डिजिटल अर्काईव्ह (2009-2020)

केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी 8 एप्रिल रोजी प्रेस कॉन्फरन्समध्ये सांगितले की, 2 कोटी बांधकाम मजुरांना 3000 कोटी रु. वाटण्यात येत आहेत. त्या वेळी प्रत्यक्षात परिस्थिती काय आहे, हे बघण्यासाठी हफ्‌पोस्ट इंडिया या ऑनलाईन वृत्तपत्राने अझीम प्रेमजी विद्यापीठाबरोबर काम करण्याचे ठरविले. आधी त्यांनी गृह मंत्रालयाकडे मागणी केली की, आम्हाला प्रत्येक राज्यामधून किती पैसे वाटले गेले आहेत याची माहिती पाहिजे. ती मिळाली नाही. मग त्यांनी प्रत्येक राज्याच्या अधिकाऱ्यांना विचारायला सुरुवात केली. दि.21 ते 28 एप्रिल यादरम्यान हे सर्वेक्षण झाले. अनेक राज्यांनी सांगितले की, आमच्याकडे या मजुरांचे आधार नंबर नाहीत. बँकेचा तपशील नाही. साधारण 5.3 कोटी कामगारांना डिजिटल पेमेंट करता येणे शक्य नाही, असे लक्षात आले. डिजिटल इंडियाचा गवगवा करणाऱ्या या सरकारचे हे मोठेच अपयश म्हणावे लागेल.

या लॉकडाऊनच्या काळात स्थलांतरित कामगारांबद्दल अनेक लेख वाचायला मिळाले. त्यांच्यावर जी गंभीर परिस्थिती ओढवली आणि त्यांच्या मालकांनी त्यांना वाऱ्यावर सोडून दिले, त्यामुळे घराची वाट धरण्याशिवाय गत्यंतर ठेवले नाही याबद्दल बहुतेक सर्व होते. ज्या शहरांनी त्यांना आसरा दिला, काम दिले, उपजीविकेची साधने पुरविली आणि त्यांनी ज्या शहरातील उत्पन्नांमध्ये भर घातली, तेथील मध्यमवर्गीय व उच्चवर्गीय समाजाची जीवनशैली घडविण्यामध्ये ज्यांनी योगदान दिले; त्या समाजाने त्यांना एक दिवस सहज नाकारले, अपमानित केले, याचा त्यांना राग आला. निराधारासारखे वाटू लागले. उद्या कोरोना झाला तर काय होईल, या वातावरणामध्ये आपला निभाव कसा लागेल याची भीतीही त्यांना वाटत असावी. राहायला घर नाही आणि रस्त्यावर पोलीस राहू देत नाहीत. पोटाला अन्न नाही, प्यायला पाणी नाही. असा ना घराचा ना दारचा- असा भाव त्यांच्यामध्ये उत्पन्न झाला असावा. म्हणून कोणा दात्याची वाट न बघता त्यांनी आपल्या गावचा रस्ता धरला. उन्हातान्हात मैलोन्‌मैल चालावे लागेल, याची कल्पना असूनसुध्दा ते निघाले आणि दृश्यमान झाले. त्यांच्या या मुलाबाळांसकट चालतानाच्या प्रतिमा पाहून अनेकांच्या अंतरात्म्याला काटे टोचले असावेत. पण फार थोड्यांनी या घटनेचा आर्थिक अभ्यास केला असेल. या विषयासंबंधी मला सापडलेले काही लेख फार उपयुक्त वाटले. म्हणून मी त्यांच्यातून शिकून काहीएक मांडणी करणार आहे. त्यांचे संदर्भ खाली देत आहे.

कोरोना व्हायरसमुळे केल्या गेलेल्या लॉकडाऊनमुळे भारतातील गरिबांचे 4 लाख कोटींचे नुकसान झाले आहे : आयन जोस थॉमस, स्क्रॉल.इन

देशाचे वार्षिक उत्पन्न जर 200 लाख कोटी धरले, तर या स्थलांतरित कामगारांना दोन महिने काम मिळाले नाही आणि पगार मिळाला नाही याची किंमत जवळजवळ 4 लाख कोटी म्हणजेच राष्ट्रीय उत्पनाच्या 2 टक्के एवढी झाली आहे. हे विश्लेषण भारतातील एकूण कार्यबलाचा आकडा लक्षात घेता सहजपणे करता येते. भारतातील एकूण कामगारांपैकी 11 कोटी 42 लाख कर्मचारी पगारदार किंवा ज्यांना कायदेशीरपणे नियमित वेतन मिळत असे, तर 11 कोटी 50 लाख हे कंत्राटी कामगार आहेत आणि बाकीचे 24 कोटी 23 लाख हे स्वयंरोजगार ह्या वर्गीकरणामध्ये येतात. या स्वयंरोजगारांपैकी 14 कोटी 41 लाख हे शेतीशी संबंधित व्यवहारांमध्ये मोडतात. उरलेले 10 कोटी कामगार हे छोटे व्यापारी, घरगुती उत्पादन करणारे आणि त्याच्याशी संबंधित कामगार आहेत. या कंत्राटी कामगारांचे विश्लेषण करायचे झाल्यास असे म्हणता येईल की, त्यातील 5 कोटी 50 लाख हे शेतमजूर आहेत आणि 6 कोटी 50 लाख हे शेतीबाह्य काम करणारे (उद्योगधंद्यांसाठी) कंत्राटी कामगार आहेत. हे शेतीबाह्य काम करणारे कामगार हे महानगरे व छोटी शहरे येथे राहतात व काम करतात.

2018 मध्ये एप्रिल व मे महिन्यांत जे सर्वेक्षण करण्यात आले, त्यात असे दिसून आले की- ग्रामीण भागातील कंत्राटी कामगारांचा रोजीदर पुरुषांचा 282 रुपये व स्त्रियांचा 179 रुपये होता. शहरी कंत्राटी कामगारांचा दर पुरुष, 335 रुपये व स्त्रिया, 201 रुपये एवढा होता. यामध्ये लक्षात ठेवण्याजोगी गोष्ट म्हणजे, या कामगारांना महिन्यातील सर्व दिवस काम मिळेल याची शाश्वती नसते.

यासंदर्भात  ग्रामीण भागातील नियमित  कामगारांचे मासिक उत्पन्न  सरासरी 14,024 रुपये, पुरुष व 9,895 रुपये- स्त्री असे होते. तसेच शहरी नियमित कामगारांचे सरासरी मासिक उत्पन्न- पुरुष 18,353 रुपये आणि स्त्री 14,487 रुपये असे होते.

स्वयंरोजगार करणाऱ्या ग्रामीण भागातील कामगारांचे सरासरी मासिक उत्पन्न 9,657 रुपये- पुरुष आणि 3,922 रुपये- स्त्री असे दिसते.

या स्थूल चित्राच्या पार्श्वभूमीवर सर्व कामगार व त्यांचे मासिक सरासरी उत्पन्न आणि त्या उत्पन्नाचा देशाच्या वार्षिक उत्पन्नातील (GDP) वाटा काढण्याचा प्रयत्न केला आहे. असे दिसते की, देशाच्या उत्पन्नामध्ये कामगारांच्या वेतनाद्वारे मिळणाऱ्या  वार्षिक उत्पन्नाचा वाटा 30.5 टक्के इतका असतो. बाकी सर्व संपत्तीवरील मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा वाटा असतो.

आपण या एकूण कामगारांमध्ये तीन वर्गीकरणातील  कामगारांचे प्रमाण बघू आणि त्याचबरोबर त्यांचा एकूण  वेतनबिलातील वाटा बघू. आपल्याला कल्पना येईल की, नियमित कामगार व कंत्राटी कामगारांचे प्रमाण सारखेच असूनही उत्पन्नातील वाट्यामध्ये चांगलीच तफावत आहे.

नियमित कामगार                        24.2 टक्के

उत्पन्नबिल वाटा                         37.9 टक्के

स्वयंरोजगार (शेतकरी धरून)         51.4  टक्के

उत्पन्नबिल वाटा                         49.4 टक्के

कंत्राटी कामगार                            24.4 टक्के

उत्पन्नबिल वाटा                         12.7 टक्के

या पार्श्वभूमीवर लेखकाचा मुद्दा असा की, मोदींनी जे पॅकेज दिले आहे, ते अतिशय कमी आहे. पहिले पॅकेज जे घोषित झाले ते तर 20-21 या वर्षांतील बजेटमध्ये ज्या योजना होत्या, त्यासाठीची ती रक्कम होती. नवे किंवा आणखी काही त्यात नव्हते. परंतु वरील गणिते लक्षात घेता, असुरक्षित (कंत्राटी) कामगारांचा तोटा जवळजवळ 3 ते 4 लाख कोटींचा झालेला आहे आणि म्हणून देशाच्या सकल उत्पन्नाच्या 1.6 ते 2.2 टक्के इतके पैसे कामगारांमध्ये वाटणे जरुरीचे आहे. केवळ शहरी कंत्राटी कामगार किंवा स्थलांतरित कामागारांचा विचार केला तरी, त्यांना 1.3 लाख कोटी ते 1.8 लाख कोटी (म्हणजेच 0.7 ते 0.9 टक्के सकल उत्पन्न) सरकार देणे लागते. स्त्री कामगारांसाठी तर रुपये 50000 कोटी ते रुपये 60000 कोटी खास देण्याची गरज आहे. विविध प्रकारच्या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना- ज्यामध्ये अन्नसुरक्षेसाठी धान्य वितरण करण्यात आले. ते धरूनही केवळ रुपये 34,800 कोटी खर्च झाले आहेत. ते अतिशय कमी आहेत. यावर टीका झाल्यावर मनरेगासाठीच्या बजेटमध्ये वाढ करण्यात आली आणि ती रुपये 50,000 होती ती 90,000 झाली. परंतु त्यातही मागील वर्षी झालेल्या कामाचे पैसे दिले गेले नसल्याचे लक्षात आले आहे आणि तेही पैसे यातूनच देण्याची योजना आहे. मागील वर्षी 2019-20 मध्ये 27 कोटी 40 लाख लोकांनी मनरेगासाठी नोंदणी केली होती. त्यातील फक्त 7 कोटी 9 लाख लोकांना काम मिळाले होते. यंदा सर्व शहरी कंत्राटी कामगार घरवापसी करून आल्यामुळे त्या सगळ्यांना सामावून घेण्यासाठी किती तरी अधिक तरतूद करण्याची गरज आहे. त्यांचा उपयोग करून ग्रामीण भागातील संरचनात्मक कामे/इऩ्फ्रास्ट्रक्चर- ज्यामध्ये ग्रामीण रुग्णालयेही येतील- बांधावीत, असे लेखकाने सुचविले आहे.

दुसरा एक महत्त्वाचा लेख आहे बांधकाम मजुरांना जी वागणूक मिळाली, त्यासंबंधी.

सगळ्या राज्यांनी मिळून बांधकाम मजुरांना रोख रक्कम देण्याचे कबूल केले होते. ते दहा लाख कामगार महिना होऊन गेला तरी पैसे मिळाले नाहीत म्हणून वाट बघत आहेत. हफ्फिंग्टन पोस्ट.इन

काँग्रेस सरकारने सोशल सिक्युरिटी कायदा करून प्रत्येक प्रकारच्या कामगारांसाठी वेल्फेअर बोर्ड स्थापन करण्याची योजना आखली होती. उदा.बांधकाम कामगार, तसेच घरकाम करणारे घरगुती कामगार यांच्यासाठी प्रत्येकी एक याप्रमाणे बोर्ड तयार करून त्यांना त्याचे सभासद करून घ्यायचे आणि मग त्यांच्यासाठी पेन्शन योजना, मुलांना शिष्यवृत्ती, घरबांधण्यासाठी कर्जयोजना अशा तरतुदी त्यात होत्या. बंदरावर काम करणाऱ्या हमालांसाठी अशा तऱ्हेची योजना अनेक वर्षे चालत आली होती. बिडी कामगार स्त्रियांना अशा तऱ्हेच्या बोर्डाचा फायदा मिळत आहे. त्यासाठी बिडी कारखानदारांवर कर आकारण्यात आला आहे. रोजंदारी करणाऱ्या अशा कामगारांसाठी ही चांगली योजना आहे. यापैकी फक्त बांधकाम मजुरांसाठीचे बोर्ड प्रत्येक राज्यात स्थापन झाले आहे आणि बांधकाम कंत्राटदारांकडून हा कर वसूल करण्यात येतो. आश्चर्य म्हणजे, या मजुरांच्या याद्या मात्र त्यांच्याकडे मिळत नाहीत, हे या वेळी जेव्हा मजूर स्थलांतरित होत होते तेव्हा लक्षात आले. कोरोनासारख्या महामारीच्या काळात लॉकडाऊनमुळे अडकून पडलेल्या, एकीकडे नोकऱ्या गेलेल्या, भाड्याच्या घरात भाडे भरता येत नाहीत म्हणून घराबाहेर काढल्या गेलेल्या, हातात मार्चचा पगारही न पडलेल्या, एप्रिलमध्ये लॉकडाऊन उठेल या आशेवर शहरात कसेबसे जीवन कंठणाऱ्या या मजुरांना या प्रकारच्या कल्याणकारी योजनेचा फायदा मिळत नव्हता.

केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी 8 एप्रिल रोजी प्रेस कॉन्फरन्समध्ये सांगितले की, 2 कोटी बांधकाम मजुरांना 3000 कोटी रु. वाटण्यात येत आहेत. त्या वेळी प्रत्यक्षात परिस्थिती काय आहे, हे बघण्यासाठी हफ्‌पोस्ट इंडिया या ऑनलाईन वृत्तपत्राने अझीम प्रेमजी विद्यापीठाबरोबर काम करण्याचे ठरविले. आधी त्यांनी गृह मंत्रालयाकडे मागणी केली की, आम्हाला प्रत्येक राज्यामधून किती पैसे वाटले गेले आहेत याची माहिती पाहिजे. ती मिळाली नाही. मग त्यांनी प्रत्येक राज्याच्या अधिकाऱ्यांना विचारायला सुरुवात केली. दि.21 ते 28 एप्रिल यादरम्यान हे सर्वेक्षण झाले. अनेक राज्यांनी सांगितले की, आमच्याकडे या मजुरांचे आधार नंबर नाहीत. बँकेचा तपशील नाही. साधारण 5.3 कोटी कामगारांना डिजिटल पेमेंट करता येणे शक्य नाही, असे लक्षात आले. डिजिटल इंडियाचा गवगवा करणाऱ्या या सरकारचे हे मोठेच अपयश म्हणावे लागेल. सर्वेक्षणाच्या वेळी कळले की, मार्चमध्ये केंद्र सरकारने राज्यांना विचारले होते की- 52000 कोटी रुपये या करातून त्यांच्याकडे जमले असले पाहिजेत, त्याची जरा चाचपणी करा.

सर्वेक्षणातून लक्षात आले की, काही राज्यांनी त्यांच्याकडे ज्यांची नावे रजिस्टर्ड झालेली होती त्यांना रुपये 1000 ते 5000 अशा वेगवेगळ्या रकमा द्यायला सुरुवात केली होती, पण त्यामध्ये काही तर्क वापरला नव्हता. उदा. कर्नाटक सरकारने 21,62,000 रजिस्टर्ड कामगारांपैंकी 10,01,000 कमगारांना म्हणजे अर्ध्याच कामगारांना 200 कोटी रुपये दिले. ओडिशामध्ये 22 लाख बांधकाम मजूर होते, त्यांना 16.07 लाख रुपये रोख रक्कम वाटली गेली. केरळ सरकार हे कम्युनिस्ट असल्यामुळे कामगारांबाबत अधिक सतर्क असण्याची कल्पना होती. पण तेथेही आधार नंबर व बँक अकाऊंट नसल्याची अडचण लक्षात आली होती. एकंदर 20,00,304 बांधकाम कमगारांपैकी 25 टक्के लाभार्थ्यांपर्यंत त्यांना पोचता आले होते. 200 कोटींपैकी फक्त 68 लाख रुपये वाटले गेले होते. उत्तर प्रदेशमध्ये बीजेपीचे सरकार असूनही 19,98,900 कामगारांपैकी केवळ 14,74,321 कामगारांपर्यंत ते पोचले होते.

आणखी काही अडचणी अशा होत्या की, त्यामुळे पैसे बँकेत जाऊनही कामगारांना बँकेपर्यंत पोचता येत नव्हते. लॉकडाऊनमुळे बाहेर जाण्याची बंदी होती. एटीएममध्ये जाता येत नव्हते. हरियाणातील बिहारी कामगारांनी सांगितले की, बिहार सरकारने त्यांना सक्ती केली होती की त्यांचे बँक खाते बिहारमध्येच असले पाहिजे. त्यामुळे पैसे बँकेत जमा होऊनही उपयोग नव्हता. त्यांच्याकडे साधा मोबाईल फोन चार्ज करण्यासाठी पैसे नव्हते. राजस्थानमध्ये सरकारने असे पाहिले की, हे पैसे कुटुंबाला मिळतील. त्यामुळे एखाद्या कुटुंबातील दोन वा तीन व्यक्ती- त्यामध्ये महिलाही असेल तरी प्रत्येकाच्या खात्यात पैसे जाणार नाहीत. शिवाय त्या कुटुंबाला इतर काही योजनेअंतर्गत पैसे मिळाले असतील, तर त्यांना बांधकाम कल्याणकारी योजनेचा पैसा मिळणार नाही. या सरकारी अध्यादेशाचा कामगार कार्यकर्त्यांना भयंकर राग आलेला होता. त्यांचा मुद्दा होता की, कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्ती जर बांधकाम करत असेल, रजिस्टर्ड असेल; तर फक्त कुटुंबप्रमुखाच्या हातात पैसे देणे, हा कोणता तर्क आहे? कारण कंत्राटदाराने कर प्रत्येक कामगाराच्या नावे भरला होता. या संकटकाळी त्याचा फायदा झाला नाही, तर काय उपयोग आहे? हरियाणामध्ये हाच तर्क वापरला गेला आणि ज्या कुटुंबामध्ये नवरा-बायको दोघेही काम करतात तिथे 34,782 कामगार वंचित राहिले. तसेच दुसऱ्या एका योजनेखाली काही कामगारांना पैसे मिळाले आणि म्हणून  71,043 कामगार पुन्हा या वैशिष्ट्यपूर्ण बांधकाम कल्याणकारी योजनेखाली वंचित राहिले. ती रक्कमही किती अल्प होती- फक्त रुपये 2500 प्रत्येकी, केवळ एकाच हप्त्यात दिली जाणारी.

या लेखाच्या शेवटी लेखकाने निष्कर्ष काढला आहे की, डिजिटल पद्धतीमुळे लाभार्थींची संख्या कमी करणे शक्य झाले आणि राज्याच्या सरकारांना उरलेल्या पैशांचा फायदा मिळाला.

कोरोना व्हायरसमुळे 26 कोटी लोकसंख्या गरिबीच्या गर्तेत लोटली जाणार आहे, असे ऑक्सफोर्ड युनिव्हर्सिटी येथील संशोधकांनी अनुमान केले आहे. हफ्फिंग्टनपोस्ट.इन

युनोने ऑक्सफॅर्ड विद्यापीठाबरोबर 2019 मध्ये काम करून भारतात एक संशोधन केले होते. त्यामध्ये गरिबीचे प्रमाण काढण्याकरिता त्यांनी 10 प्रकारचे निर्देशक वापरले होते. त्या अभ्यासाप्रमाणे 2006 ते 2016 या काळात (मुख्यत: काँग्रेसचे शासन असताना) भारतातील तळागाळातील 27 कोटी 1 लाख लोक गरिबीच्या रेषेवर उचललेले गेले होते. तरीसुद्धा 36 कोटी 9 लाख लोक अजूनही गरीब बाकी राहिले होते. सबिना अलकिरे या बार्इंनी या अभ्यासामध्ये भाग घेतला होता. त्यांनी आता जाहीर केले की, या लॉकडाऊनमुळे सध्या पुन्हा 26 कोटी लोक गरिबीच्या रेषेखाली ढकलले गेले आहेत. हा निष्कर्ष काढण्यासाठी 10 निर्देशांकांपैकी कोणत्याही तीन निर्देशकांमध्ये जर ते वंचित राहत असतील, तर ते गरिबीरेषेखाली गेले असे समजले जाते. त्यांच्यामते, या कोरोनाच्या महामारीमुळे आणि लॉकडाऊनमुळे जे लोकांचे उत्पन्न बुडाले व अन्नधान्याच्या वाहतुकीवर परिणाम झाला, त्यामुळे कुपोषण होणार आहे. मुले जेव्हा कुपोषणाची बळी होतात, तेव्हा त्याचा मुख्य परिणाम त्यांच्या मेंदूवर होतो आणि त्याची प्रगती होत नाही. जे पूर्वी गरिबीचे बळी नव्हते, पण अगदी काठावर होते; त्यांच्यामधील 10 टक्के लोकांमध्ये कुपोषण वाढले तर असे म्हणता येते की, 4 कोटी 2 लाख पुन्हा एकदा गरिबीच्या खाईत बुडाले आहेत. याच लोकांची मुले जर शाळेत जाऊ शकली नाहीत, तर त्यांना शाळेत मिळणारे मध्यान्ह भोजन मिळणार नाही आणि त्याचा परिणाम त्यांच्या गरिबीच्या स्थानावर नक्कीच होईल.

या अभ्यासात म्हटले आहे की, सुरुवातीला केवळ 1.7 लाख कोटी रुपयांचे ‘राहत पॅकेज’ देण्यात आले. त्यामध्ये जुन्याच योजनांची भरती होती. नव्याने बेरोजगार होणाऱ्या लोकांसाठी काहीच व्यवस्था नव्हती. त्यानंतर 45 दिवसांनी दुसरे 20 लाख कोटींचे पॅकेज आले. त्यामधून आणखी काही प्रमाणात मोफत अन्नधान्य देण्याची सोय झाली, परंतु त्यातही रेशनकार्ड असण्याचा आग्रह होताच. अनेकांकडे रेशनकार्ड नव्हते. भटक्या-विमुक्त जमातींकडे रेशनकार्ड सहसा नसतात. स्थलांतरित कामगारांकडेही रेशनकार्डे नव्हती. त्यामुळे जेवढ्या प्रमाणात अन्नधान्याचे वितरण व्हायला पाहिजे, तेवढे झाले नाही. शिवाय सरकार सतत 2011 च्या जनगणनेचे आकडे प्रमाण मानत आहे आणि त्यावर आधारित गणिते करत आहे. पण आता दहा वर्षे पुढे गेली आहेत आणि लोकसंख्या वाढली आहे, हे गृहीत धरले गेले नाही. त्यामुळेच हिमांशू या जेएनयूमधील अर्थशास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे की- ज्या लोकांना या अन्नधान्य वितरणाचा फायदा मिळाला नाही, असे किमान 10 कोटी लोक असले पाहिजेत. ‘ड्रेझ’ या अन्नधान्य सुरक्षितता या विषयावर काम करणाऱ्या अर्थशास्त्रज्ञाचे म्हणणे आहे की, केवळ तीन महिने मोफत धान्य देऊन काम भागणार नाही.

आता पावसाळा येत आहे आणि तेव्हाही लोकांना काम मिळत नाही. त्यासाठी पुढचे धान्य येईतोवर किंवा खरिपाचे पीक निघेतोवर आणखी तीन महिने अन्नधान्याचा पुरवठा करणे आवश्यक आहे. ऋतिका खेरा यांच्यामते, कुपोषण हा केवळ एका पिढीचा प्रश्न नाही तर तो पिढ्यान्‌पिढ्यांचा प्रश्न आहे. गर्भवती आईचे कुपोषण झाले तर तिची मुले जन्मत:च कुपोषित राहतील, मग पुढे कितीही अन्नाचा पुरवठा झाला तरी त्यांचे भवितव्य बदलणार नाही. ऋतिका खेरा या अहमदाबादच्या मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूटमध्ये प्राध्यापक आहेत. त्यांच्या मते, 26 कोटी भारतीय याप्रसंगी पुन्हा एकदा गरिबीरेषेच्या खाली गेले, तर त्यांना आश्चर्य वाटणार नाही. जो काही छोटा बदल, नफा आपण 2006 ते 2016 या काळात मिळविला, तो सर्व या लॉकडाऊनच्या काळातील अकार्यक्षमतेमुळे मातीत गेला आहे.

गंमत म्हणजे, रंगराजन कमिटीने एक अहवाल तयार केला होता आणि दाखविले होते की, भारतातील गरिबी वाढत आहे. पण मोदी सरकारने तो अहवाल केराच्या टोपलीत टाकून दिला. आता निती आयोग- जो मोदी सरकारने स्थापन केला आहे तो- म्हणत आहे की, आम्ही ही MPI म्हणजेच अनेक निर्देशांकांवर आधारित गरिबीची संकल्पना वापरून पुन्हा एकदा गरिबीचे प्रमाण काढू. अलकिरे यांचे म्हणणे आहे की, या महामारीच्या संधीचा फायदा घेऊन अतिशय सक्षम धोरणे आखून सहा महिन्यांमध्ये त्यांची अंमलबजावणी केली गेली, तर अजूनही हे कुपोषणाचे संकट दूर करता येईल आणि गरिबीमध्ये ढकलले जाण्याच्या स्थितीतून लोकांना बाहेर काढता येऊ शकेल. 2006 ते 2016 या काळात राष्ट्रीय सकल उत्पन्नामध्ये जी चांगली वाढ झाली, त्याचा फायदा मिळून गरिबी रेषेच्या वर अनेक लोकांना काढता आले. पण आता घसरणीला लागलेल्या अर्थव्यवस्थेमुळे पुन्हा एकदा त्या गरिबी रेषेच्यावर आलेल्या लोकांना खाली जावे लागत आहे. त्यांना जरी वाचविता आले तरी खूप फायदा झाला, असे म्हणता येईल.

भारतीय उद्योगधंद्यांनी कामगारांकडून वेठ-बिगारीची मागणी केलेली दिसते : विवेक मेनेज़ेस, कारवान मॅगेझिन

या पार्श्वभूमीवर जेव्हा हे स्थलांतरित मजूर बेरोजगारी आणि अन्नपाण्याचा अभाव यांना कंटाळून आपापल्या गावी जायला निघाले, तेव्हा त्यांच्या जुन्या मालकांनी, ठेकेदारांनी त्यांच्याकडे लक्ष दिले नाही. शेवटी कित्येक जण पायीच निघाले, बायका-मुले यांना बरोबर घेऊन. त्यानंतर वार्ताहरांनी दिलेल्या बातम्यांनी आणि फोटोंमुळे केंद्र सरकारला जाग आली आणि मग जवळजवळ 45 दिवसांनी श्रमिक रेलगाड्या सोडण्यात आल्या. त्याच वेळी गोवा आणि कर्नाटक सरकार यांनी या जाणाऱ्या मजुरांना थांबवून घ्यायचे ठरविले. मुख्यत: तेथील कंपन्यांनी सरकारला साकडे घातले की- आता हे मजूर गेले, तर आम्ही कामे कशी सुरू करणार? गोव्यात 71000 मजुरांनी गावी जाण्यासाठी नोंदणी केली होती, हे कळताच अनेक कंपन्या सरकारकडे धावून गेल्या. त्यांनी सरकारला विचारणा केली की- आम्ही तर ऐकले आहे की, अनेक मजुरांची राहण्याची व खाण्या-पिण्याची सोय केली गेली होती; असे असताना ते असे लोंबकळत आहेत आणि त्यांना घरी जाण्याची आस लागली आहे, हा समज चुकीचा आहे. सरकारतर्फे मोफत प्रवास करायला मिळतो आहे, हे कळल्यामुळे ते नावे नोंद करण्यासाठी येत आहेत. खरे तर या मजुरांनी मालकांना सोडून देऊन त्यांचा गुन्हा केलेला आहे. आता मालक हतबल झालेले आहेत. तेव्हा तुम्ही या गाड्या रद्द करा आणि पुन्हा सर्वसामान्य जीवन चालू करायला मदत करा. सरकारने समुपदेशन केंद्रे चालू करावीत आणि त्यांना येथेच राहण्यासाठी उद्युक्त करावे. कारण एकदा ते गेले की, एवढ्यात परतणे शक्य नाही. अनेक उत्पादनक्षेत्रांना मजुरांच्या अभावाचा त्रास होणार आहे. या मागणीला समांतर मागणी कर्नाटकातील मालकांच्या संघटनेने केली.

विशेषत: बांधकामासाठी मजुरांची आवश्यकता पटविण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. एका बाजूला मालकांनी काम न करता दोन महिन्यांचा पगार मजुरांना दिला पाहिजे, असा अध्यादेश पंतप्रधान मोदी यांनी काढला होता; परंतु किती मजुरांना त्यांच्या मालकाने पगार दिले याची चौकशी केली नाही. एवढेच नव्हे, तर सर्वोच्च न्यायालयात यासंबंधी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दाखल करण्यात आले होते आणि न्यायधीशांनी सरकारी अध्यादेशाचा अवमान केला म्हणून मालकांना शिक्षा द्यावी, असे आवाहन केले होते. त्यावर निर्णय म्हणून न्यायलयाने ही जबाबदारी दोन्ही पक्षांवर सोपविली आणि आपापसात समजुतीने काम करावे, असे सुचविले. शेवटी दोघांनाही एकमेकांची गरज असणारच आहे तेव्हा त्यामध्ये आम्ही येणे बरोबर नाही, अशी सारवासारव केली.

हा मजुरांचा कारवा चालू आहे तोवर मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश येथील सरकारांनी कामगार कायद्यांमध्ये बदल करून कामाच्या आठ तासांऐवजी 12 तास काम करवून घेण्याची मुभा मालकांना दिली. कारण काय, तर त्यांचा नफा इतके दिवस बुडाला आहे, त्याची भरपाई करून देण्याची जबाबदारी मजुरांवर आहे, असा त्या कायद्यातील बदलाचा अर्थ आहे. कॉन्फडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीने जेव्हा केंद्रीय कामगारमंत्री संतोषकुमार गंगावर यांची भेट घेतली, तेव्हा त्यांच्याकडे मागणी केली की- मजूर जर आपापल्या कामावर रुजू झाले नाहीत तर त्यांच्यासाठी ‘ताबडतोब रुजू व्हा’, असा हुकूम काढला जावा अन्यथा त्यांनी बेकायदा संप केला आहे, असे समजून त्यांच्यावर कारवाई व्हावी. त्यांनी पुढे अशीही जोड केली की- जे मजूर शेल्टर होममध्ये रहात आहेत, त्यांचा शोध घेऊन ते जिथे राहत असतील त्याच्या जवळपासच्या उद्योगधंद्यामध्ये त्यांनी कामाला जावे, अशी सक्ती त्यांच्यावर करण्यात यावी.

हे बदल होत आहेत तोवर ओडिशा सरकारने परत येणाऱ्या मजुरांवर जबाबदारी टाकली की- तुम्ही चाचणी करून सिध्द केले असेल की तुम्हाला कोरोनाचा संसर्ग झाला नाही, तरच तुम्हाला ओडिशामध्ये प्रवेश मिळेल. यामध्ये एक तर ओडिशामधील कोरोनाबाधितांची संख्या वाढू नये, हा मुद्दा असावा. आणि दुसरा मुद्दा- परत आलेल्या मजुरांना काम काय द्यायचे, म्हणून ते न आल्यास बरे- अशा तऱ्हेने जबाबदारी झटकून टाकण्याची वृत्ती. टोलवाटोलवी ही तर मजुरांना सहानुभूती न दाखविण्यासाठी सोईची सर्कस, असेच म्हणावे लागते. परराज्यात गेलेल्या लाखो मजुरांनी पाठविलेल्या पैशांमुळे ओडिशा सरकारची अर्थव्यवस्था कशीबशी टिकून आहे याची बेदखल करणे, असा याचा अर्थ आहे. गंमत म्हणजे, सरकारने परदेशी असलेल्या विद्यार्थ्यांना व अडकलेल्या पर्यटकांना आणण्यासाठी विमाने पाठविली आणि आताच्या मिशन दोनमध्ये दुबई व इतर इमरातीतील मजुरांना- ज्यांची नोकरी गेलेली आहे अशांना- आणण्यासाठीही विमानांची सोय केली आहे. यातील अनेकांमुळे पुन्हा एकदा कोरोनाची साथ वाढणार असण्याची शक्यता आहे, हे माहिती असूनही सरकारने त्यांना परत आणले. काहींनी त्यांची तिकिटे स्वत: काढली. पण त्यांना सन्मानाने वागविले. त्यातील महत्त्वाचा भाग हा आहे की, हे मजूर व नोकरदार घरी परकीय चलन पाठवीत असत. चीन व भारत या दोन्ही देशांना या प्रकारे भरपूर परकीय चलनाचा फायदा मिळालेला आहे. आपली निर्यात आयातीपेक्षा कमी आहे, पण या नोकरदारांनी मिळविलेल्या परकीय चलनाचा आपल्याला नेहमीच उपयोग झालेला आहे. थोडक्यात, परकीय चलन आणणाऱ्या स्थलांतरितांना एक न्याय आणि देशांतर्गत स्थलांतर करणाऱ्यांना दुसरा न्याय, अशी विषम नीती येथे वापरली गेली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाकडे जेव्हा अर्ज केला गेला की, या मैलोन्‌मैल पायी गावाकडे निघालेल्या मजुरांना थांबवा. तेव्हा न्यायालयाने निर्णय दिला की, ते स्वतंत्र आहेत. आपल्या संविधानाप्रमाणे त्यांना चालण्याचे स्वातंत्र्य आहे. त्यांना कोणी अडवू शकत नाही. तरीही पोलीस ठिकठिकाणी त्यांना अडवत होते, त्यांचे ट्रक्स थांबवीत होते आणि ओढून बाहेर काढत होते. का, तर लॉकडाऊन कायद्याचे उल्लंघन केले म्हणून. परंतु त्या वेळी सर्वोच्च न्यायलयाला या मजुरांची काळजी वाटली नाही आणि त्याने केंद्र सरकारला त्यांच्यासाठी रेल्वेगाड्यांची सोय करायला सांगितले नाही. जेव्हा हा मजुरांचा एक्सोडस संपत नाही असे लक्षात आले, तेव्हा कोठे गाड्यांची सोय करण्याचे ठरले. जूनच्या पहिल्या आठवड्यात पंधरा दिवसांच्या आत या मजुरांना त्यांच्या गावी जाण्याची सोय करा, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आला. गाड्यांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची, खाण्याच्या सोई नव्हत्या अशा अनेक तक्रारी ऐकायला मिळाल्या, तरीही रेल्वेमंत्र्यांना तंबी देण्याचे न्यायालयाला सुचले नाही हेही लक्षात घेण्याजोगे आहे.

या सर्वाचा अर्थ एकच होतो की- पब्लिक इंटरेस्ट, सर्वांच्या भल्यासाठी किंवा देशाच्या भल्यासाठी कामगारांनी स्वत:च्या हक्काचा बळी द्यायचा. सरंजामशाही आणि पुढे वासाहतिक शासनसंस्था आल्यावर अशा तऱ्हेने बंधुआ मजूर गोळा करण्याची पद्धत होती. वेठबिगारी काम करण्यासाठी त्यांना सक्ती केली जायची, तसेच वातावरण आज तयार होते आहे असे दिसते. चिन्मय दुबे यांनी स्थलांतराचा इतिहास लिहिला आहे आणि त्यामध्ये 1830 पासून कसे खंडित मजूर किंवा इंडेंचर्ड मजूर घेऊन ब्रिटिश कसे मॉरिशसला गेले, पुन्हा एकदा 1920 मध्ये असाच मजुरांचा जथा कॅरेबियन बेटांकडे, मग दक्षिण आफ्रिकेकडे आणि पुन्हा एकदा मॉरिशसकडे नेला- याचे पुरावे दिले आहेत. हे काळ्या लोकांसारखे गुलाम नव्हते. त्यांच्याबरोबर करार केला जाई, पण कामगार कायद्यांचेही फायदे दिले जात नसत. उसाच्या शेतांमध्ये ते रात्रंदिवस राबत.  मुख्यत:  शेतीचे काम करण्यासाठी त्यांचा उपयोग केला जात असे, परंतु परतीचे कोणतेच मार्ग त्यांच्याकडे नसत. ती एक प्रकारची तस्करीच होती.

या चारही लेखांतून स्थलांतरित कामगारांच्या आर्थिक योगदानाचे, तसेच या लॉकडाऊनच्या काळात ते त्यांच्या कष्टाच्या संधीला व त्यातून मिळणाऱ्या रोजी-रोटीला किती प्रमाणात मुकले आहेत याचे चित्र दिसू लागते. मग पंतप्रधान कितीही म्हणू देत की- पुन्हा सर्व नॉर्मल होईल, देशाची आर्थिक प्रगती होईल; पण या काळात कात्रीत सापडलेल्या या मजुरांना गरिबीच्या खाईतून वर येण्याची संधी मिळण्याची शक्यता कमी वाटते.

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

छाया दातार,  मुंबई, महाराष्ट्र
chhaya.datar1944@gmail.com

सामाजिक कार्यकर्त्या 


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात