डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

आगामी अर्थसंकल्पासंबंधीच्या अपेक्षा

गेल्या तीन वर्षांत पाऊस समाधानकारक पडल्यामुळे आणि गहू, तांदूळ आदींच्यासाठी शासन शेतकऱ्यांना जो भाव देते तो पूर्वीपेक्षा अधिक असल्यामुळे शासनाला शेतकर्‍यांच्याकडुन धान्याचा पुरवठा विपुल प्रमाणात केला जातो. परंतु रेशन कार्डावर मिळणाऱ्या धान्याची किंमत आता वाढत वाढत खुल्या बाजारात मिळणाऱ्या धान्याच्या किंमतीच्या जवळपास येऊन ठेपली आहे.

आगामी अर्थसंकल्पाचे स्वरूप कसे असेल यासबंधी वेगवेगळ्या अर्थशास्त्रज्ञांचे विविध अंदाज प्रसिद्ध होत आहेत. अर्थशास्त्रज्ञांच्या चर्चेत अब्जावधी रुपयांचा हिशोब केला जातो. सर्वसामान्य माणूस मात्र गव्हाचा, ज्वारीचा, तांदळाचा भाव किलोमागे किती वाढणार या चिंतेत असतो. नवीन आर्थिक धोरण 1991 मध्ये सुरू झाले. त्या वेळी रेशन कार्डावर ग्राहकांना जो गहू दिला जात असे त्याची किंमत एका क्विंटलला 234 रुपये होती. आज ही किंमत किंटलला 402 रुपये झाली आहे. म्हणजे गव्हाव्या किमतीत 72 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. तांदळाच्या किंमतीमध्ये नरसिंह राव सरकार सत्तारूढ झाल्यापासून आजपर्यंत 86 टक्यांनी वाढ झाली आहे. 1993 मध्ये 10 रुपये 10 पैसे किलो असा तांदळाचा भाव होता. तो 1994 च्या फेब्रुवारीत अकरा रुपये झाला आहे. गव्हाला 6 रुपये 20 पैसे किलोऐवजी 1994 च्या फेब्रुवारीत 7 रुपये 70 पैसे द्यावे लागतात. बजेटच्या पूर्वी घरगुती वापरासाठी लागणाऱ्या गॅस- सिलेंडरच्या किंमतीत पंधरा रुपये वाढ करण्यात आली आणि फारच आरडाओरडा झाल्यावर ही वाढ पंधरा ऐवजी दहा रुपये करण्यात आली. गॅसच्या सिलेंडरला गेल्या वर्षी 68 रुपये 65 पैसे पड़त. आता त्याच सिलेंडरसाठी 95 रुपये 75 पैसे द्यावे लागतात. रेशनवर मिळणाऱ्या साखरेच्या किंमतीत दर किलोमागे 75 पैसे अधिक द्यावे लागतात. खुल्या बाजारात साखरेचा भाव गेल्या वर्षी साडेनऊ रुपये किलो होता. तो सध्या 13 रुपये झालेला आहे. पेट्रोलची किंमत दर लिटरला 1 रुपयाने वाढली आहे आणि डिझेलला एका लिटरमागे 75 पैसे जास्त द्यावे लागतात. रॉकेलला गेल्या वर्षी एका लिटरला 2 रुपये 55 पैसे पडत. सध्या तो भाव 2 रुपये 80 पैसे आहे.

गेल्या तीन वर्षांत पाऊस समाधानकारक पडल्यामुळे आणि गहू, तांदूळ आदींच्यासाठी शासन शेतकऱ्यांना जो भाव देते तो पूर्वीपेक्षा अधिक असल्यामुळे शासनाला शेतकर्‍यांच्याकडुन धान्याचा पुरवठा विपुल प्रमाणात केला जातो. परंतु रेशन कार्डावर मिळणाऱ्या धान्याची किंमत आता वाढत वाढत खुल्या बाजारात मिळणाऱ्या धान्याच्या किंमतीच्या जवळपास येऊन ठेपली आहे. त्यामुळे ग्राहकाला बाजारभावाच्या चढउतारापासून संरक्षण मिळावे, हा उद्देश विफल होत चालला आहे. अन्नधान्य वितरण विभागाचे मंत्री अँटनी हे वारंवार, 'एक्साइज ड्यूटीमध्ये कपात केल्यामुळे उत्पादकांचा फायदा झाला परंतु याचा फायदा ग्राहकांना मात्र मिळत नाही,' अशी कबुली देत आहेत; 'याबाबत काही उद्योगांच्या सवलती काढून घेण्यात येतील' अशा धमक्याही अँटनी हे देत आहेत. परंतु प्रत्यक्षात काहीच घडत नाही. त्याचा परिणाम म्हणजे ग्राहकाला जीवनावश्यक वस्तू रास्त दरात मिळण्याऐवजी त्या विकत घेण्यासाठी भरमसाट भाव द्यावे लागत आहेत.

अर्थमंत्री मनमोहनसिंग यांची स्तुती करणाऱ्या अर्थशास्त्रज्ञापैकी डॉ. डी. आर. पेंडसे हे एक आहेत. परंतु त्यांनीही, 'आर्थिक सुधारणा करताना जी शिस्त आवश्यक असते तीच मला दिसत नाही.' अशी टीका केली आहे. शासनाचे महसुली उत्पन्न आणि शासनाचा होणारा खर्च यांच्यातील दरी वाढत चालली आहे. महसूल आणि खर्च यांमध्ये 3700 कोटींची तूट येईल असा अंदाज होता. प्रत्यक्षात ही तूट 51000 कोटी रुपये इतकी आली. 'खर्चातील ही उधळमाधळ थांबली नाही तर आपल्याला गंभीर परिस्थितीस तोंड द्यावे लागेल, असा इशारा डॉ. पेंडसे यांनी दिलेला आहे.

याशिवाय सर्वात अधिक चिंतेची बाब म्हणजे वाढती बेकारी. एका बाजूला शेतीवर लोकसंख्येचा जो भार पडतो तो कमी केला पाहिजे. दुसरीकडे औद्योगिक क्षेत्रात रोजगार वाढत नाही. छोटे उदयोगधंदे मोडकळीस आले आहेत. सार्वजनिक उद्योग तोट्यात चालत आहेत आणि बेकारांची संख्या बेसुमार वाढते आहे. जास्तीत जास्त हातांना काम मिळाले आणि लोकांच्या किमान गरजा नीट भागू लागल्या म्हणजे देशाची आर्थिक स्थिती समाधानकारक आहे असे म्हणता येईल. परंतु नव्या आर्थिक धोरणाची दिशाच वेगळी दिसते. शरद पवार यांनी नुकतेच सांगून टाकले की, 'महागाई होईल परंतु सुबत्ता आल्यावर या महागाईचे विशेष काही वाटणार नाही.' सुबत्ता कशी मोजायची याबाबतच आमचा शरद पवारांशी मतभेद आहे. मुंबई जवळच्या समुद्रात सातशे ऐंशी कोटी रुपये खर्चून जे सप्ततारांकित हॉटेल तरंगू लागणार आहे तेथील डोळे दिपविणारा दिमाख हा पवारांना सुबत्तेचा द्योतक वाटतो. याउलट कोट्यवधी गरीब माणसांना पोटभर भाजीभाकरी व प्यायला स्वच्छ पाणी मिळणे अंगभर जाडाभरडा तरी कपड़ा मिळणे आणि साधेसुधे घरकुल राहायला असणे याला आम्ही सुबत्ता मानतो. आगामी अर्थसंकल्पात आम्हांला अपेक्षित असलेल्या अशासुबत्तेसाठी आखणी केली जाते की नाही यावरूनच आम्ही ते चांगले की वाईट हे ठरविणार. परदेशांतील भांडवलदारांनी किती दशलक्ष डॉलर्स भारतात गुंतविले याचे आकडे अर्थमंत्र्यांनी जनतेच्या तोंडावर फेकले म्हणजे जनतेचे समाधान होईल या भ्रमात कोणी राहू नये.

'स्वायत्त महाविद्यालये' - एक राजकीय घोषणा 

बृहन्महाराष्ट्र कॉलेज ऑफ कॉमर्सच्या सुवर्ण महोत्सवाच्या समारंभात बोलताना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री मा. शरद पवार यांनी नामवंत महाविद्यालयांना स्वायत्तता देण्यास आपण तयार आहोत असे सांगितले. उच्च शिक्षणावर सध्या एकूण शिक्षणावरील खर्चापैकी 56 टक्के रक्कम खर्च होते. उच्च शिक्षण घेणारे विद्यार्थी मात्र एकूण विद्यार्थिसंख्येच्या 15 टक्केच आहेत. प्राथमिक शिक्षण ही शासनाची आद्य जबाबदारी असल्यामुळे उच्च शिक्षणावरील खर्चाचा काही भाग डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीसारख्या जुन्या संस्थांनी उचलला तर ते योग्यच होईल. अशी जबाबदारी घेऊन शिक्षणाचा दर्जा वाढविण्यावे प्रयत्न या संस्थांनी केल्यास त्यांच्या महाविद्यालयांना स्वायत्तता देणे उचित ठरेल. असे पवार यांचे मत आहे. या पूर्वीही विद्यापीठ अनुदान मंडळाने स्वायत्त महाविद्यालयांची कल्पना मांडली होती. परंतु काही शिक्षण तज्ज्ञांनी आर्थिक जबाबदारी स्वायत्त महाविद्यालयांवर न टाकता विद्यापीठ अनुदान मंडळ आणि राज्यशासन यांनीच हा भार उचलावा असे सुचविले होते. विद्यापीठ अनुदान मंडळाची कल्पना आजवर कोठेही प्रत्यक्षात आलेली नाही. गोखले इन्स्टिट्यूटसारख्या पदव्युत्तर आणि संशोधन कार्य करणाऱ्या संस्थांना अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा दिला गेलेला आहे, हे योग्यच आहे. परंतु महाविद्यालये स्वायत्त होऊन आपापल्या पदव्या देऊ शकतील अशी आज तरी या महाविद्यालयांची स्थिती नाही. स्वायत्त महाविद्यालये याचा अर्थ तेच चाकोरीतील शिक्षण देणारी उच्च दर्जाची महाविद्यालये असा नाही. काही वेगळे प्रयोग करणाऱ्या महाविद्यालयांनाच तो दर्जा दिला पाहिजे. महाराष्ट्रात संगमनेर येथील महाविद्यालयात तेथील भूतपूर्व प्राचार्य श्री. म. वि. कौडिण्य यांनी जे प्रयोग केले त्यामुळे त्या महाविद्यालयास 'स्वायत्त महाविद्यालय' म्हणून मान्यता द्यावयास हवी होती. बृहन्महाराष्ट्र कॉलेज ऑफ कॉमर्स हे आज तरी चाकोरीतूनच वाटचाल करीत आहे. डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीचे नवे अध्यक्ष श्री. गोडसे यांनी शिक्षण क्षेत्रातील भ्रष्टाचारावर टीका केली परंतु आपण डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीच्या कॉलेजात नवे प्रयोग काय करणार. हे मात्र सांगितले नाही. टिळक-आगरकरांचा वारसा सांगणाऱ्या या संस्थेने या बाबतीत काही नवीन विचार केल्याचे आमच्या ऐकिवात नाही. शरद पवार हे बृहन्महाराष्ट्र कॉलेजचे माजी विद्यार्थी असल्यामुळे सुवर्ण महोत्सवी समारंभात त्यांनी 'स्वायत्तता देण्यास शासन तयार आहे,' असे जाहीर केले; परंतु स्वायत्तता याचा शैक्षणिक आशय काय याचा त्यांनी गंभीरपणे विचार केलेला नसावा, असे आम्हांस वाटते. गोडसे हे नव्याने निवडून आले असल्यामुळे उत्साहाने बोलले असले तरी स्वायत्त महाविद्यालयाची शैक्षणिक जबाबदारी घेण्याचा आवाका त्यांच्याजवळ खासच नाही. स्वायत्त महाविद्यालये या संबंधी थोर शिक्षणतज्ज्ञ जे. पी. नाईक यांनी काही वर्षापूर्वी एका चर्चेत फार मौलिक विचार मांडले होते. जे. पी. नाईक यांनी शिक्षणक्षेत्रात नवनवीन प्रयोग होणे कसे आवश्यक आहे ते सांगताना, महाविद्यालयात शिक्षणाचा आशय आणि शिक्षणपद्धती यांच्यामध्ये किती प्रयोग करता येतील हे विविध ज्ञानशाखांच्या संदर्भात तपशीलवार सांगितले होते. स्वायत्तता ही फार मोठी जबाबदारी आहे आणि आपल्याकडे महाविद्यालये ती जबाबदारी स्वीकारण्याच्या अवस्थेत नाहीत असे त्यांनी सांगितले. आज विद्यापीठांना जी मर्यादित स्वायत्तता आहे तिचाही शैक्षणिक प्रयोगांसाठी किती उपयोग केला जातो हे तपासणेजरूर आहे.

समारंभ साजरा करण्यासाठी केलेल्या स्वायत्तता देण्याच्या घोषणेमुळे नवीन काही घडेल अशी आमची अपेक्षा नाही. पवारांनी गोडशांच्या तोंडाला पाने पुसली, हे त्यांचे राजकीय कौशल्य!

Tags: युनायटेड नेशन्स् डेवलपमेंट प्रोग्राम टिळक-आगरकरांचा वारसा एक राजकीय घोषणा 'स्वायत्त महाविद्यालये' मुख्यमंत्री ना. शरद पवार अर्थमंत्री मनमोहनसिंग 'आर्थिक सुधारणा मंत्री अँटनी आगामी अर्थसंकल्प United Nations Development Program Tilak-Agarkar's Legacy A Political Declaration 'Autonomous Colleges' Chief Minister no. Sharad Pawar Finance Minister Manmohan Singh 'Economic Reforms Minister Anthony Upcoming Budget #Weekly sadhana weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके