डिजिटल अर्काईव्ह (2009-2020)

कायद्याचे राज्य आणि चिनी वैशिष्ट्ये असणारी लोकशाही

कायद्याचे राज्य या पाश्चात्त्य संकल्पनेचा अर्थ असा की, व्यक्तीचे वर्तन नियमित करावयाचे असल्यास ते काटेकोरपणे कायद्यानुसारच नियमित केले पाहिजे. कायद्यानुसार जी बंधने आहेत, ती नागरिकाने पाळली पाहिजेत; मात्र इतर बाबतींत त्याच्या पद्धतीने वागण्याचे स्वातंत्र्य त्याला असले पाहिजे. पाश्चात्त्य देशांत व समाजात वैयक्तिक स्वातंत्र्य महत्त्वाचे असल्याने कायदा सरकारपासून व्यक्तीचे रक्षण करतो. तसेच गुन्हा दाखल झालेल्या व्यक्तीला गुन्हेगार म्हणून सिद्ध करण्याची जबाबदारी सरकारी यंत्रणेवर असते. न्यायालयीन प्रक्रिया, निकाल देण्याची प्रक्रिया, शिक्षा देणे इत्यादी सर्व औपचारिकपणे व कायद्यानुसारच झाले पाहिजे, असा आग्रह असतो. हेबिअस कॉर्प्‌ससारखी मूलभूत संकल्पना सामान्य माणसाचे सरकारी संस्थांपासून रक्षण करते. चीनमध्ये असे नाही. तिथे वैयक्तिक स्वातंत्र्याची संकल्पना नाही. त्यामुळे चीनमध्ये सरकारने नागरिकाचे वर्तन कशाही पद्धतीने नियमित करण्यास हरकत नाही, असे समजले जाते.

 

क्षी जिनपिंग यांनी भविष्यातील चीनचे स्वप्न रेखाटले असून, त्यानुसार वैभवशाली चीन साकार करण्यासाठी अजेंडा तयार केला आहे. हा अजेंडा ते कसा राबवीत आहेत आणि त्याचे चीनवर व जगावर काय परिणाम होत आहेत, हे आपण गेल्या काही लेखांतून पाहत आहोत. त्यांच्या अजेंड्यावर कायद्याचे राज्य ही महत्त्वपूर्ण संकल्पना आहे. चीनमध्ये कायद्याचे राज्य आणण्यासाठी ते काय करीत आहेत, हे पाहण्यापूर्वी चीनमधील कायद्याचे राज्य या संकल्पनेचा अर्थ समजून घेतला पाहिजे.

फ्रान्सिस फुकुयामा यांनी अलीकडे जगातील अनेक देशांमध्ये राजकीय संस्था कशा निर्माण झाल्या, उत्क्रांत झाल्या याचा अर्थपूर्ण वेध घेतला आहे. त्याचप्रमाणे चिनी प्रशासनाचे अभ्यासक मिन्क्सीन पे, कार्ल मिंझ्नर आणि इतरांनी चीनमधील कायद्याचे राज्य आणि भ्रष्टाचार याबद्दल महत्त्वाचे लिखाण केले आहे. आधुनिक राज्यसंस्थांच्या इतिहासामध्ये त्यांच्या निर्मितीत व उत्क्रांतीत प्राचीन व मध्ययुगीन काळात विविध संस्थांमध्ये सत्ता विभागणी कशी होती, याला फार महत्त्व आहे. युरोपमध्ये (आणि इतरत्रही) राजांच्या आणि सम्राटांच्या सत्तेला मर्यादा असत. कारण प्रत्यक्षात धर्मसंस्था (चर्च), प्रादेशिक सरदार, सरंजामशहा हेही सत्तेत महत्त्वाचे वाटेकरी होते. अशा रीतीने विभागणी झालेल्या सत्तेचे संतुलन आणि नियमन करणाऱ्या व्यवस्थेतूनच पुढे लोकशाही व लोकशाहीच्या संस्था, विधी मंडळ, सरकार, स्थानिक सरकारे, न्याय संस्था इत्यादी निर्माण झाल्या. चीनमध्ये अशी परिस्थिती नव्हती. चीनभर विस्तारलेल्या साम्राज्यात प्रादेशिक सरदार होते, मात्र ते केंद्रीय सम्राटांचे प्रतिनिधी/एजंट म्हणून काम पाहत. शिवाय चीनमध्ये बौद्ध धर्माचा प्रसार झाला, तरी धर्म संस्था स्वतंत्र आणि शक्तिशाली नव्हती. सत्ताविभागणी नसल्याने केंद्रीय सम्राटांची सत्ता अनिर्बंध असे. प्राचीन काळापासून चीनमध्ये कार्यक्षम नोकरशाही होती. परीक्षा घेऊन सनदी अधिकारी नेमण्याची, त्यांची बदली करण्याची व नोकरशाहीवर नियंत्रण ठेवण्याची पद्धत असे. प्रश्न असे असत की- इतक्या मोठ्या साम्राज्यामध्ये स्थानिक नोकरशहा व सनदी अधिकाऱ्यांवर नियंत्रण कसे ठेवायचे? स्थानिक नोकरशहा जनतेवर जुलूम करीत नाहीत याची खातरजमा कशी करायची? आणि केंद्राची सत्ता अबाधित कशी ठेवायची? सत्ता कशी राबवायची याहीपेक्षा स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या मनमानीला लगाम कसा घालायचा, हाही प्रश्न असे. हा प्रश्न चीनमध्ये इतर देशांच्या तुलनेने अधिक बिकट होता. अनेक देशांमध्ये छोटे-मोठे कायदे धर्मसंहितेतून आले. कायद्यांना परंपरेने धर्माचे अधिष्ठान असल्याने व त्याची अंमलबजावणी समाजातील शक्तिशाली गटच करीत असल्याने कायद्याचे राज्य ही संकल्पना थोडी फार तरी अस्तित्वात होती. चीनमध्ये असा सर्वव्यापी प्रभावशाली धर्म नसल्याने राजकीय सत्तेचे मोठे केंद्रीकरण त्या-त्या काळातील राजसत्तेकडे झाले होते. नोकरशहाच हे कायदे राबवीत असत. त्यामुळे कायद्याचे राज्य ही संकल्पना तपशीलवारपणे पाश्चात्त्य देशांत जशी विकसित झाली, तशी ती चीनमध्ये झाली नाही.

चिंग साम्राज्य संपुष्टात येऊन सन येत सन यांचे रिपब्लिक 1911 मध्ये आले. चीनमध्ये महत्त्वाच्या कायदेविषयक सुधारणा 1929 मध्ये आल्या. गंमत म्हणजे, या काळातही सरकारमध्ये कुओमिंगटांगची एकपक्षीय राजवट होती आणि या पक्षाची रचना (कम्युनिस्ट पक्षाप्रमाणेच) रशियातील लेनिनिस्ट पक्षाच्या धर्तीवर झाली होती. सन 1929 मधील कायदेविषयक सुधारणांत प्रथमच नागरिकांच्या हक्कांबाबत विचार होता; संपत्तीवरील खासगी मालकी हक्क, व्यापार-उदिमासाठी असणारे कायदे, काँट्रॅक्ट ॲक्ट याशिवाय प्रथमच स्त्रियांच्या हक्कांबाबत विचार होता.

माअेंनी 1949 च्या कम्युनिस्ट क्रांतीनंतर कुओमिंगटांग काळात विकसित झालेली न्यायव्यवस्था (जस्टिस सिस्टीम) न्यायाधीशांसह मोडीत काढली. खासगी संपत्तीचा मालकी हक्क, नागरिकांचे हक्क इत्यादी इतिहासजमा झाले. माओंच्या काळात न्यायालयांमध्ये लष्करी अधिकारीच न्यायदानाचे काम करीत. ही न्यायालये कम्युनिस्ट पक्षाच्या नियंत्रणाखाली असत. माओंनी सुरुवातीला सोव्हिएत युनियनच्या धर्तीवर न्यायदानविषयक संस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु ग्रेट लीप फॉरवर्ड व नंतर सांस्कृतिक क्रांती यांच्या हिंसक गोंधळात त्यांना अपयश आले.

डेंग 1978 मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर राज्यघटना, न्यायालयीन व्यवस्था, न्यायदानपद्धती यावर विचार होऊन जर्मनी व जपानमधील न्यायव्यवस्थांचा अभ्यास करून न्यायदानविषयक संस्था उभारणीस सुरुवात झाली. अर्थव्यवस्था खुली करून परदेशातून खासगी गुंतवणुका आकर्षित करण्यासाठी काही प्रमाणात पाश्चात्त्य देशांप्रमाणे कायदे असणे आवश्यक होते. त्या दृष्टीने 1980 च्या दशकात अनेक कायदे करण्यात आले, राज्यघटनाही तयार करण्यात आली. सामुदायिक शेती व कम्युन्स 1980 पासून बंद करून शेतकऱ्यांना कंत्राटी तत्त्वावर जमिनी देण्यात आल्या. ग्रामीण भागातील राजकीय व्यवस्था कम्युन्सशी निगडित होती. आता कम्युन्सच बंद झाल्याने ग्रामीण भागातील निवडणुकांसह नवी राजकीय व्यवस्था अस्तित्वात आली.  चीन हा अवाढव्य देश आहे. सरकारी अधिकारी, पक्षाचे पदाधिकारी व इतर उच्च पदस्थ हे सत्तेचा गैरवापर तर करीत नाहीत; पक्षाला अडचणीत तर आणत नाहीत आणि सामान्य लोक पक्षापासून दूर तर जाणार नाहीत- ही भीती वरिष्ठ पक्षनेतृत्वाला असते. त्यामुळे लोकांना फार मोठे अधिकार न देताही त्यांचे स्थानिक अधिकाऱ्यांपासून रक्षण करण्यासाठी व पक्षाला/सरकारला फीडबॅक मिळविण्यासाठी अशी संस्थात्मक न्यायिक चौकट असणे आवश्यक होते. लोकशाही व्यवस्था आणणे, हे पक्षाचे धोरण कधीच नव्हते.

न्यायदानासाठी स्वतंत्र प्रोसिजर्स व कोड्‌स असावीत, असेही डेंग यांना वाटे; कारण त्यामार्फतच सत्तेचा दुरुपयोग टाळला जाऊ शकत होता. सन 1978, 1982, 1988, 1993, 1999 आणि 2004 या वर्षांमध्ये नवी राज्यघटना आणि काही महत्त्वाच्या सांविधानिक  (constitutional)  सुधारणा करण्यात आल्या. वाढता व्यापार, खुली/बाजारचलित अर्थव्यवस्था यांना चालना देणाऱ्या, परदेशी गुंतवणुकांना संरक्षण देणाऱ्या, चीनमधील लोकांना खासगी मालमत्तेचा (मर्यादित प्रमाणात का होईना) अधिकार देणाऱ्या, जमिनी हस्तांतरित करण्याचे हक्क देणाऱ्या अशा अनेक महत्त्वाच्या कायदेविषयक तरतुदी यात होत्या. 1992 मध्ये तर पक्षाकडील काही अधिकारांचे सरकारकडे प्रत्यायोजन (डेलिगेशन) करण्याच्या तरतुदी होत्या. यात मेख अशी होती की- नॅशनल पीपल्स काँग्रेस, खुद्द राज्यघटना आणि सरकार या साऱ्या संस्थांपेक्षा पक्ष श्रेष्ठ होता! वर-वर पाहता, या लोकशाही संस्था स्वतंत्र वाटल्या तरी प्रत्यक्षात त्या तशा नव्हत्या. तरीही त्यात मोठी सुधारणा होती, आशेची किरणे होती.

तियानमेच्या प्रकरणानंतर 1989 मध्ये मोठे अटकसत्र सुरू झाले होते आणि अनेकांना पोलीस कारवाईस सामोरे जावे लागले. शहरी भागात तरुण विद्यार्थ्यांमध्ये व विचारवंतांमध्ये सरकारविरोधात मोठा असंतोष निर्माण झाला होता, खुली अर्थव्यवस्था व पाश्चात्त्य देशांविरोधात वातावरण तयार झाले; तरीही कायद्यातील सुधारणांना पक्षाने विरोध केला नाही. उलट, त्याच वर्षात कायद्यात महत्त्वाची सुधारणा करून सरकारी अधिकाऱ्याकडून/सरकारकडून काही अन्याय्य कारवाई झाली असेल, त्या विरोधात न्यायालयात दाद मागण्याची तरतूद करण्यात आली. त्यानंतर चिनी न्यायालये काही प्रकरणी सरकारविरोधात निकाल देऊ लागली. पक्षाची घोषणाच मुळी कायद्याचे राज्य अशी 1997 मध्ये झाली. सरकार-विरोधातील प्रकरणांची संख्याही 2001 पर्यंत वाढली. याच वेळेला उद्योगपती/व्यापारी यांना पक्षात प्रवेस दिला जाऊ लागला. खासगी वकील व बार असोसिएशनसारख्या संस्थाही आल्या. त्यापूर्वी कम्युनिस्ट चीनमध्ये वकील सरकारीच असत.

कायद्यात 1990 च्या दशकात माफक सुधारणा होत असताना वर्तमानपत्रे, टीव्ही व कमर्शियल मीडिया यांचे प्रस्थ वाढत होते. त्यामुळे वॉचडॉग जर्नालिझम किंवा Yulun Jiandu ही संकल्पनाही जोर धरू लागली. सरकारी अधिकारी वा सरकारी संस्थांकडून सत्तेचा दुरुपयोग होत असेल, सामान्य माणसाला जाच होत असेल, तर अशी प्रकरणे वर्तमानपत्रे वा टीव्हीसारख्या माध्यमांतून नजरेस यावीत, म्हणजे पक्षाकडून व सरकारकडून काही कार्यवाही होऊ शकते. लोकशाही आणून लोकांना सत्तेत सामील करून घेण्यापेक्षा हे बरे, असे पक्षाला वाटत असे. त्या काळात चीनमध्ये (विरोधी पक्षच नसल्याने) इन्व्हेस्टिगेटिव्ह जर्नालिझमला सरकारकडूनच प्रोत्साहन मिळत असे. सीसीटीव्ही या प्रसिद्ध टीव्हीवर फोकस इंटरव्ह्यूसारख्या कार्यक्रमांत खुद्द पंतप्रधान झू रोंगजी हजेरी लावीत. अशाच पद्धतीने पक्षांतर्गत लोकशाही व पक्षाच्या शुद्धीकरणासाठीही कार्यक्रम असत. कायद्यातील सुधारणा व मर्यादित बाबीतील जागृत माध्यमे यामुळे बेकायदारीत्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी जप्त करणे वा सामान्य माणसाच्या मालमत्ता-घरे ताब्यात घेणे अशी प्रकरणे न्यायालयात धसास लागू लागली, त्यांना माध्यमातून प्रसिद्धी मिळू लागली आणि न्यायाधीशही स्वतःचे काम गंभीरपणे घेऊ लागले. वकिलांनी 2003 मध्ये एकत्र येऊन ओपन कॉन्स्टिट्युशन इनिशिएटिव्ह ही चळवळ सुरू केली. ज्या राज्यातून त्याच्या शाखा सुरू झाल्या.

कायद्याचे राज्य ही संकल्पना, त्यातून सरकारवर वाढणारे दडपण या बाबी 2003 नंतर मात्र पक्षाला व सरकारला अडचणीच्या वाटू लागल्या. सरकारचा कायदेविषयक सुधारणा करण्याचा उत्साह मावळला. न्यायालये, संपादकमंडळी, वकील व न्यायाधीश यांना खडसावले जाऊ लागले. हळूहळू सरकार व पक्षाची दडपशाही सुरू झाली. कायदेविषयक व न्यायालयीन सुधारणांची गाडी रुळावरून घसरली. हु जिंताव यांच्या कारकिर्दीच्या दुसऱ्या सत्रात 2008 नंतर तिबेट आणि झिंजियांगमधील उठाव, वकिलांच्या संघटना आणि सिव्हिल सोसायटीच्या चळवळी, त्यांना इंटरनेट व समाजमाध्यमातून मिळणारे पाठबळ यामुळे सरकार जेरीस आले. पुढे पक्ष व सरकारमधील उच्च पदस्थांच्या भ्रष्टाचाराची माहिती उघड होऊ लागली व वातावरण तापू लागले. सरकारची दडपशाही जितकी जास्त तितकी निदर्शने व लोकांचा विरोधही अधिक हिंसक होऊ लागला. सरकारवर दबाव टाकण्यासाठी सामूहिक आत्महत्येचे प्रयत्न, बैठे सत्याग्रह, स्थानिक अधिकाऱ्यांविरुद्ध झगडे, दंगल असे प्रकार सुरू झाले. रुग्णांवरील उपचारांत झालेला हलगर्जीपणा वा रुग्णाचा मृत्यू यामुळे डॉक्टरांना मारहाणीचे प्रकार होत असत. अशा प्रकरणांची संख्या 1994 मध्ये 10,000 होती, ती 2008 मध्ये 1,20,000 झाली. पुढे सरकारने ही आकडेवारी देणेच बंद केले. चीनमध्ये कायदा-सुव्यवस्था आणि अंतर्गत सुरक्षाविषयक प्रश्न निर्माण होऊ लागले. कायद्याचा वापर न करताच पोलीस व सरकार दंडेली करू लागले. सरकारला त्रासदायक ठरणाऱ्या व्यक्ती गायब होणे, पोलीस कस्टडीत मृत्यू हे प्रकार वाढीस लागले. कोणत्याही प्रकरणात सरकारने माहिती दडपण्याचा प्रयत्न केला की, वस्तुस्थिती बाहेर येई- व्हायरल होई. सरकारने परत दडपेगिरी करावी आणि प्रकरण तापावे, असा खेळ होऊ लागला. पुढे 2011 मध्ये ओपन कॉन्स्टिट्युशन इनिशिएटिव्हवर बंदी आली. वकिलांना त्रास देणे सुरू केले. समाज माध्यमांवर बंधने आली. पक्षातही गटबाजी सुरू झाली. क्षी जिनपिंग 2013 मध्ये सत्तेवर आले, तेव्हा चीनमध्ये कायद्याचे राज्य असे होते. 

जिनपिंग यांना त्यांच्या पूर्वीच्या नेत्यांप्रमाणेच पाश्चात्त्य पद्धतीची लोकशाही नको आहे. चीनमधील राजवट व कम्युनिस्ट पक्ष त्यामुळे कमकुवत होईल, अशी भीती त्यांना वाटते. परंतु, तरीही कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी त्यांना किमान कायदेविषयक व न्यायालयीन सुधारणा हव्या आहेत. चीनमधील कायदे हे अनेक बाबतींत एकतर्फी तर आहेतच, परंतु ते चिनी राष्ट्रवादाच्या व एक पक्षीय राज्यव्यवस्थेच्या संदर्भात खूप जाचक ठरतात. क्षी यांना कायद्यात व न्यायालयीन व्यवस्थेत काही सकारात्मक बदल करायचे आहेत. न्यायालयाच्या कामकाजाच्या पद्धती घालून देणे, त्या सुटसुटीत करणे, वकील व न्यायाधीश यांना खास प्रशिक्षण देणे आणि सामान्य माणसालाही दाद मागण्यासाठी कमी खर्चात व सहजरीत्या न्यायालयात जाता येईल अशी व्यवस्था निर्माण करण्याचे त्यांचे प्रयत्न चालू आहेत. असे असले तरी सरकार, पक्ष व सरकारी यंत्रणेच्या विरुद्ध जाऊन न्यायालयात दाद मागणे चीनमध्ये आजही फार अवघड आहे. चिनी कायदे आणि त्यांची अंमलबजावणी या साऱ्या बाबतीत न्यायालयाची भूमिका कडक असते. भ्रष्टाचार व काही गंभीर गुन्ह्यांसाठी मृत्युदंडाची शिक्षा मोठ्या प्रमाणावर दिली जाते. मात्र अलीकडे अशा रीतीने खालच्या न्यायालयात फाशीची शिक्षा दिलेल्या अनेक लोकांच्या बाबतीत वरिष्ठ न्यायालयाने हस्तक्षेप करून त्या शिक्षा सौम्य केल्या. न्यायालयीन सुधारणा, कायद्याचे-घटनेचे राज्य याची मागणी करणाऱ्या आणि त्यासाठी आग्रही राहणाऱ्या विचारवंतांना, बुद्धिमंतांना व वकिलांना मात्र सरकारकडून चांगली वागणूक मिळत नाही. असे काम करणाऱ्या झु झियांग यांसारख्या विचारवंतांना सरकारकडून बराच त्रास देण्यात आला.

क्षी यांच्या कार्यकाळात सुरुवातीला झाऊ चिआंग यांना चीनमधील न्यायसंस्थेचे प्रमुख केले गेले. न्याय व कायद्याची पार्श्वभूमी असणारे आणि कायद्याचे शिक्षण झालेले हे पहिलेच उच्चपदस्थ नेते/अधिकारी असल्याने अनेकांना त्यांच्याबद्दल खूप अपेक्षा होत्या. हुनान प्रांतात पक्षसचिव व गव्हर्नर असल्यापासून ते राज्यघटना व कायद्याचे राज्य ही संकल्पना मांडीत असत. राज्य सरकारच्या प्रभावापासून न्यायालये दूर राहण्यासाठी केंद्र सरकारने काही उपाययोजना मात्र केल्या आहेत. कम्युनिस्ट पक्षाकडून एखाद्या प्रकरणी न्यायदानप्रक्रियेत ढवळाढवळ झाल्यास त्याची नोंद घेऊन, त्याचा विचार करून निर्णय द्यावा, अशाही उपययोजना आहेत. पूर्वी कनिष्ठ न्यायालये राज्य सरकारच्या नियंत्रणाखाली असत. आता त्यात बदल करून त्यांना प्रादेशिक उच्च न्यायालये आणि केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखाली आणण्यात येत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, सर्वच न्यायिक अधिकारी व न्यायाधीश हे कायद्याच्या दृष्टीने शिक्षित असावेत, यासाठी न्यायाधीश व अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येते. आत्तापर्यंत चीनमध्ये या बाबीकडे अक्षम्य दुर्लक्ष झाले असून, न्यायिक अधिकारी हे अनेकदा केवळ पूर्वीचे पोलीस अधिकारी वा सनदी नोकर असत. याचा विचार करू जाता, न्यायदानाच्या क्षेत्रात क्षी यांच्या कालखंडात थोडी संस्थात्मक सुधारणा होताना दिसते. असे असले, तरी या सुधारणांच्या मर्यादा लक्षात घ्यावयास हव्यात.

कायद्याचे राज्य या पाश्चात्त्य संकल्पनेचा अर्थ असा की, व्यक्तीचे वर्तन नियमित करावयाचे असल्यास ते काटेकोरपणे कायद्यानुसारच नियमित केले पाहिजे. कायद्यानुसार जी बंधने आहेत, ती नागरिकाने पाळली पाहिजेत; मात्र इतर बाबतींत त्याच्या पद्धतीने वागण्याचे स्वातंत्र्य त्याला असले पाहिजे. पाश्चात्त्य देशांत व समाजात वैयक्तिक स्वातंत्र्य महत्त्वाचे असल्याने कायदा सरकारपासून व्यक्तीचे रक्षण करतो. तसेच गुन्हा दाखल झालेल्या व्यक्तीला गुन्हेगार म्हणून सिद्ध करण्याची जबाबदारी सरकारी यंत्रणेवर असते. न्यायालयीन प्रक्रिया, निकाल देण्याची प्रक्रिया, शिक्षा देणे इत्यादी सर्व औपचारिकपणे व कायद्यानुसारच झाले पाहिजे, असा आग्रह असतो. हेबिअस कॉर्प्‌ससारखी मूलभूत संकल्पना सामान्य माणसाचे सरकारी संस्थांपासून रक्षण करते. चीनमध्ये असे नाही. तिथे वैयक्तिक स्वातंत्र्याची संकल्पना नाही. त्यामुळे चीनमध्ये सरकारने नागरिकाचे वर्तन कशाही पद्धतीने नियमित करण्यास हरकत नाही, असे समजले जाते. मात्र, असे करताना ते एका ठरवून दिलेल्या पद्धतीनुसार (प्रोसिजर/कोड) करावे, एवढीच अपेक्षा असते. असा कायदा व्यक्तीचे सरकारपासून संरक्षण करीत नाही; फक्त ती कारवाई एका विशिष्ट/विहीत पद्धतीने करावी, असे बंधन सरकारवर घालतो. पाश्चिमात्य लोकशाहीत व्यक्तिस्वातंत्र्य पवित्र मानले जाते, चीनमध्ये तसे नाही. संकल्पनांमधील या फरकामुळे चीनमध्ये असा कायदा लोकशाहीचा आधार होऊ शकत नाही. चीनमध्ये सरकार वा पक्ष विरोधात बोलणे, मत व्यक्त करणे, सरकारच्या धोरणाविरुद्ध मत व्यक्त करणे, राजकीय नेत्यांवर टीका करणे या साऱ्यांसाठी तुरुंगात जावे लागते. अनेकदा हे खटले इन-कॅमेरा चालविले जातात. त्यामुळे कायद्याचे राज्य ही संकल्पना सरकारची सत्ता अधिक मजबूत करण्यासाठी व सरकारची दडपेगिरी अधिक तीव्र करण्यासाठी वापरली जाते की काय, अशी शंका यायला लागते. एका बाजूला कम्युनिस्ट पक्षाचे पूर्ण वर्चस्व असणारी जाचक राजकीय व्यवस्था, तर दुसऱ्या बाजूला नागरिकाच्या स्वातंत्र्याचा संकोच करू पाहणारे कायद्याचे राज्य- अशा कचाट्यात क्षी जिनपिंग यांचा चीन सापडलेला दिसतो. चिनी फौजदारी कायद्याप्रमाणे सामान्य माणसावर नजर ठेवली जाऊ शकते.

जिनपिंग यांनी आता हाँगकाँगवरही हुकूमत गाजवायला सुरुवात केली आहे. वास्तविक पाहता, हाँगकाँगसाठी वेगळी राज्यघटना आहे. हाँगकाँगमधील व्यक्तींना चीनमध्ये गुन्हेगार ठरवून चीनमध्ये पाठविण्यासाठी एक्स्ट्राडिक्शन कायदा पास करून घेण्याच्या खटपटीत क्षी आहेत. व्यक्तिस्वातंत्र्य व अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याबाबत ही वस्तुस्थिती असली तरीही कंपन्या, वाणिज्यविषयक आणि अर्थविषयक कायद्यात परदेशी कंपन्या व स्वदेशी कंपन्या यांच्यात फार भेद केला जात नाही. कायद्यांच्या अंमलबजावणीत बाहेरील कंपन्या नियमबाह्य वर्तन करताना आढळल्यास त्यांची गय केली जात नाही.

कायद्याच्या राज्यासाठी क्षी जिनपिंग काही उपाययोजना करीत असतानाच, जुलै 2015 मध्ये मानवी अधिकारांच्या उल्लंघनाच्या अनेक प्रकरणांत वकिलांच्या विरोधात सरकारने कडक कारवाई सुरू केली. या मोहिमेत 300 हून अधिक ह्युमन राईट्‌स पुरस्कर्त्या वकिलांना धाडी घालून अटक करण्यात आली. बीजिंगमधील फेनग्रुई या लॉ फर्मच्या 38 वकिलांना अटक झाली. यावरून स्थानिक सरकारे व पक्ष या प्रश्नाला किती व कशी किमत देतात, हेच दिसते. या वकिलांचे खटलेही इन-कॅमेरा चालविले गेले. त्यांना त्यांच्या नातेवाईकांनाही भेटू दिले नाही. एका वर्षानंतर ऑगस्ट 2016 मध्ये हे सर्व वकील सरकारी टीव्हीवर दिसले, ते केवळ त्यांनी न केलेल्या गुन्ह्याची कबुली देण्यासाठी! त्यांनी अशीही कबुली दिली की, हे सारे पाश्चात्त्य देशांतील वार्ताहरांनी त्यांना करावयास लावले. तसेच याचा उद्देश कम्युनिस्ट पक्षाची सत्ता उखडून टाकणे हाच होता. बीजिंगमधील फेनग्रुई फर्मचे प्रमुख वकील झाऊ शिफेंग यांना सात वर्षांची शिक्षा झाली. त्यांनी शेवटी क्षी जिनपिंग यांचे आभार मानले आणि त्यांच्यामुळे कायद्याचे राज्य चीनमध्ये आले, अशी वक्रोक्त पुष्टीही जोडली. 

प्रशिक्षित न्यायिक अधिकारी तयार करणे, कायदेविषयक प्रशिक्षण देणे, न्यायालये व न्यायिक अधिकाऱ्यांची संख्या वाढवून न्यायालयातील विलंब कमी करणे, न्यायदानाची प्रक्रिया सामान्य माणसाला कमी खर्चात उपलब्ध करून देणे- इत्यादी बाबी क्षी प्रत्यक्षात आणत आहेत. त्या दृष्टीने कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी त्यांचे सरकार प्रयत्न करीत आहे, ही जमेची बाजू. मात्र सामान्य माणसाचे-नागरिकाचे स्वातंत्र्य जपणे, सरकारी संस्थांकडून त्याच्या स्वातंत्र्यावर होणारे आक्रमण रोखणे हे जोपर्यंत होत नाही, तोपर्यंत कायद्याचे राज्य या संकल्पनेला अर्थ नाही, हे समजून घेतले पाहिजे.

क्षी यांच्या कायदेविषयक सुधारणांमुळे पक्षाचे समाजावरील आणि सामान्य माणसावरील नियंत्रण अधिक प्रभावी होत आहे. ज्या देशात सरकारच्या अनिर्बंध सत्तेपासून सामान्य माणसाचे संरक्षण करण्याची मुळात संकल्पना नाही, तिथे असे कायदे सामान्य माणसाला त्रास देऊ पाहणाऱ्या सरकारला अप्रत्यक्षपणे टॉर्चरची प्रोसिजर घालून देऊन अधिक अत्याचार करण्यास प्रवृत्त करू शकतील. त्यामुळे माणसांना तुरुंगात वर्षानुवर्षे ठेवणे, व्यक्ती गायब होणे, माणसावर कायद्याने नजर ठेवणे- असे प्रकार चीनमध्ये होतात. अलीकडच्या काळात तर राजकीय व तत्सम गुन्ह्यांसाठी अटक केलेल्या वा केवळ तपास चालू असणाऱ्या व्यक्ती टीव्हीवर येऊन आपल्या गुन्ह्याची कबुली देतात.

चीनमध्ये पाश्चात्त्य धर्तीची लोकशाही असावी, अशी एक मागणी नेहमीच करण्यात येत असे. चीनमध्ये 1978 ते 1989 पर्यंत थोडे उदारमतवादी विचारवंत असल्याने त्यांच्यापुढे पाश्चात्त्य पद्धतीच्या लोकशाहीचा आदर्श असे. मात्र 1989 मधील तिआनमेन प्रकरणापासून पक्षातील उदारमतवादी विचारवंत जवळजवळ नाहीसे झाले आणि सरकार व पक्षाबाहेर असलेले उदारमतवादी विचारवंत प्रभावहीन झाले. जसजशी सुबत्ता वाढू लागली व पाश्चात्त्य देशांच्या मर्यादा स्पष्ट होऊ लागल्या, तसतसा पाश्चात्त्य देशांच्या संस्थांबाबत पुनर्विचार विचार होऊ लागला. पाश्चात्त्य देशांना स्वत:चे अनेक प्रश्न पाश्चिमात्य लोकशाही चौकटीत सोडविता आलेले नाहीत. त्यामुळे चीनमध्ये पाश्चात्त्य पद्धतीच्या लोकशाहीपेक्षाही चिनी वैशिष्ट्ये असणारी आणि चिनी परंपरा व संस्कृती यांच्याशी सुसंगत अशी लोकशाही असावी, या विचाराने चांगलेच मूळ धरले आहे. लोकशाहीमध्ये सरकार चालविण्यात लोकांचा सहभाग असावा, ही प्रमुख संकल्पना आहे. मात्र त्यासाठी आवश्यक असणारी संस्थात्मक रचनाही महत्त्वाची आहे. निवडणुका, मतदानाचा अधिकार, इतर पक्षांचे अस्तित्व, त्यांचे स्वातंत्र्य, शासनसंस्थेकडून सत्तेचा होणारा दुरुपयोग टाळण्यासाठी नागरिकाला न्यायसंस्थेकडून दिले जाणारे संरक्षण या बाबीही महत्त्वाच्या आहेत. याशिवाय इतर बिनसरकारी संस्था, स्वतंत्र माध्यमे, वर्तमानपत्रे लोकशाहीसाठी आवश्यक असतात. या व अशा बाबी चिनी परंपरेत वा इतिहासात नसल्याने चिनी परंपरेच्या फ्रेमवर्कमध्ये लोकशाही कशी आणायची, या मुद्यावर चीनमधील बुद्धिमंतांमध्ये बराच गोंधळ आहे.

जियांग झेमिन यांच्या काळापासून पक्षाने कऩ्फ्युशिअसच्या पारंपरिक तत्त्वज्ञानाचे पुनरुजीवन केले; त्याला सामजिक मान्यता दिली. प्रत्येक व्यक्ती कुटुंबात, समाजात व अनेक संस्थांमध्ये कार्यरत असते आणि देशाची नागरिकही असते. अनेक संस्थांची कर्तव्ये पार पाडावी लागल्याने या कर्तव्यांमध्ये व भूमिकांमध्ये सामंजस्य व संवाद असावा लागतो. केवळ अधिकार व स्वातंत्र्य याचा विचार न करता कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या समजून घेणे आवश्यक आहे, असे कऩ्फ्युशिअसचे सामंजस्याचे व सामाजिक सुसंवादाचे तत्त्वज्ञान सांगते. लिखित कायद्यापेक्षा चारित्र्य महत्त्वाचे, असे कऩ्फ्युशिअस म्हणतो. कऩ्फ्युशिअसचे पुनरुजीवन हे राज्यकर्त्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे; कारण त्यामुळे वैयक्तिक स्वातंत्र्य, राजकीय स्वातंत्र्य, मूलभूत अधिकार, मतदानाचा अधिकार या संकल्पना डोके वर काढू शकत नाहीत.

क्षी जिनपिंग यांनी लोकशाही, सिव्हिल सोसायटी, मानवाधिकार आणि इतर उदारमतवादी संकल्पनांबाबत पूर्वीच्या नेत्यांपेक्षा जास्त नकारात्मक व स्वातंत्र्याचा संकोच करणारी भूमिका घेतली आहे. त्यांनी 2014 मध्ये प्रसृत केलेल्या डॉक्युमेंट 9 नुसार पाश्चिमात्य लोकशाही, त्यांच्या विविध संस्था व मल्टी पार्टी सिस्टीम यावर बोलणे, मानवी हक्क वा सिव्हिल सोसायटी यांचा आग्रह धरणे हे योग्य समजले जात नाही. उदारमतवादी विचारसरणी आणि माध्यमस्वातंत्र्य देशाला कमकुवत करतात, असे समजले जाते. कम्युनिस्ट पक्षाच्या इतिहासाला विरोध करणे तसेच चिनी वैशिष्ट्ये असणाऱ्या सामाजिक वा राजकीय व्यवस्थेच्या मॉडेलविरोधात बोलणेही अयोग्य समजले जाते. 

डॉक्युमेंट नं. 9 मधील विचार पाहता, नजीकच्या काळात तरी चीनमध्ये लोकशाही, राजकीय स्वातंत्र्य या विषयांवर काही मूलभूत बदल संभवत नाही. क्षी जिनपिंग यांच्या पूर्वीचे नेते लोकशाही व स्वातंत्र्य यांचे पुरस्कर्ते नव्हतेच. मात्र त्यांचा पाश्चिमात्य लोकशाही, स्वातंत्र्य व इतर राजकीय सुधारणांना इतका पद्धतशीर विरोध नव्हता. डेंग झिओपिंग यांच्या काळात आर्थिक सुधारणा करीत असताना राजकीय सुधारणा किती करायच्या, याबद्दल चर्चा तरी होत असे. हु याओबांग यांनी 1986 मध्ये पक्ष व सरकार यांच्यात औपचारिक अंतर असावे, अशा आशयाची राजकीय सुधारणा प्रस्तावित केली होती. त्यामुळे पक्षाची सरकारवरची पकड सैल होऊन पक्षाच्या एकाधिकारशाहीला मर्यादा आल्या असत्या. ही राजकीय सुधारणा डेंग आणि पक्षातील इतर नेत्यांनी मान्य केली नाही; मात्र अशी सुधारणा प्रस्तावित करण्याचे स्वातंत्र्य पक्षात होते, हे महत्त्वाचे. जियांग झेमिन व हु जिंताव यांनाही लोकशाही नको होती, मात्र तेही इतक्या टोकाला गेले नाहीत. क्षी यांनी लोकशाहीवरील चर्चाच बंद करून टाकली आहे.

चीनमधील गाओ यु या प्रसिद्ध पत्रकार असून सरकार-विरोधात लिखाण केल्याच्या आरोपावरून तिआनमेन प्रकरणापासून त्यांना अनेकदा तुरुंगात जावे लागले. डॉक्युमेंट नं.9 गोपनीय कागदपत्र असूनही परदेशी वृत्तसंस्थेला उपलब्ध करून दिले, या आरोपावरून 2015 मध्ये त्यांना सहा वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा झाली. डॉक्युमेंट 9 प्रसृत करून क्षी यांनी लोकशाही, उदारमतवादी संकल्पना व त्यावरील चर्चेला चीनमधून हद्दपार करून टाकले. 

माओंच्या मनमानी कारभाराचा आणि विकलांग राजकीय संस्थांचा अनुभव घेतलेले डेंग झिओपेंग यांनी 1980 च्या दशकात राजकीय उत्तरदायित्व जपणाऱ्या नव्या राजकीय व कायदेविषयक संस्थांची उभारणी सुरू केली. मात्र 2003 नंतर चीनचे आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेत सामिलीकरण होत असताना हा प्रकल्प थंडावत गेला. आता तर जगभरात अनेक ठिकाणी उदारमतवादी लोकशाहीचा ऱ्हास सुरू झाला असताना चीनमध्ये खऱ्या अर्थाने कायद्याचे राज्य अधिक प्रबळ होईल, अशी आशा बाळगणेही व्यर्थ आहे.

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

डॉ. सतीश बागल,  नाशिक
bagals89@gmail.com

लेखक माजी सनदी अधिकारी आहेत. 


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात