डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

शेषन यांचे स्वागतार्ह निर्णय

निवडणूक खर्चावर निर्बंध आल्यास या अनिष्ट प्रवृत्तीस काही प्रमाणात तरी आळा बसू शकेल. आजच्या कायद्याप्रमाणे असा निर्बंध असला तरी राजकीय पक्षांनी तो झुगारून दिलेला आहे. याचे उदाहरण म्हणजे अनेक कायदेशीर पळवाटा काढून उमेदवार खोटे हिशोब सादर करतात. या बाबतीत निवडणूक आयोग चौकशी करणार म्हणजे काय व कशी हे अद्याप समजले नसले तरी निवडणूक आयुक्त शेषन यांच्या वक्तव्यामुळे अनेक लोकप्रतिनिधींच्या डोक्यावर टांगती तलवार आहे हे खास.

भारतातील लोकशाही खऱ्या अर्थाने प्रतिनिधिक लोकशाही होण्यासाठी निवडणूक पद्धतीत सुधारणा झाली पाहिजे, याबद्दल सर्व लोकशाहीनिष्ठ नागरिकांचे एकमत आहे. प्रत्यक्षात यासाठी निवडणूक आयुक्त शेषन यांनी आजच्या चौकटीतच काही गोष्टी करावयाचा निर्णय घेतल्यावर सर्व राजकीय पक्ष हादरून गेले आहेत. नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यांतील निवडणुकांचे प्रत्येक उमेदवाराने निवडणुकीत केलेल्या खर्चाचा अहवाल नेहमीप्रमाणे निवडणूक आयोगाकडे सादर करावयाचा आहे. त्याचबरोबर हा अहवाल खरा आहे किंवा नाही याची चौकशी निवडणूक आयोग करणार असून ज्यांनी नियमबाह्य भरमसाठ खर्च केला आहे त्यांच्याविरुद्ध कारवाई केली जाईल असा इशारा शेषन यांनी दिला आहे. अर्थात निवडणूक आयोग प्रत्यक्ष कोणाही व्यक्तीविरुद्ध कारवाई करीत नाही. परंतु कोणत्या उमदेवाराने बेकायदेशीर खर्च केला हे अधिकृतरीत्या आयोगाने जाहीर केल्यावर राष्ट्रपतींना कायदा मोडणार्‍यांच्या विरुद्ध कारवाई करावीच लागेल. शिवाय निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत माहितीच्या आधारे अनेकजण कोर्टातही जाण्याची शक्यता आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये निवडणुकांवर जो अफाट खर्च केला जातो त्यामुळे आपल्या राजकीय जीवनात भ्रष्टाचार प्रचंड प्रमाणात बोकाळला आहे. उमेदवारास आर्थिक साहाय्य देणारे आपली किंमत पुरेपूर मोजून घेतात. या धनदांडग्यांची अनेक बेकायदेशीर कामे असतात. ज्याला पैसे दिले त्या लोकप्रतिनिधीवर दबाव आणून त्याच्याहीमार्फत शासनाकडून हवे ते गैरव्यवहार चालू ठेवण्याचा जणू परवानाच हे धनदांडगे मिळवतात.

सध्या अनेक गुन्हेगार राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांना साहाय्य करतात. साहाय्य केलेला उमेदवार अधिकारारूढ पक्षाचा असला किंवा मंत्री असला की या गुन्हेगारांना पुरेपूर संरक्षण मिळते. या बाबतीत सर्वच राजकीय पक्ष दोषी आहेत. मध्यप्रदेशात व उत्तर प्रदेशात भाजपच्या मंत्र्यांनी हे केल्यामुळे अनेक मतदार त्यांच्या विरोधी बनले असे वृत्तपत्रांतून छापून आलेले आहे. बिहार, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश या राज्यांप्रमाणेच अन्य राज्यांमध्येही अनेक गुन्हेगार शिरजोर होत असून समाजात उजळ माथ्याने वावरत आहेत, अशी सर्वत्र बोलवा आहे. निवडणूक खर्चावर निर्बंध आल्यास या अनिष्ट प्रवृत्तीस काही प्रमाणात तरी आळा बसू शकेल. आजच्या कायद्याप्रमाणे असा निर्बंध असला तरी राजकीय पक्षांनी तो झुगारून दिलेला आहे. याचे उदाहरण म्हणजे अनेक कायदेशीर पळवाटा काढून उमेदवार खोटे हिशोब सादर करतात. या बाबतीत निवडणूक आयोग चौकशी करणार म्हणजे काय व कशी हे अद्याप समजले नसले तरी निवडणूक आयुक्त शेषन यांच्या वक्तव्यामुळे अनेक लोकप्रतिनिधींच्या डोक्यावर टांगती तलवार आहे हे खास. आम्ही शेषन यांच्या निर्णयाचे हार्दिक स्वागत करतो. जे व्हावे असे आपण नेहमी म्हणतो, त्याला सर्व लोकशाहीनिष्ठ नागरिकांनी पाठिंबा दिला पाहिजे, असे आमचे मत आहे. अशा जागरूक व्यक्ती आणि संघटना यांनी केवळ या निर्णयास पाठिंबा देणे पुरेसे नाही. हा भ्रष्टाचार हुडकून काढण्यासाठी निवडणूक आयोगाने यंत्रणा उभी केल्यावर या यंत्रणेस साहाय्य करणे हेही आपले सर्वांचे कर्तव्य आहे.

शेषन् यांनी राज्यसभा सदस्यांच्या संदर्भात जे वक्तव्य केले त्यामुळेही मोठेच वादळ उठले आहे. राज्यसभेचे राष्ट्रपतींनी नामनियुक्त केलेले सदस्य वगळता बाकीचे सर्व सदस्य विविध राज्यांतील विधानसभा सदस्यांकडून निवडले जातात. राज्यसभेच्या निवडणुकीस उभ्या राहणाऱ्या उमेदवाराचे नाव ज्या राज्यांतील विधानसभेतून तो निवडून येऊ इच्छितो, त्या राज्यांतील मतदारांच्या यादीत असले पाहिजे असा नियम आहे. असे असले तरी राजकीय पक्षांनी काही नेत्यांना वा कार्यकर्त्यांना निवडून आणण्यासाठी या नियमास बगल देण्याचा मार्ग आतापर्यंत अनेकदा अवलंबिला आहे. असे का केले जाते याची पार्श्वभूमीही समजून घेतली पाहिजे. राजकारणात काम करणारे सर्वच जण लोकसभेत वा विधानसभेत निवडून येणे शक्य नसते. असे असले तरी बुद्धिमत्ता अगर विशिष्ट क्षेत्रातील कर्तृत्व यामुळे या व्यक्ती संसदेत वा विधिमंडळात असणे त्यांच्या पक्षाला आवश्यक वाटते. त्यामुळे अशा व्यक्ती नक्की निवडून येतील अशा मतदार संघातून त्यांना उभे करण्याचा निर्णय घेण्यात येतो. असा सुरक्षित मतदारसंघ हा विधानसभा हाच असतो. विधानसभा सदस्यांनी राज्यसभेवर आणि ज्या राज्यांमध्ये विधान परिषद असेल तेथे विधानपरिषदेवर काही प्रतिनिधी निवडण्याची तरतूद आहे. विधानसभा सदस्यांची मते निश्चित असल्यामुळे प्रत्येक पक्षाच्या बलाप्रमाणे त्यांना आपले उमेदवार निवडून आणता येतात. विधान परिषदेत त्या त्या राज्यातील प्रतिनिधीच जातात. परंतु काही वेळा एखाद्या पक्षाजवळ राज्यसभा सदस्य निवडण्याइतके संख्याबळ विधानसभेत जर नसेल तर दुसऱ्या राज्यातून त्या उमेदवारास निवडून दिले जाते.

उदाहरणार्थ, चार वर्षापूर्वी जनता दलाच्या श्रेष्ठींनी कायदेतज्ञ राम जेठमलानी यांना राज्यसभेवर पाठविण्याचा निर्णय घेतला. जेठमलानी हे मुंबईत राहतात. मुंबईच्या मतदारांच्या यादीत त्यांचे नाव आहे. परंतु महाराष्ट्र विधानसभेत जनता दलाच्या आमदारांची संख्या कमी असल्यामुळे त्यांना महाराष्ट्रातर्फे निवडून देणे शक्य नव्हते. त्या वेळी कर्नाटक विधानसभेत जनता दलाची सभासद संख्या मोठी होती. तेथून राज्यसभेवर पाठविण्यासाठी जे उमेदवार ठरवायाचे होते त्यांच्यापैकी एक उमेदवार म्हणून जेठमलानी यांना उभे करण्यात आले आणि ते निवडूनही आले. अशाच रीतीने पूर्वी भारतीय जनता पक्षाचे लालकृष्ण अडवानी हे गुजरातमध्ये राहत नसताही गुजरात विधानसभेतून राज्यसभेवर निवडून येत. काँग्रेस पक्षातील अशी यादी बरीच मोठी आहे. राम जेठमलानी यांना उभे करण्यापूर्वी त्यांचे नाव कर्नाटकच्या कोणत्या तरी मतदार संघातील यादीत नोंदवावे लागले. निवडणुकीत जेव्हा अर्जांची छाननी होते तेव्हा त्यावर आक्षेप घेतला गेला नाही, त्यामुळे त्यांची निवडणूक वैध झाली. सर्व राजकीय पक्ष हे आजवर करीत आले आहेत. निवडणूक आयुक्त शेषन यांच्या मते हा गैरप्रकार आहे. कायद्याप्रमाणे तो निश्चित गैरप्रकार ठरतो. प्रश्न इतकाच आहे की या नियमांची अंमलबजावणी यापुढे करावयाची की विद्यमान राज्यसभा सदस्यांनाही तो लागू करावयाचा. या बाबतीत काही कायदेपंडितांचे मत असे आहे की निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर असा आक्षेप घेता येणार नाही. असा मतभेद असल्यामुळे आणि काही मंत्र्यांचेही भवितव्य या निर्णयावर अवलंबून असल्यामुळे काँग्रेस पक्ष आणि अन्य पक्षही सुप्रीम कोर्टात जातील. आजवर अनेक गुन्हेगारांची वकीलपत्रे घेणारे राम जेठमलानी या संदर्भात स्वतःची केस सुप्रीम कोर्टात लढवतील. कदाचित विद्यमान सदस्यांच्या बाबतीत नियमांच्या अंमलबजावणीस स्थगिती मिळाली तरी यापुढे राज्यसभेसाठी उमेदवार ठरविताना सर्व राजकीय पक्षांना तो उमेदवार त्या राज्यातीलच आहे याची खबरदारी घ्यावी लागेल. एक गैरप्रकार यामुळे थांबणार आहे. राज्यसभेचा उमेदवार राज्याचा प्रतिनिधी असल्यामुळे तो त्या राज्यातीलच असावा, या तरतुदीत बदल करणेही इष्ट नाही.

आमच्या दृष्टीने निवडणुकांतील भ्रष्टाचाराचे निर्मूलन करण्याचे पहिले पाऊल, निवडणूक खर्चावर निर्बंध घालणे हेच आहे. या संदर्भात जनता दलाचे विश्वनाथ प्रताप सिंग हे पंतप्रधान असताना जनता दलाचे गोस्वामी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती आणि या समितीने निवडणूक पद्धतीत अनेक महत्त्वाच्या सुधारणा सुचविल्या होत्या. या अहवालाची चर्चा करून निर्णय घेण्यासाठी पंतप्रधानांनी सर्व पक्षांची बैठक घडवून आणावी आणि निवडणूक प्रक्रियेतील भ्रष्टाचारास आळा घालण्यासाठी ताबडतोब उपाययोजना करण्यास शासनाला भाग पाडावे. सर्वसामान्य नागरिकांचा लोकशाहीवरील विश्वास आज फार ढासळला आहे. यासाठी तातडीने निश्चित पावले टाकणे आवश्यक आहे.

Tags: पंतप्रधान भ्रष्टाचार लालकृष्ण अडवानी राम जेठमलानी कॉंग्रेस जनता दल विधानसभा विधानपरिषद लोकसभा राज्यसभा निवडणूक आयुक्त निवडणूक आयोग Prime Minister Corruption Laalkrushn Adwani Ram Jethmalani Congress Janata Dal Assembly Legislative Assembly Loksabha Rajya Sabha Election Commissioner Election Commission weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके