Diwali_4 दहशतवादाचे आव्हान व राजकीय शहाणपण
डिजिटल अर्काईव्ह (2008-2021)

दहशतवादाचे आव्हान व राजकीय शहाणपण

पॅलेस्टाईनच्या जोडीला जहाल इस्लामवादी आता काश्मीरचा प्रश्नही जोडू लागले आहेत. फाळणीच्या वेळी बहुसंख्य मुस्लिम असलेले काश्मीरचे संस्थान हे भारतासोबत राहिले. परंतु त्यासाठी घटनेतील 370 व्या कलमाची निर्मिती करावी लागली आणि काश्मीरचे वेगळेपण टिकवण्याची राजकीय हमी देण्यात आली. हे 370 वे कलम रद्द करा हा भाजपचा एक प्रमुख राजकीय कार्यक्रम होता व आहे. यामुळे आश्वासन भंग तर होतोच, परंतु आमचे वेगळेपणही हिरावून घेतले जाते असे काश्मिरी लोकांना वाटते. अशा परिस्थितीत जगभरच्या मुस्लिम आतंकवाद्यांना एक भूमी काश्मीरमध्ये तयार होते आणि तेथून भारतातही त्यांचा हस्तक्षेप चालू होतो. अशाही परिस्थितीत नुकत्याच पार पडलेल्या राज्य विधानसभेच्या निवडणुकीत काश्मिरी जनतेने फुटिरतावाद्यांचा बहिष्काराचा इशारा धुडकावून मोठ्या प्रमाणात मतदान केले. याचा अर्थ असा की त्यांनी भारतातच राहण्याची आणि त्याचवेळी आपले वेगळेपण टिकवण्याची राजकीय इच्छा प्रगट केली. काश्मीरला भारतीय राज्यघटनेच्या चौकटीत जास्तीत जास्त स्वायत्तता देण्याच्या प्रक्रियेमधूनच काश्मिरी समस्येवर तोडगा निघू शकतो. दहशतवादाला प्रेरणा देणारा एक मुद्दाच त्यामुळे दहशतवाद्यांच्या हातांतून काढून घेतला जातो.

भारताचा उल्लेख आवर्जून ‘हिंदुस्थान’ असा करणारे आणि पाकिस्तानला ‘पापस्तान’ संबोधणारे नेते व राजकीय पक्ष या देशात आहेत. पाकिस्तानच्या राज्यकर्त्यांचा आणि विवेकाचा तर काही संबंधच नाही. मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यामुळे भारतीय जनमानस प्रक्षुब्ध आहे. ‘पाकिस्तानला एकदाच काय तो धडा शिकवा’ असा आग्रह उच्चरवाने केला जात आहे. भारतावर हल्ला करणाऱ्या पाकिस्तानातील अतिरेकी संघटना, दहशतवाद्यांचे म्होरके यांच्यावर पाकिस्तानने कठोर कारवाई करावी, नाही तर भारतासमोर सर्व पर्याय खुले आहेत, असे आपले संरक्षणमंत्री सांगत आहेत. वृत्तवाहिन्या ‘युद्धाचे ढग’ गडद होत चालल्याची बातमीपत्रे देत आहेत. भारत आणि पाकिस्तान यांच्या लष्करी सामर्थ्याची तुलना केली तर होणाऱ्या युद्धात पाकिस्तान चारीमुंड्या चित होईल हे स्पष्ट दिसते. परंतु खरा प्रश्न त्यापुढचा आहे. भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांकडे अण्वस्त्रे आहेत.

दोन अण्वस्त्रधारी देशांत जगाच्या इतिहासात आतापर्यंत कधीही युद्ध झालेले नाही. अशा युद्धात एकाचवेळी दोन्ही देशांचा आणि त्यांच्या अनेक भावी पिढ्यांचा अत्यंत गंभीर पराभव होऊ शकतो. शिवाय, या युद्धाने दहशतवाद कायमचा संपुष्टात येईल अशीही परिस्थिती नाही. कदाचित पाकिस्तानचे विघटन होईल. त्याची लष्करी ताकद कमी होईल, परंतु दहशतवादी टोळ्या अस्तित्वात राहतीलच आणि सूडाचे चक्र पुढेही चालूच राहिल.

अशा सर्वंकष युद्धाऐवजी धडा शिकवणारी मर्यादित धडक लष्करी कारवाई भारताने करावी असे सुचविले जाते. त्यातील एक आहे आय.एस.आय. या पाकिस्तानी गुप्तचर मंत्रणेचे मुख्यालय भारताने बाँब फेकून उद्‌ध्वस्त करणे. यामुळे पाकिस्तानच्या मुजोरीला झणझणीत चपराक बसू शकते. दुसरा पर्याय आहे, पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमधील दहशतवाद्यांचे तळ उद्‌ध्वस्त करण्याचा. या मात्र हे तळ डोंगराळ भागात आहेत. अशा ठिकाणी अचूक बाँबफेक करणे अवघड असते. त्यासाठी ‘बी-52’ जातीची विमाने लागतात. ती भारताकडे नाहीत. शिवाय दहशतवाद्यांच्या तळांची संख्या बरीच आहे आणि उद्‌ध्वस्त केलेले तळही पुन्हा उभे राहू शकतात. कराची बंदराची नाकेबंदी हाही एक पर्याय आहे. तो दूरगामी परिणाम करणारा आहे. त्याचा परिणाम पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेवर थेट होऊ शकतो. अर्थात, पाकिस्तानकडून या सर्वाचा प्रतिकार होणारच. आणखी दहशतवादी हल्ले करणे, भारतातील धार्मिक तेढ वाढवणे, तीव्र प्रतिहल्ले करणे या स्वरूपाचा तो असणार. भारताची मोठी प्रगती झालेली आहे. त्यामुळे पाकिस्तानसाठी भारतामध्ये अनेक ‘टार्गेटस्‌’ आहेत. म्हणूनच मोठी किंमत चुकवण्याची तयारीही भारताला ठेवावी लागेल. युद्धाच्या रम्य कथा आणि प्रत्यक्ष युद्धाचा होरपळून काढणारा जीवघेणा अनुभव यात दोन ध्रुवाचे अंतर असते. परंतु त्याहीपेक्षा अधिक महत्त्वाचा प्रश्न असा की पाकिस्तानला धडा शिकवण्याचा या विविध बलप्रयोगाने दहशतवाद कायमचा संपेल काय? दहशतवादी लढा कसा लढावा याबाबत इस्रायलचे कौतुक आपल्या देशात फार आहे. पण इस्रायलकडे जगातील अतिउत्तम दर्जाची गुप्तहेर यंत्रणा व कमांडोज आहेत, अण्वस्त्रे आहेतच आणि अमेरिकेचा संपूर्ण पाठिंबा आहे; तरीही त्याला दहशतवाद रोखता आलेला नाही. मुंबईत कसाब याने जे केले तेच काही वर्षांपूर्वी समीर कुंटर या दहशतवाद्याने समुद्रमार्गे इस्रायलच्या नाहरिया बीचवर आपल्या गटासह घुसखोरी करून केले. त्याला पकडण्यात आले, शिक्षा झाली. या मात्र यावर्षी कैद्यांची अदलाबदल करण्याच्या मोहीमेअंतर्गत कुंटरला सोडून देणे इस्रायलला भाग पडले. सिरियाने कुंटरला ‘ऑर्डर ऑफ द मेरिट’ हा सर्वोच्च सन्मान दिला. ही घटना काम दर्शविते?

दहशतवादी ध्येयाने प्रेरित झालेले असतात. त्यामुळे लष्करी कारवायांनी तात्पुरता उपाय मिळतो, पण दहशतवादी कृत्यामागे जो विचार असतो तो संपत नाही, तोपर्यंत इतर अनेकजण भारावून दहशतवाद्यांच्या फौजेत दाखल होतच रहातात. म्हणजेच दहशतवाद संपवण्यासाठी राजकीय पर्याय शोधावे लागतात आणि दहशतवाद पोसणाऱ्या राजकीय विचारांचा त्याच राजकीय विचारांच्या स्तरावर मुकाबला करावा लागतो. भारतातील तसेच जगातील दहशतवादी लढ्यांचा या मागोवा घेतला तर हे स्पष्ट होते. भारताच्या ईशान्य भागात स्वातंत्र्यापासूनच चालू असलेल्या नागा व मिझो या गनिमी चळवळींना लष्करी बळावर रोखण्याचे प्रयत्न सतत अयशस्वी ठरले. त्यानंतर मिझोबाबत राजकीय तोडगा निघाला. देशाच्या मुख्य प्रवाहात ते आले. आज ईशान्येत मिझोराम हे सर्वांत शांत राज्य आहे. नागा गटांच्या बाबतीत ही प्रक्रिया अजून चालू आहे आणि अंतिम उत्तर त्यातूनच मिळणार आहे. उत्तर आयर्लंडमध्ये कॅथलिक व प्रोटेस्टंट यांनी अनेक दशके संघर्ष केला आणि अनेक वर्षांच्या वाटाघाटींनंतर शेवटी राजकीय तोडगा काढूनच शांतता प्रस्थापित झाली.

आतंकवादी विचारांकडे मुस्लिम तरुण जगभर ओढला जातो, याचे एक कारण पॅलेस्टिनी लोकांची इस्रायलने केलेली गेल्या साठ वर्षांतील कोंडी आणि त्याचे न निघालेले उत्तर हे आहे. इस्रायलची पाठराखण अमेरिकेने केली आणि काहीही कारण नसताना इराकवर युद्ध लादले. यामुळे अमेरिकेबद्दलही मुस्लिम समाजात चीड आहे. आता याचे उत्तर इस्रायल व पॅलेस्टिन यांपैकी एक राष्ट्र नष्ट करणे हे नाही. इस्रायलचे मावळते पंतप्रधान ओहुड एलमर्ट यांच्या मते पॅलेस्टिनी लोकांची जी भूमी 1967 च्या युद्धानंतर इस्रायलने ताब्यात घेतली ती त्यांना परत देणे व त्या बदल्यात इस्रायलला मान्यता मिळवणे यातूनच हा दहशतवाद संपू शकतो. श्रीलंकेत तामिळी बंडखोरांना श्रीलंकेच्या लष्कराने जेरीस आणले आहे. मात्र तरीही तामिळींच्या वांशिक प्रश्नावर राजकीय तोडगाच काढावयास हवा याची स्पष्ट कबुली श्रीलंकेचे अध्यक्ष महिंदा राजपक्षे देत असतात.

पॅलेस्टाईनच्या जोडीला जहाल इस्लामवादी आता काश्मीरचा प्रश्नही जोडू लागले आहेत. फाळणीच्या वेळी बहुसंख्य मुस्लिम असलेले काश्मीरचे संस्थान हे भारतासोबत राहिले. परंतु त्यासाठी घटनेतील 370 व्या कलमाची निर्मिती करावी लागली आणि काश्मीरचे वेगळेपण टिकवण्याची राजकीय हमी देण्यात आली. हे 370 वे कलम रद्द करा हा भाजपचा एक प्रमुख राजकीय कार्यक्रम होता व आहे. यामुळे आश्वासन भंग तर होतोच, परंतु आमचे वेगळेपणही हिरावून घेतले जाते असे काश्मिरी लोकांना वाटते. अशा परिस्थितीत जगभरच्या मुस्लिम आतंकवाद्यांना एक भूमी काश्मीरमध्ये तयार होते आणि तेथून भारतातही त्यांचा हस्तक्षेप चालू होतो. अशाही परिस्थितीत नुकत्याच पार पडलेल्या राज्य विधानसभेच्या निवडणुकीत काश्मिरी जनतेने फुटिरतावाद्यांचा बहिष्काराचा इशारा धुडकावून मोठ्या प्रमाणात मतदान केले. याचा अर्थ असा की त्यांनी भारतातच राहण्याची आणि त्याचवेळी आपले वेगळेपण टिकवण्याची राजकीय इच्छा प्रगट केली. काश्मीरला भारतीय राज्यघटनेच्या चौकटीत जास्तीत जास्त स्वायत्तता देण्याच्या प्रक्रियेमधूनच काश्मिरी समस्येवर तोडगा निघू शकतो. दहशतवादाला प्रेरणा देणारा एक मुद्दाच त्यामुळे दहशतवाद्यांच्या हातांतून काढून घेतला जातो.

आंतरराष्ट्रीय राजकारणात अशी उत्तरे काढणे हे परिपक्व राजकीय भानाचे लक्षण आहे. या मात्र तसे घडण्यासाठी देशांतर्गत राजकारणातही तो शहाणपणा दाखवावा लागेल. भारतीय इतिहास हा हिंदू-मुस्लिम संघर्षाचा आहे, या ऐवजी इतिहासात हिंदू-मुस्लिम सहजीवनाचे अनेक कालखंड आहेत याची आठवण द्यावी लागेल. क्षुद्र राजकारणासाठी परधर्म विद्वेष भडकावणे थांबवावे लागेल. ‘होय, हे हिंदू राष्ट्र आहे’ अशा गर्जनांना रोखावे लागेल. मुस्लिम समाजाच्या रोजीरोटी, बेकारी, शिक्षण या प्रश्नांबरोबर त्यांच्यातील सामाजिक सुधारणांना चालना देण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. थोडक्यात, दहशतवादाला खरे उत्तर राजकीयच आहे, याचे भान कृतिशील करावे लागेल.

Tags: दहशतवादाचे आव्हान व राजकीय शहाणपण विनोद शिरसाठ नरेंद्र दाभोलकर साधना संपादकीय संपादक weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात