देशात राजकीय स्थैर्य आणणे हा महत्वाचा प्रश्न 

सध्या देशात अलीकडील काळात कधी नव्हती इतकी राजकीय बेबंदशाही माजून राहिली आहे! आज राजकीय विघटनापेक्षा मानसिक विघटन अधिक झाले आहे असे म्हणणे रास्त ठरेल. देशातील बहुसंख्य जनता पूर्वीइतकी अज राहिली नाही. परंतु सध्याच्या ओढाताणीच्या काळात निर्णायक मताने काही वळण घेईल एवढी आम जनता राजकीयदृष्ट्या सुबुद्धही झालेली नाही. सध्याची परिस्थिती पाहून जनता दिङ्मूढ झाली आहे. त्यातल्या त्यात ज्या नेत्यांनी पारतंत्र्याच्या काळात आघाडीवर राहून जनतेचे मार्गदर्शन व संघटन केले ज्यांनी स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात परवा-परवापर्यंत स्वतःच्या आचरणाने शिस्त, संघटना, समावेशक बुद्धी कशी राखावी हे दाखवून दिले त्यांपकी अनेक जण आता एकमेकांविरुद्ध आरोपप्रत्यारोप करताना दिसतात! ही परिस्थिती एका विशिष्ट प्रदेशापुरती मर्यादित नसून अखिल भारतीय पातळीवर आहे. एवढेच नव्हे तर जिल्हा पातळीवरही ती उतरली असून नेतृत्वाचे विघटन झाल्यासारखे दिसते. यामुळे जनता फारच बावरली आहे.

आदर्शांच्या अभावी विघटन

राजकीय स्थैर्यासाठी प्रखर आदर्शवादाची आवश्यकता असते व त्या अनुषंगाने आदर्श प्राप्तीच्या दृष्टीने पूरक असा कार्यक्रम व संघटना यांची गरज असते. आज मात्र निश्चित असा आदर्शवादच राहिला नाही. श्रद्धा दुभंगल्या आहेत. एकदा मनुष्याचे मन दुभंगले की त्याचा परिणाम संघटनेवर झाल्याशिवाय राहात नाही. आज हीच गोष्ट दिसत आहे. आदर्शवाद व त्यासंबंधीचा प्रचार व शिक्षण यांचा अभाव आहेच, त्याचबरोबर गांधी-नेहरूसारख्या लोकोत्तर पुरुषांचे नेतृत्वही आता नाही.

नेहरूंच्या नेतृत्वातील उणीव

पं. जवाहरलाल नेहरूंच्या काळात काँग्रेसमध्ये बेबंदशाही बोकाळत चालली होती. अनेकदा अनेक ठिकाणी फाटाफूट झाली तरी ते खिंडार भरून काढण्याची क्षमता या वेळच्या नेतृत्वात होती. पं. जवाहरलाल नेहरूंचे नेतृत्व परवा-परवापर्यंत स्वातंत्र्योत्तर काळात उपलब्ध होते. त्यांच्या डोळ्यांपुढे निश्चित आदर्शवाद होता. त्यामुळे ते नेटाने व धीरगंभीरपणे अनेक अडचणीचा मुकाबला करत करत बिकट परिस्थितीतून मार्ग काढत असत. ते खरे जनतेचे नेते होते. त्यामुळे त्यांचे नेतृत्व मान्य करणाऱ्या काँग्रेसला फार मोठ्या प्रमाणावर जनतेचा पाठिंबा मिळत होता. मात्र त्यांच्यासारख्या नेतृत्वाच्या वटवृक्षाखाली दुसऱ्या नेतृत्वाची रोपे तग धरू शकली नाहीत!

म. गांधींचे नेतृत्व

म. गांधी अनेक अर्थाने अलौकिक पुरुष होऊन गेले. त्यांनी देशात अनेक लहानमोठे नेते तयार केले, हेसुद्धा त्यांचे असामान्य कर्तुत्व होते. म. गांधींच्या काळात प्रांतिक व जिल्हा पातळीवर नेत्यांचे जाळे पसरले होते. यांतील अनेकानेक लोक स्वार्थत्यागी, देशभक्त व समाजसेवक होते. देशात नेतृत्वरूपी इमारत उभी होती. म. गांधी त्या इमारतीचे शिखर होते. डॉ. राजेंद्रप्रसाद, सरदार पटेल, पं. नेहरू, सुभाषचंद्र बोस, व राजाजी यांच्यापैकी कोणीही केवळ प्रांतिक पुढारी नव्हते. हे अखिल भारतीय दर्जाचे पुढारी असूनही म. गांधीचा मान व महत्त्व किती होते त्याची माहिती अनेकांना आहे. अशा तर्‍हेच्या प्रभावी नेतृत्वाचा देशावर परिणाम झाल्याशिवाय राहात नाही. गेल्या 20-22वर्षांत जी राजकीय स्थिरता या देशाला लाभली ती या नेतृत्वाचा परिणाम होय यात संशय नाही.

दडपण- दांडगाईचे कारण
आज आदर्शहीनता पराकोटीला पोचली आहे. साधनशुचितेची चर्चा करणे वेडेपणाचे ठरू पाहात आहे. सार्वजनिक नीतिमत्ता किती ढासळली आहे ते सांगण्याचे कारण नाही. सर्व पातळीवरील नेतृत्व समाप्त झाले आहे. तत्वनिष्ठ दृष्टीने प्रश्न सोडवण्याची बौद्धिक परिपक्वता राजकीय नेत्यांत दिसत नाही. म्हणूनच चंडीगढ, बेळगाव, नद्यांचे पाणीवाटप यांसारखे प्रश्न सोडवण्याकरता दडपण अथवा दांडगाईचे मार्ग अवलंबले जात आहेत.

फाटाफुटींचा काळ

हे सर्व घडत असले तरी अनेक वर्षांपूर्वी तत्वनिष्ठेच्या आधारावर संघटित झालेले राजकीय पक्ष अखंड आपले कार्य करत होते. त्यामुळे काही अंशी का होईना राजकीय स्थिरता दृष्टोत्पत्तीस येत होती. पण गेल्या काही वर्षांत बहुतेक राजकीय पक्षांची शकले पडु लागली. कम्युनिस्ट व समाजवादी यांसारखे अखिल भारतीय पक्ष तर फुटलेच, पण प्रांतिक पातळीवरील पक्षांतही फाटाफूट झाली. देशात काँग्रेस पक्ष मात्र संघटितपणे व शिस्तीने उभा होता. तोही अंतर्गत मतभेद, सत्तालोलुपता यांनी पार पोखरून निघाला असला तरी 1967 च्या निवडणुकांपर्यंत वरवर पाहता संघटित पक्ष होता. त्यामुळे केरळ वगळल्यास बहुतेक राज्यांतून स्थिर स्वरूपाची मंत्रिमंडळे स्थापन होऊन थोडीफार राजकीय व शासनिक स्थिरता जनतेस लाभली होती.

शासनयंत्र कोलमडले

पण 1967 ची निवडणूक जसजशी जवळ येऊ लागली तसतसे विघटन सुरू झाले. बिहारमध्ये तर त्यापूर्वीच अराजक माजले होते! 1967 च्या निवडणुकांनंतर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाना, मध्य प्रदेश, बिहार या प्रांतांतून आयाराम-गयारामांचे सामूहिक सत्र सुरू झाले. पक्षांतर्गत संघर्ष सुरू झाले. मंत्रिमंडळे कोलमडली. भारताचा सगळा उत्तर भाग अराजकाचे माहेरघर बनला! मद्रासमध्ये काँग्रेसचा पार धुब्बा उडाला. केरळ व बंगालमध्ये संयुक्त आघाडीमुळे काय घडत आहे त्याचा अनुभव ताजा आहे. ह्या तऱ्हेच्या बेबंदशाहीचा कळस म्हणून की काय, काँग्रेस पक्षात उच्च पातळीवर मतभेद व भांडणांना सुरुवात झाली. यामुळे केंद्र सरकारचे आसन डळमळीत झाले असून केव्हा काय घडेल त्याचा नेम नाही. या घटकेस काँग्रेस संपूर्णपणे दुभंगली असून इंडिकेट व सिंडिकेट अशी दोन काँग्रेस अधिवेशने मुंबई व अहमदाबाद येथे भरत आहेत. गेल्या दहा वर्षांपासून अस्थिरता व अराजकता यांची जी सावकाश पावले पडत होती ती गेल्या 4-5 महिन्यांत इतक्या जलद मतीने पडली की आज सर्व देशभर 2-3राज्ये सोडल्यास शासन यंत्र कोलमडून पडले आहे असे म्हणण्यास हरकत नाही.

भारताच्या दुबळेपणावर टपलेले परदेश!

पं. जवाहरलालजींच्या मृत्यूनंतर भारताच्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठेस जी ओहोटी लागली ती आता शिगेला पोचली असे म्हणण्यास प्रत्यवाय नाही. भारताच्या शत्रूंना आमच्या येथे अस्थिरता व अराजक हवे आहे. तसे झाले तरच दुबळ्या झालेल्या भारताला आपल्या गटात ओढून घेणे अथवा आपल्या इच्छेप्रमाणे त्याचा वापर करणे शक्य होईल. यापूर्वी आर्थिक व संरक्षणदृष्टया आम्ही दुबळे असलो तरी नेहरूसारखा कणखर नेता आम्हांला लाभला होता. अंतर्गत ऐक्यामुळे आमच्यात काही हरकत होती. त्या गोष्टीची जाणीव इतर राष्ट्रांनाही निःसंशयपणे होती. आज अशी परिस्थिती राहिलेली नाही. चीन व पाकिस्तान यांची टांगती तलवार कायमची राहणार, हे गृहीत धरले पाहिजे. रशिया व अमेरिका यांसारखी बलवान राष्ट्रेही परिस्थितीनुसार धोरण बदलत असतात हे स्पष्ट आहे. अशा परि स्थितीत भारताचे जर काही बळ असेल तर ते राष्ट्रीय ऐक्य हेच होय. परंतु आज दुर्दैवाने ते दुभंगले आहे.

इंडिकेट अधिक लोकाभिमुख व लोकप्रिय

सध्या इंडिकेट व सिंडिकेट काँग्रेसमध्ये जो तीव्र झगडा चालू आहे. त्यामागे केवळ सत्तालोलुपता आहे असे म्हणता येणार नाही. दोषांची ही वक्तव्ये व ठराव वरवर पाहिले तर फारसा मतभेद दिसत नाही. उलट अधिक समाजवादी कोण हे जाहीर करण्याची स्पर्धा लागल्यासारखी दिसते. हे बरे असले तरी मुळात वैचारिक व कामाच्या अंमलबजावणीसंबंधी मतभेद आहेत यात शंका नाही. आपले धोरण पुढे रेटण्याच्या दृष्टीने दोघेही आपापल्या संघटना मजबूत करण्याच्या तयारीत आहेत. दोषच द्यावयाचा झाल्यास दोघांनाही देता येईल. परंतु सत्य गोष्ट स्पष्ट दिसते की, इंडिकेट काँग्रेस ही अधिक लोकाभिमुख व लोकप्रिय आहे. सिंडिकेटने शिस्तीच्या नावाखाली केवळ घटनेच्या तांत्रिकतेचा आधार घेतला. त्यांनी त्याबरोबरच लोकभिमुखता राखली असती तर त्यांना अधिक यश मिळाले असते. सिंडिकेट नेत्यांनी केवळ पटना, नियम व शिस्त यांच्या ढाली पुढे करून आपला गट मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला, हे स्पष्ट दिसते. कार्यकारिणीच्या सभासदांना काढून टाकताना शिस्तभंगाचा विचार कार्यकारिणीची बैठक बोलावून केला असता तर ते लोकशाही पद्धतीस धरून झाले असते. स्थायी निमंत्रितांना न बोलावण्यामागे उद्देश काय होता ते सांगण्याची आवश्यकता नाही. अ. भा.काँग्रेस कार्यकारिणीच्या अनेक सभासदांनी बैठक बोलावण्याचा आग्रह धरला असता तशी ती बोलावणे व सर्व गोष्टीचा निर्णय तेथे करून घेणे लोकताहीस धरून झाले असते. ज्या प्रतिनिधीनी अध्यक्षाची निवड केली त्यांच्यापुढे अखेरीस उभे राहून कौल मागण्याचा अधिकार अध्यक्षांना होता. लोकाभिमुख व लोकशाही पद्धतीने संघटना चालवण्याची आज नितांत आवश्यकता आहे. सिंडिकेट हे धोरण सांभाळू शकले नाही. इंडिकेटने मात्र नेमकी हीच गोष्ट सांभाळली.

इंदिराबाईंचे बेभरवशाचे आधार

घटनात्मक तांत्रिकतेपेक्षा लोकाभिमुखता, लोकशाही, लोकप्रियता यांचा आश्रय घेण्याचा इंडिकेट काँग्रेसने प्रयत्न केला. समाजवादी विचारांच्या दृष्टीने इंडिकेटवादी निःसंशय प्रगतिशील आहेत. आज आपली संघटना बांधताना ते निराळया तंत्रांचा अवलंब करत आहेत. परंतु असे नेहमीच घडते. नियम व शिस्तीचा विचार शांततेच्या काळात करावयाचा असतो; पण एकदा बंड उभारले म्हणजे अस्तित्वात असलेली घटना व नियम बाजूला पडतात. इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसअंतर्गत उघड उघड बंड झाले. हे वैचारिक बंड होते. त्यामुळे शिस्त व नियम यांचा विचार करण्याचे कोणतेही कारण उरत नाही. मात्र इंदिरा गांधी आज ज्या आधारावर उभ्या आहेत ते आधार बेभरवशाचे आहेत. अशा परिस्थितीत इंदिरा गांधींना व त्यांच्या नेतृत्वाला खंबीरपणे सांभाळणे व उचलून धरणे अत्यंत आवश्यक अहे. प्रदेशातीत, अखिल भारतीय स्वरूपाचे नेतृत्व केवळ इंदिरा गांधीचेच आहे असे म्हटल्यास ते वस्तुस्थितीचे दर्शक होईल.

एकंदरीत परिस्थितीचा विचार करता आज ज्या एका गोष्टीची नितांत आवश्यकता आहे ती अशी की, ज्यांची समाजवाद, लोकशाही व राष्ट्रवाद यांवर श्रद्धा आहे त्या सर्व लोकांनी पक्षभेद विसरून एका संघटनेत आले पाहिजे. तरच वैचारिक व तात्विक दुष्टया स्वीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण होईल व त्यातून काही फलनिष्पती होईल. असे झाल्यास देशात दोन अगर तीन राजकीय पक्ष संघटित होऊन राजकीय व शासकीय क्षेत्रांत स्थिरता उत्पन्न होईल. आज शासन डळमळीत झाल्याने जनता किंकर्तव्यमूढ झाली आहे. यातून मार्ग काढणे सुबुद्ध व देशनिष्ठ नागरिकांचे आणि विशेषतः सामाजिक व राजकीय कार्यकर्त्यांचे कर्तव्य होय.

Tags: Congress Javaharlal Neharu Mahatma Gandhi   G.P.Nene काँग्रेस जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी गो.प.नेने weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक