डिजिटल अर्काईव्ह (2012-2020)

राज्यपालाचे एक स्वतंत्र पासष्टावे घर असते आणि ते पटावर नाही, तर त्या पटापेक्षा उच्च स्थानावर असते. तो बुद्धिबळाचा डाव त्याच्या नियमांप्रमाणे खेळला जातोय ना, हे पाहणाऱ्या निष्पक्ष आणि निःस्पृह न्यायाधीशाचे ते स्थान असते. न्यायालयातील न्यायाधीशापेक्षा हा न्यायाधीश वेगळा असतो. न्यायालयातील न्यायाधीशाकडे आपण एखादे गैरकृत्य झाल्यानंतर जातो. इथे राज्यपाल असा न्यायाधीश असतो, जो लोकशाहीच्या पटावर गैरकृत्य होऊच नये म्हणून अखंडपणे पहारा देत असतो. राज्यातला हा कारभार आपल्या नावाने चालविला जातो- म्हणजे आपण स्वामी आहोत, कुणी तरी नियुक्ती करून उपकृत केलेले कृपाभिलाषी नाही, हे या पदावरील व्यक्तींनी लक्षात घेणे गरजेचे आहे. राज्यघटनेचे कलम 159 नुसार राज्यपाल जी शपथ घेतात, ती ‘संविधानाच्या रक्षणाची’ असते; नियुक्त करणाऱ्या राजकीय पक्षाच्या राजकीय भूमिकेच्या रक्षणाची नाही.

दि.23 नोव्हेंबर 2019 रोजीची पहाट महाराष्ट्रात एक अनोखे आश्चर्य घेऊन आली होती. जवळपास एक महिना चाललेल्या सत्तानाट्यामध्ये सर्वांना आश्चर्यचकित करणाऱ्या घडामोडी घडल्या होत्या. ज्या अजित पवारांवर आणि राष्ट्रवादी पक्षावर सिंचन घोटाळ्याचे गंभीर आरोप भारतीय जनता पक्षाने विरोधी पक्षात व सत्तेत असताना केले होते, त्यांच्याबरोबर देवेंद्र फडणवीस यांनी सकाळी 7.45 वाजता शपथ घेतली. त्याअगोदर झी वाहिनीवरील ‘रात्रीस खेळ चाले’ या लोकप्रिय मालिकेचे शीर्षक सार्थ ठरवत केंद्र सरकार, राष्ट्रपती, महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांनी  जी तत्परता दाखविली, ती तर चक्रावून टाकणारी होती. दि.22 नोव्हेंबरच्या रात्री आठ वाजता सत्तास्थापनेच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली. रात्री 11 वाजता राज्यपालांना सत्तास्थापनेचे पत्र देण्यात आले, तर 23 नोव्हेंबरच्या मध्यरात्री 12 वाजता राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राष्ट्रपती राजवट उठविण्याची शिफारस केली. पहाटे 1 वाजता केंद्र सरकारने राष्ट्रपती राजवट उठविण्यासाठी मंजुरी दिली. पहाटे 5.47 वाजता राष्ट्रपती राजवट उठविण्याची अधिसूचना जारी केली गेली. लोककल्याणासाठी दिवसरात्र तत्परतेने झटणारे केंद्र सरकार, राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांची ‘मेहनत’ पाहून महाराष्ट्रासह देशातील जनतेचा ऊर भरून आला होता. राज्यस्थापनेसाठी दाखविलेली हीच  ‘लवचिकता’, ‘तत्परता’ आणि ‘चिकाटी’ याची प्रचिती  सर्वसामान्य माणसांचे प्रश्न सोडविण्याच्या कामी मात्र कुठे गायब झालेली असते, हा प्रश्न सर्वसामान्यांच्या मनात सहज तरळून गेला. या प्रकरणात राष्ट्रपती आणि राज्यपाल निष्पक्षपणे वागले, असे ठामपणे म्हणता येईल?

 मे 2018 मध्ये कर्नाटकात काँग्रेस आणि जनता दल (सेक्युलर) यांची निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतरची युती ही राज्य सरकार बनविण्यासाठी लागणाऱ्या बहुमताचा आकडा पार करणारी असूनही त्यांना संधी न देता बहुमत नसणाऱ्या बी.एस. येडियुरप्पा यांना सरकार बनविण्यासाठी बोलावले गेले. त्या वेळी कर्नाटकचे राज्यपाल वजुभाई वाला यांच्या निष्पक्ष असण्याबद्दल प्रश्न उपस्थित केले गेले. नोव्हेंबर 2018 मध्ये जम्मू-काश्मीरमध्ये पी.डी.पी.च्या नेत्या व माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनी काँग्रेसच्या पाठिंब्याचे पत्र राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांना पाठविले, परंतु असे कुठलेही पत्र आपल्याला मिळाले नसल्याचा दावा राज्यपालांनी केला. राजभवनात फॅक्स मशीन नादुरुस्त असल्याचे हास्यास्पद व एखाद्या राजकारण्याला शोभेल असे चमत्कारिक कारण राज्यपालांनी दिले होते आणि राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस राज्यपालांनी राष्ट्रपतींकडे केली होती. फॅक्स मशीन नादुरुस्त असल्याने राष्ट्रपती राजवट  लागू होण्याची किंमत भारतीय लोकशाहीने दिल्याचे आपण पाहिले. याच सत्यपाल मलिक यांनी ऑक्टोबर 2018 मध्ये श्रीनगरच्या महापौर कोण बनू शकतो, याविषयी अप्रत्यक्षपणे त्याचे नाव सुचवून ‘जर तो महापौर झाला तर पी.डी.पी. आणि काँग्रेस यांच्यासाठी तो त्रासदायक ठरू शकतो’ असे वक्तव्य केल्याचे वृत्त एनडीटीव्हीने प्रसारित केले होते. याच महोदयांनी काश्मीरच्या राज्यपालांना काहीच काम नसल्याने ते मद्यपान करतात किंवा गोल्फ खेळतात, असे धक्कादायक विधान मार्च 2020 मध्ये केले होते. सत्यपाल मलिक यांनी राज्यपालपदाची शोभा वाढविली की शोभा केली, हा प्रश्न अनेक भारतीयांच्या मनात आहे.

नोव्हेंबर 2018 मध्ये मेघालयाचे राज्यपाल तथागत रॉय यांनी मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्याच्या दहाव्या स्मृतिदिनी या हल्ल्यात मुस्लिम व्यक्तींना इजा झाली नाही, कारण हा हल्ला पाकिस्तानपुरस्कृत होता, असे अत्यंत हीन वक्तव्य केले होते. त्रिपुराचे मुख्यमंत्री विप्लव देव यांनी महाभारतकाळात इंटरनेट असल्याचा जावईशोध लावल्यावर त्यांच्यावर चोहोबाजूंनी टीका झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्याचे समर्थन याच महोदयांनी केले होते. या वेळी आपण एक लक्षात घेतले पाहिजे की- वैज्ञानिक दृष्टिकोन समाजात रुजविण्यासाठी प्रयत्न करणे, हे भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकाचे मूलभूत कर्तव्य मानले आहे. तथागत रॉय यांच्या वागण्यातून संविधानाचा सन्मान होत होता की अपमान, हा प्रश्न भारतीय नागरिकांच्या मनात होता. 

अरुणाचल प्रदेशाचे राज्यपाल जे.पी. राजखोवा यांनी 2016 मध्ये अरुणाचल प्रदेश विधानसभेच्या अधिवेशनात हस्तक्षेप करून नबाम तुकी यांच्या बहुमत चाचणीसंदर्भात अतिशय धक्कादायक निर्णय घेतला होता. विधानसभेचे पाचवे अधिवेशन 21 ऑक्टोबर 2015 रोजी संपले होते. दि.3 नोव्हेंबर 2015 रोजी राज्यपालांनी विधानसभेचे सहावे अधिवेशन 14 जानेवारी 2016 रोजी होईल, असा आदेश जारी केला. मधल्या काळात काँग्रेस आमदारांनी विधानसभा उपाध्यक्ष, तर भाजप आमदारांनी विधानसभा अध्यक्षांना आपल्या पदावरून हटविण्याची मागणी केली. दि.9 डिसेंबर 2015 रोजी राज्यपालांनी विधानसभेचे आगोदर जाहीर केलेले सहावे अधिवेशन 14 जानेवारी 2016 वरून 16 डिसेंबर 2015 वर आणत असल्याचा आदेश दिला. दि.16 डिसेंबर 2015 रोजी तुकी सरकारमधील आमदारांनी विधानसभेचे दरवाजे आतून बंद केले. भाजप आमदारांनी एका हॉटेलमध्ये अधिवेशन घेऊन दुसऱ्या व्यक्तीची मुख्यमंत्री म्हणून निवडही  केली. ही निवड केली त्यावेळी अगोदरचे मुख्यमंत्रीही आपल्या पदावर कार्यरत होते. भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात एकाच वेळी एखाद्या राज्याला दोन मुख्यमंत्री असल्याचा दुर्मिळ सोहळा जनतेने पाहिला. जुलै 2016 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अरुणाचलच्या राज्यपालांनी आपल्या अधिकाराचा गैरवापर केला तसेच विधानसभा अध्यक्षाच्या कार्यक्षेत्रात हस्तक्षेप केल्याचा निर्वाळा दिला. एखाद्या राज्यपालाच्या कार्यशैलीबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने इतक्या स्पष्ट शब्दांत मतप्रदर्शन करण्याची आणि राज्यपालाने केलेल्या कृती कायद्याच्या चौकटीत बसत नसल्याने ती रद्दबातल ठरविण्याची ही घटना अपवादभूत असली तरी सर्वोच्च सांविधानिक पदावरील व्यक्तींचे वर्तन किती आक्षेपार्ह आणि गंभीर वळणावर जात असल्याचे या खटल्याच्या निमित्ताने आपल्यासमोर आले.

राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल यांच्या निर्णयावर टीका, गदारोळ होण्याचे प्रसंग काही एवढ्यावरच थांबत नाहीत. बिझिनेस स्टँडर्ड या प्रथितयश दैनिकात 21 मे 2018 रोजी मानसी जयस्वाल यांच्या ‘हिअर इज अ  टाइम लाईन ऑफ काँट्रोव्हर्सियल डिसिजन्स बाय ऑनरेबल गव्हर्नर्स’ या लेखात 1952 पासून 2018 पर्यंतच्या कालपटातील राज्यपालांच्या विवादास्पद निर्णयांवर भाष्य केले आहे.

1952 मधील पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीपासूनच राज्यपालांच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उमटायला सुरुवात झाली होती. मद्रास राज्याचे राज्यपाल सी.प्रकासा यांनी 1952 मध्ये काँग्रेसचे सी. राजगोपालाचारी यांना सरकार बनविण्यासाठी पाचारण केले होते. विशेष म्हणजे सी.राजगोपालाचारी ना निवडून आले होते, ना त्यांनी निवडणुकीत भाग घेतला होता. मग कशाच्या जोरावर राज्यपालांनी सी.राजगोपालाचारी यांना पाचारण केले, हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरितच आहे. केरळमधील मुख्यमंत्री ई.एम.एस.नंबुद्रिपाद यांचे सरकार बरखास्त करावे, असा अहवाल केरळचे राज्यपाल बुरगुला रामकृष्णा राव यांनी 1959 मध्ये दिला होता. त्या अहवालासाठी कमाल जमीनधारणा कायदा विधेयक व शिक्षणक्षेत्राशी संबंधित एक विधेयक अशा दोन विधेयकांवरून मोठ्या प्रमाणात झालेली निदर्शने व आंदोलने ही कारणे दिली होती. राज्यपालांच्या अहवालाच्या आडून उदारमतवादी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी केरळात असलेले हे बिगरकाँग्रेसी सरकार बरखास्त केले असा जो आरोप केला जातो, त्या आरोपाचा प्रतिवाद फारसा प्रभावीपणे समोर आलेला नाही. कायद्याचे काही अभ्यासक असेही सांगतात की, पंडित जवाहरलाल नेहरू यासाठी सुरुवातीला तयार नव्हते; परंतु त्यांच्या कन्या इंदिरा यांनी हे डावे सरकार बरखास्त करावे, यासाठी पडद्यामागून हालचाली केल्या होत्या. सत्य आता काळाच्या पोटात गडप झाले आहे. अर्थात, त्याची जबाबदारी मात्र पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती यांना झटकता येणार नाही, हेही तितकेच खरे. याही प्रकरणात राज्यपालांचा अहवाल प्रश्नांकित होता.  

 

मार्च 1970 मध्ये पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री अजोय घोष यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते ज्योती बसू यांनी पश्चिम बंगालचे राज्यपाल शांतिस्वरूप धवन यांच्याकडे सरकार स्थापन करण्यासाठी लागणारे आणि विश्वासदर्शक ठराव संमत करण्यासाठी आवश्यक असणारे संख्याबळ असल्याचाही दावा केला होता. खरे तर  राज्यपालाने स्थिर सरकार स्थापण्यासाठी जे उपलब्ध पर्याय असतील, त्यापैकी  सर्वोत्तम पर्यायाची निवड आपला विवेकाधिकार वापरून करावी, असा संकेत आहे. परंतु या सांविधानिक संकेताकडे आणि सत्तास्थापनेच्या दाव्याकडे साफ दुर्लक्ष करून पश्चिम बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस राज्यपालांनी केली होती. राज्यामध्ये स्थिर सरकार स्थापले जाण्याची शक्यता न अजमावता थेट राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याने कुठल्या लोकशाही मूल्यांचे संवर्धन राज्यपाल महोदय करत होते, हा प्रश्न लोकांच्या मनात आजही आहे.  हरियानात लोकदल व भाजप यांच्या युतीचे नेते आणि मुख्यमंत्रिपदाचे दावेदार देवीलाल यांच्या सत्तास्थापनेच्या दाव्याकडे 1982 मध्ये दुर्लक्ष करून काँग्रेसचे भजनलाल यांना सत्तास्थापनेसाठी पाचारण करण्यात आले होते. देवीलाल यांचा दावा नाकारून भजनलाल यांचा दावा मान्य करण्यासाठी राज्यपाल गणपतराव तापसे यांनी काय निकष लावला होता, हा प्रश्न आजही अनुत्तरित आहे. 

आंध्र प्रदेशमध्ये पहिले बिगरकाँग्रेस सरकार 1983 मध्ये स्थापन झाले होते. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन.टी. रामहराव हे हृदयशस्त्रक्रियेसाठी 1984 मध्पे अमेरिकेला गेले असताना राज्याचे अर्थमंत्री नंदेदला भास्करा राव यांनी बंड करून काँग्रेसच्या एका गटाला सोबत घेऊन सत्तास्थापनेचा दावा केला. ते आंध्र प्रदेशाचे नवे मुख्यमंत्री बनले. नंदेदला यांच्या या सगळ्या कृतींबाबत लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे, ते पूर्वाश्रमीचे काँग्रेसवासी होते आणि काँग्रेसने नियुक्त केलेले राज्यपाल रामलाल यांच्याशी त्यांचे ‘स्नेहपूर्ण’ संबंध होते. कर्नाटकमध्ये कर्नाटक जनता दलाचे एस.आर. बोम्मई यांनी त्यांना सत्त्तास्थापनेसाठी आवश्यक असलेल्या संख्याबळाचा दावा 1988 मध्ये करून त्यांच्या नेतृत्वाबाबत आपल्या पक्षाचा अधिकृत ठराव राज्यपाल पी. वेंकटसुबैय्या यांना सादर करूनही त्यांचा सत्तास्थापनेचा दावा अमान्य करण्यात आला होता. या प्रकरणातही राज्यपालांनी मुख्यमंत्रिपदाचे दावेदार एस.आर. बोम्मई यांचा दावा मान्य करून त्यांना सत्तास्थापनेची संधी देणे, संविधान आणि व्यवहाराला धरून असताना त्यांचा दावा कशाच्या जोरावर नाकारला, हे कळायला मार्ग नाही. गोव्याचे राज्यपाल भानू प्रतापसिंग यांनी तर 1994 मध्ये कहरच केला होता. मुख्यमंत्री विल्फ्रेड डिसुझा यांचे सरकार बरखास्त करून रवी नाईक यांची मुख्यमंत्री म्हणून निवडही केली होती. यासाठी दिलेले कारणही अतार्किक होते. विल्फ्रेड डिसुझा यांच्या मंत्रिमंडळातील पाच मंत्र्यांनी राजीनामा दिला, एवढ्या कारणावरून सरकार बरखास्त केले. खरे तर पाच मंत्र्यांचे राजीनामे आल्यानंतर राज्य सरकार लगेचच अल्पमतात  आल्याचा निष्कर्ष कशाच्या आधारावर काढला? ते एक कोडेच आहे, कारण पाच मंत्र्यांनी राजीनामे दिल्यानंतरही सरकार बहुमतात असू शकते. बहुमत चाचणीशिवाय सरकार अल्पमतात आले असल्याचा निष्कर्ष काढणे अयोग्य असले तरी ‘राजकीय सोय’ पाहून तसा तो काढला गेल्याचे अनेक दाखले पाहायला मिळतात. असेही सांगितले जाते की, राज्यपालांच्या या सगळ्या ‘पराक्रमाबाबत’ केंद्र सरकार व राष्ट्रपती हेही अनभिज्ञ होते. राज्यातील घडामोडी सामान्य माणसांसारख्या त्यांनाही माध्यमातून त्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्यावरच कळाल्या.

गुजरातमध्ये भाजपचे सुरेश मेहता मुख्यमंत्री असताना त्यांच्याच पक्षातील शंकरसिंह वाघेला आणि इतर 40 आमदार यांनी बंडखोरी केल्यामुळे सरकारचे भवितव्य 1996 मध्ये अधांतरी झाले. गुजरातचे राज्यपाल कृष्णपालसिंग यांनी सुरेश मेहता यांना विधानसभेत आपले बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले. सुरेश मेहता यांनी आपले बहुमत सिद्धही केले, तरीही राज्यपालांनी ‘राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात यावी’ असा अहवाल दिला. राज्य सरकार बहुमतात असल्याचे बहुमत चाचणीतून सिद्ध झाल्यानंतरही राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करावी, हा अहवाल कशाच्या आधारावर दिला गेला याचे उत्तर मिळत नाही. या अहवालाच्या आधारे राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. त्या वेळी अनेक पक्षांचा पाठिंबा असलेल्या आघाडी सरकारचे नेतृत्व एच.डी. देवेगौडा करत होते. हा उल्लेख यासाठी महत्त्वाचा की, सत्तेचा गैरवापर एकाच पक्षाचे बहुमतातले सरकार करते असा गैरसमज दूर व्हावा. आणि अनेक पक्षांचा पाठिंबा  सरकारला असल्यानंतर तरी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या माध्यमातून राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांच्या आडून सत्तेचा दुरुपयोग करण्यात अडथळे येवू शकतात हा ‘भाबडा आशावाद’ किती व्यर्थ ठरतो हे लक्षात यावे.

फेब्रुवारी 1998 मध्ये उत्तर प्रदेशात भाजपचे कल्याणसिंह  मुख्यमंत्री असताना लोकतांत्रिक काँग्रेस आणि जनता दल पक्षाच्या आमदारांनी सरकारचा पाठिंबा काढल्यामुळे ते अल्पमतात आले होते. उत्तर प्रदेशचे राज्यपाल रोमेश भंडारी यांनी लोकतांत्रिक काँग्रेस पक्षाचे जगदंबिका पाल यांची मुख्यमंत्रिपदी निवड केली होती. जगदंबिका पाल यांच्याकडे सत्तास्थापनेसाठी लागणारे बहुमत असल्याचा राज्यपालांचा निष्कर्ष विवादास्पद होता. जगदंबिका पाल यांच्या निवडीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांचा लोकतांत्रिक काँग्रेस पक्षाचे जगदंबिका पाल यांची मुख्यमंत्रिपदी निवड करण्याचा निर्णय रद्दबातल ठरवून कल्याणसिंह यांची मुख्यमंत्री म्हणून पुन्हा नियुक्ती करण्याचे आदेश दिले. एखाद्या राज्यपालाने घेतलेला निर्णय संविधानाच्या चौकटीबाहेर असल्याने तो रद्दबातल ठरविण्याची वेळ न्यायालयावर येणे, हे लोकशाहीच्या दृष्टीने दुर्दैवी होते.

बिहारमध्ये जनता दल (संयुक्त) आणि भाजप यांनी संयुक्तपणे सत्तास्थापनेचा दावा 2005 मध्ये केला होता. 243 सदस्यसंख्येपैकी 115 आमदारांचा आपल्या संयुक्त सरकारला पाठिंबा असल्याचा दावा करण्यात आला होता. परंतु राज्यपाल बुटासिंग यांनी बिहार विधानसभा बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात यावी, असा अहवाल राष्ट्रपतींकडे पाठविला होता. याच वर्षी झारखंडमध्ये राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने विधानसभेच्या 80 सदस्यांपैकी 41 सदस्यांचा आपल्याला पाठिंबा असल्याचे नमूद करून सत्तास्थापनेचा दावा केला होता, परंतु राज्यपाल सैद सिबते राझी यांनी झारखंड मुक्ती मोर्चाचे शिबू सोरेन यांची मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्ती केली. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने शिबू सोरेन यांना बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिले. सोरेन यांना बहुमत सिद्ध करता आले नाही. परिणामी, राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे नेते अर्जुन मुंडा यांची मुख्यमंत्रिपदी नियुक्ती करण्यात आली. एखाद्या पक्षाने सत्ता स्थापन करावी वा करू नये, याबाबत राज्यपालांनी पक्षपाती असू नये. राज्याला जो स्थिर सरकार देऊ शकतो, त्या पक्षाला सरकार स्थापन करण्याची संधी द्यावी, असा संकेत आहे. त्याचे पालन होत नसल्याचे सांविधानिक इतिहासात अनेक वेळा पाहायला मिळते.

सप्टेंबर 2010 मध्ये कर्नाटकात मुख्यमंत्री बी.एस. येडियुरप्पा यांच्याविरोधात 16 आमदारांनी बंडखोरी केली. विधानसभे मध्ये (कर्नाटक विधानसभा) बहुमत चाचणी घेण्यात आली. विधानसभेचे अध्यक्ष के.जी.बोपिह यांनी 16 बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरविले आणि आवाजी मताने बहुमत सिद्ध केले. अशा प्रकारे आवाजी मतदानाने बहुमत सिद्ध करण्याच्या पद्धतीवरून खूप गदारोळ झाला होता. विधानसभा अध्यक्षांनी अशा पद्धतीने बहुमत सिद्ध करण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने अतिशय तीव्र शब्दांत आपली नापसंती व्यक्त केली होती. राज्यपाल यू.आर. भारद्वाज यांनी राष्ट्रपतींना या सगळ्या प्रकरणासंदर्भात पत्र लिहून कळविले. या पत्रामध्ये राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करावी, अशी मागणी केली. परंतु केंद्रीय मंत्रिमंडळाने हे प्रकरण राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यायोग्य नसल्याचे नमूद केले. कर्नाटकचे राज्यपाल स्थानिक राजकारणात अधिक रस घेऊन मर्यादाभंग करत असल्याच्या तक्रारी या निमित्ताने केल्या जात होत्या.

मार्च 2016 मध्ये उत्तराखंड राज्यात  काँग्रेसच्या 9 व भाजपच्या 26 आमदारांनी काँग्रेसचे मुख्यमंत्री हरीश रावत यांच्याविरुद्ध बंडखोरी केली. विधानसभा अध्यक्षांनी बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरविले. राज्यपाल के.के. पॉल यांनी राष्ट्रपतींना राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केली. केंद्र सरकारने राज्यपालांच्या अहवालाचा आधार घेत, राज्यातील अस्थिरतेचा फायदा घेऊन आपल्या पक्षाचे सरकार स्थापन करता यावे यासाठी ‘अर्थपूर्ण व्यवहार’ अधिक सुलभतेने करता येण्यासाठी राष्ट्रपती राजवट लागू केली. या राजवटीला उत्तराखंड उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. या खटल्याचा निकाल अभूतपूर्व असा आहे. उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती के.एम. जोसेफ यांनी अतिशय निःसंदिग्ध शब्दांत आणीबाणीच्या सांविधानिक तरतुदी ‘राजकीय संधिसाधूपणा’ करण्याचे साधन बनू देऊ नयेत, असा निर्वाळा देऊन हरीश रावत यांच्या सरकारची पुनर्स्थापना केली. उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती के.एम. जोसेफ यांना या निकालाची मोठी किंमत द्यावी लागणार, अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. जानेवारी 2018 मध्ये पाचसदस्यीय न्यायवृंदाने न्यायमूर्ती के.एम. जोसेफ यांची सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यासाठी एकमताने शिफारस केली होती, परंतु उत्तराखंड विधानसभा बरखास्त करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय रद्दबातल ठरविणारे न्यायमूर्ती सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्त होऊ नयेत, म्हणून केंद्र सरकारने जंग-जंग पछाडले. कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सरन्यायाधीशांना पत्र लिहून या शिफारशीवर प्रश्न उपस्थित करण्याचा निकराचा प्रयत्न करून  पाहिला.  न्यायमूर्ती के.एम. जोसेफ हे अखिल भारतीय सेवाज्येष्ठतेमध्ये ज्येष्ठ ठरत नाहीत इथपासून ते केरळ राज्यातील जास्त न्यायमूर्ती सर्वोच्च न्यायालयात असल्याने आता दुसऱ्या राज्यातील न्यायमूर्तींचा विचार करावा, इथपर्यंत युक्तिवादाचा लंबक नेऊन पाहिला. परंतु न्यायवृंदाने जुलै 2018 मध्ये आपल्या शिफारशींवर ठाम असल्याचा निर्वाळा दिल्याने अतिशय नाइलाजाने आणि जड अंतःकरणाने केंद्र सरकारने न्यायमूर्ती के.एम. जोसेफ यांच्या नियुक्तीचीच मार्ग मोकळा केला.

 हे विस्ताराने सांगण्याचा उद्देश इतकाच आहे की, कुठल्याही प्रकारच्या राजकीय दबावाला बळी न पडता नि:स्पृहपणे आणि निडरपणे काम करणारा उच्च न्यायालयाचा एक न्यायाधीश लोकशाहीचे रक्षण कसे करू शकतो, याचे मूर्तिमंत उदाहरण म्हणून याकडे पाहता येते. न्यायदानाचे काम कसल्याही दबावाशिवाय करणाऱ्या न्यायाधीशांच्या बढत्या, बदल्या यांमध्ये राजकीय व्यवस्थेच्या हातातील बाहुले न बनता  सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाने आपले नेमून दिलेले काम निष्ठेने केले, तर न्यायव्यवस्था खऱ्या अर्थाने स्वतंत्रपणे काम करू शकेल. संविधानाने नेमून दिलेले काम व्यवस्थेतील एक व्यक्ती वा कार्यालयाने पार पाडले, तर किती विस्मयकारक बदल होऊ शकतो, हे या निमित्ताने अधोरेखित झाले. खरे तर या साऱ्या प्रकरणात राज्यपालाने आपले सांविधानिक कर्तव्य पार पाडले असते, तर लोकशाहीची लक्तरे अशी वेशीवर टांगली जाण्याची वेळच आली नसती.

यानंतर तर राज्यपालांच्या एककल्ली, पक्षपाती, असांविधानिक कार्यप्रणालीचा कळसाध्याय पाहायला मिळाला. गोवा, मणिपूर आणि बिहार या राज्यांमध्ये एकापाठोपाठ एक अशा प्रकरणांमध्ये राज्यपाल या पदाची उंची आणि सन्मान त्या पदावरील व्यक्तींनीच पायदळी तुडविल्याचे 2017 मध्ये पाहायला मिळाले. गोव्यामध्ये कुठल्याच पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नव्हते. काँग्रेसला 40 जागांपैकी सर्वाधिक 17 जागा मिळाल्या होत्या. परंतु गोव्याच्या राज्यपाल मृदुला सिन्हा यांनी सर्वांत मोठा पक्ष असणाऱ्या पक्षाला सत्तास्थापनेसाठी बोलाविण्याची काहीच आवश्यकता नसते, असे अजब तर्कशास्त्र लावत  भाजपला सत्तास्थापनेसाठी बोलावले. मणिपूरमध्ये विधानसभेच्या 60 जागांपैकी  काँग्रेसला 28 जागा मिळून तो पक्ष सर्वांत मोठा ठरला होता. परंतु राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला यांनी भाजपला सत्तास्थापनेसाठी बोलावले. भाजपने  एनपीपीचे 4, नागा पीपल्स फ्रंटचे 4 आणि तृणमूल काँग्रेसचा 1 अशी मोट बांधत सरकार स्थापन केले. बिहारमध्ये नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस आणि राजदने आपला पाठिंबा काढून घेत युती तोडली. राजदने सत्तास्थापनेचा दावा केला. तो सर्वांत मोठा पक्ष होता, परंतु राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी यांनी भाजपच्या पाठिंब्यावर नितीशकुमार यांना सत्तास्थापनेसाठी आमंत्रित केले. मेघालयात 2018 मध्ये काँग्रेसने 50 पैकी 21 जागांवर विजय मिळविला होता. एनपीपी 19, भाजप 2 आणि यूडीपी 6 जागांवर विजयी झाले होते. राज्यपाल गंगा प्रसाद यांनी एनपीपीचे कॉनरॅड संगमा यांना सत्तास्थानेसाठी आमंत्रित केले. त्यांना  यूडीपी, पीडीएफ, एचएसपीडीपी आणि  भाजपने पाठिंबा दिला. म्हणजे काँग्रेस वगळता जेवढे पक्ष होते, त्यांनी पाठिंबा दिला. परंतु काँग्रेस सर्वांत मोठं पक्ष असूनही त्याला सत्तास्थापनेची संधी दिली गेली नाही. सरकार कुठल्या पक्षाचे बनते, हा मुद्दा गौण आहे, परंतु राज्यपालांनी सांविधानिक जबाबदारीकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करून एखाद्या पक्षाच्या अतिउत्साही कार्यकर्त्याच्या भूमिकेत जाऊन आपला कार्यकाळ पूर्ण करावा, हा अतिशय धोकादायक पायंडा पडतो आहे.         

     

सत्तानाट्यातील केंद्र सरकारचे संधिसाधू वागणे (कुठलाही राजकीय पक्ष याला अपवाद नाही) एक वेळ समजू शकते, कारण ते सक्रिय राजकारणात असलेल्या  राजकीय पक्षाकडून चालविले जाते. त्यामुळे राजकीय डावपेच, कुरघोड्या, राजकीय लाभ, संधी यांचा विचार करून कृती करणे याचे सरसकट समर्थन नाही केले तरी तो राजकारणाचा आणि सत्ताकारणाचा व्यावहारिक भाग म्हणून समजून घेता येईल. पण या प्रकरणातील राष्ट्रपती आणि राज्यपाल या सर्वोच्च घटनात्मक पदांवरील व्यक्तींनी सत्ताकारणातील एक प्यादे म्हणून सहभागी व्हावे, हे कितपत समर्थनीय आहे? सांविधानिक नैतिकता व साधनशुचिता यांचा विचार सक्रिय राजकारणातून निवृत्त होऊन सर्वोच्च सांविधानिक पदावर गेलेल्या व्यक्तीने करू नये, हे दुर्दैवी आहे. आपल्याला नियुक्त करणाऱ्या पक्षाच्या हडेलहप्पी भूमिकेचे आपल्या पदाचा वापर करून समर्थन वा अंगीकार करताना हे पद राजकीय नाही तर सांविधानिक आहे, याचा मूलभूत विचार करणे गरजेचे आहे. राज्यपाल हा सत्तेच्या बुद्धिबळाच्या पटावरील प्यादे नसतो. बुद्धिबळाचा डाव पटावरील चौसष्ट घरांमध्ये चालतो. प्यादे, हत्ती, घोडे, वजीर, राणी, राजा आपापल्या चालीने आणि क्षमतेने खेळात असतात. लोकशाहीच्या बुद्धिबळाच्या पटावर राज्यपालाचे स्थान चौसष्ट घरांमध्ये नसते. राज्यपालाचे एक स्वतंत्र पासष्टावे घर असते आणि ते पटावर नाही, तर त्या पटापेक्षा उच्च स्थानावर असते. तो बुद्धिबळाचा डाव त्याच्या नियमांप्रमाणे खेळला जातोय ना, हे पाहणाऱ्या निष्पक्ष आणि निःस्पृह न्यायाधीशाचे ते स्थान असते. न्यायालयातील न्यायाधीशापेक्षा हा न्यायाधीश वेगळा असतो. न्यायालयातील न्यायाधीशाकडे आपण एखादे गैरकृत्य झाल्यानंतर जातो. इथे राज्यपाल असा न्यायाधीश असतो- जो लोकशाहीच्या पटावर गैरकृत्य होऊच नये, म्हणून अखंडपणे पहारा देत असतो. राज्यातला हा कारभार आपल्या नावाने चालविला जातो- म्हणजे आपण स्वामी आहोत, कुणी तरी नियुक्ती करून उपकृत केलेले कृपाभिलाषी नाही- हे या पदावरील व्यक्तींनी लक्षात घेणे गरजेचे आहे. राज्यघटनेचे कलम 159 नुसार राज्यपाल जी शपथ घेतात, ती ‘संविधानाच्या रक्षणाची’ असते; नियुक्त करणाऱ्या राजकीय पक्षाच्या राजकीय भूमिकेच्या रक्षणाची नाही. याही पदावरील व्यक्तीने कायदा, संविधान, नैतिकता पाळायची नसेल तर त्या पदाचे प्रयोजन काय, याचा विचार करणे गरजेचे आहे. सत्तेच्या सारीपाटावर प्रत्येक जण सत्तेच्या साठमारीत गुंतलेला असताना कुणी तरी यापेक्षा वेगळ्या, निरपेक्ष आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे संविधानिक दृष्टीने याकडे पाहणारा असावा यासाठी त्या पदाची निर्मिती केली आहे. सत्तेच्या या खेळामध्ये जो राजकीय चष्म्यातून नाही तर संविधान, कायदा, नैतिकता, साधनशुचिता यांच्या दृष्टीने पाहील. आपण चौसष्ट घरांतील खेळात राजाला वाचविण्यासाठी बळी जाण्यासाठीच असणारे प्यादे नाही, तर या पटापेक्षा उच्च स्थानी असणाऱ्या पासष्टाव्या घरातील स्वामी आहोत- ही जाणीव राज्यपालांमध्ये निर्माण होणे गरजेचे आहे. ही जाणीव राज्यपालांमध्ये जेव्हा येईल तो काळ  लोकशाहीसाठी सुवर्णकाळ असेल!  

Tags: साधना सदर राज्यपाल अजित पवार देवेंद्र फडणवीस sadar sadhana series rajyapal ajit pawar devendra fadanivis weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात