दि. 1 ऑगस्ट 2024 रोजी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला एक निकाल आणि त्या निमित्ताने पुढे केलेली एक सूचना, यांमुळे भारतातील आरक्षण धोरणाला निश्चित व निर्णयात्मक वळण मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मात्र या देशातील राजकीय इच्छाशक्ती त्याचा पुरेसा लाभ उठवण्यासाठी सक्षम नाही हे उघड आहे. आणि त्याचे मुख्य कारण, आपले अनेक समाजधुरीण सर्वांगीण व समग्र विचार करण्यास बरेच नाखूश असतात. परिणामी, जनमत घडण्यासाठी बराच कटकटीचा व दीर्घ पल्ल्याचा प्रवास समाजाला करावा लागतो, त्यात देशाचे नुकसानच होत असते. आताही तसेच घडते आहे. 'सर्वोच्च न्यायालयाचा तो निकालच बदलावा' अशा प्रकारची मागणी पुढे येऊ लागली आहे. त्यासाठी बंद, निषेध, हरताळ व अन्य प्रकारची आंदोलने झाली आहेत, होत आहेत. राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व बिहार ही चार मोठी राज्ये त्यात आघाडीवर आहेत. देशातील सर्वांत मोठा विरोधी पक्ष काँग्रेस लोकानुनयाचा भाग म्हणून त्या विरोधात सामील होत आहे. देशातील सर्वांत मोठे राज्य आलेल्या उत्तर प्रदेशातील सर्वांत मोठा विरोधी पक्ष असलेली समाजवादी पार्टी आणि तिसऱ्या-चौथ्या क्रमांकाचे मोठे राज्य असलेल्या बिहारमधील राष्ट्रीय जनता दल यांनी तर मोठ्या हिरिरीने विरोध दर्शवला आहे. अन्य राजकीय पक्ष तळ्यात मळ्यात अशा पद्धतीने व्यक्त होताना दिसत आहेत. अर्थातच, आपापल्या पक्षाचा जनाधार, मतदानावर होणारा परिणाम यांचा विचार ते प्राधान्याने करतात. अभ्यासक विचारवंत यांच्यापैकी एक वर्ग त्या निर्णयाला विरोध दर्शवतो आहे, दुसरा वर्ग हातचे राखून स्वागत करतो आहे, आणि उर्वरित मौन बाळगून आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाचा तो निकाल काय आहे? 'अनुसूचित जाती (एससी) व अनुसूचित जमाती (एसटी) यांना शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये असलेल्या आरक्षणामध्ये उपवर्गीकरण करण्यास मान्यता' आणि 'एससी व एसटी यांना क्रिमिलेयर लागू करण्याबाबत विचार करावा' अशी सूचना. हा निकाल 2004 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाच्या विरोधात आहे. ओबीसींमध्ये सुरुवातीपासून आहे तसे उपवर्गीकरण एससी व एसटी यांमध्ये करावे, या मागणीसंदर्भातील खटल्यावर निकाल देताना, 2004 मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तीच्या पीठाने, 'असे उपवर्गीकरण करता येणार नाही' असा निकाल दिला होता. आता सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील सात सदस्यीय पीठाने तो निकाल बदललेला आहे आणि असे वर्गीकरण करण्यास हरकत नसल्याचे म्हटले आहे. म्हणजे भारताच्या संविधानिक चौकटीत एससी व एसटी यांना अनुक्रमे 15 टक्के व 7.5 टक्के आरक्षण दिलेले आहे, यापुढे त्या दोन्हींमध्ये उपवर्गीकरण करता येणार आहे. तशी परवानगी राज्य सरकारांना राहणार आहे. त्यातून एक मोठा अडथळा दूर झाला आहे. परिणामी मागासलेले, अधिक मागासलेले व कमी मागासलेले अशा प्रकारे दोन, तीन वा अधिक उपवर्ग करता येतील. एससीमध्ये कदाचित तीन ते पाच उपवर्ग होऊ शकतील आणि एसटीमध्ये दोन-तीन उपवर्ग करता येतील.

देशातील 28 राज्यांत व केंद्रशासित प्रदेशांत मिळून एससी वर्गातील एकूण जातींची संख्या आहे 1108 (भारतीय संविधानातील सूचीनुसार). लहान राज्यांमध्ये तो आकडा आहे 5 ते 15 जाती या दरम्यान, मध्यम आकाराच्या राज्यांत तो आकडा 30 ते 50 दरम्यान आणि मोठ्या राज्यांमध्ये तो आकडा 60 ते 101 या दरम्यान. कर्नाटक राज्यातील एससीमध्ये सर्वाधिक म्हणजे 101 जाती आहेत, त्या खालोखाल ओडिशामध्ये 93 जाती आहेत, (महाराष्ट्र 60). एसटी या वर्गात 22 राज्यांत व केंद्रशासित प्रदेशांत मिळून एकूण जातींची संख्या आहे 744 (भारतीय संविधानातील सूचीनुसार). लहान राज्यांतील तो आकडा 5 ते 10 दरम्यान आहे, मध्यम आकाराच्या राज्यांत 15 ते 25 दरम्यान आणि मोठ्या राज्यांमध्ये तो आकडा 30 ते 60 दरम्यान आहे. इथेही कर्नाटक व ओडिशा आघाडीवर आहेत.

ही वस्तुस्थिती पाहिली तर, कोणीही सर्वसाधारण राजकीय-सामाजिक भान असलेली व्यक्ती एससी व एसटी वर्गांमध्ये उपवर्गीकरण करण्यास मान्यता देईल. कारण मागील 75 वर्षांत सरळसरळ एससी व एसटी हे दोनच वर्ग केलेले असल्याने, त्या-त्या वर्गांत बसतील त्यांना सरसकट आरक्षण संधी देण्यात आलेली आहे. परिणामी, त्या-त्या वर्गातील काही जातींना शिक्षण व नोकऱ्या यांमध्ये अधिक संधी घेता आली, अधिक प्रतिनिधित्व मिळवता आले. मात्र त्यातील अनेक जाती अद्याप खूपच मागे राहिल्याने, त्या जातींमध्ये तरुणाईला शिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये कमी संधी मिळते आहे, त्यामुळे त्यांचे प्रतिनिधित्व अत्यल्प राहिले आहे. त्यांच्या मनामध्ये नाराजी किंवा डावलल्याची भावना निश्चितच आहे. परंतु ती खदखद पुरेशी पुढे आलेली नाही, व्यक्त होताना दिसत नाही. कारण तेवढा आवाज उठवण्याइतके, संघटित होण्याइतके व संघर्ष करण्याइतके बळ त्यांच्यात अद्याप आलेलेच नाही. याउलट, एससी व एसटी यांमध्ये उपवर्गीकरण करू नये, असे म्हणणारे लोक संघर्ष करायला तयार आहेत. याचा अर्थच हा आहे की, ते अन्य जातिसमूहांपेक्षा थोडे अधिक सक्षम झालेले आहेत. मात्र त्यांचा युक्तिवाद असा आहे की, 'एससी व एसटी वर्गातील जे लोक पुढे येत आहेत, उच्च पदांवर जाऊ इच्छित आहेत, मोठी स्पर्धा करू इच्छित आहेत, त्यांना आवर घालण्याचा हा डाव आहे; आता कुठे आम्ही थोडेसे बाहेर येतोय तर लगेच आम्हाला रोखण्याची ही खेळी आहे.' त्यांच्या या युक्तिवादामध्ये तथ्य निश्चितच आहे, परंतु मग त्याला प्रतियुक्तिवाद असाही होऊ शकतो की, 'अधिक मागे राहिलेल्यांना मागेच ठेवण्याचा (थोडे सक्षम झालेल्यांचा) हा डाव आहे का? आणि समजा, अजून ती वेळ आलेली नाही, तर अधिक पिछड्यांना पुढे कसे आणायचे? पाऊणशे वर्षे पुरेशी नसतील तर आणखी किती वर्षे उपवर्गीकरण नको, की ते कधीच नको?' त्या संदर्भात एक युक्तिवाद असाही होतो की, आजही सचिव व तत्सम उच्च पदावर एससी व एसटी यांमधून आलेल्यांची संख्या अत्यल्प आहे, आणि सामाजिक समता अद्याप आलेली नाही. पण मग प्रश्न असा येतो की, सामाजिक समता तर आणखी पाचशे वर्षेही येणार नाही, हे आपला पूर्वेतिहास आणि वर्तमानही सांगतो आहे. शिवाय या सर्व चर्चेत 'आरक्षणाचे धोरण व मूळ उद्दिष्ट काय आणि कशासाठी' याकडे दुर्लक्ष होते आहे. शिक्षण व सरकारी नोकऱ्या यांमध्ये मागास घटकांचे पुरेसे प्रतिनिधित्व झाले पाहिजे, हे आहे मूळ उद्दिष्ट... इथे पुरेसे म्हणताना लोकसंख्येच्या प्रमाणात असे अभिप्रेत नाही आणि सामाजिक समता येईपर्यंत असेही अभिप्रेत नाही. इथे पुरेसे म्हणताना अभिप्रेत आहे ते अन्य घटकांशी स्पर्धा करण्यास सक्षम होईपर्यंत.

सर्वोच्च न्यायालयाचा आताचा निकाल फक्त उपवर्गीकरण करण्यासंदर्भात आहे. मात्र सात न्यायमूर्तीच्या पीठामधील, चार जणांनी पुढे जाऊन असे मत व्यक्त केले आहे की, ओबीसीमध्ये उन्नत गट (क्रिमिलेयर) तरतूद आहे, तशीच ती एससी व एसटी यांमध्येही करण्याच्या संदर्भात सरकारने पावले टाकावीत. या सूचनेच्या विरोधात पुन्हा तेच विरोधी युक्तिवाद आहेत. 'स्वतःहून हे मत न्यायालयाने व्यक्त केलेच कशाला' इथपासून 'उच्चवर्णीयांच्या डावपेचाचा हा भाग आहे' इथपर्यंत हे आक्षेप आहेत. वस्तुतः एससी व एसटी यांमध्ये उपवर्गीकरण करण्याची गरज ज्या कारणांमुळे निर्माण झाली आहे व त्या संदर्भातील निकाल देताना जे निकष व तर्क लावले गेले आहेत; तेच निकष व तेच तर्क लावून या चार न्यायमूर्तीनी क्रिमिलेयर संदर्भात मत व्यक्त केले आहे. ते अगदीच औचित्यपूर्ण व रास्त आहे. उदा. 'एससी व एसटी यांमधील जे कोणी आयएएस व आयपीएस असतील, त्यांच्या पाल्यांना आरक्षण कशासाठी?' असा त्यांचा तो युक्तिवाद आहे. तिथे आर्थिक व शैक्षणिक मागासलेपण दूर झालेले असते, हे बहुतेकांना मान्य आहे; परंतु सामाजिक मागासलेपण दूर झालेले नसते, असा त्यातील काहींचा युक्तिवाद आहे. पण मग तसे असेल, तर उर्वरित सामाजिक मागासलेपणाचे अंश आणखी काही शतके दूर होणार नाहीत. ब्राह्मण व तत्सम उच्चवर्गीय जातींमधील लहान-थोर लोक त्या-त्या क्षेत्रांतील सर्वोच्च स्थानी जाऊन आणि साता समुद्रापार राहूनही, त्यांच्या मनातील पोटजातींचे अहंकार वा तुच्छता संपुष्टात आलेले नाहीत. त्यामुळेच आता जरी क्रिमिलेयरचा विषय सर्वोच्च न्यायालयासमोर नव्हता तरी, ती सूचना अनाठायी नाही. भविष्यामध्ये एससी व एसटी यांमध्ये क्रिमिलेयर लागू करावे यासाठी खटला उभा राहणारच आहे आणि तेव्हा आताच्या चार न्यायमूर्तीनी जी सूचना केली आहे, तोच निकाल द्यावा लागणार आहे. कारण रॅशनॅलिटीची दिशाच ती आहे.

क्रिमिलेयर संदर्भातील सूचना करणाऱ्या त्या चार न्यायमूर्तींमध्ये प्रमुख आहेत भूषण गवई, ते पुढील वर्षभरात भारताचे सरन्यायाधीश होणार आहेत (ज्येष्ठता क्रम डावलला गेला नाही तर). ते महाराष्ट्रातील अमरावती जिल्ह्यातून आलेले आहेत, नागपूर हायकोर्टात वकिली आणि मागील वीस वर्षे उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून ते विशेष दखलपात्र ठरले आहेत. शिवाय त्यांच्याकडे भक्कम वैचारिक बैठक व सामाजिक जाणिवेचा वारसा आला आहे, तो त्यांचे वडील रा.सु.गवई यांच्याकडून. रा.सु.गवई हे तारुण्यात डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे सहकारी राहिले, नंतर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष राहिले, पुढे तीस वर्षे महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सदस्य (काही काळ विरोधी पक्षनेते व काही काळ सभापती), राज्यसभेत व लोकसभेतही त्यांचा काही काळ गेला आणि केरळ व बिहारचे राज्यपाल म्हणून त्यांची अखेरची कारकिर्द होती. त्यांची भूमिका ही सातत्याने सामाजिक न्यायाच्या बाजूनेच होती. सारासार विचार व समग्रता हे त्यांचे वैशिष्ट्य होते. साहजिकच, न्यायालयात खटला उभा राहिलेला नाही अशा क्रिमिलेयर संदर्भात न्यायमूर्ती भूषण गवई व्यक्त होत आहेत, त्याचा भावार्थ लक्षात घेतला पाहिजे. त्यांच्याकडे संशयाने पाहण्यापेक्षा, त्यांना मिळालेला भव्य वैचारिक वारसा लक्षात घेता, त्यांनी असा पुढाकार घेणे नुसते साहजिकच नाही; तर स्वागतार्ह म्हटले पाहिजे, त्यासाठी त्यांचा अभिमान बाळगला पाहिजे.

अर्थातच, सर्वोच्च न्यायालयाचा आताचा निकाल आला म्हणून काही सर्व राज्ये लगेच तसे उपवर्गीकरण करू लागतील, असे समजण्याचे कारण नाही. आणि एससी व एसटी यांना क्रिमिलेयर लागू करण्याबाबत भूषण गवई व अन्य तीन न्यायमूर्तीनी मत व्यक्त केले असले तरी, कोणी तसा खटला लगेच उभारील व तसा निर्णय येईल असेही नाही. आताचा निकाल आल्यावर एससी व एसटी यांमधील 100 खासदार (त्यात सर्व पक्षांचे आले) पंतप्रधानांना भेटले आहेत, हितसंबंध दुखावले जाण्याच्या भीतीने म्हणा वा प्रामाणिक जाणिवेने म्हणा त्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. आणि पंतप्रधानांनी त्यांना तसे आश्वस्त केले आहे, ते ठीक आहे. पण उपवर्गीकरण करण्यातील अडथळा सर्वोच्च न्यायालयाने तब्बल वीस वर्षांच्या प्रक्रियेनंतर दूर केला. आता क्रिमिलेयरबाबतचा खटला उभा राहणे आणि प्रत्यक्षात निकाल येणे यालाही दहा-वीस वर्षे जाणारच आहेत. तोपर्यंत देशाच्या स्वातंत्र्याचा शतक महोत्सव येणारच आहे. तरीही आपली मानसिकता उपवर्गीकरणासाठी आणि क्रिमिलेयरसाठी अनुकूल होणार नसेल तर, आपल्या सामाजिक व राजकीय नेत्यांच्या निष्क्रियतेचा तो पुरावा मानला जाईल. 

वस्तुतः ओबीसींमध्ये क्रिमिलेयर केवळ नावापुरते आहे, त्याची अंमलबजावणी यथातथा होते आहे, त्याच्यात पळवाटाच प्रचंड आहेत. त्यामुळे सर्वप्रथम ओबीसींमधील क्रिमिलेयरचे निकष अधिक कडक करायला हवेत. उदाहरणार्थ, एक-दोन पिढ्यापर्यंत आरक्षण मिळाले, तर तिसऱ्या पिढीला नको किंवा शिक्षणामध्ये मिळाले असेल, तर नोकरीमध्ये नको अशा पद्धतीने. शिवाय ज्या जातींचे प्रतिनिधित्व पुरेसे झाले असेल, त्या जातींना त्या प्रवर्गातून बाहेर काढायला हवे. उदाहरणार्थ, ओबीसींमधील ज्या जातींना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळालेले असेल, त्या जाती आरक्षणातून बाहेर काढायला हव्यात. भविष्यात केव्हातरी तशीच स्थिती एससी व एसटी यांबाबतही येऊ शकते, किंबहुना लवकर यावी अशी वाटचाल व्हायला हवी. अर्थातच हे सर्व करण्यासाठी मुळात आपल्याकडची डेटा सिस्टीम खूपच तकलादू आहे, त्यामुळे अंमलबजावणी खूपच कठीण आहे. जातनिहाय जनगणना ही आतापर्यंत राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी घातक म्हणून टाळली गेलेली आहे, ती भीती अद्यापही आहेच. परंतु, आता सवर्ण व सक्षम मानल्या जाणाऱ्या, तथाकथित उच्चवर्णीय जातीही आरक्षणाची मागणी (आपला एकूण लोकसंख्येतील टक्का घसरला म्हणून) ज्या पद्धतीने करीत आहेत, ते पाहता जातनिहाय जनगणना केल्यामुळे होणारे नुकसान तुलनेने कमी असेल.

या सर्व पार्श्वभूमीवर, देशातील तळागाळातील समूहांच्या उत्थानाचा विचार करणारे महात्मा गांधी आणि जातिसंस्थेच्या बेड्यांतून पिछड्या वर्गाला बाहेर कसे काढायचे, यासंदर्भात संघर्ष करणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कोणालाही आठवणे साहजिक आहे. त्या दोघांनी घेतलेल्या भूमिका, त्यांनी केलेले संघर्ष आणि त्यांची शिकवण यांचा एकत्रित विचार करायला हवा. तेव्हा त्यांचे अनेक बाबतींत टोकाचे मतभेद होते. पण ते आज हयात असते तर, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आताच्या निकालावर त्यांचे एकमत झाले असते, त्यांनी या निकालाचे स्वागतच केले असते. आणि न्यायमूर्ती भूषण गवई व अन्य तीन न्यायमूर्तीनी केलेल्या सूचनेला उचलून धरले असते, 'उशीर लावू नका' असेही म्हटले असते!

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक