डिजिटल अर्काईव्ह (2009-2020)

जेव्हा जेव्हा चीनमध्ये एखाद्या ठिकाणी राजकीय बंडाळी वा उठाव होतो, त्या-त्या वेळी चीनमधील अनेक अशांत भागांमध्ये त्याची लागण होते. तिआनमेन प्रकरणावेळी 1989 मध्ये इतरही काही भागांत राजकीय उठाव व बंडाळी सुरू झाली. विशेषतः तिबेट व झिनझियांग या प्रांतातील उठाव हे तिबेटी व मुस्लिम उघूर यांचे होते आणि त्याला बऱ्याच वर्षांची पार्श्वभूमी आहे. हे उठाव जियांग झेमिन व त्यांच्या सरकारने निष्ठूरपणे मोडून काढले. विशेषतः तिबेटमधील अटकसत्रे व निदर्शाकांप्रति दाखविलेले क्रौर्य दीर्घकाळ स्मरणात राहील असे होते. दलाई लामा यांना 1989 मध्ये शांततेचे नोबेल पारितोषिक जाहीर झाले होते. त्यामुळे तिबेटमधील बंडाळी व उठाव अधिक तीव्र स्वरूपाचे होते. जगभर दलाई लामांचा सत्कार, तर चीनमध्ये अगदी तिबेटमध्येही तिबेटींवर अत्याचार अशी परिस्थिती होती. झिनझियांग मधील मुस्लिम उघूर यांचा उठावही असाच निष्ठूरपणे मोडून काढण्यात आला.

तिआनमेनच्या रक्तरंजित मध्यंतराने अनेक गोष्टी ठप्प झाल्या. लष्करी बळाचा वापर करून चळवळ मोडून काढल्याने पक्ष व सरकारपासून विद्यार्थी, सर्वसामान्य लोक आणि बुद्धिमंत, विचारवंत हे सारे दूर गेले. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात चीनची चांगली शोभा झाली. पाश्चिमात्य देशांतील- विशेषतः अमेरिकेतील- जनमत चीनविरोधात गेले. निःशस्त्र विद्यार्थ्यांची निदर्शने लष्करी बळाने चिरडल्याने मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाले, असे अमेरिका व जी-7 गटातील राष्ट्रे म्हणू लागली. चीनला मिळणारे विज्ञान-तंत्रज्ञानविषयक साह्य व मदत बंद करण्याचा विचार सुरू झाला. विदेशी गुंतवणुकीचा ओघ आटला. आर्थिक प्रगतीला खीळ बसली. पक्षांतर्गत राजकारणात दबा धरून असलेल्या कडव्या व डाव्या शक्ती प्रबळ झाल्या. बाजार प्रणीत अर्थव्यवस्थेचे टीकाकार आता अर्थव्यवस्था खुली करण्याच्या विरोधात तारस्वरात बोलू लागले. स्वतः डेंग हे पक्षात एकाकी पडल्यासारखे झाले. धीम्या गतीने अर्थव्यवस्था वाढावी असे म्हणणाराअर्थमंत्री चेन युन यांचा  प्रशासनातील  गट प्रबळ झाला. महत्त्वाचे म्हणजे 1989 नंतर आर्थिक विकास मंदावला व पुढील दोन-तीन वर्षे तो ठप्प झाला. दर वर्षी 8 ते 9 टक्क्यांनी वाढणारी अर्थव्यवस्था आता 3 ते 3.5 टक्के अशा कूर्मगतीने सरकू लागली. डेंग यांच्यापुढील अडचणी वाढल्या. मात्र डेंग यांना एक पुरते ठाऊक होते की- आपली आर्थिक प्रगती, विस्तारणारी बाजारपेठ व पाश्चिमात्य देशांबरोबर प्रस्थापित केलेले निकटचे संबंध या चीनच्या जमेच्या बाजू आहेत, त्यामुळे या अडचणी लवकर दूर होतील. अर्थव्यवस्था अधिक खुली करणे, आर्थिक विकासाचा वेग वाढविणे,  भाववाढ रोखणे या सर्व बाबींकडे त्वरेने लक्ष देणे आवश्यक होते. हे जर केले नाही, तर चीनची व पक्षाची अनेक बाबतींत कोंडी होऊ शकते. तसेच जगभर अनेक साम्यवादी देशांमध्ये जो राजकीय गोंधळ व कम्युनिस्ट पक्षांची पीछेहाट होत होती, तशीच अवस्था चीनचीही होऊ शकेल. आर्थिक सुधारणा आणि उच्च विकासदर याबाबत कोणतीही तडजोड करू नये, असे डेंग यांचे मत होते.

मेमध्ये पक्ष सरसचिव झाओ झियांग यांना पदच्युत करून त्यांच्या जागी जियांग झेमिन यांची नेमणूक झाली होती. दि. 23-24 जून रोजीच्या तेराव्या पार्टी काँग्रेसच्या चौथ्या अधिवेशनात या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाले. या वेळी जियांग झेमिन यांनी आर्थिक सुधारणा, अर्थव्यवस्था खुली करणे व आर्थिक वाढीला प्राधान्य देणे, या धोरणांचा जोरदार पुनरुच्चार केला आणि आपण डेंग यांच्या मार्गाने जाणार, हे ध्वनित केले. मात्र असे असले तरी त्या वेळचे वातावरण राष्ट्रीय अरिष्ट आल्यासारखे कमालीचे गंभीर होते. अर्थव्यवस्थेपेक्षा कम्युनिस्ट पक्ष व सरकार यांचे स्थैर्य सर्वांना महत्त्वाचे वाटत होते. विद्यार्थ्यांची आणि त्यांना पाठिंबा देणाऱ्या विचारवंतांची/बुद्धिमंतांची धरपकडही सुरू होती. डेंग यांनी या अधिवेशनात एक गोष्ट मात्र आवर्जून केली. दि. 4 जून 1989 च्या विद्यार्थी निदर्शकांवरील लष्करी कारवाईची पूर्ण जबाबदारी डेंग यांनी स्वीकारली. त्यामुळे जियांग यांच्या नव्या नेतृत्वावर भूतकाळातील कोणत्याही निर्णयांचे ओझे त्यांनी ठेवले नाही. जियांग हे नव्या पिढीचे नेते असल्याने त्यांना परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी योग्य ते सहकार्य मिळेल याची त्यांनी खबरदारी घेतली. याच अधिवेशनात सेन्ट्रल मिलिटरी कमिशनचे अध्यक्षपद वगळता डेंग यांनी सर्व सत्ता जियांग झेमिन यांच्याकडे सुपूर्द केली. त्याच वर्षी पुढे नोव्हेंबरमध्ये पाचव्या अधिवेशनात तर मिलिटरी कमिशनचे अध्यक्षपदही त्यांनी जियांग यांच्याकडे देऊन टाकले आणि पूर्ण निवृत्ती स्वीकारली. जियांग झेमिन हे चिनी क्रांतीत सहभाग घेतलेले नेते नव्हते. ते 1949 नंतर पार्टीने वाढविलेले नेतृत्व होते. अतिशय हुषार व उत्तम विद्यापीठातून इंजिनिअरिंगचे शिक्षण घेतलेले जियांग यांना इंग्रजीचे तर ज्ञान होतेच, परंतु त्याशिवाय ते इतर परदेशी भाषाही बोलत असत. झाओ झियांग यांना बडतर्फ केल्यानंतर ज्या तातडीने जियांग झेमिन यांची नेमणूक करण्यात आली, ती पाहता अनेकांना-विशेषतः पक्षाबाहेरच्या लोकांना जियांग हे संक्रमणकाळातील तात्पुरते नेतृत्व असावे, असे वाटले. जियांग शांघायमध्ये असताना त्यांचे सहायक झेंग क्विंगहाँग (Quinghong) यांचे बीजिंगमधील अनेक नेत्यांशी वैयक्तिक संबंध होते. त्यांच्या मदतीने झेमिन यांनी बिजिंगमधील नोकरशाहीत व राजकारण्यांमध्ये लवकरच आपला उत्तम जम बसविला आणि आपली निवड सार्थ होती, हे दाखवून दिले. जियांग झेमिन यांना साथ देण्यासाठी पॉलिट ब्युरोच्या स्थायी समितीमध्ये Qiao Shi (किओ शी), पंतप्रधान ली पेंग व याओ यिलीन हे मध्यममार्गी व परंपरावादी सदस्य होते. याशिवाय सुधारणावादी ली रुइहान आणि साँग पिंग यांचाही समावेश होता.

डेंग सुधारणावादी असले तरी 1989 च्या तिआनमेन प्रकरणामुळे पॉलिट ब्युरोच्या स्थायी समितीत परंपरावादी व मध्यममार्गीय सदस्यांचे अधिक प्राबल्य ठेवावे लागले. त्यामुळे चेन युन यांचे पारडे जड झाले होते. या प्रकरणात डेंग हे पक्षात एकाकी पडल्याने सुरुवातीला जियांग झेमिन यांचा काटा चेन युन यांच्याकडे झुकलेला असे. जिभेवर आर्थिक सुधारणांची भाषा असली, तरीही कडवे डावे आणि अतिसावध चेन युन यांच्या वाढत्या दबावामुळे डेंगपासून जियांग झेमिन बरेच दूर होते. पुढे 1991 मध्ये पूर्णपणे निवृत्त झाल्यानंतरही डेंग आर्थिक सुधारणांसाठी खूपच सक्रिय झाले. त्यांच्या सुधारणा कार्यक्रमामुळे व त्या निमित्ताने त्यांच्या 1992 मधील दक्षिण चीनच्या दौऱ्यामुळे त्यांना इतकी प्रतिष्ठा प्राप्त झाली की, जियांग झेमिन हे परत डेंग यांच्याकडे वळू लागले. दरम्यानच्या काळात परिस्थिती पाहून डेंग यांनी सबुरीचे धोरण स्वीकारले. सप्टेंबर 1989 मध्ये ली त्सुंग दाओ (Lee Tsung Dao) हे चिनी वंशाचे अमेरिकन नोबेल पारितोषिकविजेते वैज्ञानिक चीन भेटीसाठी आले. त्या कार्यक्रमामध्ये त्यांच्याशी वार्तालाप करतानाच डेंग यांनी आपण निवृत्त होणार असे दर्शविले. मात्र तरीही 82 वर्षांहून अधिकच्या वयात समुद्रात पोहणारे डेंग अशा शीर्षकाचे छायाचित्र प्रसिद्ध करून, ‘आपण निवृत्त होत आहोत, मात्र आपली तब्येत उत्तम आहे’ आणि आवश्यकता भासल्यास आपण परत येऊन पुन्हा जोमाने काम करू शकतो, असाच संदेश डेंग यांनी दिला. 85 वर्षांहून अधिक वय असलेले डेंग दैनंदिन व इतर राजकारणातून निवृत्त होत होतेच. तरीसुद्धा तिआनमेन दुर्घटनेनंतरच्या तीन वर्षांत डेंग यांनी अर्थव्यवस्था खुली करणे, पाश्चिमात्य राष्ट्रांशी पूर्ववत्‌ संबंध निर्माण करणे आणि चीनला पुढील मार्गावर नेण्यासाठी आवश्यक वातावरण निर्माण करणे या कामात स्वतःला झोकून दिले. महत्त्वाचे म्हणजे 1992 मध्ये आर्थिक सुधारणा व नव्या  गुंतवणुका याबाबत नकारात्मक वातावरण असतानाही त्यांनी दक्षिण चीनचा महत्त्वपूर्ण दौरा करून शांघाय व इतर भागात आर्थिक विकासाला चालना दिली आणि चीनला महासत्तेच्या मार्गावर नेले. खरे तर डेंग यांनी निवृत्ती स्वीकारली होती आणि कोणतेही औपचारिक पद स्वतःकडे ठेवलेले नव्हते.  तरीही जियांग झेमिन वा इतर नेत्यांना अवघडलेपण वाटू न देता, त्यांची कोणतीही अडचण न करता पुढील विकासाच्या कामासाठी त्यांनी आवश्यक ती वातावरणनिर्मिती केली, हे विशेष!

तिआनमेन दुर्घटनेवेळी जॉर्ज बुश (सीनिअर) हे अमेरिकेचे अध्यक्ष होते. दुर्घटना, अहिंसक निदर्शकांवर झालेला हल्ला, अतिरिक्त सैनिक दलाचा वापर यामुळे अमेरिकन जनतेत चीनविरोधी भावना निर्माण झाली. पुढे अमेरिका व पाश्चात्य देशांनी चीनची अनेक बाबतींत नाकेबंदी केली. त्यात चीनला शस्त्रास्त्रे व उच्च तंत्रज्ञान पुरविण्याबाबत घातलेल्या बंदीचाही समावेश होता. चिनी लष्कराने 1983 ते 1989 च्या सहा वर्षांच्या कालावधीत अमेरिकन सैन्यदलाबरोबर विमानवहन, नौकानयन, क्षेपणास्त्रे व टोर्पेडो यांचा वापर असणारे आणि आधुनिक युद्धतंत्राचा वापर अंतर्भूत असणारे अनेक संयुक्त कार्यक्रम केले होते. दोन्ही देशांच्या लष्कराच्या संयुक्त कवायती ही तर नित्याची बाब झाली होती. हे सारे कार्यक्रम, सराव, उच्च तंत्रज्ञानाचा वापर व प्रशिक्षण आता बंद झाले. तिआनमेन चौकातील घटना दुर्दैवी असली तरी ती चीनची अंतर्गत बाब होती असे चीनला वाटत होते; चीनची कम्युनिस्ट राजवटच उलथवून टाकण्याच्या उद्दिष्टाने विद्यार्थी निदर्शने करीत होते, अशा वेळी मानवी हक्कांपेक्षा देशाचे स्वातंत्र्य महत्त्वाचे होते. ही घटना देशाच्या एकात्मतेवरचा हल्ला होता, म्हणूनच अमेरिकेने व इतर देशांनी त्याची दखल घेण्याचे कारण नव्हते, अशी भूमिका डेंग व त्यांच्या सरकारची होती. मात्र अमेरिकेला व पाश्चात्त्य देशांना तसे वाटत नव्हते. त्यांच्या दृष्टीने लोकशाही व स्वातंत्र्य यांच्या मागणीसाठी निःशस्त्र विद्यार्थ्यांनी केलेली चळवळ चीन सरकारने लष्कराच्या बळाने चिरडून टाकली होती. अशा तणावाच्या प्रसंगी अध्यक्ष जॉर्ज बुश (सीनिअर) यांनी डेंग यांच्याशी वैयक्तिक स्तरावर संपर्क साधून अमेरिकेची भूमिका स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र अमेरिका व चीनच्या इतर पाश्चिमात्य मित्रराष्ट्रांनी चीनविरोधात अशा कडक कारवाईचे संकेत दिल्यानंतर डेंग यांनीही वैयक्तिक स्तरावर मित्रराष्ट्रांशी व त्यांच्या प्रमुखांशी बोलणे टाळले. यामुळे अमेरिका व इतर पाश्चात्त्य देशांशी चीनचे संबंध खूपच ताणले गेले.

स्वत: बुश व डेंग यांचे वैयक्तिक स्तरावर संबंध अतिशय उत्तम होते. अमेरिका व चीन यांच्यात 1974-75 या दोन वर्षांत  राजनैतिक संबंध निर्माण होण्याच्या कालावधीत, जॉर्ज बुश (सीनिअर) हे चीनमधील अमेरिकन दूतावासाचे प्रमुख होते. त्या वेळी झाऊ एन लाय आजारी असल्याने झाऊ यांच्याकडील परराष्ट्र विभागाचा कार्यभार डेंग यांच्याकडे होता. त्यामुळे डेंग व बुश यांच्यात जवळचे वैयक्तिक संबंध निर्माण झाले होते. तिआनमेन प्रकरणानंतर चीन व अमेरिका यांच्यातील संबंधांत कमालीचा तणाव आला असला, तरी चीनच्या नेत्यांशी जॉर्ज बुश  अनौपचारिक संपर्कात असत. जून 1989 मध्ये जॉर्ज बुश यांनी स्वत: लिहिलेले खासगी पत्र डेंग यांच्याकडे वरिष्ठ अमेरिकन नेत्यांबरोबर डेंग यांना पाठविले. त्यात त्यांनी अमेरिकन सरकारने तिआनमेन प्रकरण इतक्या गंभीरतेने का घेतले, हे डेंग यांना कळकळीने समजावून सांगितले. लोकशाही व वैयक्तिक स्वातंत्र्य या मुद्द्यांवर अमेरिकन जनमत अतिशय संवेदनशील असते, म्हणूनच अमेरिकेची प्रतिक्रिया ही उद्धटपणाची व शहाजोगपणाची नसून अमेरिकन जनतेला अतिशय प्रिय असणारी मूल्ये व तत्त्वे यांच्याशी निगडित आहे. या प्रकरणी राष्ट्राध्यक्षाचे वैयक्तिक मत वेगळे असले, तरी अमेरिकेला चीनवर काही बंधने घालण्याची कडक कारवाई करणे भाग होते, असे त्यांनी डेंग यांना कळविले. त्यानंतर अमेरिकेने डेंग यांच्या विनंतीवरून नॅशनल सिक्युरिटी ॲडव्हायजर ब्रेंट स्नोक्राफ्ट (Brent Snowcraft) व उपमंत्री लॉरेन्स इगल्बी (Lawrence Eagleby) या वरिष्ठ नेत्यांना अगदी राजदूतावासाला विश्वासात न घेता, चीनमध्ये डेंग व वरिष्ठ नेत्यांशी संपर्क साधण्यासाठी गुप्तपणे पाठविले. ‘‘दि. 4 जूनचा उठाव हा कम्युनिस्ट क्रांतीविरोधी होता. त्याचे उद्दिष्ट चीनची साम्यवादी सत्ता उलथवून टाकणे हे होते. अमेरिकेने व पाश्चात्त्य देशांनी चीनवर बंदी लादून चीनची राजवट उलथवून टाकणाऱ्या शक्तींना अधिक बलवान केले आहे. अमेरिकेची व अमेरिकन वृत्तपत्रांनी घेतलेली भूमिका ही चीनच्या अंतर्गत व्यवहारात ढवळाढवळ आहे, असे आम्ही मानतो. वीस वर्षे लढून व 2 कोटी लोकांची आहुती देऊन मिळविलेली आमची ही क्रांतिकारी राजवट असून तिचे रक्षण करण्यासाठी कोणतेही युद्ध करण्यासाठी आम्ही तयार आहोत.’’ अशा पद्धतीने डेंगनी अमेरिकन प्रतिनिधींना सुनावले. त्यामुळे 1989 पासून पुढील तीन-चार वर्षे अमेरिका-चीन संबंध असेच तणावपूर्ण राहिले.

फ्रान्समध्ये 14 जुलै 1989 पासून सुरू झालेल्या जी-7 परिषदेने चीनच्या नाकेबंदीचा निर्णय घेतला. बंदीचा प्रश्नच नव्हता. किती कडकपणे बंदी घालता येईल, याबद्दल बरीच चर्चा झाली आणि बंदीबाबतचे निर्णयही झाले. त्यातही अमेरिकन अध्यक्ष जॉर्ज बुश व जपानी पंतप्रधान सोसुके उनो (Sosuke Uno) यांनी फार कडक बंदी नको, असा सूर लावला. चिनी लोकांचे, देशाचे, विद्यार्थ्यांचे नुकसान होईल अशी बंदी घालू नये, असे त्याचे मत होते. 1989 ते 1993 या साडेतीन वर्षांत वरिष्ठ स्तरावरून चीन व अमेरिकेत संवाद नव्हता. उच्चस्तरीय औपचारिक संबंधच नव्हते. या वेळी अमेरिकेतर्फे हेन्री किसिंजर, निक्सन, जिमी कार्टर अशा एके काळी अमेरिकेतील उच्च पदावर काम केलेल्या नेत्यांना मुत्सद्द्यांना चीनमधील नेत्यांशी अनौपचारिक रीत्या संपर्क ठेवण्यासाठी मधून-मधून पाठविण्यात येत असे. त्यातून विचारांची व भूमिकांची थोडीफार कामचलाऊ देवाण-घेवाण होत असे. त्यात फँग लिझी प्रकरणाने हे संबंध आणखी तणावाचे झाले.

चीनमधील फँग लिझी हे आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे खगोल-शास्त्रज्ञ होते. ते कम्युनिस्ट पक्षाचे सभासदही होते. पक्षविरोधी कारवाईच्या आरोपावरून त्यांना 1957 मध्ये  पक्षातून काढून टाकले गेले. सांस्कृतिक क्रांतीदरम्यान त्यांना तुरुंगवासही भोगावा लागला. माओंच्या मृत्यूनंतर चीनमधील विज्ञान-संशोधन संस्थांची पुनर्बांधणी व वैज्ञानिकांच्या पुनर्स्थापनेनंतर ते त्यांचे बुद्धिजीवी जीवन परत एकदा जगू लागले. मध्ये चीनभर विद्यार्थ्यांची 1987 जी निदर्शने झाली, त्यांना फँग लिझी यांचा आशीर्वाद होता. त्या वेळी केलेल्या भाषणांमध्ये ते या सरंजामी सरकारला धडा शिकविला पाहिजे, असे सतत म्हणत. त्यामुळे सरकारचे त्यांच्या हालचालींकडे बारीक लक्ष असे. तिआनमेन चौकातील निदर्शनांपूर्वी फेब्रुवारी 1989 मध्ये अमेरिकेचे अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी चीनला भेट दिली होती. फँग लिझी यांनाही अमेरिकन दूतावासाने जॉर्ज बुश यांच्या सन्मानार्थ आयोजित केलेल्या भोजन-समारंभास आमंत्रित केले होते. ही बाब चिनी सरकारला बिलकुल रुचली नाही. मात्र शेवटी असे ठरले की, फँग लिझी यांना या समारंभात जॉर्ज बुश यांच्या फार जवळ फिरकू देऊ नये. ऐन वेळेला अर्थातच चिनी पोलिसांनी फँग लिझी यांची कार रस्त्यात अडवून त्यांना भोजन-समारंभाला जाऊ दिले नाही. चिनी सरकारने फँग लिझी यांचा जरा जास्तच धसका घेतला होता. फँग लिझी यांचा 1989 च्या तिआनमेन चौकातील निदर्शनांशी काहीही संबंध नव्हता. तरीही स्वातंत्र्य व लोकशाही याविषयीची त्यांची मते पाहता, त्यांनाही सरकारने जून 1989 नंतर लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली. दि. 4 जून 1989 नंतर चीनमधील बुद्धिमंत आणि विचारवंतांची जी धरपकड सुरू झाली, त्यात फँग लिझी व त्यांच्या पत्नीच्या अटकेचेही वॉरंट निघाले. त्यावर त्यांनी व त्यांच्या पत्नीने तत्काळ अमेरिकन वकिलातीत आश्रय घेतला. अमेरिकन वकिलातीनेही त्यांच्या धोरणानुसार त्यांना आश्रय दिला. त्यामुळे या काळात चीन व अमेरिका यांच्यातील तणावपूर्ण संबंधाचे फँग लिझी हे एक प्रतीक झाले. जाँर्ज बुश यांनी डेंग यांना पाठविलेल्या पत्रात फँग लिझी यांचा उल्लेख होता. अमेरिकेने चीनला असेही सुचवून पाहिले की, अशा परिस्थितीत फँग लिझीसारख्या अमेरिकन वकिलातीत आश्रय घेतलेल्या व्यक्तीला चीनने देशाबाहेर घालवून देणे श्रेयस्कर होईल. त्यामुळे हा प्रश्न सुटू शकणार होता.

नोव्हेंबर 1989 मध्ये किसिंजर यांनी चीनचा दौरा केला, त्या वेळी फँग लिझीचा मुद्दा हा चीनमधील वातावरण पाहून किसिंजर यांनी उपस्थित करावा, असे ठरले होते. भेटीच्या शेवटी किसिंजर यांनी फँग लिझीचा मुद्दा डेंग यांच्याकडे काढला. या खासगी बैठकीत किसिंजर यांनी डेंग यांना सुचविले की, चीनने फँग लिझीला चीनमधून हाकलून देणे व अमेरिकेने त्याला सुरक्षितपणे अमेरिकेत हलविणे, हे उत्तम. यामुळे अमेरिका व चीनमधील  तणाव संपेल. डेंग यांना अमेरिकेकडून खात्री करून घ्यायची होती की, पुढे फँग लिझी अमेरिकेला जाऊन चीनची बदनामी तर करणार नाही! शेवटी डेंग याला तयार झाले. मात्र, त्यांनी अमेरिकेकडून इतरही काही बाबी कबूल करून घेतल्या. त्यात चीनविरोधात असलेल्या विज्ञान-तंत्रज्ञान साह्यविषयक विविध प्रकारच्या बंदी उठवाव्यात, अमेरिका-चीन सहकार्य दर्शविणारा एखादा प्रकल्प वा योजना घोषित करावी आणि अमेरिकेने चीनचे अध्यक्ष जियांग झेमिन यांना अमेरिकाभेटीचे आमंत्रण द्यावे, या बाबींचा समावेश होता. अशा प्रकारच्या पॅकेज डीलवर किसिंजर व डेंग यांच्यात प्राथमिक एकवाक्यता झाली. मात्र नोव्हेंबरमध्ये किसिंजर अमेरिकेत परतल्यावर यावर चर्चा सुरू असतानाच बर्लिन भिंत कोसळल्याची बातमी आली. पूर्व आणि पश्चिम जर्मनीच्या एकीकरणाची पूर्वतयारी सुरू झाली होती आणि चीन-अमेरिका संबंध व फँग लिझी प्रकरण तात्पुरते बाजूला पडले. बीजिंगमधील अमेरिकन दूतावासात फँग लिझी दांपत्य आश्रयास असणे, हा एक जिवंत बॉम्ब होता. त्यांचे काय करायचे, हे निश्चित होईपर्यंत अमेरिका-चीन संबंध तणावपूर्णच राहिले. शेवटी पॅकेज डीलमधील एक-एक बाब जून 1990 पासून पुढे आकार घेऊ लागली. जून 1990 मध्ये चीनने फँग लिझी यांना औपचारिक रीत्या चीनमधून बाहेर काढले आणि अमेरिकेने लिझी दांपत्याला अमेरिकेत नेले. अमेरिकेने चीनचे मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस परत केले. मग अमेरिका व चीन यांचज्यातील संबंध क्रमशः पूर्ववत्‌ होऊ लागले. चीनविरोधातील बहिष्कार व सॅक्शन्स मागे घेतली गेली आणि चीनने आंतरराष्ट्रीय समूहात पुन्हा पदार्पण केले. पुढे उशिरा का होईना, परंतु जियांग झेमिन यांचा अमेरिकन दौराही झाला. त्यानंतर दोन-तीन वर्षांत संबंध पूर्ववत्‌ होऊ लागले.

जेव्हा जेव्हा चीनमध्ये एखाद्या ठिकाणी राजकीय बंडाळी वा उठाव होतो, त्या-त्या वेळी चीनमधील अनेक अशांत भागांमध्ये त्याची लागण होते. तिआनमेन प्रकरणावेळी 1989 मध्ये इतरही काही भागांत राजकीय उठाव व बंडाळी सुरू झाली. विशेषतः तिबेट व झिनझियांग या प्रांतातील उठाव हे तिबेटी व मुस्लिम उघूर यांचे होते आणि त्याला बऱ्याच वर्षांची पार्श्वभूमी आहे. हे उठाव जियांग झेमिन व त्यांच्या सरकारने निष्ठूरपणे मोडून काढले. विशेषतः तिबेटमधील अटकसत्रे व निदर्शाकांप्रति दाखविलेले क्रौर्य दीर्घकाळ स्मरणात राहील असे होते. दलाई लामा यांना 1989 मध्ये शांततेचे नोबेल पारितोषिक जाहीर झाले होते. त्यामुळे तिबेटमधील बंडाळी व उठाव अधिक तीव्र स्वरूपाचे होते. जगभर दलाई लामांचा सत्कार, तर चीनमध्ये अगदी तिबेटमध्येही- तिबेटींवर अत्याचार अशी परिस्थिती होती. झिनझियांगमधील मुस्लिम उघूर यांचा उठावही असाच निष्ठूरपणे मोडून काढण्यात आला.

याच काळात जगभरच्या कम्युनिस्ट राजवटींच्या पडझडीच्या बातम्या चीनमध्ये येत होत्या. तिआनमेन प्रकरणामुळे निर्माण झालेले नकारात्मक वातावरण या बातम्यांमुळे अधिकच काळजीचे होऊ लागले. विशेषत: पूर्व युरोपमधील रूमानियामधील घडामोडी व अध्यक्ष कॉकेस्क्यू (Ceausescu) यांना दिलेल्या देहांत शिक्षेचा चीनमधील पक्षनेत्यांना विशेष त्रास झाला. अमेरिकेबरोबर 1971 मध्ये संबंध सुरू होण्यापूर्वी चीनचा पाश्चिमात्य देशांशी असणारा सर्व संपर्क रूमानियामार्फत होत असे. म्हणून कम्युनिस्ट क्रांतीनंतर 1971 पर्यंत व त्यानंतरही रूमानिया व चीन यांचे संबंध फार निकटचे राहिले. विशेष म्हणजे, 1985 मध्ये रूमानियाचा ‘गोल्डन स्टार ऑफ सोशॅलिस्ट रिपब्लिक ऑफ रूमानिया’ हा सर्वोच्च नागरी किताब डेंग यांना देण्यात आला होता. चीन-रशियामधील संबंध 1989 मध्ये  सुधारले व गोर्बाचेव्ह चीनभेटीसाठी आले, हेही रूमानियाने पडद्यामागून केलेल्या मदतीमुळे शक्य झाले होते! डिसेंबर 1989 पासून साम्यवादी देशांतील कम्युनिस्ट राजवटी जसजशा कोसळू लागल्या तसतशी डेंग यांनी सार्वजनिक जीवनातून माघारच घेतली.

कम्युनिस्ट राजवटींच्या पीछेहाटीच्या बातम्या वर्तमानपत्रातून देताना त्रोटकपणे, फारसे तपशील जाहीर न करता आणि त्यावर कोणतेही भाष्य न करता दिल्या जात. जणू त्याचा चीनशी काही संबंधच नाही! दि. 4 जूनला लष्कर तिआनमेन चौकात विद्यार्थी निदर्शकांवर निष्ठूर कारवाई करीत होते, तेव्हा पोलंडमध्ये सामान्य लोक नव्या लोकशाही राजवटीत सरकार निवडून देण्यासाठी मदत करीत होते. सप्टेंबर-ऑक्टोबर 1989 मध्ये पूर्व बर्लिनमधील हजारो लोक पश्चिम जर्मनीत आश्रय घेत होते, तेव्हा चीनची वर्तमानपत्रे पूर्व जर्मनीच्या सरकारचे कौतुक करीत होती, तेथील कम्युनिस्ट पक्षाचे अभिनंदन करीत होती. नोव्हेंबर 1990 मध्ये बर्लिनची भिंत कोसळून पडली व दोन्ही जर्मनीच्या एकत्रीकरणाचा विचार सुरू झाला. फेब्रुवारी 1990 मध्ये रशियन पार्लमेंटमध्ये कम्युनिस्ट पार्टीची एकाधिकारशाही कमी करून इतर पक्षांना कसे प्रतिनिधित्व देता येईल यावर चर्चा चालू होती. चीनने त्याबाबतची पूर्ण बातमीच ब्लॅक आउट केली.

जून 1989 नंतर चीनमधील अर्थव्यवस्था घसरणीला लागली होती. तत्पूर्वी 1980-89 या कालावधीमध्ये डेंग यांनी अर्थव्यवस्था खुली करण्याचे व परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे धोरण आखले होते. त्यामुळे 1980 पासून ते 1989 पर्यंत अर्थव्यवस्था जोमाने वाढली. तरीही अतिजलद विकास व चलनवाढ यामुळे किमती वाढल्या. त्यामुळे सर्वत्र गोंधळ झाला. अर्थव्यवस्था अस्थिर झाली असल्याने काटकसर, खर्च कमी करणे व वित्तीय तूट कमी करणे, या उपाययोजना करण्यात आल्या. त्यामुळे 1989 च्या सुरुवातीला अर्थव्यवस्था परत एकदा गतिमान होण्याची संधी चालून आली. मात्र तिआनमेन दुर्घटनेनंतर पाश्चिमात्य देशांनी चीनला अनेक मार्गांनी देण्यात येणाऱ्या मदतीवर- विशेषत: नवे व प्रगत तंत्रज्ञान देण्याबाबत- बंधने आणली. शिवाय परदेशी गुंतवणुकांचा ओघही कमी झाला. 1980 च्या दशकात 7 ते 10 टक्क्यांच्या आसपास राहिलेला आर्थिक विकासदर घसरून 3.9 टक्के इतका खाली आला.  ग्रामीण भागातील 2 कोटी रोजगार1989-90 मध्ये कमी झाले.

कुंठित झालेली अर्थव्यवस्था गतिमान करणे आवश्यक होते. पूर्णपणे निवृत्ती स्वीकारलेले,, वृद्धत्वाने घेरलेले आणि 87 वर्षे वय असलेले डेंग झिओपेंग यांनी हे आव्हान स्वीकारले. तिआनमेन प्रकरणामुळे कोंडी झालेल्या, गोंधळलेल्या व आर्थिक सुधारणा टाळू पाहणाऱ्या सरकारला डेंग झिओपेंग यांनी दक्षिणेचा झंझावाती दौरा करून आर्थिक सुधारणांच्या मार्गावर नेले. चीनच्या आर्थिक सुधारणांचे हे दुसरे पर्व अतिशय निर्णायक ठरले.

Tags: सदर साधना सदर महासत्ता चीन चायना डॉ सतीश बागल sadar sadhana series super power china satish bagal weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

डॉ. सतीश बागल,  नाशिक
bagals89@gmail.com

लेखक माजी सनदी अधिकारी आहेत. 


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात