होतं. ज्या देशांमध्ये म्हणायला तर निवडणुका घेतल्या जातात, परंतु जिंकणाऱ्या पक्षाला चमत्कारिकरीत्या 90 टक्के जागा मिळतात आणि विरोधक कुठे तरी बंदिस्त असतात. त्यांचा आवाज माध्यमांपर्यंतही पोहोचू शकत नाही. असे देशही लोकशाही तत्त्वाने कारभार करतात, हा गैरसमज प्रथमतः दूर करायला हवा. भक्कम संस्था आणि संरचना, अल्पसंख्याकांच्या हक्कांची सुरक्षा, अभिव्यक्ति- स्वातंत्र्य, निर्बंधमुक्त माध्यमं, सरकारी धोरणांविषयी विरोध व याचिका नोंदवण्याचा हक्क, स्वतंत्र न्यायव्यवस्था आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीचं कर्तव्यपालन हे सर्व लोकशाहीचे मुख्य आधारभूत घटक आहेत.

प्रगती साधण्याचा बाबतीत लोकशाही काहीशी धीम्या गतीची आहे असे वाटू शकते, एकंदरीत प्रक्रिया गुंतागुंतीची व अनेकदा संताप आणणारी असू शकते, हे मी मान्य करतो; परंतु हुकूमशाही विचारांतून येणारं प्रगतीचं आश्वासन निखालस खोटं आहे. त्याला कधीही बळी पडू नका. त्यातून केवळ उच्चपदस्थांकडे संपत्ती आणि शक्तीचा संचय वाढत जातो. भ्रष्टाचार आणि अन्याय पडद्याआड लपवणं अगदी सहजसोपं होऊन जातं. सर्व मर्यादा लक्षात घेऊनही, ‘सरकार जनतेच्या सेवेसाठी असते,’ हे तत्त्व राज्यव्यवस्थेला अपेक्षित असायला हवं. आणि सर्व मर्यादा लक्षात घेऊनही, केवळ लोकशाही पद्धतीतच हे साकारता येऊ शकतं हेही लक्षात घ्यायला हवं. त्यामुळे आपल्यातील ज्या सर्वांना लोकशाही व्यवस्था अधिक मजबूत बनवायची आहे, त्यांनी सर्वप्रथम जगातील भांडवलवादी सत्ताकेंद्रांवरून आपले लक्ष हटवून ते तळागाळातील जनतेकडे वळवले पाहिजे.

लोकशाहीच्या वैधतेचा उगम सत्ताधाऱ्यांपासून किंवा शाब्दिक सिद्धांतापासून किंवा महान विचारवंतांपासून होत नाही, तर तो तळागाळातील समाजघटकांपासून होतो. राष्ट्राध्यक्ष असताना विद्वान अर्थतज्ज्ञांकडून मी जे काही शिकलो असेन, त्याहून अधिक सामाजिक कार्याचा संयोजक असताना नोकरी गमावलेल्या कामगारांकडून आणि निराधार मातेकडून शिकलो आहे. समाजजीवनाशी असलेलं घट्ट नातं आणि सुसंवाद यातून लोकशाही साकारते, त्यामुळे आपल्या नेत्यांकडूनही हीच अपेक्षा असायला हवी; परंतु त्यासाठी असे नेते तळागाळातून निर्माण व्हायला हवेत. आपल्या मातीतील जनतेसाठी राबून बदल घडवण्यासाठी प्रयत्न करणारे नेते तयार व्हायला हवेत. हेच नेते पुढे जाऊन आलिशान इमारतीतून धोरणांचा रतीब टाकणाऱ्या नेत्यांना खडसावून सांगतील, तळागाळात या योजनांचा काहीही उपयोग होत नाहीये. आपल्याला लोकाभिमुख धोरणं सुचवावी लागतील. लोकशाहीला प्रभावी बनवण्यासाठी आपल्याला सतत स्वतःसोबतच येणाऱ्या पिढीच्या प्रबोधनासाठी प्रयत्नशील राहावं लागेल, ही शिकवण मडिबांनी आपल्याला दिली आहे.

आपल्यापेक्षा केवळ दिसायला वेगळ्या असणाऱ्या लोकांसोबतच नव्हे तर वेगळा दृष्टिकोन जोपासणाऱ्या लोकांसोबत सुसंवाद साधणे ही एवढी सोपी गोष्ट नाही. कारण बहुतांश वेळा आपल्या विचारांशी सहमत असलेल्या लोकांसोबतच आपला वावर अधिक असतो. परंतु आपल्यापेक्षा वेगळा दृष्टिकोन असणाऱ्या लोकांचं मत आणि त्यांचं सत्य समजून घेणं लोकशाहीला अपेक्षित आहे. त्या प्रयत्नांतून कदाचित तुम्ही त्या व्यक्तीचं मतपरिवर्तन घडवून आणाल किंवा त्या व्यक्तीच्या विचारांशी तुमची सहमती होऊ शकेल. आपल्या विरोधकांचं मत न ऐकताच धुडकावून लावलं तर हे शक्य होऊ शकणार नाही. ती व्यक्ती श्वेतवर्णीय आहे किंवा पुरुष आहे त्यामुळे कधी माझ्या भावना समजूच शकणार नाही, किंबहुना याविषयी मतप्रदर्शन करण्याचा तिला नैतिक अधिकारच नाही, असा अट्टाहास असेल तर दोन गटांत सुसंवाद होऊच शकणार नाही. मडिबांनी ही जटिलता आपल्या आयुष्यात अनुभवली आणि त्यासाठी प्रयत्नही केले. तुरुंगात असताना त्यांनी ‘आफ्रिकान्स’ भाषा शिकण्यावर भर दिला. पश्चिम जर्मनीत मूळ असलेली ही भाषा मडिबांना तुरुंगात डांबणाऱ्यांची मुख्य भाषा होती. त्यांची भाषा शिकून त्यांचे विचार जाणून घेण्याचा प्रयत्न मडिबांनी केला. एवढेच नाही तर, तुरुंगातून बाहेर आल्यावर सहकार्याचा हातही त्यांनी पुढे केला. हे सर्व करण्याचं मुख्य कारण म्हणजे, स्वतंत्र दक्षिण आफ्रिकेच्या निर्मितीसाठी त्या समाजघटकालाही सोबत  घेणे आवश्यक आहे, हा मडिबांचा विचार होता. आपल्या शत्रूंसोबत समेट घडवून आणायची असेल तर शत्रूला सोबत घेऊन काम करायला हवं, म्हणजे हळूहळू तो शत्रू आपला सहकारी बनतो.

त्यामुळे सरकारी धोरणांविषयी विचार मांडताना, जे लोक एकाच कुठल्या बाजूने गर्दी करतात ते कधीही लोकशाहीला उपयोगी ठरत नाहीत. प्रत्येक वेळी आपल्याला हवं ते शंभर टक्के मिळू शकत नाही, परंतु त्यामुळे आपली तत्त्वे त्यागून निराश होण्याची मुळीच आवश्यकता नाही. आपली तत्त्वे भक्कम करून लोकशाही चर्चेत ती नक्की यशस्वी ठरतील हा विश्वास बाळगायला हवा. विचारांची कठोर तपासणी करून, तर्क आणि पुराव्याच्या आधारे एका सर्वमान्य मतापर्यंत पोचता येतं आणि व्यवस्था प्रगतीच्या मार्गावर लागू शकते, हाच विचार अमेरिकेची निर्मिती करणाऱ्यांनाही अपेक्षित होता. हे साध्य होण्यासाठी आपल्याला वस्तुनिष्ठ सत्य स्वीकारावं लागेल. त्याशिवाय सहकाराचा पाया घालता येणार नाही. खरं तर अगदी वैचारिक धडा गिरवण्याइतका क्लिष्ट हा मुद्दा नाही. उदा- मी म्हटलं की, हे व्यासपीठ आहे, आणि तुम्ही म्हणालात की हा हत्ती आहे तर एकमेकांना सहकार्य करणं आपल्याला कठीण होईल. पर्यावरणविषयक पॅरिस कराराला विरोध करणाऱ्यांची काही मतं मी समजू शकतो. जसे की, काहींचं मत आहे हा करार व्यावहारिक नाही, त्यासाठी सर्वांचं सहकार्य मिळवणं अशक्य आहे. किंवा सद्यपरिस्थितीत जनतेपर्यंत स्वस्त दरात ऊर्जा पोचवणे आमच्यासाठी प्राथमिक गरज आहे, त्यासाठी काही काळ पर्यावरणाची हानी झाली तरी आम्हाला ती सोसावी लागेल. या मुद्यांवर मी त्यांच्यासोबत चर्चा करू शकतो. प्रदूषणमुक्त ऊर्जास्रोत हे विशेषकरून आर्थिक दृष्ट्या अप्रगत देशांसाठी कसे हितकारक आहेत हे पटवून देऊ शकतो. परंतु जगातील बहुतांश वैज्ञानिकांनी पुराव्यानिशी सिद्ध करूनही जर कुणी म्हणत असेल की, हवामानात कुठलेही घातक बदल होतच नाहीत आणि ही केवळ खोटी बोंबाबोंब आहे. तर अशा व्यक्तींसोबत कशी आणि काय चर्चा करावी, किंबहुना संवादाला सुरुवात कुठून करावी हे मला मुळीच सुचत नाही.

दुर्दैवाने राजकारणातील एक मोठा वर्ग आज वस्तुनिष्ठ सत्याची संकल्पनाच नष्ट करू पाहतो आहे. लोक हवं तसं, वाटेल ते मत बनवतात आणि त्याचाच आग्रह धरतात. याचा पदोपदी आपल्याला अनुभव येतो, मग तो सत्तापुरस्कृत मतप्रचार असेल, इंटरनेटवरील बनावट बातम्या असतील, मनोरंजन आणि बातमीपत्रातील पुसट होणारी रेषा असेल, किंवा धादांतपणे खोटं बोलणारे राजकीय नेते असतील. पूर्वीसुद्धा नेते असत्य विधान मांडायचे, परंतु सत्य समोर आल्यावर दिलगिरी व्यक्त करण्याची किमान लज्जा त्यांच्यात होती. आजचे नेते सत्य समोर आल्यावरही निर्लज्जपणे आपलं मत राखण्यासाठी अधिकाधिक खोटी विधानं मांडताना दिसतात. दोषदर्शक विचार व माहिती ज्यांना गैरसोयीची वाटते ते सर्व नेते बुद्धिप्रामाण्यवादी आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन नाकारण्यासाठी अशा विचारांचं समर्थन करतात. हक्क आणि सत्य नाकारणारी विचारसरणी लोकशाहीसाठी घातक आहे. म्हणूनच माध्यमांचं स्वातंत्र्य जोपासण्यासाठी, तसंच असत्य माहिती आणि विकृत विचार पसरविण्यासाठी सोशल मीडियाचा होणारा वापर रोखण्यासाठी, शाळेत विद्यार्थ्यांना केवळ आंधळा आज्ञाधारकपणा न शिकवता डोळस विचार करण्याची शिकवण देण्यासाठी आपण कळकळीने प्रयत्न करायला हवेत.

आणि तुम्हीसुद्धा सुटकेचा निःश्वास टाकू शकाल तो माझा अखेरचा मुद्दा म्हणजे, आपणसुद्धा मडिबांप्रमाणे दृढ आशावाद बाळगायला हवा. अलीकडच्या काळातील राजकीय स्थित्यंतर इतकं शक्तिशाली आहे की, ‘त्या आव्हानांचा सामना करणे शक्य नाही, आता काहीही सुधारणा होणे शक्य नाही,’ अशा दोषैकवृत्तीला बळी कोणीही पडणे सहज शक्य आहे. नव्वदीच्या दशकात ज्याप्रमाणे लोकशाहीच्या विजयाचा गाजावाजा होता, तसाच कल्लोळ आता लोकशाहीचा अस्त आणि हुकूमशाहीच्या अपरिहार्य विजयाविषयी निर्माण होत आहे. आपल्याला हा प्रकार रोखावा लागेल, कारण आपण तो दुर्दैवी अंध:कार अनुभवला आहे. मानवी लढ्याच्या यशस्वी गाथेला मडिबांनी मूर्त स्वरूप दिलं आहे.

परंतु त्यांचा हा प्रवास सोपा नव्हता. तीस वर्षे त्यांना तुरुंगवास भोगावा लागला. खडी फोडावी लागली, तुरुंगातील जाच सोसावा लागला. तरीही त्यांचं  सामर्थ्य वाढत गेलं आणि अन्यायकारक राजवट कमकुवत होत गेली. त्याचं मुख्य कारण म्हणजे, तुम्ही सत्याचा मार्ग अवलंबिला आणि त्यागाची तयारी ठेवली तर संकट कितीही शक्तिशाली असो, त्यावर मात करायला कितीही वर्षांचा कालावधी लागो, लढा देताना काही प्रसंगी पिछेहाट झाली तरी अखेर सत्याचाच विजय होतो. मडिबांची विभूती कितीही खंबीर असली तरीही हा लढा एकाकी जिंकता येणे शक्य नव्हते. मडिबांच्या चळवळीत वर्षागणिक स्त्री-पुरुष, तरुण जोडले जाऊ लागले. कृष्णवर्णीय, श्वेतवर्णीय, भारतीय, जगभरातील अनेक देशांतील नागरिक सहभागी होऊ लागले. या सर्वांच्या एकत्रित प्रयत्नांतूनच विजय प्राप्त होऊ शकला. तीच आज आपली गरज आहे. आपल्याला एक कुठला नेता किंवा प्रेरणा नको आहे. आपल्याला हवी आहे ती एकसंध विभूती.

जगात सर्वत्र असा तरुण वर्ग, ज्यांच्या खांद्यावर भविष्याच्या आशा विसंबून आहेत, जोमाने एकत्र येत आहे. त्यांच्यासाठी रॉबर्ट केनेडी यांचं विधान नमूद करावसं वाटतं. ते म्हणाले होते की, ‘सर्व समस्यांबाबत आमचं उत्तर म्हणजे जगातील आशावाद आहे आणि या आशावादाच्या मुळाशी आहे तरुण पिढी, तरुण विचारांवरील आमचा विश्वास!’

माझा आवाज ऐकू शकणाऱ्या पिढीला माझा हाच संदेश आहे की, दृढ आत्मविश्वास बाळगा, प्रगतीपथावर एकेक पावलासह मार्गक्रमण सुरू ठेवा. प्रत्येक पिढीला जागतिक व्यवस्थेची पुनर्निर्मिती करण्याची संधी मिळते. त्यामुळे सतत नवनिर्मिती करा. मंडेला म्हणाले होते, जुलमी दडपशाहीविरोधात, स्वातंत्र्य स्थापनेसाठी तरुणांना प्रेरित केल्यास ते सक्षम बनतात. त्यांना प्रेरणा देण्याची आणि त्यांची शक्ती प्रज्वलित करण्याची हीच योग्य वेळ आहे. आपल्यातील सर्वजण जे समता, प्रतिष्ठा, लोकशाही, सहकार आणि प्रेमभावनेचा वारसा जपू इच्छितात, ते सर्वजण शरीराने असोत वा नसो, मनाने नक्की तरुण आहेत, या नवतरुणांना यशस्वी बनवण्याची जबाबदारी आपल्यावरही आहे.

आफ्रिकेतील माझ्या सामाजिक संस्थेद्वारे जगभरातील समाजपरिवर्तनासाठी प्रयत्नशील असलेल्या दोनशे तरुणांना आम्ही एकत्रित आणले आहे. हे सर्व तरुण मडिबांच्या मूल्यांचं प्रतिनिधित्व करतात आणि त्यांच्यातूनच तरुण नेतृत्व उदयाला येत आहेत. त्यातीलच एक तरुण कैरेन वाकोली हा केनियातील उद्योजक आहे. त्याने उदयोन्मुख नेतृत्वासाठी संघटना स्थापन केली आहे. त्याद्वारे दारिद्य्र निर्मूलन आणि सामाजिक प्रतिष्ठेची स्थापना यासाठी ते प्रयत्न करतात. इनॉक कुलांगा आफ्रिकन चिल्ड्रेन मिशन संस्था चालवतो. त्याद्वारे युगांडा आणि केनियातील शिक्षणप्रसारासाठी तो काम करतो. त्याचबरोबर जगभरातील अनेक देशांमध्ये बालहक्कांबाबत मार्गदर्शक कार्यशाळा आयोजित करतो. त्याने लीड माइंड्‌स आफ्रिका ही संस्था स्थापन केली आहे. नावाप्रमाणेच तरुण मनांना मार्गदर्शन करण्याचं उद्धिष्ट ही संस्था बाळगते. या मुलांशी चर्चा केल्यावर आपला आत्मविश्वास अधिक दृढ होतो, भूतकाळातील कर्तबगारीवर विसंबून चालणार नाही हे त्यांनी जाणलं आहे. त्यामुळेच त्यांनी लढ्याची मशाल आपल्या हाती घेतली आहे. ही मशाल त्यांना गतपिढीकडून मिळाली आहे, त्यात मडिबा नावाच्या शंभर वर्षांपूर्वी जन्मलेल्या एका कृष्णवर्णीयाचाही समावेश आहे.

कुणीही वर्ण, जाती, धर्माविषयक द्वेष घेऊन जन्माला येत नाही. असा द्वेष करायला ते इथेच शिकतात आणि असं असेल तर त्यांना प्रेम आणि सहकार्य करायलाही इथेच शिकवता येऊ शकतं. कारण मानवी मनासाठी द्वेषापेक्षा प्रेम भावना अधिक नैसर्गिक आहे. याची आठवण मडिबा करून देतात. तर मानवी मनासाठी प्रेमभावना अधिक नैसर्गिक आहे, याची नीट आठवण ठेवू या. आपल्या संघर्षात एक नवचैतन्य आणि उत्साह निर्माण करू या. जेणेकरून शंभर वर्षांनंतर येणारी पिढी अभिमानाने म्हणू शकेल की, त्यांनी लढा जिवंत ठेवला, त्यामुळेच आज स्वातंत्र्याच्या नव्या झेंड्याखाली आम्ही आयुष्य जगतो आहोत. दक्षिण आफ्रिकेतील जनतेला मनःपूर्वक धन्यवाद!   

अनुवाद : नीलेश मोडक

(नेल्सन मंडेला यांच्या जन्मशताब्दी वर्षाची अखेर 17 जुलै 2018 रोजी झाली, तेव्हा दक्षिण आफ्रिकेतील जोहान्सबर्ग येथे बराक ओबामा यांनी केलेले हे भाषण आहे.)     

Tags: भाषण नीलेश मोडक नेल्सन मंडेला बराक ओबामा साधना दिवाळी अंक translation anuvad nilesh modak bhashan nelson Mandela barak obama diwali ank weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

बराक ओबामा

माजी अध्यक्ष- युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 


Comments

  1. M N Damle- 21 Jul 2021

    अतिशय सुंदर व आशयपूर्ण भाषण . आपल्या भाषणातून गेल्या 100वर्षातील परिस्थितीचा आढावा घेऊन लोकशाही , मानवी मूल्य , जपण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्नशील राहणे कसे सयुक्तिक आहे हे पटवून देणारे एक उत्कृष्ट व कळकळीचे भाषण.

    save



साधना साप्ताहिकाचे वर्गणीदार व्हा...
वरील QR कोड स्कॅन अथवा UPI आयडीचा वापर करून आपण वर्गणीदार होऊ शकता. वार्षिक, द्वैवार्षिक व त्रैवार्षिक वर्गणी अनुक्रमे 900, 1800, 2700 रुपये आहे. वर्गणीची रक्कम ट्रान्सफर केल्यानंतर आपले नाव, पत्ता, फ़ोन नंबर, इमेल इत्यादी तपशील
020-24451724,7028257757 या क्रमांकावर फोन, SMS किंवा Whatsapp करून कळवणे आवश्यक आहे.
weeklysadhana@gmail.com

प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2022

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1978-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके