डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

स्पर्धा परीक्षा : मृगजळाचा मागोवा (उत्तरार्ध)

आत्महत्त्यांची राज्यवार आकडेवारी उपलब्ध नसली, तरी राज्य लोकसेवा आयोग व ‘केलोआ’च्या परीक्षार्थींच्या बाबतीतील अशा बातम्या वारंवार वाचनात येताहेत. शिवाय, या परीक्षार्थींच्या मानसिक अवस्थेचा आणि ताणतणावाचा व त्यातून होणाऱ्या विपरीत परिणामांचा विचार कोणत्याही पातळीवर होत नाही. प्रचंड ओझे डोळ्यांवर घेऊन प्रकाशाचा मागमूस नसलेल्या गुहेतून न संपणाऱ्या प्रवासासारखी ही स्पर्धा परीक्षेची व्यवस्था आहे. अशा पार्श्वभूमीवर युवक-युवतींमध्ये येणारी खोल निराशा मानसिक आजारांना कारणीभूत होत नसेल तर नवल. देशाच्या कारभाराचा डोलारा ज्यांच्या खांद्यांवर येऊ घातलेला, त्या युवा पिढीची तो डोलारा खांद्यांवर घेण्याआधीची अवस्था चिंताजनक असते. अनेक जण ‘अपयशी होण्यासाठी आपण जन्मलोत,’ असा चुकीचा समज करून घेतात.

 

पटेलनगर, राजेंद्रनगर, मुखर्जीनगर, करोल बाग, लक्ष्मीनगर, शादीपूर या दिल्लीतील ‘स्पर्धा परीक्षा’ नगरांचा गेल्या वीसेक वर्षांतील प्रवासाचा अभ्यास आणि युवकांचा या नगरांशी असलेला नातेसंबंध हा समाजशास्त्राला आव्हान ठरू शकेल, असा विषय आहे. महान परंतु छोट्या खोल्यांमधून देशभरातील मध्यम आणि निम्न-मध्यम कुटंबांतून आलेली लाखो मुलंमुली आय. ए. एस.च्या स्वप्नांना वाहून घेत अभ्यास करताना आढळतील. परीक्षांना उपयुक्त पुस्तकांची दुकाने, भाराभर कोचिंग क्लासेसची उपलब्धता आणि आपल्यासारखेच ‘नागरी सेवां’चे दरवाजे ठोठावणारे सहप्रवासी हे या भागातील आकर्षण आहे. त्यातही राजेंद्रनगरमध्ये मराठी, मुखर्जीनगरमध्ये दक्षिण भारतीय आणि शादीपूर भागात बिहार-उत्तर प्रदेशातील युवकांचे केंद्र आहे.

या युवक-युवतींमधला समान धागा म्हणजे सगळे ‘यूपीएससी’ने झपाटले गेलेत. चोवीस तास ते स्वप्नांतच जगतात आणि चोवीस तास ते अभ्यास करत असतात. हे सगळे कष्टाळू आणि प्राय: बुद्धिमान युवक-युवती कितीही वर्षं इथं अभ्यास करत घालवायला तयार असतात; आहेत व भविष्यातही असतील. एका अंदाजानुसार तीन वर्षे अनुत्तीर्ण झाल्यानंतरही पुन्हा प्रयत्न करणारे 75 टक्के उमेदवार आहेत, तर पाच वर्षे निवड झाली नाही तरी 50 टक्के उमेदवार पुन्हा प्रयत्न करतातच.

आता थोडे या उमेदवारांच्या दिल्लीतील खर्चाबाबत विचार करू. साधारण एका वर्षाला किती खर्च येत असावा? सव्वा वर्षाचे एक परीक्षाचक्र धरले तरी त्यात राहण्याचा खर्च प्रतिमाह 7-8 हजार रुपये व जेवणाचा 4-5 हजार रुपये, इतर किमान खर्च म्हणजे निवास व भोजन खर्च धरून वर्षातच 1.30 लाख ते 1.50 लाख रुपये इतका खर्च होतो. प्राथमिक परीक्षा देण्यापूर्वीचा पायाभूत असा ‘फाउंडेशन’ कोर्स जवळजवळ तयारीसाठी सक्तीचा मानला जातो. त्यासाठीचा खर्च 2.50 लाख रुपये. शिवाय ‘अभ्यासाचे साहित्य’ रुपये 5 हजार. प्राथमिक परीक्षेनंतर मुख्य परीक्षा. त्यासाठी ‘एथिक्स’ व ‘ॲप्टिट्यूड टेस्ट’च्या तयारीसाठी 22 ते 25 हजार रुपये. त्यात 20-22 क्लासेस असतात. शिवाय मेन्स परीक्षांच्या ‘ऑप्शनल’साठी वेगळी तयारी, सामान्य ज्ञानाच्या चार पेपर्ससाठी वेगळी तयारी, प्रत्येकाचे पैसे वेगळे. तयारी वेगळी. अर्थातच पहिल्या वर्षीचा खर्च दुसऱ्या वर्षी येत नाही आणि दुसऱ्याचा तिसऱ्या वर्षी, पण तरीही वार्षिक दोन लाखांच्या खाली कुणाचाच खर्च येणे शक्य दिसत नाही.

उमेश कोररम हा कार्यकर्ता ‘केलोआ’ व ‘मलोआ’च्या परीक्षार्थींचे प्रश्न सातत्याने मांडत असतो. त्याच्या मते ‘दिल्लीतील केलोआच्या परीक्षार्थींमध्ये संख्येच्या बाबतीत महाराष्ट्र प्रथम क्रमांकावर असून राजेंद्रनगर भागात त्यातील बहुसंख्य परीक्षार्थी राहतात. त्यांची संख्या 25 हजारांच्या आसपास सहज असेल.’ समजा, 25 हजार ही संख्या अतिशयोक्ती असण्याची शक्यता गृहीत धरली तरी 10 हजार मराठी परीक्षार्थी दिल्लीत असावेत, असे समजायला वाव आहे. या 10 हजार परीक्षार्थींचा वार्षिक खर्च फक्त दोन लाख (प्रत्येकी) मानला तरी महाराष्ट्रातून दिल्लीच्या अर्थव्यवस्थेत दोनशे कोटी रुपये दर वर्षी जातात असे गणित बनते. या आकड्यांचा गंभीरपणे विचार करणे आणि त्यातील गर्भितार्थ शोधणे ही आताच्या काळाची अत्यंत निकडीची गरज आहे.

महाराष्ट्रातील स्वप्नीलप्रमाणे देशाच्या सर्वच भागांतील अनेक स्वप्नील निराशावादाच्या गर्तेत जाऊन आत्महत्या करत आहेत. 2018 ला वरुण चंद्राने आत्महत्या केली. कारण? तो ‘केलोआ’च्या प्राथमिक परीक्षा द्यायला गेला. दुर्दैवाने ते चुकीचे परीक्षा केंद्र होते. तिथून तो लगेच पहाडगंजमधील सर्वोदय बाल विद्यालय केंद्रात पोहोचला. तेव्हा 9.24 वाजले होते. परीक्षा केंद्रात 4 मिनिटे (हो चार मिनिटे) उशीर झाल्याने त्याला नियमाप्रमाणे प्रवेश नाकारण्यात आला. तो परत आला. राजेंद्रनगरमधील आपल्या खोलीत त्याने गळफास लावून घेतला.

स्वप्नीलप्रमाणेच वरुणसुद्धा एका निवृत्त सरकारी अधिकाऱ्याचा मध्यमवर्गीय पार्श्वभूमीचा व कर्नाटकातील कुपटा या छोट्या शहरातून आलेला तरुण. आपल्या चिठ्ठीत त्याने ‘‘जितके तुम्ही मला विसरायचा प्रयत्न कराल, तितका माझ्या आत्म्याला आनंद होईल.’’ असे हृदय विदीर्ण करणारे उद्‌गार काढले आहेत. वरुण फक्त 28 वर्षांचा होता.

सत्तावीस वर्षीय सोनाली अगरवालची कथा. 2019ची. तिला चांगली नोकरी होती. वर्षापूर्वी तिचे लग्नही झाले होते. पण तिला आय. ए. एस. व्हायचे स्वप्न स्वस्थ बसू देत नव्हते. तिच्या सासरच्यांना मात्र ते अजिबात पसंत नव्हते. तिने नोकरी सोडली. त्यालाही सासरच्या लोकांचा विरोध होता. ती चार्टर्ड अकाउंटन्ट होती; पण तिचे मन मात्र स्पर्धा परीक्षा आणि आय. ए. एस. यांतच रमले होते. गळफास लावून आत्महत्या करण्यापूर्वी दोन दिवस आधी तिने आईला फोन करून सांगितले होते, ‘‘आता हे सर्व टोचून बोललेले ऐकणे खूप झाले.’’

आत्महत्येची राज्यवार आकडेवारी उपलब्ध नसली, तरी राज्य लोकसेवा आयोग व ‘केलोआ’च्या परीक्षार्थींच्या बाबतीतील अशा बातम्या वारंवार वाचनात येताहेत. शिवाय, या परीक्षार्थींच्या मानसिक अवस्थेचा आणि ताणतणावाचा व त्यातून होणाऱ्या विपरीत परिणामांचा विचार कोणत्याही पातळीवर होत नाही. प्रचंड ओझे डोळ्यांवर घेऊन प्रकाशाचा मागमूस नसलेल्या गुहेतून न संपणाऱ्या प्रवासासारखी ही स्पर्धा परीक्षेची व्यवस्था आहे. अशा पार्श्वभूमीवर युवक-युवतींमध्ये येणारी खोल निराशा मानसिक आजारांना कारणीभूत होत नसेल तर नवल. देशाच्या कारभाराचा डोलारा ज्यांच्या खांद्यांवर येऊ घातलेला, त्या युवा पिढीची तो डोलारा खांद्यांवर घेण्याआधीची अवस्था चिंताजनक असते. अनेक जण ‘अपयशी होण्यासाठी आपण जन्मलोत,’ असा चुकीचा समज करून घेतात. सर्व संधी घेऊनही निवड झाली नाही, तर इतर कोणती नोकरी करणे कठीण जाते. इतकेच नव्हे; तर तशी इच्छाही उरत नाही.

‘लान्सेट पत्रिके’च्या 2012 च्या एका अभ्यासानुसार 15 ते 29 या वयोगटातील आत्महत्येच्या आकडेवारीत भारत पहिल्या क्रमांकावर आहे. भारत सरकारच्या 2017 च्या आकडेवारीनुसार आधीच्या तीन वर्षांत विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण वाढत असून त्यातले एकचतुर्थांश तरी परीक्षांच्या तणावामुळे होत असावेत, असे म्हटले आहे.

शेवटी या सर्व परिस्थितीवर उपाय काय, याचा विचार आवश्यक आहे. या सर्व परिस्थितीचा सामाजिक, आर्थिक आयामांबरोबरच युवकांच्या आणि म्हणून देशाच्या भविष्याशी संबंध आहे. फक्त शासकीय नोकरी आणि त्यापासून मिळणारा मानमरातब, सत्ता व अधिकार यांच्या पलीकडे जाऊन शेकडो युवक-युवतींच्या जीवनमरणाचा प्रश्न या परीक्षांच्या ‘अक्राळविक्राळ’ रूपानेे उपस्थित झालेला आहे. तेव्हा या चक्रव्यूहातून बाहेर पडायचे असेल, तर शिक्षणक्षेत्रातील व्यक्ती, पालक, युवक-युवती, स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण केंद्रे, राज्य शासन (व केंद्र शासन) या सर्वांनी मुळापासून या स्पर्धा परीक्षा प्रक्रियांचा अभ्यास करून ठोस पावले उचलली पाहिजेत. पुढे काही सूचना दिल्या आहेत.

1. केंद्र शासन व राज्य प्रशासन दोहोंनीही या परीक्षांचा राष्ट्रबांधणीच्या प्रक्रियेशी असणारा संबंध अधिक निरोगी करण्यासाठी केंद्र व राज्य लोकसेवा आयोगांबरोबर सल्लामसलत करून एक आर्थिक ‘सहृदय’ व्यवस्था कशी करता येईल, याचा गंभीरपणे विचार केला पाहिजे.

2. केलोआ आणि रालोआ दोहोंनीही या परीक्षेची एक फेरी (प्राथमिक + मुख्य + मुलाखत) अधिक छोटी कशी करता येईल याचा विचार करून ताबडतोब निर्णय घेतला पाहिजे. सध्याची साधारण वर्ष-सव्वा वर्षाची फेरी अनेकांना न परवडणारी व काही जणांसाठी जीवघेणी आहे.

3. राज्य आणि केंद्र यांच्या वतीने स्पर्धा परीक्षांसाठी देशातील सर्व प्रमुख शहरांमध्ये समुपदेशक नेमायला हवेत. हे समुपदेशक प्रशिक्षित हवेत.

4. सध्या उपलब्ध असणाऱ्या संधींची संख्या व वयोमर्यादा यांचा थोडा शास्त्रीय विचार करून परीक्षार्थींचा तणाव कसा कमी करता येईल याचा सारासार विचार  झाला पाहिजे. संधीची संख्या कमी करणे, पण त्याचबरोबर वयोमर्यादेत लवचिकता आणणे हाही यावर एक उपाय होऊ शकतो. वयोमर्यादा वाढली तर बाहेरचा समृद्ध अनुभव घेऊन येणाऱ्यांची संख्या वाढू शकते. सध्या सेवेत येणारे बहुसंख्य इच्छुक अननुभवी असतात.

5. दिल्लीसह सगळ्या मोठ्या शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वसतिगृहे उभारायला हवीत, जिथे हे इच्छुक मुख्य परीक्षा व मुलाखतीच्या तयारीसाठी राहू शकतील. अशा ठिकाणी माफक दरात इच्छुकांची खाण्याची व राहण्याची सोय व्हायला हवी.

6. सध्या राज्य सरकार सारथी, बार्टी, महाज्योती, टार्टी यांशिवाय राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण केंद्रांमार्फत वेगवेगळ्या प्रवर्गांतील इच्छुकांना वेगवेगळ्या प्रकारची आर्थिक व इतर मदत करते आहे. या सर्व योजना जातींवरच आधारित आहेत. या सर्वांमध्ये तर्कसंगत बदल करून साधी-सोपी योजना राबवणे आवश्यक आहे. शिवाय या योजनेवरचा आतापर्यंतचा खर्च व फलनिष्पत्ती यांचे गुणवत्ता मूल्यांकन आवश्यक आहे.

7. सध्याची व्यवस्था चालू ठेवायची असेल, तर राज्य सरकारांनी स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण केंद्रांना सुदृढ केले पाहिजे. नियमित प्रशिक्षक व कर्मचारी वर्ग, आधुनिक सुविधा व आर्थिक व्यवस्थापन यांची या संस्थांना प्रचंड आवश्यकता आहे. शिवाय राज्य शासनाची प्रेमळ निगराणीसुद्धा आवश्यक आहे. सध्या अशा प्रकारची देखरेख व्यवस्था नाही.

8. राज्य शासनाने एम. पी. एस. सी. परीक्षेचे पुढच्या दहा नसेना का, पण पाच वर्षांचे वेळापत्रक जाहीर करावे. यात काही रॉकेट विज्ञान नाही. किती मनुष्यबळाची कोणत्या श्रेणीसाठी केव्हा गरज आहे, याचे कोष्टक बनवणे अवघड नाही. ‘मलोआ’ने कोणत्याही परिस्थितीत वेळेवर परीक्षा घेतल्याच पाहिजेत, हे बघणे राज्य सरकारची अलिखित जबाबदारी आहे. सामाजिक दृष्टी व संपूर्ण कार्यनिष्ठा याच आधारावर ‘मलोआ’चे अध्यक्ष व सदस्य नेमले पाहिजेत. अशी निश्चिती समोर असेल तर विद्यार्थी आश्वस्त होतील. आज ते अस्वस्थ आहेत.

9. याशिवाय राज्य सरकार व केंद्र सरकारने विद्यापीठे व महाविद्यालये यांना विश्वासात घेऊन स्पर्धा परीक्षा जागृती अभियान केले पाहिजे. या परीक्षांचे महत्त्व आणि परीक्षा पद्धती याचबरोबर अन्य शेकडो क्षेत्रांत उपलब्ध लाखो संधींविषयी माहिती द्यायला हवी.

10 प्रशासकीय सेवेला प्रशासक हवेत. पूल व प्रकल्पासाठी अभियंते हवेत, जनतेच्या स्वास्थ्यासाठी डॉक्टर हवेत, न्यायालयीन व्यवस्थेसाठी उत्तम वकील हवेत. अवकाश, क्षेपणास्त्र, अण्वस्त्रे, औषधांचा शोध, जंगलांची निगा आदींवर काम करणारे शास्त्रज्ञ हवेत. पण केवळ लोकशाहीला अनुसरून आणि नियमात सोय आहे, म्हणून जेव्हा आय.आय.टी./ एम.बी.बी.एस./ डॉक्टरेट घेतलेले परीक्षार्थी प्रशासक होण्यासाठी येतात, तेव्हा कुठेतरी या व्यवस्थेत प्रचंड काहीतरी चुकतेय हे शासनाने ध्यानात घेऊन परिस्थिती सुधारली पाहिजे.

11. आता सुशिक्षित पालकांनी सुविद्य होणे आवश्यक आहे. आपल्या पाल्यासाठी ‘अमेरिका’ किंवा ‘आय.ए.एस.’ इतकेच पर्याय ठेवणाऱ्या पालकांची एक नवीन पिढीच तयार झाली आहे. त्याला शासनाचे अनेक क्षेत्रांतील अपयश हेही कारण असेल; पण शेवटी या देशाला मजबूत करणारे मनुष्यबळ प्रत्येक क्षेत्रात हवे. आज तर अशी कित्येक नवनवी क्षेत्रे उपलब्ध आहेत. तेव्हा फॅशनपासून फिल्म मेकिंग, उद्योगधंद्यापासून शेतीपर्यंत आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेपासून सागर-विज्ञानापासून ज्ञानाची असीम क्षेत्रे उघडली गेली आहेत. पर्यायांचे हे भांडार पालकांनी आपल्या पाल्यांसमोर खुले केले पाहिजे व त्यांच्या खऱ्या आवडीनुसार त्या क्षेत्रांत उत्कृष्टता दाखविण्याची संधी दिली पाहिजे.

12. निवड झालेल्या अधिकाऱ्यांनी स्पर्धा परीक्षांविषयी जबाबदारीने बोलले पाहिजे. स्पर्धा परीक्षा हाच जीवनातील सर्वोत्तम मार्ग आहे किंवा कष्ट केले तर ‘प्रत्येक’ जण अधिकारी होऊ शकतो, असा प्रेरणादायक संदेश देतानाच पुढचे पर्याय, प्लॅन विविध क्षेत्रांत उपलब्ध संधी आणि ध्येयप्राप्तीसाठीच्या व्यक्तिमत्त्व विकासाविषयी बोलायला हवे. पुस्तकांमधूनही हाच संदेश जायला हवा.

13. प्रशिक्षण केंद्रे, कोचिंग सेंटर्स यांच्या चालकांनी एक आचारसंहिता पाळणे आवश्यक आहे. खरं तर या केंद्रांना कौशल्य विकास केंद्रे बनवून सर्व प्रकारच्या शासकीय परीक्षा (अगदी रेल्वे भरतीपासून पोलीस, निमलष्करी दल, संपर्क अधिकारी, व्यक्तिमत्त्व विकासापर्यंत) सर्वांचे प्रशिक्षण आवश्यक आहे.  या सर्व प्रक्रियेत केंद्राची भूमिका महत्त्वाची आहे, पण युवा पिढीला फक्त स्वप्नांचे फुगे विकून चालणार नाही. त्यांना पर्यायी संधींची माहिती व त्या बाबतचे प्रशिक्षणही दिले पाहिजे.

सरते शेवटी स्पर्धा परीक्षांमधून उद्‌भवलेल्या या काहीशा रोगट परिस्थितीवर मात करण्याची जबाबदारी परीक्षार्थींवरसुद्धा येते. आपली कुवत, आवडीनिवडी, परीक्षा पद्धतींचा अभ्यास, उपलब्ध असलेल्या इतर संधी यांचा विचार करून मगच या चक्रव्यूहात घुसावे. प्रशासकाचे गुण आणि समाजसेवेची आवड या दोनही बाबी महत्त्वाच्या आहेत. कोचिंग सेंटरइतकेच स्वत:चे विचार व परिश्रम महत्त्वाचे. यशाच्या या भूलभुलैया नगरीतील संकीर्ण ‘एफ.एस.आय.’पेक्षा बाहेरचा अवकाश असीम आहे. एलन मस्क, रीचर्ड ब्रॅन्सन, जेफ बेझोस, मार्क झुकरबर्ग- इतकेच काय, मनमोहन सिंग आणि नरेंद्र मोदी, सुनील गावस्कर आणि राही सरनोबत, नायपॉल वा अमर्त्य सेन, इंद्रा नुयी वा सुंदर पिचाई किंवा कमला हॅरीस- शासकीय नोकरीत गेले असते हे लोक, तर कुठे राहिले असते?

Tags: UPSC MPSC spardha pariksha dnyaneshwar mule स्पर्धा परीक्षा शिक्षण ज्ञानेश्वर मुळे weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके