डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

यातून मराठवाड्याचा विकास होणे नाही!

विकासाचे हे दोन उपक्रम (मराठवाडा वॉटर ग्रीड आणि ऊस संशोधन केंद्र) एकमेकांना विसंगत ठरतात. अशा विसंगत उपक्रमातून प्रदेशाचा विकास होत नाही असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. एकीकडे पिण्याच्या पाण्याची वानवा आहे म्हणून इस्रायलसारख्या देशाच्या मदतीने महागड्या योजना राबविण्याचे समर्थन केले जाते आणि त्याच वेळी दुसरीकडे अशा तुटीच्या प्रदेशात उसासारखे अतिपाणी पिणारे पीक वाढविण्यासाठी संशोधन हाती घेतले जाते, हे बुद्धीला पेलवत नाही आणि पटतही नाही. गेल्या काही वर्षांपासून साखर निर्मिती करण्यामध्ये ब्राझील या देशाला मागे टाकून जगामध्ये भारत हा देश अग्रक्रमावर राहत आहे. देशाला लागणाऱ्या साखरेच्या दीड पटीपेक्षा जास्त साखर भारतामध्ये निर्माण केली जात आहे. बराचसा ऊस अवर्षणप्रवण भागात पिकविला जातो, हा चिंतेचा विषय आहे.

गेल्या काही दिवसांमध्ये मराठवाड्याच्या विकासासंदर्भात दोन-तीन गोष्टी ऐकण्यात आल्या. मराठवाड्यातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी ‘मराठवाडा वॉटर ग्रीड’ ही योजना राबविणे, उसाचे उत्पादन वाढविण्यासाठी मराठवाड्या-मध्ये ‘ऊस संशोधन केंद्र’ निर्माण करणे आणि याला जोडूनच मुंबई येथे समुद्राच्या खाऱ्या पाण्याचे निक्षारीकरण (डि-सॅलिनेशन) प्रक्रियेद्वारे गोड्या पाण्यात रूपांतरण करणे हे ते तीन विषय आहेत.

मराठवाडा हा पाण्याच्या दृष्टीने तुटीचा प्रदेश आहे. दरडोई पाण्याची उपलब्धी 500 घनमीटरपेक्षा कमी आहे. अलीकडच्या काळात एका पाठोपाठ एक पाण्याच्या तुटीचे वर्ष येत आहेत. 2011 ते 2020 या दहा वर्षांपैकी 4 वर्षे (2011-12, 2013-14, 2014-15 आणि 2018-19) तीव्र दुष्काळी होती. दुष्काळी वर्षांमध्ये शेतीला पाणी मिळतच नाही, पण पिण्यासाठीसुद्धा उपलब्ध होत नाही. पिण्याच्या पाण्यासाठी शासनाला हजारो टँकर्स लावावे लागतात आणि गावाच्या अवतीभोवती जिथे कुठे शेकडो फूट खोलीवर तुटपुंजे भूजल असेल त्या ठिकाणाहून पाणी पुरवठा करावा लागतो. जवळपास एखादा मोठा सिंचन प्रकल्प असेल तर त्या ठिकाणाहून मृत साठ्यातून टँकरच्या मदतीने पाणी उचलले जाते. बऱ्याचशा शहरांना जवळपासच्या मोठ्या जलाशयातून पिण्याच्या पाण्याच्या योजना कायार्न्वित केल्यामुळे आठवड्यातून दोन किंवा तीन वेळा काही मर्यादित वेळेत पाणीपुरवठा केला जातो. शासनातर्फे टँकरद्वारे वा नळाद्वारे केलेला पाणीपुरवठा हा पुरेसा नसतो आणि त्यामुळे बरेचसे लोक खाजगी टँकरद्वारे पाणी विकत घेतात. गरीब जनतेचे मात्र हाल होतात. टँकरचे पाणी पिण्यासाठी वापरणे हे अपायकारक असते, त्यातून आरोग्याचे अनेक प्रश्न निर्माण होतात. जेथे जगणेच मुश्किलीचे झाले आहे, त्या ठिकाणी पाण्याच्या गुणवत्तेचा विचार कोण करणार आहे?

मराठवाड्याचा भाग हा नैसर्गिकरीत्या पर्जन्यछायेमध्ये येतो आणि म्हणून ‘पाण्याची टंचाई’ हा विषय या भागासाठी नवलाईचा नाही. ही नैसर्गिक स्थिती बदलणे अशक्यप्राय आहे. शेजारच्या खोऱ्यातून (कोकण, कृष्णा, वैनगंगा) पाणी उचलून आणण्याचा विचार केला जात आहे. अंतर आणि किमतीच्या दृष्टीने तो कितपत किफायतशीर ठरेल याबद्दल प्रश्नचिन्ह आहे. शेतीला पाणी नाही, पिण्यासाठी नाही आणि म्हणून उद्योगासाठीपण नाही. अशा परिस्थितीत जगणे हलाखीचे असते आणि लोक अस्थिर होतात. परिणामी, जगण्यासाठीचा पर्याय म्हणून लोकांचे स्थलांतर (मायग्रेशन) होते. 1972 च्या दुष्काळानंतर मराठवाड्यातील सर्वच जिल्ह्यांतून लाखोंच्या संख्येने लोकसंख्येचे शहरांकडे (मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक इ.) स्थलांतर झालेले आहे. चांगल्या पावसाच्या वर्षातसुद्धा लहान आकाराच्या शेतीमुळे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह होऊ  शकत नाही. जवळपास 85 टक्के शेतकरी अल्प आणि अत्यल्प भूधारक आहेत. शेतकरी कुटुंबाला शेतीवर आत्मसन्मानाने उपजीविका करण्यासाठी (प्रयोगशील आणि प्रगतिशील शेतकऱ्यांचा अपवाद वगळता), किमान अंशी हंगामी सिंचनाची सोय असलेली 20 एकर शेतीची आवश्यकता असावी. स्वातंत्र्यापूर्वी हा आकडा 30 एकरांचा होता. अशा जमीनधारक मोठ्या शेतकऱ्यांची संख्या सद्य:स्थितीत नगण्य आहे. पिण्यासाठी पाणी नाही, ग्रामीण भागात पर्यायी रोजगार नाही, जगण्यासाठी गाव सोडण्याशिवाय गत्यंतर नाही, अशी एकंदर मराठवाड्यासह देशातील बहुतांशी शेतकऱ्यांची आणि भूमिहीन कामगारांची स्थिती आहे. याचा प्रत्यय ‘कोविड-19’ या महामारीमुळे एप्रिल-मे 2020 मध्ये प्रवासी मजुरांच्या माध्यमातून आलेला आहे.

मधल्या काळात शेतीचा आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी मृद व जलसंधारणाच्या माध्यमातून राज्यामध्ये ‘जलयुक्त शिवार’ हे अभियान राबविण्यात आले. यामध्ये नदी-नाले इत्यादींच्या खोलीकरण आणि रुंदीकरणावर भर देण्यात आला. धरण, कालवे यांसारख्या योजनांकडे काणाडोळा झाला. ‘जलयुक्त शिवार’ या योजनेवर शासनाकडून बराचसा (जवळपास रु. 10 हजार कोटी) खर्च झाला. उद्योगक्षेत्रातून सी.एस.आर.चापण निधी वापरला गेला. यातून 20 हजार गावांचे ‘पाण्याचे दारिद्र्य’ कायमचे दूर करण्याचा शासनातर्फे संकल्प करण्यात आला होता. या कार्यक्रमाला प्रसिद्धी खूप देण्यात आली. पण फलनिष्पत्ती  झाली नाही, असेच म्हणावे लागेल. अन्यथा, मराठवाड्यामध्ये सर्वच गावांसाठी पुन्हा ‘मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजने’ला मंजुरी देण्याचे काही कारण नव्हते, अशा शंका अनेक जाणकारांनी उपस्थित केल्या आणि त्यामध्ये तथ्य होते असेच म्हणावे लागेल.

जवळपास 16 हजार कोटी रुपयांची ‘मराठवाडा वॉटर ग्रीड’ योजना इस्राईल देशाच्या मदतीने राबवून मराठवाड्याच्या 11 मोठ्या जलाशयांना पाइपलाइनद्वारे एकमेकांना जोडून पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न कायमचा सोडविण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आल्याचे कळते. मोठाल्या पाइपलाइन्स, अनेक ठिकाणी पाणी उचलण्यासाठी मोठाल्या पंपांची व्यवस्था आणि एकूणच ही गुंतागुंतीची रचना, मराठवाडा या मागासलेल्या प्रदेशावर शासनाकडून एकतर्फी लादल्याबद्दल अनेक जाणकारांनी नापसंती दर्शविली आणि या योजनेस विरोध केला. एकमेकांशी जोडली जाणारी मराठवाड्यातील सर्व 11 मोठाली जलाशये, त्या प्रदेशातील सिंचनाची तहान भागविण्यासाठी निर्माण केलेली आहेत. जवळजवळ सर्वच जलाशये तीन-चार वर्षांतून एकदा भरतात. 25 टक्के शेतीक्षेत्रालासुद्धा हंगामी पाणीपुरवठा करण्यासाठी पाणी पुरत नाही, हा गेल्या 50-60 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याला अग्रक्रम देऊन या जलाशयातील तुटपुंज्या पाण्याचे ‘वॉटर ग्रीड योजने’तून पिण्यासाठी आरक्षण करणे हे कितपत यथोचित  ठरणार आहे, याबद्दल गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. सिंचनासाठी उपलब्ध होणाऱ्या पाण्यात परत घट होणार आहे आणि हा प्रदेश अधिक गरीब होणार आहे. केवळ पाणी पिऊन माणसे जगत नसतात. त्यांच्या उदरनिर्वाहासाठी इतर अनेक गोष्टी लागतात. रिकाम्या हाताला रोजगार लागतो. त्याचा अभाव आहे, म्हणून स्थलांतर थांबत नाही.  

या योजनेतून अनेक गुंतागुंतीचे प्रश्न निर्माण होणार आहेत. सध्याच्या तंत्रज्ञानाच्या युगात मोठाल्या आणि गुंतागुंतीच्या योजना निर्माण करणे अशक्यप्राय नाही. तेलंगणा राज्यात पिण्याच्या आणि सिंचनाच्या पाण्यासाठी शेकडो किलोमीटरच्या पाइपलाइनद्वारे आणि जवळपास 700-800 मीटर उंचीपर्यंत 20 टप्प्यांमध्ये पाणी उचलून पाणीपुरवठा करणाऱ्या योजनेची वार्ता इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून वाचण्यात येत आहे. आर्थिक, तांत्रिक, सामाजिक दृष्टिकोनातून अशा महाकाय योजनेचे ओझे लाभधारकाला कितपत पेलवणार आहे, याबद्दल गांभीर्याने विचार केला जात नाही ही खेदाची बाब आहे. ‘पडेल ती किंमत देऊ, पण शेतीसाठी पाणी आणू’ असे अर्थशास्त्राला ओलांडणाऱ्या विचारांचे प्राबल्य झाल्यासारखे दिसते. सर्वच ठिकाणी विकासासाठी ‘पाणी’ हे उत्तर होऊ शकत नाही, हे कधी कळणार? मराठवाडा प्रदेश हा अवर्षणप्रवण असला तरी सर्वसाधारण पाऊसमानाच्या काळात, काही अपवाद वगळता, सर्वच भागांत भूजल आधारित पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध होते. बऱ्याच ठिकाणी साखर कारखान्यांच्या निर्मितीमुळे (शिवारात पाणी जास्त लागणाऱ्या उसासारख्या पिकाची भरमसाठ लागवड झाल्यामुळे) भूगर्भातील पाण्यावर ताण पडत आहे आणि त्यातून पिण्याच्या पाण्याचा दुष्काळ जाणवत आहे. ‘वॉटर ग्रीड प्रकल्पा’चा आणि अस्तित्वातील स्थानिक पाणीपुरवठा योजनेचा मेळ कसा घातला जाणार आहे याचा उलगडा होत नाही. मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजनेच्या व्यवहार्यतेवर जाणकारांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. योजनेला मंजुरी देण्याअगोदर उपस्थित केलेल्या सर्व प्रश्नांचे निराकरण होणे आवश्यक होते. याकडे दुर्लक्ष करून राज्य शासनाने जून 2021 मध्ये या योजनेला हिरवा कंदील दाखवून, जायकवाडी जलाशयातून औरंगाबाद जिल्ह्यातील तीन-चार तालुक्यांतील गावांसाठी पहिल्या टप्प्याचे काम हाती घेण्यास अनुमती दिल्याचे कळते. 

मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजनेने, मराठवाडा प्रदेशात पाण्याची तूट आहे आणि दुष्काळात पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध होत नाही यावर शिक्कामोर्तब केलेले आहे. ज्या प्रदेशात पाण्याची तूट असते त्या प्रदेशात पाण्याचा जास्त वापर करणारे उद्योगधंदे, पाणी जास्त पिणाऱ्या पीकरचना यांसारखे उपक्रम राबविण्यावर मर्यादा येतात. अशी परिस्थिती असतानाही आणखी एक अस्वस्थ करणारी बातमी कानांवर आली. ऊस शेतीच्या विकासासाठी ऊस संशोधन केंद्राच्या उभारणीच्या कामाला मराठवाड्यातील जालना जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यातील पाथरवाला गावात पुण्याच्या वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटकडून प्रारंभ केल्याचे कळाले. कमी कालावधीची, कमी पाणी लागणारी, अधिक रिकव्हरी देणारी उसाची जात शोधण्याचा इन्स्टिट्यूटटचा प्रयत्न असल्याचे कळते. अशा प्रकारच्या उसाच्या जातीचे वाण जरी हाती लागले तरी इतर नगदी पिकांच्या तुलनेत (तेलबिया, कडधान्ये, कापूस इ.) उसाला जास्त पाणी लागणार आहे. एक-दीड वर्षापूर्वी जालना जिल्ह्यातील जवळपास दीडशे एकर जमीन शासनाने या संस्थेला उसावर संशोधन करण्यासाठी दिली असल्याची बातमी वाचण्यात आली होती. या दृष्टीने या नवीन निर्माण केलेल्या केंद्रात संशोधनासाठी ऊस लागवडसुद्धा करण्यात आली असल्याचे समजते.

विकासाचे हे दोन उपक्रम (मराठवाडा वॉटर ग्रीड आणि ऊस संशोधन केंद्र) एकमेकांना विसंगत ठरतात. अशा विसंगत उपक्रमातून प्रदेशाचा विकास होत नाही असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. एकीकडे पिण्याच्या पाण्याची वानवा आहे म्हणून इस्रायलसारख्या देशाच्या मदतीने महागड्या योजना राबविण्याचे समर्थन केले जाते आणि त्याच वेळी दुसरीकडे अशा तुटीच्या प्रदेशात उसासारखे अतिपाणी पिणारे पीक वाढविण्यासाठी संशोधन हाती घेतले जाते, हे बुद्धीला पेलवत नाही आणि पटतही नाही. गेल्या काही वर्षांपासून साखर निर्मिती करण्यामध्ये ब्राझील या देशाला मागे टाकून जगामध्ये भारत हा देश अग्रक्रमावर राहत आहे. देशाला लागणाऱ्या साखरेच्या दीड पटीपेक्षा जास्त साखर भारतामध्ये निर्माण केली जात आहे. बराचसा ऊस अवर्षणप्रवण भागात पिकविला जातो, हा चिंतेचा विषय आहे.  निर्यातीशिवाय भारतीय साखरेला पर्याय नाही. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर साखरेच्या विक्रीचे कठीण प्रश्न निर्माण झाले आहेत. भारतीय साखरेला योग्य त्या भावातून दोन पैसे मिळवून देणारा ग्राहक मिळत नाही. निर्यातीसाठी दरवर्षी शासनाला अनुदान द्यावे लागते आणि म्हणून येत्या काळात साखरेऐवजी इथेनॉल निर्माण करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला आहे. मराठवाड्यासारख्या प्रदेशामध्ये साखरेचे, ऊस लागवडीचे प्रेम कमी होत नाही हे अनाकलनीय आहे असेच म्हणावे लागते. राज्याला आणि देशाला तेलबिया व कडधान्याचे उत्पादन वाढवून आत्मनिर्भर व्हावयाचे आहे. देशाची आजची गरज साखरेची नाही तर खाद्यतेल, डाळी व इंधनाची आहे.   

महाराष्ट्रासह देशातील बऱ्याचशा साखर कारखान्यांनी इथेनॉल निर्मितीची व्यवस्था कायार्न्वित केली असल्याचे कळते. पुढील काळात साखर कारखान्यांचे मुख्य उत्पादन ‘इथेनॉल’ राहणार आहे आणि देशापुढील तेल आयातीवर होणाऱ्या खर्चात घट होणार आहे अशी अपेक्षा करावयास हरकत नसावी. इथेनॉल निर्मितीसाठी उसाला पर्याय म्हणून शर्कराकंद (शुगरबीट) हे पीक उपलब्ध आहे. हे हंगामी पीक आहे आणि याला उसाच्या तुलनेत फार कमी पाणी लागते असे कळते. जालना येथील ऊस संशोधन केंद्रात उसाच्या वाणाऐवजी शुगरबीटच्या वाणावर संशोधन होणे कालानुरूप ठरावे.

पिण्याच्या पाण्याची गरज भागविण्यासाठी जगामध्ये आखाती देशांत समुद्राचे खारे पाणी गोडे करून वापरले जाते. खनिज तेलसंपन्न असलेल्या या देशांना दुसरा कोणताही पर्याय नाही आणि त्यांना निक्षारीकरणाचा खर्च परवडतो; पण भारतात पूर्व किनाऱ्यावरील चेन्नई या शहरासाठी निक्षारीकरण करणारे दोन प्रकल्प कार्यान्वित केले असल्याचे कळते. या दोन प्रकल्पांची काळाच्या ओघात आर्थिक व्यवहार्यता तपासून पाहण्याची गरज असावी. अशाच प्रकारचा प्रयोग मुंबईशेजारी करून खाऱ्या पाण्याचे गोड्या पाण्यात रूपांतरण करण्याचा विचार अधून मधून मांडला जातो. हे पाणी निश्चितच महागडे राहणार आहे आणि असे पाणी भारतासारख्या गरीब देशाला आर्थिक दृष्ट्या परवडणार आहे का, याचा विचार करण्याची गरज आहे. पडणाऱ्या पावसाच्या दृष्टीने मुंबई आणि चेन्नई या दोन शहरांची स्थिती अतिशय भिन्न आहे. चेन्नई हे शहर तुटीच्या खोऱ्यात आहे, तर मुंबई हे शहर अतिपावसाच्या खोऱ्यात आहे. प्रश्न पाण्याच्या साठवणी निर्माण करण्याचा आहे आणि तो अवघड नसावा. कोणत्याही योजनेचा पर्याय उपलब्ध असताना, आर्थिक व्यवहार्यता हा कळीचा मुद्दा ठरावा.

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


Comments

  1. Bhausaheb Nevarekar- 19 Sep 2021

    मराठवाडा पाणी प्रश्नावर बहुतांश सर्व जल tadna बोलताना राजकीय दंडेलशाही मुळे फार हातच राखून बोलतात . आडमाप योजना आणली जाते, पैसा आणला जातो खर्च दाखविला जातो. एवढेच पुरेसे असते. अगोदर उपलब्ध पाणी नुसार पीक नियोजन होणे गरजेचे आहे.

    save

  1. Bhausaheb Nevarekar- 19 Sep 2021

    मराठवाडा पाणी प्रश्नावर बहुतांश सर्व जल tadna बोलताना राजकीय दंडेलशाही मुळे फार हातच राखून बोलतात . आडमाप योजना आणली जाते, पैसा आणला जातो खर्च दाखविला जातो. एवढेच पुरेसे असते. अगोदर उपलब्ध पाणी नुसार पीक नियोजन होणे गरजेचे आहे.

    save

  1. Bhausaheb Nevarekar- 19 Sep 2021

    मराठवाडा पाणी प्रश्नावर बहुतांश सर्व जल tadna बोलताना राजकीय दंडेलशाही मुळे फार हातच राखून बोलतात . आडमाप योजना आणली जाते, पैसा आणला जातो खर्च दाखविला जातो. एवढेच पुरेसे असते. अगोदर उपलब्ध पाणी नुसार पीक नियोजन होणे गरजेचे आहे.

    save

प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके