न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांची भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली, त्याला 10 नोव्हेंबरला दोन वर्षं पूर्ण झाली आणि आता ते निवृत्त होत आहेत. न्यायाधीश म्हणून आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रशासकीय प्रमुख म्हणून त्यांच्या कार्यकाळाचं मूल्यमापन कसं करता येईल? इतिहास आपली आठवण कशी ठेवेल आणि आपल्या वारशाकडे कसं पाहील, असा प्रश्न न्या. चंद्रचूड यांनी अलीकडे एका भाषणात विचारला. त्यांच्या या प्रश्नाचं उत्तर काय असेल? याबद्दल बोलण्यासाठी भारतातील अग्रगण्य वकिलांपैकी एक आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष दुष्यंत दवे आज माझ्यासोबत आहेत.

प्रश्न : न्या. चंद्रचूड आता निवृत्त होत आहेत. त्यांनी भारताच्या सरन्यायाधीशपदाची धुरा हाती घेतली तेव्हा त्यांच्याकडून बऱ्याच अपेक्षा होत्या. या अपेक्षा त्यांनी पूर्ण केल्या की त्यांनी अपेक्षाभंग केला तुम्हाला काय वाटतं?

- त्यांनी माझा खूप मोठा अपेक्षाभंग केला, हे कबूल करायलाच हवं. सरन्यायाधीश म्हणून चंद्रचूड यांची नियुक्ती झाली तेव्हा, 2022 मध्ये मी त्यांना अभिनंदनाचं पत्र लिहिलं होतं आणि त्यांच्यात उत्तम गुण व क्षमता असून, त्याचा वापर करून त्यांनी स्वतःचा कार्यकाळ यशस्वीरीत्या पूर्ण करावा, असं त्यात म्हटलं होतं. यासाठी त्यांना सदिच्छा देत असताना मी काही सूचनाही नोंदवल्या होत्या. हे पत्र पाठवलं तेव्हा माझ्या गाठीला जवळपास 44 वर्षांच्या वकिलीचा अनुभव जमा होता. न्या. चंद्रचूड सरन्यायाधीश म्हणून त्यांचा कार्यकाळ अतिशय यशस्वीरीत्या पूर्ण करतील, असं मला वाटलं होतं.

पण माझ्या अपेक्षा पूर्णपणे फोल ठरल्या, असं म्हणावं लागेल. खरं तर, त्यांनी पदभार स्वीकारण्याच्या दहा दिवस आधी तुम्हालाच दिलेल्या एका मुलाखतीत मी काही प्रमाणात साशंकताही व्यक्त केली होती. कदाचित न्या. चंद्रचूड यांना त्यांचं काम यशस्वीरीत्या पार पाडता येणार नाही, अशी शंका मी तेव्हा नोंदवल्याचं आठवतं. त्यामुळे एका अर्थी, माझी शंका खरी ठरली, असंही वाटतं.

प्रश्न : न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी सरन्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारण्याच्या दोन आठवडे आधी, ऑक्टोबर 2022 मध्ये झालेल्या त्या मुलाखतीत 'राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील विषयांमध्ये न्या. चंद्रचूड अपेक्षाभंग करू शकतात. कारण या विषयांमध्ये त्यांनी त्यांच्याकडून अपेक्षित असणारी उंची गाठलेली नाही' असे तुमचे शब्द होते. तुमचं हे मत खरं ठरलं का?

- होय, निश्चितपणे. असे बरेच खटले आहेत; त्या सगळ्यांच्या तपशिलात जाण्याची गरज नाही. पण आपण एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी, कायद्याचं राज्य आणि न्यायव्यवस्थेचं स्वातंत्र्य हा संविधानाच्या पायाभूत संरचनेचा भाग आहे. आज या देशासमोरचं सर्वांत मोठं आव्हान म्हणजे, सर्व जण आर्थिक प्रगतीबद्दल आणि अर्थव्यवस्था खर्व निखर्व रुपयांच्या घरात गेल्याबद्दल उन्मादाने बोलत आहेत. पण आपल्याकडे खऱ्या अर्थाने निरोगी, सक्षम व कणखर कायद्याचं राज्य नसेल तर लोकशाही संकटात येईल. कायद्याच्या राज्याचं काटेकोरपणे पालन केलं जाईल, याची खातरजमा करण्याची जबाबदारी आणि आव्हान एकट्या न्यायव्यवस्थेला पेलायचं असतं. याबाबतीत सरन्यायाधीश चंद्रचूड अपयशी ठरले, इतकंच नव्हे तर त्यांनी यशस्वी होण्याचा प्रयत्नही केला नाही, असं मला खेदाने नमूद करावं वाटतं. चार मुद्दे आकडेवारीनिशी नोंदवतो.

या संदर्भात मी न्या. चंद्रचूड यांनी ऑक्टोबर-नोव्हेंबर 2022 मध्ये सरन्यायाधीशपदाची धुरा हाती घेतली तेव्हा, 'नॅशनल ज्युडिशिअल डेटा ग्रीन' या संस्थेच्या आकडेवारीनुसार, भारतातील विविध न्यायालयांमध्ये 4 कोटी 50 लाखांहून अधिक खटले प्रलंबित होते. आता 2024 मध्ये न्या. चंद्रचूड निवृत्त होत असताना या प्रलंबित खटल्यांची संख्या 5 कोटी 10 लाखांहून अधिक झाली आहे. त्यांपैकी 1 लाख 80 हजार खटले तीस वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित आहेत. आता भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचा विचार करू. चंद्रचूड सरन्यायाधीश झाले, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात 69,647 खटले प्रलंबित होते. आता ते पायउतार होत असताना अशा खटल्यांची संख्या 82,989 झालेली आहे. हे मला खूप चिंताजनक वाटतं. भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून त्यांनी शक्य तितक्या वेगाने न्यायदान होण्यासंदर्भात काही गंभीर प्रयत्न केले का? कारण खटले वेगाने निकाली निघाले नाहीत, लोकांना न्याय मिळाला नाही, तर ते कायद्याच्या राज्याचे सपशेल अपयश मानावे लागते. शिवाय, यात न्यायाच्या गुणवत्तेचाही मुद्दा आहेच. त्याचा विचार आपण पुढे करूच. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी या संदर्भात कोणताही गंभीर प्रयत्न केला नाही.

ते प्रसारमाध्यमांच्या प्रेमाचा विषय ठरले. प्रत्येक माध्यमसंस्थेला त्यांची मुलाखत घ्यायची होती आणि त्यांनीसुद्धा उदारपणे मुलाखती दिल्या, स्वतःची सार्वजनिक प्रतिमा निर्माण केली. परंतु, माध्यमांमधील कोणीही सरन्यायाधीश म्हणून त्यांच्या भूमिकेविषयी प्रश्न विचारले नाहीत. कोणीही खऱ्या अर्थाने त्यांच्या कामाचे चिकित्सक मूल्यमापन केले नाही. त्यांची कार्यक्षमता लक्षात घेता, या संदर्भात त्यांना खरोखर काही योगदान देता आलं असतं, पण त्यात ते सपशेल अपयशी ठरले. 

प्रश्न : आता आपण न्या. चंद्रचूड सरन्यायाधीश असताना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या काही महत्त्वाच्या निकालांविषयी बोलू. पहिला निकाल अनुच्छेद 370 चा होता. सरकारने हे कलम रद्द केलं, त्यावर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केलं. जम्मू-काश्मीरचा राज्य म्हणून दर्जा काढून घेण्यात आला, त्याबद्दल न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली, पण हा दर्जा पुनर्स्थापित करण्याचा आदेश दिला नाही. उलट, सरकार हा दर्जा पुनर्स्थापित करेल, असा विश्वास दाखवण्याची न्यायालयाची तयारी होती. या निकालाचं मूल्यमापन तुम्ही कसं कराल?

- या खटल्यात काही याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने मी न्यायालयात युक्तिवाद केला होता. इथे सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच विद्वान न्यायाधीशांनी कायद्यासंदर्भात स्वतःची दिशाभूल करवून घेतली, असं मला अत्यंत निराशेने नोंदवावं वाटतं. संविधान सभेच्या वादविवादांदरम्यान अनुच्छेद 370 च्या कर्त्यांकडून त्याची व्याप्ती व कार्यक्षेत्र स्पष्ट करण्यात आलं होतं, आणि मी ते सर्वोच्च न्यायालयातील पाच विद्वान न्यायाधीशांसमोर वाचून दाखवलं. त्यात नोंदवलेला अनुच्छेद 370 चा उद्देश तात्पुरता असणं अभिप्रेत नव्हतं. साधारण 77 वर्षांनी राष्ट्रपतींनी हा अनुच्छेद रद्द केल्याची घोषणा करून हा उद्देशही संपुष्टात येईल, अशी स्थिती नव्हती. सदर अनुच्छेद सुरू राहावा किंवा त्यात काही दुरुस्ती करावी की ते रद्द करावं, याबद्दलचा पर्याय जम्मू- काश्मीर संविधान सभेसमोर ठेवण्यात आला होता, आणि त्या उद्देशाने भारतीय संविधानात अनुच्छेद 370 ची भर घालण्यात आली.

संविधान लागू झाल्यानंतर दोन वर्षांमध्येच जम्मू- काश्मीरच्या संविधान सभेने सांगितलं की, त्यांना हा अनुच्छेद कायम राहावा असं वाटतं, पण त्यात छोटी दुरुस्ती केली जावी. भारताच्या राष्ट्रपतींनी सदर अनुच्छेदातील ही दुरुस्ती स्वीकारली. तर, एकदा हे घडल्यानंतर सदर तरतूद रद्द करण्याचा भारताच्या राष्ट्रपतींचा अधिकार संपुष्टात आला होता. दुर्दैवाने पाच न्यायाधीशांनी या बाजूने अजिबातच विचार केला नाही.

दुसरा मुद्दा, नागालँड व मणीपूरसारख्या इतर राज्यांसंदर्भातील अशाच प्रकारच्या तरतुदींचा. या सर्व राज्यांना विशेष दर्जा देऊन, त्यांच्या रूढी-परंपरांचं संरक्षण करण्यात आलं. या राज्यांच्या रूढी व परंपरा जिवंत राहण्यासाठी संविधानकर्त्यांनी ही तरतूद केली. त्यांचं स्वातंत्र्य टिकवून ठेवायला हवं. आज, तिथे गोमांस खाल्लं जातं, उर्वरित देशात गोमांसावर बंदी आहे. या तरतुदींना हात लावलेला नाही. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरसंदर्भातील न्यायाधीशांचा दृष्टीकोन योग्य नव्हता. माझ्या मते, त्या वेळी न्याय देताना गंभीर गफलत झाली.

प्रश्न : तुम्ही अतिशय महत्त्वाचं विधान करत आहात, आणि हा खूप गंभीर आरोप आहे?

- हा आरोप नाही. हे मी वकील म्हणून केलेलं अर्थनिर्णयन आहे. वकील म्हणून मी एक निरीक्षण नोंदवतो आहे. निकाल चुकीचा असल्याचं म्हणण्याचा मला अधिकार आहे. याहून वेगळं काही मी म्हणत नाहीये. न्यायाधीश काही वेळा चुका करत असतात.

विद्वान न्यायाधीशांनी एक अतिशय गंभीर चूक केल्याचा हा एक नमुनेदार दाखला आहे. खरं सांगायचं तर, या खटल्यामध्ये बलशाली कार्यकारीमंडळाच्या निर्णयाविरोधात जाण्याकरता न्यायाधीशांमध्ये टोकाचा निर्भीडपणा आवश्यक होता. अनुच्छेद 370 रद्द करणं हा मुळात भाजपच्या 2014 मधील जाहीरनाम्याचा भाग होता., हे आपण जाणतोच. या जाहीरनाम्यानुसार ते पुढे गेले आणि तेच मी न्यायाधीशांच्या निदर्शनास आणून दिलं. हा निर्णय राजकीय कृती म्हणून झाला होता, ती सरकारने केलेली प्रशासकीय कृती नव्हती, असं मी नमूद केलं. पण दुर्दैवाने, न्यायाधीशांनी याला फारसं महत्त्व दिलं नाही.

प्रश्न: न्या. चंद्रचूड यांनी राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील विषयांमध्ये अपेक्षित स्तर गाठला नाही, हे तुमचं आधीचं विधान इथे खरं ठरतं. अनुच्छेद 370 चा खटला निश्चितपणे राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील होता आणि त्यामध्ये सरकारने केलेली कृती फेटाळण्याबाबत न्या. चंद्रचूड यांनी कच खाल्ली.

दुसरा मोठा निकाल हा निवडणुकीय रोख्यांशी संबंधित होता. हे रोखे असांविधानिक असल्याचे सांगत ते रद्द करणारा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला, तेव्हा न्यायालयाची बरीच प्रशंसा झाली. पण न्यायालयाने यातील पैसा परत मिळवण्यासाठीचे आदेश दिले नाहीत, तसंच कोणालाही दोषी ठरवून शिक्षा दिली नाही. या निकालाकडे तुम्ही कसं बघता ?

- सर्वोच्च न्यायालयाने जे काही केलं ते सुस्पष्ट आहे. शस्त्रक्रिया यशस्वी, पण रुग्ण मृत झालेला. निवडणुकीय रोख्यांची योजना चांगली ठरू शकली असती यात काही शंका नाही, पण तिचा गंभीररित्या गैरवापर करण्यात आला विशेषतः सत्ताधारी पक्षाने हा गैरवापर केला. अंमलबजावणी संचालनालयाने (एन्फोर्समेन्ट डिरेक्टोरेट ईडी) किंवा सीबीआयने छापा टाकावा आणि त्यानंतर लगोलग निवडणुकीय रोख्यांद्वारे भारतीय जनता पक्षाला संबंधितांनी देणगी द्यावी, अशा अनेक घटना आपण वृत्तपत्रांमधून वाचल्या आहेत. त्यामुळे या संदर्भातील अनेक खटल्यांमध्ये काही फेरफार झाले किंवा ते खटलेच कमकुवत करण्यात आले किंवा त्या संदर्भातील सुनावणी योग्य रितीने झाली नाही. आता ही सर्व तथ्यं सार्वजनिक स्तरावर आलेली आहेत.

केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाने या योजनेचा गैरवापर केल्याचं दाखवण्यासाठी प्रसारमाध्यमांनी मोठी मोहीम राबवली. त्यामुळे प्रशांत भूषण यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्याकडे पुन्हा जाऊन विनंती केली की, या संदर्भातील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक नेमलं जावं. तेव्हा सरन्यायाधीशांनी सरळ नकार देऊन त्यांची विनंती फेटाळून लावली. सत्ताधारी पक्षाने या विषयावर खरोखरच स्वतःच्या स्थानाचा गैरवापर केला की नाही हे खोलात जाऊन शोधण्याचं धाडस तुमच्यात नव्हतं, मग उगाच अकादमिक व्याख्यानं देऊन स्वतःची पत वधारण्यात काय अर्थ आहे! याबाबतीत सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी माझ्यासारख्या लोकांचा मोठा अपेक्षाभंग केला आणि खेद वाटावा असं वर्तन केलं.

प्रश्न : तुम्ही आत्ताच वापरलेला शब्दप्रयोग धाडसाचा अभाव - हा त्यांच्या कार्यकाळात अडचणीचा ठरलेला घटक होता?

- यातील खरोखरची चिंताजनक बाब म्हणजे, पंतप्रधान मोदींनी धुरा स्वीकारल्यापासून (2014 पासून) कोणत्याही सरन्यायाधीशांनी पंतप्रधानांच्या बलशाली व्यक्तिमत्त्वासमोर ठाम भूमिका घेतलेली नाही. इंदिरा गांधी सत्तेत होत्या तेव्हाही असं घडलेलं आपण पाहिलं आहे. तर, बलशाली पंतप्रधान सत्तेत असताना न्यायाधीशांनी त्यापुढे नमतं घेतलेलं आहे. आणीबाणीच्या वेळी 'एडीएम जबलपूर' या प्रसिद्ध खटल्यात असंच घडलं. न्यायाधीशांनी सांविधानिक शपथेला बांधील राहावं, अशी आपली अपेक्षा असते. कोणतीही भीती न मानता किंवा कोणावरही अनुकृपा न करता, केवळ संविधानाचं व कायद्यांचं अनुसरण करावं, असं सांविधानिक शपथेमध्ये त्यांना सांगितलं जातं.

भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून तुम्हाला कोणी भीती घालू शकत नाही, तुम्हाला सांविधानिक संरक्षण लाभलेलं असतं, तुम्हाला कोणी हात लावू शकत नाही, त्यामुळे तुम्ही संविधानाची, भारताच्या नागरिकांची कड घ्यायला हवी आणि स्वतःकडील सत्तेचा गैरवापर करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांविरोधात भूमिका घ्यायला हवी, असं मी त्यांचा आदर राखून म्हणेन.

प्रश्न : भारताचे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या बलशाली व्यक्तिमत्त्वाची धास्ती घेतली, त्यामुळे त्यांना निकालांबाबतीत तार्किक शेवटापर्यंत जाता आलं नाही, असं तुम्ही म्हणताय?

- होय, याचं उदाहरण म्हणून न्यायाधीश लोया यांचा खटला पाहा. न्यायाधीश लोया यांचा संशयास्पद स्थितीत मृत्यू झाला, तेव्हा सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. ए. एम. खानविलकर व न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर आम्ही 'या प्रकरणी स्वतंत्र चौकशी करण्याचे आदेश द्यावेत' इतकीच विनंती केली होती. लोया यांचा मृत्यू हृदयविकाराच्या धक्क्याने झाला असेल तर ते चौकशीतून समोर येईलच. एखाद्या संवेदनशील खटल्याची सुनावणी सुरू असताना त्याच्याशी संबंधित कोणा न्यायाधीशाचा मृत्यू झाला तर, त्या संदर्भात संरक्षण पुरवण्याचे कर्तव्य सर्वोच्च न्यायालयाने निभावायला हवे. न्यायव्यवस्थेच्या सर्वांत कनिष्ठ स्तरावरील न्यायाधीशांबाबतही सर्वोच्च न्यायालयाने जबाबदारी पार पाडायला हवी, असं मी म्हणेन. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने हे केलं नाही.

याशिवाय, भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या - बीसीसीआयच्या- खटल्यात तीन न्यायाधीशांनी आधीच्या दिलेल्या निकालात न्या. चंद्रचूड यांनी बदल केला आणि जय शहा यांना बीसीसीआयचे सचिव होण्याची मुभा दिली. विशिष्ट त-हेने कार्यकाळाचा नियम लागू होत नसल्याचं ते म्हणाले. हा आणखी एक दाखला. त्यांनी हा निकाल ज्या तन्हेने दिला त्यात अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. तीन न्यायाधीशांच्या निकालासंदर्भात असं करता येत नाही. आणि या सगळ्याची निष्पत्ती काय? आज आपल्यासमोर असलेली ही क्रिकेट नियामक संस्था केवळ माध्यमांसमोर खेळणारे खेळाडू निवडते आहे, प्रत्यक्ष मैदानावर ते खेळू शकत नाहीत.

प्रश्न : मी थोडं तुम्हाला मधे थांबवतो. तुम्ही जे सांगत आहात ती कोणत्याही सरन्यायाधीशांच्या संदर्भात विचार करता अतिशय गंभीर टीका आहे. न्या. चंद्रचूड यांनी पंतप्रधान मोदींच्या बलशाली व्यक्तिमत्त्वाची धास्ती घेतली होती, ही अत्यंत गंभीर टीका आहे. न्यायाधीशांनी अशी धास्ती घेऊ नये, अशी आपली अपेक्षा असते.

- 'न्या. चंद्रचूड यांनी धास्ती घेतली', असं मी म्हणत नाहीये. ते तुमचे शब्द आहेत. मी इतकंच म्हणतोय की, पेचप्रसंग उभा राहिल्यावर सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी त्यांच्याकडून अपेक्षित असलेल्या दर्जाची कामगिरी केली नाही. त्यांनी त्यांच्याकडून अपेक्षित असणारी उंची गाठायला हवी होती.

आणखी एक उदाहरण देतो. हिंदू मुलगी आणि मुस्लीम मुलगा यांच्या लग्नासंदर्भात गाजलेल्या हादिया खटल्यात सरन्यायाधीश खेहर व न्या. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने राष्ट्रीय तपास संस्थेला एका प्रौढ मुलीच्या विवाहासंदर्भात तपास करायचे आदेश दिले. काही महिने त्यांनी त्या मुलीला स्वतःच्या नवऱ्यापासून दूर ठेवलं. शेवटी ती सर्वोच्च न्यायालयात येऊन म्हणाली, 'मी स्वतःच्या मर्जीने लग्न केलंय आणि मला माझ्या नवऱ्यासोबत राहायचंय.' ही सर्वोच्च न्यायालयाची नामुष्की होती. शेवटी, त्यांना ही चौकशी बंद करावी लागली. मुळात न्यायाधीशांनी या खटल्याची दखलच घ्यायला नको होती. केवळ एका हिंदू मुलीचं मुस्लीम मुलाशी लग्न झालंय, एवढ्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय तपास संस्थेला चौकशीचे आदेश देणं, हे बरोबर नाही.

प्रश्न : बरं. मान्य 'धास्ती घेतली', हे माझे शब्द होते. मग असं म्हणू की, 2014 पासून सत्तेत असणाऱ्या सत्तेला त्यांनी चुचकारलं. खरं तर हा शब्दप्रयोग धास्तावण्याहून वाईट ठरतो. पण आपण पुढे जाऊ. आता एका तिसऱ्या खटल्याबद्दल बोलू. या खटल्याचा निकाल लागला तेव्हा न्या. चंद्रचूड हे सरन्यायाधीश नव्हते. पण अयोध्येतील या खटल्याचा निकाल त्यांनी लिहिला होता, हे आपण जाणतो. मला तुम्हाला एक कळीचा प्रश्न विचारायचा आहे अयोध्या खटल्यातील निकालामध्ये न्याय झाला का? की हा निकाल एका बाजूला झुकतं माप देणारा होता आणि मशीद बेकायदेशीररीत्या पाडणाऱ्या दोषींचीच बाजू त्यात उचलून धरण्यात आली, या टीकेशी तुम्ही सहमत आहात?

या खटल्याच्या निकालामध्ये अनेक अंतर्विरोध होते. तथ्यं आणि कायदा यांचा विचार केला, तर हा निकाल खरं तर कायद्यापेक्षा भावना व धार्मिक उत्साह यांवर आधारलेला असल्याचं दिसतं. त्यामुळे या निकालावर मोठ्या प्रमाणावर टीका झाली. आपल्यापैकी बहुसंख्य हिंदू आहेत, मी स्वतः माझ्या हिंदू असण्याचा अभिमान बाळगतो, भगवान रामावर माझी श्रद्धा आहे, आणि तरीसुद्धा या देशात सदर निकालावर टीका झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने या निकालामध्ये समजूतदारपणा दाखवायला हवा होता. केमाल अतातुर्कला 1920 च्या दशकात तुर्कस्तानात अशा प्रकारची कृती करणं शक्य झालं होतं. अयोध्येत पाडलेल्या मशिदीच्या जागेवर मंदिर उभारायची मुभा देण्याऐवजी ती जागा राष्ट्रीय स्मारक म्हणून जाहीर करून एकमेकांशेजारी मशीद व मंदिर उभारण्याचा आदेश देता येणं शक्य होतं.

त्यामुळे पाचही न्यायाधीशांनी समजूतदारपणा दाखवणं अपेक्षित होतं. दुर्दैवाने तसं झालं नाही. वस्तुस्थिती अशी आहे की, या निकालाशी संबंधित खंडपीठावर असणाऱ्या उर्वरित चारही न्यायाधीशांना कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे मोबदला मिळाला आहे. त्यांच्या निवृत्तीनंतर सरकारने त्यांच्याबाबतीत असाधारण दयाभाव दाखवल्याचं दिसतं. म्हणूनच याबद्दल गंभीर शंका उपस्थित होतात, तसंच हे क्लेशकारकही वाटतं. न्यायाधीशांनी निकाल देणं ही वेगळी गोष्ट आहे, पण निवृत्तीनंतर सरकारने देऊ केलेली बक्षिसं अशा रितीने स्वीकारणं, हे शोभनीय नाही. 

राम मंदिराची उभारणी हासुद्धा भारतीय जनता पक्षाच्या 2014 च्या जाहीरनाम्याचा भाग होता. हेही लक्षात ठेवायला हवं. त्यांच्या 2019 च्या निवडणूक जाहीरनाम्यामध्येही हा मुद्दा होता. तर, याबाबतीत न्यायव्यवस्थेने अतिशय काळजी घ्यायला हवी. सत्ताधारी पक्षाने स्वतःच्या जाहीरनाम्यांमधून केलेल्या राजकीय विधानांशी निगडित खटल्यांविषयी न्यायव्यवस्थेने सावधगिरीने निकाल द्यायला हवेत. या जाहीरनाम्यातून देण्यात आलेल्या इतर आश्वासनांचं पुढे काहीच झालेलं नाही. मग यातील प्रत्येक आश्वासनाचं पालन होईल आणि सत्ताधारी पक्ष त्याची अंमलबजावणी करेल, याची खातरजमा करण्याची जबाबदारी हे न्यायाधीश का घेत नाहीत ?

प्रश्न : आपण न्या. चंद्रचूड यांच्या गतकालीन निकालांविषयीही बोलतो आहोत, म्हणून विचारतो त्यांनी 2017 मध्ये जाहीरपणे सांगितलं होतं की, त्यांच्या वडिलांनी एडीएम जबलपूर खटल्यात दिलेल्या निकालाशी ते सहमत नाहीत, आणि त्या निकालात गंभीर त्रुटी होत्या. याबद्दल तुम्ही त्यांना कितपत श्रेय द्याल? त्याचप्रमाणे समलैंगिकता, व्यभिचार व शबरीमाला यांसारख्या खटल्यांच्या निकालात त्यांनी घेतलेल्या भूमिकेविषयी तुम्ही त्यांना किती श्रेय द्यायला तयार आहात?

- तुम्ही उल्लेख केलेल्या खटल्यांमधील त्यांचे निकाल योग्य दिशेने जाणारे होते, यात काही शंका नाही. तशी शंका कोणी घेतलेलीही नाही. पण न्या. चंद्रचूड वाऱ्याची दिशा पाहून त्या दिशेने जात होते, असं मला वाटतं. अशा प्रकारच्या खटल्यांमध्ये विरोधी निकाल दिला तर आपण माध्यमांमध्ये लोकप्रिय होणार नाही, हे त्यांना कळत होतं. या निकालांचं जगभर कौतुक झालं. ते होईल, याची खातरजमा न्या. चंद्रचूड यांनी केली.

ऑक्टोबर 2022 मध्ये मी म्हणालो होतो, तेच मी वारंवार सांगितलं आहे- सरन्यायाधीश चंद्रचूड हे अत्यंत बुद्धिमान आहेत, त्यात काहीही शंका नाही. कायद्याला कसा आकार द्यायचा हे त्यांना माहीत आहे. पण दुर्दैवाने लोकशाहीच्या सबलीकरणासाठी, तसंच सत्ताधारी पक्षाकडून होणारा सत्तेचा गैरवापर थांबवण्यासाठी कायद्याला आकार देणं त्यांना जमलं नाही?

प्रश्न: म्हणजेच समलैंगिकता, व्यभिचार व शबरीमाला या खटल्यांमधील निकाल असोत, अथवा एडीएम जबलपूर खटल्यात आपल्या वडिलांनी दिलेल्या निकालावर केलेली टीका असो, या संदर्भात व्यापक स्तरावर कौतुक होईल हे न्या. चंद्रचूड यांना माहीत होतं, असं तुम्ही म्हणताय. ते त्या-त्या वेळी वारा वाहील त्या दिशेने जात होते, असं तुमचं म्हणणं आहे.

- होय. अगदीच. शिवाय, त्यांच्या वडिलांच्या निकालावर टीका करण्याची काही गरजही नव्हती. आता त्यांचे वडील हयात नाहीत, त्यामुळे तर ते अगदीच अप्रस्तुत ठरतं.

आणखी एक गोष्ट अशी की, भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून न्यायव्यवस्थेत आतून सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करणंही तुमचीजबाबदारी असते. देशभरातन्यायव्यवस्थेला ग्रासणाऱ्या समस्या कोणत्या आहेत, हे तुम्ही समजून घ्यायला हवं. या संदर्भात भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश म्हणून आपण सामूहिकरीत्या काय करू शकतो? सरन्यायाधीश म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली तेव्हा लिहिलेल्या अभिनंदनाच्या पत्रात त्यांनी सर्वोच्च स्तरावरील न्यायाधीश, वकील आणि याचिकाकर्ते, न्यायालयातील कर्मचारी, तसंच अर्थातच व्यवस्थापन तज्ज्ञ अशांचा एक गट तयार करावा, आणि न्यायव्यवस्थेला नक्की कोणत्या समस्या ग्रासून आहेत याचा शोध घ्यावा. या तज्ज्ञ गटाकडून तीन ते सहा महिन्यांमध्ये अहवाल मागवावा आणि त्यानुसार उपाययोजनांना सुरुवात करावी असं मी सुचवलं होतं.

न्यायव्यवस्थेने कार्यक्षमतेने न्यायदानाचे कार्य पार पाडावे, असं कार्यकारीमंडळाला वाटत नसल्याची माझी धारणा आहे. त्यामुळे न्यायव्यवस्थेलाच आतून सुधारणेचं काम करावं लागेल. 

प्रश्न : यात न्या. चंद्रचूड अपयशी ठरले?

- अर्थातच. अधूनमधून जिल्हा न्यायाधीशांशी केलेल्या काही अकादमिक चर्चा वगळता, आणि हार्वर्ड व ऑक्सफर्ड इथे दिलेली व्याख्यानं वगळता या संदर्भात त्यांनी भरीव काहीच केलं नाही. देशभरातील सर्वांत कनिष्ठ स्तरावरील न्यायाधीशांपर्यंत जाऊन त्यांच्याशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला नाही.

प्रश्न : न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या कार्यकाळात सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यांची संख्या 69,647 वरून 82,989 पर्यंत वाढल्याचं तुम्ही सुरुवातीच्या उत्तरात नमूद केलंत. एक अत्यंत महत्त्वाचा खटला - नागरिकत्व सुधारणा कायदा ते सरन्यायाधीश होण्याआधीपासून न्यायालयात प्रलंबित होता आणि त्याची सुनावणी त्यांनी घ्यावी, असं अनेकांना वाटत होतं. पण त्यांनी त्याकडे लक्ष दिलं नाही. आपल्या कार्यकाळात या कायद्यासंदर्भातील खटल्याची सुनावणी न घेण्याचा त्यांचा निर्णय कोणता संदेश देतो?

- हाही राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील ठरणारा खटला आहे.

प्रश्न : त्यांनी त्याकडे पाठ फिरवली?

- होय, त्यांनी त्याकडे पाठ फिरवली. असे इतर अनेक मुद्दे आहेत. उदाहरणार्थ, 'लव्ह जिहाद'शी संबंधित खटले. भारतासारख्या लोकशाही देशामध्ये 'लव्ह जिहाद' असा शब्दप्रयोग होऊ शकतो का? एखाद्या हिंदू मुलीने मुस्लीम मुलाशी लग्न करण्याचा निर्णय घेतला, म्हणून कार्यकारीमंडळाच्या संस्था संबंधित लोकांना अटक करून, त्याची कुटुंबं उद्ध्वस्त करू शकतात का? आपण कोणत्या जगात राहतोय? याबद्दलचा निकाल न्या. चंद्रचूड यांनी का दिला नाही?

 हिजाबसंबंधीच्या खटल्याची सुनावणीही त्यांनी का घेतली नाही? या संदर्भात दोन न्यायाधीशांनी निकाल पुढे ढकलला, मग न्या. चंद्रचूड यांनी दोन वर्षांत हा खटला तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे का पाठवला नाही? सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी पाठ फिरवलेले असे अनेक खटले आहेत. आणि हे राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील खटले असल्यामुळे त्यांनी तसं केलं.

तसं करण्यासाठीचं धाडस त्यांच्यात नव्हतं. अनेक मुद्द्यांविषयी सरन्यायाधीश चंद्रचूड न्यायालयाबाहेर बरंच बोलतात, ही दुर्दैवाची बाब आहे. ते स्त्रियांच्या अधिकारांविषयी, मानवाधिकारांविषयी, मूलभूत अधिकारांविषयी बोलतात. पण स्वतःच्या न्यायिक अधिकाराद्वारे या सर्वांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करण्याची वेळ येते, तेव्हा त्यांना अर्थपूर्ण रितीने कृती करता येत नाही, असं मला वाटतं.

प्रश्न : म्हणजे त्यांची कृती त्यांच्या उक्तीला साजेशी नाही, असं तुम्ही म्हणताय?

- अर्थातच. आणि हे चिंताजनक आहे. उदाहरणार्थ, स्त्रियांचं समाजातलं स्थान आणि त्यांना समाजात, किंबहुना न्यायव्यवस्थेतही सक्रिय भूमिका कशी मिळायला हवी, याबद्दल ते बोलत आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात त्यांनी स्वतः 17 जणांच्या नियुक्त्या केल्या, पण त्यात त्यांनी एकाही स्त्रीची नेमणूक केली नाही.

प्रश्न : होय, यासंबंधीची बातमी आज 'द हिंदू'च्या पहिल्या पानावर आली आहे. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एकाही स्त्रीची नियुक्ती केली नाही, इतकंच नव्हे तर ते न्यायाधीशवृंदाचे (कॉलेजिअम) अध्यक्ष होते, तेव्हा करण्यात आलेल्या अनेक शिफारसी सरकारने हाणून पाडल्या किंवा त्यावर काहीच कृती केली नाही. त्यावरही न्यायाधीशवृंदाला काहीही करता आलं नाही. न्या. चंद्रचूड यांच्या कार्यकाळात न्यायाधीशवृंद दुबळं झालं होतं का?

- उपलब्ध उमेदवारांपैकी सर्वोत्तम उमेदवारांचीच नियुक्ती करता येईल, असं न्यायाधीशवृंदासंदर्भातील एका खटल्यात स्पष्ट करण्यात आलं आहे. तसं यात केलं जातं का? या प्रश्नाचं उत्तर इतिहास देईल. खरंतर या निकालाचा व अधिकाराचा न्याय्य वापर न्यायाधीशवृंद करत नाहीत असं मी म्हणेन. म्हणूनच ही रचना रद्द व्हावी, असं माझं कळकळीचं सांगणं राहिलं आहे. सदर निकाल ज्या उद्देशाने देण्यात आला होता, त्याच उद्देशाने या अधिकाराचा वापर व्हायला हवा.

प्रश्न: पण न्या. चंद्रचूड अध्यक्ष असताना न्यायाधीशवृंदाने या अधिकाराचा वापर केला नाही. अनेक शिफारसी राखून ठेवण्यात आल्या आणि त्याबद्दल त्यांनी काहीच केलं नाही?

- नाही, त्यावर आपण बोलू. प्रत्येक काळातील न्यायाधीशवृंदाने (यात सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायाधीशवृंदही आला) त्यासंबंधीच्या निकालाबाबत केवळ तोंडपूजाच केलेली आहे. अधिकार मिळवून तो राबवायचा असेल तेव्हा ही मंडळी संबंधित निकालाची आनंदाने उजळणी करतील. पण या निकालाच्या प्रेरणेने खरोखर काही अंमलबजावणी करायची वेळ आली की ते मौन बाळगतात. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी याहून वाईट गोष्ट केली. न्यायमूर्ती संजय कौल यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर खटल्याची सुनावणी सुरू होती, तेव्हा कौल यांनी सरकारला विचारलं की, न्यायाधीशवृंदाने केलेल्या शिफारसींची अंमलबजावणी सरकार का करत नाहीये आणि ती कधी केली जाईल ते सांगावं. सरकारला स्वतःच्या इच्छेविरोधात जाऊन काही न्यायाधीशांची नेमणूक करायची नव्हती. याउलट, सरकारला हव्या असणाऱ्या काही न्यायाधीशांची नेमणूक मात्र सरकारने अत्यंत सक्रियता दाखवून केली होती.

काही न्यायाधीशांच्या फाइल 12 तासांहून कमी वेळात पुढे गेल्याचं मला माहीत आहे. तर, न्यायमूर्ती कौल यांच्या खंडपीठाने या संदर्भात प्रश्न विचारले, तेव्हा दुर्दैवाने सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी हा खटला कौल यांच्याकडून काढून घेतला. हा न्यायालयाचा धडधडीत अवमान होता. न्यायव्यवस्थेचा धुरीण म्हणून दुसऱ्या खंडपीठाकडे सुनावणी सुरू असलेला खटला काढून घेण्याचा अधिकार कोणत्याही सरन्यायाधीशला नसतो. परंतु, न्या. चंद्रचूड यांनी सरकारला लाजिरवाण्या स्थितीमध्ये अडकावं लागू नये यासाठी जाणीवपूर्वक हे केलं. त्यामुळेच ते या देशाला स्पष्टीकरण देऊ लागतात, असं मी म्हणेन. ते आज एका वृत्तपत्राच्या संवाद-कार्यक्रमात सहभागी होत आहेत. तिथेही ते अनेक स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न करतील, याची मला खात्री आहे. आपण याआधी बोललो त्यानंतर गेल्या दोन आठवड्यांमध्ये ते माध्यमांसमोर जाऊन स्वतःची बाजू स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, देशभरातील अनेक लोकांच्या टीकेला उत्तर देत आहेत. दुर्दैवाने अशा स्पष्टीकरणांसाठी त्यांना प्रसारमाध्यमांची मदत घ्यावी लागतेय. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजासंदर्भात विचार करता ही खूपच दयनीय अवस्था आहे. न्यायमूर्ती कौल म्हणाले तसं, 'जे काही घडतंय त्याबद्दल खेद व्यक्त करण्याव्यतिरिक्त अधिक काही मी बोलू शकत नाही.'

प्रश्न : न्या. चंद्रचूड यांनी याबद्दल कधीच स्पष्टीकरण दिलं नाही, तर त्यांच्या बाजूने हा किती मोठा प्रमाद असेल?

- यात ते काहीही स्पष्टीकरण देणार नाहीत. त्या दिवशी (कौल यांच्याकडून खटला काढून घेतला तेव्हा) जे झालं ते अत्यंत लाजिरवाणं होतं. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी न्यायव्यवस्थेचा धुरीण म्हणून अधिक कृती करणं हे न्यायविवेकाला धरून नाही. ते प्रशासकीय कृती म्हणून तसं वागत होते. पण प्रशासकीय दृष्टीने विचार केला, तरी या विषयात हात घालण्याचा न्यायिक वा नैतिक अधिकार त्यांना नव्हता. तर, याबद्दल ते काहीही बोलले तरी त्यातून त्यांनी कर्तव्य बजावण्यात केलेली कसूरच समोर येईल.

प्रश्न : किंबहुना त्यांचं या संदर्भातलं वागणं न्यायालयाचा धडधडीत अवमान करणारं होतं, असं तुम्ही म्हणालात?

- अर्थातच. एक दाखला सांगतो न्या. पी. टी. देसाई यांना मी माझे आदर्श मानतो; त्यांच्याकडून आम्ही कायदा शिकलो. तर, ते हिमाचल प्रदेश, कलकत्ता व मुंबई इथल्या न्यायालयांमध्ये मुख्य न्यायमूर्ती होते. त्यानंतर त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात नेमण्यासंबंधीचा निर्णय झाला, पण तिथे त्यांच्याहून ज्युनिअर असणाऱ्या एका न्यायाधीशाची आधी नियुक्ती झाली होती, म्हणून देसाई यांनी सर्वोच्च न्यायालयात पद स्वीकारायला नकार दिला.

प्रश्न : आता निकालांपुढे जाऊन सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या कार्यकाळात न्यायव्यवस्थेचं वर्तन कसं राहिलं याचा विचार करू. उमर खालिद व शर्जील इमाम यांसारखे लोक अनेक वर्षं जामिनाविना तुरुंगात पडले आहेत. भीमा-कोरेगाव खटल्यातील अनेक आरोपींचीही तशीच अवस्था आहे. या संदर्भातील जबाबदारी किंवा दोष भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून न्या. चंद्रचूड यांच्यावर कितपत येते?

- न्याय मिळणं आणि वेगाने न्याय मिळणं, हा लोकांचा हक्क आहे. पण, न्यायव्यवस्था असा न्याय देऊ शकत नाही, ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे. याची बरीच मोठी जबाबदारी निश्चितपणे सरन्यायाधीशांवर असते. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी या संदर्भातील त्यांचा अधिकार व्यक्तिनिष्ठपणे वापरल्याचं दिसतं, त्यामुळेच त्यांच्याविषयी अधिकाधिक प्रश्न उपस्थित होतात. न्यायव्यवस्थेचा धुरीण म्हणून सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी मनमानीपणे वागणं अपेक्षित नव्हतं.

प्रश्न: उमर खालिदच्या जामीन अर्जावरील सुनावणी अनेकदा पुढे ढकलण्यात आली, त्यावर काहीच कार्यवाही करण्यात आली नाही. त्याबद्दल तुम्ही बोलत आहात का ?

- नाही. मी अनेक खटल्यांच्या अनुषंगाने बोलतोय. मोठ्या प्रमाणात खटले कोणत्या ना कोणत्या विशिष्ट कारणांमुळे विशिष्ट खंडपीठांसमोर सुनावणीसाठी गेलेले असतात. सरन्यायाधीश काही विषय ठरावीक उद्देशाने विशिष्ट खंडपीठांपुढे पाठवत होते, हे आपण जाणतो. शेवटी, धुरीण म्हणून आपण खंडपीठं निश्चित केली आणि विषयांनुरूप त्यांच्याकडील खटल्यांची वाटणी केली की, बाकीचं काम संगणकाने आपोआप करायचं असतं आणि यादीनुसार सुनावणी पुढे जाणं योग्य असतं. परंतु, गेल्या दहा वर्षांमध्ये सरन्यायाधीशांनी या प्रक्रियेत वारंवार हस्तक्षेप करून विशिष्ट खटले विशिष्ट न्याधीशांसमोर वा विशिष्ट खंडपीठांसमोर सुनावणीसाठी यावेत याची तजवीज केली, ते का? हे राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील बाबींमध्ये घडतं. विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांशी निगडित खटल्यांबाबतही असं घडतं. नागरी अधिकार कार्यकर्त्यांशी निगडित खटले असोत, वा मोठ्या कंपन्यांशी संबंधित खटले असोत, तिथेही हे घडतं.

प्रश्न : याची जबाबदारी व दोष थेट न्या. चंद्रचूड यांच्यावर येतो?

- फक्त सरन्यायाधीशच या अधिकाराची अंमलबजावणी करतात असं नाही. वेळोवेळी आलेल्या सरन्यायाधीशांनी या अधिकाराचा गैरवापर केला आहे. न्या. चंद्रचूडही याला अपवाद नाही.

प्रश्न: आता चंदीगढमधील महापौरपदाच्या निवडणुकीच्या वेळी निवडणूक अधिकाऱ्याने केलेल्या गैरव्यवहाराच्या खटल्याकडे येऊ. भाजपशी निगडित या अधिकाऱ्याने फौजदारी स्वरूपाचं गुन्हेगारी वर्तन केल्याबद्दल त्याला दोषी ठरवण्यात आलं, पण त्याच्या विरोधात कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही.

महाराष्ट्रातील शिंदे-फडणवीस-अजित पवार यांच्या सरकारबद्दलही असंच घडलं. ते सरकार बेकायदेशीर असल्याचं जाहीर करण्यात आलं, पण त्याबद्दल निर्णय घेण्याचा मुद्दा विधानसभेच्या अध्यक्षाकडे पाठवण्यात आला, सभागृहाध्यक्षाने काहीच केलं नाही आणि शेवटी संबंधित सरकारने कार्यकाळ पूर्ण केला. या दोन घटनांकडे तुम्ही कसं बघता?

- सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्याबद्दलचं एक उदाहरण देतो. एक कॉर्पोरेट कंपनी आणि दोन चुलत भावंडं यांच्याशी संबंधित खटल्यात न्या. चंद्रचूड यांनी एकदा 'एनसीएलएटी'च्या (नॅशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रायब्युनल) सदस्यांना पाचारण केलं. यात उच्च न्यायालयाचे एक माजी न्यायाधीशही होते. या मंडळींना न्या. चंद्रचूड यांनी बसायला खुर्य्याही दिल्या नाहीत. आपल्या आदेशाची योग्य अंमलबजावणी 'एनसीएलएटी'च्या सदस्यांनी केली नाही, असा आरोप करत त्यांनी त्यांची खरडप‌ट्टी काढली. या मंडळींनी न्यायालयाचा अवमान केल्याचं त्यांनी गृहीत धरलं.

एखादी परिस्थिती आणखी बिकट करण्याचा हा प्रकार होता. या खटल्यात संबंधित पक्षकाराने सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्यासमोर स्वतःच्या बाजूने निकाल लागल्यानंतर 'एनसीएलएटी'कडून आदेश प्राप्त केला. 'एनसीएलएटी'ने वर्षभर या आदेशावर काहीच कार्यवाही केली नव्हती. त्या विशिष्ट वर्षाच्या एक जानेवारीला संबंधित सदस्य निवृत्त होणार होता आणि 31 डिसेंबरला संस्थेचं कामकाज सुट्टीमुळे बंद होतं, तेव्हाच या संदर्भातील आदेशाची घोषणा झाली. परंतु, न्या. चंद्रचूड यांनी अपीलीय न्यायालयाचा हा आदेश बाजूला ठेवला आणि सदस्यांची खरडपट्टी काढली. त्यातील एकाला राजीनामा देण्यासही भाग पाडण्यात आलं. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी राजकीय लोकांबाबत असं कधी केलं नाही. नोकरशाहीतील मंडळींच्याही ते विरोधात गेले नाहीत. न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसंदर्भात झालेली दिरंगाई किंवा न्यायाधीशांच्या बदल्यांबाबतीत सरकारने केलेली टाळाटाळ, अशा विषयांमध्ये सरन्यायाधीशांनी ही भूमिका घ्यायला हवी होती. स्वतःच्याच न्यायाधीशांविरोधात कठोरपणे वागणाऱ्या न्या. चंद्रचूड यांनी अशा विषयांमध्ये तीच रीत का पाळली नाही.

प्रश्न : सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी खऱ्या अर्थाने न्यायदान करण्याऐवजी, कार्यकारीमंडळाला खुश करतील व स्वीकारार्ह वाटतील, स्वतःचा लाभ होईल, अशा रितीने निकाल दिले, असं तुम्ही सुचवत आहात?

- माहीत नाही. न्या. चंद्रचूड यांचा न्यायिक दृष्टीकोन गूढ वाटणारा होता, इतकंच मी म्हणेन.

प्रश्न : म्हणजे त्याचं कधीच स्पष्टीकरण देता येणार नाही?

- होय. न्यायाधीश म्हणून आपल्याला स्वतःची विचारसरणी व तत्त्वज्ञान असू शकतं, तो आपला हक्क आहे. त्यात काही चुकीचं नाही. पण आपला न्यायिक दृष्टीकोन सुसंगत असायला हवा आणि संविधानाचा व कायद्यांचा अनादर करता कामा नये.

प्रश्न: तुम्ही सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या कार्यकाळात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालांविषयी, न्यायिक प्रशासनाविषयी आणि चंद्रचूड अपयशी ठरलेच, शिवाय त्यांनी न्यायालयाचा अवमानही केला, असं म्हणालात. आता त्यांच्या आणखी एका कृतीविषयी बोलू. याबद्दल बऱ्याच बातम्याही झाल्या. न्या. चंद्रचूड यांनी न्यायदेवतेच्या डोळ्यांवरील पट्टी काढली आणि न्यायाचं नवीन प्रतीक समोर आणलं. तसंच त्यांनी न्यायदेवतेच्या हातातील तलवार काढून तिथे संविधान ठेवलं. हे बदल योग्य आहेत का? की या प्रतीकातून दिल्या जाणाऱ्या स्पष्ट संदेशाबाबत यातून गोंधळ उडतो?

- न्यायव्यवस्थेतील प्रशासक म्हणून सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या कृती निव्वळ प्रतीकात्मक होत्या, त्यात भरीव, मूलभूत असं काही नव्हतं. केवळ माध्यमांचा विचार करून या कृती झाल्या. त्यांनी इकडे-तिकडे व्याख्यानं देऊन आपण न्यायव्यवस्थेचे त्राते आहोत, अशी स्वतःची प्रतिमा माध्यमांसमोर उभी केली. काही वेळा तर ते व्याख्यानं देण्यासाठी न्यायालयात गैरहजर असायचे. त्यांच्यासारख्या ताकदीच्या न्यायाधीशाने हे करावं याचं वाईट वाटतं. माध्यमांमध्ये त्यांची प्रतिमा सन्माननीय पंतप्रधानांच्या तुल्यबळ किंवा फार तर त्यांच्या खालोखाल असल्याप्रमाणे उभी राहिली. पण हे न्यायाधीशाच्या दृष्टीने अशोभनीय आहे. भारताचे कोणतेही सरन्यायाधीश न्या. चंद्रचूड यांच्याइतके माध्यमस्नेही नव्हते. न्या. चंद्रचूड यांनी असं करण्याची काय गरज होती, ते मला कळत नाही. त्यांची बौद्धिक ताकद खूप मोठी आहे, हे सर्वांनाच माहीत होतं. हे देशासमोर सिद्ध करण्याची त्यांना काही गरज नव्हती. अशा कृतींचा कोणताही शाश्वत परिणाम होतो, असं मला वाटत नाही.

प्रश्न : म्हणजे न्यायदेवतेच्या डोळ्यावरील पट्टी काढणं आणि तिच्या हातात तलवारीऐवजी संविधान देणं, हा बदलही माध्यमांचं लक्ष वेधण्यासाठी होता, असं तुम्ही म्हणताय ?

- होय, अर्थातच. न्या. चंद्रचूड यांनी एका चित्रपटाच्या खेळालाही हजेरी लावली. 'लापता लेडीज' या चित्रपटाचा विशेष खेळ आयोजित करण्यात आला होता, तेव्हा आमीर खान उपस्थित होता. भारताच्या सरन्यायाधीशांनी हे करणं अभिप्रेत नाही. त्यांच्या हस्ते झालेल्या उद्घाटन समारंभांची संख्याही चकित करण्याइतकी जास्त आहे. त्यांना सगळीकडे स्वतःचं नाव झळकायला हवं असतं. हे धक्कादायक आहे.

प्रश्न : ते प्रसिद्धीच्या मागे होते, असं तुम्ही म्हणताय?

- होय. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधीपासूनच उभ्या असणाऱ्या इमारतीचं नूतनीकरण करायचं होतं. ती काही पाडून पुन्हा बांधली जाणार नव्हती. पण त्यासाठीही न्या. चंद्रचूड यांनी भूमिपूजन करवून घेतलं. सर्वोच्च न्यायालयात वकिलांच्या व याचिकाकर्त्यांच्या सोयीसाठी आधीपासूनच दवाखाना होता. न्या. चंद्रचूड यांनी त्या दवाखान्याचंही नूतनीकरण करवून घेतलं. तिथेही नूतनीकरण करून झाल्यावर त्यांनी स्वतःच्या नावाची पट्टी लावली. अशा गोष्टी सरन्यायाधीशांनी करू नयेत. आपल्या पूर्वसुरींचा आदर राखावा.

प्रश्न : सरन्यायाधीश असताना न्या. चंद्रचूड यांनी केलेली वक्तव्यं आणि त्यांच्या काही कृती यांबद्दलही बोलायला हवं. त्यांनी गणेशोत्सवावेळी आरतीसाठी पंतप्रधानांना स्वतःच्या घरी बोलावलं, आणि बाबरी मशीद राम जन्मभूमी वादाच्या निकालावेळी देवाने तोडगा सुचवल्याचा दावा केला. याबद्दल आपण आधीच्या मुलाखतीत बोललो होतो, त्यामुळे त्याची पुनरुक्ती मी इथे करणार नाही. पण एकच प्रश्न विचारतो, लोक न्या. चंद्रचूड यांच्या सरन्यायाधीश पदावरील कार्यकाळाची आठवण कशी ठेवतील, असं तुम्हाला वाटतं?

- या दोन्ही घटना अस्वस्थ करणाऱ्या होत्या आणि त्यातून सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांची प्रतिमा डागाळली. त्यांनी न्यायव्यवस्थेच्याही प्रतिमेला डाग लागला. आरतीसाठी पंतप्रधानांना घरी बोलावणं त्यांनी टाळायला हवं होतं. तुम्ही पंतप्रधानांची भेट घेत असाल तर त्याचा काही कार्यक्रम निश्चित केलेला असायला हवा. अशा बैठकींच्या नोंदी असायला हव्यात. त्यात काय झालं ते देशाला सांगायला हवं. आरती झाल्यावर तुम्ही माध्यमांना मुलाखत देताना इतकंच सांगता की, 'ती काही अधिकृत बैठक नव्हती.' सरन्यायाधीश आणि पंतप्रधान यांची भेट होण्यावर कोणाचा आक्षेप नसतो, पण त्यांनी केवळ अधिकृत कारणांसाठी भेटावं आणि अशा भेटींची वेळ आगाऊ निश्चित केलेली असावी, हे संकेताला धरून आहे. असं आरतीच्या निमित्ताने भेटून बोलणी करणं योग्य नाही. तसंच, 'अयोध्या खटल्यातील निकालावेळी देवाने आपल्याला बळ दिलं' हे त्यांचं विधानही खरोखरच धक्कादायक होतं. वास्तविक सरन्यायाधीशांना केवळ संविधानातून व कायद्यांमधून बळ मिळायला हवं. पण न्या. चंद्रचूड यांनी अशा विधानांनी न्यायव्यवस्थेची प्रतिमा खालावली, असं मी म्हणेन.

प्रश्न: अगदी दोनच आठवड्यांपूर्वी भूतानला दिलेल्या भाषणात न्या. चंद्रचूड यांनी स्वतःला एक प्रश्न विचारला. तो त्यांच्याच शब्दांत सांगतो. ते म्हणाले, 'इतिहास माझ्या कामाचं मूल्यमापन कशा त-हेने करेल ? न्यायाधीशांच्या व कायदा क्षेत्रातील व्यवसायींच्या भावी पिढ्यांसाठी मी कोणता वारसा सोडला आहे?' या प्रश्नांची उत्तर तुम्ही द्यावीत, असं मला वाटतं. न्या. चंद्रचूड यांची आठवण इतिहासात कशी ठेवली जाईल? त्यांनी कोणता वारसा मागे ठेवला आहे?

- इतिहासाने सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांची आठवणच ठेवू नये, अशी आशा मी व्यक्त करेन. त्यांचा वारसा शक्य तितक्या लवकर पूर्णपणे विस्मृतीत जावा.

प्रश्न : हे खूपच कठोर विधान आहे.

- मी हे अतिशय जबाबदारीने बोलतो आहे. मी न्या. चंद्रचूड यांना मित्र म्हणून ओळखतो, गतकाळात न्यायाधीश म्हणून त्यांच्याविषयी मी आदरही व्यक्त केला आहे, पण सरन्यायाधीश म्हणून आणि काही वेळा न्यायाधीश म्हणूनही त्यांचा कार्यकाळ मला चिंताजनक वाटत आला आहे. वकील म्हणून, कायद्याच्या राज्याविषयी प्रेम असणारा माणूस म्हणून, न्यायाधीशांचा व सर्वोच्च न्यायालयाचा आदर करणारा आणि न्यायव्यवस्थेवर प्रेम करणारा माणूस म्हणून मला ही चिंता वाटते. त्यामुळेच भारताच्या सरन्यायाधीशांनी गेल्या दोन वर्षांमध्ये काय केलं, ते आपण विसरून जाणंच अधिक चांगलं होईल, असं मला वाटतं.

प्रश्न : न्यायमूर्ती चंद्रचूड विस्मृतीत गेले तर चांगलं होईल?

- होय.

संवादक : करण थापर

भाषांतर : प्रभाकर पानवलकर

न्या. चंद्रचूड 10 नोव्हेंबर रोजी निवृत्त होणार होते त्या पार्श्वभूमीवर 5 नोव्हेंबर रोजी दुष्यंत दवे यांची करण थापर यांनी घेतलेली व्हिडिओ मुलाखत 'The Wire' या डिजिटल पोर्टल वर प्रसिद्ध झाली आणि त्या मुलाखतीची संहिता त्यानंतर दोन दिवसांनी त्यांच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध झाली आहे. त्या मूळ इंग्रजी मुलाखतीचा हा अनुवाद आहे. - संपादक

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक