डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

निवडणूक बहिष्काराचा अन्वयार्थ

2 मे च्या साधना अंकातील प्रवीण बांदेकरांचा ‘कुणीच कसं बोलत नाही?’ हा लेख छान झालाय. मुखपृष्ठ व लेखाद्वारे तुम्ही आमचे आंदोलन राज्य पातळीवर पोहोचवल्याबद्दल मन:पूर्वक आभार.

या आंदोलनाच्या निमित्ताने या देशातील लोकशाही प्रत्यक्षात किती क्रूर हुकूमशाही आहे, याचा चांगलाच अनुभव आला. निवडणुकीच्या काळात बेदरकारपणे जनविरोधी विधाने करणारे, नारायण राणे व टोळके पाहून, ‘पैशाच्या जोरावर निवडणुका जिंकू’ हा त्यांचा दर्प पाहून निवडणुकीवर बहिष्कार घातला पाहिजे हे तीव्रतेने जाणवू लागले. या काळातील अनुभवातून सोबतचा लेख...

पंधराव्या लोकसभेच्या निवडणुका सध्या सुरू आहेत. लोकसभेची ही निवडणूक अनेक बाबींनी वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. ही निवडणूक अशा काळात होत आहे, ज्या वेळी तीव्र जागतिक मंदीचे संकट कोसळले आहे. त्यामुळे प्रचंड प्रमाणात कामगार कपात झालेली आहे. यापूर्वीपासून शेतीसंकट देखील तीव्र झाले आहे. लाखो शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, लाखो कामगारांची बेकारी, तसेच विस्थापनाच्या मुद्यावर स्थानिकांची आंदोलने या पार्श्वभूमीवर ही निवडणूक होत आहे. या निवडणुकीत दिसलेली आणखी एक महत्त्वपूर्ण गोष्ट म्हणजे बऱ्याच जनसमूहांनी निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याची केलेली घोषणा! निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याची घोषणा करणाऱ्या जनसमूहांच्या संख्येने यावेळी, मागची सगळी रेकॉर्ड ब्रेक केली आहेत.

खरं तर भारतीय लोकशाहीचे खूप कौतुक केले जाते. तिला जगातील सर्वात मोठ्या लोकसंख्येची लोकशाही म्हटले जाते. अनेक धर्म,अनेक जाती, अनेक बोली, अनेक प्रांत असतानाही गेल्या 60 वर्षांत येथे नित्यनेमाने निवडणुका होतात. शेजारी देशांत सैनिकी शासन, हुकूमशाही असतानाही भारताने मात्र लोकशाही व्यवस्था सातत्याने राबवल्याचे म्हटले जाते. असे असतानाही भारतातील लोकशाहीच्या 60 वर्षानंतर इथल्या अनेक जनसमूहांना निवडणुकीनंतर बहिष्कार घालावेसे का वाटते? आपल्या देशाचे राज्य चालवण्यासाठी, संसदेत प्रतिनिधी पाठवण्याच्या निवडणुकीचा मूलभूत अधिकार नाकारावासा का वाटतो?

एक लक्षात घेतले पाहिजे की निवडणुकीवर बहिष्कार घालू इच्छिणारे जनसमूह हे हुकूमशाहीचे समर्थक नाहीत. ते लोकशाहीचे दुष्मन नाहीत. ते सामान्य कष्टकरी आहेत. त्यांचे प्रश्न व्यवस्थेने सोडवलेले नाहीत. निवडणुकीत भाग घेणाऱ्या प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या नेत्यांचा भ्रमनिरास केला आहे. म्हणून हे जनसमूह त्यांचा राग निवडणूक बहिष्काराच्या घोषणेने व्यक्त करीत आहेत.

मतदान करण्याचा जसा जनतेला अधिकार आहे, तसाच मतदानावर बहिष्कार घालण्याचा देखील जनतेला लोकशाही अधिकार आहे. मग लोकांनी मतदान करावे, यासाठी आटापिटा का केला जातो? मतदान करण्याबाबत प्रसार माध्यमांतून जाहिराती का दिल्या जातात? तुम्ही मतदान करीत नसाल, तर तुम्ही झोपलेले आहात असा आरोप या जाहिरातीतून का केला जातो? मतदान न करण्याचा जनसमूहांनी घेतलेला निर्णय जनसमूहाची राजकीय जागृतीच दर्शवीत नाही काय?

अनेकांचे म्हणणे आहे की, निवडणुकांवर बहिष्कार टाकून प्रश्न सुटणार नाहीत, तुम्ही मतदान नाही केले तरी कोणीतरी निवडून येईलच. तेव्हा बहिष्काराऐवजी निवडणुकीत प्रभावी हस्तक्षेप करा. ते मांडतात की नीतीमान लोकांनी निवडणुकीच्या राजकारणात भाग घ्यावा आणि तिला स्वच्छ करावे. पण या बाबतचा दीर्घकालीन कार्यक्रम मात्र ते मांडत नाहीत.

मुळात प्रश्न असा आहे की, असा वास्तव कार्यक्रम मांडणं शक्य आहे का? त्याही पुढे जाऊन भारतात लोकशाही आहे का? हे कबूलकी भारतात एका राजाची सत्ता नाही, एका माणसाची हुकूमशाही नाही, एका पक्षाची सत्ता नाही; पण तरीही हे देखील खरे की सरकार कोणाचेही असो, ते टाटा, बिर्ला, अंबानींच्या हितसंबंधांसाठीच कार्यरत असते. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या मनमानी लुटीसाठी कार्यरत असते.

भारतातील निवडणुका मनी पॉवर आणि मसल पॉवरद्वारे जिंकल्या जातात. निवडणुकीत सहभागी झालेल्या सर्वच पक्षांनी हिंसेचा आधार घेतला नाही काम? स्वत:साठी सामाजिक आधार तयार करण्यासाठी धार्मिक उन्माद निर्माण करून येथील पक्षांनी दंगली घडवून आणल्या नाही काम? पैसे वाटणे, प्रलोभणे दाखवणे, मतपेट्या पळवणे, बूथ ताब्यात घेणे, लोकांना धमकावणे, गायब करणे आदी गोष्टी निवडणुकीत सहभागी होणारे सर्वच पक्ष करीत नाहीत काय? जर राजकीय पक्ष निवडून येण्यासाठी जनतेला फसवणारी, दहशत माजवणारी कारस्थाने करतात, तर त्या पक्षांचा लोकशाहीवर विश्वास आहे काम? त्यांना लोकशाहीविषयी आदर आहे काय?

संसदेत किंवा विधानसभेत जाणारी माणसे तिथे कायदे बनवा मला जात असतात. त्यांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात त्यांनी यापूर्वी लोकहिताचे कोणते कायदे करण्यात सहभाग घेतला व यापुढे कोणते कायदे करणार आहेत, याबाबत कधी संदर्भ असतो काय? राज्य घटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांप्रमाणे आपण राज्य चालवले व चालवू असे कोणता राजकीय पक्ष छातीठोकपणे सांगू शकतो? या देशातील विषयता संपवण्यासाठी, सर्व बालकांना शिक्षण मिळण्यासाठी, सर्व तरुणांना काम मिळण्यासाठी, लोकांच्या उत्पन्नातील दरी कमी करण्यासाठी, देशाची साधनसंपत्ती मूठभरांच्या हातात एकवटू न देण्यासाठी कोणत्या पक्षाने पराकाष्टा केली आहे?

निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात दिलेली अभिवचने सत्तेत आल्यानंतर कोणत्या पक्षाने पाळली आहेत? जनउद्रेकांच्या लाटेवर स्वार होऊन अनेकदा सत्तांतरे झाली तरी, सत्तेत आलेल्या नव्या पक्षाने जनतेशी नेहमीच गद्दारी केली आहे. एन्रॉनविरोधी लढ्याच्या लाटेवर स्वार होत, भाजप-शिवसेनेच्या युतीने महाराष्ट्रातील सत्ता मिळविली, पण सत्तेत आल्यानंतर जो एन्रॉन प्रकल्प ते अरबी समुद्रात बुडवून टाकणार होते, त्याला बेशरमपणे पुन: स्थापित केले.

सत्ताधारी पक्षाच्या जनविरोधी धोरणांना कंटाळून जनतेने दुसऱ्या पक्षाला निवडले तरी नवा पक्ष पूर्वीच्याच सरकारची जनविरोधी धोरणे राबवतो. 2004 च्या निवडणुकीत वाजपेयीच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सरकारच्या विरोधात मतदान करून जनतेने मनमोहन सिंगांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारला निवडले. परंतु सरकारच्या आर्थिक धोरणांत काहीही फरक पडला नाही. सामान्य जनतेचे प्रश्न तसेच राहिले. ना शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबल्या, ना बेकारांची संख्या कमी झाली! जर या पक्षांनासारखेच धोरण राबवायचे असते, तर त्यां चे निवडणुकीच्या काळात एकमेकांविरोधात आगपाखड करणे, एक ढोंगच नव्हे काम? हे ढोंगसामान्य जनतेच्या डोळ्यात धूळ फेकण्यासाठी केले जाते. सत्तेत येणारा कोणताही पक्ष भांडवलदार, जमीनदार, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या हितासाठीच काम करतो. या वास्तवावरून हेच दिसत नाही काम की निवडणुकीचा फार्स जनविरोधी कारवायांना जनतेची अधिमान्यता घेण्यासाठी केलेला खटाटोप आहे? जनतेच्या असंतोषाचा निचरा करण्यासाठी, जनतेचा राजसत्तेविरुद्धचा राग बोथट करण्यासाठी निवडणुका सेफ्टी वाल्व्हचे काम करीत नाहीत काम?

थोडक्यात, निवडणुकीच्या माध्यमातून दाखवली जाणारी लोकशाहीही खरी लोकशाही नसून, कष्टकरी जनतेला लुटण्यासाठी उभे केलेले लोकशाहीचे नाटक आहे.

या नाटकाचा पर्दाफाश आता जनतेच्या पुढ्यात होऊ लागला आहे. म्हणूनच निवडणुकीच्या राजकारणातील प्रत्येक पक्ष लुच्चा असल्याचे सर्वच जनता व्यक्त करते व निवडणुकीच्या बहिष्काराद्वारे या नाटकाचा सक्रीय भेद करू पहात आहे. निवडणुकीवर बहिष्कार टाकून या लुच्च्या पक्षांची अधिमान्यताच जनता काढून घेऊ लागली आहे.

निवडणुका म्हणजेच लोकशाही आणि मतदान हेच लोकशाहीबाबतचे लोकांचे कर्तव्य हा भ्रम आता तुटू लागला आहेत. सरकारांच्या जनविरोधी धोरणांविरुद्ध सक्रीय संघर्ष पुकारणे हा खरी लोकशाही विकसित करण्याचा मार्ग म्हणून जनता स्वीकारत आहे. जनतेतून उत्स्फूर्तपणे जनसंघटने बांधली जात आहे. जनआंदोलने उभारून सरकारी धोरणे, प्रशासन, पोलिस आदी सत्तेच्या विभागांना जाब विचारायला मोठ्या प्रमाणात उभार येऊ लागला आहे. जनसंघटना आणि जनसंघर्ष एक जनदबाव म्हणून पुढे येत आहे. हा जनदबाव खऱ्या लोकशाहीसाठी सुचिन्ह आहे. लोकशाही विकसित करण्यातील लोकांची जबाबदारी आणि सहभाग वाढत आहे, ही भारतीय लोकशाहीसाठी आशेची गोष्ट आहे.

कोणताच फरक पडत नाही

... कोणताच फरक पडत नाही

राजा पांडव असो वा कौरव

जनता बिचारी द्रौपदीच असते

राजा पांडव असेल तर ती द्युतामध्ये पणाला लावली जाते

राजा असेल कौरव तर भर दरबारात तिचे वस्त्रहरण होते

.

.. कोणताच फरक पडत नाही

राजा रावण असो वा राम

जनता बिचारी सीताच असते

राजा रावण असेल तर तिचे अपहरण होते

राजा असेल राम तर अग्निदिव्य करून ती भूमीत गडप होते

... कोणताच फरक पडत नाही

राजा हिंदू असो वा मुसलमान

जनता बिचारी प्रेतच असते

राजा हिंदू असेल तर तिचे होते दहन

राजा असेल मुसलमान तर तिचे होते दफन

काम फरक पडतो...

(हिंदी गीताचा भावानुवाद)

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात