गेल्या तीस वर्षांमध्ये मी किमान दोन डझन वेळा तरी केरळला भेट दिली असेल. तिथे विविध विषयांवरील सार्वजनिक बैठकांमध्ये नागरी समुदायामधील उत्साह व ऊर्जा मी स्वतः अनुभवली आहे. अगदी अलीकडे, गेल्या महिन्यात जानकीय समर समिती या संस्थेने निमंत्रित केल्यामुळे मी केरळला गेलो होतो. राज्याच्या दक्षिण भागातील मच्छीमारांचं प्रतिनिधित्व करणारी ही संघटना आहे. जानकीय समर समितीने विझिंजम इथे उभारण्यात येत असलेल्या एका प्रचंड मोठ्या बंदराला विरोध दर्शवण्याचं काम गेली काही वर्ष सुरू ठेवलं आहे. हे बंदर 'भारताचं सिंगापूर' ठरेल, त्यातून या भागाची मोठी भरभराट होईल, असा दावा राज्य शासनाने केला आहे. परंतु, या प्रदेशातील लोकांना अशा दाव्यांविषयी स्पष्टपणे शंका वाटते. हा प्रकल्प ‘विध्वंसक विकासा'चंच खास उदाहरण असल्याचं लोकांचं मत आहे.

या समुद्री बंदर प्रकल्पाचं सखोल आकलन करून घेण्यासाठी जानकीय समर समितीने अभ्यासकांचा एक गट नियुक्त केला आणि सदर प्रकल्पाच्या परिणामांचा अभ्यास करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर दिली. या गटाने तयार केलेला अहवाल एक प्रकारे दाखला घालून देणारा आहे. आंतरविद्याशाखीय संशोधनाचा सर्वोत्तम नमुना असणाऱ्या या अहवालामध्ये पर्यावरणतज्ज्ञ, पृथ्वी-वैज्ञानिक, हवामान-वैज्ञानिक, समाज-वैज्ञानिक व अर्थशास्त्रज्ञ यांच्या दृष्टिकोनांचा मिलाप झालेला आहे. त्यात बरीच अनुभवजन्य माहिती समाविष्ट करण्यात आली असून बंदराचं बांधकाम सुरू होण्यापूर्वी आणि सुरू झाल्यानंतर त्या भागाची परिस्थिती दाखवणारी बोलकी छायाचित्रंही त्यात आहेत. या भागाच्या सर्व पैलूंशी संबंधित अनेकानेक वैज्ञानिक अभ्यासांचा आधार घेऊन हा अहवाल लिहिण्यात आला आहे. शिवाय, नव्याने केलेला क्षेत्राभ्यास, मुलाखती, सर्वेक्षण व सार्वजनिक सल्लामसलत, यांनी अहवालाला आणखी समृद्ध केलं आहे.

केरळमधील या सामाजिक बांधिलकी मानणाऱ्या उत्कृष्ट वैज्ञानिकांनी तयार केलेल्या अहवालाचं शीर्षक असं आहे : 'Our Beaches, Our Sea: Heritage of Fishing Communities, Usurfruct of all Citizens: Impact of the Vizhinjam International Seaport on the Beaches, Coastal Sea, Biodiversity, and the Livelihoods of Fishing Communities in Thiru- ananthapuram District.' भारतातील मोजक्याच विद्यापीठांमध्ये असा काटेकोर संशोधनावर आधारित अभ्यास करण्याची क्षमता आहे. अर्थातच, कोणताही सरकारी विभाग असा अभ्यास सादर करू शकणार नाही. विझिंजम समुद्री बंदरामुळे केरळमधील लोकांचा लाभ होण्याऐवजी त्यांचं नुकसानच होईल, असं या अहवालातील सर्वांगीण आकडेवारी-माहितीवरून व विश्लेषणावरून स्पष्ट होतं.

या बंदराचं बांधकाम सुरू होण्यापूर्वी विझिंजम हे केरळमधील सर्वांत मोठं व सर्वांत महत्त्वाचं मच्छीमार गाव होतं. तिथे सुमारे साडेचार हजार मच्छीमार कुटुंबं राहत होती, आणि हजारो होड्या होत्या. पावसाळ्यामध्ये इतर गावांमधील मच्छीमारांनाही हे बंदर सुरक्षित ठरायचं. 'इथला मच्छीमारीचा व्यवसाय व्यवहार्य, शाश्वत आणि नफादायक स्वयंरोजगाराचा पर्याय म्हणून टिकून आहे, त्यामुळे या समुदायातील अनेक शिक्षित तरुणांनी जाणीवपूर्वक मच्छिमारी सुरू ठेवायची निवड केली. हे तरुण आधुनिक, लघुस्तरीय, तंत्रज्ञानकेंद्री तंत्र वापरतात आणि प्रस्थापित संस्थात्मक व्यवस्थांद्वारे थेट उपभोक्त्यांपर्यंत पोहोचण्याचे अभिनव मार्ग त्यांनी विकसित केले आहेत. त्यांच्यासाठी ही किनारपट्टी आणि समुद्र सखोल सांस्कृतिक महत्त्व राखणारा आहे', असं अहवालात नमूद केलं आहे.

'विझिंजम इंटरनॅशनल सीपोर्ट लिमिटेड' (व्हीआयएसएल) या सदर प्रकल्पाच्या प्रवर्तक कंपनीने आवश्यक पर्यावरणीय परवानग्या मिळवण्यासाठी माहिती कशी दडपली, माहितीचा गैरवापर कसा केला आणि दिशाभूल करणारी मांडणी कशी केली, याची विस्तृत नोंद अहवालात घेतलेली आहे. या बंदराचा जैवविविधतेवर होणाऱ्या संभाव्य परिणामाची व्याप्ती कंपनीच्या 'पर्यावरणीय परिणाम मूल्यमापना 'मध्ये अतिशय कमी करून दाखवण्यात आली; मच्छीमारांच्या उपजीविकेची हानी किती होईल याबद्दल खूप कमी प्रमाण सुचवणारं अनुमान करण्यात आलं; पर्यटनावरील नकारात्मक परिणामही कमी करून दाखवण्यात आले; या प्रकल्पामुळे होणाऱ्या किनारपट्टीच्या हानीकडे दुर्लक्ष केलं; आणि बंदर उभारल्यानंतर कायमस्वरूपी गमवाव्या लागणाऱ्या कड्यांच्या व किनाऱ्यांच्या सौंदर्यमूल्याकडेही काणा डोळा केला. 

'अदानी समूह' या प्रस्तावित प्रकल्पाचा प्रवर्तक आहे. सदर प्रकल्प चार प्रमुख निकषांवर अत्यंत सदोष ठरतो, याची मांडणी वैज्ञानिकांच्या अहवालात कष्टपूर्वक करण्यात आली आहे.

'अर्थकारणा'च्या संदर्भात विचार करायचा तर, हा प्रकल्प बराच लांबत आला असून त्यात अनेक खर्चाची भर पडली आहे आणि संभाव्य लाभ फुगवून सांगण्यात आले आहेत.

'समाजकारणा 'संदर्भात बोलायचं तर, या प्रकल्पामुळे मच्छीमारांचं विस्थापन होईल आणि श्रीमंत व कष्टकरी वर्ग यांच्यातील तफावत विस्तारेल; परिमामी, विषमता तीव्र होतील. हा प्रकल्प किनाऱ्यांवरील गावातल्या महिलांवरचं ओझं वाढवणारा ठरेल; या महिलांना उपजीविकेसाठी दुसरीकडे जाऊन मोलकरीण म्हणून काम करणं भाग पडेल.

'पर्यावरणा' संदर्भात या प्रकल्पामुळे प्रचंड हानिकारक परिणाम होतील, किनाऱ्यांचा व समुद्री जीवनाचा विध्वंस होईल आणि जलस्रोत प्रदूषित होतील. प्रकल्पामुळे मोजाव्या लागणाऱ्या पर्यावरणीय किमतीमुळे मच्छीमारांसमोरील उपजीविकेच्या शक्यता आणखी कमी होतील. किनारपट्टीवरील परिसंस्था अंगभूतरीत्या नाजूक असतात आणि अशा महाप्रकल्पांमुळे त्यांची अपरिवर्तनीय हानी होऊ शकते. आधीच आपल्यावर हवामानबदलाच्या संकटाचं सावट आहे; अशा वेळी सदर प्रकल्पानंतर चक्रीवादळासारख्या अनपेक्षित नैसर्गिक आपत्तींमुळे या भागात आणखी मोठा विध्वंस होईल.

बंदरप्रकल्पामुळे मासेमारी, पर्यावरणीय संरक्षण, पर्यटन, पाण्याची गुणवत्ता, संस्कृती व सौंदर्यमूल्यं यांचं संवर्धन, इत्यादींसारख्या परिसंस्थात्मक सेवांसंदर्भातील नुकसान वर्षाकाठी 2027 कोटी रुपये इतकं असेल, असा अंदाज वैज्ञानिकांनी अहवालात नोंदवला आहे. निव्वळ ही आकडेवारी लक्षात घेतली तरी हा प्रकल्प केरळसाठी अव्यवहार्य ठरतो.

शेवटी, 'राजकारणा'चा मुद्दा विचारात घेतल्यावर असं दिसतं की, गोपनीय, अपारदर्शक व पूर्णतः लोकशाहीविरोधी मार्गांचा वापर करून हा प्रकल्प पुढे रेटण्यात आला. केंद्रातील भारतीय जनता पक्षाचं सरकार आणि केरळमधील काँग्रेसचं सरकार व डाव्या आघाडीची सरकार, हे सर्वच लोकशाही तत्त्वांचं व प्रक्रियांचं निर्लज्ज उल्लंघन करण्यासंदर्भात दोषी असल्याचं अहवालात नमूद केलं आहे.

अशा रितीने, आर्थिक व्यवहार्यता, सामाजिक न्याय, पर्यावरणीय शाश्वतता व लोकशाही प्रक्रिया या दृष्टिकोनांनुसार अदानींचा व्हीआयएसएल प्रकल्प केरळमधील व भारतातील नागरिकांसाठी अपायकारक ठरेल, असं जानकीय समर समितीच्या अहवालात दाखवण्यात आलं आहे.

याशिवाय, इतरही काही मुद्दे या प्रकल्पाविरोधात जाणारे आहेत. उदाहरणार्थ, 'सौंदर्यात्मक' बाजूने विचार केला तर, सदर प्रकल्प अनेक किनारे नष्ट करेल; हे किनारे सध्या 'प्रत्येक नागरिकाचा स्वर्ग' म्हणून अस्तित्वात आहेत; तिथे सामाजिक व आध्यात्मिक पोषणाचा अवकाश निर्माण झालेला आहे; संगीत, क्रीडा व उत्सवांचं हे ठिकाण आहे. शेवटी, या घडामोडींना 'राष्ट्रीय सुरक्षितते'चाही आयाम आहे. अदानी समूहाकडे आधीच तेरा समुद्री बंदरांचं व आठ विमानतळांचं नियंत्रण आहे. भारतभरातील, तसंच भारत व जग यांमधील मानवी आणि व्यापारी वाहतुकीबाबतीत एकाच खाजगी कंपनीला इतकं निर्णायक स्थान देणं निश्चितपणे देशाच्या सुरक्षिततेसमोर गंभीर धोका उत्पन्न करणारं ठरू शकतं.

या अविचारी प्रकल्पाचा संभाव्य विपरीत परिणाम सहन कराव्या लागणाऱ्या प्रदेशाविषयी प्रस्तुत अहवाल म्हणतो : 'इथल्या समुदायांची मुळं किनारपट्टीवरील प्रदेशांमध्ये सखोल रुजलेली आहेत आणि ते पिढ्यान्पिढ्या समुद्रांचे राखणदार राहिलेले आहेत. शाश्वत मासेमारीसंदर्भातील त्यांचे अनुभव पर्यावरणीय शहाणीव राखणाऱ्या दीपस्तंभासारखे आहेत; त्यातून समुद्री संसाधनांचं रक्षण होतं आणि बहुतांश केरळवासीयांना अत्यंत आवडणाऱ्या रुचकर समुद्री खाद्यपदार्थांची तजवीज होते. देशाला मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन मिळवून देणाऱ्या मूल्यवान समुद्री खाद्याच्या निर्यातीत या मच्छीमारांच्या श्रमामुळे विशेष भर पडते. त्यांच्या परंपरांमुळे केरळचा सांस्कृतिक अवकाश संपन्न झाला आहे आणि पर्यटकांसाठी हे एक अनन्यसाधारण व आकर्षक ठिकाण ठरलं आहे'.

'समुद्रकिनारे म्हणजे केवळ जमीन आणि समुद्र यांचा संगम होणारा वालुकामय भूप्रदेश नसतो. समुद्रकिनाऱ्यांना खाजगी हितसंबंधांसाठी वापरायच्या क्रयवस्तू मानू नये किंवा अनुचित पायाभूत विकासाचा विषय ठरवू नये. किनारे आणि त्याजवळचे जलप्रदेश सक्रिय मच्छीमारांच्या मूलभूत हक्कांचा भाग मानायला हवेत. या मच्छीमारांना त्यांची उपजीविका, परंपरागत अधिकार टिकवण्यासाठी, या प्रदेशांचा वापर करता यायला हवा, आणि महत्त्वाचं म्हणजे आपल्या देशातील सर्व नागरिकांना या मूल्यवान संसाधनांचा उपभोग घेण्याची संधी मिळायला हवी,' असंही या अहवालात इतरत्र नोंदवलं आहे.

विशेष म्हणजे हा अहवाल केवळ टीका करण्याच्या प्रेरणेतून लिहिलेला नाही. सदर प्रकल्पाच्या सामाजिक व पर्यावरणीय परिणामांचं उपशमन करण्यासाठी काही रचनात्मक सूचनाही त्यात केल्या आहेत. आपला अहवाल 'विकास रोखण्यासाठीचे मार्ग शोधणारा नाही', उलट, 'केरळसाठी एकमेव व्यवहार्य मार्ग असणाऱ्या पर्यावरणीयदृष्ट्या व सामाजिकदृष्ट्या शाश्वत विकासाची विनंती करणारा' आहे, असं अहवालकर्त्यांनी म्हटलं आहे. 'आपल्या समोर येणारा हा महाप्रकल्प कोणत्याही पर्यावरणीय सुरक्षिततांचा विचार करणारा नाही, इथल्या नाजूक परिसंस्थेकडे काणाडोळा करणारा आहे आणि पारंपरिक पेशांची हानी करणारा आहे. या प्रकल्पात केरळ सरकारने बरीच गुंतवणूक केली आहे, त्यासाठी स्वतःच्या वित्तपुरवठ्यासोबतच वित्तीय संस्थांकडून प्रचंड कर्ज घेण्यात आलं आहे, आणि या सगळ्यात मच्छीमार समुदायांची उपजीविका व सर्वसामान्य लोकांचं शाश्वत हित मात्र बेपर्वाईने गहाण ठेवण्यात आलं आहे.'

केरळमधील वैज्ञानिकांनी तयार केलेला हा अहवाल इंटरनेटवर उपलब्ध आहे (पाहा: Reports – vizhinjamtheeram.org). इच्छुक वाचकांनी हा अहवाल वाचावा, अशी मी आग्रहाची विनंती करेन. या अहवालातील सखोल दस्तऐवजीकरण आणि समर्थ युक्तिवाद पाहून मी अचंबित झालो, तसंच इतर वाचकांनाही वाटेल, याची मला खात्री आहे. या अहवालाने मोठी लोकसेवा केली आहे- केवळ केरळमधील लोकांनाच नव्हे तर प्रत्येक लोकशाहीवादी भारतीयांना याचा उपयोग होईल. मोठमोठ्या कंपन्यांनी केलेले फसवे व विपर्यस्त दावे आणि त्यांना पाठबळ पुरवणारे राजकीय सत्ताधारी, यांच्या बाबत अधिक जागरूक होण्यासाठी हा अहवाल सहायक ठरावा. 

अनुवाद - प्रभाकर पानवलकर

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक