झाओ झियांग यांच्या थिंक टँकमध्ये जपानी अर्थतज्ज्ञ, जागतिक बँकेचे अर्थतज्ज्ञ व इतर तज्ज्ञांचा समावेश होता. ते स्वत: खूप शिकलेल..."> झाओ झियांग यांच्या थिंक टँकमध्ये जप...">
डिजिटल अर्काईव्ह (2012-2020)

झाओ झियांग यांच्या थिंक टँकमध्ये जपानी अर्थतज्ज्ञ, जागतिक बँकेचे अर्थतज्ज्ञ व इतर तज्ज्ञांचा समावेश होता. ते स्वत: खूप शिकलेले नसले तरी त्यांचे ज्ञान, समजावून घेण्याची हातोटी, प्रश्न सोडविण्यासाठी लागणारा खुलेपणा याने लोक चकित होत असत. प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ फ्राईडमन चीनमध्ये त्यांना भेटायला आले, तेव्हा तेही प्रभावित झाले होते. झाओंना व सरकारला सल्ला देण्यासाठी तज्ज्ञांचे अनेक गट (थिंक टँक्स) होते. झाओंच्या अनेक थिंक टँक्सपैकी ग्रामीण सुधारणांवर काम करणारा चायना रूरल डेव्हलपमेंट रिसर्च ग्रुप महत्त्वाचा होता. त्याचे रूपांतर 1981 मध्ये ॲग्रिकल्चरल इकॉनॉमिक इन्स्टिट्यूटमध्ये झाले व ही संस्था CASS (चायनीज ॲकॅडेमी ऑफ सोशल सायन्सेस) खाली आणण्यात आली. शेती व शेतीविषयक अर्थशास्त्र आणि त्याबद्दलची अनेक महत्त्वाची धोरणे या संस्थेने आखली.

आर्थिक सुधारणांचे अनेक प्रयोग साकारीत तसेच स्थानिक नेत्यांनी, अधिकाऱ्यांनी व सामान्य जनतेने दाखविलेल्या उद्यमशीलतेचे अवलोकन करून त्यांना प्रोत्साहन देत डेंग झिओपेंग व चेन युन यांनी अर्थव्यवस्था खुली करण्याचे काम केले. धडपडत, चुका करीत स्वत:ला दुरुस्त करीत हा प्रयोग सुरू होता. मात्र वरवर साध्या व सरळ दिसणाऱ्या प्रक्रियेमागे आर्थिक सुधारणांचे खोल राजकारण होते. आर्थिक सुधारणा कशा कराव्यात, किती वेगाने कराव्यात आणि त्यात सुधारणांचा क्रम काय असावा, याबाबत भिन्न विचारप्रवाह होते. या विचारप्रवाहांतील मतभेद महत्त्वाचे होते. चेन युन यांच्या अध्यक्षतेखालील नियोजन आयोग हा आर्थिक सुधारणा हळूहळू कराव्यात (Gradual Reforms) आणि आर्थिक विकासदर फार महत्त्वाकांक्षी नसावा, असे मानणारा होता. चेन युन हे आर्थिक बाबतीत थोडेसे पुराणमतवादी व आर्थिक नियोजनाचे भोक्ते होते. आर्थिक विकासदर फार वाढला, तर लोकांना भाववाढ व इतर अडचणींना सामोरे जावे लागेल याची त्यांना कल्पना होती. त्याउलट, झाओ झियांग यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यरत असलेला थिंक टँक आर्थिक सुधारणा जोमदारपणे व वेगाने कराव्यात(Fast Track Reforms),या मताचा होता. विकासाच्या संकल्पनेने डेंग झपाटलेले होते; त्यांना विकासाची घाई झाली होती. झाओंच्या या गटाला (आणि डेंग यांना) उच्च आर्थिक विकासदर हवा होता. हे दोन्ही गट अनुक्रमे धीमा विकासदर गट व उच्च विकासदर गट या नावानेच ओळखले जात. डेंग आणि चेन युन यांच्या गटात आर्थिक विकास कसा असावा याबाबत 1980 च्या पूर्ण दशकभर राजकारण सुरू होते.

चीनमध्ये एका व्यक्तीची वा छोट्या समूहाची हुकूमशाही नाही. पक्ष हाच सर्व शक्तिमान असल्याने पक्षाची हुकूमशाही असते. मात्र लोकशाही नसली तरीही सामूहिक नेतृत्व व सत्ताविभागणीची पद्धत आहे. त्यामुळे धोरणनिश्चिती करताना विविध गटांमध्ये चढाओढ सुरू असते. तशीच चढाओढ डेंग आणि चेन युन यांच्या गटांमध्ये सुरू होती. दुसरे म्हणजे, गेल्या सत्तर वर्षांत चीनने चुकत-माकत व स्वतःला दुरुस्त करीत ग्रामीण भागापासून ते बीजिंगच्या केंद्रीय सरकारपर्यंत माहिती गोळा करणे व त्याआधारे विविध स्तरांवर योग्य ती धोरणआखणी करणे याची उत्तम पद्धत विकसित केली आहे. ग्रामीण भागापासून ते केंद्र सरकारपर्यंत पसरलेल्या या सरकारी यंत्रणेमागे कम्युनिस्ट पक्ष भक्कमपणे उभा असतो आणि त्यामार्फत सर्व यंत्रणांवर नियंत्रण ठेवले जाते. आर्थिक नियोजन व पंचवार्षिक योजना ही पद्धत चीनच्या चांगली अंगवळणी पडली आहे. तिसरी अत्यंत महत्त्वाची बाब म्हणजे, सर्व सत्तेचे केंद्रीकरण झाले आहे, असे वरवर वाटले तरी प्रत्यक्षात शासनाच्या सर्व स्तरांवर विशेषतः स्थानिक स्तरावर सरकारी अधिकाऱ्यांना बरेच अधिकार व स्वायत्तता असते. राज्य सरकारे, स्थानिक सरकारे आणि अधिकारी व पदाधिकारी यांना त्या त्या स्तरावर निर्णय घेण्याचे अधिकार असतात.

वित्तीय साधने व रिसोर्सेसचा विचार केला, तरीही स्थानिक सरकारे व स्थानिक संस्था यांना चीनमध्ये बरेच स्वातंत्र्य दिसून येते. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अभ्यासानुसार, सर्वसाधारणपणे लोकशाही देशांमध्ये राष्ट्रीय स्तरापेक्षा खालील स्तरावरील सरकारांचा खर्च (म्हणजे प्रांतिक व स्थानिक सरकारे) एकूण खर्चाच्या अंदाजे 25 टक्के असतो. त्यााउलट हुकूमशाही व अतिकेंद्रित अशा देशांमध्ये खालच्या स्तरावरील सरकारांचा खर्च 18 टक्के इतका असतो. परंतु, चीनमध्ये 1972 ते 2000 या काळात हा खर्च 54 टक्के होता, तर 2014 पर्यंत हा खर्च 85 टक्के इतका होता. याचा अर्थ असा की, चीनमध्ये प्रशासनाचे व निर्णयप्रक्रियेचे अतिशय विस्तृत व खोलवर विकेंद्रीकरण झाले आहे. चीनचा अवाढव्य भौगोलिक विस्तार पाहता, हे विकेंद्रीकरण महत्त्वाचे आहे. चीनमध्ये लोकशाही नाही, हे खरे; मात्र मोठा भौगोलिक विस्तार व ज्या पद्धतीने क्रांतीच्या काळात व यादवी युद्धानंतर कम्युनिस्ट राजवटीची स्थापना झाली, त्यामुळे चीनमधील प्रशासन व व्यवस्था पहिल्यापासूनच विकेंद्रित आहे. ही परिस्थिती स्थानिक उद्यमशीलतेला, बाजारचलित अर्थव्यवस्थेला व आर्थिक विकासाला पूरक व चालना देणारी समजली पाहिजे. या विकेंद्रित कारभाराचा व प्रशासनाचा डेंग यांना फायदा झाला. स्थानिक स्तरावर विविध प्रकारचे आर्थिक प्रयोग करीत आणि स्थानिक पुढाकाराला वाव देत डेंग व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी चीनमधील उद्यमशीलता जागविली. सामूहिक शेतीचा उपक्रम गुंडाळून शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देऊन शेती अधिक किफायतशीर करणे वा ग्रामीण भागातील टीव्हीएच्या प्रयोगाला प्रोत्साहन देणे, स्पेशल इकॉनॉमिक झोन तयार करून त्यासाठी वेगळे नियम तयार करणे- हे सारे त्यामुळे शक्य झाले.

सन 1978 ते 1982 या कालावधीत झालेला विकास व गाठलेली उद्दिष्ट्ये ही नियोजित उद्दिष्टांपेक्षा अधिक होती. परिस्थिती पाहता, अजूनही वेगाने विकास गाठणे शक्य होणार होते. 1980 मधील अर्थसंकल्पीय तूट 11.7 टक्के होती, ती 1982 पर्यंत 2.6 टक्के इतकी कमी झाली होती. परकीय चलनाची डॉलर्समधील गंगाजळी 4 बिलियन डॉलर्स होती, ती 14 बिलियन डॉलर्स झाली. अन्नधान्य उत्पादन उच्च दराने वाढत होते, तर आर्थिक विकासदर नियोजित विकासदाराच्या जवळजवळ दुप्पट- म्हणजे 7.7 टक्के होता. 1980 पासून ते 2000 च्यापर्यंत 20 वर्षांत चीनचे औद्योगिक व शेतीउत्पन्न 4 पट वाढावे, असे डेंग यांना वाटे. यासाठी आर्थिक विकासदर 7.2 टक्के असणे आवश्यक होते. चेन युन यांना हा विकासदर खूप जास्त वाटत होता. सहाव्या पंचवार्षिक योजनेला (1981-86) मंजुरी देत असताना दोन्ही गटांमध्ये इतकी चर्चा झाली की, शेवटी त्या योजनेसाठी विकासदर ठरविणे शक्य झाले नाही. चेन युन विकासदरासाठी एक उपमा देत असत. ‘आर्थिक विकासदर एखाद्या पक्षासारखा असतो. त्याला मोकळा तर सोडला पाहिजे, परंतु तो आकाशात उडून जाणार नाही यासाठी मोठा पिंजराही हवा’ असे ते म्हणत. चेन युन हे सुधारणा व विकासासाठी स्वातंत्र्य देण्याच्या विरोधात नव्हते. झाओ झियांग यांच्या सिच्युआनमधील सुधारणांना त्यांनी पाठिंबा दिला. आर्थिक संस्थांना व सरकारी कंपन्यांना अधिक स्वातंत्र्य दिले पाहिजे, किमतीवरील बंधने कमी केली पाहिजेत; मात्र हे करीत असताना आर्थिक नियोजनावर नियंत्रण ठेवले पाहिजे, असे त्यांचे मत होते. ते जर ठेवले नाही, तर असमतोल व अस्थिरता निर्माण होऊन अर्थव्यवस्थेत काही त्रुटी निर्माण होऊ शकतात, अशी त्यांची धारणा होती.

1982 मधील बाराव्या पार्टी काँग्रेसमध्ये डेंग व चेन युन यांच्या विचारांतील दरी बरीच वाढली होती. डेंग यांना वीस वर्षांत उत्पन्न चौपट व्हावयास हवे होते. चेन युन यांना पहिल्या दहा वर्षांच्या आधारे पुढील विकासदर ठरवायचा होता. त्यामुळे डेंग यांच्या चौपट वाढीचे उद्दिष्ट व चेन युन यांचे 10 वर्षांच्या विकासानुसार पुढील दर ठरविण्याचे धोरण या दोन्ही धोरणांचा अंतर्भाव या विकास आराखड्यात होता. पहिल्या दहा वर्षांत धीम्या गतीने व नंतरच्या 10 वर्षांत जलदगतीने विकास साधणे शक्य होणार होते. या सर्व काळात नियोजित विकासदर 3 ते 4 टक्के इतकाच होता. मात्र प्रत्यक्ष विकासदर नियोजित विकासदरापेक्षा बराच जास्त होता. या पाच वर्षांच्या काळात सरासरी आर्थिक विकासदर 7 ते 7.5 टक्के होता. प्रत्यक्ष विकासदर बराच जास्त असला तरी त्याचा अर्थव्यवस्थेवर काहीही विपरीत परिणाम होत नाही, हे लक्षात आल्यानंतर डेंग यांनी वाद टाळला.

झाओ झियांग यांच्या थिंक टँकमध्ये जपानी अर्थतज्ज्ञ, जागतिक बँकेचे अर्थतज्ज्ञ व इतर तज्ज्ञांचा समावेश होता. ते स्वत: खूप शिकलेले नसले तरी त्यांचे ज्ञान, समजावून घेण्याची हातोटी, प्रश्न सोडविण्यासाठी लागणारा खुलेपणा याने लोक चकित होत असत. प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ फ्राईडमन चीनमध्ये त्यांना भेटायला आले, तेव्हा तेही प्रभावित झाले होते. झाओंना व सरकारला सल्ला देण्यासाठी तज्ज्ञांचे अनेक गट (थिंक टँक्स) होते. झाओंच्या अनेक थिंक टँक्सपैकी ग्रामीण सुधारणांवर काम करणारा चायना रूरल डेव्हलपमेंट रिसर्च ग्रुप महत्त्वाचा होता. त्याचे रूपांतर 1981 मध्ये ॲग्रिकल्चरल इकॉनॉमिक इन्स्टिट्यूटमध्ये झाले व ही संस्था CASS (चायनीज ॲकॅडेमी ऑफ सोशल सायन्सेस) खाली आणण्यात आली. शेती व शेतीविषयक अर्थशास्त्र आणि त्याबद्दलची अनेक महत्त्वाची धोरणे या संस्थेने आखली. सिस्टम्स रिफॉर्म्‌स कमिशन हा असाच महत्त्वाचा थिंक टँक होता. त्यामार्फत झाओ यांना अनेक जुन्या पद्धतींमध्ये बदल करणे व आवश्यक नव्या संस्था स्थापन करणे शक्य झाले.

डेंग यांनी पाश्चिमात्य कंपन्यांना चीनमध्ये तर बोलाविलेच, याशिवाय चिनी विद्यार्थ्यांनाही मोठ्या प्रमाणावर परदेशी शिक्षणासाठी पाठविले. या काळात परदेशातून विज्ञान, तंत्रज्ञान व खास प्रशिक्षण मिळविणे यावर डेंग यांनी विशेष लक्ष केंद्रित केले. त्यापूर्वी चँग कै शेक व माओ यांना तरुणांना परदेशात शिक्षणासाठी पाठविणे हीमोठी जोखीम वाटे. त्यामुळे ब्रेन ड्रेनची समस्या निर्माण होईल, असे त्यांना वाटे. सोव्हिएत युनियनलाही अशीच भीती वाटत असे. जपान व दक्षिण कोरिया यांचा अपवाद वगळता, त्यापूर्वी कुणीही पाश्चात्त्य शिक्षणाचा व प्रशिक्षणाचा इतका फायदा करून घेतला नव्हता. चीनने 1978 पासून 2007 पर्यंतच्या 30 वर्षांत अमेरिकेत जवळजवळ दहा लाख विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी पाठविले. त्यापैकी 2.5 लाख विद्यार्थी 2005 पर्यंत उच्च शिक्षण घेऊन चीनमध्ये परत आले. याच तरुणांनी 1980 पासून ते 2010 पर्यंतच्या 30-35 वर्षांत चीनचे मोठ्या प्रमाणावर आधुनिकीकरण केले, चिनी विद्यापीठांतून संशोधन व विकास कार्यक्रम राबविले आणि चीनमधील अनेक विद्यापीठांना जागतिक दर्जा मिळवून दिला. परदेशातील अनेक संस्थांना चीनमध्ये बोलावून डेंग यांनी चिनी तंत्रज्ञांना व व्यवस्थापकांना व्यवस्थापनशास्त्राचे व तंत्रज्ञानाचे आधुनिक प्रशिक्षण दिले. भाषांतरे व इतर माध्यमांतून अनेक पाश्चात्त्य संकल्पना चीनमध्ये आल्या. काही ज्येष्ठ चिनी अभ्यासकांनी चीनसाठी आवश्यक/महत्त्वाच्या असलेल्य संकल्पना/ संस्था/ साहित्य यांच्याबद्दल भला मोठा अहवालच 1979 मध्य तयार केला. तो ‘इकॉनॉमिक रेफरन्स मटेरियल’ या नावाने ओळखला जाई.

परदेशातील उच्च व्यवस्थापकीय/आर्थिक/तांत्रिक पद्धती आत्मसात करीत असताना चीनला या काळात सर्वांत महत्त्वाचे व व्यापक सहकार्य जागतिक बँकेकडून मिळाले. भारतात 1978-80 या दरम्यान कोका-कोला व आयबीएम यांच्याविरुद्ध रण माजले असताना चीन मात्र जागतिक बँकेबरोबर नवी भागीदारी करू पाहत होता. तैवानऐवजी चीन 1980 मध्ये जागतिक बँकेचा सदस्य झाल्यानंतर बँकेचे प्रमुख रॉबर्ट मॅक्नामारा यांनी डेंग यांची खास भेट घेतली होती. डेंग यांनी मॅक्नामारा यांना स्पष्ट सांगितले की, जागतिक बँकेकडून निधीपेक्षाही चीनला महत्त्वाच्या आर्थिक विकासाबाबत नव्या संकल्पना हव्या आहेत; तसेच चांगले आर्थिक निर्णय घेण्यासाठी क्षमता प्राप्त करून घ्यायची आहे. चीनमध्ये जागतिक बँकेने आणि त्यांच्या अर्थतज्ज्ञांनी जितका वेळ घालविला, स्थानिक समस्यांचा अभ्यास केला व त्यांच्याबरोबर भागीदारी केली; तितके जागतिक बँकेने इतर कोणत्याही देशात केले नाही. चीननेही जागतिक बँकेकडून आर्थिक धोरणे, नवीन संकल्पना याबाबत बरेच ज्ञान मिळविले. जागतिक बँकेने चीनला भेटी देणे 1980 मध्ये सुरू केले. 30 वरिष्ठ अर्थतज्ज्ञांचे पथक तीन महिन्यांसाठी चीनमध्ये आले आणि त्यांनी विविध भागांत फिरून त्यांच्या आर्थिक, राजकीय, सामजिक संस्थांचा व आर्थिक धोरणांचा कसून अभ्यास केला. या पथकाबरोबर चिनी तज्ज्ञांचेही असेच एक पथक होते. या पथकांनी मोकळेपणाने व खुलेपणाने चीनच्या अर्थव्यवस्थेच्या अभ्यास केला. स्वत: डेंग यांचे त्याला आशीर्वाद असल्याने हे सर्व सुरळीत झाले. शिवाय चीनची अर्थव्यवस्था खुली करण्याचे काम या चिनी पथकातील तज्ज्ञांना देण्यात आले. हार्वर्डमधून पीएचडी केलेल्या व दक्षिण-पूर्व आशियाचा अनुभव असणाऱ्या जागतिक बँकेच्या एडवर्ड लिम या चिनी-फिलिपिनो वंशाच्या अमेरिकन अर्थतज्ज्ञाला या संदर्भात सूत्रचालकाची जबाबदारी बँकेचे अध्यक्ष मॅक्नामारा यांनी दिली.

पुढील 10 वर्षे -1980 ते 1990-एडवर्ड लिम हे जागतिक बँकेच्या चीन कार्यालयाचे प्रमुख राहिले; चीनचे प्रत्येक महत्त्वाचे आर्थिक धोरण ठरविण्यात त्यांचा महत्त्वाचा सहभाग राहिला. बँकेच्या पथकाने चीनमधील दोन्ही गटांशी- ‘उच्च विकास दर गट’ व ‘धीमा विकासदर गट’-निकटचा संपर्क ठेवला होता. याचा फायदा असा झाला की, चीनकडे अर्थशास्त्राचे उच्च शिक्षण घेतलेले अर्थतज्ज्ञ नसले, तरी जागतिक बँकेमार्फत चीनमधील धोरणकर्त्यांना व अर्थतज्ज्ञांना जागतिक स्तरावर होत असलेल्या अर्थकारणाची, घडामोंडीची व त्यांमुळे होणाऱ्या बदलांमुळे चीनवर होणाऱ्या परिणामांची कल्पना येऊ शकली आणि त्यासंबंधात त्यांना त्यांची धोरणे निश्चित करता आली.

मॅक्नामारा यांच्यानंतर 1981 मध्ये ए. डब्ल्यू. क्लॉझेन जागतिक बँकेचे अध्यक्ष झाले. डेंग यांनी त्यांना पुन्हा त्यांचा आवडता विषय ‘वीस वर्षांत उत्पादन चौपट करणे’यावर अभ्यास करून सल्ला देण्यास सांगितले. एडवर्ड लिमने परत आर्थिक सुधारणांचा मोठा अभ्यास 1984 मध्ये सुरू केला. जागतिक बँकेने 1985 मध्ये दिलेल्या अहवालानुसारच सातव्या पंचवार्षिक योजनेचा (1986-1990) आराखडा तयार करण्यात आला. दोन दशकांत चौपट उत्पादन वाढणे शक्य आहे, असाच हा अहवाल होता. ही वाढ औद्योगिक उत्पादनावर भर देऊन करता येईल किंवा अधिक संतुलित पद्धतीनेही सेवा व इतर उत्पादन वाढवूनही करता येईल, असा अहवालाचा रोख होता. मात्र चीनने औद्योगिक उत्पादनावर भर देण्याचे धोरण अवलंबिले.

जागतिक बँकेने सर्वप्रथम 1949 पासूनच्या आर्थिक इतिहासाची ठळक वैशिष्ट्ये सांगणारा तीन खंडी अहवाल तयार केला. हा अहवाल चीनच्या वरिष्ठ नेत्यांनी मान्य केल्यावर जागतिक बँकेने इतर आर्थिक धोरणांचा अभ्यास करावयास सुरुवात केली. या बाबतीत जागतिक बँकेने चीनच्या तज्ज्ञांबरोबर अर्थकारणाच्या अनेक प्रकारच्या व्यूहनीतीचा (Strategies) अभ्यास करून आर्थिक सुधारणांविषयी व धोरणांविषयी एक ढोबळ आराखडा/फ्रेमवर्क तयार केले. त्यानुसार चीनची अर्थव्यवस्था गतिमान ठेवायची, हळूहळू सुधारणाही करावयाच्या, नियंत्रणे कमी करावयाची आणि जिथे शक्य होईल तेथे खुल्या अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करायची, असे ठरविण्यात आले. हे करीत असताना गुंतवणुका वाढविण्यासाठी सेवा व वस्तू यांच्या किमती व व्यवस्थापनावर भर द्यायचा आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी धोरणात लवचिकता आणायची, असेही ठरविण्यात आले. औद्योगिक उत्पादनवाढीसाठी देशांतर्गत लेबर मोबिलिटी असावयास हवी, मात्र किमतीबाबतचे निर्णय फार तातडीने करू नयेत, याची काळजी घेण्यात आली. तसेच फार मोठे उदारीकरण किंवा खासगीकरण करू नये. असे जागतिक बँकेचे मत होते. डेंग यांचे उच्च व तंत्रशिक्षणाचे प्रेम लक्षात घेता, जागतिक बँकेने चीनला पहिले कर्ज उच्च शिक्षणासाठी दिले. जागतिक बँकेने चीनमध्ये अर्थविषयक तज्ज्ञ निर्माण करण्यासाठी एक विशेष प्रशिक्षण संस्थाही स्थापन केली. शिवाय यूएनडीपी व फोर्ड फाउंडेशन यांच्या मदतीने चीनमधील अर्थ-तज्ज्ञांसाठी ऑक्सफर्ड विद्यापीठात एक वर्षाचे खास कार्यक्रम तयार केले गेले. या कार्यक्रमातून 1985 ते 1995 या 10 वर्षांत 70 हून अधिक अर्थतज्ज्ञ निर्माण झाले आणि ते सरकारमधील विविध विभांगामध्ये काम करू लागले.

त्यापूर्वी चीनने पूर्व युरोपमधील प्रथम युगोस्लाव्हिया व नंतर हंगेरी यांच्याकडूनही विकासाची तंत्रे प्राप्त करून घेण्याचा प्रयत्न केला होता. विशेषत: हंगेरीमध्ये जपानप्रमाणेच इंडिकेटिव्ह प्लॅनिंगचा प्रयोग सुरू होता. जागतिक बँकेने चीन व पूर्व युरोपियन देशांतील अर्थतज्ज्ञांची एक कॉन्फरन्स झेझियांग प्रांतातील माँगशान येथे 1982 मध्ये आयोजित केली होती. पोलंड, हंगेरी, झेकोस्लोव्हाकिया इत्यादी देशांनी त्यात भाग घेतला होता. मात्र चीनमधील अर्थतज्ज्ञांच्या शंका खऱ्या ठरल्या. आस्ते-कदम सुधारणा केल्यास त्याला मोठा राजकीय विरोध होता हे पाहून, या देशांनी मोठ्या सुधारणांनाच हात घातला होता. परंतु चीनचा अवाढव्य आकार तसेच चीनमधील विविधता पाहता, असे धक्कातंत्र वापरणे धोकादायक ठरणार होते. त्यामुळे व्यवस्था खुली करणे व किमतीवरील नियंत्रणे हळूहळू उठविणे, हा सुधारणांचा मार्ग होता. 1984 मधील दुसऱ्या Mongshan परिषदेमध्ये असा निर्णय घेण्यात आला की, किमतीवरील नियंत्रणे उठविण्याच्या धोरणातच दुहेरी किमतीचे धोरण अंतर्भूत करावे. किंमतीचा एक गट हा आर्थिक नियोजनाखाली येणाऱ्या उत्पादनांसाठी असेल, तर किमतीचा दुसरा गट खुल्या बाजार तत्त्वावर उत्पादित होणाऱ्या वस्तूंसाठी असावा. सरकारी उपक्रमांनी त्यांना दिलेल्या कोट्याप्रमाणे त्या वस्तूंचे उत्पादन करून दिले, तर इतर खुल्या बाजारात इतर उत्पादने विकण्यास त्यांना परवानगी होती. दुहेरी किमती धोरणात (नियंत्रित दर व बाजारप्रणित दर) भ्रष्टाचाराला वाव होता व जागतिक बँकेला हे पसंत नव्हते. मात्र, तरीही चीनने ही पद्धत स्वीकारली.

बाशॉलून या जहाज सफारीवर (क्रूझ) अर्थतज्ज्ञांची अशीच एक परिषद 1985 मध्ये झाली. त्यास नोबेल पारितोषिकविजेते जेम्स टोबिन हजर होते. त्यांची सूचना अर्थातच ‘मागणीचे योग्य ते व्यवस्थापन करून खुल्या बाजारावर अप्रत्यक्ष नियंत्रण ठेवावे’ असे होते. पूर्व युरोपीय देशांतील नियोजनाच्या (इंडिकेटिव्ह प्लॅनिंग) अडचणी समजल्यानंतर चीनने पूर्व युरोपीय सुधारणांच्या मॉडेलचा विचार सोडून दिला. चीनमध्ये उच्च आर्थिक दरामुळे 1985 मध्ये मोठी चलनवाढ झाली होती. म्हणून पतधोरण, व्याजदर निश्चिती, आर्थिक तुटीवर नियंत्रण व मॅक्रो -इकॉनॉमिक व्यवस्थापन इत्यादींचा वापर करून बाजारावर इच्छित नियंत्रण ठेवणे आवश्यक होते. हेच मुद्दे 1989 मध्य ेकळीचे ठरले.

आर्थिक धोरणे आखण्यात चीनला जपानचीही मदत झाली. डेंग यांच्या 1978 मधील महत्त्वाच्या जपान भेटीनंतर जपानचे तेव्हाचे परदेशमंत्री ओकिटा साबुरो यांनी चीनला भेट दिली. ओकिटा साबुरो ह ेमुळात अर्थतज्ज्ञ व अर्थनियोजक होते. दुसऱ्या महायुद्धानंतर जपानच्या आर्थिक जडण-घडणीत जपानच्या इकॉनॉमिक स्टॅबिलायझेशन बोर्डचा(Economic Stabilization Board)मोठा हात होता. या बोर्डाची धुरा ओकिटा साबुरो यांनी वाहिली होती. पुढे हे बोर्ड जपानच्या आर्थिक नियोजन संस्थेत विलीन झाले. चीनच्या नियोजन आयोगाला ओकिटा साबुरो मोलाचे मार्गदर्शन करीत. त्यातून चीन-जपान संयुक्त सल्ला मंडळाची कल्पना पुढे आली. जपानी सल्ला मंडळाच्या बैठका पुढे 1992 पर्यंत चालू होत्या. या सल्ला-मसलतीचा चीनला फायदा झाला. 1979 मध्ये जपानबरोबर सुरू झालेल्या सहकार्यातून औद्योगिक क्षेत्रातील व्यवस्थापन व इतर विषयांवर अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन व प्रशिक्षण देण्यासाठी क्वालिटी कंट्रोल असोशिएशन आणि एन्टरप्राइझ मॅनेजमेंट असोशिएशन-सारख्या संस्था निर्माण झाल्या. जपानकडून चीनने व्यवस्थापनाचे अनेक धडे घेतले. फॅक्टरी व रिटेल आउटलेसचे व्यवस्थापन, वितरणव्यवस्था, ग्राहकांच्या गरजा जाणून घेण्याच्या पद्धती, त्यानुसार उत्पादने (प्रॉडक्ट्‌स) करणे, मार्केटिंग, निधी उभारणी अशा भांडवलशाहीतील साऱ्या संस्था व त्यांचे महत्त्व समाजवादी चीनने समजावून घेतले. जपानमधील MITI चा (मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनॅशनल ट्रेड) अभ्यासही चीनने केला. त्यामुळे पुढे जगभर उत्पादन निर्यात कसे करता येईल, बाजारपेठा कशा विस्तारता येतील, याचाही विचार झाला.

आर्थिक परिस्थिती 1982-83 मध्ये चांगली झाली, आर्थिक दरवाढ उत्तम होती, अन्नधान्य उत्पादन वाढले, शिवाय चलनवाढही आटोक्यात होती. त्यामुळे 1984 मध्ये डेंग यांनी अर्थव्यवस्थेला आणखी गती देण्यासाठी अधिक SEZ (स्पेशल इकॉनॉमिक झोन) सुरू केले आणि विकासचक्रात इतर राज्यांना व इतर भागांनाही समाविष्ट करून घेतले. अधिक SEZ सुरू करताना व इतर किनारी भागात विकासगंगा नेत असताना सरकारी उपक्रमांना अधिक स्वायत्तता बहाल केली. मात्र हे सारे करीत असताना डेंग यांनी सरसकट भांडवलशाही मार्ग नाकारला. आर्थिक विकासाच्या धोरणांना ते समाजवादी तत्त्वज्ञानाचाच एक भाग मानीत. त्याला त्यांनी सोशॅलिझम विथ चायनीज कॅरॅक्टिरिस्टिक्स (Socialism with Chinese Characteristics) असे नाव दिले.

दि. 1 ऑक्टोबर हा चीनचा राष्ट्रीय दिवस. या दिवशी 1984 मध्ये बीजिंग विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांनी डेंग यांना ‘हॅलो झिओपेंग’ अशी वेगळीच मैत्रीपूर्ण सलामी देऊन तरुण वर्ग त्यांच्याबरोबर आहे, असे ध्वनित केले. त्याच महिन्यात बाराव्या पार्टी काँग्रेसच्या तिसऱ्या प्लेनमध्ये डेंग यांच्या नव्या आर्थिक सुधारणांना मान्यता मिळाली. या धोरणात धोरणाची ढोबळ दिशा व खुल्या बाजारव्यवस्थेचा अंशतः स्वीकार यांचा समावेश होता. समाजवाद म्हणजे व्यक्ती-व्यक्तीमधील सारखेपणा नाही, तर सामूहिक विकासाची पद्धत आहे; तसेच समाजवाद व खुल्या बाजाराचे तत्त्वज्ञान यात विरोधाभास नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले. समाजवाद-भांडवलशाही यात प्रामुख्याने फरक हा मालकी हक्कामुळे येतो. त्यामुळे हे धोरण कुठेही समाजवादाच्या विरोधात नाही. यात सरकारी उपक्रमांना अधिक स्वायत्तता देणे आणि ज्ञान व हुशारी यांची कदर करणे यांचा समावेश आहे, असेही स्पष्ट करण्यात आले. कंपन्या/संस्था/ सार्वजनिक उद्योगांनी किती नफा करावा व किती टॅक्स द्यावा, हे ठरवून देण्यात आले. टॅक्स व नफा ठरवून दिल्यानंतर उर्वरित उत्पादन व त्यातून येणारा महसूल उद्योगांना ठेवून घेण्याची परवानगी दिली गेली. त्यामुळे उद्योगांना अधिक उत्पादन व वाढीसाठी प्रोत्साहन मिळाले.

हळूहळू का होईना, परंतु आता कम्युनिस्ट पक्षानेही डेंग यांचा सुधारणा कार्यक्रम मान्य केला आणि चीनने भांडवलशाहीची तंत्रे आत्मसात करीत बाजारपेठेकडे उत्साहाने वाटचाल सुरू केली.

Tags: सदर सतीश बगल चायना चिनी महासत्तेचा उदय satish bagal sadhana series sadar china chini mahasattecha uday weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

डॉ. सतीश बागल,  नाशिक
bagals89@gmail.com

लेखक माजी सनदी अधिकारी आहेत. 


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात