देशाने 1990च्या नंतर खाजगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाची (खाउजा) दारं खुली केली. त्यामागचा उद्देश देशाला विकासाकडे घेऊन जाण्यासाठी परकीय गुंतवणुकीला मार्ग मोकळा करून देणे, असा होता. त्यानुसार देशातील सर्व क्षेत्रांत परकीय गुंतवणूक होऊ लागली. त्यामुळे सेवाक्षेत्रापासून तर उद्योगक्षेत्रापर्यंत अभूतपूर्व बदल झाले. नवीन तंत्रज्ञान देशात येऊ लागले. श्रम, वेळ आणि पैसा यांची बचत करणारं तंत्रज्ञान सर्वच क्षेत्रात आलं. अर्थात, कृषी क्षेत्रातलाही या बदलाचे वारे स्पर्शून गेले. त्यामुळे कृषी क्षेत्रात यांत्रिकीकरणाचा वापर करण्यात येऊ लागला. 90 च्या दशकात देशातील कृषी यांत्रिकीकरणाची गती संथ होती. मात्र, 90नंतर कृषी क्षेत्रातील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी भारतात पाय रोवायला सुरुवात केली. त्यामुळे कृषी यांत्रिकीकरणाची उपलब्धता काही प्रमाणात वाढली.

त्यापूर्वी देशातील कृषी क्षेत्रात यांत्रिकीकरणाचा पहिला प्रयोग हरित क्रांतीदरम्यान होऊ लागला होता. देशातील गहू आणि तांदळाच्या उत्पादनात वाढ झाली तशी यांत्रिकीकरणाच्या दृष्टीने जे काही बदल कृषी क्षेत्रात झाले ते याच दोन प्रमुख पिकांना मध्यवर्ती ठेवून झाले. परिणामी, आजही गहू आणि तांदूळ पिके वगळता इतर पिकांच्या बाबतीत यांत्रिकीकरणाचा वापर अत्यल्प आहे. आजही यांत्रिकीकरणाचं जाळं देशभर विस्तारलं नाही.

'इंडियन कौन्सिल ऑफ अ‍ॅग्रीकल्चर रिसर्च' (आयसीएआर) संस्थेच्या अहवालानुसार, देशातील गहू आणि तांदूळ या पिकांच्या अनुषंगाने लागवडीपासून ते काढणीपर्यंत प्रक्रिया करण्यासाठी विविध यांत्रिकीकरणाचा सर्वाधिक वापर होतो. त्याखालोखाल कडधान्य, तेलबिया, नगदी पीक जसे की, कापूस आणि ऊस यांच्या उत्पादनासाठी यांत्रिकीकरणाचा वापर केला जातो. श्रम, वेळ आणि पैसा यांच्या दृष्टीने कृषी यांत्रिकीकरण महत्त्वाचे आहे. परंतु, देशातील मोठ्या शेतकरीसमूहापर्यंत कृषी यांत्रिकीकरणाचा फायदा पोहोचलेला नाही. आजघडीला देशातील सर्वच पिकांच्या पेरणीसाठी 70 टक्के यांत्रिकीकरणाचा वापर केला जातो. परंतु, पिकाच्या काढणीच्या वेळी गहू आणि तांदूळ वगळता इतर पिकांसाठी 32 टक्क्यांहून कमी प्रमाणात यांत्रिकीकरणाचा वापर केला जातो. तर सर्वाधिक यांत्रिकीकरणाचा वापर गहू पेरणीसाठी 65 टक्के केला जातो. तसेच तांदूळ आणि उसासारख्या पिकांसाठी अनुक्रमे 30 आणि 20 टक्के वापर करण्यात येतो. आयसीएआरच्या या आकडेवारीवरून देशातील कृषी यांत्रिकीकरणच्या अवस्था सहज लक्षात येतात. अर्थात, यासाठी सरकार पातळीवरची अनास्था कारणीभूत आहे. 

'खाउजा'नंतर देशातील अन्य क्षेत्रांचा उभा-आडवा विस्तार झाल्याने साहजिकच रोजगारांच्या संधी मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध झाल्या. त्यामुळे ग्रामीण भागातील मनुष्यबळ शेतीऐवजी उत्पनाचं साधन म्हणून अन्य क्षेत्रातील संधीचा शोध घेऊ लागले. त्यातून कृषी क्षेत्रात काम करणाऱ्यांची संख्या कमी झाली. आज ग्रामीण भागात मजूर मिळत नसल्याचे शेतकरी सांगतात. लागवड आणि काढणीच्या वेळखाऊ प्रक्रियेमुळे शेतकऱ्यांचं नुकसान होतं. मजुरांची संख्या कमी होण्यामागे विविध कारणं असली तरी ग्रामीण भागात त्याचा थेट फटका कृषी क्षेत्राला बसतो आहे.

ज्वारी पिकाच्या अनुषंगाने यांत्रिकीकरणाची स्थिती लक्षात घेतली तर दुर्लक्षित स्थिती असल्याचे दिसते. आनंदगाव (ता. केज जि. बीड) येथील ज्वारी उत्पादक शेतकरी संभाजी आबा तवसे सांगतात, "एकूण 10 एकर शेतजमीन आहे. त्यापैकी 3 एकरवर रब्बी ज्वारी पेरली आहे. पेरणी तिफनीनं केली. मजूर मिळत नाही. मागच्या वर्षी कापणीसाठी मजुरी 3 हजार रुपये एकर होती. एकरी पेंढी बांधणीसाठी 1 हजार 600 रुपये आणि कणीस खुडणीसाठी एकरी 3 हजार 200 रुपये इतका खर्च आला. मळणीयंत्राचा खर्च वगळता कापणी, बांधणी आणि खुडणीसाठी 8 हजार 500 रुपये खर्च येतो. इतका खर्च काढणीच्या वेळी इतर पिकांना येत नाही. रब्बीत गहू पेरला होता. काढणीसाठी एकरी 2 हजार रुपये खर्च आला. कारण आपल्याकडे गहूकाढणी मशीन पोहोचलं आहे. वेळ, श्रम आणि पैशाची त्यामुळे बचत होते. ज्वारीचं मात्र तसं नाही. काढणीसाठी मजुरांना विनवणी करावी लागते. आणि पैसाही अव्वाच्या सव्वा द्यावा लागतो. त्यामुळे ज्वारी काढणीचं मशीन तयार केलं पाहिजे."

ज्वारीची काढणी प्रक्रिया किचकट आहे. पूर्वी ज्वारीचे धाट मुळापासून उपटून घेतले जात असे; पण आता विळ्याने कापणी करून घेतली जाते. धाट कापून त्याच्या पेंढ्या बांधल्या जातात. जेणेकरून धाट वाळून कडक होते. धाट वाळल्यानंतर कणीस खुडायला सोपे जाते आणि जनावरांसाठी चांगला सुका चारा म्हणून कडबाही मिळतो. त्यानंतर कणीस एकत्र करून मळणीयंत्राच्या मदतीने काढणी केली जाते. मात्र, या प्रक्रियेत वेळ आणि खर्च वाढतो. त्यामुळे ज्वारीची काढणीयंत्राची गरज ज्वारी उत्पादक शेतकरी व्यक्त करतात. ज्वारी काढणीयंत्राचे प्रयत्न अकोला येथील डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ आणि हैदराबाद येथील ज्वारी संशोधन संस्थेकडून करण्यात आले होते. परंतु, त्याला व्यावसायिक स्तरावर आणण्यात अडचण असल्याचे या क्षेत्रातील जाणकार सांगतात.

अडचणी काय?

जगभरात तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात अभूतपूर्व असे बदल घडून आले आहेत. त्याचा वापर कृषी क्षेत्रात केला जात आहे. जगातील सर्वांत मोठ्या ज्वारी उत्पादक अमेरिकेत यंत्राच्या मदतीने ज्वारी काढणी केली जाते. अमेरिकेत पशुखाद्य, जीवाश्म इंधन आणि मानवी खाद्यासाठी ज्वारीचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर घेतले जाते. हजारो एकर क्षेत्र असल्याने अमेरिकेतील शेतकरी ज्वारी काढणीसाठी आकाराने मोठे यंत्र वापरतात. अशा प्रकारचे यंत्र भारतात आणता येऊ शकतात. परंतु, या यंत्रांचा आकार लक्षात घेता, अशा यंत्राने भारतातील छोट्या तुकड्यात विखुरलेल्या जमिनीच्या तुकड्यावर काढणी करणं शक्य नाही. देशात आजघडीला जवळपास 80 टक्के शेतकरी अल्प भूधारक आहेत. त्यामुळे क्षेत्राच्या आकाराची मर्यादा लक्षात घेऊन यंत्रनिर्मिती करावी लागेल, असं जाणकारांचं मत आहे.

ज्वारीच्या काढणीसाठी यांत्रिकीकरणाची दुसरी सर्वांत मोठी अडचण म्हणजे, ज्वारीच्या धाटाची उंची. देशात विविध संशोधन संस्थांनी विकसित केलेल्या वाणांमध्ये धाटांची उंची एकसारखी नाही. त्यात अन्य कारणांमुळेही धाटांची उंची एकसमान नसते. जमिनीतील पोषणमूल्य, जमिनीचा पोत, हवामानातील बदल, पाणी, खत आणि आंतरमशागत अशा विविध कारणांमुळे धाटांच्या उंचीत फरक येतो. अशा वेळी ज्वारी काढणीच्या यंत्राने कणीस आणि कडबा यांपैकी एकाचे नुकसान होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसे नुकसान झाले तर त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसतो. कृषी अभियांत्रिकी अभ्यासकांच्या मते, ज्वारीची उंची एकसारखी असेल तर त्यासाठी यंत्र तयार करणे शक्य होईल. मध्य प्रदेशमधील कृषी यांत्रिकीकरण संस्थेने यंत्रनिर्मितीसाठी प्रयत्न केले होते. परंतु, ज्वारीच्या धाटांची उंची एकसारखी नसल्यामुळे तो प्रयोग अयशस्वी ठरला. कारण, यंत्राला मर्यादा असतात. ते स्वयंचलित असो वा मानवचालित. दर शंभर घाटांमध्ये सात ते आठ प्रकारच्या उंचीचे धाट येतात. अशा वेळी यंत्राचा फायदा होत नाही. ही अडचण ओळखून वाणनिर्मितीत आणि कृषी यांत्रिकीकरणात अग्रेसर असणाऱ्या देशातील संशोधन संस्थांनी काम करणे गरजेचं आहे.

तिसरी मर्यादा आर्थिक आहे, पिकाच्या काढणीयंत्राची किंमत जास्त असणे. त्यामुळे देशातील अल्प भूधारक शेतकरी ते खरेदी करू शकत नाहीत. त्यामुळे सरकारने अशा यंत्राची निर्मिती करण्यासाठी विशेष प्रयत्नाबरोबरच यंत्रावर अनुदान देणे गरजेचे आहे. अकोला येथील डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापिठाचे माजी कुलगुरू आणि कृषी यांत्रिकीकरणाचे तज्ज्ञ व्यंकट मायंदे सांगतात, "कृषी क्षेत्रात मजुरांची संख्या लक्षात घेता ज्वारी काढणीयंत्राची गरज आहे. त्या दृष्टीने विशेष प्रयत्न काही कृषी अभियांत्रिकी संशोधन संस्था करत आहेत. परंतु, त्याची व्यावहारिक बाजू लक्षात घेणे गरजेचे आहे. ज्वारीचं दिवसेंदिवस घटत जाणारं क्षेत्र चिंतेची बाब आहे. यंत्र तयार करताना जमिनीचा, पिकातील अन्नद्रव्यांचा आणि हवामानाचा विचार करावा लागतो. या बाबी लक्षात घेऊनच यंत्र तयार केली जातात."

संशोधन संस्थांच्या मर्यादा, हाही यामध्ये महत्त्वाचा मुद्दा आहे. संशोधन संस्थांमध्ये गुंतवणूक वाढवण्यासाठी सरकारच्या पातळीवर उदासीनता आहे. त्यामुळे संशोधकांनी विकसित केलेली यंत्र प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाहीत. त्यांचा प्रचार-प्रसार करण्यापासून ते व्यावसायिकीकरणापर्यंत अनास्था पाहायला मिळते. कृषी क्षेत्रात संशोधन आणि अत्याधुनिक पद्धतीच्या तंत्रज्ञानाची प्रचंड गरज निर्माण झालेली आहे. परंतु, अशा संशोधनाला गांभीर्याने घेण्याची गरज सरकारला वाटत नाही. त्यामुळे यांत्रिकीकरणाच्या क्षेत्रात संशोधन संस्थांनाही मोठी झोप घेताना मर्यादा येतात. परिणामी, दुय्यम दर्जाची आणि जुगाडू वृत्तीची सवय देशातील संशोधन संस्थांनाच लागली आहे. त्यामुळे आणीबाणीच्या प्रसंगी जुळवाजुळव करण्याची 'जुगाड' मानसिकता निर्माण होते. शेतकरी पांडुरंग कदम (ता. मंगळवेढा जि. सोलापूर) सांगतात, "माझ्याकडे रब्बीत मालदांडी ज्वारीची आठ एकरवर लागवड केलेली. आता उसाचं क्षेत्र काही भागात वाढलंय. त्यासोबतच मजूर शेतातील कामासाठी मिळत नाही. शहरात जाऊन काम करण्यावर सगळ्यांचा भर आहे. ज्वारी काढणीसाठी दरवर्षी मजुराची अडचण येते. त्यामुळे दोन वर्षांपूर्वी ट्रॅक्टरला पुढच्या बाजूने लोखंडी जाळीचा फणा बसून ज्वारी उपटून घेतली. पण, त्यात नुकसान जास्त झालं. कडबा अर्ध्यातून तुटला. कणसाला फटका बसला. त्यामुळे संशोधन संस्थांनी अशा प्रकारचे यंत्र तयार करावे, अशी आमची मागणी आहे." पांडुरंग कदम प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. त्यांच्यासारखे प्रयोग इतरही शेतकरी करत असतात. पण, केवळ गरज आहे म्हणून तयार करण्यात आलेल्या 'जुगाडा'तून दीर्घ काळ फायदेशीर ठरणारं यंत्र तयार होत नाही, असा काही प्रयोगशील शेतकऱ्यांचा अनुभव आहे.

महाराष्ट्रासारख्या ज्वारी उत्पादनात अग्रेसर असणाऱ्या राज्यातील संशोधन संस्था आणि कृषी विद्यापीठांमध्ये उपयुक्त संशोधन होणे अपेक्षित असते. परंतु, या संस्थाही अजगरासारख्या सुस्त आहेत. स्वातंत्र्यानंतरच्या 75 वर्षांत कृषी क्षेत्रात घडणाऱ्या बदलाची गती कासवासारखी आहे. आजही ज्वारी काढणीसाठी या संस्थांकडून लोखंडी 'चिमटा' शेतकऱ्यांना शिफारस केला जातो. तोही मानवचालित. या अवजाराचा वापर करण्यापेक्षा शेतकरी विळा किंवा कोयत्यानं ज्वारी काढणीला प्राधान्य देतात. शेतकरी सदानंद काटकुळे शिवाजीनगर येथील (ता. गंगाखेड, जि. परभणी) सांगतात, "रब्बीत दीड एकर ज्वारी होती. ती काढणीसाठी मजूर मिळत नव्हतं म्हणून शेजारच्या शेतकऱ्याने कृषी प्रदर्शनातून आणलेला लोखंडी चिमटा मागवून घेतला. कापसाची झाडं उपटून घेण्यासाठी वापरतात तशा आकाराचा चिमटा होता. दीड एकर ज्वारी उपटून घेण्यासाठी तीन दिवस लागले. श्रम आणि वेळेची अजिबात बचत झाली नाही. ज्वारी उपटून घेतल्यावर वाटलं, यापेक्षा कोयत्यानं वा विळ्यानं कापून घेतली असती तर वेळ आणि श्रमाची बचत झाली असती. यंदा ज्वारी घ्यायची (पेरणी करणार नाही) नाही. पक्कं ठरवलंय." अशी व्यथा सर्वच ज्वारी उत्पादक शेतकरी व्यक्त करतात. शेतकऱ्यांची श्रम आणि वेळेची बचत करण्याची अपेक्षा अत्यंत व्यावहारिक आहे. परंतु, त्याची दखल घेऊन त्यावर उपाय शोधायला अजगरासारख्या सुस्त पडलेल्या यंत्रणेला वेळ नाही की जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून आडकाठी केली जाते की काय, अशी शंका घ्यायला जागा आहे. खाजगी यंत्रनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना असं यंत्र तयार करण्यात 'अर्थ' दिसत नाही. त्यामुळे त्यांच्याकडून यात भरीव असं काही होण्याची सुतराम शक्यता नाही. अशा वेळी जबाबदारी येते ती सरकारची. मानवयंत्राच्या मदतीने शेती कामे करण्याचा ध्यास घेऊन जगभरातील नामांकित संस्था काम करत आहेत. परंतु, केंद्र सरकारला मात्र त्यात स्वारस्य दिसत नाही.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्सचा वापर शेतीक्षेत्रात होऊ लागला आहे. देशात मात्र ज्वारीसारख्या पिकांच्या काढणीसाठी तंत्रज्ञानच अजूनही विकसित करण्यात सरकार, संशोधन संस्था आणि खाजगी कंपन्यांना यश आलेलं नाही. जागतिक भरडधान्य वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या माहिती पुस्तिकेवर नजर फिरवली तरी तंत्रज्ञानाच्या बाबत असलेली उदासीनता डोळ्यांत ठळकपणे भरते. त्यामुळे इतक्या उदासीन पद्धतीने यांत्रिकीकरणाचा विचार करून चालणार नाही. ज्वारीचं उत्पादन वाढवण्यासाठी पूरक स्थिती निर्माण करावी लागेल आणि त्यासाठी सरकारला कंबर कसून मैदानात उतरावे लागेल. अन्यथा, भरडधान्य वर्ष पुन्हा एकदा 'बोलाचा भात आणि बोलाचीच कढी' ठरल्याशिवाय राहणार नाही, यात तिळमात्र शंका नाही.

(यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई यांच्या वतीने 2021 मध्ये शरदचंद्र पवार इन्स्पायर फेलोशिप ललित वैचारिक (नॉनफिक्शन) अभ्यास-संशोधनासाठी तीन तरुणांना दिली होती. त्यातील एक असलेल्या धनंजय सानप याने 'ज्वारी' या पिकाचा विविधांगी अभ्यास केला असून, त्यावर आधारित लिहिलेली 10 ते 12 भागांची मालिका 'साधना'तून 'ज्वारीची कहाणी' या नावाने पुढील अडीच-तीन महिन्यांत क्रमशः प्रसिद्ध करीत आहोत. - संपादक)

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक