डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

विषमता तीव्रतर करणारा अर्थसंकल्प

अर्थसंकल्पाचे ढोबळ निरीक्षण केले तर उत्पन्न आणि खर्च यांच्यामध्ये प्रचंड तफावत असून सहा हजार कोटी रुपयांची प्रचंड तूट आहे. ही तूट भरून काढता येईल असा जो आशावाद अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे तो गेल्या वर्षी काय घडले त्याच्या आधारेच पाहावा लागेल. गेल्या वर्षीच्या अंदाजपत्रकात जे उत्पन्न येईल असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले होते त्यापेक्षा प्रत्यक्षात 9 हजार कोटींनी कमी उत्पन्न आले आणि खर्च मात्र 12 हजार कोटींनी वाढला.

अर्थसंकल्प हा देशाचे भवितव्य घडविण्याचा संकल्प असला पाहिजे. आपल्या देशाचे भवितव्य जर उज्ज्वल व्हावयाचे असेल तर या देशातील सर्वसामान्य माणूस हा अर्थसंकल्पाचा केंद्रबिंदू असला पाहिजे. विशेषतः बहुसंख्य असलेल्या ग्रामीण भागातील कष्ट करणाऱ्या माणसांचा त्यात प्रामुख्याने विचार असला पाहिजे. भारताचे अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांनी 1994-95 सालचा जो अर्थसंकल्प सादर केला आहे त्याचा केंद्रबिंदू शहरातील उद्योगपती आणि अन्य श्रीमंतांचा वर्ग हा आहे. ग्रामीण भागातील कष्टकरी माणसांना शेतीशिवाय गावाजवळच छोट्या उद्योगांत रोजगार मिळून कृषि-औद्योगिक समाजरचना निर्माण व्हावी हे उद्दिष्ट अर्थसंकल्पात पूर्णपणे डावलेले आहे. भारतात आयात करावयाच्या वस्तुंवरील सीमा शुल्कामध्ये तसेच भारतात आकारल्या जाणाऱ्या कंपनी करामध्ये प्रचंड सवलती देऊन, आपण देशहिताला चालना दिली आहे असा मनमोहन सिंग यांचा दावा आहे. परदेशातून भारतातील उद्योग धंद्यांमध्ये होणारी गुंतवणूक, अनिवासी भारतीयांकडून अपेक्षित असलेले पैसे आणि आंंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्था आणि जगातील सधन देश यांच्याकडून मिळणारे कर्ज यांच्या साह्याने भारताची प्रगती होईल अशी मनमोहन सिंगांची भूमिका आहे; देशाची प्रगती याचा अर्थ येथील उद्योगपतींच्या आणि अन्य धनिकांच्या उत्पन्नात वाढ, अशी अर्थमंत्र्यांची कल्पना आहे. ही सुबत्ता झिरपत गरिबांपर्यंत जाईल असा त्यांचा भ्रामक आशावाद आहे. येथील ग्रामीण श्रमिकांना आणि गरिबांना या आराखड्यात स्थान नसल्यामुळे आमचा त्याला विरोध आहे.

अर्थसंकल्पाचे ढोबळ निरीक्षण केले तर उत्पन्न आणि खर्च यांच्यामध्ये प्रचंड तफावत असून सहा हजार कोटी रुपयांची प्रचंड तूट आहे. ही तूट भरून काढता येईल असा जो आशावाद अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे तो गेल्या वर्षी काय घडले त्याच्या आधारेच पाहावा लागेल. गेल्या वर्षीच्या अंदाजपत्रकात जे उत्पन्न येईल असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले होते त्यापेक्षा प्रत्यक्षात 9 हजार कोटींनी कमी उत्पन्न आले आणि खर्च मात्र 12 हजार कोटींनी वाढला. त्यामुळे अपेक्षेपेक्षा 21 हजार कोटींची अधिक तूट आली. याचा अर्थ गेल्या वर्षी अर्थप्रशासन पूर्णपणे फसले. त्या अंदाजपत्रकातील धोरणेच पुढे चालविणाऱ्या यंदाच्या अंदाजपत्रकाचाही असाच बोजवारा उडेल हे उघड आहे. यातही आणखी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे ती म्हणजे उत्पन्नाचे दोन घटक असतात. ते म्हणजे महसुली उत्पन्न आणि भांडवली उत्पन्न ज्याच्यात देशाने परदेशातून घेतलेल्या कर्जाचा आणि येथे उभारलेल्या कर्जाचाही समावेश केलेला असतो. या सर्व कर्जाची फेड करावयाची असल्यामुळे भांडवली उत्पन्न हे खरे उत्पन्न नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. वित्तीय तूट किती आली हे पाहताना कर्जाचा बोजा किती हे विचारात घेतले पाहिजे. असे केल्यास अर्थमंत्र्यांनी जी 6,000 कोटींची तूट दाखविली आहे ती प्रत्यक्षात 54 हजार कोटींची आहे असे आढळून येईल. त्यामुळे चलनवाढ व महागाई फार मोठ्या प्रमाणावर वाढेल हे उघड आहे.

सरकारच्या उत्पन्नाचे मुख्य साधन करातून मिळणारी रक्कम हे असते. हे कर दोन प्रकारचे असतात, प्रत्यक्ष कर आणि अप्रत्यक्ष कर. प्रत्यक्ष करांमध्ये प्राप्तिकर, कॉर्पोरेशन टॅक्स इत्यादी करांचा समावेश असतो. अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांनी या करदात्यांना प्रचंड सवलती दिल्या आहेत. असे कर देणारा वर्ग धनिकांचा वर्ग असतो. पंडित नेहरू पंतप्रधान असताना त्या वेळचे अर्थमंत्री चिंतामणराव देशमुख यांनी जे अर्थसंकल्प सादर केले त्यांमध्ये देशातील विषमता कमी व्हावी यासाठी प्रत्यक्ष कर अधिक आकारण्याचे धोरण स्वीकारले होते. मनमोहन सिंग यांनी प्रत्यक्ष कर कमी करून श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील दरी अधिक रुंद केली आहे, विषमता तीव्रतर केली आहे. पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी,'पंडित नेहरुंचा वारसाच आम्ही चालवीत आहोत' असे म्हणत मनमोहन सिंगांच्या हस्ते आर्थिक विषमता वाढविण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. अप्रत्यक्ष करांचा भार सर्वसामान्य जनतेवर पडतो, आणि हा भार अर्थसंकल्पापूर्वीच सरकारने वाढविला आहे. गहू, तांदूळ, साखर आदी जीवनावश्यक वस्तुंच्या किमतींत सरकारने वाढ केली आहे. पेट्रोलच्या दरात, गॅसच्या किमतीत आणि रेल्वे भाड्यातही वाढ केलेली आहे. यामुळे महागाई आकाशाला भिडली आहे. हा अप्रत्यक्ष करांचा बोजा गरीब माणसालाच जाणवणार आहे. त्याचे उत्पन्न पूर्वीइतकेच आहे आणि धान्य, तेल, साखर आणि गॅस महागले आहेत. म्हणजे त्याचे उत्पन्न प्रत्यक्षात कमी झाले आहे. संघटित कामगार, सरकारी नोकर यांना, भाववाढ झाली तर, महागाई भत्ता वाढवून मिळतो. परंतु आपल्या देशात तसा भत्ता न मिळणारा असंघटित श्रमिकांचा वर्गच फार मोठा आहे आणि तो महागाईने भरडून निघत आहे.

एका बाजूला जनसामान्यांवर असा अप्रत्यक्ष कराचा बोजा टाकताना अर्थमंत्र्यांनी सीमा शुल्कामध्ये 20 टक्क्यांनी, कंपनी करात 5 टक्क्यांनी आणि बँक व्याज दरात 1 टक्क्याने कपात केली आहे. त्यांचे म्हणणे असे की यामुळे औद्योगिक उत्पादनात वाढ होईल. गेल्या वर्षी ते असेच म्हणाले होते आणि प्रत्यक्षात देशी उद्योगधंद्यांतील उत्पादनात जवळ जवळ काहीच वाढ झालेली नाही. आर्थिक आढाव्यानुसार औद्योगिक वाढ कुंठित झाली असून भांडवली वस्तूंचे उत्पादन कमी झाले आहे.

मनमोहन सिंग यांनी दिलेल्या सवलतींचा फायदा बड्या कंपन्यांना होईल. आयातीबाबतच्या सवलतींचा उपयोग करून अत्याधुनिक तंत्रविज्ञान येथे आणण्यात येईल आणि परिणामतः रोजगार कमी होईल. तज्ज्ञांच्या मते नवे औद्योगिक धोरण मध्यम कारखानदारीला आणि लघुउद्योगांना हानिकारकच ठरणार आहे, यामुळेही रोजगार कमी होईल. प्रा. दंडवते यांनी म्हटले आहे : "कस्टम्स ड्यूटीपासून 1993-94 मध्ये 27 हजार 720 कोटी जे उत्पन्न मिळणार होते त्याऐवजी कस्टम्स ड्यूटी कमी केल्यामुळे ते 1994-95 मध्ये 25 हजार 200 कोटी रुपये इतकेच उत्पन्न मिळेल. या उलट एक्साइज् ड्यूटी द्वारा 33 हजार 751 कोटी रुपयांऐवजी 36 हजार 700 कोटी रुपये मिळतील. याचे कारण अर्थमंत्र्यांनी विकसित देशांवर मेहेरनजर केली असून येथील सर्वसामान्य ग्राहकाला मात्र फटका दिला आहे. गॅट करारामुळेच हे धोरण आपण स्वीकारले आहे." या कारणामुळेच प्रा. दंडवते यांनी या वर्षीच्या अर्थसंकल्पाचे वर्णन "गॅट्च्या छायेतील अर्थसंकल्प" असे केले आहे आणि ते अगदी अचूक आहे. दंडवते यांनी या अर्थसंकल्पाचा परिणाम काय होईल हे पुढील शब्दांत सांगितले आहे : "आयातीच्या बाबतीतील सवलतीच्या धोरणामुळे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे प्रचंड आक्रमण भारताच्या बाजारपेठेवर होईल आणि येथील छोटे उद्योगधंदे नष्ट होऊन बेकारी मोठया प्रमाणात वाढेल." जनता पक्षाचे सरकार केंद्रात असताना काही क्षेत्रे- उदा. साबण, चपला- ही लघुउद्योगांसाठी राखून ठेवली होती. आता देखील कापड व्यवसाय केवळ भारतीय उत्पादकांसाठी राखून ठेवणे शक्य झाले असते. परंतु अर्थमंत्र्यांनी असा कोणताही विचार न करता बडे उद्योगपती आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्या यांना औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रात रान मोकळे करून दिले आहे.

अर्थसंकल्पात योजनाबाह्य खर्च (नॉन प्लॅन एक्स्पेंडिचर) 1 लाख 5 हजार 117 कोटी रुपये असून त्यांपैकी परकीय कर्जावरील व्याजापोटी 46 हजार कोटी रुपये खर्च होणार आहेत; संरक्षणावरील खर्च 21 हजार कोटींच्या वर आहे आणि आजच्या परिस्थितीत तो आवश्यकच आहे. निर्यातदारांना उत्तेजन देण्यासाठी करावयाचा खर्च आणि अन्नधान्य व खते यांवर सबसिडी मिळून 8 हजार 300 कोटी खर्च होणार आहेत. ग्रामीण विकासासाठी 7 हजार 10 कोटी खर्च केले जाणार आहेत. शेतकऱ्यांना सबसिडीच्या रूपाने मिळणारे साह्य एकूण खर्चाच्या प्रमाणात अल्प आहे. ग्रामीण भागावर जो खर्च होणार आहे त्यामधून रोजगार किती निर्माण होईल याचे उत्तर अर्थसंकल्पात मिळत नाही. शासकीय खर्चात काटकसर केली जाईल असेही दिसत नाही.

अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांनी करपद्धतीत सुधारणा सुचविली आहे, तिचे आम्ही स्वागत करतो. परंतु बडे लोक लबाड्या करून जी करचुकवेगिरी करतात तिला आळा घालून कर वसूल करण्यासाठी काय उपाय योजले जातील हे सांगितलेले नाही. विश्वनाथ प्रताप सिंग हे अर्थमंत्री असताना त्यांनी केलेल्या कडक उपाययोजनांमुळे त्या वर्षी फार मोठी करवसुली झाली होती. मनमोहन सिंगांनी मात्र करवसुलीसाठी अशी यंत्रणा उभी करण्याबाबत काहीही सांगितलेले नाही. तसेच गेल्या वर्षीच्या रोखे गैरव्यवहार प्रकरणात देशाला प्रचंड फटका बसूनही, हे टाळण्यासाठी काय केले जाईल याचा उल्लेखही अर्थसंकल्पात नाही.

आपल्या देशात एकूण लोकसंख्येच्या फक्त अर्धा टक्का लोक सरकारी नोकरीत आहेत. त्यांच्या पगारांवर व अन्य सुविधांवर 9 टक्के खर्च होतो- बडे उद्योगपती आणि समाजात नव्याने श्रीमंत झालेला वर्ग यांच्या पदरात विकासाची फळे पडतात आणि हे सर्व चालावे यासाठी सर्वसामान्य माणसाकडून अप्रत्यक्ष कर वसूल केला जातो. 86 कोटी लोकसंख्या असलेल्या भारतात 1 कोटी मोठे उत्पन्न असलेल्या लोकांना सर्व सुविधा मिळतात आणि 85 कोटी लोक केवळ जगण्यासाठी आयुष्यभर राबत असतात.

अर्थसंकल्पात रोजगार हमीसाठी केलेली तरतूद म्हणजे गरिबांच्या तोंडावर फेकलेले तुकडे आहेत. शिक्षणावरच्या खर्चात वाढ होणार असली तरी प्राथमिक शिक्षण सार्वत्रिक व सक्तीचे करण्यात पैसा अपुरा पडणार आहे. मूठभर श्रीमंतांची काळजी घेतलेली आहे. कोट्यवधी गरीब अर्धपोटी राहिले तरी ते बंड करण्याइतके समर्थ नाहीत याची नरसिंह राव सरकारला खात्री वाटते. या गरिबांना, "महागाई काही वर्षे सोसा" असा उपदेश शरद पवारांनी केला आहे आणि पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी हा अर्थसंकल्प 'दारिद्र्य निर्मूलन करणारा आहे', असा दावा केला आहे. प्रत्यक्षात धनिकांना अधिक श्रीमंत करणारा, लबाडांना वाव देणारा आणि गरिबांना अधिक गरीब करणारा असा हा अर्थसंकल्प आहे.

Tags: दारिद्र्य श्रीमंती गरिबी अर्थव्यवस्था वार्षिक अर्थसंकल्प अर्थसंकल्प Annual Budget Economy Budget #Weekly Sadhana weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके