न्या.दीपक मिश्रा यांच्या निकालपत्रात अनेक ठिकाणी दाखले येतात ते शेक्सपिअरच्या नाटकातील, कवितांमधील वचने वा ओळींचे. शेक्सपिअ..."> न्या.दीपक मिश्रा यांच्या निकालपत्...">
डिजिटल अर्काईव्ह (2012-2020)

‘न्यायालयीन भिंतींवरील संभ्रमाचे ओघळ अन्‌ सीझरच्या पत्नीविषयीचा वाढता संशयकल्लोळ’

न्या.दीपक मिश्रा यांच्या निकालपत्रात अनेक ठिकाणी दाखले येतात ते शेक्सपिअरच्या नाटकातील, कवितांमधील वचने वा ओळींचे. शेक्सपिअर हा त्यांचा खास आवडीचा साहित्यिक. त्या शेक्सपिअरची सर्वांत जास्त भावणारी नाटके आहेत शोकांतिका! या साऱ्या शोकांतिकांमध्ये जे नायक आहेत, ते अत्यंत उच्च दर्जाचे व अत्यंत उमद्या मनाचे. पण त्यांनी घेतलेल्या काही अतार्किक निर्णयामुळे वा विचार करण्याच्या प्रक्रियेमुळे त्यांची वाताहत झाली. हा साधा विचार आपण शेक्सपिअरच्या साहित्याचे चाहते म्हणून समजून घेतला पाहिजे. रॉबर्ट बर्न्स या स्कॉटिश कवीने म्हटलंय, Suspicious is a heavy armour and with it impedes more than it protects’ याचा त्यांनी विचार करावा.

गोष्ट तशी जुनी आहे. ती आहे रोमन साम्राज्यातील सीझर या महत्त्वाकांक्षी माणसाची. काळही तसा खूप जुना. इ.स. पूर्व ६७ मध्ये सीझरचे ‘पोम्पिया’ या तरुणीशी लग्न झाले. सीझर हा रोमन साम्राज्याचा प्रमुख धर्मोपदेशक बनला होता. त्याला एक शासकीय निवासस्थानही मिळाले होते. इथपर्यंत सारे काही आलबेल होते. आयुष्य सरळ रेषेत चालू होते. कसलीच खळबळ नाही. जे काही तरंग आयुष्याच्या डोहात उमटत होते, ते लडिवाळ अन्‌ लाघवी प्रेमाचे होते. पण डोहातले पाणी अचानक ढवळून निघाले. आजवर शांत असणाऱ्या पाण्यात जिथे रोमांचक तरंग उठायचे, ते अदृश्य होऊन प्रलयकारी लाटा निर्माण होऊ लागल्या. त्याला कारणीभूत ठरली एक वरवर साधी वाटणारी घटना.

त्याचे झाले असे- सीझरच्या पत्नीने तिच्या घरी एक धार्मिक विधी ठेवला. त्या विधीला कुठल्याही पुरुषाला उपस्थित राहायची परवानगी नव्हती. पण त्याच वेळी रोममधल्या उच्चकुळाशी संबंधित क्लॉडियस या तरुणाला सीझरची पत्नी पोम्पियाविषयी शारीरिक आकर्षण वाटत होते, पण ते साधेसुधे आकर्षण नव्हते. त्या आकर्षणाने त्याच्याकडून एक अविवेकी कृत्य करून घेतले. त्याने पोम्पियाच्या जवळ जाता यावे यासाठी स्त्रीवेश परिधान केला आणि गेला सीझरपत्नीने केलेल्या धार्मिक विधीमध्ये सहभागी होण्यासाठी. पण त्याचा हा डाव काही फळाला आला नाही. सुरक्षेसाठी तैनात सुरक्षारक्षकांनी स्त्रीवेषातील क्लॉडियसला पकडले. त्याच्यावर खटला दाखल केला. पण हे सारे घडले सीझरच्या पत्नीने आयोजित केलेल्या धार्मिक विधीमध्ये, सीझरच्या शासकीय निवासस्थानी. यावरून राजकीय स्तरावर काही घडामोडी घडल्या नसत्या, तरच ते नवल होते. त्यात सीझर होताही महत्त्वाकांक्षी. त्याच्या महत्त्वाकांक्षांना अटकाव घालण्याची हीच नामी संधी आहे, हे ओळखून त्याच्या हितशत्रूंनी सीझरची पत्नी पोम्पिया आणि उच्चकुलीन क्लॉडियसचे अनैतिक संबंध असल्याच्या अफवा उठविल्या. यात काहीही तथ्य नव्हते, पण अफवा पसरवणाऱ्यांना त्याच्याशी काही सोयरसुतक नव्हते. त्यांचा निशाणा होता ज्युलियस सीझर आणि त्याची उत्तुंग महत्त्वाकांक्षा. यात ज्युलियस सीझरने आपल्या पत्नीला काहीही न विचारता तिला घटस्फोट दिला. मधल्या काळात क्लॉडियसवर खटला दाखल झाला. त्याच्याविरोधात साक्ष द्यायला ज्युलियस सीझरने नकार दिला. याविषयी आपल्याला काहीही माहिती नसल्याचे  त्याने सांगितले.

 तेव्हा ‘याप्रकरणी जर तुला काहीच माहिती नव्हती, तर पत्नी पोम्पियाला घटस्फोट का दिला?’ या प्रश्नाला उत्तर देताना ज्युलियस सीझरने जे काही कारण दिले आहे, ते खूप विचार करायला लावणारे आहे. तो म्हणतो, ‘‘मी रोमन राज्यात ज्या पदावर आहे, त्या सार्वजनिक पदाचा विचार करता माझ्या पत्नीविषयी साधा संशय असणे, संशयास थोडादेखील वाव असणे हे सर्वथा अयोग्य आहे. ती संशयातीतच असायला हवी. पण तिच्याविषयी संशय घेतला गेला. रोमन राज्यात ज्या व्यक्तीवर संशय घेतला गेला आहे, अशा व्यक्तीसोबत पती म्हणून राहणे मला अयोग्य वाटले. म्हणून मी पोम्पियाला घटस्फोट दिला. पोम्पिया दोषी होती हे घटस्फोटाचे कारण नाही; तर ती संशयातीत नव्हती, हे घटस्फोटाचे कारण आहे!’’

 यातूनच युरोपमध्ये इंग्रजीत एक म्हण रूढ झाली. ती म्हणजे – ‘Ceasar’s wife should be above suspicion’  या साऱ्यांचा सारांश इतकाच आहे की- जर एखादी व्यक्ती सार्वजनिक जीवनात महत्त्वाच्या स्थानावर असेल तर समाजाचे आपल्या नकारात्मक कृतीमुळे आपल्याकडे लक्ष वेधले जात नाही ना, याबद्दल सदासर्वदा सतर्क राहिले पाहिजे. आपण ज्या पदावर आहोत, त्या पदाची उंची कमी होईल अशी कुठलीही कृती- मग ती अनवधानाने का असेना- होता कामा नये. आपल्या वागण्यातून आपल्या प्रामाणिकतेवर, योग्यतेवर, सचोटीवर संशयाची सावलीसुद्धा पडू नये यासाठी त्या पदावरील व्यक्तीने आपल्या वर्तनाचा विचार सतत केला पाहिजे!

हे सगळे आठवण्याचे कारण काय, असा तुम्हाला प्रश्न पडला असेल. खरे तर तुम्ही रोजचे वर्तमानपत्र, टीव्ही, रेडिओवरील बातम्या, सार्वजनिक ठिकाणी विविध विषयांवर रंगणाऱ्या गप्पांमध्ये चर्चा होणारे विषय याकडे लक्ष दिले, तर हा प्रश्न कदाचित पडणारही नाही. होय, हे सगळे आठवण्याला कारणीभूत ठरली आहे ती भारतीय न्यायव्यवस्था. सध्या भारतीय सर्वोच्च न्यायालयात जे काही सुरू आहे, त्यावरून ज्युलियस सीझरची आठवण होणे साहजिकच नाही, तर अपरिहार्य आहे. कायद्याचे राज्य संरक्षित करण्याची महत्त्वाची जबाबदारी जर भारतीय संविधानाने कुणावर सोपविली असेल, तर ती व्यवस्था म्हणजे न्यायपालिका. पण ती न्यायपालिका प्रभावी असण्याचे कारण आहे, या न्यायपालिकेविषयी सर्वसामान्य माणसाला वाटणारा अढळ विश्वास. न्यायदानाचे हे काम न्यायपालिकेवरील विश्वासातूनच शतकानुशतके सुरू आहे. लॉर्ड डेनिंग यांनी याविषयी एके ठिकाणी म्हटले आहे की, ‘Justice is rooted in confidence and that confidence is destroyed when a rightminded person thinks that judge was biased one!‘ न्याय हा विश्वासाच्या पायावर उभा असतो. पण जेव्हा न्यायाधीश पक्षपाती होता असे सर्वसामान्य पण विचारी माणसाला वाटू लागते, तेव्हा विश्वासाचा हा पाया आणि न्यायदानाचे कार्य करणारी व्यवस्था उद्‌ध्वस्त होते. असे होऊ न देण्याची खबरदारी घेण्याचे सर्वांत महत्त्वाचे काम असते न्यायदान करणाऱ्या न्यायाधीशांचे. ते केवळ योग्य पद्धतीने न्यायनिवाडा करून ही जबाबदारी पार पाडू शकत नाहीत; त्यासाठी त्यांच्या नि:पक्ष, नि:स्पृह, प्रामाणिक असण्याबद्दल साधा संशय एखाद्याच्या मनात निर्माण होणेदेखील खूप गंभीर बाब मानली जाते. त्यासाठी न्यायदानाच्या प्रक्रियेत एक तत्त्व सातत्याने सांगितले जाते. ते म्हणजे “A judge should be like Ceasor’s wife; must be above suspicion” पुन:पुन्हा सीझरची पत्नी, तिच्याविषयीचा संशय, तिच्या संशयातीत असण्याची आवश्यकता- हे सगळे उगाळायचे कारण थोडे विस्ताराने समजून घ्यायचे असेल, तर आपल्याला जावे लागते केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागाने १९ सप्टेंबर २०१७ रोजी दाखल केलेल्या एका तक्रारीकडे. काय आहे ही तक्रार? कोण आरोपी आहे? त्याच्याशी न्यायालयाचा काय संबंध? हे सगळे प्रश्न संपूर्णपणे समजून त्याच्या मुळापर्यंत जसजसे जाऊ लागतो तसे नव्या प्रश्नांनी आपण भंडावून जातो.

याची पाळेमुळे आहेत उत्तर प्रदेशमधील ‘प्रसाद एज्युकेशन ट्रस्ट’ या संस्थेच्या वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या मान्यतेसंबंधांतील घटनाक्रमांमध्ये. दि. २०-८-२०१६ रोजी प्रसाद एज्युकेशन ट्रस्टच्या वैद्यकीय महाविद्यालयास मेडिकल कौन्सिलने काही अटी व शर्ती पूर्ण करण्यास सांगून मान्यता दिली होती; पण त्या अटी पूर्ण करण्यासाठी जो वेळ ठरवून दिला होता, त्यामध्ये त्या अटींची पूर्तता न झाल्यामुळे शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ व २०१८-१९ यासाठी प्रवेश देण्यावर बंदी घालण्यात आली. वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा नसल्यामुळे प्रवेशास मनाई करण्यात आली होती. या मनाई विरोधात प्रसाद एज्युकेशन ट्रस्टने सर्वोच्च न्यायालयात (W.P. ( C) No. ४४२/२०१७) याचिका दाखल  केली. याच शैक्षणिक संस्थेने, मेडिकल कौन्सिलने प्रवेशबंदी लागू करण्यापूर्वी आमचे म्हणणे ऐकून घ्यावे ही विनंती करणारी एक याचिका (W.P. ( C) No. ४११/२०१७) अगोदर सर्वोच्च न्यायालयासमोरच दाखल केली होती. त्यांचे म्हणणे ऐकून घेऊन निर्णय घ्यावा, असा निर्देश सरकारला देण्यात आला. या सरकारी समितीने सदर शिक्षणसंस्थेचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतरही दोन वर्षांची प्रवेशबंदी कायम ठेवली. याच शिक्षणसंस्थेने दाखल केलेल्या दोन याचिकांपैकी एक याचिका त्या शिक्षणसंस्थेने  २४ ऑगस्ट २०१७ रोजी मागे घेतली. ही याचिका मागे घेतल्यानंतर २५ ऑगस्ट रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात या शिक्षणसंस्थेने एक नवी याचिका दाखल केली. त्याच दिवशी उच्च न्यायालयाने त्यांचे म्हणणे ऐकून घेऊन महाविद्यालयास लागू केलेली प्रवेशबंदी पुढील तारखेपर्यंत म्हणजे ३१ ऑगस्ट २०१७ पर्यंत पुढे ढकलण्याचे निर्देश दिले. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरुद्ध मेडिकल कौन्सिलने विशेष याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका ३१ ऑगस्ट २०१७ रोजी दाखल करून घेऊन ११ सप्टेंबर २०१७  रोजी सुनावणीसाठी ठेवली. दि. १८ सप्टेंबर २०१७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने शैक्षणिक वर्ष २०१७–१८ साठी काही आदेश देता येणार नाहीत, पण मेडिकल कौन्सिलला योग्य वाटल्यास ते शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ साठी महाविद्यालयाची पाहणी करून त्याप्रमाणे प्रवेशबंदी कायम ठेवायची की मागे घ्यायची याचा निर्णय घेऊ शकते, असा निर्देश दिला. मेडिकल कौन्सिलने पुन्हा आवश्यकता वाटल्यास पाहणी करून पुढील निर्णय घेण्यास ते स्वतंत्र आहे, असा निर्देश देऊन हे प्रकरण निकाली काढले.

आता निर्णय मेडिकल कौन्सिलच्या अखत्यारीत होता. शैक्षणिक वर्ष २०१६-१७ साठी दिलेली सशर्त, तात्पुरती मान्यता व शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ साठी नूतनीकरणाची मान्यता द्यावी किंवा नाही, यासाठी मेडिकल कौन्सिलला पूर्ण स्वातंत्र्य न्यायालयाने दिले होते. दि. १९ सप्टेंबर २०१७ रोजी केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने प्रथम माहिती अहवाल (एफ.आय.आर.) दाखल केला. या अहवालानुसार ओडिशा उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती आय.एम.कुद्दुशी,  श्रीमती भावना पांडे (दिल्ली),  श्री.बी.पी.यादव, श्री.पलाश यादव, श्री.सुधीर गिरी,  श्री.बिश्वनाथ अगरवाल (ओडिसा) व अज्ञात सरकारी कर्मचारी व आणखी एक अज्ञात व्यक्ती यांच्यावर गंभीर आरोप ठेवण्यात आले. ते आरोप असे होते- निवृत्त न्यायमूर्ती कुद्दुशी व श्रीमती भावना पांडे यांनी सर्वोच्च न्यायालयातून प्रसाद एज्युकेशन ट्रस्टच्या बाजूने निकाल मिळण्यासाठी आपले हितसंबंध वापरावेत, अशी विनंती श्री.बी.पी.यादव यांनी केली. श्री.बिश्वनाथ अगरवाल या व्यक्तीने माझे सर्वोच्च न्यायालयात उत्तम संबंध असून मी प्रसाद एज्युकेशन ट्रस्टला फायदेशीर ठरणारा निकाल सर्वोच्च न्यायालयातून मिळवून देऊ शकतो, असे आश्वासन दिले. त्याप्रमाणे श्री.यादव, श्री.पलाश यादव, न्या.कुद्दुशी, श्रीमती भावना पांडे व श्री.सुधीर सुरी हे दिल्लीत बिश्वनाथ अगरवाल याला भेटून हवालाच्या माध्यमातून मोठी रोख रक्कम त्याला देणार होते. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असणाऱ्या एका प्रकरणात फायदेशीर निकाल मिळवून देण्यासाठी हवालाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात रोख रकमेची देवाण-घेवाण होणार असल्याची माहिती केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाला मिळाली. माहितीची खातरजमा करून त्याच्याशी संबंधित सात व्यक्तींवर भारतीय दंड संहिता व लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले. या प्रकरणात ‘सर्वोच्च न्यायालयात एका प्रभावशाली व्यक्तीशी माझे उत्तम संबंध आहेत’ असे म्हणणारा श्री.विश्वनाथ अगरवाल असा निकाल मिळविण्यासाठी त्याच्याशी पैशांच्या देवाण-घेवाण करण्यासंदर्भात चर्चा करणारे उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती कुद्दुशी हे दोघेही ओडिशाचे आणि सध्याचे सरन्यायाधीशही ओडिशाचे. प्रसाद एज्युकेशन ट्रस्टचे प्रकरण सुनावणीसाठी होते तेही सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर. या खंडपीठात कोण न्यायाधीश असतील हे ठरविण्याचा अधिकारही सरन्यायाधीशांना. या सगळ्या बिंदूंना जोडून जे चित्र समोर येत होते, ते भारताच्या विद्यमान सरन्यायाधीशांभोवती संशयाचे धुके निर्माण करणारे होते. केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने तपास करत असताना श्री.बिश्वनाथ अगरवाल सर्वोच्च न्यायालयातील ‘प्रभावीशाली व्यक्तीबरोबर’ माझे उत्तम संबंध असल्याने याचिकाकर्त्याला फायदेशीर ठरू शकणारा निकाल मी मिळवून देऊ शकतो, असे छातीठोकपणे सांगतो त्यामागचे गौडबंगाल काय? त्या तक्रारीत वारंवार संदर्भ येतो ती ‘प्रभावशाली व्यक्ती’ म्हणजे विद्यमान सरन्यायाधीश का? अशा प्रश्नांनी मती गुंग होऊन जाते.

या सर्व प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने लक्ष घालावे व  सत्य शोधावे यासाठी ‘कमिशन फॉर ज्युडिशिअल अकाऊंटॅबिलिटी ॲन्ड रिफॉर्म्‌स’ या स्वयंसेवी संस्थेचे संस्थापक-अध्यक्ष व सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी ८ नोव्हेंबर २०१७ रोजी याचिका दाखल केली, जी सुनावणीसाठी १० नोव्हेंबर २०१७ रोजी येणारी होती; परंतु सदर याचिका त्या दिवशी सुनावणीसाठी येऊ शकणार नसल्याची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीकडून ॲड्‌.प्रशांत भूषण यांना देण्यात आली. त्यामुळे याच स्वयंसेवी संस्थेच्या सदस्य असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील कामिनी जयस्वाल यांनी ९ नोव्हेंबर २०१७ रोजी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. या दोनही याचिका शब्दश: समान आहेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने दि. १४-११-२०१७ च्या आपल्या निकालपत्रात नमूद करून ज्येष्ठ वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेला बाधा आणणारे कृत्य केल्याबद्दल दोन्ही याचिकाकर्त्यांच्या वर्तणुकीवर ताशेरे ओढले. पण ते नंतर विस्ताराने तुमच्यासमोर येणार आहेत. दि. ९ नोव्हेंबर २०१७ रोजी कामिनी जयस्वाल यांनी दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाचे क्रमांक दोनचे सर्वांत ज्येष्ठ न्यायाधीश जस्ती चेलमेश्वर यांच्यापुढे सुनावणीसाठी त्याच दिवशी आली. न्या.चेलमेश्वर यांनी या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन ही याचिका पाच-सदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी जाईल; यात पाचसदस्यीय खंडपीठामध्ये सरन्यायाधीशांनंतर सेवा ज्येष्ठतेनुसार ज्येष्ठ असणारे न्यायाधीश असतील, ज्यापैकी पहिले चार जण न्यायमूर्तींच्या निवडीमध्ये महत्त्वाची भूमिका असणाऱ्या न्यायवृंदाचे सदस्य असतील- असा आदेश दिला. केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने दाखल केलेल्या तक्रारीत जो उल्लेख आहे, तो सरन्यायाधीशांकडे अंगुलीनिर्देश करणारा असल्याने सरन्यायाधीश संशयित ठरत असल्याने व ही याचिका त्यांच्या निर्दोषत्वाचा निकाल देण्यासंदर्भातील असल्याने ते खटल्याशी हितसंबंधी ठरत असल्यामुळे त्यांनी खंडपीठाचे सदस्य होऊ नये; तसेच खंडपीठाचे सदस्य कोण असावेत, हे ठरविण्यातही सहभागी होऊ नये, असा निर्देश दिला. हा आदेश न्यायदानप्रक्रियेत नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाशी तादात्म्य पावणारा असल्याने सरन्यायाधीशांवर तो बंधनकारक आहे, असे न्या.चेलमेश्वर यांनी त्या आदेशामध्ये नमूद केले. येथे न्यायमूर्ती चेलमेश्वर यांनी सरन्यायाधीशांना प्रसाद एज्युकेशन ट्रस्टच्या संदर्भात दाखल झालेल्या याचिकेच्या सुनावणीत सहभागी होऊ नये, तसेच सुनावणी कुणी करावी त्या न्यायाधीशांची नावेही त्यांनी ठरवू नयेत, असे आदेश दिले. सरन्यायाधीश जर खंडपीठात सहभागी झाले नाहीत तर तयार होणारे खंडपीठ हे सेवाज्येष्ठतेनुसार पाच ज्येष्ठ न्यायाधीशांचा अंतर्भाव असणारे म्हणजेच न्या.चेलमेश्वर यांच्या अध्यक्षतेखाली व सरन्यायाधीशांवरील दोषारोपांचा निकाल देणारे खंडपीठ असणार होते. त्यामुळे याबाबतीत सरन्यायाधीश काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते.

 दि. १० नोव्हेंबर २०१७ रोजी न्यायमूर्ती ए.के.सिक्री व न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठापुढे ८ नाव्हेंबर २०१७ रोजी ॲड. प्रशांत भूषण यांनी दाखल केलेली याचिका सुनावणीसाठी आली. (ज्याविषयी ॲड.प्रशांत भूषण यांचे म्हणणे होते की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीकडून हे प्रकरण १० नोव्हेंबर २०१७ रोजी सुनावणीसाठी ठेवण्यात येणार नाही असे सांगितले होते.) सुनावणी सुरू होताच याच प्रकरणाशी संबंधित एक याचिका ९ नोव्हेंबर २०१७ रोजी न्या. जस्ती चेलमेश्वर यांच्या न्यायालयासमोर सुनावणीसाठी दाखल होऊन त्यावर त्यांनी आदेशही दिला असल्याचे सांगून हे प्रकरण योग्य खंडपीठाकडे वर्ग करण्यासाठी सरन्यायाधीशांच्या आदेशासाठी त्यांच्याकडे पाठविण्यात आले. अतिशय वेगवान घडामोडी पाहिलेला सर्वोच न्यायालयाचा आठवडा शुक्रवारी १० नोव्हेंबर २०१७ रोजी संपला. सर्वोच्च न्यायालयात सुरू झालेल्या या घडामोडींनी पुढील आठवड्याच्या सुरुवातीलाच म्हणजे सोमवार दि.  १३ नोव्हेंबर २०१७ रोजी नवे वळण घेतले. या दिवशी सरन्यायाधीशांनी सात न्यायाधीशांचे खंडपीठ स्थापन केले, ज्याच्यासमोर न्यायमूर्ती ए.के.सिक्री व न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांनी वर्ग केलेली याचिका सुनावणीसाठी आली. या सात न्यायमूर्तींपैकी न्या.ए.के.सिक्री व न्या.अशोक भूषण यांनी या प्रकरणाची सुनावणी केली असल्यामुळे व त्यांनीच हे प्रकरण सरन्यायाधीशांकडे वर्ग केलेले असल्यामुळे दोघांनीही सातसदस्यीय खंडपीठात सहभागी होण्यास असमर्थता दर्शविली. त्यामुळे सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या खंडपीठाची सदस्यसंख्या पाच झाली. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या.अरुण मिश्रा, न्या.आर.के.अगरवाल, न्या.अमिताव रॉय, न्या.ए.एम. खानविलकर यांच्या  पाचसदस्यीय खंडपीठाने न्यायमूर्ती जस्ती चेलमेश्वर यांच्या खंडपीठाचा (सेवाज्येष्ठतेनुसार पहिल्या पाच न्यायाधीशांचे खंडपीठ स्थापन करण्याचा) आदेश रद्दबातल ठरविला. (खरे तर दि. ९ नोव्हेंबर २०१७ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार सरन्यायाधीशांनी या प्रकरणी कुठल्याही प्रकारे सहभागी होणे न्या.जस्ती चेलमेश्वचरांना अपेक्षित नव्हते.) न्या.चेलमेश्वरांचा आदेश वाचताना, या प्रकरणात सरन्यायाधीश आरोपी वा संशयित असल्याने त्यांनी या प्रकरणाच्या सुनावणीत सहभागी होऊ नये तसेच सुनावणीत सहभागी कोण होईल हे ठरविण्यातही सहभागी होऊ नये याविषयी जे निर्देश दिले होते, त्याला कारण असे होते की, त्यांच्यासमोर दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये सरन्यायाधीशांनी या प्रकरणाच्या सुनावणीत सहभागी होऊ नये, अशी विनंती न्यायालयाला केली होती. पण पाच सदस्यीय खंडपीठाने मात्र सरन्यायाधीशांना सुनावणीमध्ये सहभागी होण्याचा व सुनावणी कोण करेल, खंडपीठामध्ये कोण न्यायमूर्ती असतील हे ठरविण्याचा निर्विवाद अधिकार असल्याचे नमूद केले. सरन्यायाधीश हेच ‘मास्टर ऑफ रोस्टर’ असल्याने इतर कुणालाही खंडपीठात कोण न्यायाधीश असतील हे ठरविण्याचा अधिकार नसल्याचेही स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रशासनानेही सरन्यायाधीशांनी गठित केलेल्या खंडपीठाचाच आदेश पाळावा, इतर कुणालाही तो अधिकार नाही असे स्पष्ट करण्यात आले.

यात मन सुन्न करणारा प्रकार असा कि, ज्याविषयी काही वर्तमानपत्रांनी व ऑनलाईन पोर्टलने त्याविषयी लिहिले आहे. १३ नोव्हेंबर २०१७ रोजी सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या खंडपीठापुढे सर्वोच न्यायालयाचे काही वकील ज्यांचा त्या प्रकरणाशी काहीही संबंध नव्हता ते न्यायमूर्ती चेलमेश्वर हे किती चुकीचे वागले आहेत याची चर्चा भर न्यायालयात करत होते. एवढेच नाही, तर ८ नोव्हेंबर २०१७ रोजी याचिका दाखल करणारे ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण व त्यांचे वकील ॲड्‌. दुष्यंत दवे यांच्यावर अवमान याचिका दाखल करावी, अशीही चर्चा करताना आढळले. काही अभ्यासकांच्या मते, सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकिलांच्या संघटनेने याप्रकरणी पुढाकार घेण्याची तयारीही दाखविली. अर्थात हे सगळे ‘ऑफ द रेकॉर्ड’ आहे. प्रत्यक्ष पुरावे मिळणे कठीण असल्याने त्याच्या तपशिलात जाण्यात अर्थ नाही. याच खंडपीठाने ॲड. कामिनी जयस्वाल यांनी ९ नोव्हेंबर २०१७ रोजी दाखल केलेली याचिका न्या.आर.के. अगरवाल, न्या.अरुण मिश्रा, न्या.ए.एम.खानविलकर यांच्या तीनसदस्यीय खंडपीठाकडे सुनावणीसाठी वर्ग केली. ती याचिका दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे १४ नोव्हेंबर २०१७ रोजी तीनसदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी आली. या सगळ्या घटनाक्रमाने काही प्रश्न आपल्या मनात निर्माण होतात. ते म्हणजे- सरन्यायाधीशांवर याचिकेमध्ये काही गंभीर आरोप केलेले असताना व यासंबंधातील घटनांची विशेष तपास समिती (एस.आय.टी.)- (ज्याचे अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश असावेत अशी विनंती करण्यात आली होती) नेमण्याचा आदेश दिला असताना, त्या प्रकरणाच्या सुनावणीत स्वत: सहभागी होणे गरजेचे होते का? न्यायमूर्ती चेलमेश्वर यांच्या खंडपीठाने निर्देश दिले होते त्याप्रमाणे सेवाज्येष्ठतेनुसार पाच ज्येष्ठ न्यायाधीशांचे खंडपीठ स्थापन करण्यात कोणती अडचण होती? जरी सरन्यायाधीश हे ‘मास्टर ऑफ रोस्टर’ समजले जात असले, तरी सेवाज्येष्ठतेनुसार क्रमांक २ ते ६ मधील पहिले चार न्यायाधीश हे सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती करणाऱ्या न्यायवृंदाचे सदस्य आहेत, अशा चारपैकी एकाही न्यायमूर्तींचा समावेश इतक्या संवेदनशील प्रकरणातही न करण्याचे कारण काय होते? या दोनही याचिका ज्यांच्यासमोर सुनावणीसाठी गेल्या, त्यात न्यायमूर्ती चेलमेश्वर यांचा अपवाद वगळता (तेही त्यांच्यासमोर आलेली याचिका ही तत्काळ सुनावणीसाठी आली होती व त्या खंडपीठाने पाचसदस्यीय खंडपीठाकडे ते प्रकरण वर्ग केले.) न्यायवृंदाचे सदस्य असणाऱ्या एकाही सदस्याची कुठल्याच खंडपीठात निवड न करण्याचे कारण काय होते? यापैकी न्यायमूर्ती रंजन गोगोई हे तर विद्यमान सरन्यायाधीशांनंतर सेवा ज्येष्ठतेनुसार सरन्यायाधीश होण्यासाठी पात्र आहेत (सर्वसाधारणपणे सर्वांत ज्येष्ठ न्यायाधीशांचीच सरन्यायाधीश म्हणून निवड होते. अर्थात याला न्यायालयीन इतिहासात काही अपवादही आहेत), त्यापैकी कुणाचेच नाव न येण्यापाठीमागे सरन्यायाधीशांच्या मनात या ज्येष्ठ न्यायाधीशांबद्दलचा अविश्वास हे कारण आहे का? सरन्यायाधीश ज्या न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे संवेदनशील प्रकरणे वर्ग करत होते, त्यापैकी अनेक न्यायमूर्तींची निवड सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायवृंदाने केली असल्याने, त्यांचा प्रभाव या तुलनेने नव्या  असणाऱ्या न्यायाधीशांवर असल्याचे न्यायालयीन वर्तुळात दबक्या आवाजात बोलले जात आहे असे निरीक्षण काही अभ्यासक व पत्रकार यांनी नोंदविले आहे. या निरीक्षणात जर तथ्य असेल, तर ती खूप गंभीर बाब आहे.

१३/११/२०१७ रोजी सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय खंडपीठासमोर याचिककर्ते ॲड.प्रशांत भूषण आले, तेव्हा त्यांच्यात व सरन्यायाधीशांमध्ये शाब्दिक युद्ध काही काळ रंगले. ॲड.प्रशांत भूषण तुम्ही आमच्यावर गंभीर आणि बेछूट आरोप करत असल्याने तुमच्यावर अवमान याचिका का दाखल करू नये, अशा विचारणा खंडपीठाने केल्यानंतर ॲड.प्रशांत भूषण यांचा संयम ढळला व ते वरच्या पट्टीत, ‘सरन्यायाधीश तुम्ही या प्रकरणी संशयित असताना आग्रहाने सुनावणीत सहभागी होत आहात, हे सर्वथा अयोग्य असून मला तुमच्यासमोर युक्तिवाद करायचा नाही’ असे म्हणून रागाने न्यायालयातून चालते झाले. याविषयीची वृत्तेही काही ठिकाणी प्रसिद्ध झाली आहेत. भारताच्या आजपर्यंतच्या इतिहासात असा प्रसंग क्वचितच घडला असेल.

दि. १४ नोव्हेंबर २०१७ रोजी ॲड.कामिनी जयस्वाल यांनी दाखल केलेली याचिका तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी आली. या याचिकेत ‘सरन्यायाधीशांनी सुनावणीत सहभागी होऊ नये’ अशी विनंती करण्यात आली होती, ती फेटाळून लावताना ‘‘सरन्यायाधीश हेच ‘मास्टर ऑफ रोस्टर’ असून इतर कुणीही तो अधिकार बजावू शकत नाही’’ असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

डॉ.डी.सी.सक्सेना विरुद्ध भारताचे सरन्यायाधीश (१९९६) या खटल्यात सरन्यायाधीशांनाच खंडपीठाचे सदस्य ठरविण्याचा अधिकार आहे, अशी ग्वाही देण्यात आली होती. तत्कालीन सरन्यायाधीशांवरही गंभीर आरोप करून, खंडपीठ गठित करण्याचा त्यांना अधिकार नाही, असा युक्तिवाद त्या खटल्यात करण्यात आला होता. पण सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने तो युक्तिवाद फेटाळला होता. न्यायमूर्ती ए.एम.अहमदी त्या वेळी सरन्यायाधीश होते. ते सरन्यायाधीशपदावर बसण्यासाठी पात्र व्यक्ती नाहीत, असा गंभीर आरोप करणारी एक याचिका त्यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी आली होती. ती फेटाळल्यावर त्याच याचिकाकर्त्याने दुसरी याचिका दाखल केली होती. दोन्ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या होत्या. दुसरी याचिका फेटाळल्यानंतर, याचिकाकर्त्याने केलेले आरोप सरन्यायाधीशपदाशी संबंधित असल्याने न्यायालयाचा अवमान करणारे आहेत, त्यामुळे याचिकाकर्त्याविरोधात अवमान याचिका का दाखल करू नये- अशी कारणे दाखवा नोटीस दिली होती. त्यावर याचिकाकर्त्याने, आपले म्हणणे सत्य असून सरन्यायाधीश हे आरोपी असताना त्यांनीच याचिकेची सुनावणी घेणे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाशी विसंगत असल्याचे म्हटले होते.

 ॲड.कामिनी जयस्वाल विरुद्ध भारतीय संघराज्य (२०१७) या प्रकरणात सरन्यायाधीशांचे नाव केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने दाखल केलेल्या तक्रारीत नसल्याचे नमूद करून, के.वीरस्वामी विरुद्ध भारतीय संघराज्य (१९९१) या प्रकरणात न्यायालयांचे स्वातंत्र्य अबाधित राखण्यासाठी सेवेत असणाऱ्या न्यायाधीशांबद्दल तक्रार दाखल करायची असल्यास मुख्य न्यायाधीशांची परवानगी आवश्यक असेल आणि सरन्यायाधीशांविरुद्ध तक्रार दाखल करायची असल्यास भारताच्या राष्ट्रपतींची परवानगी आवश्यक असेल, असा निकाल दिला होता. त्यामुळे सरन्यायाधीश थेटपणे या तक्रारीशी संबंधित नाहीत आणि समजा ते संबंधित आहेत असे गृहीत धरले, तरी त्यांच्याविरोधात जोपर्यंत गुन्हा दाखल करायची परवानगी राष्ट्रपती देत नाहीत, तोपर्यंत तसे कुणालाही करता येणार नाही. कुणा तरी याचिकाकर्त्याने सरन्यायाधीशांवर आरोप केल्यामुळे ते न्यायालयीन कामकाज (ज्यात खंडपीठे गठित करणेही आले) करण्यासाठी अपात्र ठरत नाहीत, असा निर्वाळा तीनसदस्यीय खंडपीठाने दिला. उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांबाबत बिनबुडाचे गंभीर आरोप करणे याची न्यायालयीन अवमान म्हणून दखल घेऊन तशी कारवाई केली जाईल, असा निर्वाळा अमरिकसिंग विरुद्ध दिल्ली प्रशासन (१९७१) खटल्यात दिला होता. बालकृष्णन गिरी विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य (२०१४) खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने संशयित आरोपीशी उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालयाचे तीन न्यायमूर्ती संबंधित असल्यामुळे त्याला जामीन मिळाला असा गंभीर आरोप करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांवर जो वकील होता त्याच्यावर न्यायालयीन अवमान केल्याप्रकरणी याचिका दाखल करून तुरुंगवासाची शिक्षा दिली. न्यायालयाने ही चर्चा करण्याचे कारण म्हणजे, अशी अवमान याचिका तुमच्याही विरुद्ध दाखल करून त्यावर तुम्हाला शिक्षाही होऊ शकते, हा त्यातील गर्भित इशारा होता.  

या सर्व प्रकरणात सर्वांत जास्त चर्चा झाली ती सर्वोच्च न्यायालयात क्रमांक दोनला असणारे न्यायमूर्ती जस्ती चेलमेश्वर यांच्या ९ नोव्हेंबर २०१७ रोजी दिलेल्या आदेशाची, ज्याने थेट सरन्यायाधीशांनाच न्यायालयीन सुनावणीपासून व खंडपीठाचे गठन करण्यापासून रोखण्याचा आदेश दिला. थेट सरन्यायाधीशांना आदेश देणारे हे न्यायमूर्ती जस्ती चेलमेश्वर नेमके कोण आहेत, हा प्रश्न आपल्याला घेऊन जातो एका वेगळ्या उपकथानकाकडे. न्यायमूर्ती जस्ती चेलमेश्वर हे उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून २३ जून १९९७ रोजी नियुक्त झाले. न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा १७ जानेवारी १९९६ रोजी व न्यायमूर्ती जे. एस. केहर ८ फेब्रुवारी १९९९ रोजी नियुक्त झाले होते. या तिघांपैकी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती चेलमेश्वर यांची निवड झाली.  ३ मे २००१७ रोजी (गुवाहटी उच्च न्यायालय). न्या. जे. एस. केहर २९ नोव्हेंबर २००९ रोजी, तर न्या.दीपक मिश्रा २३ डिसेंबर २००९ रोजी म्हणजे न्यायमूर्ती केहर व न्यायमूर्ती मिश्रा यांच्यापेक्षा न्यायमूर्ती चेलमेश्वर दोन वर्षांपेक्षा अधिक काळाने ज्येष्ठ होते. परंतु न्यायमूर्ती जस्ती चेलमेश्वर यांची सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती होण्याची वेळ आली, त्या वेळी त्यांची सेवाज्येष्ठता डावलून न्यायमूर्ती केहर यांची १३ सप्टेंबर २०११ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती करण्यात आली. एक महिन्यानंतर १० ऑक्टोबर २०११ रोजी न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा व न्या.जस्ती चेलमेश्वर यांची सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. दोघांची नियुक्ती एकाच दिवशी झाली असली, तरी न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा यांनी आपल्या पदाची शपथ न्यायमूर्ती चेलमेश्वर यांच्या अगोदर घेतली. सेवा ज्येष्ठतेच्या नियमानुसार एकाच दिवशी नियुक्ती असलेल्यांपैकी ज्याने पदाची शपथ अगोदर घेतली असेल, तो सेवा ज्येष्ठतेमध्ये ज्येष्ठ मानला जातो. खरे तर न्यायमूर्ती चेलमेश्वर हे न्या.केहर व न्या.दीपक मिश्रा या दोघांनाही उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून ज्येष्ठ होते, पण न्यायमूर्ती टी.एस.ठाकूर सरन्यायाधीश पदावरून निवृत्त झाल्यानंतर ४ जानेवारी २०१७ रोजी न्या.केहर हे सरन्यायाधीश बनले व २८ ऑगस्ट २०१७ रोजी ते सेवानिवृत्त झाल्यानंतर न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा हे भारताचे सरन्यायाधीश बनले. (न्या.दीपक मिश्रा हे भारताचे एकविसावे सरन्यायाधीश रंगनाथ मिश्रा यांचे पुतणे!) खरे तर जर सेवाज्येष्ठतेचे नियम सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती होताना पाळले असते तर न्यायमूर्ती चेलमेश्वर ४ जानेवारी २०१७ रोजी सरन्यायाधीश बनले असते आणि २२ जून २०१८ रोजी निवृत्त झाले असते. पण हे घडले नाही ते केवळ काही अकल्पित आणि अनाकलनीय घटनांमुळे. खरे तर १० ऑक्टोबर २०११ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात शपथ घेताना कुठल्या निकषाने न्यायमूर्ती मिश्रांना अगोदर शपथ घेण्यास सांगितली, हे कळत नाही. सेवा ज्येष्ठता लक्षात घेतली, तर उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून चेलमेश्वर दोन वर्षांपेक्षा जास्त काळाने ज्येष्ठ होते आणि आडनावाच्या आद्याक्षरांप्रमाणे विचार केला तरी सी हे अक्षर तिसऱ्या स्थानावर, तर एम हे अक्षर तेराव्या स्थानावर येते; मग न्यायमूर्ती चेलमेश्वरांना कुठल्या निकषावर डावलण्यात आले याची संगती लागत नाही. आपल्यावर झालेल्या अन्यायाची सल त्यांना अस्वस्थ करत असेल का? कारण सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीशांविरुद्ध सडेतोड भूमिका घेणारे न्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती चेलमेश्वर यांना ओळखले जाते. त्या निर्भयतेपाठीमागे मनात रुतून बसलेला हा खोलवरचा सल आहे का; कळायला काही मार्ग नाही. त्यांच्या निवृत्तीनिमित्त आयोजित कार्यक्रमाचे निमंत्रण द्यायला जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार कौन्सिलचे पदाधिकारी त्यांना भेटले, तेव्हा त्यांनी ‘व्यक्तिगत कारणाने मी येऊ शकत नाही’ असा ठामपणे नकार दिला. अर्थात आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयातून निरोप घेत असतानाही त्यांनी निरोप-समारंभाचे आमंत्रण नाकारले होते. म्हणजे जे न्यायमूर्ती अशा सार्वजनिक कार्यक्रमातून आपल्या कर्तृत्वाचे गोडवे ऐकायला नकार देऊन आपल्या निवृत्तीच्या घटनेकडे तटस्थपणे पाहू शकत असतील, ते आपण सरन्यायाधीश बनलो नाही म्हणून विद्यमान सरन्यायाधीशांना निशाणा बनविण्याइतके दुराग्रही बनतील का, हा एक न सुटलेला प्रश्न आहे.

भारतीय न्यायव्यवस्थेला हादरवून टाकणारी आणखी एक घटना म्हणजे सोहराबुद्दीन बनावट चकमक प्रकरणाचा खटला चालविणारे विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश ब्रिजगोपाल लोया यांचा १ डिसेंबर २०१४ रोजी झालेला संशयास्पद मृत्यू. भाजपचे विद्यमान राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा याप्रकरणी आरोपी होते. ज्या संशयास्पद वातावरणात त्यांचा मृत्यू झाला, त्याची स्वतंत्रपणे चौकशी व्हावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्याला आधार होता कॅरावॅन मासिकात २० व २१ नोव्हेंबर २०१७ रोजी प्रसिद्ध झालेली अहवालवजा बातमी. या  प्रकरणात न्या. दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या खंडपीठात न्या. ए. एम. खानविलकर व न्या. डॉ. डी. वाय. चंद्रचूड होते, जे सेवा ज्येष्ठतेनुसार अनुक्रमे सोळाव्या व सतराव्या स्थानावर आहेत. याही खटल्यात सरन्यायाधीशांनंतर ज्येष्ठ असणाऱ्या चार न्यायमूर्तींपैकी एकालाही या खंडपीठात घेण्यात आले नव्हते. ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायाधीश लोयांच्या मृत्यूची स्वतंत्रपणे तपास करण्याची आवश्यकता वाटत नाही, कारण तसे सबळ पुरावे उपलब्ध नाहीत असे मत नोंदवून निकाली काढली आहे. या सगळ्याचा स्फोट झाला दि. १२  जानेवारी २०१८ रोजी. भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात ‘न भूतो न भविष्यति’ असा तो दिवस. या दिवशी न्या. जस्ती चेलमेश्वर, न्या. रंजन गोगोई, न्या. मदन लोकूर आणि न्या. कुरियन जोसेफ यांनी पत्रकार परिषद घेऊन, खंडपीठाची स्थापना करत असताना न्यायालयाने घालून दिलेले निकष व संकेत सरन्यायाधीश पाळत नसल्याचा आरोप केला. भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात कुणी न्यायमूर्ती पत्रकार परिषद घेऊन आपले म्हणणे व तक्रार प्रसारमाध्यमांपर्यंत पोहोचवितो आहे, हे कधीच व कुणीच पाहिले नव्हते. या घटनेने खळबळ उडाली. या घटनेचे पडसाद जगभरात उमटले. या चारही न्यायमूर्तींनी सरन्यायाधीश हे केवळ ‘First among equal’  असून त्यांना कुठलेही विशेषाधिकार नसल्याचे नमूद केले. सरन्यायाधीश हे Master of Roaster असले तरी Memorandum of Procedure त्यांच्यावर बंधनकारक आहे. नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार एखाद्या खटल्याशी न्यायाधीशाचे हितसंबंध जोडले गेले असल्यास त्या न्यायाधीशाने स्वत:हून त्या सुनावणीपासून दूर राहिले पाहिजे, असे आवाहन त्यांनी यानिमित्ताने केले.

आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी अनेक सरन्यायाधीशांच्या कार्यकाळात झडल्या असल्या तरी या वेळी केल्या जाणाऱ्या आरोपांची जातकुळी वेगळी आहे. पैसे देऊन न्याय विकत घेता येतो तेही सर्वोच्च न्यायालयात, हा विचारच चक्रावून टाकणारा आहे. या आरोपांमध्ये तथ्य नसावे, अशीच प्रार्थना सर्वसामान्य भारतीय मनातून करत आहेत. न्यायदानाच्या प्रक्रियेतील नि:स्पृहतेवर सर्वसामान्यांचा विश्वास अबाधित राहण्यासाठी याअगोदरही अनेक सरन्यायाधीशांनी व न्यायमूर्तींनी खटल्यांच्या सुनावणीपासून स्वत:ला लांब ठेवले होते. खटल्यापासून लांब राहिलेले प्रत्येक न्यायाधीश खटल्यात सहभागी जरी झाले असते तरी ते पक्षपातीपणे वागले नसते, असा विश्वास न्यायालयात आपली तक्रार दाखल करणाऱ्या दोन्ही बाजूंच्या व्यक्तींना व वकिलांना होता. तरीही त्या न्यायमूर्तींनी तसे करणे सयुक्तिक ठरविले, कारण लोकांच्या मनात त्यांच्या नि:स्पृहतेविषयी शंकेची सावलीसुद्धा पडू न देणे हे न्यायाधीश म्हणून त्यांचे कर्तव्य होते, जे त्यांनी चोखपणे पार पाडले. कारण प्रत्येक वेळी प्रश्न नियमभंगाचाच असतो असे नाही तर तो औचित्यभंगाचाही असू शकतो. ते टाळता आले पाहिजे.

सरन्यायाधीशपदावरील न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा यांची न्यायालयीन कारकीर्द ही अत्यंत देदीप्यमान आहे. सरन्यायाधीश रंगनाथ मिश्रा यांचा सामाजिकतेचा वारसा त्यांनी आपल्या अनेक महत्त्वपूर्ण निकालांमधून अधोरेखित केला आहे. राष्ट्रगीताच्या संदर्भातील निर्देश असू द्या अथवा आधारकार्डाची सक्ती नाकारणे असू द्या, ‘याकूब मेमनची फाशीची शिक्षा असू द्या’, इच्छामरणाचा अधिकार असो वा निर्भयाच्या मारेकऱ्यांना दिलेली कठोर शिक्षा असू द्या, व्हॉट्‌सॲपने फेसबुकशी परस्पर केलेली संवेदनशील माहितीची हेराफेरी रोखणे असू द्या अथवा कावेरीच्या प्रश्नात कणखरपणा सर्वोच्च न्यायालयाने दाखविला; यासारख्या अनंत चांगल्या गोष्टींसाठी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा आठवतात. न्या. दीपक मिश्रा यांच्या निकालपत्रात अनेक ठिकाणी दाखले येतात ते शेक्सपिअरच्या नाटकातील, कवितांमधील वचने वा ओळींचे. शेक्सपिअर हा त्यांचा खास आवडीचा साहित्यिक. त्या शेक्सपिअरची सर्वांत जास्त भावणारी नाटके आहेत शोकांतिका! या साऱ्या शोकांतिकांमध्ये जे नायक आहेत, ते अत्यंत उच्च दर्जाचे व अत्यंत उमद्या मनाचे. पण त्यांनी घेतलेल्या काही अतार्किक निर्णयामुळे वा विचार करण्याच्या प्रक्रियेमुळे त्यांची वाताहत झाली. हा साधा विचार आपण शेक्सपिअरच्या साहित्याचे चाहते म्हणून समजून घेतला पाहिजे. रॉबर्ट बनर्‌स या स्कॉटिश कवीने म्हटलंय, ‘Suspicion is a heavy armour and with it impedes more than it protects” याचा त्यांनी विचार करावा. शेवटी एक विचारवंतांचे वाक्य – जे न्यायव्यवस्थेतील प्रत्येक घटकाला लागू आहे, ते म्हणजे “Trusting you is my decision, Proving me right is your choice’

Tags: Shakesphere Shekespere Advocate Prashant Bhushan Ranganath Mishra Judge Deepak Mishra Dipak Mishra Brijgopal Chelmeshvar Chelmeshwar Kamini Jaisval Kamini Jaiswal Medical Council Vishwanath Agarwal Palash Yadaw Plash Yadav Sudheer Giri Sudhir Giri B. P. Yadaw B. P. Yadav Bhawana Pande Bhavana Pande I. M. Kuddushi Medical Medical College Prasad Education Trust Pratapsinh Bhimsen Salunke शेक्सपिअर प्रशांत भूषण रंगनाथ मिश्रा दीपक मिश्रा ब्रिजगोपाल न्यायाधीश कामिनी जयस्वाल चेलमेश्वर मेडिकल कौन्सिल श्री.बिश्वनाथ अगरवाल श्री.सुधीर गिरी श्री.पलाश यादव श्री.बी.पी.यादव श्रीमती भावना पांडे (दिल्ली) आय.एम.कुद्दुशी वैद्यकीय महाविद्यालय उत्तर प्रदेश प्रसाद एज्युकेशन ट्रस्ट प्रतापसिंह भीमसेन साळुंके weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात