डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

परिवर्तनवादी तरुणांपुढील आव्हाने

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर 30 वर्षे काँग्रेस पक्षाच्या हातात केंद्रसत्ता होती. भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरू यांनी भारताच्या आर्थिक जीवनाला वळण देण्यासाठी निश्चित स्वरूपाचे नियोजन स्वीकारले. तसेच येथील सामाजिक जीवनात विविध धर्माच्या आणि जातीच्या लोकांनी एकमेकांशी सलोख्याने व सहिष्णुतेने वागावे आणि सामाजिक विषमता कमी व्हावी, यासाठीही काही प्रयत्न केले.

राजकारण, समाजकारण आणि अर्थकारण ही तीन क्षेत्रे परस्परावलंबी आसतात. असे असले, तरी राजकीय सत्ता ज्यांच्या हातात असते त्यांचा प्रभाव समाजजीवनावर आणि अर्थकारणावर पडतोच. यामुळेच राजकीय पक्षांना देशाच्या जीवनात महत्त्वाचे स्थान असते. स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळात काँग्रेस हा केवळ राजकीय पक्ष नव्हता; ते एक देशव्यापी व्यासपीठ होते. तरीही काँग्रेसच्या अधिकृत धोरणाचा येथील आर्थिक व सामाजिक जीवनावर काही प्रमाणात निश्चित पगडा होता. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर 30 वर्षे काँग्रेस पक्षाच्या हातात केंद्रसत्ता होती. भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरू यांनी भारताच्या आर्थिक जीवनाला वळण देण्यासाठी निश्चित स्वरूपाचे नियोजन स्वीकारले. तसेच येथील सामाजिक जीवनात विविध धर्माच्या आणि जातीच्या लोकांनी एकमेकांशी सलोख्याने व सहिष्णुतेने वागावे आणि सामाजिक विषमता कमी व्हावी, यासाठीही काही प्रयत्न केले. ही धोरणे किती यशस्वी झाली किंवा किती अपुरी पडली, याबद्दल विचारवंतांची वेगवेगळी मते आहेत; पंडित नेहरूच्या राजकीय, आर्थिक व सामाजिक धोरणांत एक सूत्र होते हे मात्र मान्य करावे लागेल. 1969 पासून देशात अनेक राजकीय उलथापालथी झाल्या आणि राजकारणात तत्वनिष्ठ भूमिकेची जागा व्यवहारवादाने आणि सत्तापिपासेने घेतली. देशभर ज्याचा प्रभाव आहे असा एक राजकीय पक्ष उरला नाही; आणि वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांनी वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये सत्ता काबीज केली. केंद्र शासनात कोठल्याच एका पक्षाला बहुमत नाही अशी परिस्थिती गेल्या पाच वर्षांत निर्माण झाली आणि भिन्न राजकीय भूमिका असलेले पक्षही व्यावहारिक सोयीसाठी एकमेकांना आधार देऊ लागले, नरसिंह राव यांचे सरकारही आजवर अल्पमतातच होते. गेल्या काही दिवसांत रामलखनसिंग यादव, अजितसिंग यांच्यासारख्या संधिसाधू राजकारण्यांमुळे काँग्रेसला बहुमत प्राप्त झालेले आज दिसत असले तरी ते क्षीण बहुमतच आहे. गेल्या पाच वर्षांत काही अपवाद वगळता बहुसंख्य राज्यांमध्येही सत्तेची उलटापालट झालेली आहे.

या बदलत्या परिस्थितीत आज देशातील विविध राजकीय पक्षांची स्थिती कशी आहे हे समजून घेणे आवश्यक आहे. काँग्रेस पक्ष केंद्रातील सत्तेमुळे एकसंध दिसत असला तरी त्या पक्षातील गटबाजी पराकोटीस पोचलेली आहे. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे काँग्रेस-अंतर्गत गटांमध्ये कोणतेही वैचारिक मतभेद नाहीत; फक्त सत्ता कोणाच्या हाती असावी याबाबतच वेगवेगळ्या गटांमध्ये रस्सीखेच चालू आहे. काँग्रेसचे एक प्रवक्ते बॅ. विठ्ठलराव गाडगीळ यांनी या पक्षांतर्गत मतभेदांचे समर्थन करताना, 'काँग्रेसच्या लोकशाही कार्यपद्धतीमुळे मतभेद असणारच' असे उद्गार काढले होते. काँग्रेसमधील मतभेद धोरणविषयक असते, तर त्यांचे हे म्हणणे योग्य ठरले असते; परंतु काल जे एकमेकांचे शत्रू होते ते आज मित्र बनतात : आजचे मित्र उद्या एकमेकांना खाली खेचण्यासाठी हवे ते मार्ग अवलंबितात, हे लोकशाही कार्यपद्धतीचे लक्षण नव्हे. सत्ता आणि संपत्ती यांसाठी काँग्रेसमध्ये स्वार्थी संघर्ष चालू आहे. हे आता सर्वांना कळून चुकले आहे. केंद्र शासनातील गृहमंत्री शंकरराव चव्हाण आणि गृहराज्यमंत्री राजेश पायलट हे काश्मीरसारख्या महत्वाच्या प्रश्नावर परस्परविरोधी भूमिका घेतात आणि एकमेकांवर मात करण्याचा प्रयल करतात, हे गेले अनेक दिवस चालू आहे, अर्जुनसिंग पंतप्रधानांबर शरसंधान करण्याची संधी सोडत नाहीत. शरद पवार है चतुर राजकारणी असले आणि महाराष्ट्रात त्यांना भरभक्कम पाठिंबा असला, तरी दिल्लीत त्यांची डाळ शिजत नाही. काँग्रेस जेथे गेली अनेक वर्षे अल्पमतात आहे, त्या पश्चिम बंगालमध्येही ममता बॅनर्जी आणि सुब्रतो मुखर्जी यांच्यामधून विस्तव जात नाही, हे जगजाहीर आहे. अशा परिस्थितीत पंतप्रधान नरसिंह राव यांची तारेवरची कसरत चालूच आहे. दोन वर्षांपूर्वी नरसिंह राव यांनी 'मी पक्षांतराला कधी उत्तेजन देणार नाही" असे तत्त्वनिष्ठेचा आव आणणारे उद्गार काढले होते. परंतु अलीकडेच रामलखनसिंग यादव यांना मंत्रिपद देऊन त्यांनी पक्षांतर करून काँग्रेसमध्ये येणाऱ्यांना उत्तम पारितोषिक दिले जाईल' असेच कृतीने दाखवून दिले आहे! काही झाले तरी सत्ता सोडावयाची नाही- असा निर्धार करून नरसिंह राव सरकारची वाटचाल चालू आहे.

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची संघटना बंगालमध्ये आणि त्या खालोखाल केरळमध्ये मजबूत आहे. परंतु देशातील अनेक राज्यांमध्ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाला नाममात्रही अस्तित्व नाही, 1964 साली त्या वेळच्या कम्युनिस्ट पक्षात फूट पडली आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट व उजवे कम्युनिस्ट हे एकमेकांपासून वेगळे झाले. पश्चिम बंगाल आणि केरळ या दोन राज्यांमध्ये उजव्या कम्युनिस्टांनी दुय्यम भूमिका स्वीकारली असून ते डाव्या कम्युनिस्टांच्या नेतृत्वाखालील आघाडीत सामील झालेले आहेत. असे असले तरी हे दोन कम्युनिस्ट पक्ष एकत्र येण्याची मात्र शक्यता दिसत नाही. रशियामध्ये प्रथम गोर्बाचेव्ह यांनी आणि नंतर येल्त्सिन यांनी कम्युनिस्ट राजवट संपविली. याचे पडसाद जगभर उमटले आणि पूर्व युरोपातील कम्युनिस्टांची सत्ता संपली. भारतातील उजव्या कम्युनिस्टांनी रशियातील आणि अन्य युरोपीय देशांतील हुकूमशाही राजवट बदलली याचे स्वागत केले; मात्र समाजवादाचा फेरविचार करण्याची आवश्यकता नाही, अशी भूमिका घेतली. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट नेते तर रशियातील घडामोडींपासूनही काहीही शिकण्यास तयार नाहीत. त्यांच्यातील अनेक नेते अद्यापही स्तालिनच्या, विशेषतः माओच्या धोरणांचे समर्थन करीत असतात. भारताच्या राजकारणात दोन्ही कम्युनिस्ट पक्षांनी काही काळ जनता दलाच्या सरकारला पाठिंबा दिला; मात्र भाजपशी त्यांनी कधी तडजोड केली नाही आणि काँग्रेसच्या राजकीय व आर्थिक धोरणास त्यांनी सतत खंबीर विरोध केला, हे मान्य केले पाहिजे. गेल्या महिन्यात विजयवाडा येथे दोन्ही कम्युनिस्ट पक्ष एकत्र आले होते. त्या वेळी ही एकजूट पक्की होईल आणि भारतीय राजकारणात एक मजबूत डावा पक्ष निर्माण होईल असा काही राजकीय निरीक्षकांचा अंदाज होता. परंतु विजयवाड्यालाही या दोन पक्षांतील मतभेदांचे स्पष्ट प्रदर्शन झाले. उजवे कम्युनिस्ट नेते इंद्रजित गुप्ता यांनी या दोन पक्षांच्या विलीनीकरणाचा विचार बोलून दाखवताच डाव्या कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते हरकिशनसिंग सुरजित आणि प्रकाश कराट यांनी विलीनीकरण हा कार्यक्रम-पत्रिकेवरील विषयच नाही' अशी गुप्ता यांची खिल्ली उडवली. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या ठोकळेबाज वैचारिक भूमिकेमुळे पश्चिम बंगाल व केरळ यांपलीकडे त्या पक्षाला जनतेत स्थान मिळण्याची शक्यता दिसत नाही. उजव्या कम्युनिस्ट पक्षाचा प्रभाव तर अगदीच मर्यादित आहे. हे दोन्ही पक्ष आपल्या पूर्वीच्या आग्रही भूमिका सोडून देशात लोकशाही समाजवादी प्रवाह मजबूत व्हावा यासाठी प्रयत्नशील बनले, तरच भविष्यकाळात त्यांचे स्वरूप व्यापक बनेल.

गेल्या काही वर्षांत भारतीय जनता पक्षाचा प्रभाव वाढत चालला होता. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि हिमाचल प्रदेश या चार राज्यांमध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या हाती सत्ता आल्यावर तो पक्ष वैशिष्ट्यपूर्ण कामगिरी करून दाखवील आणि काँग्रेसला पर्याय ठरेल, असे अनेकांना वाटत होते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे संस्कार झालेले भाजपचे नेते कार्यक्षमतेने कारभार करतील आणि भ्रष्टाचारापासून दूर राहतील, असेही काही जणांना वाटत होते. प्रत्यक्षात घडले ते उलटेच. या चारही राज्यांत भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत काँग्रेसपेक्षा आपण यत्किंचितही कमी नाही, हे भाजप सरकारांनी दाखवून दिले. हिंदुत्व हा आपला हुकमाचा पत्ता आहे अशी भूमिका घेऊन अयोध्या हा भाजपने आपल्या कार्याचा केंद्रबिंदू केला. परंतु जनतेने संघपरिवार आणि भारतीय जनता पक्ष हे राजकीय स्वार्थासाठी धर्माचा आणि रामाचा व्यापार करीत आहेत, हे बरोबर ओळखले आणि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व हिमाचल प्रदेश येथे भाजपला सत्ता गमवावी लागली. राजस्थानातही बहुमत नसताना काँग्रेसप्रमाणेच राजकीय सौदेबाजी करून आणि आपल्या पक्षात नसलेल्या आमदारांना काँग्रेसप्रमाणेच मंत्रिपदे देऊन शेखावत हे सध्या राज्यशकट हाकीत आहेत. भाजपची तीन राज्यांतील सत्ता गेल्यानंतर लालकृष्ण अडवाणी आणि मुरलीमनोहर जोशी यांच्यातील मतभेद अधिकच तीव्र झाले आहेत. भाजपमधील एक मोठा गट डंकेल प्रस्तावाला आणि 'गॅट 'ला विरोध करीत असला, तरी काही भाजप नेत्यांना मात्र काँग्रेसचे मुक्त अर्थव्यवस्थेचे धोरण योग्य आहे असे वाटते. त्याचबरोबर उत्तर प्रदेशात, किंबहुना भारतात कोठेही, भारतीय जनता पक्ष हा दलितांचा आणि इतर मागासवर्गीयांचा विश्वास संपादन करू शकला नाही ही चूक झाली, असे त्या पक्षातील काही नेत्यांना वाटते आणि मुरलीमनोहर जोशी यांच्या कडव्या हिंदुत्ववादी धोरणातून भाजपची प्रगती होऊ शकणार नाही अशी भूमिका त्यांच्यातील एक गट घेऊ लागला आहे. यामुळेच एका वेळी महाराष्ट्रात नामांतराला अनुकूल नसलेल्या भाजपने शिवसेनेची नाराजी पत्करूनही मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतरास पाठिंबा दिला. एकूण एका वेळी शिस्तबद्ध मानला जाणारा भारतीय जनता पक्षही मतभेदांच्या भोवऱ्यात सापडलेला दिसतो.

जनता दलाची गेल्या काही दिवसांत अगदी वाताहत झालेली आहे. मंडल आयोगाचा खंबीर पुरस्कार करणाऱ्या विश्वनाथ प्रताप सिंगांना अध्यक्ष केले, तर बिहारमध्ये पक्षाचे स्थान टिकू शकेल आणि उत्तर प्रदेशात मुलायमसिंग-कांशीराम यांच्या युतीमुळे प्रभावी होऊ पाहणाऱ्या, समाजातील उपेक्षित वर्गामध्ये जनता दलास पुन्हा स्थान मिळेल, असे रामविलास पास्वान आणि लालूप्रसाद यादव यांना वाटते; आणि असे घडले तर कर्नाटकातही देवेगौडांच्या नेतृत्वाखाली जनता दल प्रभावी होऊ शकेल अशी त्यांची अपेक्षा आहे. याउलट रामकृष्ण हेगडे हे काँग्रेसशी सलगी करू पाहत आहेत. बिजू पटनाईक यांनी ओरिसात काँग्रेसचा पराभव केला असला, तरी त्यांचे मत काँग्रेसच्या आर्थिक धोरणास अनुकूल आहे आणि मंडल आयोगाच्या शिफारसींना अनुकूल नाही. जॉर्ज फर्नाडिस यांनी सामाजिक आघाडीपेक्षा आर्थिक आघाडीवर आपण अधिक झुंजार बनले पाहिजे आणि 'गॅट' विरोधी आंदोलन समाजवादी अभियानाद्वारे चालविले पाहिजे, अशी भूमिका घेतली असून जनता दलातील समाजवादी गट त्यांच्या नेतृत्वाखाली एकत्र येऊ पाहत आहे. आज तरी राजकीय सत्तेच्या संदर्भात जनता पक्षाला महत्व उरलेले नाही.

भारतातील राजकीय पक्षांची अशी अवस्था असताना सामाजिक पातळीवर नव्या शक्ती जागृत होत आहेत. ज्यांना आजपर्यंत सामाजिक जीवनात पायदळी तुडविण्यात आले आणि आर्थिक जीवनात वेठबिगारांप्रमाणे वागविण्यात आले, ते उपेक्षित आणि दलित समाजातील लोक सत्तेमध्ये सहभाग मिळावा यासाठी एकत्रित येत आहेत. अशाच तऱ्हेची आकांक्षा आदिवासी समाजातही निर्माण होत असून विहार, बंगाल आणि ओरिसा या राज्यांतील आदिवासी झारखंड निर्माण व्हावा यासाठी चळवळ करीत आहेत.

ईशान्येकडील राज्यांमध्ये अशांतता आहे कारण त्या भागातील जनतेमध्ये 'आजवर केंद्र शासनाने आमची उपेक्षा केली', ही भावना तीव्र आहे. ही राज्ये भारताच्या सरहद्दीवर असल्यामुळे पाकिस्तानातील घातपाती चळवळे आणि आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रातील व्यावसायिक गुन्हेगार तेथे अशांतता माजविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. काश्मीरमध्ये पाकिस्तानातील आय.एस.आय. घूसखोरी करून फुटीर प्रवृत्तीच्या अतिरेक्यांना शस्त्रास्त्रे पुरवीत आहे. पंजाबमधील अतिरेक्यांच्या कारवायांना ज्या रीतीने आळा घालण्यात आला तेच मार्ग काश्मीरमध्ये आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये स्वीकारावे लागतील.

भारताच्या सामाजिक जीवनात शेतकरी वर्ग हा बहुसंख्य आहे. या शेतकऱ्यांची आकांक्षा व्यक्त करण्यासाठी आजवर शरद जोशी तसेच उत्तरेस महेंद्रसिंग टिकैत आणि दक्षिणेकडे प्रा. नजुदय्या स्वामी यांनी आंदोलने केली. सामाजिक न्यायासाठी हा प्रवाह बलिष्ठ व्हावयास हवा. परंतु अलीकडे या प्रवाहात फूट पडलेली आहे. शरद जोशी यांच्या मते डंकेल प्रस्ताव स्वीकारण्यात शेतकऱ्यांचे हित आहे. याउलट नजुदय्या स्वामी आणि महेंद्रसिंग टिकैत यांच्या मते डंकेल प्रस्ताव फक्त सधन शेतकऱ्यांना फायदेशीर होईल आणि बहुसंख्य शेतकरी भिकेस लागतील. शेतकरी चळवळीतील ही फूट अनिष्ट आहे. अर्थात शेतकरी समाज हा एकसंध नाही, त्यांच्यामध्ये 10% ते 15% शेतकरी फळ-बागाईतदार तसेच नगदी पिके काढणारे आहेत आणि उरलेले 85% शेतकरी कशीबशी गुजराण करीत आहेत. गरीब शेतकरी आणि भूमिहीन शेतमजूर यांची खंबीर एकजूट अद्याप आपल्या देशात झालेली नाही. मात्र अशी संघटना असावी ही जाणीव वाढत आहे.

सामाजिक जीवनात तळागाळातील लोक जागृत होत असतानाच आर्थिक क्षेत्रात धनिकांचा, उद्योगपतींचा आणि तंत्रवैज्ञानिकांचा वर्ग एकत्र येत आहे. भारतात खुली अर्थव्यवस्था असावी, औद्योगिक प्रगतीसाठी परदेशांतून भांडवल आणि तंत्रविज्ञान उपलब्ध व्हावे, अशी या वर्गाची मागणी असून तो शासनावर दबाव आणीत आहे. अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांनी गेल्या तीन वर्षांत भारताच्या पूर्वीच्या आर्थिक धोरणात संपूर्ण बदल करून टाकला आहे. भारताने गेल्या तीन वर्षांत जगातील अर्थसंस्थांशी जे करार-मदार केले आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेत (ग्लोबल इकॉनोमी) सामील होण्यासाठी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना जो मुक्त प्रवेश दिला आहे, त्यामुळे भारतातील अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम होणार आहेत. विशेषतः अत्याधुनिक तंत्रविज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर झाल्यामुळे बेकारी प्रचंड प्रमाणात वाढणार आहे. 

एका बाजूस आपल्या देशातील तळागाळातल्या लोकांच्या आकांक्षा वाढत आहेत आणि त्याच वेळी आर्थिक क्षेत्रात बड्या उद्योगपतींच्या हातात सत्ता एकवटली जात आहे. राजसत्ता तोंडाने गरिबांच्या हिताची भाषा बोलत त्यांच्या हितावर निखारे ठेवून आर्थिक प्रगतीच्या नावाखाली धनिकांच्या हितसंबंधांचे रक्षण करीत आहे. या परस्परविरोधी प्रवाहांमुळे भारतात एक चक्रीवादळ निर्माण होण्याची शक्यता आहे. अशा कसोटीच्या काळात देशाला मार्गदर्शन करण्याचे सामर्थ्य आजच्या राजकीय पक्षांमध्ये नाही. ही परिस्थिती भयावह आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी विचारमंथनाथी व विचाराधिष्ठित खंबीर कृतीची जरूर आहे. आज आपल्या देशात सामाजिक न्यायासाठी संघर्ष करणारे आणि विधायक वृत्तीने काम करणारे कार्यकर्त्यांचे अनेक गट आहेत. नर्मदा आंदोलनाच्या नेत्या मेधा पाटकर, पर्यावरणवादी विविध गट, ग्रामीण भागात शेतमजूर, दलित, आदिवासी यांच्यामध्ये काम करणारे सर्वोदयी व अन्य कार्यकर्ते, स्त्रियांना न्याय मिळावा आणि जीवनाच्या सर्व क्षेत्रांत कर्तृत्व दाखविण्याची संधी मिळावी यासाठी झगडणाऱ्या महिला कार्यकर्त्या-हे सारे परिवर्तनवादी गट फार मोलाचे काम करीत आहेत. पण ते विखुरलेले, एकमेकांपासून अलग आहेत. परिवर्तनवादी चळवळ अद्याप संघटित होत नाही. या विविध परिवर्तनवादी गटांनी एकत्र आले पाहिजे. ही एकत्र येण्याची प्रक्रिया म्हणजे राजकीय पक्ष करतात तशी आघाडी नव्हे. सामाजिक विषमता नष्ट व्हावी, स्त्रियांना पुरुषांच्या बरोबरीचे हक्क असावेत, आर्थिक जीवनात स्पर्धेची जागा सहकाराने घ्यावी, सर्वांना काम देताना आर्थिक शोषण नष्ट व्हावे व विषमता दूर व्हावी, राजसत्तेचे आणि अर्थसत्तेचे विकेंद्रीकरण व्हावे ही उद्दिष्टे समोर ठेवून एक कार्यक्रम परिवर्तनवादी संस्थांनी आणि कार्यकर्त्यांच्या गटांनी निश्चित केला पाहिजे आणि त्याची कार्यवाही करण्यासाठी जबाबदाऱ्या वाटून घेतल्या पाहिजेत. विचारवंतांनी तटस्थ न राहता परिवर्तनाच्या चळवळीत सहभागी होऊन कार्यकर्त्यांना वैचारिक मार्गदर्शन केले पाहिजे.

परिवर्तनवाद्यांची अशी एकजूट झाली तरच आज आपल्यापुढे असलेल्या आव्हानांना आपल्याला सामोरे जाता येईल. अन्यथा धनदांडगे, धर्मदांडगे आणि सत्तापिपासू यांची युती सर्वसामान्य माणसाला आर्थिक गुलामगिरीच्या शृंखलांना बांधून टाकील आणि जीवनाच्या सर्व क्षेत्रांमध्ये विषमता व शोषण यांचे थैमान सुरू होईल. 

(अर्थसंकल्पावरील अग्रलेख पुढील अंकात)

Tags: भांडवल आणि तंत्रविज्ञान शेतकरी वर्ग शरद पवार अर्थकारण समाजकारण राजकारण आव्हाने परिवर्तनवादी तरुण Capital and Technology Peasantry Sharad Pawar Economics Sociology Politics Challenges Transformational Youth #Weekly sadhana weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके