डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

स्पर्धा परीक्षा :मृगजळाचा मागोवा (पूर्वार्ध)

दरवर्षी 10 लाखांपैकी एक हजारांची नियुक्ती होते. याचा अर्थ, एका वर्षी फक्त केलोआच्या निकालानंतर निराशा पदरी पडणाऱ्यांची संख्या 9 लाख 99 हजार अशी होते. परीक्षार्थींची संख्या 10 लाख कायम राहील असे गृहीत धरले, तर पुढल्या दहा वर्षांत निराशा पदरी पडणाऱ्यांची संख्या 99 लाख 90 हजार इतकी असेल. केलोआबरोबरच राज्यांच्या आयोगांच्या परीक्षार्थींचा विचार केला, तर आपण या परीक्षाव्यवस्थेतून कोट्यवधी निराश लोक तयार करतो आहोत. केलोआने वेगवेगळ्या प्रवर्गांसाठी सध्याची ठरवलेली वयोमर्यादा आणि संधींची संख्या यामुळे घोर निराशा पदरी पडणाऱ्यांची अवस्था अधिक बिकट होते. वाढलेली वयोमर्यादा आणि संधींची संख्या केलोआचे गाजर अधिक आकर्षक बनवते.

स्वप्नील लोणकर. वय वर्षे चोवीस. ‘महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (मलोआ) मायाजाल आहे’ असं तो लिहितो आणि गळफास लावून आत्महत्या करतो. या बातमीने जणू संपूर्ण महाराष्ट्र खडबडून जागा झाला. यानिमित्ताने मलोआ आणि राज्य प्रशासन यांच्यावरचा रोषही जनतेने प्रकट केला. नागपूरच्या अधिवेशनात उपमुख्यमंत्र्यांनी ‘क्रांतिकारी’ घोषणा केली, ‘‘आम्ही 2018 पासून मंजूर झालेल्या सर्व जागा भरण्याच्या संदर्भात विभागांना आदेश दिले आहेत. शिवाय मलोआच्या 15,511 रिकाम्या जागा, शिवाय आयोगाच्या सदस्यांच्या दोन मोकळ्या जागा 31 जुलैपर्यंत भरल्या जातील.’’

एका अर्थाने स्वप्नीलच्या अत्यंत दुर्दैवी आत्महत्येतून उडालेल्या गदारोळातून राज्य शासनाने आपली निष्क्रियता झटकली, असे समजता येईल. दुसरीकडे मनात असाही विचार येतो की, स्वप्नीलने आत्महत्या केली नसती तर? तर, अधिकारीभरतीचा हा गाडा असाच भरकटत राहिला असता का? प्रशासन व मलोआला जागे होण्यासाठी हा बळी आवश्यक होता का? या मृत्यूला जबाबदार कोण? शासन? मलोआ? व्यवस्था? युवकांमधला निराशावाद? वाढती बेकारी, की परीक्षेची व्यवस्था?

गेली काही वर्षे- साधारणत: दोन दशके- स्पर्धा परीक्षांना एक नवे वलय प्राप्त झालेय. स्वातंत्र्यानंतरच्या तीनेक दशकांमध्ये उच्च सेवांमध्ये येणाऱ्या अधिकाऱ्यांमध्ये समाजातील सामाजिक व आर्थिक दृष्टीने पुढारलेल्या वरच्या वर्गातल्या व मुख्यत: इंग्रजी माध्यमातल्या कुटुंबांतल्या मुला-मुलींचाच भरणा होता. वंचित आणि मागासवर्गीय जनतेत शैक्षणिक पात्रता तर राहू द्याच, साक्षरतासुद्धा नव्हती. खेड्यापाड्यांतील युवकांना शिक्षणाअभावी आणि इंग्रजीतील प्रावीण्याअभावी या ‘अभिजनां’च्या जगतात प्रवेश नव्हता.

संविधानाच्या 320 आणि 321 या दोन कलमांन्वये केलोआचे (केंद्रीय लोकसेवा आयोगा) मुख्य काम भरतीसाठी आवश्यक स्पर्धा परीक्षांचे आयोजन, मुलाखतीद्वारे भरती, शिवाय केंद्र सरकारला भरतीविषयक धोरणांवर सल्ला देणे असे आहे. थोडक्यात, केंद्र सरकारला सक्षम मनुष्यबळ पुरवण्याचे महत्त्वाचे काम केलोआकडे आहे. हे मनुष्यबळ कसे असावे याचा जरी स्पष्ट उल्लेख संविधानात नसला, तरी ते नुकत्याच स्वतंत्र झालेल्या आणि जगातल्या सर्वांत विशाल लोकशाहीला भविष्यकाळासाठी उपयुक्त व प्रगतिशील असावे, अशी अपेक्षा केलोआ आणि राज्य लोकसेवा आयोगांच्या स्थापनेमागे असणार, हे निश्चित. यापुढे जाऊन संविधानातील स्वातंत्र्य, समता व न्याय या मूलभूत मूल्यांचे संवर्धन करू शकणारी यंत्रणा तयार करण्याची जबाबदारी पार पाडू शकेल अशा स्वायत्त आयोगांची तरतूद करण्यात आली, असा निष्कर्ष काढता येईल.

केलोआने 1976 ला नियुक्त केलेल्या ‘भरती आणि निवडविषयक धोरण समिती’ (डॉ.डी.एल. कोठारी समिती)ने केलेल्या शिफारशींमध्ये वरील निष्कर्षाला ठोस आधार मिळतो. या अहवालाच्या प्रस्तावनेतील केलोआचे तत्कालीन अध्यक्ष ए.आर.किडवई यांचे एक विधान बोलके आहे. "An efficient civil service is one of the essential ingredients of our democratic system and one of the best guarantees for sound and effective administration."  त्यापुढचे विधानही तितकेच महत्त्वाचे आहे. 'In a developing country like ours, the civil services has also the added responsibility of functioning as an instrument of economic growth and social change.'  या समितीच्या शिफारशी हा पारंपरिक परीक्षापद्धतीला दिलेला पहिला मोठा धक्का होता. काही ‘प्रमुख’ शिफारशी अशा आहेत-

1) या समितीने प्राथमिक व मुख्य परीक्षा आणि मुलाखत अशी तीन पायऱ्यांची योजना सुचवली. शिवाय फाउंडेशन कोर्स (मसुरी) झाल्यानंतरही परीक्षेची सूचना केली.

2) उमेदवार मोठ्या प्रमाणात यावेत, यासाठी प्राथमिक परीक्षा प्रक्रिया सोपी. देशात शंभर ठिकाणी परीक्षा व्हावी, फक्त दिल्लीत नको.

3) संविधानातील आठव्या परिशिष्टातील कोणत्याही भाषेत किंवा इंग्रजीत उत्तरे लिहिता यावीत. मुलाखतीसुद्धा या भाषांमध्ये देता येतील.

4) मुख्य परीक्षेतील पर्यायी विषयांत सर्व भारतीय भाषा-विषयांचा समावेश

5) उमेदवारांचे विश्लेषणकौशल्य, सखोल विचार, पायाभूत ज्ञान आणि व्यवहारज्ञान यांची ‘चाचणी’ व्हावी.

6) मुलाखतीला बोलावल्या गेलेल्या उमेदवारांची संख्या रिक्त स्थानांच्या दुप्पट असावी.

7) परीक्षाव्यवस्था व प्रक्रियेची माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवावी.

या शिफारसी म्हणजे, भारतातील नोकरभरतीला लोकशाहीशी सुसंगत प्रक्रियेद्वारे अधिकाधिक प्रातिनिधिक करण्याचा मोठा प्रयत्न होता. या समितीच्या अनेक शिफारशी केलोआने स्वीकारल्या आणि अपेक्षेप्रमाणे त्याचा दूरगामी परिणाम झाला. त्यानंतरही आयोगाची प्रक्रिया सुधारावी यासाठी जवळजवळ सहा समित्या नेमण्यात आले. त्यातली सर्वांत शेवटची निगवेकर समिती (2011) होती. या सर्व समित्यांच्या शिफारशींतून ‘ॲप्टिट्यूड टेस्ट’ व ‘एथिक्स’च्या अभ्यासक्रमांचा समावेश करण्यात आला.

लोकशाहीतील वेगवेगळ्या घटकांच्या सोईच्या मागण्यांना स्वीकारता-स्वीकारता आजच्या घडीला खुल्या प्रवर्गात 32 च्या वयोमर्यादेसह सहा संधी; इतर मागासवर्ग वयोमर्यादा 35 व संधी 9 तर अनुसूचित जाती-जमातींसाठी 37 वयोमर्यादा व अमर्यादित संधी दिल्या जातात.

स्पर्धा परीक्षांच्या उमेदवारांच्या संख्येत 1950 पासून किती प्रचंड फरक पडलाय याची आकडेवारी लक्षणीय आहे. एका अर्थाने स्वतंत्र भारताच्या नोकरशाहीच्या इतिहासावर त्यातून प्रकाश पडतो.

या आकडेवारीच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या एक दशकातील उपलब्ध आकडेवारी बघू या.

खाली दिलेल्या आकडेवारीतून वाढणाऱ्या उमेदवारांची संख्या आणि जवळजवळ स्थिर रिक्त संख्या व निवडल्या जाणाऱ्या अधिकाऱ्यांची संख्या स्पष्ट दिसते.

आपण उमेदवारांची संख्या पाहिली. याच्या पुढचा मुद्दा आहे, अंतिम निवडयादीत येण्यासाठी गुणवत्तायादीत कोणत्या क्रमांकावर येणे आवश्यक आहे. यातून ही स्पर्धा किती कठीण आणि जीवघेणी आहे, याचा अंदाज येऊ शकतो. त्यासाठी 2018 आणि 2017 या दोन वर्षांची उदाहरणे घेऊ.

सन 2018 मध्ये खुल्या प्रवर्गातून आय.ए.एस. मिळण्यासाठी गुणवत्तायादीत 92 च्या आत, ओबीसी प्रवर्गातून येणाऱ्यांना 457च्या आत, तर वर्गीकृत जातीतून आय.ए.एस. मिळण्यासाठी गुणवत्तायादीत 492 क्रमांकाच्या आत येणे आवश्यक होते. वर्गीकृत जमातींतील उमेदवाराला पहिल्या 528 क्रमांकावर आधी गुणवत्ता यादीत येणे आवश्यक होते. 2017 मध्ये आय.ए.एस.मध्ये येण्यासाठी गुणवत्तायादीत खुल्या प्रवर्गातील उमेदवाराला 105, ओबीसी प्रवर्गातील उमेदवाराला 517, वर्गीकृत जातींतील उमेदवाराला 629, तर वर्गीकृत जमातींतील उमेदवाराला 594 क्रमांकाच्या आत येणे आवश्यक होते. ही स्पर्धा दिवसेंदिवस अधिकाधिक टोकदार होत चाललेली आहे.

मी मुद्दाम केलोआचे उदाहरण घेतले आहे, कारण त्यांच्या परीक्षा नियमित होतात आणि गुणवत्ता व प्रक्रियेबाबत अजून तरी फार संशयाचे वातावरण झालेले नाही. इतर अनेक संस्थांच्या तुलनेत केलोआची प्रतिष्ठा व दर्जा उच्च मानला जातो. देशभरच्या जनतेचा विश्वास आजही केलोआ गुणवत्तेच्या आधारे निवड करणे असाच आहे.

या सर्व ऐतिहासिक परामर्शातून काही गोष्टी स्पष्ट होतात. केलोआ किंवा मलोआ यांच्याबरोबरच राज्य सरकारांच्या आयोगांकडे अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांची संख्या गेल्या काही दशकांमध्ये वारेमाप वाढली आहे. याला अनेक कारणे आहेत. कोठारी समितीने केलोआचे दरवाजे खऱ्या अर्थाने बहुजनांना उघडले. फक्त भारतीय भाषांमध्ये परीक्षा देण्याची सुविधा इतकेच कारण त्याला नव्हते. केलोआकडे या परीक्षा जनतेपर्यंत पोहोचाव्यात यासाठीच्या माहिती विवरणाची जबाबदारीही सोपवण्यात आली होती. शिवाय सत्तरीनंतर शिक्षणप्रसाराचा खरा प्रभाव केलोआतील उमेदवारांच्या संख्येत प्रतिबिंबित झालेला दिसतो. त्यातच मंडल आयोगाच्या शिफारशी 90च्या दशकात लागू झाल्या आणि देशातील संख्येने बहुसंख्य अशा या वर्गातील जनतेच्या आकांक्षा वाढीला लागल्या. त्याचा तत्काळ परिणाम होऊन ओबीसी प्रवर्गातील उमेदवारही मोठ्या प्रमाणात स्पर्धेत आले. याचा थेट परिणाम खुल्या वर्गातील जागांवरती झाला व त्या आपोआप कमी झाल्या. त्यातूनच खुल्या प्रवर्गातील मुळातच तीव्र असलेली स्पर्धा अधिकच तीव्र झाली.

ही स्पर्धा किती तीव्र आहे, ते आकडेवारीत सांगता येईल. साधारणत: विविध अशा 24 सेवांसाठी होणाऱ्या या परीक्षेत ‘अ’ आणि ‘ब’ श्रेणीतील साधारणत: 1000 जागांसाठी परीक्षा होतात. 2019 मध्ये 1135261 उमेदवार, तर 2020 मध्ये 1057948 उमेदवार स्पर्धेत होते. ही आकडेवारी जरी फक्त 10 लाख मानली, तरी सर्व परीक्षांच्या दिव्यातून जाऊन निवड होणाऱ्यांचे प्रमाण. 0.1 टक्का म्हणजेच 1000 मध्ये 1 म्हणता येईल. त्यात 49.5 टक्के आरक्षण आहे. मुख्य परीक्षेला एकूण रिक्त जागा (सुमारे 1000) च्या 12-13 पट, तर मुलाखतीच्या अडीच पट म्हणजे साधारणत: 2500 उमेदवारांना बोलावले जाते. म्हणूनच तर या परीक्षेला जगातील सर्वांत अवघड परीक्षा मानले जाते.

आता आपण स्वप्नील लोणकरच्या दुर्दैवी आत्महत्येतून उद्‌भवणाऱ्या काही प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यास अधिक सक्षम आहोत. आत्महत्येच्या चिठ्ठीत त्याने ‘मलोआ’ मृगजळ आहे असे म्हटले, ते खरे आहे का? त्याच्या वैयक्तिक बाबतीत तर मलोआ मृगजळ ठरले आहे, हे नि:संशय. लेखी परीक्षेत 2019 ला उत्तीर्ण होऊनही त्याला दोन वर्षांत मुलाखतीसाठी बोलवले गेले नाही. यातूनच तो आत्महत्येकडे वळला, असा निष्कर्ष काढायला जागा आहे.

या परीक्षा कशा प्रकारे निराश नागरिकांचे थवे तयार करताहेत, ते समजून घेऊ. दर वर्षी 10 लाखांपैकी एक हजारांची नियुक्ती होते. याचा अर्थ, एका वर्षी फक्त केलोआच्या निकालानंतर निराशा पदरी पडणाऱ्यांची संख्या 9 लाख 99 हजार अशी होते. परीक्षार्थींची संख्या 10 लाख कायम राहील असे गृहीत धरले, तर पुढल्या दहा वर्षांत निराशा पदरी पडणाऱ्यांची संख्या 99 लाख 90 हजार इतकी असेल. (अर्थात पुन्हा पुन्हा बसणाऱ्यांची संख्या त्यात बऱ्यापैकी असते) केलोआबरोबरच राज्यांच्या आयोगांच्या परीक्षार्थींचा विचार केला, तर आपण या परीक्षाव्यवस्थेतून कोट्यवधी निराश लोक तयार करतो आहोत.

केलोआने वेगवेगळ्या प्रवर्गांसाठी ठरवलेली सध्याची वयोमर्यादा आणि संधींची संख्या यामुळे घोर निराशा पदरी पडणाऱ्यांची अवस्था अधिक बिकट होते. वाढलेली वयोमर्यादा आणि संधींची  संख्या केलोआचे गाजर अधिक आकर्षक बनवते. उदाहरणार्थ- 25व्या वर्षी खुल्या प्रवर्गातून प्रयत्न करणाऱ्या परीक्षार्थीला सहा संधी असल्याने तो शेवटच्या संधीपर्यंत- म्हणजे 32व्या वयोमर्यादेपर्यंत रात्रंदिवस अभ्यासासाठी खोलीत किंवा क्लासमध्ये कोंडून घेतो. झाले तर उत्तम आणि नाही झाले तर...? असाच प्रकार ओबीसींसाठी पस्तीस वर्षे आणि नऊ प्रयत्न संपेपर्यंत आणि अनुसूचित जाती-जमातींच्या परीक्षार्थींसाठी सदतीस वर्षे आणि अगणित संधी संपेपर्यंत. याचा अर्थ- कुठल्या प्रवर्गात व्यक्ती येते, यावरून किती वर्षे या स्पर्धेत कोंडमारा करून घ्यावा लागतो, हे लक्षात येते. अशा प्रकारे प्रयत्न करत राहणाऱ्या बहुसंख्य विद्यार्थ्यांच्या पदरी अपयश येण्याची शक्यता आहे, हे संख्याशास्त्रावरून स्पष्ट होते. यातल्या काही जणांची पाचव्या-सहाव्या आणि आठव्या प्रयत्नात निवड होत असेलही, परंतु तोपर्यंत होणाऱ्या घुसमटीची आणि मानसिक अवस्थेची आपण कल्पना करू शकतो.

शिवाय स्पर्धा परीक्षा म्हणजे आय.ए.एस. असेच समीकरण प्रत्येकाने स्वत:साठी, मित्रांसाठी व समाजासाठी तयार केले आहे. प्रत्यक्षात या 1000 पैकी फार तर 100-125 आय.ए.एस.मध्ये येतात आणि इतर सर्वजण इतर सेवांमध्ये रूजू होतात. यातल्या बहुसंख्यांना आपण आय.ए.एस. झालो नाही याचा सल आयुष्यभर राहतो व हुकलेल्या संधीची प्रेमगाथा पण उरी बाळगावी लागते.

स्पर्धा इतकी कठीण असते की, नोकरी-धंदा सोडून पूर्णवेळ लोक अभ्यास करतात. म्हणजे एरवी असणाऱ्या योग्यतेची धारही कमी होते आणि वर्षानुवर्षे स्पर्धापरीक्षेत घालवल्याने इतर नोकऱ्यांची संधीही कमी होते. दरवर्षी स्पर्धापरीक्षेच्या निकालानंतर वेगवेगळ्या सेवांसाठी वेगवेगळ्या प्रवर्गातील निवड झालेल्या उमेदवारांची ‘कटऑफ’ यादीही जाहीर होते. ती यादी स्पर्धा म्हणजे केवढे घनघोर युद्ध असते, त्याचे निदर्शक आहे. माझ्या मुलीचा ‘कटऑफ’ बिंदू तिसऱ्या प्रयत्नानंतर 4 गुणांनी हुकला. अधिक खोलात गेल्यानंतर लक्षात आले की, या चार गुणांकामध्ये जवळजवळ 20 हून अधिक परीक्षार्थी होते. शेवटी माझ्या मुलीची निवड चौथ्या प्रयत्नात झाली. इतके सर्व करून वर्षे वाया घालवावीत याविरुद्ध मी आणि माझी पत्नी दोघेही होतो. शेवटी यावर तोडगा म्हणून तिने हातातील नामवंत खाजगी कंपनीतील नोकरी करत स्पर्धापरीक्षा घ्यावी या अटीवर आम्ही आमचा आग्रह मागे घेतला. तिने स्पर्धापरीक्षा काळात कंपनीकडून बक्कळ बिनपगारी रजा घेत परीक्षा दिल्या.

आपल्याकडे आय.ए.एस. इत्यादी परीक्षांच्या या जबरदस्त आकर्षणाला दीर्घ इतिहास आहे. सुभाषचंद्र बोस, सत्येंद्रनाथ टागोर, चिंतामणराव देशमुख, के.पी.एस. मेनन, (सिनि.) गिरीजा शंकर वाजपायी ही नावं आधीच्या पिढीच्या मानसपटलावर कोरलेली होती. ब्रिटिश साम्राज्यात आय.सी.एस.ची परीक्षा उत्तीर्ण होऊन भारतात नोकरी मिळणे ही फक्त मानाची बाब नव्हती, तर उत्तम सांपत्तिक समृद्धीचा राजमार्ग होता असं म्हटलं जातं की, विसाव्या शतकाच्या प्रारंभी भारतात काम करणारा आय.सी.एस. अधिकारी दरमहाच्या पगारातून खर्च वजा जाऊनही 10-15 तोळे सोने खरेदी करण्याची ऐपत ठेवत होता. अर्थातच साम्राज्याचे रक्षणकर्ते म्हणून त्यांच्यावर दमन व नियंत्रणाचे काम ओघानेच आले होते. शिवाय बहुसंख्य आय.सी.एस. अधिकारी गोरे होते. कलेक्टर म्हणून त्यांची गाडी जिल्ह्यातील गावात दिसणं म्हणजे प्रत्यक्ष इंग्लंडच्या राणीच्या दर्शनाइतकंच भव्य-दिव्य वाटायचं. भोळ्या भारतीय जनतेला अशा साहेबाच्या बारीक-सारीक गोष्टीचं प्रचंड कौतुक वाटायचं. त्याचं भव्य बंगल्यात राहणं, काट्याचमच्यानं खाणं, खुर्ची-टेबलावर बसून जनतेची गाऱ्हाणी ऐकणं किंवा भव्य अशा हिरवळीवर आरामखुर्चीत बसून गोऱ्या मेमबरोबर चहा पिणं वगैरे... भोवती एक कौतुकाचं आणि असूयेचं वलय होतं.

स्वातंत्र्यानंतर आय.सी.एस.च्या संस्थेची वंशज म्हणजे भारतीय नागरी सेवा. त्यातही आय.ए.एस.ला ज्येष्ठ सुपुत्राप्रमाणे पित्याच्या गादीवर स्थान मिळाले. कारण या परीक्षांना आजही जनता आय.ए.एस. इत्यादी परीक्षा असेच संबोधते. स्पर्धा परीक्षेत सर्वाधिक गुण मिळवणाऱ्यांना कोणतीही सेवा घेण्याची मुभा असली, तरी सगळेच (बहुसंख्य) आय.ए.एस.ला प्रथम पसंती देतात. कारण आय.सी.एस. अधिकाऱ्यांच्या सत्तेचे गुणाधिष्ठित उत्तराधिकारी तेच आहेत. त्यांची कर्तव्ये आता आय.ए.एस. सेवेकडे आलेली आहेत. या गादीबरोबरच त्या गादीचे वलय आणि प्रतिमा दोन्हीही आय.ए.एस.कडे आली. दरम्यान गावागावांत, खेडोपाडी महाविद्यालये आली आणि त्यातून येणाऱ्या-जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आय.सी.एस.च्या गोऱ्या साहेबांऐवजी आपल्या देशी आय.ए.एस. कलेक्टरची ग्रामीण भागातील कच्च्या रस्त्यावरून धूळ उडवत जाणारी लाल दिव्याची ॲम्बॅसिडर गाडी नव्या स्वप्नांचं दान देऊ लागली. काही अंशी ही वसाहतवादाची खूण होती, काही अंशी येऊ घालणाऱ्या नव्या भारताच्या आशा-आकांक्षांची नांदी होती. आपल्यातलाच कुणी तरी केलोआची परीक्षा उत्तीर्ण होऊन ‘कलेक्टर’ म्हणून येऊ शकतो, या विचारानेच स्वतंत्र भारतातील सुशिक्षित नवी पिढीच्या अंगात उत्साहाचे वारे संचारले.

या नोकऱ्यांचे वैशिष्ट्य  म्हणजे, त्यांना असणारी प्रतिष्ठा व अधिकार. शिवाय रात्रीत ‘हीरो’ किंवा ‘सेलिब्रिटी’ होण्याचा हा खात्रीशीर मार्ग. ‘रिक्षावाल्याचा मुलगा आय.ए.एस.’, ‘स्टेशनवर हमाली करणाऱ्याची मुलगी कलेक्टर’, ‘शेतकऱ्याचा मुलगा जिल्हाधिकारी म्हणून रुजू’, ‘शिकवण्या घेऊन शिक्षण घेतले आणि आय.ए.एस. झाला’ या किंवा अशा मथळ्याच्या बातम्यांचा प्रभाव वाचकाच्या मनात कायमचा घर करतो. निर्णय घेण्याचे अधिकार, समाजपरिवर्तनाचे प्रशासकीय सामर्थ्य याचे प्रतीक म्हणून आय.ए.एस.कडे पाहिले जाते. थोडक्यात, व्यक्तीला जीवनात आवश्यक वाटणाऱ्या सर्व गोष्टी- संपत्ती, सेवा संधी, सत्ता आणि प्रतिष्ठा या सर्वांना- एकत्र आणणारे पद म्हणजे आय.ए.एस. त्याचे आकर्षण म्हणजे सर्व स्वप्नांना साकार करणारे महाद्वार.

या आकर्षणात गेल्या दोनेक दशकांत प्रचंड भर पडली. भूषण गगरानी, विकास खारगे, महेश भागवत, विश्वास नांगरे-पाटील, तुकाराम मुंढे, आनंद पाटील, उद्धव कांबळे आदी आमच्याच घरातील व्यक्ती या परीक्षेचा चक्रव्यूह छेदून शासनात महत्त्वाचा पदभार सांभाळताहेत. ही गोष्ट प्रत्येकाला सुखावहच नव्हे, तर प्रेरणादायक आहे. मग या सगळ्या आमच्यातल्याच अधिकाऱ्यांना आपली ‘स्टोरी’ सर्वांना सांगता आली. भाषणांच्या आणि व्याख्यान-मालांच्या सरींवर सरी कोसळल्या. ‘मी आय.ए.एस. कसा झालो?’ याच्या कथा, सत्यकथा आणि मिथके शहरा-शहरांत आणि गावागावांत पसरली. त्यातच माझ्याबरोबर अनेकांनी पुस्तकं लिहिली. त्यातल्या अनेक पुस्तकांच्या नावातच स्पर्धा परीक्षेच्या यशाचा आशय ठासून भरला होता. त्यातून जशी अनेक युवकांनी योग्य प्रेरणा घेतली, त्याचप्रमाणे अनेकांनी आता ‘कुणीही आय.ए.एस. होऊ शकतो’ असा अर्थही काढला. अशा प्रकारची पुस्तके जवळजवळ भारतातील सर्व प्रांतांतून व सर्व भाषांतून लिहिली गेल्यामुळे अक्षरश: लाखो युवक-युवतींचे एकच स्वप्न झाले- ‘मला आय.ए.एस. व्हायचंय’! फेसबुकवरच्या आणि व्हाट्‌सॲप स्टेटस म्हणून ‘आय.ए.एस ॲस्पिरंट’ शब्द झळकू लागले. अनेकांनी ‘सत्यमेव जयते’ अशी घोषवाक्ये आणि भारताचे मानचिन्ह प्रोफाईल फोटोत टाकले. थोडक्यात, स्पर्धा परीक्षांच्या बजबजाटात घुसण्यासाठी झुंबड उडाली.

या अशा प्रकारे स्पर्धा परीक्षेच्या इच्छुकांच्या भरतीचा अपरिहार्य भाग म्हणून ‘गायडन्स ब्यूरो’, ‘कोचिंग क्लासेस’ आकर्षक जाहितरातबाजी करत जागोजागी उगवत गेले. वाजीराम, बायज्यूज, रवी कोचिंग, युनिक ॲकॅडमी, स्टडी सर्कल, व्हिजन, संकल्प, शंकर, राऊज, दृष्टी, खान स्टडी सर्कल, श्रीराम्‌स, अनालॉग अशी नावं ब्रँड तर झाली आहेतच; पण या व अशा अनेक संस्थांनी या परीक्षेसाठी आवश्यक तयारीसाठीचे अत्यंत ‘परिपूर्ण विज्ञान’ तयार केले. त्यात त्यांना गुंतवणूकही करावी लागली. चांगले मार्गदर्शक ‘सर’ आणावे लागले. अभ्यासाचे उत्तमोत्तम साहित्य तयार केले गेले. नामवंतांना आणून मुलाखतीसाठी सराव करून घेतला. निवड झालेल्यांना मानधन देऊन आमंत्रित केले आणि त्यांच्या ‘यशोगाथा’ व्हिडिओ बनवून स्वत:च्या जाहिरातीसह प्रसारित केल्या. थोडक्यात, एक अत्यंत उत्कृष्ट व्यावसायिक दृष्ट्या आदर्श अशी परीक्षेच्या तयारीची चौकट तयारी केली. अशी चौकट म्हणजे, परीक्षार्थींना द्यावी लागणारे अव्वाच्या सव्वा शुल्क ओघानेच आले. देशभर मोठ्या संख्येने उभारल्या गेलेल्या व्यावसायिक संस्था आय.ए.एस., आय.एफ.एस., आय.पी.एस.ची स्वप्ने उत्तम प्रकारे पॅकिंग व ब्रँडिंग करून महागड्या भावाने विकू लागले. अर्थातच खेड्यापाड्यांतून, शहरांतून या संस्थांच्या समोर प्रवेशासाठी रीघ लागली. इतकेच काय, कोणता ऐच्छिक विषय कुठे उत्तम शिकवला जातो, यावरून त्या फक्त एका विषयाच्या कोचिंगसाठी ती संस्था मिळवण्याची सोय व स्पर्धा सुरू झाली. अर्थातच इच्छुकांच्या गर्दीने स्पर्धेआधीच स्पर्धा सुरू झाली, हे सांगायलाच नको.

दिल्लीतील राजेंद्रनगर करोलबाग हा भाग देशातील स्पर्धा परीक्षेच्या इच्छुकांचे केंद्र बनला. इथं स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी बागा फुलल्या. किती लाख युवक-युवती इथं खुराड्यातलं जीवन जगत आय.ए.एस.ची स्वप्नं रंगवतात, हे सांगणं कठीण.

(उत्तरार्ध पुढील अंकात)

(1983 च्या बॅचचे  IFS अधिकारी राहिलेले ज्ञानेश्वर मुळे यांनी जपान, रशिया, सीरिया, मॉरिशस, मालदीव, अमेरिका या देशांतील भारतीय वकिलातींमध्ये विविध पदांवर काम केले आहे. दोन वर्षांपूर्वी ते निवृत्त झाले असून, सध्या भारतातील मानवी हक्क आयोगाचे सदस्य म्हणून काम काम करीत आहेत.)

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके