डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

मग आताच्या गुजरातच्या सुस्थितीचे श्रेय मोदींना कसे जाते? याची दोन कारणे असू शकतात. असे म्हणतात की, जातीयवादी बुद्धिवंतांना दोनगोष्टी एकदम करता येत नाहीत, मोदीही त्यांतलेच एक. त्यांना फक्त जातीयवादी दंगली माजवणे चांगले जमते, पण बाकी काही नाही. त्यामुळे गुजरातची अधोगती होईल व विपन्नावस्थेत घर विकण्याची पाळी येईल. पण जेव्हा असे झाले नाही तेव्हा दंगली माजवणाऱ्या मोदींऐवजी त्यांचे व्यापारी कौशल्य दिसून आले. दंगलींचा विषय टाळून मोदींनी गुजराती अस्मितेवर भर दिला, त्यामुळे एकदम फरक पडला.

2006-07 या वर्षात संपूर्ण भारताचा सरासरी विकास दर 8% इतका होता व गुजरात राज्याचा हाच विकास दर अंदाजे 12% इतका होता. केंद्रीय नियोजन आयोगाचे अध्यक्ष माँटेकसिंह अहलुवालिया यांनी गुजरातच्या ह्या उपलब्धीची प्रशंसा केली. त्यामुळे नकळत याचे सर्व श्रेय नरेंद्र मोंदींना जाते, पण या आकड्यांमध्ये अशी काय जादू आहे? 1994-95 मध्ये गुजरातचा विकास दर 13.2% होता तेव्हा मोदी नव्हते. 1994 ते 2001 च्या दरम्यान गुजरातचा विकास दर 10 ते 13% होता. या काळात अगदी शेवटी शेवटी मोदींनी सत्ता सांभाळली होती. मग मोदी यांची खास अशी कामगिरी कोणती?

गुजरातकडे आपण जरा बारकाईने बघू या. 1990 च्या सुमारासच गुजरातने भारतात पहिल्या तीन क्रमांकांमध्ये आपले स्थान जमवले होते. 1960 साली या राज्याच्या स्थापनेनंतर 20 वर्षांनी त्याला आपले स्थान आठव्या क्रमांकावरून तिसऱ्या क्रमांकावर आणता आले. 20 वर्षांच्या परिश्रमानंतर त्यांना हे साध्य झाले व त्याचा पाया घालण्यात मुख्यत: काँग्रेस सरकारचाच वाटा होता हे लक्षात घ्यावे लागेल. 1995 ते 2000 च्या दरम्यान वीज-ऊर्जा-निर्मितीक्षेत्राची वाढ 35% झाली. गुजरातची आजची प्रगती बघताना ही मोदींच्या आधीची पार्श्वभूमीही बघायला हवी.

या राज्यातील अन्य संपत्तीकडे बघताना हेही पाहिले पाहिजे की पूर्ण देशातील पेट्रोलियम पदार्थांच्या 49% पदार्थांचे प्रक्रिया उद्योग या राज्यात आहेत. भारतातील सर्वांत मोठे जहाज बांधणी केंद्र भावनगर येथे आहे. शिवाय रिलायन्सचा विराट तेल शुद्धीकरण प्रकल्प जामनगर येथे आहे. ‘सोडाॲश’सारख्या प्राथमिक उत्पादनांपैकी 90% उत्पादन एकट्या याच राज्यात होते. ही सर्व प्रगती मोदीपूर्व काळातीलच आहे.

मग गुजरातच्या सध्याच्या नेत्रदीपक प्रगतीमध्ये असे विशेष काय आहे? खरे तर काही नाही. दशकोन्‌दशकांच्या सामान्य वृद्धीनंतरही गुजरातेतील 93% लोक अनौपचारिक कामातच गुंतलेले आहेत. म्हणूनच नेहमीच- आर्थिक सुबत्ता म्हणजे सुधारणा असे होत नाही. वस्तुत: मानवी साधन संपत्तीचा विकास या क्षेत्रात गुजरात हा केरळ, पंजाब, तमिळनाडू, महाराष्ट्र व कर्नाटक यांच्या तुलनेत एक पायरी खाली उतरला. ग्रामविकासाच्या संदर्भात गुजरातचा नंबर बराच खाली म्हणजे पाचवा आहे, यात पंजाब आघाडीवर आहे.

आता आणखी एक कटुसत्य- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत, गुजराती रोजगारांना इतर राज्यांच्या तुलनेत अर्धेच पैसे मिळतात.आश्चर्य  म्हणजे ही गोष्ट कल्याणसिंह यांनी ते जाहीर केली व त्यावेळी ते भाजपाचेच सदस्य होते.

2005 साली ‘व्हायब्रंट गुजरात’च्या संमेलनासाठी नेमलेल्या ‘अर्न्स्ट ॲन्ड यंग’ या सागारांनी गुजरातमधील गुंतवणुकीच्या संधी केरळ,महाराष्ट्र व तमिळनाडू यांच्याहून कमी व कर्नाटकच्या बरोबरीने असल्याचे सांगितले होते. कामगारांच्या गुणवत्तेबद्दल मात्र त्यांनी या राज्याला अतिसामान्य ‘ब’ दर्जा दिला. कारण त्यातील बऱ्याचशा अटींची पूर्तता होऊ शकली नाही. या बाबतीत आणखी एका गोष्टीचा उल्लेख व्हायला हवा की 1996 साली ‘एशियन डेव्हलपमेंट बँके’ने गुजरातला गुंतवणुकीच्या संदर्भात भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाचा दर्जा दिला होता, पण 2005 मध्ये हाच दर्जा पाचव्या क्रमांकावर घसरला. कदाचित 2002 च्या दंगलीचा हा परिणाम असावा.

मग आताच्या गुजरातच्या सुस्थितीचे श्रेय मोदींना कसे जाते? याची दोन कारणे असू शकतात. असे म्हणतात की, जातीयवादी बुद्धिवंतांना दोनगोष्टी एकदम करता येत नाहीत, मोदीही त्यांतलेच एक. त्यांना फक्त जातीयवादी दंगली माजवणे चांगले जमते, पण बाकी काही नाही. त्यामुळे गुजरातची अधोगती होईल व विपन्नावस्थेत घर विकण्याची पाळी येईल. पण जेव्हा असे झाले नाही तेव्हा दंगली माजवणाऱ्या मोदींऐवजी त्यांचे व्यापारी कौशल्य दिसून आले. दंगलींचा विषय टाळून मोदींनी गुजराती अस्मितेवर भर दिला, त्यामुळे एकदम फरक पडला.

मोदींच्या वैयक्तिक कार्यकारी अधिकाऱ्याप्रमाणे काम करण्याच्या पद्धतीमुळे लाल फितीमध्ये न अडकता निर्णय पटापट होऊ लागले. यामुळे मोठमोठे उद्योगपती तिकडे आकर्षित झाले. मोदींनी ‘नॅनो’ला नुसता आश्रयच दिला नाही तर तीन दिवसांत सर्व कागदपत्रांची, परवान्यांची पूर्तता करून रतन टाटांच्या हाती सुपूर्त केली. सर्व नियम धाब्यावर बसवून ते हे करू शकतात. फक्त तुमचे त्यांच्याबरोबरचे संबंध चांगले हवेत. पुस्तकी नियम पाळण्यापेक्षा राजकारण्यांना खूष ठेवणे सोपे असते. म्हणून मोदींनी जेव्हा खाजगी गुंतवणुकीसाठी साद घातली तेव्हा छोट्या-मोठ्या सर्व उद्योगपतींनी गुजरातेत धाव घेतली. त्यांना हवे असलेले वातावरण शेवटी त्यांना मिळाले. राजकीय इच्छाशक्ती व संरक्षण या गोष्टींचीच सर्व उद्योगांना जरुरी असते.

मोदींचे उद्योगांना, व्यापाराला झुकते माप असते हे खरे आहे, पण गुजरातमध्ये नेहमीच खासगी गुंतवणूक इतर राज्यांपेक्षा जास्त प्रमाणात झालेली आहे. मोदींनी फार दमदारपणे त्याला बढावा दिला. त्यांच्याशी प्रथम सूर मिळवणारे अनिल अंबानी होते. भावापासून वेगळे झाल्यावर आधी त्यांनी अमरसिंहांशी संधान बांधले होते, पण आज ते मोदीगटाचे खास सभासद आहेत. ‘व्हायब्रंट गुजरात’ संमेलनात तर त्यांनी भारताचे भावी पंतप्रधान म्हणूनही मोदींचा गौरवपूर्ण उल्लेख केला. पाठोपाठ सुनील मित्तलही त्यांना येऊन मिळाले. आणि मग एक समूहगान सुरू झाले. आज सगळे उद्योगांचे प्रमुख कार्यकारी त्यांच्याकडे फार आदराने, कौतुकाने बघतात. असे प्रेम कदाचित पूर्वी इस्रायल्यांकडून मोझेसला मिळाले असेल. सौंदर्य हे मूर्तीमध्ये नव्हे तर ती मूर्ती भावभक्तीने बघणाऱ्याच्या डोळ्यांत असते हेच खरे.

अनुवाद : सुनेत्रा आगाशे
(31 जानेवारी 2009 च्या ‘द टाइम्स ऑफ इंडिया’मधील लेख)
 

Tags: नरेंद्र मोदी सुनेत्रा आगाशे दीपंकर गुप्ता विकास दर गुजरात sunetra aagashe deepankar gupta vikas dar development rate gurjat weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

दीपंकर गुप्ता

समाजशास्त्रज्ञ


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात