डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2022)

संविधानाने देशाला संसदीय प्रणाली दिली याचा अर्थ एकाच पक्षाचे बहुमत असलेले सरकार संविधानाला अभिप्रेत आहे, असे म्हणणे योग्य होणार नाही. संमिश्र सरकारे ही संसदीय प्रणालीशी विसंगत नाहीत. पण ती स्थिर व टिकाऊ व्हायची तर कार्यक्रमाबाबत एकवाक्यता, संमित्र सरकारच्या भागीदारांत एकमेकांबद्दल विश्वास, अहंभावाचा अभाव आणि कार्यक्रमाशी बांधिलकी आणि तो अमलात आणण्यासाठी प्रामाणिकपणे सत्ता वापरण्याची जिद्द... यांची नितांत आवश्यकता असते.

येत्या 26 जानेवारीला प्रजासत्ताक भारताच्या स्थापनेला 48 वर्षे पूर्ण होतील. या 48 वर्षांच्या काळात देशाची राजकीय, आर्थिक व सामाजिक वाटचाल संविधानाच्या सरनाम्यात उद्घोषित केलेल्या उद्दिष्टांनुसार होण्यासाठी भारतीय संविधान उपयुक्त आणि परिणामकारक ठरले आहे का? की संविधानातील काही तरतुदीच या वाटचालीला हानिकारक ठरल्या आहेत? की संविधान योग्यच आहे; पण देशातील प्रमुख राजकीय पक्षांचा बंद विवेकशून्य आचार संविधानाला बळीचा बकरा बनवू पाहत आहे? सारांश, Has the constitution served us well or we have failed the constitution? 

जवळपास पाच दशकांनंतर संविधानाकडे नव्याने पाहण्याची गरज भासली तर सकृतदर्शनी ते वावगे वाटू नये. पण नव्याने पाहायचे म्हणजे त्याचा पूर्ण कायापालट करायचा का व त्याचे समर्थन काय? केन्द्र सरकारचे स्वैर्य हा भारतीय राजकारणाचा कळीचा मुद्दा बनला आहे. सत्तेसाठी संधिसाधूपणाने एकत्र आलेले भिन्न पक्षसमूह आपणच देशाला राजकीय स्थैर्य देऊ शकतो असा दावा करू लागले आहेत. देश नऊ वर्षांत (1989 ते 1998) चौथ्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या उंवरठ्यावर उभा असताना हा दावा केला जात आहे. हा कितपत वाजवी व वास्तव आहे हे मतदार ठरवतीलच. 

एका बाजूला काँग्रेसचे विघटन आणि दुसऱ्या बाजूला राज्याराज्यांत प्रादेशिक अस्मितेवर आधारित पक्षांचे प्राबल्य; तसेच तथाकथित राष्ट्रीय पक्षांचे एखाद्या राज्यापुरते अस्तित्व (उदा. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, जनता दल) आणि त्यांतील काहींमध्ये सातत्याने झालेली फाटाफूट ज्याला भाजपही अपवाद नाही (गुजरात)... यांमुळे आपल्या राजकीय जीवनाचे आणि म्हणून राज्यव्यवस्थेचे तुकडे झाले आहेत. ती fragment झाली आहे.

एका पक्षाचे प्रभुत्व आणि त्याला लोकसभेतील निखालस बहुमत या आता गतकालातील कथा झाल्या असून त्रिशंकू लोकसभा म्हणजे कुठच्याच पक्षाला वा पक्षयुतीला बहुमत नाही हे सध्यकालीन वास्तव आहे. येत्या निवडणुकीत त्याचीच पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. A fractured verdict will perpetuate a fragmented polity.

संविधानाने देशाला संसदीय प्रणाली दिली याचा अर्थ एकाच पक्षाचे बहुमत असलेले सरकार संविधानाला अभिप्रेत आह, असे म्हणणे योग्य होणार नाही. संमिश्र सरकारे ही संसदीय प्रणालीशी विसंगत नाहीत. पण ती स्थिर व टिकाऊ व्हायची तर कार्यक्रमाबाबत एकवाक्यता, संमित्र सरकारच्या भागीदारांत एकमेकांबद्दल विश्वास, अहंभावाचा अभाव आणि कार्यक्रमाशी बांधिलकी आणि तो अमलात आणण्यासाठी प्रामाणिकपणे सत्ता वापरण्याची जिद्द... यांची नितांत आवश्यकता असते. 

संविधान काही त्यांची तरतूद करू शकत नाही. हा प्रश्न राजकीय आचारधर्माचा म्हणजेच संमित्र सरकार चालवण्याच्या संस्कृतीचा आहे. याबाबत आपला अलीकडचा अनुभव किती हास्यास्पद होता हे सांगण्याची आवश्यकता आहे काय ? अस्थिर सरकारे, वारंवार निवडणुका आणि त्यासाठी होणारा कोट्यवधी रुपयांचा खर्च - उमेदवारांचा आणि निवडणूक यंत्रणेचा- हा भारतासारख्या गरीब देशाला परवडणारा नाही. मग यावर उतारा काय? तर काहींचे म्हणणे असे की देशाने संसदीय प्रणाली सोडून द्यावी आणि कार्यपालिका (सरकार) आणि संसद यांची फारकत करणारी अध्यक्षीय प्रणाली स्वीकारावी, अध्यक्षीय राज्यपद्धतीत अध्यक्ष थेट लोकांनी निश्चित काळासाठी (चार वा पाच वर्षे) निवडून दिलेला असतो. वित्तीय आणि प्रशासकीय तरतुदीसाठी तो संसदेवर अवलंबून असला तरी संसदेतील बहुमताचा आणि त्याने अध्यक्षपदी राहण्याचा संबंध नसतो. या व्यवस्थेत अध्यक्षांविरुद्ध अविश्वासाचा ठराव संमत करण्याचा प्रश्नच नसतो; कारण अध्यक्षाला राष्ट्राने निवडून दिलेले असते. 

बहुमत विरुद्ध गेले म्हणून त्याला राजीनामा द्यावा लागणे आणि नव्याने निवडणुका येणे हे अध्यक्षीय पद्धतीत संभवत नाही. कार्यपालिका (सरकार : अध्यक्ष व त्याचे मंत्रिमंडळ) आणि विधिमंडळ यांच्या अधिकारांची पूर्ण फारकत झालेली असते. अध्यक्षांना वा मंत्रिमंडळातील सदस्यांना संसदीय लोकशाहीप्रमाणे सभागृहाला सामोरे जावे लागत नाही. या आपल्या धोरणांचे समर्थन करावे लागत नाही. ते संसदेचे सदस्यही नसतात. मात्र अध्यक्षाने घटनाद्रोह वा गैरव्यवहार केला तर त्याच्याविरुद्ध महाभियोग (Impeachment) चालवून संसदेतील बहुमताने त्याला पदावरून काढून टाकता येते. एरव्ही मुदत संपेपर्यंत तो अध्यक्षपदी राहतो. देशाच्या राजकारणात भ्रष्ट पक्षबदलुंची वाढती संख्या आणि त्रिशंकू लोकसभा यांमुळे अस्थिरतेच्या संकटात सापडलेल्या केन्द्रसत्तेला स्थैर्य प्राप्त करून देण्यासाठी अध्यक्षीय प्रणालीचा हा पर्याय सुचवला जातो. 

या संदर्भात काही मुद्यांचा विचार करणे आवश्यक आहे : 

1] बहुसंख्य विकसनशील देशांत जिथे अध्यक्षीय पद्धतीचा स्वीकार करण्यात आला तिथे हुकूमशाही, हुकूमशाहीसदृश राज्यव्यवस्था, एका व्यक्तीची अनियंत्रित सत्ता, लष्कराची नागरी सत्तेवर कुरघोडी ... अशा व्यक्तिस्वातंत्र्यावर घाला घालणाऱ्या घटनांमुळे लोकशाही संपुष्टात आली. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, ब्रह्मदेश, घाना, नायजीरिया ... आदी राष्ट्रांतील राजकीय स्थित्यंतरे ही याची बोलकी उदाहरणे आहेत.

2] घटनाकारांनी अध्यक्षीय प्रणालीचा विचार केला नाही असे नाही. पण त्यांनी सरकारचे स्थैर्य (stability) आणि सरकार लोकसभेतील बहुमताला म्हणजेच पर्यायाने लोकमताला जबाबदार असणे (Accontability), यांत जबाबदार लोकाभिमुख सरकारची ग्वाही देणारी पद्धती स्वीकारली. स्थैर्य आणि बहुमताला जबाबदार सरकार ही काही परस्परविरोधी नाहीत. सरकार जबाबदार म्हणजे स्वच्छ प्रशासन देणारे व लोकहिताची कदर करणारे असेल तर ते स्थिर राहील. या संदर्भात हेही ध्यानात घेतले पाहिजे की राज्यात घटनात्मक दृष्ट्या वैध शासन चालवणे अशक्य झाले तर राष्ट्रपती राजवटीची व्यवस्था घटनेने केली आहे; पण केन्द्रात अशी परिस्थिती निर्माण झाली तर राष्ट्रपती राजवटीची तरतूद नाही. 

3] भारतात अध्यक्षीय लोकशाहीचे हुकूमशाहीत व अनियंत्रित सत्तेत रूपांतर होण्याचा धोका हा अतिरंजित आहे; कारण भारतात जागरूक लोकमत, निर्भय पत्रकारिता, शासनावर अंकुश ठेवणारी स्वतंत्र न्यायसंस्था आणि मुख्य म्हणजे सत्तेच्या राजकारणापासून तटस्थ लष्कराची परंपरा... या सर्व शक्ती अनियंत्रित सत्तेला रोखू शकतात असा एक दृष्टिकोन मांडला जातो. युक्तिवादासाठी हा मुद्दा मान्य केला तरीही संसदीय प्रणालीवर आधारित राज्यव्यवस्थेचा अध्यक्षीय राज्यपद्धतीत कायापालट करण्याचा अधिकार संसदेला नाही.

माजी सरन्यायाधीश श्री. सुब्बाराव यांचे या संदर्भात असे म्हणणे आहे की, संसदेची निर्मिती ज्या संविधानाने केली त्याची दुरुस्ती करण्याचा अधिकार (Arnending Power) संसदेला आहे; पण नवी घटना करण्याचा अधिकार (Constituent Power) नाही. तो अधिकार जनतेचा आहे. स्थैर्यासाठी अध्यक्षीय प्रणालीचा स्वीकार करणे आणि त्याच तर्काने राज्यपालांची थेट निवडणूक करून राज्यांनाही ती लागू करणे म्हणजे नवे संविधान घडविणे आहे. 

केशवानंद भारती दाव्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर संसदेच्या सार्वभौमत्वाचा मुद्दा निकालात निघाला आहे. संविधानाचा मूलभूत दावा बदलण्याचा अधिकार संसदेला नाही : तो अधिकार जनतेचा आहे, या तत्त्वाचाच या निर्णयाने पुनरुच्चार केला. आणीबाणीत विरोधी पक्षांना तुरुंगात डांबून इंदिरा गांधींनी संविधानाची विटंबना करणारी 42 वी घटनादुरुस्ती देशवर लादली; पण 1977 च्या निवडणुकीत इंदिरा गांधींचा दारुण पराभव करून जनतेने स्वयंनिर्णयाने एका परीने त्या घटनादुरुस्तीविरुद्ध कौल दिला. पुढे 1978 सालच्या 44 व्या घटनादुरुस्तीने 42 व्या विशोधनातील सर्व लोकशाहीविरोधी व अनिष्ट तरतुदी काढून टाकल्या हे या संदर्भात ध्यानात घेणे आवश्यक आहे. संसद नव्हे तर जनता सार्वभौम आहे या भूमिकेवर त्या वेळी शिक्कामोर्तब झाले. 

स्थैर्यासाठी अध्यक्षीय प्रणालीचा स्वीकार करायचा नाही तर मग निवडणुकीनंतर त्रिशंकू लोकसभा निर्माण झाली तर त्यावर उतारा काय, हा शिल्लक राहतोच. या संदर्भात अकराव्या लोकसभेचे सभापती श्री. संगमा यांनी केलेली सूचना विचारात घ्यावयास हवी. त्यांचे म्हणणे असे की लोकसभा ही निश्चित (fixed) काळासाठी - पाच वर्षे - निवडलेली असावी. कुणाचेच बहुमत होत नाही व घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण होतो या कारणास्तव लोकसभा तिची मुदत पूर्ण होण्यापूर्वी भंग केली जाऊ नये आणि मुदतपूर्व निवडणुका घेतल्या जाऊ नयेत. कुणाचेच बहुमत नाही तर मग स्थिर सरकार कसे बनायचे? 

निवडणुकीनंतर कुणालाच बहुमत मिळाले नाही तर संसदीय संकेतानुसार राष्ट्रपती सर्वांत जास्त सदस्यसंख्या असलेल्या पक्षाला किंवा त्यांच्या परिपाक अंदाजानुसार जी पक्षयुती स्थिर सरकार देऊ शकेल त्या पक्षयुतीच्या नेत्याला सरकार बनविण्यासाठी पाचारण करून ठराविक मुदतीत लोकसभेचा विश्वास संपादन करण्याचा आदेश देतील. बहुमत मिळाले तर प्रश्न सुटला, पण मिळाले नाही तर बहुमताने पर्यायी सरकार निर्माण होण्याबाबत राष्ट्रपतींची खात्री पटेपर्यंत अस्तित्वात असलेले सरकार बहुमत गमावले तरी अधिकारारूढ राहील. जर्मनीच्या राज्यघटनेत अशी तरतूद आहे. भारताने स्थैर्यासाठी अशा व्यवस्थेचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. संधिसाधूपणा आणि पक्षांतर यांमुळे अस्थिरतेची कायम टांगती तलवार, या परिस्थितीला त्यामुळे काही प्रमाणात रोखता येईल. यासाठी आवश्यक ती घटनादुरुस्ती करावी. तसेच लोकनियुक्त प्रतिनिधीने पक्ष बदलला किंवा पक्षांतर केले तर आपोआप त्याचे सदस्यत्व रद्द करणारी घटनादुरुस्तीही व्हायला हवी. 

सध्याचा पक्षांतरविरोधी कायदा पक्षांतराला प्रतिबंध करण्याऐवजी उलट प्रोत्साहन देतो हा देशाचा कटु अनुभव आहे. स्थिर सरकारच्या शांश्वतीसाठी वर सुचविलेल्या तरतुदीसंबंधी असा प्रश्न उपस्थित केला जाईल की त्यामुळे जबाबदार सरकारचे संसदीय तत्त्व संपुष्टात येऊन संविधानाचा मूलभूत ढाचाच बदलला जात नाही काय? मला तसे वाटत नाही . कारण त्या सरकारला आपल्या कारभारासाठी कायम सभागृहाला सामोरे जावे लागेल. शिवाय अशी व्यवस्था अल्पकालीन असेल. अस्थिरतेच्या पोटी वारंवार निवडणुका घेण्यापेक्षा लोकसभेच्या मुदतीपुरती ही व्यवस्था असल्याने त्यामुळे संसदीय लोकशाहीला हरताळ फासला जात नाही. बहुमताचे सरकार खऱ्या अर्थाने नेहमीच जबाबदार असते असा बेजबाबदारपणा आणि मनमानी वाढीला लागते. 

काँग्रेस राजवटीतील अनेक घोटाळे, सतीश शर्मा यांनी पेट्रोल पंपांचे दिलेले नियमबाह्य परवाने, शीला कौल यांनी प्रतीक्षा यादी बाजूला सारून आपल्या अधिकारात दिलेली निवासस्थाने... ही काय जबाबदार शासनाची लक्षणे मानायची का? शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्यावर ताशेरे झाडून त्यांनी जबाबदारीचे तत्त्व पायदळी तुडवले हे ठामपणे सांगितलेच ना? राजकारण म्हणजे अधिकारारुढ पक्ष आणि विरोधी पक्ष यांच्यातील कायम द्वंद्व ही भूमिका या परिस्थितीला कारणीभूत आहे असे मला वाटते. एक सरकार अधिकारावर आले की दुसऱ्या दिवसापासून ते पदच्युत कसे होईल याची व्यूहरचना करीत राहणे हे संसदीय लोकशाहीला वा आपल्या संविधानाला अभिप्रेत नाही. 

विरोधी पक्षाचे कार्य काय, या प्रश्नाला खासदार हरी विष्णू कामथ यांचे उत्तर असायचे, "oppose, expose and depose" म्हणजे "विरोध करणे, गैरकारभार प्रकाशात आणणे आणि सरकार पदच्युत करणे."  एका मर्यादित अर्थाने हे खरे आहे. पण या भूमिकेत "Propose" म्हणजे आपण काय करू मागतो तो सुस्पष्ट पर्यायही सांगायला हवा. ते होत नाही आणि सहमतीची क्षेत्रे असून विरोधासाठी विरोध ही टोकाची भूमिका घेतली जाते. विरोध आणि सहमती यांचा सुसंवाद आणि समतोल साधण्याची भूमिका संसदीय लोकशाहीला स्थैर्य प्राप्त करून देऊ शकेल. आजच्या घडीला भारताची ही गरज आहे. हे खरे की दोन किंवा तीन तुल्यबल राजकीय पक्ष, जागरूक लोकमत, निर्भय पत्रकारिता आणि नि:पक्षपाती व स्वतंत्र बाण्याची न्यायव्यवस्था हे संसदीय लोकशाहीचे आधार आहेत. 

राजकीय पक्षांची वाताहत सोडली तर आपल्याकडे हे आधार कमी अधिक प्रमाणात शाबूत आहेत. कम्युनिस्ट पक्ष वगळता इतर राजकीय पक्षांच्या निष्ठा या विक्रेय वस्तू बनल्या आहेत. राजकीय अस्थिरेचे ते प्रमुख कारण आहे. 1957 साली अविभक्त कम्युनिस्ट पक्षाला केरळमध्ये फक्त एकाचे बहुमत होते. पण कुणी आमदाराने गद्दारी केल्यामुळे ते सरकार काही पडले नाही. याउलट गुजरातमध्ये भाजपाला विधानसभेत दोन तृतीयांश बहुमत असूनही गेल्या वर्षी सत्ता गमवावी लागली आणि या वर्षी उत्तरप्रदेशात पक्षांतर करणाऱ्या बहुजन समाज पार्टी व तथाकथित लोकतांत्रिक काँग्रेसच्या आमदारांची घोडेखरेदी करून सत्ता टिकवता आली. उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री कल्याणसिंग भारतीय संसदीय लोकशाहीचे नवे रोल मॉडेल बनले.

भाजपाच्या राष्ट्रीय नेतृत्वाने कल्याणसिंगांना आवरले तर नाहीच; उलट लिवरल वाजपेयींनी लोकसभेत लोकतांत्रिक काँग्रेसची कार्बन कॉपी मिळवण्याचा प्रयत्न केला. तसे त्यांनी सांगितलेही. पण त्यांचा प्रयत्न यशस्वी झाला नाही. भारतीय राजकारणाला विचारांचे आणि विवेकनिष्ठ आचाराचे अधिष्ठान राहिलेले नाही, हा संसदीय लोकशाहीचा दोष आहे काय? राजकीय व्यवस्थेसंबंधीची कुठचीही प्रणाली - संसदीय, अध्यक्षीय वा संमित्र - हा काही संवैधानिक तरतुदीचा सांगाडा असतो. त्यात रक्तमांस घालून त्याला सजीव आणि सचेतन करण्याचे काम राजकीय पक्षांचे, राजकारणधुरीणांचे, प्रबुद्ध लोकमताचे, विवेकनिष्ठ पत्रकारितेचे आणि न्यायालयीन निर्णयाचे असते. गेल्या काही वर्षात आपला राजकीय आचार बिनबुडाचा, मूल्यहीन, निलाजरा, सत्तालंपट आणि बेमुर्वतखोर झाला आहे. 

राजकारण आणि लोकसेवा, लोकप्रबोधन, समाजपरिवर्तन व संस्थात्मक बांधणी यांची पूर्ण फारकत झाली आहे. ऐन निवडणुकीच्या वेळी काँग्रेस पक्ष सोडून भाजप पुरस्कृत उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवू मागणारे सुरेश कलमाडी आणि भाजपाला सोडचिठ्ठी देऊन काँग्रेसध्या पाठींब्याने उभे राहण्याची शक्यता असलेले नागपूरचे अपक्ष (!) उमेदवार बनवारीलाल पुरोहित.. हे सद्यःकालीन राजकारणाचे कर्तृत्ववान महापुरुष आहेत! राजकारणातील लोकांची विश्वासार्हता पार ढासळलेली आहे. दोष संसदीय लोकशाही देशाला देणाऱ्या संविधानाचा नाही. तर ज्यांनी ती राबविली त्या राजकीय पक्षांचा, राजकारणधुरीणांचा आणि त्यांच्या चारित्र्यशून्य राजकीय आचाराचा आहे. 

संविधानाच्या संदर्भात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केलेल्या एका अर्थपूर्ण आणि समर्पक विधानाची येथे आठवण होते. ते म्हणाले होते, "भारतीय संविधान पुरेसे लवचिक आहे. देशाच्या कामी येणारे आहे. शांतता व युद्धकालात देशाचे ऐक्य व स्थैर्य अबाधित राखण्याला समर्थ आहे. मी एवढेच म्हणेन की देश या संविधानाच्या अमलाखाली आल्यानंतर देशात गडबड घोटाळा झाले तर हे संविधान वाईट होते हे त्याचे कारण असणार नाही. आपल्याला असे म्हणावे लागेल की संविधान राबवणारी माणसेच अतिशय लाजिरवाणी निपजली, What we will have to say Is that man was vile."

Tags: स्थैर्य आणि संविधान 30 जानेवारी गांधीजींची पन्नासावी पुण्यतिथी प्रजासत्ताकदिन 26 जानेवारी Sthairya aani Sanvidhan 30 january Gandhijinchi pannasavi Punyatithi Republiic Day Prajasattakdin 26 January weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक




साधना साप्ताहिकाचे वर्गणीदार व्हा...
वरील QR कोड स्कॅन अथवा UPI आयडीचा वापर करून आपण वर्गणीदार होऊ शकता. वार्षिक, द्वैवार्षिक व त्रैवार्षिक वर्गणी अनुक्रमे 900, 1800, 2700 रुपये आहे. वर्गणीची रक्कम ट्रान्सफर केल्यानंतर आपले नाव, पत्ता, फ़ोन नंबर, इमेल इत्यादी तपशील
020-24451724,7028257757 या क्रमांकावर फोन, SMS किंवा Whatsapp करून कळवणे आवश्यक आहे.
weeklysadhana@gmail.com

प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2022

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1978-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके