डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

नव्या केंद्रीय विद्यापीठांची स्थापना, राजकीय सोयीसाठी?

शिवाजी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरु डॉ.द.ना.धनागरे, ‘साधना’साठी उच्चशैक्षणिक क्षेत्रांतील घडामोडींवर भाष्य करणारे ‘विद्येच्या प्रांगणात’ हे सदर लिहिणार आहेत; ते पुढील वर्षभर प्रत्येक महिन्याच्या चौथ्या अंकात प्रसिद्ध होईल.

सध्या देशात केंद्रीय विद्यापीठे, राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील विद्यापीठे आणि अभिमत विद्यापीठे अशी उच्चशिक्षणासाठी त्रिस्तरीय रचना आहे. याखेरीज ‘राष्ट्रीय महत्त्वाच्या संस्थां’संबंधी केलेल्या कायद्यान्वये स्थापन झालेल्या आय.आय.टी., आय.आय.एम. आणि बंगलोर येथील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स ह्या नावाजलेल्या संस्था वेगळ्या. दिल्ली विद्यापीठ, जे.एन.यू., अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठ, विश्वभारती(शांतिनिकेतन), पंजाब विद्यापीठ (चंदीगढ-केंद्रशासित प्रदेश), बनारस हिंदू युनिव्हर्सिटी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठ IGNOU (हैद्राबाद), डॉ.आंबेडकर केंद्रीय विद्यापीठ (लखनौ), नॉर्थ ईस्टर्न हिल युनिव्हर्सिटी NEHU (शिलाँग), सिल्वर (आसाम), पाँडिचरी विद्यापीठ (केंद्रशासित प्रदेश); तसेच लाल बहादूर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय आणि जामिया मीलिया इस्लामिया ही दोन्ही दिल्ली स्थित विद्यापीठे अशी एकूण 24 केंद्रीय विद्यापीठे सध्या (2007-08 पर्यंत ) आहेत. अलीकडेच अलाहाबाद विद्यापीठालाही ‘केंद्रीय’ दर्जा देण्यात आला असून, पुण्यातच शिकलेले आणि राज्यशास्त्राचे नामवंत प्राध्यापक डॉ.राजन हर्षे सध्या तिथे कुलगुरु आहेत.

गेल्या वर्षी भारत सरकारचे मनुष्यबळ विकासमंत्री अर्जुनसिंग यांनी ‘लवकरच देशात आणखी 30 केंद्रीय विद्यापीठे सुरू केली जातील’ असे विधान केले होते. सवंग घोषणाकरून एक तर पंतप्रधानांना अडचणीत आणायचे, किंवा सतत प्रसिद्धी माध्यमांच्या झोतात राहायचे ही अर्जुनसिंगांची तशी जुनीच सवय! तरीपण इतके महत्त्वाचे धोरणात्यक विधान त्यांनी मंत्रिमंडळातील चर्चेच्या आधाराशिवाय केले असेल असे वाटत नाही. मार्च 2008अखेर भारतात अभिमत विद्यापीठांना धरून 400 ते 410 विद्यापीठे किंवा तत्सम उच्चशिक्षण-संशोधन संस्था आहेत. तरीपण उच्च शिक्षणाला योग्य अशा 18 ते 24 वयोगटातील एकूण पात्र विद्यार्थ्यापैकी केवळ 9-10 टक्के विद्यार्थीच महाविद्यालये-विद्यापीठात उच्च शिक्षण घेतात अशी परिस्थिती आहे. याउलट, अमेरिका आणि इतर प्रगतदेशांमध्ये हे प्रमाण 35 ते 45 टक्क्यांपर्यंत आहे. भारतात ही संधी अधिक उपलब्ध करून द्यायची असेल तर पुढील पंधरा वर्षांत (म्हणजे सन 2024-2025 पर्यंत) आणखी 1500विद्यापीठे सुरू करण्याची आवश्यकता आहे, असा एकंदर त्यावेळच्या चर्चेचा सूर होता.

असे खरोखरच ठरले असेल तर त्याचा अर्थ पुढील तीन पंचवार्षिक योजनांमध्ये प्रत्येक योजनेच्या पाच वर्षे कालावधीत 500 विद्यापीठांची स्थापना व्हायला हवी! पुढे ह्या विषयावर फारशी चर्चा दिल्ली-मुंबईत ऐकायला आली नाही. असा काही प्रस्ताव असेल, आणि तो नंतर बारगळला असेल तर त्याची दोन संभाव्य कारणे असू शकतात. एक तर विद्यापीठांसाठी लागणारी आर्थिक गुंतवणूक खाजगी क्षेत्रातून होईल, विदेशी विद्यापीठे आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्या ती करतील अशी अपेक्षा असावी. पण जागतिक मंदीच्या तीव्र लाटेत सध्या ते शक्य होईल असे न वाटल्याने ‘1500 विद्यापीठां’च्या विषयाची पुन्हा कोणी वाच्यता फारशी करीत नाही. दुसरे असे की प्रस्तावित 1500 पैकी 90 टक्के विद्यापीठे जरी खाजगी क्षेत्रात सुरू व्हावीत अशी अपेक्षा असेल तरी निदान 10 टक्के (म्हणजे 150 विद्यापीठे) तरी भारताचे केंद्रसरकार आणि राज्य  सरकारे यांच्या निधीतून स्थापन व्हायला पाहिजेत, तरच उच्चशिक्षणाच्या विस्ताराबद्दल शासन गांभीर्याने विचार करीत आहे यावर जनतेचा विश्वास बसेल.

मात्र काही अपवाद वगळता, भारतीय संघराज्यातील बहुतेक राज्यांची आर्थिक स्थिती सध्या हलाखीची आहे असे म्हणणे वावगे ठरू नये. शासनाची विविध खाती, महांमडळे आणि शासनपुरस्कृत शिक्षण व अन्य संस्थांतील चाकर माने आणि कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्यातच राज्य शासनांची 70-80 टक्के गंगाजळी खलास होते. अशावेळी नवी विद्यापीठे आपल्या आर्थिक बळावर सुरू करण्याचे धाडस राज्य सरकारे करू शकतील अशी परिस्थिती नाही. प्रश्न राहता राहिला, केंद्रशासन स्वत: पुढाकार घेऊन काही नवी केंद्रीय विद्यापीठे स्थापन करू शकेल का, एवढाच (हाच)!

अर्जुनसिंगांची (30 नवी केंद्रीय विद्यापीठे) ही संख्या पुढे हळूहळू 15 पर्यंत खाली घसरली. आणि आता ‘देशात बारा नवीन केंद्रीय विद्यापीठे स्थापण्याबाबत शासन लवकरच अध्यादेश जारी करणार’ अशी बातमी प्रसिद्ध झाली आहे. प्रत्येक केंद्रीय विद्यापीठाची स्थापना संसदेपुढे एक स्वतंत्र विधेयक मांडून त्याचे कायद्यात रूपांतर झाल्यानंतरच होऊ शकते. पण ही प्रक्रिया वेळखाऊ आहे. लोकसभेच्या आगामी निवडणुका एप्रिल-मे 2009 मध्ये अपेक्षित आहेत. त्यामुळे निवडणूक आयोग आक्षेप घेऊ शकणार नाही, इतक्या तातडीने नवी 12केंद्रीय विद्यापीठे स्थापन करण्यासाठी अध्यादेश काढण्याचा घाट घातला जात आहे.

प्रस्तावित नवीन केंद्रीय विद्यापीठे बिहार, गुजराथ, हरियाणा,हिमाचल प्रदेश, जम्मू-काश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, ओरिसा,केरळ, पंजाब, राजस्थान व तामिळनाडू ह्या बारा राज्यांमध्ये स्थापन केली जाणार आहेत. सध्या या राज्यांमध्ये आय.आय.टी. अथवा केंद्रीय विद्यापीठ नाही असे या निर्णयाच्या समर्थनार्थ सांगितले जातेय, पण खोलवर जाऊन विचार केला तर 12 विद्यापीठांची अशी राज्यवार वाटणी राजकीय सोयीची आहे! कारण या राज्यांमध्ये कुठे काँग्रेस, कुठे भाजप, कुठे द्रमुक तर कुठे माकप आणि ओरिसात बिजू जनता दल अशा भिन्न पक्षांची सत्ता आहे. अशा वाटणीमुळे केंद्र शासनावर पक्षपातीपणाचा आरोप होऊ शकणार नाही; शिवाय ‘गेली साठ वर्षे कोणतेही सरकार जे करू शकले नाही ते डॉ.मनमोहन सिंगांच्या नेतृत्वाखालील 21 पक्षांच्या आघाडी सरकारने करून दाखविले’ असे श्रेय काँग्रेस पक्षाला घेता येईल. आगामी निवडणुकांत त्या निर्णयाचा काही लाभ मिळेलच, आणि इतउपर सत्तापालट झाला तरीही अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर एकमताने करण्यात संसदेत अडचण येणार नाही असा प्रस्तावित अध्यादेशामागचा डाव आहे.

जिथे एकही आय.आय.टी. अथवा आय.आय.एम. किंवा केंद्रीय विद्यापीठ नाही, त्याच राज्यात नव्या  प्रस्तावित 12 विद्यापीठांपैकी एक स्थापन केले जाणार; असे जरी सांगण्यात आले असले तरी त्यात तथ्य नाही. तामिळनाडूत चेन्नई येथे आय.आय.टी. आहे, तर कर्नाटकात बंगलोरमध्ये आय.आय.एम.आहे. तसेच गुजराथमध्ये अहमदाबादला आय.आय.एम. आहे, असे असताना या तीनही राज्यांना नव्या केंद्रीय विद्यापीठ योजनेचा लाभ मिळणार असे दिसते. मग महाराष्ट्राने काय घोडे मारले होते? केंद्रीय विद्यापीठांची खिरापत वाटताना महाराष्ट्राच्या वाट्याला एक विद्यापीठ का येऊ नये? असा प्रश्न उपस्थित करणे अप्रस्तुत ठरू नये. उलटपक्षी पंजाब, हरियाणा आणि चंदीगढ या एकेकाळच्या एकत्रित राज्यात आता तीन केंद्रीय विद्यापीठे होणार! यामागे बरेच राजकारण/राजकीय डावपेच दिसून येतात. एकीकडे अकाली दल खूष, तर दुसरीकडे हरियाणातील सोनिया गांधींचे निष्ठावान काँग्रेसजनही खूष! शिवाय चंदीगढमधील पंजाब विद्यापीठाचे स्थान अबाधित राहतेच.

कदाचित महाराष्ट्राची मागणी तर्कशुद्धपणे व आकडेवारीसह मांडली गेली नसेल. दुसरी अशीही शक्यता  आहे की, वर्ष-दोन वर्षांपूर्वीच ‘आयशर’ ((IESHR) ही पदव्यूत्तर-संशोधन संस्थाएन. सी.एल.पुणे परिसरात स्थापन केली गेली आहे. सुरुवातीच्या पाच वर्षांसाठी त्या संस्थेला 500 कोटीचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. शिवाय अध्यापक संशोधकांच्या नेमणुका, विद्यार्थ्यांची निवडप्रक्रिया व संख्या,  त्यांचे अभ्यासक्रम ,संस्थेसाठी आवश्यक अशा नव्या इमारतींचे बांधकाम इत्यादी बाबतीत ‘आयशर’ला हेवा वाटावा एवढे स्वातंत्र्य दिल्याचे ऐकण्यात आहे. मग आणखी एक केंद्रीय विद्यापीठ महाराष्ट्रात कशाला, असाही विचार केला गेला असेल.

पण नव्या विद्यापीठांबद्दल चाललेल्या राजकीय डावपेचांनी परिसीमा गाठली ती बिहार व झारखंडमध्ये. अलीकडेच बिहारराज्यातून झारखंड हे वेगळे राज्य अस्तित्वात आलेय. दोन्ही ठिकाणी काँग्रेस व काँग्रेसप्रणित आघाडीची दुर्दशा आहे. मात्र गेल्या वर्षी कोसी नदीच्या भीषण पुरामुळे बिहारमध्येजी दाणादाण उडाली त्यातून नीतिश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील संमुक्त जनता दल आणि भाजप यांचे सरकार अद्याप सावरलेले नाही. त्याचा लाभ काँग्रेस घेऊ इच्छिते. आणि झारखंड राज्यातील पोटनिवडणुकीत शिबू सोरेन पडले असले तरी तिथे भाजपही आतून पोखरलेलाच आहे. अशावेळी झारखंड मुक्तीमोर्चाबरोबर काँग्रेस पुन्हा चूल मांडण्याचे स्वप्न पहात असावे. म्हणून केंद्रीय विद्यापीठाचे मधाचे बोट दोन्ही राज्यांना लावण्यात आलेय, मात्र हाच न्याय मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगढ राज्यांना लागू केला नाही हे स्पष्टच आहे. दोन्ही राज्यांत अलीकडेच झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत भाजप आपली सत्ता टिकविण्यात यशस्वी झाला आहे, त्यामुळे त्या राज्यांत केंद्रीय विद्यापीठ स्थापन केल्यास आगामी लोकसभा निवडणुकीत त्याचा लाभ भाजपला मिळणार हे स्पष्टच आहे. तात्पर्य काम, केंद्र शासनाच्या केंद्रीय विद्यापीठे स्थापण्याच्या धोरणात व कृतीत उघडउघड पक्षपाती राजकारण आहे.

त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब म्हणजे दिल्ली राज्याच्या पदरात आणखी एक झुकते माप दिले नाही. सध्या दिल्ली विद्यापीठ केंद्रशासितच आहे. त्यावर दिल्ली राज्याचे कुठलेच नियंत्रण नाही. पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्या निधनानंतर (1964 ते 70च्या सुमारास) जे.एन.यु.ची स्थापना झाली. लालबहादूर शास्त्रीजींच्या निधनानंतर त्यांच्या नावाने स्थापन केलेले संस्कृत विद्यापीठ दिल्लीतच आहे, त्याला केंद्रीय  विद्यापीठाचा दर्जा देण्यात आला. 1984 मध्ये इंदिरा गांधींची हत्या झाल्यानंतर त्यांचे नाव दिले गेलेले राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठही दिल्लीतच आहे. अशी चार केंद्रीय विद्यापीठे, अधिक जामिया मीलिया धरून एकूण पाच विद्यापीठे एकट्या दिल्ली शहरातच आहे.

खरं तर, आपण काँग्रेस आणि नेहरू-गांधी घराण्यांशी किती एकनिष्ठ आहोत हे दाखवण्याची एक सुवर्णसंधी अर्जुनसिंगांनी गमावलेली दिसते. दिवंगत पंतप्रधानांमध्ये राजीव गांधींच्या नावाने केंद्रीय विद्यापीठ स्थापन करण्याची कल्पना त्यांना कशी सुचली नाही याचे आश्चर्य वाटते. वास्तविक पाहता, राजीव गांधींनी संगणक आणि माहिती तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर सर्वच क्षेत्रांत व्हावा असा आग्रह धरला होता. त्या कामासाठी त्यांनी सॅम पित्रोदा यांची विशेष नियुक्ती केली होती. आता काँग्रेस सरकार असूनही ‘माहिती तंत्रज्ञान’ विषयाला प्राधान्य देणारे नवे केंद्रीय विद्यापीठ राजीवजींच्या नावाने स्थापण्याची संधी काँग्रेसने का गमावली? माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात बंगलोर, हैद्राबाद व पुण्याच्या तुलनेत दिल्ली कुठेच दिसून येत  नाही, हे एक कारण असू शकते. शिवाय आणखी एका दिवंगत पंतप्रधानांच्या नावाने केंद्रीय विद्यापीठ दिल्लीतच सुरू केले असते तर काँग्रेस सरकारवर टीकेचा भडिमार झाला असता.

याचा अर्थ पुढील काही वर्षांत राजीवजींच्या नावाने विद्यापीठ स्थापन होणारच नाही असे खात्रीलायकपणे सांगता येणार नाही. फक्त असे विद्यापीठ सुरू करायचे तर ते दिल्लीत की अमेठीत एवढाच प्रश्न उरेल. दिल्लीतील अडचण स्पष्टच आहे, अमेठी हा उत्तर प्रदेशातील अति मागासलेल्या मतदारसंघापैकी एक आहे. तिथून निवडून येण्याच्या दृष्टीने सोपा आहे. पण तिथे केंद्रीय विद्यापीठ सुरू करायचे म्हटले तर उत्तरप्रदेशात काँग्रेसची गाठ मुलायमसिंग आणि मायावतींशी आहे. त्यांच्या (अनुक्रमे) स.पा. आणि बसपाबद्दल काँग्रेसला अजूनही विश्वास वाटत नाही. उत्तरप्रदेशात काँग्रेस स्वबळावर सरकार स्थापण्याची नजिकच्या भविष्यकाळात सुतराम शक्यता नाही. अशा अस्थिर परिस्थितीत राजीव गांधींच्या नावाने केंद्रीय विद्यापीठ उत्तर प्रदेशात सुरू केल्यास त्याचे काम भवितव्य राहील? अशी चिंता काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील केंद्र शासनाला वाटत असणार! आणि अमेठीत विद्यापीठ स्थापल्यास तिथे शिकायला आणि शिकवायला कोण जाणार? हा प्रश्नही अनुत्तरीतच राहतो!

शेवटी उरतो तो धोरणात्यक प्रश्न. केंद्रीय विद्यापीठे किती असावीत, ती कुठे स्थापिली जावीत, त्यांत होणाऱ्या अध्यमन-अध्यापन व संशोधनाचा भर कोणत्या ज्ञानक्षेत्रावर असावा? देशाच्या राजधानी-दिल्लीत किती केंद्रीय विद्यापीठे असावीत? प्रत्येक दिवंगत पंतप्रधानांच्या नावाने केंद्रीय विद्यापीठ स्थापन केले जावे असे ठरलेय का? आणि तसे असल्यास ते विद्यापीठ दिल्लीतच असेल/असावे काम? या प्रश्नांची उत्तरे धोरणात्यक निर्णय झाल्याखेरीज कोणताही पक्ष सत्तेवर आला तरी त्याच्या सरकारला देणे अवघड होणार आहे. कारण तसे ठरलेले असल्यास अद्याप मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर आणि अलीकडेच निधन झालेले विश्वनाथ प्रताप सिंग ह्या तीन माजी पंतप्रधानांच्या नावाने विद्यापीठ निघणार का/निघावे का? हा प्रश्न कुणी अद्याप विचारातही घेतलेला दिसत नाही.

केंद्रीय विद्यापीठे स्थापण्याचे निर्णय राजकीय सोयीसाठी, त्या-त्या वेळच्या परिस्थितीचा लाभ उठवण्यासाठी आणि एखाद्या राजकीय पक्षाचे हितसंबंध जोपासण्यासाठी घेतले गेलेतर धोरणात्यक गोंधळ अटळ होऊ बसेल; तो टाळण्यासाठी विद्यापीठे स्थापणे व त्यांचे नामकरण याबाबत सर्व जाणकारांना विश्वासात घेऊन धोरणात्यक निर्णय होणे देशहिताचे राहील.

Tags: राजकारण द ना धनागरे केंद्रीय विद्यापीठ विद्यापीठे d n dhanagare on central universities vidyechya pranganat universities education d n dhanagare weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

द. ना. धनागरे

(1936 - 2017) समाजशास्त्राचे अभ्यासक, कोल्हापूर येथील शिवाजी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरु,भारतीय समाजविज्ञान संशोधन परिषदेचे (आयसीएसएसआर) सदस्य सचिव. ‘भारतातील शेतकऱ्यांच्या चळवळी (1920-50)’ या विषयावर प्रबंध सादर करून त्यांनी डॉक्टरेट मिळवली. 30 वर्षे विदर्भातील सामाजिक प्रश्नांचा अभ्यास. 


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके