डिजिटल अर्काईव्ह (2009-2020)

संस्कृतीची सर्वंकष व्याख्या करणे अवघड आहे, पण स्थूल मानाने असं म्हणता येतं की, संस्कृती हा समाजाचा व समूह जीवनाचा जीवनप्रवास असतो, त्यात त्यांची जीवनशैली,पोशाख, अन्नपदार्थ आणि नैतिक कल्पना येतात. आणि मुख्य म्हणजे धर्म व पंथानं संस्कृतीचा मोठा भाग व्यापलेला असतो. धर्म व संस्कृतीने समाजाची जीवनमूल्ये व आदर्श विकसित होत जातात. त्याचा मोठा प्रभाव जगभर सर्वत्र लोकप्रशासनावर पडलेला पहायला मिळतो. घटना व कायदेकानूनही त्यातूनच जन्मास येतात.

‘प्रशासक म्हणून यशस्वी होण्यासाठी तुला मी दोन कानमंत्र देतो. एक, तुला ऑफिसमध्मे भेटायला आलेला प्रत्येक माणूस म्हणजे एक प्रश्न, एक व्यथा-वेदना असते. ती जाणून घेऊन सोडवायचा प्रयत्न कर. आणि दुसरा कानमंत्र म्हणजे, प्रत्येक फाईलमागे दडलेली मानवी समस्या वाचायला शीक. तुला आपोआपच प्रशासनावर प्रभुत्व मिळवता येईल.’

मी जेव्हा प्रशासकीय सेवेत पंचवीस वर्षांपूर्वी प्रवेश केला, तेव्हा गुप्ते नावाच्या माझ्मा विभागीय आयुक्तांचे हे अनुभवसिद्ध बोल होते. ते मी आजही विसरलेलो नाही; ते मी कृतीत आणायचा प्रयत्न सदैव केला आहे.

कारण मी जाणतो की, फायली, नोटींग, शासन निर्णय म्हणजेच प्रशासन नाही. प्रशासन म्हणजे नागरिकांचे प्रश्न सोडवणे, त्यांची कामं जलद गतीनं व योग्य रीतीनं करणं, Larger good of maximum people and society म्हणजे प्रशासन होय!

मागील दोन अध्यायांपासून आपण स्वातंत्र्योत्तर काळातील प्रशासनाचा आढावा घेत आहोत. तेच विवेचन आजही पुढे चालू ठेवताना एका वेगळ्या अंगानं त्यावर क्ष किरण टाकून भारतीय प्रशासनाचा वेध घ्यायचा आहे. ते आहे प्रशासनाचं सांस्कृतिक, सामाजिक, राजकीय, आर्थिक आणि घटनात्मक पर्यावरण. प्रत्येक देशाचं प्रशासन हे वेगळं व एकमेवाद्वितीय असतं. कारण तो देश, देशवासी व त्यांचा इतिहास, भूगोल, धर्म, संस्कृती व परंपरा-श्रद्धा वेगळ्या असतात. भारताच्या संदर्भात तर हे अधिक खरं आहे. हे पर्यावरण असतं त्या देशाचं, ज्याच्या अस्तित्वानं व मानवी मनात ‘सब कॉन्शस’ पातळीवर खोलवर रुजलेल्या जाणिवेनं तेथील प्रशासन व्यवस्था प्रभावित होत असतं.

आज प्रशासन व्यवस्थेचा तुलनात्मक अभ्यास करताना Ecology of Public Administration ला बरंच महत्त्व आलं आहे. ‘इकॉलॉजी’ म्हणजे पर्यावरण, भोवतालची परिस्थिती, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजकीय व आर्थिक परिस्थिती. आधुनिक काळात त्याहून महत्त्वाची प्रशासन प्रभावित करणारी घटनात्मक परिस्थिती. एफ.डी. रिग्ज या समाजशास्त्रज्ञाने तुलनात्मक प्रशासन व्यवस्थेचा अभ्यास करताना इकॉलॉजीचा प्रभाव व परिणाम अभ्यासला. त्यांचं ‘साला’ मॉडेल प्रसिद्ध आहे. लोकप्रशासन ही समाजशास्त्राची एक शाखा आहे व तिच्या आकलनासाठी ती ज्या परिस्थितीत, पर्यावरणात व ज्या समाजभावनेच्या सामूहिक आविष्कारात विकसित होते, तिचा अभ्यास केल्याविना प्रशासनव्यवस्थेचं व्यापक आकलन होणार नाही.

एफ.डी. रिग्जच्या ‘साला’ मॉडेलच्या अनुषंगानं भारतीय प्रशासन व्यवस्थेच्या भोवतालच्या पर्यावरण व परिस्थितीचा आपण वेध घेणार आहोत. त्यामुळे भारतीय प्रशासनाचे सामर्थ्य, मर्यादा व दुबळेपणा, अपप्रवृत्ती समजून घ्यायला मदत होईल.

भारतीय प्रशासनाच्या संदर्भात सर्वप्रथम सांस्कृतिक पर्यावरण व परिस्थिती पहाणे महत्त्वाचे आहे. संस्कृतीची सर्वंकष व्याख्या करणे अवघड आहे, पण स्थूल मानाने असं म्हणता येतं की, संस्कृती हा समाजाचा व समूह जीवनाचा जीवनप्रवास असतो, त्यात त्यांची जीवनशैली, पोशाख, अन्नपदार्थ आणि नैतिक कल्पना येतात. आणि मुख्य म्हणजे धर्म व पंथानं संस्कृतीचा मोठा भाग व्यापलेला असतो. धर्म व संस्कृतीने समाजाची जीवनमूल्ये व आदर्श विकसित होत जातात. त्याचा मोठा प्रभाव जगभर सर्वत्र लोकप्रशासनावर पडलेला पहायला मिळतो. घटना व कायदेकानून ही त्यातूनच जन्मास येतात. कौटुंबिक कायदे हे याचे लक्षवेधी उदाहरण होय, ज्याच्यात धर्म व श्रद्धा मोठ्या प्रमाणात अंतर्भूत झाल्या आहेत. अमेरिकन समाजशास्त्रज्ञ जी.ई. ग्लॅडनचं याबाबतचं पुढील निरीक्षण मार्मिक आहे.

‘The culture of a society gives its citizens various ideological values. And if the administrative culture does not co-ordinate with the progress due to its changed characters, there is danger of the social edifice crumbling down, The suitable social culture plays an important role in maintaining any administrative arrangement.’

भारतीय संस्कृतीची खालील तीन प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत, ज्यांचा भारतीय प्रशासन व्यवस्थेवर खोलवर परिणाम झाला आहे.

1) धर्म : धर्म या शब्दाचे इंग्रजीत ‘रिलिजन’ असे भाषांतर सामान्यपणे होत असले तरी ते पुरेसे व्यापक नाही, असे अनेक अभ्यासक मानतात. धर्म म्हणजे स्वकर्तव्याचे आचरण. समाजजीवन घडविण्याचे अनेक घटक ‘धर्म’ कल्पनेत अंतर्भूत आहेत. ते म्हणजे संयम, दया, उदारता, प्रामणिकपणा, सत्य, अहिंसा, प्रेम, सहानुभूती, समता, सहकार आणि इतरांचे भले करणे. वेगळ्या अर्थाने ‘जगा व जगू द्या’ चे आचरण करीत वागणे होय. प्रत्येक मनुष्यप्राण्याने त्यांचं आचरण करणं हे कर्तव्य आहे, असं धर्म मानतो. ही धार्मिक मूल्ये रिलिजन या अर्थाच्या धर्मापासून मुक्त असून ती सर्वच धर्मांना म्हणजे हिंदू, मुस्लिम, शीख, ख्रिश्चन आदींना लागू पडतात.

महात्मा गांधींनी स्वातंत्र्यलढ्यात सत्य, अहिंसा या तत्त्वांचे रोपण राजकारण व समाजजीवनात स्वत:च्या कृती,वाणी आणि असहकारिता आंदोलनाद्वारे केले. राजकारणाचे व्यापक व उदात्त अर्थाने अध्यात्मिकरण (संकुचित धर्मकारण नव्हे!) व्हावे, असा त्यांचा प्रयत्न होता. त्याचा परिणाम जसा लोकांवर झाला, तसाच भारतीय प्रशासनावरही. लाल बहादूरशास्त्रींनी अन्नधान्याच्या दुष्काळाच्या परिस्थितीचा प्रशासकीय मुकाबला तर केलाच, पण गरीब जनतेच्या भावनेशी व त्यांच्या भूक व दारिद्य्राशी एकरूप होण्यासाठी आठवड्यातून एक दिवस उपवास करण्याचे आवाहन केले व स्वत:ही त्याचे पालन केले. हे वर विवेचिलेल्या धर्माचे एक लख्ख उदाहरण आहे. शास्त्रीजींच्या व्यक्तिमत्त्वाचा प्रभाव एवढा होता की, त्यांना भारतीय जनतेने भरघोस प्रतिसाद दिला.

आज अन्नधान्याच्या किंमती वाढत आहेत. आंध्र प्रदेशचे दिवंगत मुख्यमंत्री डॉ.राजशेखर रेड्डींनी साध्या जातीचा भात खाण्याचे व तूरडाळ ऐवजी इतर डाळी स्वत:च्या भोजनात वापरण्याचे ठरविले असल्याची बातमी काही दिवसांपूर्वी आपण साऱ्यांनी वाचली असेलच. हा प्रभाव पण भारतीय धर्मविचाराचा आहे.

2) सहिष्णुता : हिंदू संस्कृती ही विविधतेमध्ये एकता मानणारी आहे. भारतीय संत मंडळींनी हे वारंवार सांगितलं आहे की, सत्य एक आहे व त्याकडे जाण्याचे अनेक मार्ग आहेत. ईश्वर हा कोणत्याही धर्म व पंथांच्या माध्यमातून भेटू शकतो, ती कुणा एका धर्माची मक्तेदारी नाही. त्यातूनच सर्वधर्मसमभाव हे भारतीय तत्त्वज्ञान विकसित झाले आहे. ‘सेक्युलर’ शब्द सुरुवातीला जरी सारनाम्यात नसला व नंतर सामील केला असला तरी भारतीय घटनेचे स्वरूप धर्मनिरपेक्ष आहे व तिने धर्म व तिच्या आचरणाचे पूर्ण स्वातंत्र्य भारतीय नागरिकांना बहाल केले आहे. सर्व धर्मांचा आदर व त्यांच्या सहअस्तित्वाची मानसिकता म्हणजे सहिष्णुता. ती भारतीय संस्कृतीचं व सामूहिक समाजजीवनाचं व्यवच्छेदक लक्षण आहे. आज तिला तडे जाताना दिसतात, पण अजूनही बहुसंख्य भारतीय तिला मानतात व तसे जगतात, ही समाधानाची बाब आहे. भारतीय प्रशासनही बऱ्याच प्रमाणात सहिष्णू आहे.

3) विश्वात्मकता : आपल्या जीवनश्रद्धेमध्ये ‘वसुधैवकुटुंबकम’ ही संकल्पना अंतर्भूत आहे. विनोबा भावेंचं ‘सबभूमी गोपालकी’ हे वचन त्यांचंच उदाहरण आहे. भारतानं- खास करून महाराष्ट्रानं इस्रायली जमातीला, तसंच पारशी समाजाला आपलंसं मानलं आहे, हे याचं सुंदर उदाहरण आहे. मुस्लिमांची वेगळी ओळख कायम असली तरी ते भारतीय मुस्लिम आहेत व त्या अर्थानं ही विश्वात्मकता आहे. भारतातला सुफी संप्रदाय व सुफी संगीत इस्लामच्या विश्वात्मकतेचं लक्षण आहे. ज्ञानेश्वर माऊलींच्या पसायदानाची सुरुवातच ‘विश्वात्मके देवे’ने होते. हे भारतीय संस्कृतीचं सामर्थ्य आहे.

भारतीय प्रशासनाचे अंतरंग पाहताना हे सांस्कृतिक पर्यावरण त्यानं कितपत आत्मसात केलं हे पहाणं उद्‌बोधक ठरेल.

जिल्हा स्तरावर काम करताना जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षकास, हिंदू व मुस्लिम सण साजरे होताना कायदा व सुव्यवस्था ठेवावी लागते. अनेक ठिकाणी प्रार्थनास्थळे व अन्य कारणांवरून हिंदू-मुस्लिमांत संघर्ष होत असतात. ते नियंत्रित करताना मोठी कसरत करावी लागते, पण सहिष्णुता व विश्वात्मकतेला आवाहन करून दोन्ही धर्मगटांना शांत करता येतं. एक उदाहरण मी माझ्या स्वानुभवानं देतो.

एका जिल्ह्यात असाच संघर्षाचा प्रसंग उद्‌भवला होता. नेहमीप्रमाणे आम्ही शांतता समितीची बैठक बोलावली होती. त्याला हिंदू व मुस्लिम धर्माची प्रमुख नेते मंडळी व काही धार्मिक नेतेही उपस्थित होते. तेव्हा हिंदू व मुस्लिम एकतेचं उदाहरण देत मी म्हटलं,

‘‘आपल्या बॉलिवूड इतकी सेक्युलर इंडस्ट्री दुसरी कोणती नसेल. मी दोन उदाहरणं देतो. आपण व्ही.शांतारामच्या सिनेमातलं ‘ए मालिक तेरे बंदे हम’ हे प्रार्थना गीत अनेक वेळा ऐकलं असेल. ते गीत मुस्लिमांतही लोकप्रिय आहे. त्याचा गीतकार कोण होता? भरत व्यास- एक हिंदू. त्याचे संगीतकार कोण होते? वसंत देसाई- दुसरा हिंदू. त्याचे गायक कोण होते? लता मंगेशकर व मुकेश. तेही हिंदूच. पण ते गीत मुस्लिमांच्या मनात प्रार्थनेचं स्थान मिळवून आहे. आता दुसरं उदाहरण. ‘बैजू बावरा’चं क्लासिक भजन- ‘मन तडपत हरीदर्शन को आज’. त्याचा गीतकार शकील बदायुनी, संगीतकार नौशाद व गायक महंमद रफी. तिघेही मुस्लिम. स्वत: नौशाद म्हणायचे. ‘इससे बडी सेक्युलॅरिझम की कोई मिसाल नही हो सकती.’’’

त्यावेळी तो संघर्षाचा क्षण निवळून गेला. मला अनेकांनी नंतर असं सांगितलं की, माझं उदाहरण दोन्ही धर्मियांना अंतर्मुख करून गेलं होतं!

भारतानं आज जी लोककल्याणकारी विकासप्रशासनाची कास धरली आहे, त्यामागे महात्मा गांधींचा सिद्धांत होता. ‘शेवटच्या माणसाचा शेवटचा अश्रू बिंदू आपण पुसला पाहिजे.’ तो भारतीय धर्मश्रद्धा- दया, करुणा, सहअस्तित्व व बंधुभाव यातून आलेला आहे. भारतीय प्रशासन व्यवस्थेवर त्याचा निश्चितपणे परिणाम जाणवतो.

पुन्हा निवडणुकीचे राजकारण करताना सर्वसमावेशक राजकारण व लोकानुनय करावा लागतो. त्यामुळे खासदार, आमदार मंडळी सर्व धर्म, पंथ, जाती-जमातींसाठी प्रतीकात्मक का होईना कामं करतात, त्यांच्या धर्मभावनेशी संवाद साधतात. कागल (कोल्हापूर)चे आमदार व मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी मागील पाच वर्षांत अनेक तीर्थस्थळांचा विकास केला, ही ते त्यांची उपलब्धी मानतात. हे काय दर्शवितं?

आता आपण सामाजिक पर्यावरणाच्या प्रशासनाला प्रभावित करणाऱ्या घटनांची चर्चा करू या. रिग्जच्या मते कोणत्याही मानवी समूहाचे सामाजिक पर्यावरण हे त्यांनी निर्माण केलेल्या संस्था, जाती-जमातीचे परस्पर संबंध, ऐतिहासिक वारसा, संपत्ती, परंपरा, धार्मिक श्रद्धा इत्यादींनी सिद्ध होते. त्याचा प्रशासनावर अमिट परिणाम होतो. म्हणूनच लोकप्रशासन हे मानवी जाणीव-नेणिवेने प्रभावित होत असते. प्रशासन करताना त्यामुळे सामाजिक भान बाळगणे आवश्यक ठरते. प्रशासनाला प्रभावित करणारे सामाजिक पर्यावरणाचे चार घटक म्हणजे जात, धर्म, हिंसा आणि दहशतवाद होय. त्याचे थोडक्यात विवेचन पुढीलप्रमाणे करता येईल.

एक - जात :

भारतात 85 टक्के हिंदुधर्मीय आहेत व जात-वर्ण व्यवस्था हे या धर्माचे मानवी जीवनाला कलंकित करणारे व फार मोठ्या समुदायास गावकुसाबाहेर ठेवणारे व त्यांची आत्मप्रतिष्ठा नाकारणारे एक वैशिष्ट्य आहे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी तर आयुष्यभर त्याच्या विरुद्ध लढा दिला. पण म. गांधी, वि. रा. शिंदे, सावरकर आदींनीही प्रयत्न केले. तरीही एकविसाव्या शतकात वावरतानाही सवर्णांच्या मनातून ‘जात’ जात नाही, ही विदारक वस्तुस्थिती आहे.

भारतीय समाजाचं ‘वर्णव्यवस्था’ हे व्यवच्छेदक लक्षण आहे. ज्यातूनच जाती-पोटजातीची निर्मिती झाली. त्यातूनच अस्पृश्यता हा हिंदू धर्मावरील कलंक दृढमूल झाला. 1950 साली घटनेने अस्पृश्यतेस कायद्यामार्फत बंदी घातली, तरी आजही उत्तर भारतात जाती-पोटजातीच्या बाहेर लग्न करणाऱ्यास ठार मारण्याचा निर्णय देणाऱ्या जातपंचामतीच्या कितीतरी बातम्या आपण अधूनमधून वाचतो. मराठवाडा विद्यापीठास डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव देण्याचा ठराव झाला तेव्हा किती जातीय दंगली उसळल्या होत्या.

थोडक्यात, भारतीय समाज आजही ‘जाती’निष्ठ आहे. अनुसूचित जाती व जमातीसाठी नोकऱ्या व शिक्षणात आरक्षण हे सामाजिक न्यायासाठी महत्त्वाचं होतं. मंडल कमिशनच्या शिफारसी स्वीकारून त्या लागू करीत, इतर मागास प्रवर्गांनाही आरक्षण देणं त्यांचं पुढलं पाऊल होतं. पण यामुळे आणि निवडणूक जिंकण्यासाठी लोकानुयायी राजकारणामुळे जातीच्या भावना अधिक टोकदार झाल्या आहेत. त्यामुळे जातीची ओळख अधिकच धारदार झाली आहे. याचा परिणाम हिंदू समाज अधिक दुभंगण्यात होत आहे.

इतिहासकालिन भारतीय प्रशासन व्यवस्था ही राजेशाहीची राहिली आहे. त्यामुळे उच्चवर्णियांच्या नसानसांत भिनलेली सरंजामी वृत्ती स्वातंत्र्योत्तर काळात साठ वर्षे झाली तरी फारशी कमी झालेली नाही. यामुळे गरीब जनता जमीनदार व राजेरजवाड्यांना ‘मायबाप’ सरकार म्हणून पहात आली आहे. ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी ही भावना त्यांच्या निरंकुश सत्तेसाठी तशीच राहू दिली, नव्हे त्याला खतपाणी घातले. आजही म्हणूनच शासन व प्रशासनातील अधिकाऱ्यांकडे ‘मायबापसरकार’ म्हणून पाहिलं जातं. ‘जिल्हाधिकारी हा जिल्ह्याचा राजा असतो’ असं सामान्य जनताच काय पण लोकप्रतिनिधीही समजतात, हा हिंदू जाती प्रधान मानसिकतेचा आविष्कार म्हटला पाहिजे. सत्ताधारी वर्ग हा उच्चवर्णीय- ब्राह्मण व क्षत्रिय समजून त्यांच्यापुढे झुकणं ही भावना सुप्त पातळीवर काही प्रमाणात आजही कायम आहे.

लोकप्रशासन करताना हे सामाजिक पर्यावरण विसरून चालणार नाही. त्याचा खुबीनं वापर करणं, प्रसंगी संघर्ष

टाळण्यासाठी अधिकार गाजवणं हे क्रमप्राप्त ठरतं. अर्थात, प्रशासकांनी मनात ‘जात’ ठेवून काम करू नये. त्यांच्या कुठल्याही कृती व वाणीद्वारे प्रतिगामित्व सिद्ध होईल असं काही होता कामा नये, हे सामाजिक भान बाळगणं आवश्यक आहे. जेव्हा हे भान हरवतं, तेव्हा तणावाचे प्रसंग निर्माण होतात. नव्यानं पदभार स्वीकारल्यावर एका न्यायाधीशानं कोर्टरूम धुवून शुद्ध करून घेतली, कारण पूर्वीचा न्यायाधीश हा दलित होता. ही बातमी काही वर्षांपूर्वी वाचनात आली, तेव्हा लक्षात आलं की प्रशासनावरही जातीय भावनेचा किती खोलवर पगडा आहे. त्यामुळे सतत जाणीवपूर्वक व कृती-वाणीने आणि त्याहून जादा समतेच्या तत्त्वाच्या आधारे मनापासून वर्तन करणे प्रशासकासाठी आवश्यक आहे. तरच ते गरीब वर्गाला न्याय देऊ शकतील!

दोन - धर्म व जमातवाद :

आधुनिक भारतीय समाज हा धर्म व जमातवादानं ग्रासलेला आहे हे कटू सत्य आहे. भारतात हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी व ज्यू असे आठ धर्मीय नांदतात; पण दिवसेंदिवस आपली वेगळी धार्मिक ओळख जपण्यात ते अहमहमिकतेने अग्रेसर होताना दिसत आहेत. हिंदू-मुस्लिम संघर्ष हा भारतीय प्रशासनासाठी सतत चिंता व डोकेदुखीचा विषय आहे. बहुधार्मिकता हे भारतीय लोकशाहीचं जसं बलस्थान आहे, तसंच तो विकासात अवरुद्ध निर्माण करणारा घटक आहे. शिक्षण, विज्ञान व तंत्रज्ञानानं म्हणावा तेवढा फरक पडलेला नाही. धर्माच्या अलगत्वामुळे जमातवाद फोफावत आहे. आंतरजातीय व आंतरधर्मीय विवाह हे यावरचं उत्तर आहे, पण अशा विवाहांना जो टोकाचा विरोध होतो, त्यामुळे त्यांचं प्रमाण कमी आहे व शहरांपुरतं मर्यादित आहे.

आम्ही काही मित्र याबाबत चर्चा करीत असताना आमच्या एका मित्रानं म्हटलं की, ‘भारतात प्रत्येकानं आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाह करण्याचा कायदा केला पाहिजे. जो हा कायदा मोडेल त्याला जन्मठेपेची शिक्षा दिली पाहिजे.’ हा एक टोकाचा विचार झाला, पण तो या प्रश्नावरचं संभाव्य असलं तरी एक उत्तर नाही का?

तीन - हिंसा :

भारताचं ब्रीदवाक्य आहे ‘अहिंसा परमो धर्म:’. जैन मुनीसाधू त्यांचं अतिरेकी म्हणावं इतकं काटेकोरपणे पालन करतात. महात्मा गांधींनी राजकारण व समाजकारण करताना अहिंसेला परमोच्च स्थान दिलं होतं. पण भारतात आज हिंसाचार वाढत आहे. त्यामागे असमतोल विकास, भ्रष्ट प्रशासन आणि बेफिकीर नेतृत्व ही काही कारणे खरी व महत्त्वाची असली तरी मार्क्स-माओवादामुळे हिंसेला मिळालेली प्रतिष्ठा, आधुनिक विज्ञानामुळे व अर्थकारणामुळे वाढते शस्त्रउत्पादन, त्यांची प्रभावी मारकता आणि सुलभ उपलब्धता यामुळे हिंसाचार वाढत आहे. आज भारतात नक्षलवाद फार मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. प्रत्येक राज्य व जिल्ह्यात असे गट निर्माण होत आहेत. वरकरणी तात्त्विक मुलामा देत हिंसेच्या तत्त्वज्ञानाचं समर्थन करण्यामुळे त्याची व्याप्ती वाढत आहे. पुन्हा जगाप्रमाणे भारतातही ‘रॉबिनहुड’ प्रवृत्तीचं- श्रीमंतांना लुटून गरिबांना मदत करणे- आकर्षण आहे. त्याचा फायदा घेत काही घटक हिंसेला चालना देत आहेत.

हिंसा हा जसा कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न आहे, तसाच तो असमतोल विकास, प्रादेशिक आकांक्षा, बेरोजगारी आणि कुंठीत मानवी विकासामुळेही निर्माण झालेला प्रश्न आहे. प्रशासन राबवताना प्रशासकांना यांचं पुरेसं भान असणं आवश्यक आहे.

चार - दहशतवाद :

धर्माचा संकुचित अर्थ लावून फोफावलेला दहशतवाद ही भारतापुढील आजच्या काळातली मोठी समस्या आहे. संसदेवरील हा आणि 26 नोव्हेंबर 2008 चा मुंबईवरील दहशतवादी हा ही वाढत्या दहशतवादाची ठळक उदाहरणे. त्याचा मुकाबला कसा करावा हा प्रश्न आहे. त्याचा विचार राजकीय नेतृत्वाप्रमाणे प्रशासकांनाही करावा लागणार आहे.

हा आंतरराष्ट्रीम स्वरूपाचा दहशतवाद सीमाविरहित आहे. तसाच तो धर्माधिष्ठित आहे. त्यात आंतरराष्ट्रीय राजकारण आहे, इतर देश प्रबळ होऊ नयेत म्हणून त्याला प्रोत्साहन देणे किंवा त्याकडे दुर्लक्ष करणे, अशीही ‘सुपर पॉवर’ असणाऱ्या व होण्याची इच्छा बाळगणाऱ्या देशांची म्हणजेच अमेरिका व चीनची नीतीही कारणीभूत आहे.

सारं जग हे ‘रिअल पॉलिटिक्स’वर विश्वास ठेवतं. पण त्यात आणि भारतानं अलिप्तता, पंचशील आणि स्वातंत्र्यलढ्याद्वारे विकसित झालेल्या सत्य, अहिंसा, नैतिकता आणि मानवतावाद यावर श्रद्धा ठेवीत केलेलं आंतरराष्ट्रीय राजकारण मात मूलत: द्वंद्व आहे. ज्यांना आधुनिक कौटील्य मानलं जातं, त्या पी.व्ही नरसिंहराव यांनी भारताच्या आंतरराष्ट्रीय धोरणात ‘रिअल पॉलिटिक्स’ आणलं. ते अपरिहार्य होतं.

पण या ‘हार्ड कोअर रिअल पॉलिटिक्स’च्या सिद्धांतामुळे जगात संघर्ष वाढत आहे. दहशतवाद हे त्यासाठी सापडलेलं जालीम हत्यार आहे. भारताला पुढील काळात या ब्रह्मास्राचा मुकाबला करायचा आहे. भारतीय प्रशासनापुढे हे एक आव्हान आहे.

(लेखक गेली 25 वर्षे प्रशासकीय सेवेत असून, सध्या कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी आहेत.)

Tags: भारतीय समाज माजी अधिकारी लक्ष्मीकांत देशमुख प्रशासन प्रशासकीय आव्हाने कायदा सुव्यवस्था पोटजाती वर्णव्यवस्था जातीचा पगडा विश्वात्मकता हिंसा जमातवाद धर्म जात दहशतवाद peace Secular Society Laxmikant Deshmukh Administrative challenges secularism cast Indian Society Violence Universality religion terrorism hard core politics challenges Indian administration weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक

लक्ष्मीकांत देशमुख
laxmikant05@yahoo.co.in

 भारतीय प्रशासकीय सेवेतील माजी अधिकारी, लेखक व बडोदा येथे २०१७ सालच्या डिसेंबरमध्ये झालेल्या ९१ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात