डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

मनमोहन सिंगांचा राजीनामा स्वीकारलाच पाहिजे

देशात ज्या वेळी एखादी अतिशय गंभीर घटना घडते, त्याच वेळी जॉइंट पार्लमेंटरी कमिटी नेमून संसद त्याबाबत संपूर्ण चौकशी करते. बॅंकांनी शेअरदलालांशी संगनमत केल्यामुळे ज्या वेळी भारतीय जनतेच्या तेरा लाख कोटी रुपयांचे अपहरण झाल्याचे प्रकाशात आले त्या वेळी जॉइंट पार्लमेंटरी कमिटी नेमणे अत्यावश्यक होते आणि संसदेने रामनिवास मिर्धा यांच्या अध्यक्षतेखाली अशी समिती नेमली.

देशात ज्या वेळी एखादी अतिशय गंभीर घटना घडते, त्याच वेळी जॉइंट पार्लमेंटरी कमिटी नेमून संसद त्याबाबत संपूर्ण चौकशी करते. बॅंकांनी शेअरदलालांशी संगनमत केल्यामुळे ज्या वेळी भारतीय जनतेच्या तेरा लाख कोटी रुपयांचे अपहरण झाल्याचे प्रकाशात आले त्या वेळी जॉइंट पार्लमेंटरी कमिटी नेमणे अत्यावश्यक होते आणि संसदेने रामनिवास मिर्धा यांच्या अध्यक्षतेखाली अशी समिती नेमली. या समितीचे काम दीर्घकाल चालणे अपरिहार्य होते. संसदेच्या अन्य समित्यांप्रमाणेच या जॉइंट पार्लमेंटरी समितीच्या सदस्यांना राजकीय पक्ष आदेश (व्हिप्) देऊ शकत नाहीत. अशा तरतुदीमुळे समितीचे काम निःपक्षपातीपणे होण्याची शक्यता असते. रामनिवास मिर्धा यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचे अहवालाच्या मुख्य भागावर एकमत झाले हे स्वागतार्ह आहे. काही बाबतीत मतभेद असणारच आणि ते व्यक्त करणारी सदस्यांची मतपत्रे अहवालाला जोडण्यात आली आहेत.

जॉईंट पार्लमेंटरी कमिटीच्या अहवालात पुढील गोष्टी स्पष्टपणे मांडण्यात आल्या आहेत: 
1) स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि राष्ट्रीयीकरण झालेल्या काही बँकांतील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी शेअर बाजारातील दलालांशी, तसेच ग्रिंडलेज बॅंकेसारख्या परदेशी बँकेशी संगनमत करून तेरा लाख कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार केला. 
2) राष्ट्रीयीकृत बॅंका आणि सार्वजनिक क्षेत्रांतील वित्तीय कंपन्या यांनी आठ हजार तीनशे त्र्याएंशी कोटी एकतीस लाख रुपयांचा गैरव्यवहार केला.
3) सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांनी आणि संबंधित खात्यांनी सर्व नियमांचा भंग केला.1987 साली वित्त खात्याने जो आदेश काढला होता त्यामध्ये सार्वजनिक उद्योगांचे व्यवहार फक्त राष्ट्रीयीकृत बॅंकांशी असतील असे निःसंदिग्धपणे सांगितले आहे. परंतु सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांची जबाबदारी असलेल्या खात्यातील सचिव सुरेशकुमार यांनी अनेक लटपटी करून या उद्योगांना परदेशी बॅंकांबरोबर व्यवहार करण्याचा आदेश काढला. सुरेशकुमार यांचे ग्रिंडलेज बँकेशी लागेबांधे होते आणि त्या बॅंकेशी संगनमत करून त्यांनी हे केले. त्याचा परिणाम म्हणजे भारताच्या अब्जावधी रुपयांचे अपहरण झाले.
4) देशाच्या पैशाच्या या चोरीमध्ये हर्षद मेहता, हितेन दलाल, भूपेन दलाल, टी.बी. रुइया, ए.डी. नरोत्तम आदी शेअर दलालांचा आणि सटोडियांचा मुख्य भाग आहे. या गुन्हेगार सट्टेबाजांना राष्ट्रीयीकृत बँकांनी कोट्यवधी रुपये दिले.
5) एअर इंडिया, ओ.एन.जी.सी., ऑइल इंडिया डेव्हलपमेंट बोर्ड, मारुती उद्योग, अणु उर्जा, अर्थ महामंडळ आदी सार्वजनिक उद्योगांनी काही कोटी रुपये सरकारी रोख्यांत गुंतविल्याचे दाखविले परंतु प्रत्यक्षात ते पैसे त्यांनी कॅनफीनासारख्या खासगी कंपन्यांमध्ये गुंतविले. या गैरव्यवहारांमुळे कोट्यवधी रुपये बुडाले. ओ.एन.जी.सी. ने पाच हजार कोटींची गुंतवणूक शेअर बाजार व अन्य ठिकाणी केली. या कंपनीचे आणि रिलायन्स कंपनीचे खास घनिष्ट संबंध होते. 
6) शेअर बाजारातील या घोटाळ्यामध्ये देशाच्या तेरा लाख कोटी रुपयांवर दरोडा पडला. हे घडत असताना अर्थमंत्रालयाने आणि रिझर्व बॅंकेने अर्थ-व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवण्याचे काम केले नाही; गैरव्यवहारांची कल्पना असतानाही त्यांनी अक्षम्य दुर्लक्ष केले आणि दिरंगाईही केली.

जॉइंट पार्लमेंटरी कमिटीच्या अहवालातील हे सहा प्रमुख निष्कर्ष आहेत. भारत हा गरीब, कर्जबाजारी देश आहे. जवळजवळ पंधरा कोटी लोक दारिद्रयेखाली आहेत. एका अर्थशास्त्रज्ञाच्या मते दहा कोटींच्यापेक्षा अधिक लोक एक वेळच जेवतात आणि त्यांचे उत्पन्न दिवसाला पाच रुपयांपेक्षाही कमी आहे. अशा देशात तेरा लाख कोटी रुपये ज्या अनेक बदमाशांनी कटकारस्थान करून लुटले त्या सर्वांना जबरदस्त कठोर शिक्षा झाली पाहिजे. शेअर बाजारातील दलाल, बँकांमधील बडे अधिकारी आणि जे राजकीय नेते या गैरव्यवहारात दोषी असतील त्यांना वीस-वीस वर्षे खडी फोडायला तुरुंगात धाडले पाहिजे. गरीब माणसाला पोटापुरते मिळविण्यासाठी अपार कष्ट पडतात आणि त्याच वेळी उच्चपदस्थ दरोडेखोर देशाला लुटून संभावितपणे वावरतात, ही स्थिती भयावह आहे. असा व्यवहार अपार कष्ट पडतात आणि त्याच वेळी उच्चपदस्थ दरोडेखोर देशाला लुटून संभावितपणे वावरतात. ही स्थिती भयावह आहे. असा व्यवहार चालू राहिला तर हिंसेचा मोठा उद्रेक झाल्याशिवाय राहणार नाही.

या प्रकरणी अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांनी राजीनामा दिला हे योग्य झाले. 1991-92 साली शेअर बाजारात ज्या वेळी अचानक तेजी निर्माण झाली त्या वेळी मनमोहन सिंग यांनी स्वतःची पाठ थोपटून घेतली आणि नव्या आर्थिक धोरणामुळेच हे घडले असे उद्गार काढले. प्रत्यक्षात त्याच वेळी सटोडिये, बँका, सार्वजनिक उद्योगांतील बडे अधिकारी आणि काही मंत्री देशाच्या तिजोरीवर दरोडे घालीत होते. आता मात्र, नव्या आर्थिक धोरणाचा या गैरव्यवहाराशी काही संबंध नाही असे विधान अर्थमंत्र्यांचे समर्थक आणि नानी पालखीवाला, जेठमलानी यांच्यासारखे विद्वान करीत आहेत. एक गोष्ट तर स्पष्ट आहे की आर्थिक क्षेत्रात एवढा प्रचंड गैरव्यवहार झाला त्या वेळी अर्थमंत्र्यांनी तो थांबविला नाही. या बाबतीत मनमोहन सिंगांची फार मोठी जबाबदारी आहे हे जॉईंट पार्लमेंटरी कमिटीने स्पष्ट म्हटले आहे.ही जबाबदारी अर्थमंत्रालयाची आहे, अर्थमंत्र्यांची नाही, असा श्लेष काढणे सर्वथैव अनिष्ट आहे. मनमोहन सिंग यांनी दिलेला राजीनामा योग्य आहे आणि तो स्वीकारला गेलाच पाहिजे.

हा अग्रलेख प्रसिद्ध होईपर्यंत जॉइंट पार्लमेंटरी कमिटीच्या अहवालावरील चर्चा होऊन गेलेली असेल. चर्चेमध्ये सर्व विरोधी पक्ष मनमोहन सिंग, रामेश्वर ठाकूर आणि वी. शंकरानंद या मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करतील. परंतु मनमोहन सिंगांचा राजीनामा स्वीकारला जाणार नाही अशी आम्हांला भीती वाटते. मनमोहन सिंग यांना आम्ही ते सचिव असल्यापासून ओळखतो. मोहन धारिया हे मंत्री असताना ते सचिव होते आणि 'अत्यंत कार्यक्षम व विश्वासार्ह अधिकारी', असा त्यांचा धारिया उल्लेख करीत. मनमोहन सिंग हे रिझर्व बँकचे गव्हर्नर असताना पुण्यात आले होते, त्या वेळीही त्यांची भेट झाली होती. त्यांचे वैयक्तिक चारित्र्य निष्कलंक आहे हे आम्हाला माहीत आहे. परंतु त्यांच्या आर्थिक धोरणास मात्र आमचा सक्त विरोध आहे. मनमोहन सिंग यांचा राजीनामा स्वीकारू नये असे पंतप्रधानांवर दडपण आणणारे सर्व जण मुक्त अर्थव्यवस्थेचे पुरस्कर्ते आहेत. मनमोहन सिंग यांनी राजीनामा दिल्यास आपल्या हितसंबंधांना धक्का बसेल असे आपल्या देशातील बड्या भांडवलदारांना तसेच बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना आणि अमेरिकेलाही वाटते. मनमोहन सिंग यांचे धोरण काँग्रेस पक्षातीलही सर्वांना मान्य नाही. त्यांनी राजीनामा दिल्यास भारतातील गरीब माणसाला डावलणाऱ्या आर्थिक धोरणाचा फेरविचार होऊ शकेल आणि म्हणूनच मनमोहन सिंग यांचा राजीनामा स्वीकारला पाहिजे. गॅट करारावर सही करून आणि डंकेल प्रस्तावास मान्यता देऊन नरसिंह राव सरकारने आपल्या देशाच्या आर्थिक स्वातंत्र्याचा बळी दिला आहे. भारताचे रूपांतर दक्षिण अमेरिकेतील मेक्सिको, अर्जेंटिनासारख्या देशामध्ये व्हावे ही मनमोहन सिंगांच्या धोरणाची फलश्रुती आहे. या कारणासाठीच त्यांचा राजीनामा मागण्याचा दबाव निर्माण व्हावयास हवा, परंतु आज संसदेत जे विरोधी पक्ष आहेत, त्यांच्यामध्ये ही ताकद नाही. त्यामुळे जनतेनेच, जॉइंट पार्लमेंटरी कमिटीने मनमोहन सिंगांना दोषी ठरविल्यावर त्यांनी राजीनामा द्यावा आणि त्यानंतर बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि त्यांच्याशी संगनमत करून येथील शेतकऱ्यांचे व श्रमिकांचे शोषण करणारे बडे उद्योगपती यांच्या हितसंबंधांना जपणाऱ्या नव्या धोरणाचा फेरविचार करावा अशी मागणी केली पाहिजे.

जॉइंट पार्लमेंटरी कमिटीच्या अहवालानंतर रोखे गैरव्यवहार आणि तेरा लाख कोटींचे अपहरण हे गुन्हे करणाऱ्या सटोडियांना, दलालांना बँकांमधील व सार्वजनिक उद्योगांतील बड्या अधिकाऱ्यांना आणि जबाबदार मंत्र्यांना कठोर शिक्षा झाली पाहिजे. आपल्या देशाचे दुर्दैव हे की या मागणीचा जोराने पाठपुरावा करण्याऐवजी, येथील अनेक उच्चपदस्थ मनमोहन सिंगांच्या चारित्र्याचे व निःस्पृहतेचे गोडवे गात आहेत. अर्थमंत्र्याचे चारित्र्य हे वैयक्तिक नसते त्याचे धोरण आणि त्याची कार्यक्षमता हेच अर्थमंत्र्याच्या चारित्र्याचे मुख्य घटक असतात. मनमोहन सिंग यांचे धोरण हे देशातील गरीब माणसांची उपेक्षा करणारे आहे असे आम्हाला वाटते. शिवाय त्यांच्यावर जॉइंट पार्लमेंटरी कमिटीने, रोखे गैरव्यवहार आणि पैशांचा अपहार या बाबतीत अक्षम्य दुर्लक्ष केल्याचा ठपका ठेवला आहेच. त्यामुळे मनमोहन सिंग हे अर्थमंत्री-पदावरून जाणेच देशहितासाठी आवश्यक आहे.

रशियातील निवडणुकांचा अन्वयार्थ

एकदा देशाची घडी विस्कटली की तेथील माणसे भांबावून जातात आणि त्यांचे जीवन एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत हेलकावे खात राहते. रशियात सध्या हेच घडत आहे. लेनिनच्या मृत्यूनंतर कम्युनिस्ट पक्षातील मूठभरांना हाताशी धरून स्टालिनने सर्व जनतेच्या जिवावर पोलादी पकड ठेवली. यामुळे अनेकांचे प्राण कासावीस झाले, काहीजण गुदमरून मेले. स्टालिनच्या मृत्यूनंतर ही पकड दिली करण्याचा प्रयत्न क्रुश्र्चेव्हने केला, परंतु तो अपयशी ठरला. गोर्बाचेव्हने मात्र निर्धाराने पाऊल टाकून हुकूमशाहीच्या या पोलादी पंजाच्या पकडीतून रशियन जनतेस मुक्त केले; परंतु तो सुव्यवस्था निर्माण करू शकला नाही. कम्युनिस्ट राजवटीतील बंदिस्त अर्थव्यवस्थेच्या जागी लोकाभिमुख अर्थव्यवस्था आणणे हे स्थित्यंतर अत्यंत तापदायक व कठीण आहे. त्यामुळे गेली चार-पाच वर्षे रशियन जनतेला अतोनात हाल सहन करावे लागत आहेत. या अस्थिर अवस्थेतून खंबीर नेता म्हणून येल्त्सिनचा उदय झाला. येल्त्सिनची सत्ता हातात घेतल्यावर मात्र विरोधकांचा आवाज दडपण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे त्याचे एकावेळचे सहकारीच त्याचे विरोधक बनले. परंतु येल्त्सिनने पार्लमेंटमधील विरोध सैन्याच्या मदतीने, शस्त्रबळाच्या जोरावर मोडून काढला आणि अध्यक्ष म्हणून आपले आसन बळकट केले. रशियन जनतेला या राजकीय घडामोडींबाबतचा कौल देण्याची संधी नुकत्याच झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये मिळाली. या निवडणुकीचे दोन भाग होते. एका भागात येल्त्सिनने आणलेल्या नव्या घटनेबाबत सार्वमत घेतले गेले हा सार्वमताचा कौल येल्त्सिनच्या बाजूने स्पष्टपणे मिळाला. रशियन जनतेला अनेक आपत्तीतून जावे लागत असले तरी या जनतेस कम्युनिस्ट पक्षाचे पुनरुज्जीवन कोणत्याही परिस्थितीत होता कामा नये असे वाटते. त्यामुळेच येल्त्सिनची अनेक धोरणे फसली असली तरी त्याने निर्माण केलेल्या नव्या घटनेस लोकांनी मान्यता दिली.

दुसऱ्या भागात लोकांना पार्लमेंटमध्ये आपले प्रतिनिधी निवडून द्यावयाचे होते. या निवडणुकीत कोणत्याच एका पक्षाला बहुमत मिळाले नसले तरी सर्वात जास्त जागा लिबरल डेमोक्रॅटिक पक्षाला मिळाल्या आहेत. येल्त्सिनच्या पक्षाला बऱ्याच कमी जागा मिळाल्या असून कम्युनिस्ट पक्ष तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. व्लादिमीर झिरिनोव्हस्कीच्या नेतृत्वाखालच्या पक्षाचे नाव लिबरल डेमोक्रेटिक पक्ष असे असले तरी झिरिनोव्हस्की हा नेता फॅसिस्ट प्रवृत्तीचा असून झारशाहीचे पुनरुज्जीवन करणे हे त्याचे ध्येय त्याने लोकांसमोर स्पष्टपणे मांडले आहे. गेल्या काही वर्षांत सोव्हिएत रशियातून अनेक राज्ये फुटून निघाली. झिरिनोव्हस्कीला पुन्हा रशियन साम्राज्य स्थापन करावयाचे आहे. 'लिथुआनिया, लाटव्हिया, इस्टोनिया ही बाल्टिक राष्ट्रे पुन्हा रशियाला अंकित करावी लागतील. फिनलंड पासून अलास्कापर्यंतचा सर्व भूप्रदेश साम्राज्याचाच भाग होता तो पुन्हा जिंकावा लागेल. इतकेच काय परंतु रशियाचे सैनिक हिंदी महासागरात आपले बूट धुतील', अशी भाषणे झिरिनोव्हस्कीने निवडणूक प्रचारात केली. उझबेकिस्तान, ताजिकिस्तान प्रमाणे अफगाणिस्तान हाही झारच्या अमलाखाली होता हेही त्याने सांगितले. झिरिनोव्हस्कीने केलेल्या घोषणांमध्ये 'महान रशियन राष्ट्र', 'रशियन साम्राज्याचे वैभव' आणि 'झारकालीन रशियाचे जगातील अद्वितीय स्थान' यांना प्रमुख स्थान होते. झिरिनोव्हस्की हा स्वतःला झंजार राष्ट्रवादी म्हणवतो. झिरिनोव्हस्कीने आपल्या आत्मचरित्रात आणि जाहीर भाषणात पुढील विचार मांडला आहे. "कम्युनिस्टांनी रशियाला गुलाम बनविले. गोर्बाचव्हसारख्या लोकशाहीवाद्यांनी रशियाला दरिद्री करून टाकले. अमेरिका रशियाचे शोषण करीत आहे आणि जॉर्जिया रशियाला लुबाडत आहे. या सर्वापासून रशियाला मुक्त करून रशियन साम्राज्य स्थापणे हे माझे उद्दिष्ट आहे." सत्तेचाळीस वर्षांच्या झिरिनोव्हस्कीने पार्लमेंटच्या निवडणुकांमध्ये यश मिळताच जाहीर केले, "पुढील वर्षी होणाऱ्या अध्यक्षपदाची निवडणूक मी लढविणार आहे. मला तुल्यबळ प्रतिस्पर्धी असावा अशी माझी इच्छा आहे. सहज निवडणूक जिंकण्यात मला स्वारस्य नाही." रशियाच्या राजकीय क्षितिजावरील या धूमकेतूला रशियन मतदारांनी जोरदार पाठिंबा दिला यावरून रशियन नागरिक कसे भांबावून गेले आहेत हे समजून येते. झिरिनोव्हस्किला तोंड देण्यासाठी रशियन पार्लमेंटमध्ये बोरिस येल्त्सिन आणि कम्युनिस्ट पक्ष यांची एकजूट होणार अशी वार्ता आहे. एकूण रशियन निवडणुकांच्या निकालांवरून रशियात सध्या कमालीची अस्थिरता आहे आणि रशियाचे भवितव्य धूसर आहे हे स्पष्ट होते.

Tags: झिरिनोव्हस्की. येल्त्सिन रशिया शेअर बाजार जॉईंट पार्लमेंट राजकीय पक्ष मनमोहनसिंग Zhirinovsky Yeltsin Russia Stock Market Joint Parliament Political Party #Manmohan Singh weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके