डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2022)

भ्रष्टाचारमुक्त आणि प्रामाणिक शासनयंत्रणा हवी!

या भागात केवळ प्रशासकीय यंत्रणा भ्रष्टाचारात सामील आहे असे नाही तर नक्षलवाद्यांविरुद्ध लढण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर तैनात असलेले पोलीससुद्धा गैरव्यवहारात आघाडीवर आहेत. नक्षलवादविरोधी मोहिमेत सर्वांत समोर असणाऱ्या सी-60 च्या पथकात अनेक जवान कार्यरत आहेत. या पथकाचा प्रमुख साधा मुख्य हवालदार असतो. या हवालदारांपैकी काहींचे नागपुरात एक ते दीड कोटीचे बंगले आहेत. सात वर्षे सेवा बजावून वादग्रस्त ठरलेल्या एका हवालदाराने नुकतीच नागपूरला बदली करवून घेतली व दोन कोटींचा बंगला बांधला. ही पथके नक्षलवाद्यांविरुद्ध लढतात यात शंका घेण्याचे कारण नाही, पण प्रचंड भ्रष्टाचार करतात हेही खरे आहे. नक्षलवाद्यांनी दडवून ठेवलेला पैसा हुडकून काढायचा व परस्पर हडप करायचा असे प्रकार सर्रास चालतात.   

साल 2009. ग्यारापती पोलीस ठाण्याचे बारा पोलीस नक्षलवाद्यांनी जाळलेल्या एका वाहनाचा पंचनामा करायला जात असताना त्यांच्या तावडीत सापडले. केवळ अर्ध्या तासाच्या चकमकीनंतर या बारा पोलिसांना नक्षलवाद्यांनी ठार केले. ही घटना घडली तेव्हा सध्या सुरू असलेल्या युद्धातील एक चकमक याच दृष्टिकोनातून त्याकडे बघितले गेले. नंतर सखोल चौकशीतून जेव्हा सत्य बाहेर आले तेव्हा सारेच हादरले. हे बारा पोलीस केवळ पैशाच्या मोहापायी तातडीने हा पंचनामा करण्यासाठी जात होते. पोलिसांच्या या शहादतीला भ्रष्टाचाराची किनार लाभली असल्याचे हे पहिलेच उदाहरण होते. नक्षलवाद्यांनी ज्या कंत्राटदाराचे वाहन जाळले, त्यालाच आपल्याकडे बोलावून घेतले. कंत्राटदाराने पोलीस अधिकाऱ्यांना पैशाचा मोह दाखवायचा, त्यात बरोबर पोलीस अडकतील हा नक्षलवाद्यांचा अंदाज अचूक ठरला. कंत्राटदाराने तेव्हा ग्यारापती ठाणे ज्यांच्या उपविभागात येते त्या अधिकाऱ्याला तीस हजार रुपये देतो, तातडीने पंचनामा करून द्या अशी ऑफर दिली. या अधिकाऱ्याने लगेच ठाण्यातील पोलिसांना घटनास्थळी जाण्याचा हुकूम सोडला. हे गरीब पोलीस नक्षलवाद्यांच्या सापळ्यात अलगद अडकले. तसा भ्रष्टाचार हा संपूर्ण देशालाच लागलेला रोग आहे.

त्यापासून नक्षलवादग्रस्त भाग अलिप्त राहू शकत नाही. मात्र नक्षलवादाचे निर्मूलन प्रभावीपणे करायचे असेल तर भ्रष्टाचाराला थारा नसणारे उत्तम प्रशासन या भागात असणे आवश्यक आहे. नेमकी त्याचीच वानवा आहे. त्यामुळे नक्षलवादाच्या वाढीला भ्रष्टाचारसुद्धा तेवढाच जबाबदार असल्याचे चित्र आता निर्माण होऊ लागले आहे. 
नक्षलवादाचा प्रभाव असलेला प्रदेश जंगलाने व्यापलेला आहे, दुर्गम आहे, संपर्काची साधने कमी आहेत. दळणवळण पुरेसे नाही. जनता अशिक्षित आहे. पोलीस व नक्षलवाद्यांच्या मोठ्या उपस्थितीमुळे या भागाला युद्धभूमीचे स्वरूप आले आहे. अशा स्थितीत राज्य व केंद्रशासन नक्षलवाद निर्मूलनावर कोट्यवधी रुपये खर्च करते आहे. हा खर्च कसा होत आहे हे विचारणारी यंत्रणा असली तरी ती दुर्गम भागात फिरायला तयार नाही. त्याचा परिणाम भ्रष्टाचारात वाढ होण्यात झाला आहे. या भागातील साध्या शाळेच्या इमारती बघितल्या की लगेच भ्रष्टाचाराचा वास येतो. मंजूर आराखडा वेगळाच, प्रत्यक्ष बांधकाम वेगळेच अशी उदाहरणे सर्वत्र दिसून येतात. कारण काय तर अधिकारी बांधकाम सुरू असताना साधे तपासणीसाठीसुद्धा जात नाहीत. क्वचित एखादी तपासणी झालीच तर कंत्राटदार नक्षलवाद्यांकडे बोट दाखवून मोकळा होतो. त्यामुळे तपासणी करणारेसुद्धा शांत बसतात. मुळात जिथे नक्षलवादाचा प्रभाव आहे, तिथले जनजीवन सतत दहशतीत आहे. त्यामुळे शासकीय योजनेत असणारा लोकसहभाग या भागात आढळूनच येत नाही. साध्या अंगणवाडीच्या इमारतीचे बांधकाम गावात सुरू असले तरी गावातले नागरिक तिकडे फिरकत नाहीत. त्यामुळे भ्रष्टाचार करायला अधिक वाव मिळतो. या भागात वनखात्याने प्रभावीपणे काम केले तर शासकीय कामात लोकसहभाग वाढू शकतो, पण याच खात्यात सर्वाधिक भ्रष्टाचार आहे. 

भयग्रस्त आदिवासींना दिलासा मिळावा म्हणून, तसेच त्यांच्या हाताला काम मिळावे म्हणून शासनाने वनखात्यातील मजुरीचा दर दोनशे रुपये केला, पण कुठेही एवढी मजुरी दिली जात नाही. सर्वत्र शंभर रुपयेच मजुरी दिली जाते असे आढळून आले. अशिक्षित आदिवासींना हेच शंभर रुपये पुरेसे वाटतात कारण त्यांना लिहिता, वाचता येत नाही. अनेक गावांत तर मजुरी दोनशे रुपये आहे हेच ठाऊक नाही. हा भ्रष्ट व्यवहार एवढ्यावरच थांबत नाही, वनखात्याचे अधिकारी शंभर मनुष्य दिवसांचे काम असेल तर ते 25 मनुष्य दिवसांत केले असे दाखवतात व ऊर्वरित रक्कम हडपली जाते. अनेक ठिकाणी तर बोगस कामे केवळ कागदावर केली जातात, यामुळे दुर्गम भागात कार्यरत असलेले वनाधिकारी कोट्यधीश झाल्याचे या भागात सर्वत्र बघायला मिळते.

वनखात्यात बदल्यांमध्ये दर वर्षी सुमारे दोन कोटींची उलाढाल होते, हा आकडा चक्रावून टाकणारा असला तरी खरा आहे. साध्या तृतीय श्रेणीच्या वनरक्षकाला बदलीसाठी लाख रुपये मोजावे लागतात. यावरून त्याची वर्षभरातील कमाई किती असेल याचा अंदाज येतो. कार्यक्षेत्रात काम करणारा एक वनपरिक्षेत्राधिकारी एका महिन्यात बोगस देयके तयार करून किमान एक लाख रुपये कमावतो. ज्या आदिवासींच्या नावावर हा गैरव्यवहार होतो, त्यांना काहीच मिळत नाही. नक्षलवादाचा बाऊ करून वरिष्ठ अधिकारी जंगलात जातच नाहीत. त्यामुळे गैरव्यवहाराची तीव्रता अधिक वाढते. याचा परिणाम असा झाला की, साधे वनमजूर गब्बर बनले आहेत. यांपैकी काही तर एवढे सक्रिय झाले आहेत की अधिकारी कोण असावा हे तेच ठरवतात. जे अधिकारी ऐकत नाहीत, भ्रष्टाचाराला विरोध करतात अशा अधिकाऱ्यांविरुद्ध आंदोलन करून त्यांना पळवले जाते. बांधकाम खात्यात तर कंत्राटदार म्हणेल तसे काम चालते, या भागात कंत्राटदार काम करायला तयार नसतात म्हणून शासनाने 20 टक्के वाढीव सीएसआर दिला, त्यामुळे तर या खात्याची सध्या चांदी झाली आहे. एकट्या गडचिरोलीच्या जवळ असलेला पोटेगाव व जडेगाव रस्ता कागदावर डांबरी आहे, प्रत्यक्षात तिथे रस्ताच नाही. अशी अनेक उदाहरणे आहेत. 

अतिशय महत्त्वाचा अशी ओळख असलेल्या महसूल विभागावर नजर टाकली तर तलाठ्यांच्या दफ्तरांची कधी पाहणीच होत नसल्याचे आढळून येते. तहसीलदार जात नाहीत, एसडीओ जात नाहीत व जिल्हाधिकारी जाण्याचा प्रश्नच नाही. त्यामुळे तलाठ्यावर वचकच नसतो. त्यातून गैरप्रकाराला चालना मिळते. शासनाच्या सर्वाधिक योजना महसूल व कृषी खात्यामार्फत राबवल्या जातात. यात होणारा भ्रष्टाचार प्रचंड आहे. अनेकदा या योजना कागदावरच राबवल्या जातात. देखरेख करणारी यंत्रणाच सुस्त असल्याने जनतेत या योजना पोहोचत नाहीत. दुर्गम भागात कोणत्याही गावात गेले तर तलाठी कधीच भेटत नाही. आदिवासींना तलाठी कोण हेच ठाऊक नसते. त्यामुळे एकाच कामावर खर्च दाखवण्यात येतो. गावात तलाव असेल तर त्याच तलावाची दर वर्षी दुरुस्ती होते. नवीन तलाव बांधलाच जात नाही. ग्रामसेवकाने नियमित ग्रामसभा घ्याव्यात असा नियम आहे, पण दुर्गम भागात केवळ कागदावर ग्रामसभा होते. ही सभा घ्या असा आग्रहही कुणी गावकरी धरत नाहीत. 

आदिवासींना बैलजोडी खरेदीसाठी शासन 50 हजार रुपये देते. यातील दहा टक्के रक्कम आदिवासीला भरावी लागते. ही रक्कम शासकीय कर्मचारी परस्पर भरतो व आदिवासींच्या नावावर घेतलेली बैलजोडी बाजारात विकली जाते. आदिवासी शेतकऱ्यांना शेततळी, बोडी बांधून देण्यासाठी गेल्या काही वर्षांत कोट्यवधी रुपये खर्च झाले, पण दुर्गम भागात कुठेच अशी तळी दिसत नाहीत. अहेरी उपविभागात गेल्या अनेक वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या एका कृषी अधिकाऱ्याने यात लाखोचा गैरव्यवहार केला. तो दोनदा निलंबित झाला आणि पुन्हा अहेरीत रुजू झाला. नंतर पुन्हा भ्रष्टाचार केला. त्यावरून गुन्हा दाखल झाला. तब्बल दोन महिने हा अधिकारी तुरुंगात होता, त्याच्या जागेवर काम करायला दुसरा कुणीही अधिकारी तयार नाही. त्यामुळे पुन्हा नोकरी बहाल झाल्यावर तोच अधिकारी येईल असे लोक गंमतीने बोलतात. 

आदिवासी विकास खात्यात तर खावटी सोडली तर वैयक्तिक लाभाच्या बहुसंख्य योजना कागदावर दिसतात. साधे आश्रमशाळेचे उदाहरण घेतले तर जेवण निकृष्ट दर्जाचे असते. मात्र आदिवासी मुले व पालक कधीच तक्रार करीत नाहीत, कारण त्यांच्या घरच्या जेवणापेक्षा शाळेतील जेवणाचा दर्जा बरा असतो असे त्यांचे म्हणणे असते. आरोग्य खात्यात तर अनेक डॉक्टर आरोग्य केंद्रात राहतच नाहीत. दुर्गम भागात नियुक्ती असणारे अनेक डॉक्टर विदर्भाच्या वेगवेगळ्या भागात सर्रास खासगी रुग्णालय चालवतात. एक डॉक्टर मेहकरला उघडपणे खासगी सेवा देतो. 2009 मध्ये जिल्हा आरोग्य यंत्रणेत उपकरण खरेदीत दोन कोटींचा भ्रष्टाचार झाला. माध्यमांनी प्रकरण उचलून धरले. चौकशीत अधिकारी दोषी आढळून आले, पण कुणावरही कारवाई झाली नाही. मंत्र्यांना शिवीगाळ केली त्याची शिक्षा म्हणून गडचिरोलीत बदली झाली, त्याच अधिकाऱ्याने हा गैरव्यवहार केला. जास्तीत जास्त निलंबनाची कारवाई होईल, त्या पलीकडे काय होणार असे हा अधिकारी उघडपणे बोलून दाखवतो. या भागात केवळ प्रशासकीय यंत्रणा भ्रष्टाचारात सामील आहे असे नाही तर नक्षलवाद्यांविरुद्ध लढण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर तैनात असलेले पोलीससुद्धा गैरव्यवहारात आघाडीवर आहेत. 

नक्षलवादविरोधी मोहिमेत सर्वांत समोर असणाऱ्या सी-60 च्या पथकात अनेक जवान कार्यरत आहेत. या पथकाचा प्रमुख साधा मुख्य हवालदार असतो. या हवालदारांपैकी काहींचे नागपुरात एक ते दीड कोटीचे बंगले आहेत. सात वर्षे सेवा बजावून वादग्रस्त ठरलेल्या एका हवालदाराने नुकतीच नागपूरला बदली करवून घेतली व दोन कोटींचा बंगला बांधला. ही पथके नक्षलवाद्यांविरुद्ध लढतात यात शंका घेण्याचे कारण नाही, पण प्रचंड भ्रष्टाचार करतात हेही खरे आहे. नक्षलवाद्यांनी दडवून ठेवलेला पैसा हुडकून काढायचा व परस्पर हडप करायचा असे प्रकार सर्रास चालतात. अधिकारीसुद्धा याकडे कानाडोळा करतात. नक्षलवादी ज्याप्रमाणे तेंदू व बांबू कंत्राटदारांकडून खंडणी घेतात, त्याचप्रमाणे पोलीस व हे जवान पैसा वसूल करतात. व्यापाऱ्यांना दोन्ही घटकांना खंडणी द्यावी लागते. 

नक्षलवादी निवडणुकांवर बहिष्कार टाकतात, पण प्रत्यक्षात एखाद्या उमेदवारीची सुपारी घेतात. हे ठाऊक झाल्यावर सी-60 च्या पथकांनी तेच काम सुरू केले. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत या पथकांनी उमेदवारांकडून प्रचंड पैसा गोळा केला. जास्तीत जास्त मतदान करून घेण्याची जबाबदारी या पथकांवरच सोपवली जात असल्याने विनासायास हा भ्रष्टाचार करता येतो. या भागात काम करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांनासुद्धा पैसे खाण्याचा, उच्च जातीचे लाकूड चोरण्याचा मोह होतोच, अधिकाऱ्यांच्या बाबतीतील अशी लाकूड चोरीची अनेक प्रकरणे घडली आहेत. गडचिरोलीत काम करणाऱ्या एका पोलीस  शिपायाला 29 हजार रुपये वेतन मिळते. जोखमीचे काम म्हणून दीडपट वेतन दिले जाते. हा पैसा खर्च करण्यासाठी या शिपाई वा जवानाजवळ फारसा वेळ नाही, पैसा खर्च व्हावा अशी बाजारपेठ गडचिरोलीत नाही. मनोरंजनाची साधने नाहीत. त्यामुळे मग पोलीस मोठ्या संख्येने दारूच्या आहारी जातात, असंख्य वेळा पोलीस मद्यप्राशन केलेले आढळून येतात. या भागात काम करणाऱ्या सामाजिक संघटनांच्या मतानुसार दारुबंदी असलेल्या या जिल्ह्यात सर्रास दारुविक्री होते व त्यातील 90 टक्के दारू पोलिसांच्या पोटात जाते. 

या भागात दुर्गम क्षेत्रात कोंबड्यांच्या झुंजी फार प्रसिद्ध आहेत. यावर सट्टा लावणारे बहुसंख्य पोलीस असतात. प्रतिकूल स्थितीत काम व हातात येणारा प्रचंड पैसा यामुळे पोलिसांमध्ये व्यसनाधीनतेचे प्रमाण जास्त आहे. गडचिरोलीचा बाजार व इतर शहराच्या तुलनेत महाग होण्याला हा दीडपट पगार कारणीभूत असल्याचा दावा अनेकजण करतात. पोलीस निवडप्रक्रियेच्या वेळी खबऱ्यांना प्राधान्य देण्याची पद्धत नक्षलवादग्रस्त भागात आहे. याचा फायदा घेत सी-60 चे जवान लाखो रुपये गोळा करतात व या प्रक्रियेत खबरे म्हणून अनेक उमेदवार घुसवतात. या भागातील भ्रष्टाचाराचे स्वरूप केवळ आर्थिक बाबींशी निगडित नाही तर त्याला इतर पैलूसुद्धा आहेत. 
गडचिरोलीचे उदाहरण घ्यायचे झाल्यास हा जिल्हा उद्योगविरहित आहे. व्यापाराचे प्रमाण अत्यल्प आहे. तरीही सर्व जिल्ह्यांत असते तसे इथेही विक्रीकर कार्यालय आहे. या कार्यालयात 10 टक्केसुद्धा काम नाही. त्यामुळे दीडपट वेतन घेणारे कर्मचारी कधीच कार्यालयात नसतात. अनेकजण तर नागपुरातच असतात. शुक्रवारी हे कार्यालय दुपारी दोन वाजता बंद होते ते मंगळवारी सकाळीच सुरू होते. या भागात आदिवासींचे प्रमाण जास्त आहे. त्यांच्या जमिनी इतरांना विकत घेता येत नाहीत, त्यामुळे जमीन खरेदीविक्री व्यवहाराचे प्रमाण अगदीच अत्यल्प आहे. आदिवासींकडील बहुतांश जमिनी अतिक्रामित आहेत. त्यामुळे भूमिअभिलेख कार्यालयाला फारसे काम नाही, पण प्रत्येक तालुक्यात ही कार्यालये आहेत व कर्मचारी जागेवर नाहीत असेच दिसते. एमआयडीसी व जिल्हा उद्योगकेंद्राच्या कार्यालयाची अवस्था अशीच आहे. हाही एक भ्रष्टाचाराचाच प्रकार आहे, पण सरकारचे याकडे लक्ष नाही. स्थानिक लोकांना अधिकाराची जाणीवच नसल्याने प्रशासकीय यंत्रणांवर कुणाचा दबाव नाही. त्यामुळे भ्रष्टाचाराचे प्रमाण या भागात अधिक आहे. 

पूर्व विदर्भाच्या काही जिल्ह्यांत नक्षलवादाचा प्रभाव आहे. हा विचार करून शासनाने कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनी या भागात चांगले काम करावे म्हणून वेतनाच्या पंधरा टक्के प्रोत्साहन भत्ता देणे सुरू केले. त्यामुळे 23 तालुक्यातील सरसकट सर्व कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना हा भत्ता मिळू  लागला. नक्षलवाद्यांच्या हिंसक कारवाया व प्रभाव अशा दोन्ही गोष्टी केवळ गडचिरोली जिल्ह्यात आणि गोंदिया जिल्ह्यातील दोन तालुक्यांत आहेत. ऊर्वरित जिल्हे व तालुक्यात या चळवळीचा प्रभाव नाही व हिंसक कारवायासुद्धा नाहीत. तरीही केवळ नक्षलवाद्यांची पत्रके आढळली या कारणाने चंद्रपूर, यवतमाळ, नांदेड, भंडारा या जिल्ह्यांतील काही तालुक्यांना नक्षलवादग्रस्त म्हणून जाहीर करण्यात आले व त्याचा आधार घेत कर्मचाऱ्यांना हा भत्ता मिळू लागला. ही सरळसरळ जनतेच्या पैशाची लूट आहे व एक प्रकारचा भ्रष्टाचारच आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांना वा अधिकाऱ्यांना नक्षलवाद काय आहे हेच ठाऊक नाही असे शेकडो कर्मचारी सध्या या भत्त्याचा लाभ घेत आहेत. उदाहरणच द्यायचे झाले तर चंद्रपूर शहरातील प्राध्यापकांना हा भत्ता मिळतो. या शहरात नक्षलवाद्यांचा कोणताही प्रभाव नाही. तरीही ही मंडळी गलेलठ्ठ वेतनावर पंधरा टक्के भत्ता उचलत आहेत. 
नक्षलवादाचा सर्वाधिक प्रभाव असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात दहशतीचे वातावरण आहे. त्यामुळे दुर्गम भागात कर्मचारी काम करायला तयार नाहीत, हे लक्षात घेऊन या भत्त्याची निर्मिती करण्यात आली. त्याचा फायदा गडचिरोलीत तर झालाच नाही पण इतर ठिकाणी सर्रास गैरफायदा घेतला जात आहे. गडचिरोलीत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना हा भत्ता हवा आहे, पण ते दुर्गम भागात वास्तव्य करायला तयार नाहीत. गंमत म्हणजे हा भत्ता कर्मचाऱ्यांना मिळवून देऊन त्यांना खूष करता येते हे आमदारांच्या लक्षात आल्यानंतर या भागातील आमदारांमध्ये स्वत:चे मतदारसंघ नक्षलवादग्रस्त घोषित करून घेण्यासाठी स्पर्धाच सुरू झाली. त्याचा फायदा नक्षलवादाशी काहीही संबंध नसलेल्या कर्मचाऱ्यांना मिळाला. आजवर सरकारने या भत्त्यापोटी पाचशे कोटींपेक्षा जास्त रक्कम वाटली आहे. हाच पैसा दहशतीत जगणाऱ्या आदिवासींना रोख स्वरूपात दिला असता तर त्याचा बराच फायदा झाला असता. केवळ गडचिरोली वगळता कुठेही हा भत्ता देऊ नये अशी मागणी अनेकदा करण्यात आली, पण शासनस्तरावर काहीच हालचाल झाली नाही. या विषयातील शेवटचा मुद्दा पुन्हा नक्षलवाद्यांच्या भूमिकेशी संबंधित आहे. नक्षलवाद आहे व तो नष्ट करायचा आहे म्हणून या भागावर प्रचंड पैसा खर्च केला जात आहे. त्यामुळेच भ्रष्टाचारही वाढला आहे. या परिस्थितीचे आकलन नक्षलवाद्यांनासुद्धा आहे पण ते कधीच या मुद्‌द्यावर खंबीरपणे भूमिका घेताना दिसले नाहीत. प्रारंभीच्या काळात त्यांनी आदिवासींना त्रास देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना शिक्षा देण्याचे प्रकार केले. आता हे प्रकार बंद झाले आहेत. आता आदिवासींच्या नावावर आलेल्या निधीची लूट सुरू असतानासुद्धा नक्षलवादी गप्प आहेत.

आदिवासींच्या नावावर होणारा भष्टाचार हासुद्धा अन्यायाचाच एक भाग आहे हे साधे गणित नक्षलवाद्यांना समजत नाही असे नाही, तरीही त्यांनी या भागात भ्रष्टाचार करणाऱ्या एकाही कर्मचारी वा अधिकाऱ्याला आजवर या मुद्‌द्यावरून शिक्षा दिली नाही. उलट या भ्रष्ट कर्मचारी व अधिकाऱ्यांकडून आर्थिक फायदा कसा लाटून घेता येईल याकडेच नक्षलवाद्यांचा कल राहिला आहे. हिंसक कारवायांमध्ये ग्रामपंचायती जाळणे हा त्यांचा आवडता छंद आहे. याला कारण नक्षलवादी करीत असलेला भ्रष्टाचार हेच असल्याचे अनेक ठिकाणी दिसून आले आहे. 

पंचायत राज व्यवस्थेमुळे आता ग्रामपंचायतींना थेट निधी मिळतो. या निधीची सारी सूत्रे ग्रामसेवक व सरपंचांच्या हाती असतात. दुर्गम भागातले सरपंच या अधिकाराविषयी अजिबात जागरूक नाहीत, त्यामुळे ग्रामसेवक ठरवेल तीच पूर्व दिशा असते. नक्षलवादी या ग्रामसेवकांकडून थेट पैसा घेतात व नंतर पुरावा नष्ट करण्यासाठी ग्रामपंचायती व त्यातील रेकॉर्ड जाळून टाकतात. निधी खर्च करायचा असेल तर ग्रामसभा घ्यावी लागते. ती घेऊ नका असा आग्रह नक्षलवादी ग्रामसेवकाकडे धरतात. आदिवासींच्या हक्कांसाठी लढतो असे सांगणारी ही चळचळ त्याच आदिवासींना हक्काची जाणीव होऊ नये म्हणून प्रयत्न करते. एखाद्या गावात रोजगार हमी अंतर्गत रस्त्याचे काम सुरू असेल तर ते बंद पाडायचे. नंतर तेच काम कंत्राटदाराने सुरू करताच त्याच्याकडून लाखांची खंडणी घ्यायची असे प्रकार नक्षलवादी सर्रास करतात. 

भामरागड तालुक्यातील पारनेर गावात सांडपाणी वाहून नेणारी गटारे बांधण्याचे काम एका कंत्राटदाराला मिळाले. त्याने काम सुरू करताच नक्षलवाद्यांनी केवळ कामाचे पैसे घ्या, नफा गावकऱ्यांना द्या असा फतवा काढला. कंत्राटदाराने नफा म्हणून उरलेले 60 हजार रुपये गावकऱ्यांच्या हवाली केले. नंतर नक्षलवाद्यांनी चळवळीसाठी म्हणून ही रक्कम गावकऱ्यांकडून हडपली. नक्षलवादी गावकऱ्यांकडून तलावाचे खोलीकरण फुकटात करवून घेतात व नंतर या कामासाठी शासनाकडून आलेला निधी चळवळीसाठी पळवतात. एकूणच शासकीय यंत्रणांधील भ्रष्टाचार या चळवळीच्या पथ्यावरच पडला असल्याचे चित्र या भागात दिसते. नक्षलवाद्यांची ही कृत्ये केवळ सामान्य जनतेलाच नाही तर या भागात काम करणाऱ्या सामाजिक संघटनांनासुद्धा नंतर ठाऊक होतात. त्यामुळे या भागात अशा संघटनांचे व कथित सामाजिक कार्यकर्त्यांचे सध्या पेव फुटले आहे. हे कार्यकर्ते कधी माहितीच्या अधिकाराचा तर कधी दबावाचा वापर करून शासकीय यंत्रणेतील भ्रष्ट लोकांना लुटत असतात. नक्षलवादी तेच करीत आहेत, मग आपण थोडीशी लूट केली तर काय वाईट असा त्यांचा समज झाला आहे. ही सर्व स्थिती आदिवासी उघड्या डोळ्याने बघतात, पण दहशतीमुळे त्यांना बोलता येत नाही. मुळात या भागात भ्रष्टाचारापासून मुक्त व प्रामाणिकपणे काम करणारी यंत्रणा उभी राहिली तर त्याचे चांगले परिणाम सहज दिसून येतील. अशा यंत्रणेकडून ग्रामसभेचे बळकटीकरण होणे सर्वप्रथम आवश्यक आहे. तरच चांगले परिणाम दिसून येतील, पण सध्या संपूर्ण देशच भ्रष्टाचाराच्या विळख्यात सापडलेला असताना या भागात अशी प्रामाणिक यंत्रणा उभी करण्याविषयीचे मत म्हणजे भाबडा आशावाद ठरेल अशी स्थिती आहे. या साऱ्या गोष्टीची कल्पना नक्षलवाद्यांना असल्याने सध्या तरी ते निर्धास्त आहेत. 
 

(या लेखाबरोबरच देवेंद्र गावंडे यांची ‘दंडकारण्यातून’ ही 25 भागांची लेखमाला समाप्त होत आहे. पुढील अंकात त्यांचा ‘नक्षलवादग्रस्त भागात माझी पत्रकारिता’ हा लेख प्रसिद्ध होईल. - संपादक

Tags: कंत्राटदार) प्रशासन वन भ्रष्टाचार चंद्रपूर पोलीस वनखाते दंडकारण्य गडचिरोली नक्षल नक्षलवाद आदिवासी देवेंद्र गावंडे chandrapur natives police naxal gadchiroli corruption naxalism devendra gawande weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

देवेंद्र गावंडे,  नागपूर

आवृत्ती प्रमुख -लोकसत्ता, नागपूर 




साधना साप्ताहिकाचे वर्गणीदार व्हा...
वरील QR कोड स्कॅन अथवा UPI आयडीचा वापर करून आपण वर्गणीदार होऊ शकता. वार्षिक, द्वैवार्षिक व त्रैवार्षिक वर्गणी अनुक्रमे 900, 1800, 2700 रुपये आहे. वर्गणीची रक्कम ट्रान्सफर केल्यानंतर आपले नाव, पत्ता, फ़ोन नंबर, इमेल इत्यादी तपशील
020-24451724,7028257757 या क्रमांकावर फोन, SMS किंवा Whatsapp करून कळवणे आवश्यक आहे.
weeklysadhana@gmail.com

प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2022

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1978-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके