डिजिटल अर्काईव्ह (2012-2020)

ग्रेनव्हिल ऑस्टिन यांनी ‘वर्किंग ऑफ  डेमोक्रॅटिक कॉन्स्टिट्युशन अ हिस्टरी ऑफ  इंडियन एक्सपीरिअन्स’ या ग्रंथात भारतीय  संविधानाचा प्रवास अनोख्या पध्दतीने शब्दबध्द केला आहे. 26 जानेवारी 1950 या दिवसापासून या पुस्तकाची सुरुवात होते आणि  1980 सालापर्यंतचा प्रवास शब्दबध्द करते. एखाद्याने आपल्या व्यक्तिगत डायरीत संविधानाच्या बाबतीत रोज काय घडले,  याची काळजीपूर्वक नोंद ठेवावी अशा स्वरूपात हे  पुस्तक लिहिले आहे. याचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे- भारतीय संविधानाविषयी अतिशय अधिकृत समजले जाणारे हे पुस्तक लिहिणारे ग्रेनव्हिल ऑस्टिन काही लौकिक अर्थाने वकील वा कायदेतज्ज्ञ नाहीत. ते मूळचे  इतिहासकार आहेत. भारतीय संविधानाचा इतिहास लिहावा, या मर्यादित उद्देशाने त्यांनी ते पुस्तक लिहिले. पण त्यांचे भारतीय संविधानाचे आणि भारतीय समाजमनाचे आकलन इतके मूलगामी आहे की, इतिहासाचा दस्तऐवज संविधानाच्या आकलनाचे महत्त्वाचे साधन बनला! 

दिडशे वर्षांच्या ब्रिटिश राजवटीनंतर भारत एक  सार्वभौम-प्रजासत्ताक लोकशाही राष्ट्र म्हणून उदयाला येणे जितके क्रांतिकारक होते,  तितकेच या स्वतंत्र राष्ट्राच्या पुढील प्रवासासाठी संविधान केंद्रस्थानी असणे हेही होते.  पण त्यावर राज्यशास्त्रज्ञ वा विधिज्ञांमध्ये जितकी चर्चा  अपेक्षित होती,  तितकी झाली नाही. संविधान केवळ एक  कायदा म्हणूनच महत्त्वाचे आहे असे नाही,  तर ते जी एक  संरचना असण्याचा आग्रह धरते,  त्यामुळे दैनंदिन  कारभाराच्या पद्धतीमध्ये आमूलाग्र बदल होणार होता. तसे  पाहिले तर भारतासारख्या देशामध्ये कायदे असणे हा काही  कौतुकाचा वा कुतूहलाचा भाग असू शकत नाही. तसे पाहिले तर आजच्या घडीला देशात साधारण पाच हजार  केंद्रीय कायदे अस्तित्वात आहेत. केंद्रीय कायद्यांच्या  प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरावर किमान एक  कायदा अस्तित्वात येतो. म्हणजे 29 राज्यांचे मिळून  साधारणतः एक लाख पंचेचाळीस हजार कायदे अस्तित्वात  आहेत. शिवाय तितकेच कायदे राज्यसूचीमध्ये असणाऱ्या  विषयांवर आहेत. याशिवाय 1974 ते 1978 या  कालावधीमध्ये प्रशासनाने बनविलेल्या कायद्यांची संख्या  पंचवीस हजार इतकी प्रचंड होती. सरासरी 6250 याप्रमाणे  सत्तर वर्षांमध्ये 4,37,500 कायदे प्रशासनाने बनविले  आहेत. कायद्यांची संख्या इतकी प्रचंड असताना आणखी  एक कायदा- ज्याला आपण संविधान म्हणतो,  तो- असणे  खरोखरीच आवश्यक आहे का?
      
हार्वर्ड विद्यापीठातील प्राध्यापक मार्क तुशनेट यांनी  ‘संविधान का महत्त्वाचे असते?’  या नावाने एक महत्त्वपूर्ण पुस्तक लिहिले आहे. या पुस्तकाच्या माध्यमातून त्यांनी,  देशातील नागरिकांच्या दृष्टीने संविधान का व किती  महत्त्वाचे असते याचा धांडोळा घेतला आहे. त्या  पुस्तकाची मध्यवर्ती संकल्पना अशी आहे की- संविधान  महत्त्वाचे ठरते कारण,  ते राजकीय व्यवस्थेला एक संरचना  प्रदान करते. त्या पुस्तकात ते फक्त संविधान का महत्त्वाचे  आहे इतकेच सांगत नाहीत;  तर ते कसे महत्त्वाचे आहे,  हेही विशद करतात. न्यायव्यवस्थेने संविधानाला आकार देण्यात  काही योगदान दिले आहे का, या प्रश्नाचा शोधही या  पुस्तकात ते घेतात. सर्वसाधारणपणे असा समज असतो  की,  न्यायव्यवस्थेकडून संविधानाला अतिशय सकारात्मक  आणि हेतुपुरस्पर आकार दिला जातो. पण हे गृहीतक  चुकीचे असल्याचे ते मानतात. महत्त्वाच्या शासकीय  योजना ‘सांविधानिक निवड’  या सदरात न मोडता ‘राजकीय  निवड’  या सदरात मोडत असल्याचे ते नमूद करतात. 
      
जे प्रभावशाली नाहीत,  त्यांनाच न्यायालयाचे आकर्षण  असते,  असा एक निष्कर्ष तुशनेट यांच्या पुस्तकात काढला  आहे. संविधानिक हक्कांचा आशय हा राजकीय प्रश्न असतो;  जो न्यायालयाच्या माध्यमातून सोडवण्यापेक्षा  राजकीय पक्षांच्या माध्यमातून सोडविणे हा अधिक शाश्वत  मार्ग असू शकतो, असेही ते नमूद करतात. संविधानातील तरतुदी आणि न्यायिक तत्त्वे सर्वसामान्य नागरिकांच्या  आयुष्यावर फारसा प्रभाव टाकत नाहीत,  उलट राजकीय पक्षांनी हाती घेतलेले कार्यक्रम सर्वसामान्यांच्या आयुष्याला जास्त प्रमाणात प्रभावित करतात,  असे निरीक्षण तुशनेट नोंदवतात. सर्वसामान्य लोकांना प्रक्रियेपेक्षा अंतिम निकाल व परिणाम जास्त महत्त्वाचा  असतो,  असे ते मानतात. न्यायालयांनाही आपल्या मर्यादांची पूर्ण जाणीव असल्यामुळे शक्यतो राजकीय  प्रश्नांवर न्यायालये हस्तक्षेप न करण्याचे पथ्य पाळतात,  असे  मत ते अधोरेखित करतात; परंतु हे इतक्या सरधोपटपणे  घडत नाही. न्यायालयाला ज्या वेळी आपल्या कार्यकक्षा  रुंदावून काही भूमिका घ्यायची असते,  त्या वेळी ते  संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांचाच आधार घेणे सर्वांत  सुरक्षित मानतात. कारण आपली भूमिका जर संविधानाच्या  चौकटीत मांडता आली,  तर सर्वसामान्यांचाही त्या  भूमिकेला पाठिंबा मिळू शकतो,  हे ते जाणतात. त्यामुळे न्यायालयीन निष्कर्ष हे विशुध्द न्यायिक तत्त्वांवरच आधारित  असतात,  असे मानणे ही अंधश्रध्दा ठरू शकते. न्यायालयेही  काही अटीतटीच्या खटल्यात वेळ,  प्रसंग पाहून, राजकीय  सोय-गैरसोय डोळ्यांसमोर ठेवून निर्णय घेत असतात.  म्हणजे न्यायालये फक्त न्यायिक वा कायदेशीर बाबींवरच  निर्णय घेतात,  या गृहीतकाला तडा देणारे न्यायालयाच्या  इतिहासातील अनेक प्रसंग नमूद करता येतील. फरक  इतकाच आहे की, राजकीय पक्षांच्या भूमिकांचे विश्लेषण  जितक्या उच्चरवात होते तितके न्यायालयीन भूमिकांचे होत नाही. 
     
याची तीन प्रमुख कारणे सांगता येतील. पहिले कारण  आहे- न्यायालयाबद्दल सर्वसामान्यांच्या मनात असा अतूट विश्वास असतो की,  ते जो निर्णय देतील तो नि:स्पृह,  निःपक्षपाती आणि न्यायिक समतोल राखणारा असेल.  त्यामुळे न्यायालयाच्या हेतूबद्दल शंका उपस्थित करणे  धारिष्ट्याचे ठरत असते. दुसरे कारण न्यायालयीन  प्रक्रियेतील गुंतागुंत ही इतकी बहुपदरी असते की, अमुक  एक निवाडा एका विशिष्ट पद्धतीने हाताळण्याचे वा त्यात  निर्णय देण्याचे हेच एकमेव कारण आहे,  असे सांगणे अवघड असते. त्यामुळे त्या गुंतागुंतीचे समग्र आकलन  झाल्याचा आत्मविश्वास तत्काळ येणे तितके सोपे नसते.  तिसरे कारण- जे तुम्ही सबळ पुरावे देऊन सिध्द करू शकत  नाही,  त्यावर भाष्य केल्यास न्यायालयीन अवमान होण्याची  शक्यता असते,  त्याची एक अदृश्य दहशत असते. त्यामुळे  जे तुम्ही पुराव्यांच्या आधारे सिद्ध करू शकत नाही,  त्याची चर्चा मूळ प्रवाहातील माध्यमांमधून होण्याऐवजी दबक्या  आवाजात कुजबूर होत असते. पण त्याला अधिकृतता  लाभत नाही.  
        
मार्क तुशनेटच्या मांडणीला छेद देणारी मांडणी चार्ल्‌स  फ्राईड यांनी ‘सेर्इंग व्हॉट द लॉ इज द कॉन्स्टिट्युशन इन द  सुप्रिम कोर्ट’  या पुस्तकात केली आहे. जर सरकारच्या अधिकारांवर काही मर्यादा असतील तरच व्यक्तीचे  अधिकार सुरक्षित राहू शकतात,  हा सिद्धांत ते मांडतात.  अमेरिकेच्या संविधानाचा इतिहास पाहता,  214 वर्षांच्या इतिहासात 108 न्यायाधीशांनी,  अमेरिकन संविधानाचा अर्थ काय असावा यावर प्रभाव टाकलेला असल्याचे  निरीक्षण ते नोंदवतात. एवढ्या मोठ्या कार्यकाळात एवढे  कमी न्यायाधीश असण्याचे कारण म्हणजे,  अमेरिकेतील  न्यायाधीशांची नियुक्ती तहयात या तत्त्वावर आधारित  असते,  म्हणजे शारीरिक क्षमता असेपर्यंत न्यायाधीशांनी योगदान दिले आहे. त्यामुळे त्यात बऱ्यापैकी सातत्य व  दूरदृष्टीने घेतलेल्या काही भूमिका यांच्या पाऊलखुणा  पाहायला मिळतात. शिवाय, अमेरिकन नागरिकांचीही  न्यायालयाकडून सातत्याची,  एकसंधतेची,  उत्तरदायित्वाची व संस्थात्मक प्रामाणिकतेची अपेक्षा कायमच राहिली  आहे. आणि अमेरिकन न्यायालयांनीही नागरिकांच्या या  अपेक्षांना सहसा तडा जाऊ दिला नाही. तेथील सर्वोच्च  न्यायालयांचे अनेक महत्त्वपूर्ण निवाडे हे सामाजिक  बदलांची नांदी ठरले आहेत. 1973 मध्ये दिलेल्या एका  निवड्यातून गर्भपात ही महिलेच्या आरोग्याशी संबंधित  बाब असल्याने तो तिचाच मूलभूत अधिकार असल्याचे  निःसंदिग्धपणे अधोरेखित केले होते. 
           
वास्तविक पाहता,  हा अधिकार राजकीय चळवळीतून नागरिकांना मिळायला हवा  होता. पण सर्वच राजकीय पक्ष हे राजकीय सोय-गैरसोय  व्यक्तीच्या अधिकारापेक्षा जास्त महत्त्वाची मानत  राहिल्यामुळे शेवटी न्यायालयालाच हस्तक्षेप करून तो  अधिकार नागरिकांना मिळवून द्यावा लागला. तेथील न्यायाधीशांची निवड जरी राजकीय पक्षांच्या मतदानातून  होत असली,  तरी प्रत्येक निर्णयाला ते लोकांप्रति उत्तरदायी  नसण्याचा एका चांगल्या अर्थाने फायदा हा राजकीय  धुरिणांनी घेतल्याचे मानव्यशाखेचे काही अभ्यासक  मानतात. आपण राजकीय पक्ष म्हणून काही भूमिका घेतली  आणि ती दीर्घकालीन जनहिताची असूनही तत्कालीन  लोकभावनेच्या विरुद्ध जाणारी असल्यास,  दूरदृष्टीचे  राजकीय धुरिणे तो निवाडा न्यायालयात पोहोचेल असे  पाहतात. न्यायालयांनी जनहिताचा निर्णय घेतल्यानंतर  संविधानाचा अंतिम अर्थ लावण्याची न्यायालयांची क्षमता  निर्विवाद असल्याचे कारण पुढे करून,  त्या निर्णयात  हस्तक्षेप न करण्याचा धोरणीपणा अमेरिकन राजकीय पक्ष  दाखवतात. तसे दाखले अनेक अभ्यासक देत असतात.  (1986 मध्ये शाहबानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने  अतिशय क्रांतिकारी निर्णय देऊनही केवळ तत्कालीन  जनभावनेच्या दबावाला प्रचंड (काहींच्या मते पाशवी)  बहुमतात असलेले केंद्र सरकारही कसे झुकले होते, हे भारतीय सामाजिक चळवळींच्या इतिहासात मोठ्या खेदाने  नमूद करावे लागते.)  
    
रोहित डे यांनी भारतीय संविधानावर लिहिलेल्या ‘अ पीपल्स कॉन्स्टिट्युशन द एव्हरीडे लाईफ ऑफ लॉ इन द इंडियन रिपब्लिक’ या पुस्तकात खूप महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवली आहेत. संविधान म्हणजे केवळ बुध्दिवादी मंडळींनाच कळू शकते- असे काही तरी अगम्य व  समजायला अतिशय अवघड आणि त्याचा वापर तर फक्त अतिश्रीमंत वा अतिशय प्रभावशाली व्यक्तीच करू  शकतात,  अशी काही गैरसमजांची पुटे निर्माण होऊ नयेत,  असा प्रयत्न या पुस्तकातून केला आहे. ज्या काही प्रचलित  गैरसमजांना दूर करण्याचा प्रयत्न या पुस्तकातून केला आहे,  त्यापैकी पहिला गैरसमज म्हणजे- भारतीय संविधान हे  अतिश्रीमंत वा अतिशय प्रभावशाली व्यक्तींनीच बनविलेले  आहे आणि त्याचा भारतीय समाजमनावर कोणताही,  कसलाही परिणाम झालेला नाही. या पुस्तकात डे यांनी  भारतीय समाजातील सर्वसामान्य समजल्या गेलेल्या काही समाजघटकांनी संविधानाचा वापर करून सामाजिक  परिवर्तनाच्या प्रक्रियेला कसा हातभार लावला याचा  लेखाजोखा दिलेला आहे. त्यात चार महत्त्वाच्या  खटल्यांचा संदर्भ देऊन संविधान केंद्रस्थानी असणे महत्त्वाचे  का असते याचे विश्लेषण केले आहे. 
            
एका पारशी पत्रकाराने नव्या धोरणानुसार दारूबंदी करण्याच्या कृतीला, एका लहान मारवाडी व्यापाऱ्याने व्यवसाय नियंत्रित करण्याच्या  कृतीला,  कत्तलखाना चालविणाऱ्या मुस्लिम व्यक्तीने (गोरक्षणाच्या धोरणामुळे माझे उदरनिर्वाहाचे साधन धोक्यात आले) गोरक्षणाच्या धोरणाला, देहविक्रय करणाऱ्या वेश्येने (त्या व्यवसाय करण्याचा मूलभूत अधिकार असल्याने अधिकाराला बाधा आणणाऱ्या पोलिसांच्या कृतीला) सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. असे ते चार खटले होत. म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयात  याचिका दाखल करणे ही काही मूठभर अभिजन वर्गाची  मक्तेदारी नाही, तर आपले रोजचे जगणे अधिक सुकर  करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालये  अतिशय प्रभावीपणे वापरता येतात, हे  या उदाहरणांवरून स्पष्ट केले  आहे. आपण  संविधान  वापरून आपल्या  आयुष्यातील  समस्या सोडवू शकतो,  हा विश्वास सर्वसामान्यांना वाटण्याचे कारण,  हे संविधान आपले आहे, अशी भावना प्रत्येकाच्या मनात रुजवण्यामध्ये राजकीय-सामाजिक धुरिण अल्पावधीतच यशस्वी ठरले. भारत हा काही स्वतंत्र झालेल्या देशांपैकी असा एकमेव देश नाही, ज्याने ब्रिटिश  अंमल संपल्यानंतर स्वतंत्र देशाचे संविधान बनविले. पण महत्त्वाचा फरक हा आहे की- केनिया,  मलेशिया, घाना, श्रीलंका,  पाकिस्तान या देशांचे संविधान ब्रिटिश  अधिकाऱ्यांनी व्हाईट हॉल इथे लिहिले. श्रीलंकेचे संविधान तर आयव्हर जेनिंग या जगद्‌विख्यात संविधानतज्ज्ञाच्या मार्गदर्शनाखाली लिहिले गेले,  पण ते फक्त सात वर्षे टिकले.  त्यानंतर श्रीलंकेतील लोकांनी ते संविधान आमच्या  सामाजिक गरजांनुसार लिहिले गेले नसल्यामुळे निरुपयोगी आहे,  अशी टीका करून अव्हेरले होते. याच आयव्हर जेनिंग यांना 1951 मध्ये मद्रास विद्यापीठात भारतीय  संविधानावर व्याख्यानासाठी बोलावले होते, त्या वेळी  भारतीय संविधान खूप जास्त लांबीचे आणि जटिल पध्दतीने लिहिले,  अशी टीका त्यांनी केली होती. श्रीलंकन  उदाहरणावरून हे लक्षात येते की, केवळ संविधानतज्ज्ञाने ते  लिहून सर्वसमावेशक वा उपयुक्त होत नाही. ग्रेनव्हिल ऑस्टिन यांनी ‘वर्किंग ऑफ डेमोक्रॅटिक  कॉन्स्टिट्युशन अ हिस्टरी ऑफ इंडियन एक्सपीरिअन्स’ या  ग्रंथात भारतीय संविधानाचा प्रवास अनोख्या पद्धतीने  शब्दबध्द केला आहे. 26 जानेवारी 1950 या दिवसापासून  या पुस्तकाची सुरुवात होते आणि 1980 सालापर्यंतचा  प्रवास शब्दबध्द करते. 
     
एखाद्याने आपल्या व्यक्तिगत  डायरीत संविधानाच्या बाबतीत रोज काय घडले, याची  काळजीपूर्वक नोंद ठेवावी अशा स्वरूपात हे पुस्तक लिहिले  आहे. याचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे- भारतीय  संविधानाविषयी अतिशय अधिकृत समजले जाणारे हे  पुस्तक लिहिणारे ग्रेनव्हिल ऑस्टिन काही लौकिक अर्थाने  वकील वा कायदेतज्ज्ञ नाहीत. ते मूळचे इतिहासकार  आहेत. भारतीय संविधानाचा इतिहास लिहावा,  या मर्यादित  उद्देशाने त्यांनी ते पुस्तक लिहिले. पण त्यांचे भारतीय  संविधानाचे आणि भारतीय समाजमनाचे आकलन इतके  मूलगामी आहे की,  इतिहासाचा दस्तऐवज संविधानाच्या  आकलनाचे महत्त्वाचे साधन बनला! बहुशाखीय  संशोधनाचा आजच्या काळात खूप बोलबाला होत असला  तरी, ज्या काळात ही संकल्पना फारशी चर्चिली जात  नव्हती,  त्या काळी बहुशाखीय संशोधन हे किती वाचनीय, अधिकृत आणि उपयुक्त असू शकते, याचा जणू वस्तुपाठच  हे लिखाण आपल्याला देते. 
          
दि. 25 जून 1975 या दिवशी  पुकारलेल्या आणि पुढे जवळपास 21 महिने अस्तित्वात  राहिलेल्या आणीबाणीनंतरच्या निवडणुकीत काँग्रेसचा  दारुण पराभव झाला,  त्यावर भाष्य करताना ग्रेनव्हिल  ऑस्टिन यांनी लिहिले- ‘भारतीय लोक बहुसंख्येने निरक्षर असल्यामुळे त्यांना लोकशाही शासनप्रणाली योग्यरीत्या  वापरता येईल की नाही अशी शंका पाश्चात्त्य राज्यशास्त्रज्ञांनी  उपस्थित केले होती. त्या सर्वांना भारतीय नागरिकांनी आपल्या अंगभूत शहाणपणाच्या जोरावर राजकीय  शहाणपण दाखविले. आणि ते सगळे तज्ज्ञ किती अयोग्य  विचार करत होते,  हे दाखवून दिले.’  
  
‘संविधान कशासाठी?’  याचा विचार करता,  राजकीय  व्यवस्थेला संरचना प्रदान करण्यासाठी संविधान आवश्यक  ठरते. ‘संविधान कुणासाठी?’  या प्रश्नाचा धांडोळा घेता,  जे  सर्वसामान्य लोक या प्रजासत्ताकाचा गाभा आहेत,  त्यांच्या  हितरक्षणासाठी ते आवश्यक ठरते असे उत्तर मिळते.  न्यायाधीश लर्नेड हँड यांच्या शब्दांत सांगायचे तर... संविधान ही राजसत्तेने दिलेली स्वातंत्र्याची सनद नाही,  तर स्वातंत्र्याने राजसत्तेला दिलेली सनद आहे. ही शहाणीव  प्रत्येक नागरिकाच्या ठायी यावी यासाठी संविधान  प्रत्येकासाठी आणि प्रजासत्ताकातील सर्व घटकांसाठी आवश्यक ठरते!

जवळपास तीन वर्षे चाललेली संविधान लिहिण्याची प्रक्रिया दि.26 नोव्हेंबर 1949 रोजी पूर्ण झाली आणि भारताच्या सर्व नागरिकांनी ते स्वत:लाच अर्पण केले. दि.26 जानेवारी 1950 पासून संविधानानुसार प्रत्यक्ष कारभाराला सुरुवात झाली. अनेक शतकांची सरंजामी व्यवस्था अन्‌ ब्रिटिशांची दीडशे वर्षांची वसाहती व्यवस्था संपुष्टात येऊन प्रजासत्ताक व्यवस्थेची सुरुवात झाली. हा बदल वाटतो तितका सहज-सोपा नव्हता. पण देशाने मोठ्या आशेने आणि हिमतीने तो स्वीकारला. सर्वसामान्य नागरिकांसाठी हे सारे नवे होते. कुणी राजा वा नवाबासमोर  मुजऱ्यासाठी झुकून शतकानुशतके कशाची तरी याचना करणारी सर्वसामान्य माणसे स्वतःचा प्रतिनिधी ठरवू शकणार  होती. हे सारे क्रांतिकारकच होते! डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर या बदलाविषयी संविधान सभेत म्हणाले- ‘यापुढे  कुणाला राजा होण्यासाठी राणीच्या पोटी जन्म घ्यावा लागणार नाही, इथून पुढे राजाचा जन्म मतपेटीतूनच होईल. ’ कायदे मंडळ, प्रशासन आणि न्यायव्यवस्था यांच्या कार्यक्षेत्रात काय येईल आणि काय येणार नाही,  याची तरतूद संविधानात करण्यात आली. पण संविधानानुसार राज्याचे हे तीन स्तंभ काम करत आहेत की नाही,  हे पाहण्यासाठी  सांविधानिक जबाबदारी न्यायालयावर टाकण्यात आली. गेल्या सत्तर वर्षांत न्यायालयाने ही जबाबदारी मोठ्या निष्ठेने पार पाडली. पण मनात एक विचार येतो की- या न्यायदेवतेने जर डायरी लिहिली असती, तर त्यात काय लिहिले असते? या सत्तर वर्षांच्या पटाचे प्रतिबिंब कसे दिले असते? या सत्तर वर्षांच्या प्रवासातील रोमांचित करणारे, समाधान वाटायला लावणारे,  अपेक्षाभंगाचे,  दुःखाचे,  शल्याचे,  संभ्रमाचे क्षण कोणते असतील?  न्यायदेवतेने या न लिहिलेल्या डायरीत सत्तर वर्षांचा इतिहास सामावला आहे,  अशी कल्पना करून हे सदर पुढील वर्षभर महिन्यातून दोनदा याप्रमाणे प्रसिद्ध होईल. संविधान आणि न्यायसाक्षरता हा या सदरलेखनाचा मुख्य उद्देश आहे. न्याययंत्रणा,  न्यायदान,  महत्त्वाचे खटले,  समकालीन खटले,  महत्त्वाच्या घटनादुरुस्त्या, महत्त्वाच्या कायद्यातील दुरुस्त्या,  प्रस्तावित कायदे,  प्रस्तावित दुरुस्त्या,  संविधानातील महत्त्वाची तत्त्वे, मूलभूत स्वातंत्र्य,  धर्म,  कला,  संस्कृती,  परंपरा यांच्यावर न्यायदानाचा होणारा परिणाम,  व्यक्ती व राष्ट्र यांच्या परस्परसंबंधांतून तयार होणारे  ताणेबाणे,  न्यायदानाची सामाजिक बाजू,  सांविधानिक संस्कृतीची जडण-घडण असा या सदरलेखनाचा परिघ असेल.  प्रजासत्ताक राष्ट्रातील नागरिकांनी न्यायदान प्रक्रियेविषयी साक्षर अन्‌ सजग व्हावे,  यासाठी हा एक छोटासा प्रयत्न! 

Tags: सर्वोच्च न्यायालय न्यायदेवता न्याय कायदा संविधान प्रास्ताविका weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात