डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

आमदारांना निवृत्तिवेतन देण्याची जी तरतूद आहे तिच्या संदर्भात आम्ही पूर्वी जी दुरुस्ती सुचविली होती तिचाच येथे पुनरुच्चार करू इच्छितो. सरकारी नोकरांना साठ वर्षे पूर्ण झाल्यावर निवृत्तिवेतन मिळते त्याचप्रमाणे आमदारालाही त्याची साठ वर्षे पूर्ण झाल्याशिवाय निवृत्तिवेतन मिळू नये.

लोकशाही राज्यपद्धतीत लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून येणे हा एक सन्मान असतो आणि ती एक मोठी जबाबदारीही असते. देशाचे भवितव्य ज्या ठिकाणी ठरत असते अशा संसदेचा सदस्य किंचा समाजजीवनाला वळण देणारे कायदे जे सभागृह करते त्या विधिमंडळाचा सदस्य म्हणून मतदारांनी निवड करणे यापेक्षा अधिक मोठा सन्मान तो कोणता? त्याचबरोबर अशा लोकप्रतिनिधीस फार मोठ्या जबाबदाऱ्या पार पाडावयाच्या असतात. लोकप्रतिनिधी हा समाजाचा विश्वस्त असतो. त्याने आपले अधिकार समाजहितासाठीच वापरावयाचे असतात, स्वहितासाठी तर त्या अधिकाराचा कधीही उपयोग करावयाचा नसतो. काही जण असे मानतात की लोकप्रतिनिधींनी शासनाकडून एक पैसाही घेऊ नये. कोणाही सरकारी नोकरास अगर शासनाचे काम घेणाऱ्या कंत्राटदारास निवडणुकीस उभे राहता येत नाही. या भूमिकेशी सुसंगत रहावयाचे असेल तर खासदारांना अगर आमदारांना पगार असता कामा नये, अशी काही जणांची भूमिका असते. आम्हांला ही भूमिका मान्य नाही. खासदार आणि आमदार यांना जर त्यांच्या जबाबदाऱ्या कार्यक्षमतेने पार पाडावयाच्या असतील तर त्यांनी संपूर्ण वेळ संसदीय काम आणि जनसंपर्क, जनतेच्या चळवळी या व अशा कामांसाठीच दिला पाहिजे. एक पैसाही न घेता असे काम करणे केवळ धनिकांना, धनिकांतर्फे वेतन घेऊन भाडोत्री काम करणाऱ्यांना किंवा ज्यांच्याजवळ उदरनिर्वाह चालविण्यासाठी लागणाऱ्या उत्पन्नाचे स्वतंत्र साधन आहे अशांनाच फक्त करता येईल. काही राजकीय पक्ष आपल्या काही कार्यकर्त्यांची सोय करून त्यांना संसदीय आघाडीवर पाठवू शकतील. आम्हाला असे वाटते की खासदारांना व आमदारांनाच केवळ नहे तर जिल्हापरिषद, महानगरपालिका, नगरपालिका आणि पंचायत समित्या यांमधील सदस्यांना त्यांच्या स्वतःच्या किमान गरजा भागतील इतके वेतन मिळाले पाहिजे, आणि त्यांनी आपल्या कामाचा अहवाल नियमाने आपल्या मतदारसंघास दिला पाहिजे. याशिवाय लोकप्रतिनिधींना त्यांचे काम चांगल्या रीतीने करता यावे यासाठी आवश्यक त्या सुविधा दिल्या पाहिजेत. खासदार आणि आमदार यांची कामाच्या गावी राहण्याची साधी परंतु नीट व्यवस्था, प्रवासासाठी आवश्यक त्या सोयी, पत्रव्यवहार आणि अन्य कार्यालयीन कामासाठी चिटणिशी मदत, आणि कामासाठी आवश्यक असलेले संदर्भ ग्रंथालय- या गोष्टींचाच अंतर्भाव सुविधांमध्ये असला पाहिजे. आज दुर्दैवाने सुविधांच्या नावाखाली चैन व ऐषाराम यांची सोय खासदार व आमदार यांनी करून घेतली आहे. याला आमचा सक्त विरोध आहे. लोकप्रतिनिधींचे टेलिफोनचे बिल लाखावर होऊ लागले, ते कामाव्यतिरिक्तही विमान प्रवास करून त्याची बिले घेऊ लागले तर ते कधीही मान्य करता कामा नये.जे मंत्री मंत्रिपद संपल्यानंतरही आपला बंगला सोडून जाणार नसतील त्यांना दिवसाला किमान एक हजार रुपये दंड करण्याची तरतूद कायद्यातच केली पाहिजे आणि या तरतुदीची सक्त अंमलबजावणी केली पाहिजे. हाच नियम खासदार आणि आमदारांनाही लावला पाहिजे. 

आमदारांना निवृत्तिवेतन देण्याची जी तरतूद आहे तिच्या संदर्भात आम्ही पूर्वी जी दुरुस्ती सुचविली होती तिचाच येथे पुनरुच्चार करू इच्छितो. सरकारी नोकरांना साठ वर्षे पूर्ण झाल्यावर निवृत्तिवेतन मिळते त्याचप्रमाणे आमदारालाही त्याची साठ वर्षे पूर्ण झाल्याशिवाय निवृत्तिवेतन मिळू नये. एखादा आमदार पस्तिसाव्या वर्षी विधिमंडळातून निवृत्त झाला तर त्याला छत्तिसाव्या वर्षापासून मरेपर्यंत निवृत्तिवेतन देऊन चालणार नाही. वयोमर्यादेबाबतच्या दुरुस्तीप्रमाणेच आम्ही असेही सुचविले होते की जो निवृत्त आमदार साठावे वर्ष ओलांडताना प्राप्तिकर भरत असेल किंवा ज्याचे त्या वेळचे शेतीचे उत्पन्न दरसाल पन्नास हजार रुपयांहून अधिक असेल, त्या आमदारास निवृत्तिवेतन देण्यात येऊ नये. निवृत्तिवेतनाची कमाल मर्यादा प्राप्तिकर ज्या रकमेवर भरावा लागतो त्यापेक्षा कमी असावी. या दुरुस्त्या त्या वेळी फेटाळण्यात आल्या. आज त्या स्वीकारण्याची आवश्यकता अधिकच वाढली आहे. आमदार वा खासदारांना शासकीय विश्रामगृहात सवलतीच्या दराने जागा मिळते हे योग्य आहे. परंतु आता समितीच्या बैठकांच्या वेळी खासदारांची व्यवस्था पंचतारांकित हॉटेलात केली जाते हे सर्वथैव गैर आहे.

अलीकडेच संसदेने संमत केलेल्या प्रस्तावानुसार प्रत्येक खासदारास आपापल्या मतदारसंघात दोन कोटी रुपयांची कामे करून घेण्याचा अधिकार दिलेला आहे. हे साफ चूक आहे आणि निषेधार्हही आहे. आपल्या घटनेप्रमाणे कायदे करणारी संसद आणि विधिमंडळे, प्रत्यक्ष कारभार करणारे मंत्रिमंडळ आणि कायद्यांचा अर्थ लावणारी आणि निर्णय देणारी न्यायसंस्था यांच्या अधिकाराच्या कक्षा स्पष्टपणे दिलेल्या आहेत. त्यांच्या मर्यादा ओलांडल्या तर ते घटनाबाह्यच ठरेल. कार्यकारी अधिकार असलेल्या संस्थेने वा व्यक्तीने आपल्याकडे न्यायनिवाडा करण्याचे अधिकार घेतले तर व्यक्तिस्वातंत्र्यच संपुष्टात येईल. संसदेचे काम देशाचे धोरण ठरविणे, कायदे करणे हे आहे. कार्यवाही करण्याचा अधिकार संसदेस वा संसद सदस्यास देता येणारच नाही. असे असूनही खासदारांना दोन कोटींची कामे करून घेण्याचा निर्णय सर्व पक्षांच्या खासदारांनी घेतला तर हे फार आक्षेपार्ह आहे. या बाबतीत भाजपाचे खासदार राम नाईक यांनी पुढाकार घेतला होता आणि त्यांना जोरदार पाठिंबा बॅ. अंतुले यांनी दिला. नाईक-अंतुले या अनिष्ट युतीने सुचविलेल्या घटनाबाह्य दुरुस्तीस सक्त विरोध व्हावयास हवा होता. परंतु या तरतुदीमुळे खासदारांना आपले मतदारसंघातील स्थान बळकट करून, पुढील खेपेस निवडून येण्यास अनुकूलता निर्माण करता येणार असल्यामुळे सर्व खासदारांनी या सूचनेस मान्यता दिली. सत्तेमुळे माणसे भ्रष्ट होता आणि निरंकुश सत्तेमुळे त्यांचा पूर्ण अधःपात होतो, असे लॉर्ड अॅक्टनचे एक वचन आहे. या वचनाची सत्यता आजच्या भारतातील खासदारांमुळे पुरेपूर पटते. 

या सर्व प्रकरणी लोकांना संताप येण्याचे मुख्य कारण म्हणजे खासदारांचे व आमदारांचे पगार, भत्ते, निवृत्तिवेतन, सुविधा यांबाबतचे निर्णय ते स्वतःच घेतात. एका जुन्या गोष्टीत, एक भटजी मळ्यात जातात आणि तेथील वांगी पाहिल्यावर त्यांच्या तोंडास पाणी सुटते. तेव्हा ते विचारतात, 'मळ्या मळ्या वांगी घेऊ का?' आणि स्वतःच उत्तर देतात, 'हो खुशाल घ्या की.' आज संसद सदस्य नेमके असेच वागत आहेत. ज्यांना जनतेने आपले विश्वस्त नेमले तेच जर देशाला कुरण मानून यथेच्छ चरू लागले तर त्या गोष्टीस विरोध केलाच पाहिजे. कारण लोकप्रतिनिधींना मिळणाऱ्या सुविधा या जनतेच्या पैशातून दिल्या जातात. लोकशाहीमध्ये जनता ही सार्वभौम असते आणि सोयीसाठी ती आपल्या प्रतिनिधींच्यामार्फत राज्यकारभार करून घेते. म्हणजेच लोकप्रतिनिधी हे जनतेचे सेवक असतात. ते मालक नाहीत, आणि सत्ताधीशांकडून बेकायदा कामे करून घेणारे दलाल नाहीत. आज खासदार व आमदार आपण देशाचे मालक आहोत अशा तोऱ्यात वागत आहेत. आणि लोकशाहीची विटंबना करीत आहेत. संसद आणि विधिमंडळे ही लोकशाहीच्या उपासनेची मंदिरे आहेत. त्यांचे स्वरूप भ्रष्ट झाले. सत्तेसाठी एकमेकांचे गळे घोटण्याचा आणि सत्तेचा सर्व त-हेने गैरवापर करून जनतेला पायदळी तुडविण्याचा धंदा जर संसदेत जाणारे खासदार आणि विधिमंडळात जाणारे आमदार करू लागले तर जनतेने चळवळ करून त्यांना लगाम घातला पाहिजे. आज अशी चळवळ उभारण्याची ताकद असलेले लोकधुरीण नाहीत हे देशाचे दुर्दैव आहे. असे असले तरी लोकांना खासदार आणि आमदारांच्या गैरवर्तनाबद्दल, ते संसदेत आणि विधिमंडळात अभ्यासपूर्ण चर्चा करून निर्णय घेण्याऐवजी जो दंगा करतात त्याबद्दल आणि त्यांनी स्वतःचे हक्क व सुविधा अकारण वाढविल्याबद्दल संताप आलेला आहे हे निश्चित साधनेच्या वाचकांना याविरुद्ध मतप्रदर्शन झाले पाहिजे असे तीव्रतेने वाटते. त्यांचेच विचार आम्ही येथे मांडले आहेत. 

Tags: खासदार आणि आमदारांचे गैरवर्तन लोकशाहीची विटंबना आमदारांना निवृत्तिवेतन लोकशाही राज्यपद्धती abuse of MPs and MLAs denigration of democracy pensions to MLAs Democratic state system #Weekly sadhana weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके