डिजिटल अर्काईव्ह (2009-2020)

विस्कळीत पक्षाचे संघटित नेतृत्व

भाजपात आज अखेरचा शब्द कुणाचा असतो? अडवाणींचा की राजनाथसिंगांचा; सुषमाबाईंचा की अरुण जेटलींचा, मोदींचा की भागवतांचा... आणि पक्षाचा की संघाचा? त्या साऱ्यांचा मिळून तो चालतो असे म्हणावे तर तसे सामूहिक नेतृत्व व त्याचा निर्णय असे त्यात कुठे दिसत नाही. संसदबंदीला अडवाणींची मान्यता आहे काय, तर त्याविषयी ते काही बोलत नसल्यामुळे ती असावी असे आपण समजायचे. मोदींच्या कुरघोडीला संघाची संती आहे काय, तेही संघाचे मौन पाहून आपण समजून घ्यायचे आणि कर्नाटकात जे घडले त्याचे श्रेय वा अपश्रेय कुणाचे या प्रश्नाचे उत्तरही आपणच शोधून काढायचे.  

काँग्रेस आणि भाजपा या दोन प्रमुख राष्ट्रीय पक्षांत असलेला जो महत्त्वाचा फरक कर्नाटकच्या निवडणूक काळात व नंतरच्या निकालात देशासमोर आला तो हा की, काँग्रेसजवळ साऱ्यांना नियंत्रणात ठेवू शकेल असे सामर्थ्यशाली मध्यवर्ती नेतृत्व आहे आणि भाजपाजवळ ते नाही. सोनिया गांधींचा शब्द काँग्रेसमध्ये प्रमाण आहे. त्या साऱ्यांचे ऐकतात, ऐकताना मतप्रदर्शन करणे टाळतात आणि अखेर जो निर्णय घेतात तो साऱ्यांना शिरोधार्य वाटतो वा तसा ते घेतात हे पाहता येते. महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री बदलायचा असेल वा हरियानाचा ठरवायचा असेल तर साऱ्यांचे ऐकून घेतले जाते. मात्र अखेरचा शब्द पक्षाध्यक्ष या नात्याने सोनिया गांधींचा असतो. हा अधिकार त्यांना पदामुळे प्राप्त झालेला नाही. तो त्यांनी स्वकर्तृत्वाने मिळविला आहे. 1999 मध्ये काँग्रेसने सत्ता गमावली आणि भाजपचे वाजपेयी सरकार सत्तेवर आले. त्याआधी तब्बल 11 वर्षे सोनिया गांधी राजकारणापासून दूर राहिल्या. वाजपेयी सरकारातील दिग्गजांना तोंड देऊ शकणारे नेतृत्व काँग्रेसमध्ये तेव्हा नव्हते. 

ज्या शरद पवारांवर ते सोपविले गेले त्यांचा मराठी बाणा मध्येच जागा झाल्याने त्यांनी ती जबाबदारी ऊग्याने नाकारली. (ते टिकले असते तर डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याऐवजी त्यांना पंतप्रधान होणे 2004 मध्येच सहजतेने जमले असते.) परिणामी ती धुरा आपल्या खांद्यावर बऱ्याच अर्जविनंत्या व आर्जवे झाल्यानंतर घ्यावी लागली. नंतरच्या एकाच महिन्यात त्यांनी संसदेवर महागारईविरोधी मोर्चा नेला. खुद्द पंतप्रधान सोनिया गांधी यांनाच वाजपेयी आणि त्यांचे सहकारी मोर्चा सामोरे आले. त्या वेळी त्यांच्यात झालेला सडकेवरचा संवाद देशाने दूरचित्रवाहिन्यांवर पाहिला. त्यातून त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचे स्वतंत्र व ताठरपण देशाच्या लक्षात आले. त्या ‘गुंगी गुडिया’ नाहीत वा नुसत्या देव्हाऱ्यात मांडून पुजावयाच्या मूर्ती नाहीत याची कल्पना सामान्य काँग्रेसजनांनाही त्यातून आली. पुढल्या काळात त्यांनी केलेले परिश्रम व देशभरातील दौरे पक्षात नवे चैतन्य उत्पन्न करणारे ठरले. त्याच बळावर 2004 मध्ये झालेली सार्वत्रिक निवडणूक त्यांच्या पक्षाने जिंकली व मित्रपक्षांच्या मदतीने सरकार बनविले. त्या सरकारचे पंतप्रधानपद काँग्रेस आणि त्याच्या मित्रपक्षांनी एकमताने सोनिया गांधींना दिले. त्यांना पंतप्रधान झालेले पहायला मिळणार अशी आशा बाळगून असलेल्या देशाला, ते पद नाकारण्याचा अभूतपूर्व  निर्णय देऊन त्यांनी आपल्या व्यक्तिमत्त्वातील ‘त्याग’ या दुसऱ्या गुणाची चुणूक दाखविली. पाच वर्षांचे परिश्रम व 2004 चा लाभ यांनी त्यांचे नेतृत्व मध्यवर्ती व सामर्थ्यशाली बनविले. नंतरची दहा वर्षे त्यांनी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यासोबतीने केंद्रातले सरकार चालविले. 

पक्षाला मिळवून दिलेला विजय आणि पंतप्रधानपद नाकारण्याचा त्यांचा अभूतपूर्व निर्णय यांनी त्यांना पक्षाची नियंत्रक शक्ती बनविले. त्याच वेळी त्यांच्या विदेशी जन्माचा वाद उकरून काढणाऱ्या शरद पवारांचे बंड फारशा  पाठिंब्यावाचून थिजले आणि तोच वाद पुढे करून वपनाचा मार्ग पत्करायला निघालेल्या भाजपाच्या सुषमाबाईंर्चे आक्रस्ताळे बालिशपणही त्याने हास्यास्पद बनविले... सोनिया गांधींचे नेतृत्व प्रबळ होत जाण्याचा हाच काळ भारतीय जनता पक्षाचे आधीच दुबळे असलेले मध्यवर्ती नेतृत्व आणखी दुबळे करणारा व पुढे मोडीत काढणारा ठरला. त्या पक्षाचा मध्यवर्ती व नियंत्रक नेता कोण याचे उत्तर वाजपेयी सरकारच्या काळातही ‘वाजपेयी’ असे देता येत नव्हते. वाजपेयींना पक्षाचा मुखवटा म्हणणारे ‘विचार- करी’ तेव्हाही पक्षात होते आणि अडवाणींना ‘लोहपुरुष’ म्हणून कितीही गौरविले गेले तरी त्या लोहपुरुषाच्या सगळ्या नाड्या नागपूरस्थित संघाच्या ताब्यात होत्या. संघाचे  नेतृत्वही तेव्हा स्थिर नव्हते. राजेंद्रसिंह, सुदर्शन अशी कमालीची अस्थायी व अस्थिर माणसे ते करीत होती. वाजपेयींचे सरकार जाऊन मनमोहन सिंगांचे सरकार आले तेव्हा अडवाणी हे पक्षाचे कर्णधार बनल्याचे चित्र काही काळ उभे राहिले. पण 2009 ची निवडणूक पक्षाने दुसऱ्यांदा गमावली आणि अडवाणींचाही राजकीय आधार दुबळा बनला. नंतरच्या काळात नितीन गडकरींना त्यांच्या जागेवर आणण्याची आततायी खेळी करणाऱ्या संघाच्या मोहन भागवतांनी त्यांना मोडीतच काढले. 

गडकरींना पुढे करून त्यांच्या मार्फत संघ भाजपाची सगळी सूत्रे हाती घेर्उल असा समज होऊ लागण्याच्या ऐन काळात गडकरींचे पूर्ती प्रकरण उजेडात येऊन ती सारी योजनाच ढेपाळली आणि त्यासोबतच संघाचा साहसवादही मोडीत निघाला. एवढा, की संघाने जन्माला घातलेल्या त्या पक्षाचे अध्यक्षपद गडकरींना दुसऱ्यांदा देण्याच्या संघाच्या प्रयत्नाला विरोध करायला अडवाणीच उभे राहिले. जेठमलानींनी बंड पुकारले आणि यशवंत सिन्हांनी आपल्या अध्यक्षीय उमेदवारीसाठी एक अर्ज पक्षाच्या निवडणूक कार्यालयातून मागवून घेतला. हा काळ संघाबाहेरून पक्षात आलेल्या, जसवंतसिंगांपासून शहानवाज-नकवींपर्यंतच्या सगळ्यांच्या हालचालींचा व मर्यादित कर्तबगारीचा होता. राजनाथ सिंग हे आता पक्षाध्यक्ष आहेत. पण ते मध्यवर्ती नाहीत, नियंत्रक नाहीत आणि शक्तिशाली तर नाहीच नाहीत. सारांश, काँग्रेस व भाजपामधील आताची लढत ही संघटित व असंघटित अशा दोन पक्षांतली आहे. आम्ही विचाराने बांधले आहोत असे सांगण्याचा वा तसा आव आणण्याचा कोणी कितीही प्रयत्न केला तरी आपले राजकारण मध्यवर्ती नेतृत्वाच्या दिग्दर्शनाने चालणारे आहे हे विसरता येत नाही. भाजपात आज अखेरचा शब्द कुणाचा असतो? अडवाणींचा की राजनाथसिंगांचा; सुषमाबाईंचा की अरुण जेटलींचा, मोदींचा की भागवतांचा... आणि पक्षाचा की संघाचा? त्या साऱ्यांचा मिळून तो चालतो असे म्हणावे तर तसे सामूहिक नेतृत्व व त्याचा निर्णय असे त्यात कुठे दिसत नाही. संसदबंदीला अडवाणींची मान्यता आहे काय, तर त्याविषयी ते काही बोलत नसल्यामुळे ती असावी असे आपण समजायचे. मोदींच्या कुरघोडीला संघाची संती आहे काय, तेही संघाचे मौन पाहून आपण समजून घ्यायचे आणि कर्नाटकात जे घडले त्याचे श्रेय वा अपश्रेय कुणाचे या प्रश्नाचे उत्तरही आपणच शोधून काढायचे. 

उत्तर प्रदेशात झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेसएवढाच  भाजपाचाही पराभव झाला. काँग्रेसच्या पराभवासाठी साऱ्यांनी राहुल गांधींना जबाबदार धरले. तसे भाजपच्या पराभवाची जबाबदारी कुणावर टाकायची याचा निर्णय कुणाला करता आला नाही. कर्नाटकातील काँग्रेस विजयाचे श्रेय काही उत्साही काँग्रेसजनांनी राहुल गांधींना तर काहींनी भाजपाच्या राजवटीने मिळविलेल्या बदनामीला दिले. तसे देखील भाजपाच्या पराजयाबाबत कुणाला कोणी दोषी ठरविताना दिसले नाही... कारण उघड आहे. त्या पक्षावर आज मध्यवर्ती नियंत्रण कोणाचे आहे आणि त्याचे नेतृत्व नेमके कोण करतो याचे उत्तर त्या पक्षालाही नीट देता येणारे नाही... पंतप्रधानपदाचा उमेदवार निवडायचा तेव्हा तो निवडला जाईल किंवा अखेरपर्यंत त्या उमेदवारीची वाच्यता टाळताही येईल. पण आज त्या पक्षाची भूमिका समजून घ्यायची तर त्यातल्या कोणाचा शब्द प्रमाण मानायचा हे कोण सांगू शकेल? मध्यवर्ती नेतृत्व नियंत्रक असले तर ते पक्षाला विजय मिळवून देते असे नाही. इंदिरा गांधींच्या पक्षावरील नियंत्रणाला आणीबाणीपूर्वी आलेले विध्वंसक रूप देशाने पाहिले व त्यासाठी नेतृत्वासकट त्याच्या पक्षाला जनतेने शिक्षाही केली. सोनिया गांधींच्या नेतृत्वात आक्रमकतेहून समन्वयाचा भाग मोठा आहे. शरद पवार आणि करुणानिधींसारख्या प्रादेशिक नेत्यांची त्यांच्या दारात जाऊन समजूत काढण्याचा त्यांनी केलेला प्रयत्न साऱ्यांनी पाहिला आहे. ममता बॅनर्जींचा आक्रस्ताळेपणा घालविण्यासाठी त्यांना दिल्लीत पाचारण करून सोनिया गांधींनी केलेले प्रयत्नही कोणाच्या नजरेतून सुटलेले नाहीत. अन्नसुरक्षा विधेयकाच्या मंजुरीसाठी मधले रणांगण निःशस्त्रपणे पार करून त्या सुषमा स्वराज यांच्यापर्यंत गेलेल्याही देशाला दिसल्या आहेत. 

पक्षातल्या जुन्या व नव्या नेत्यांना राजी राखणे आणि टीकाकार व विरोधकांना एका अंतरावर थांबविणे या गोष्टी करताना आपला शब्द पक्षात असतो व राहील याची काळजी घेणे त्यांना जमले आहे. महत्त्वाची बाब ही की त्यांच्या तशा उंचीचा वा सामर्थ्याचा, मोदींचा घेतला जातो तसा धसका कोणी घेत नाही. विरोधकांनी केलेल्या आक्रस्ताळ्या व टोकाच्या टीकेने त्या डगमगत नाहीत आणि स्वतःच्या कुटुंबावर कोसळलेल्या जीवघेण्या आपत्तीत त्या निराधार बनलेल्याही दिसत नाहीत... हे सोनिया गांधींचे गुणगान नाही. गेल्या अडीच दशकांनी त्यांचे जे चित्र देशासमोर उभे केले त्याचे हे वर्णन आहे. काँग्रेससारखा शिस्तीत न वाढलेला राष्ट्रव्यापी पक्ष एकहाती सांभाळता येणे हे काम सोपे नाही. संघाच्या शिस्तीत जन्मलेल्या आणि वाढलेल्या पक्षाला मध्यवर्ती नेतृत्व उभे करणे जमले नसताना सोनिया गांधींचे त्यांच्या पक्षावरील नियंत्रण कोणी अधोरेखित करताना दिसत नाही म्हणून हे नोंदवायचे.... जाता जाता एक गोष्ट आणखीही सांगण्याजोगी... सोनिया गांधींना त्यांच्या मर्यादा नीट समजतात असे त्यांचे आजवरचे वर्तन राहिले आहे. देशाने देऊ केलेले पंतप्रधानपद त्यांनी नाकारले. ते नाकारताना आपल्या जवळ असलेला प्रशासनाच्या अनुभवाचा अभाव त्यांना कळत असणारच. मात्र त्या वेळी त्यांना समोर दिसत असलेला त्यांच्या पंतप्रधानपदामुळे उद्‌भवू शकणारा राजकारणाचा मोठा दुभंगही समजतच असणार. 

त्यांच्या विदेशातील जन्माचा प्रश्न पुढे करून भाजपपासून शरद पवारांपर्यंतचे सारे टीकाकार संघटित होणे आणि विदेशातील जन्माचा प्रश्न त्यांच्याकडून नको तशा स्वरूपात जनतेसमोर जाणे ही गोष्ट देशाच्या राजकारणात कायमस्वरूपाचा दुभंग घडवून आणील हे समजण्याएवढा विवेकही त्यांच्यात असणार. डॉ. मनमोहन सिंग यांना पंतप्रधानपद देण्यामागे हा विवेकही मोठ्या प्रमाणावर होता ही बाब कधीतरी तिच्या विधायक स्वरूपात आपल्या राजकारणाने समजूनच घेतली पाहिजे. लोकशाहीत नुसते नेतृत्व सामर्थ्यवान असून चालत नाही त्या नेतृत्वाला लोकही राजी राखावे लागत असतात. सोनिया गांधींच्या नेतृत्वाची आणि राजकारणाची वाटचाल याही संदर्भात समजून घेणे आवश्यक आहे. 

Tags: विस्कळित पक्षाचे संघटित नेतृत्व सुरेश द्वादशीवार गुंगी गुडिया मोदी अडवाणी वाजपेयी भाजपा काँग्रेस शरद पवार सोनिया गांधी इंदिरा गांधी नितीन गडकरीं मनमोहन सिंग Atal Bihari Vajpayee Manmohan Singh Suresh Dwadashiwar viskalit pakshanche sanghatit netrutva gungi gudiya narendra modi adwani bjp congress sharad pawar soniya Gandhi Indira Gandhi Nitin gadkari weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

सुरेश द्वादशीवार,  नागपूर
sdwadashiwar@gmail.com

ज्येष्ठ पत्रकार, संपादक, लेखक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात