डिजिटल अर्काईव्ह (2009-2020)

हु जिंताव : चीनची जागतिक महासत्तेकडे वाटचाल

बीजिंगमध्ये 2008 मध्ये ऑलिम्पिक स्पर्धा भरविण्याचा मान चीनला मिळाला. जगातील अनेक भागांतील बाजारपेठा काबीज करून आपली उत्पादने विकणाऱ्या चीनला त्यांचे आर्थिक, मनुष्यबळ, विज्ञान आणि तंत्रज्ञानविषयक सामर्थ्याचे प्रदर्शन करण्याची ही सुवर्णसंधी होती. या संधीचा पुरेपूर फायदा उचलीत, आपल्या सामर्थ्याचे व स्पर्धात्मकतेचे उत्तम प्रदर्शन करीत चीनने 48 सुवर्णपदकांची लयलूट करीत अमेरिका व रशिया यांना मागे टाकले. त्यात अनेक अडचणी होत्या. ऑलिंपिक सामन्यांसाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सुविधा निर्माण करण्यासाठी बीजिंग येथील अनेक कुटुंबीयांना हलवून त्यांचे पुनर्वसन शहराच्या उपनगरांत करण्यात आले. मुख्य मुद्दा म्हणजे बीजिंगमधील मोठ्या प्रमाणावर असलेले हवेचे प्रदूषण. देशोदेशीचे पत्रकार व पाहुणे कार्यक्रमांसाठी येणार होते. चीनचा आंतरराष्ट्रीय व्यापार मोठ्या प्रमाणावर वाढला असल्याने पर्यावरणाचा मुद्दा प्रतिष्ठेचा झाला होता.

हु जिंताव यांच्या कारकिर्दीच्या सुरुवातीलाच SARS (सिव्हिअर ॲक्युट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम) साथीचे प्रकरण घडल्याने त्यांना यातून बरेच शिकावयास मिळाले. यातूनच पुढे त्यांच्या कारकिर्दीत प्रशासनामध्ये बरेच बदल सुरू झाले. चीनमध्ये इंटरनेटचा वापर मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाला होता. त्या निमित्ताने सार्वजनिक स्वरूपाचे व सामाजिक आशयाचे प्रश्न इंटरनेट व समाजमाध्यमातून उपस्थित केले जाऊ लागले. त्यावर चर्चा सुरू झाली. पुढे तर हु जिंताव यांच्या काळात काही कायदे करण्यापूर्वी लोकांची मते त्यावर अजमाविण्यासाठी इंटरनेटचा वापर सुरू झाला. मात्र त्यातून सरकारविरोधी मतप्रदर्शन सुरू झाल्याने सरकारने दडपशाही सुरू केली. हु जिंताव यांच्या दुसऱ्या सत्रात, 2007 नंतर, चिनी महासत्तेच्या काही अंतर्गत दोषरेषा (फॉल्ट लाइन्स) दिसू लागल्या. नागरी भागातील सुशिक्षित आणि वाढते उत्पन्न असणाऱ्या मध्यम वर्गाच्या लोकशाही व स्वातंत्र्याच्या वाढत्या आकांक्षा पक्षाला भीतिदायक वाटू लागल्या. पक्षातील नेत्यांचा, राजकारण्यांचा व अधिकाऱ्यांचा वाढता भ्रष्टाचार ही चिंतेची बाब होती. राजकीय स्थैर्य व सामाजिक सुसंवाद राखणे महत्त्वाचे होत चालले होते. हु जिंताव यांच्या राजवटीच्या दुसऱ्या सत्रात-2007 नंतर चीनला अंतर्गत सुरक्षेच्या काळजीने अधिक ग्रासले.

मोठी शस्त्रसज्ज खडी फौज आणि अत्याधुनिक नौदल व वायुदल असणाऱ्या चीनने आशिया खंडात व जगभरात आपला दरारा निर्माण केला होता. चीनच्या वाढत्या सामर्थ्याची जाणीव झालेले हु जिंताव यांनी हाती सत्ता आल्यानंतर पॉलिट ब्युरोचे महत्त्वाचे अभ्याससत्र घेतले होते. चीनच्या आर्थिक क्षमता वाढत होत्या आणि त्याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय प्रभावही. यासंदर्भात चीनची भावी वाटचाल कशी व्हावी, त्यासाठी दीर्घकालीन व्हिजन काय असावे, यावर सुरुवातीचे चिंतन म्हणून हे अभ्याससत्र आयोजित केले होते. चीनच्या पुढील वाटचालीतील सुरक्षाविषयक व परराष्ट्र धोरण कसे असावे, याबद्दलचा विचार यातून येणार होता! जगातील विविध देश 15 व्या शतकापासून कसे कसे पुढे आले आणि या वेळेपासूनच चीन पाश्चात्त्य देशांच्या मागे कसा पडू लागला, याविषयी हे अभ्याससत्र होते. समारोपावेळी हु जिंताव यांनी अमेरिकन विचारवंत फ्रान्सिस फुकुयामा यांच्या ‘दि एंड ऑफ दि हिस्टरी अँड दि लास्ट मॅन’ या गाजलेल्या ग्रंथाचा उल्लेख करून फुकुयामांचा सिद्धांत चुकीचा असून चीनने वेगळी वाट धरून बाजारप्रणीत अर्थव्यवस्था व चिनी वैशिष्ट्ये असणारी समाजवादी व्यवस्था यांचा सुरेख मिलाफ घडवून आणला, असे सांगितले. सोव्हिएत युनियन व कम्युनिझमच्या 1989 मधील पाडवानंतर फुकुयामा यांनी असा सिद्धांत मांडला होता की, यापुढे जगातील सर्वच देश पाश्चात्त्य पद्धतीची राजकीय लोकशाही व बाजारचलित भांडवलशाही याचाच पुरस्कार करतील. चीनने मात्र पाश्चात्त्य पद्धती नाकारून खास चिनी वैशिष्ट्ये असणारी राज्यव्यवस्था व अर्थव्यवस्था विकसित केली आहे, असे हु जिंताव यांचे प्रतिपादन होते. पुढे 2006 मध्ये चीनच्या CCTV2 या सरकारी टीव्हीवरून 12 भागांतील ‘दि राईज ऑफ ग्रेट पॉवर्स’ ही मालिका सादर झाली. पंधराव्या शतकातील पोर्तुगालपासून ते आजच्या अमेरिकेपर्यंत सर्व राष्ट्रांचा या मालिकेत वेध घेण्यात आला.

 शेवटच्या ‘थॉट्‌स ऑन ग्रेट पाथ’ या भागात राजकीय सत्तांच्या ऱ्हासाची मीमांसा करताना असा ऱ्हास कसा टाळावा, या चर्चेत तंत्रज्ञानात आघाडी, सॉफ्ट पॉवरचा वापर, देशातील एकी, वाढती अर्थव्यवस्था, तसेच स्थिर राजकीय व्यवस्था या महत्त्वाच्या मुद्यांचा समावेश झाला. केवळ मोठी सत्ता (सुपर पॉवर) होणे टाळावे; तसेच फार मोठ्या साम्राज्यवादी (इम्पिरिअल) महत्त्वाकांक्षा टाळाव्यात, असे अनुमान काढण्यात आले. या विचारात राजकीय स्थैर्य व ते जपणाऱ्या राजकीय व्यवस्थेला महत्त्व दिले गेले.

मालिकेच्या शेवटच्या भागात फ्रान्सचे भूतपूर्व अध्यक्ष व्हॅलिएँ गिस्का देस्ताँ (Valery Giscard d'Estaing) यांच्या मुलाखतीचा एक भाग दाखविला होता. त्याचा आशय असा की, मोठी शक्ती म्हणून आंतरराष्ट्रीय क्षितिजावर चीनचा शांतिपूर्ण उदय होतो आहे, ही जगाच्या दृष्टीने चांगली गोष्ट आहे; कारण या उदयामागे 5000 वर्षांची सांस्कृतिक आणि बौद्धिक परंपरा आहे. मालिकेच्या या भागाने चीनला आपला प्रभाव जगभर कसा न्यावा याचे मार्गदर्शन केले आहे. या मालिकेवर दोन्ही बाजूने टीका झाली. यामध्ये भांडवलशाही व मुक्त बाजारव्यवस्था यांवर फार मोठा भर आहे आणि केवळ जगभर प्रभाव टाकण्याच्या नादात देशामध्ये फार मोठी विषमता येईल, असे कडव्या माओवाद्यांचे म्हणणे होते. बुद्धिमंतांना आणि विचारवंतांना चीनच्या या सुरक्षाविषयक चिंतनात/विचारात राजकीय स्वातंत्र्याचा संकोच व गळचेपी वाटत होती. केवळ मोठी सत्ता होण्याच्या दृष्टीने मोठी आर्थिक प्रगती होत असेल, तर भविष्यात लोकांचे स्वातंत्र्य धोक्यात येईल; म्हणून इतर लोकशाही देशांनी चीनला जबाबदार लोकशाही राज्यव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी मदत केली पाहिजे, असे ते म्हणत. अशा प्रकारच्या उपक्रमातून चीनने पुढील वाटचालीचा आराखडा तयार केला. त्यातूनच पुढे अमेरिकेशी स्पर्धा करण्याची व जागतिक वर्चस्व गाजवण्याची महत्त्वाकांक्षा पुढे आली. हु जिंताव यांच्या राजवटीपासून जागतिक सत्ता गाजविण्याच्या तीव्र विचाराने चीनला ग्रासून टाकले. सध्या चीनने दक्षिण सागरातील आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात तसेच भारत-चीन सीमारेषेवर जी दंडेली चालविली आहे, ती पाहता, चीनचा शांतिपूर्ण उदयाचा दावा निश्चितपणे संशयास्पद आहे. 

आपल्या आर्थिक क्षमतेचे जगापुढे प्रदर्शन करण्याची उत्कृष्ट संधी चीनला 2008 च्या मंदीत प्राप्त झाली. पाश्चिमात्य गुंतवणूकदार, बँकर्स, अर्थतज्ज्ञ अनेकदा 2008 पर्यंत चीनमध्ये गुंतवणूक करीत. चीनला अर्थविषयक सल्ले देत आणि उपदेश करीत. चीनने अर्थव्यवस्था अधिक खुली करावी, पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील किमतींवरील बंधने उठवावीत इत्यादी सल्ले दिले जात. 2008 च्या जागतिक आर्थिक पेचप्रसंगानंतर मात्र हे बरेचसे तज्ज्ञ व बँकर्स शेअर्स विकण्यासाठी वा चीनकडून आर्थिक साह्य मिळेल का, याची चाचपणी करीत. अमेरिकेतील बँकिंग व वित्तीय क्षेत्रातील मंदीमुळे चीनमधील धोरणकर्त्यांना व अर्थतज्ज्ञांना अमेरिकन आर्थिक धोरणातील चुकांची माहिती झाली. यामुळे चिनी राज्यकर्ते व तज्ज्ञ मंडळी यांचा आत्मविश्वास खूप वाढला. पूर्वी ‘पीपल्स डेली’सारख्या वर्तमानपत्रात बँकिंग-वित्तविषयक बातम्या, जागतिक अर्थतज्ज्ञांच्या भेटीबद्दलच्या बातम्या आतल्या पानावर कुठे तरी येत. आता मात्र मदत मागण्यासाठी येणाऱ्या परदेशी पाहुण्यांच्या जंत्र्या दर्शनी पानांवर प्रसिद्ध होऊ लागल्या. चीनची अर्थव्यवस्था 2001 ते 2009 या 9 वर्षांत आकाराने अडीचपट झाली. या काळात अमेरिकेचे अर्थमंत्री हँक पॉलसन हे चीनला पूर्ण वित्तीय शिथिलीकरण करण्याबाबत सातत्याने दबाव आणत असत. चीनने हा दबाव नम्रतेने व विचारपूर्वक झुगारला. आता 2008 मध्ये अमेरिका व पाश्चात्त्य देशांतील अर्थव्यवस्थेला मंदीने ग्रासले असताना चीनच्या नम्रतेचा कडेलोट होत आला होता. उपपंतप्रधान आणि अर्थमंत्री वँग किशान व सहकाऱ्यांचा आवाज बदलला. स्वतःच्या बँकांची काळजी घेता न येणाऱ्या अमेरिकेने व पाश्चात्त्य देशांनी आम्हाला शिकवू नये, असा मूड झाला. पूर्वी डेंग यांच्या काळात त्यांची सहकाऱ्यांना शिकवण अशी असे : शांत राहा, आपल्या कार्यक्षमतेचे अकारण प्रदर्शन करू नका. आपलीही वेळ येईलच, तेव्हाच आपल्या क्षमता उघड करा. चीनची वेळ 2008 मध्ये आली होती, हे मात्र खरे!

मंदीमुळे अमेरिका, जपान व युरोपमधील अर्थव्यवस्था डबघाईला आल्याने चीनची आंतरराष्ट्रीय पत वाढली आणि चीनने आपल्या क्षमता दाखविण्यास सुरुवात केली. चीनने आयएमएफला 50 बिलियन डॉलर्सचे अतिरिक्त साह्य कबूल केले. चीन व हाँगकाँग यांनी मिळून 38 बिलियन डॉलर्सचे अंशदान एशियन मॉनेटरी फंडाला केले. (पुढे एशियन मॉनेटरी फंडाची संकल्पना प्रत्यक्षात कधीच आली नाही, ही बाब अलाहिदा!) 25 बिलियन डॉलर्सचे कर्ज रशियन तेलकंपन्यांना दिले. ऑस्ट्रेलियन कंपन्यांना 30 बिलियन डॉलर्सचे कर्ज दिले. दक्षिण अमेरिका, दक्षिण-पूर्व आशिया यांतील देशांना विविध प्रकारची कर्जे देऊन त्यांच्या देशातील बाजारपेठा काबीज केल्या. आफ्रिकेतील नायजेरिया, घाना, केनिया या देशांत पायाभूत सुविधा निर्मितीसाठी 60-70 बिलियन डॉलर्सची कर्जे वा लाईन ऑफ क्रेडिट उपलब्ध करून दिले. गिनीमध्ये कुप्रसिद्ध नव्या लष्करी राजवटीने आपल्याच देशातील नागरिकांवर अनेक अत्याचार केले. त्यांनाही चीनने पायाभूत सुविधांसाठी कर्जे देण्याची तयारी दाखविली. आपल्या वाढलेल्या आर्थिक क्षमतांची आणि वाढत्या आंतरराष्ट्रीय प्रभावाची जाणीव चीनच्या राज्यकर्त्यांना व नेत्यांना होऊ लागली. ते त्यांच्या वागणुकीतून दिसू लागले.

फ्रान्सने दलाई लामा यांचे जरा उत्साहाने स्वागत केल्यावर चीनने युरोपियन युनियनच्या आर्थिक शिखर समितीच्या बैठकीस जाण्याचे टाळले. त्यानंतर फ्रान्सला तिबेटवरील चीनच्या सार्वभौमत्वाचा पुनरुच्चार करावा लागला. आपल्या भेटीच्या वेळी चीनने गोंधळ करू नये, म्हणून ओबामा यांनी 2009 मध्ये चीन भेटीवर जाण्यापूर्वी दलाई लामा यांना भेटण्याचे टाळले. 2009 मध्ये शांघाय ऑटो शोच्या पूर्वीच्या महिन्यात चीनमध्ये मोटारींची विक्री जगात सर्वांत जास्त होती. एका महिन्यानंतर वँग किशान यांच्या युरोपियन भेटीवेळी युरोपमधील उद्योजकांनी चीनच्या कार मार्केटमध्ये सहज प्रवेश मिळविण्याच्या अडचणींबाबत त्यांच्याकडे तक्रारी केल्या आणि चीनचे महत्त्व सर्वांच्या लक्षात आले.

 2009 मधील कोपनहेगन क्लायमेट चेंज कॉन्फरन्समध्ये ओबामा व इतर वरिष्ठ नेत्यांबरोबरच्या महत्त्वाच्या बैठकीला एका कनिष्ठ अधिकाऱ्याला पाठवून चीनने आपण किती महत्त्वाचे आहोत, हे अधोरेखित केले. दुपारी ओबामा व पंतप्रधान वेन जिआबाओ यांच्या बैठकीत एका कनिष्ठ अधिकाऱ्याने ओबामा यांच्याकडे उद्धटपणे बोट दर्शवून ओबामा यांनाच भाषण दिले. आमच्याबरोबर स्पर्धा करायची आहे की सहकार्य याचा इतरांनी विचार करावा, असेच चिनी अधिकारी व नेते यांचा सूर असे. चीनमधील 50 कोटी लोकांची गरिबी 1981 ते 2004 या 24 वर्षांत नष्ट झाली, हे चीनचे मोठे यश अशा रीतीने त्यांच्या डोक्यात जाऊ लागले.

चीनच्या अर्थव्यवस्थेचे असे चित्र वर-वर दिसत असले, तरी चिनी अर्थव्यवस्थेत अनेक त्रुटी होत्या. कर्जे, सार्वजनिक खर्च- विशेषतः मोठे दिखाऊ इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रकल्प यात वाढ होत होती. पायाभूत सुविधांवरील खर्च वाढत होता. अर्थव्यवस्था गुंतवणूकप्रधान होत चालली होती. वीज, पाणी, ऊर्जा व इतर पायाभूत सेवा/सुविधांवरील सबसिडी वाढल्या होत्या. वाढत्या औद्योगिकीकरणामुळे चीनमधील प्रदूषण व पर्यावरणविषयक व आरोग्य विषयक गंभीर प्रश्न निर्माण झाले होते. चीनलाही 2008 मध्ये मंदीची झळ बसली होती; मात्र अधिक सरकारी खर्च करून अर्थव्यवस्था गतिमान ठेवली जात होती. जागतिक मंदीमुळे औद्योगिक व विविध क्षेत्रांतील मागणी आक्रसत होती. चीनची अर्थव्यवस्थाही मंदावत होती. ही गती वाढविण्यासाठी चीनने मोठ्या प्रमाणावर खर्च करण्यास व पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणुका करण्यास सुरुवात केली. चीनने जगातील सर्वांत मोठे हायस्पीड रेल नेटवर्क तत्काळ बांधायला सुरुवात केली. त्यात भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे घडली. अशा गुंतवणुकांमुळे अर्थव्यवस्था काही काळापुरती वर-वर सावरल्यासारखी वाटली, तरी मुळात महत्त्वाच्या मूलभूत/रचनात्मक (structural) सुधारणा झाल्याच नाहीत. अशाच पद्धतीने नंतरच्या वर्षांतही मोठे खर्च केल्याने चीनमधील कर्ज खूप वाढले.

अर्थव्यवस्थेबाबतचे चित्र 2008 मध्ये आशादायी दिसत होते. परंतु 2011-12 नंतर त्यातील त्रुटी जाणवू लागल्या. जागतिक मागणी फार वाढत नसल्याने चीनच्या आर्थिक विकासाचा दरही पुढे घटला. झी जिनपिंग सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी अशा दिखाऊ पायाभूत सुविधा व मोठ्या प्रकल्पांवरील खर्चात कपात केली. तरी 2016 मध्ये चीनचे कर्ज हे त्याच्या जीडीपीच्या 277 टक्के झाले. पण हे सारे पुढे! 2008 मध्ये ऑलिम्पिक सामन्यांवेळी मात्र चीनच्या क्षमता जगभरच्या लोकांचे डोळे दिपवून गेल्या.

ऑलिम्पिक स्पर्धा बीजिंगमध्ये 2008 मध्ये भरविण्याचा मान चीनला मिळाला. जगातील अनेक भागांतील बाजारपेठा काबीज करून आपली उत्पादने विकणाऱ्या चीनला त्यांचे आर्थिक, मनुष्यबळ, विज्ञान आणि तंत्रज्ञानविषयक सामर्थ्याचे प्रदर्शन करण्याची ही सुवर्णसंधी होती. या संधीचा पुरेपूर फायदा उचलीत आणि आपल्या सामर्थ्याचे व स्पर्धात्मकतेचे उत्तम प्रदर्शन करीत चीनने 48 सुवर्णपदकांची लयलूट करीत अमेरिका व रशिया यांना मागे टाकले. त्यात अनेक अडचणी होत्या. ऑलिंपिक सामन्यांसाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सुविधा निर्माण करण्यासाठी बीजिंग येथील अनेक कुटुंबीयांना हलवून त्यांचे पुनर्वसन शहराच्या उपनगरात करण्यात आले. मुख्य मुद्दा म्हणजे बीजिंगमधील मोठ्या प्रमाणावर असलेले हवेचे प्रदूषण. देशोदेशींचे पत्रकार व पाहुणे कार्यक्रमांसाठी येणार होते. चीनचा आंतरराष्ट्रीय व्यापार मोठ्या प्रमाणावर वाढला असल्याने पर्यावरणाचा मुद्दा प्रतिष्ठेचा झाला होता. मात्र यावर मात करीत चीनने ऑलिम्पिकसाठी आलेल्या पाहुण्यांची मने जिंकली. देशोदेशींचे 90,000 वर पाहुणे आणि 80 देशांचे राष्ट्रप्रमुख यांच्या उपस्थितीत उद्‌घाटनाचा दिमाखदार सोहळा झाला. What a Great Joy to Welcome Friends from Afar- या कऩ्फ्युशिअसच्या एका संदेशाने सोहळ्याचे उद्‌घाटन झाले. माओ आणि कऩ्फ्युशिअस या दोन भिन्न प्रवृत्तींच्या पूर्वसूरींच्या आणि उत्सवमूर्तींच्या सान्निध्यात आपल्या क्षमतांचे आणि कामगिरीचे उत्तम सादरीकरण करून चीनने जगाला वेगळाच संदेश दिला.  

ऑलिम्पिक स्पर्धा हे चीनच्या दृष्टीने मोठे यश असले तरी 2008 हे वर्ष चीनच्या दृष्टीने- विशेषतः आंतरराष्ट्रीय राजकारण व राष्ट्रीय सुरक्षा या दृष्टीने- तापदायक ठरले. 2008 मधील अनेक महत्त्वाच्या घटनांमुळे चीनच्या अंतर्गत राजकारणाने एक वेगळी दिशा घेतली. चीनने केलेली प्रगती बघून अमेरिका व इतर पाश्चात्त्य देशांकडून आपल्या वाटचालीत अनेक प्रकारचे अडथळे निर्माण केले जात आहेत, असा समज चिनी जनतेने व राज्यकर्त्यांनी करून घेतला. सामने सुरू होण्यापूर्वी ऑलिम्पिक ज्योतीच्या वाटचालीत काही देशांमध्ये चीनविरोधात निदर्शने झाली. त्यामुळे ऑलिम्पिक सामन्यादरम्यान तणाव झाला. चीनचा आर्थिक विकास आणि विज्ञान-तंत्रज्ञानविषयक प्रगतीमुळे पाश्चिमात्य देशांचे डोळे दिपले, हे खरे! मात्र चीनच्या राज्यव्यवस्थेविषयी- विशेषतः राजकीय लोकशाहीच्या अभावामुळे- पाश्चिमात्यांकडून होत असलेली टीका चिनी लोकांना व राज्यकर्त्यांना अनाठायी वाटू लागली. संवेदनशील तिबेटमध्ये 2008 मध्ये राजकीय उठाव झाला, तर 2009 मध्ये झिंजियांग (Xingjiang) मध्ये. 

भरीस भर म्हणून 2009 मध्ये चीनमध्ये 19 व्या शतकातील अनेक महत्त्वाच्या राजकीय घडामोडींना उजाळा देणाऱ्या आठवणी जागविल्या गेल्या. पहिल्या महायुद्धानंतर 1919 मध्ये व्हर्साय तहामध्ये चीनचा काही भूप्रदेश जर्मनी व जपान यांच्याकडे सुपूर्द केल्यामुळे विद्यार्थ्यांची चळवळ सुरू झाली, तिला नव्वद वर्षे झाली होती. त्या निमित्ताने 1839-42 मधील ओपिअम वॉरच्या अन्याय्य आठवणीही जागृत झाल्या. 1949 च्या कम्युनिस्ट क्रांतीलाही याच वर्षात साठ वर्षे पूर्ण झाली होती. असे वर्धापनदिन कधी कधी ऐतिहासिक जखमा उकलतात किंवा लोकांच्या सध्याच्या परिस्थितीचे व वस्तुस्थितीचे तुलनात्मक विश्लेषण करतात.

या साऱ्यांचा पक्षाने व सरकारने त्याचा मोठा धसका घेतला. आत्तापर्यंत जोमदार पावले टाकणाऱ्या अर्थव्यवस्थेला केंद्रभागी ठेवून वाटचाल चालू होती. आता मात्र अनेक बाबतींत होणारी टीका, स्वातंत्र्य व लोकशाहीसाठी होणारी निदर्शने, अंतर्गत उठाव व पाश्चात्त्य देशांचा होणारा विरोध पाहता, चिनी राज्यकर्त्यांनी राजकीय स्थैर्य टिकविण्यावर आणि राजकीय विरोध पूर्णपणे नेस्तनाबूत करण्यावर भर देण्याचे धोरण सुरू केले. कम्युनिस्ट पक्षाच्या धोरणात 2009 पासून काही महत्त्वाचे बदल होऊ लागले. पक्षाचे उद्दिष्ट आर्थिक प्रगती घडवून आणणे हे तर होतेच; त्याशिवाय राजकीय स्थैर्य, वांशिक एकता व कमालीची कडक अंतर्गत सुरक्षा थोडी दडपशाहीकडे झुकणार म्हटले तरी चालेल, यांनाही मोठे महत्त्व आले. अंतर्गत सुरक्षा कडक करणे, इंटरनेटवर नियंत्रण आणणे, विरोधकांच्या हालचालीवर बारीक लक्ष ठेवणाऱ्या यंत्रणा सबळ करणे, विरोधकांचा बंदोबस्त करणे इत्यादी बाबी सुरू झाल्या. लोकांच्या हालचालीवर सार्वजनिक स्थळांवरील सीसीटीव्ही कॅमेरे व अत्यानुधिक उपकरणांद्वारे नजर ठेवणे, सोशल मीडियावरील संदेशांप्रमाणे लोकांचे प्रोफाइलिंग करणे सुरू झाले. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी निधीचा/तरतुदींचा व साधनसामग्रीचा ओघही मोठ्या प्रमाणात वाढला. पॉलिट ब्युरोच्या स्थायी समितीचे महत्त्वाचे सदस्य झाऊ यांगकांग यांच्याकडे अंतर्गत सुरक्षाव्यवस्था बळकट करण्याचे काम सोपविण्यात आले. पुढे तर अंतर्गत सुरक्षा बाह्य सुरक्षेपेक्षा जास्त महत्त्वाची वाटू लागली. अंतर्गत सुरक्षेवरील खर्च लष्करावरील खर्चापेक्षा जास्त झाला.

लिऊ झियाबो (Liu Xiaobo) हे सनदशीर मार्गाने राजकीय चळवळ करणारे नेते होते. अधिक राजकीय सुधारणा व स्वातंत्र्य हवे, अशी मागणी त्यांनी केली. अशी मागणी करण्यापूर्वी कम्युनिस्ट पक्षाची परवानगी घ्यावयास हवी होती, असा मुद्दा काढून त्यांच्यावर देशद्रोहाचा खटला भरण्यात आला. सरकारची कोंडी करणारे प्रश्न सरळ न सोडविता सरकारने असे प्रश्न उपस्थित करणाऱ्यांवर दडपशाही सुरू केली.

याच काळात प्रखर राष्ट्रवादाबरोबर पाश्चात्त्य संस्था व संस्कृती यांच्याविरोधात वातावरण तापविण्यात आले. चिनी परंपरांचे, इतिहासाचे, प्राचीन विज्ञानाचे, तत्त्वज्ञानाचे अतिरिक्त उदात्तीकरण व गौरवीकरण सुरू झाले. राजकीय, सामाजिक व संस्थात्मक सुधारणा या साऱ्या चीनच्या पारंपरिक फ्रेमवर्कमध्येच असाव्यात, असा आग्रहही याच काळात सुरू झाला. पाश्चिमात्य राज्यव्यवस्था, लोकशाही, सिव्हिल सोसायटी व लोकशाहीसंबंधीच्या संस्था याबद्दल आणि एकंदरीतच पाश्चिमात्य देशांबद्दलच्या सामर्थ्याबाबत चिनी राज्यकर्त्यांच्या व जनतेच्या मनात अनेक प्रश्नांचे तरंग उठू लागले. सुधारणा हव्यात; मात्र चीनमधील परंपरेच्या संदर्भात चिनी लोकांनी स्वतः स्वीकृत केलेल्या सुधारणा हव्यात, असा विचार दृढ होऊ लागला. यासंदर्भात सोव्हिएत युनियनचे उदाहरण दिले जात असे.

कम्युनिझमचा 1989 मध्ये पराभव झाल्यानंतर पाश्चिमात्य राष्ट्रांनी आणि जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी अशा संस्थांनी रशियाने कालबद्ध कार्यक्रम आखून तत्काळ बाजारप्रणीत अर्थव्यवस्था निर्माण करावी, असा सल्ला दिला होता. त्याची अंमलबजावणी घाईघाईने करण्याचा रशियाने प्रयत्न केला होता. चुकीच्या पद्धतीने खासगीकरण करून खासगी उद्योजकांकडे सरकारी मालमत्तेचे हस्तांतर केल्याने रशियन अर्थव्यवस्थाच कोलमडली. रशियामध्ये जो खासगी उद्योजकांचा वर्ग तयार झाला, तो राष्ट्राला व सामान्य माणसाला लुबाडणारा भांडवलदारी वर्ग होता.

स्टेट काऊन्सिलच्या डेव्हलपमेंट रिसर्च सेंटर (DRC) व जागतिक बँकेने संयुक्तपणे China 2030 : Building a Modern Harmonious Creative Society हा अहवाल 2012 मध्ये तयार केला होता. पंतप्रधान वेन जिआबाओ यांच्या प्रेरणेने तयार झालेल्या या अहवालामध्ये विविध प्रकारच्या आर्थिक व प्रशासकीय सुधारणा करून आणि संबंधित संस्थांची संरचना करून 2030 पर्यंत आधुनिक चीनची निर्मिती पूर्णत्वास कशी नेता येईल, याचे विवेचन होते. यामध्ये खासगीकरण, आर्थिक सुधारणा, अर्थ-व्यवस्थेतील बाजारचलित यंत्रणेचा वाढता विस्तार, लोकांसाठी अधिक आर्थिक व राजकीय स्वातंत्र्य आणि अधिकार अशा अनेक बाबींचा समावेश होता. हा अहवाल बाहेर आल्यावर सरकारवर बरीच टीका सुरू झाली. वाढती विषमता, उच्चपदस्थांचा भ्रष्टाचार व पक्षश्रेष्ठींची वाढती संपत्ती याबद्दल लोकांच्या व बुद्धिमंतांच्या मनात चीड होतीच. याशिवाय हा अहवाल पंतप्रधान वेन जिआबाओ यांच्या प्रेरणेने तयार केला असल्याने, तेही अहवालावरील चर्चेच्या केंद्रभागी आले. वास्तविक पाहता, त्यांनी व त्यांच्या कुटुंबीयांनी उद्योगधंद्यातून भरपूर पैसा जमा केला होता, अशी सर्वत्र चर्चा होतीच.

या प्रकरणाची सावली या अहवालावर पडल्याने जवळजवळ 1600 वर अर्थतज्ज्ञ व विचारवंतांनी पंतप्रधानांना खुले पत्र लिहून या अहवालामध्ये प्रस्तावित केलेल्या सुधारणांबाबत आणि धोरणांबाबत तीव्र नापसंती व्यक्त केली. या सुधारणा केल्या, तर चीनमधील राज्यव्यवस्था धोक्यात येईल; तसेच वर-वर लोकशाही-वादी वाटणारी मात्र प्रत्यक्षात चीनला कमकुवत करणारी अमेरिकाधार्जिणी राजवट येईल, अशी भूमिका घेतली. खासगी क्षेत्राचा विकास होऊन सरकारी उपक्रम दुबळे होतील, कम्युनिस्ट पक्ष कमकुवत होऊन चीनने गेल्या तीन दशकांत केलेल्या प्रगतीला खीळ बसेल, असेही म्हटले गेले.

चिनी अर्थतज्ज्ञ आणि विचारवंतांना चिनी समाजाच्या वैशिष्ट्यपूर्ण गरजा, तेथील मूल्ये इत्यादींचा विचार करून सुयोग्य विकासनीतीचा अवलंब करावा, असे वाटत होते. केवळ खासगीकरण करणे, सबसिडी कमी करणे, पाश्चात्त्य पद्धतीची लोकशाही स्वीकारणे वा पाश्चिमात्यांचे अनुकरण करणे त्यांना नको होते. एकंदरीतच चिनी विचारवंतांना व बुद्धिमंतांना चीनच्या आर्थिक विकासाच्या मॉडेलबद्दलच आक्षेप होता, पुढील आर्थिक सुधारणांबद्दल शंका होत्या.  

हु जिंताव आणि वेन जिआबाओ यांच्या नेतृत्वाचा अखेरचा कालावधी 2007 ते 2012- हा अनेक कारणांनी गाजला. त्यात राजकीय उठाव, लोकशाही व स्वातंत्र्याची मागणी, कायदेशीर हक्कासाठी लढणाऱ्या वकिलांची आंदोलने याचा उल्लेख आला आहेच. शेवटच्या वर्षात तर एकामागोमाग एक अशी भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे बाहेर येऊ लागली. यात केवळ सरकारी अधिकारी व पक्षाचे कनिष्ठ नेते नव्हते. यात पक्षातील वरिष्ठ आणि प्रतिष्ठित नेत्यांची नावे होती. जियांग झेमिन व त्यांचे नातेवाईक यांची अनेक उद्योगधंद्यांत- विशेषतः टेलिकॉम क्षेत्रात- गुंतवणूक होती. त्यातून त्यांनी भरपूर पैसा केला.

पंतप्रधान वेन जिआबाओ यांचेही असेच आर्थिक लागेबांधे होते. यासंबंधीचे अनेक तपशील बाहेर पडू लागले. पक्षातील डाव्या गटाचे नेते बो झिलाय हे सर्वोच्च नेतेपदाच्या शर्यतीत होते. त्यांच्या पत्नीचे एका ब्रिटिश व्यापाऱ्याशी आर्थिक संबंध होते. तिच्यावर त्या ब्रिटिश व्यापाऱ्याची हत्या केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला. हे प्रकरण खूप गाजले. पक्षाचे शक्तिशाली नेते झाऊ यांगकांग यांच्यावरही 2012 याच वर्षात भ्रष्टाचार व सत्तेचा दुरुपयोग केल्याचे आरोप होऊ लागले. झाऊ यांगकांग हे हु जिंताव यांच्या पॉलिट ब्युरोच्या स्थायी समितीचे नेते होते, त्यांच्याकडे कार्यक्षम अंतर्गत सुरक्षाव्यवस्था निर्माण करण्याची जबाबदारी दिली होती. त्यासाठी भरपूर निधी व साधनसामग्रीही उपलब्ध करून दिली होती. पुढे झी जिनपिंग सत्तेवर आल्यावर त्यांनी झाऊ यांगकांग यांचीही चौकशी सुरू केली.

भ्रष्टाचाराची मोठी प्रकरणे पुढे येत असतानाच नोव्हेंबर 2012 ला चीनमध्ये सत्ताबदल झाला आणि झी जिनपिंग सत्तेवर आले. चीन जागतिक महासत्ता झाला असला तरी वाढता भ्रष्टाचार, अंतर्गत सुरक्षा, राजकीय अस्वस्थता व अर्थव्यवस्थेचे गंभीर प्रश्न उभे होते. झी जिनपिंग यांच्या चीनने गेल्या सात-आठ वर्षांत मोठी प्रगती केली आणि जगाचे नेतृत्व करण्याच्या क्षमतेचे उत्तम प्रदर्शन केले. मात्र गेल्या काही वर्षांतील विविध क्षेत्रांतील चीनची भूमिका व वर्तन पाहता, चीनचा उदय खरोखरच शांततापूर्ण मार्गाने होईल का, याबद्दल शंका निर्माण होऊ लागली आहे. या दृष्टीने झी जिनपिंग यांची भूमिका, त्यांचे राजकारण व त्यांची धोरणे तपासण्याची गरज आहे.

(क्रमश:)

Tags: चिनी महासत्ता साधना सदर चीन सतीश बागल sadar china sadhana series india china satish bagal weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

डॉ. सतीश बागल,  नाशिक
bagals89@gmail.com

लेखक माजी सनदी अधिकारी आहेत. 


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात