गेल्या आठवड्यात 'निर्भय बनो' आंदोलनाच्या पुणे येथील सभेला जात असताना निखिल वागळे, विश्वंभर चौधरी आणि असिम सरोदे या तिघांच्या गाडीवर हिंसक हल्ला भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी पोलिसांच्या मदतीने केला. मागील सहा महिन्यांपासून ते आंदोलन चालू आहे, त्याच्या सभा बैठका राज्याच्या विविध शहरांत होत आहेत. भाजप व मोदी सरकार यांच्या दमनशाहीविरुद्ध ते जाहीरपणे बोलतात, लिहितात. हजारो लोकांना ते आपल्याच मनातले सांगताहेत असे वाटते. त्यांच्यासारखे शेकडो लोक महाराष्ट्रात आहेत, पण ते असे व या पद्धतीने व्यक्त होण्याची हिंमत करीत नाहीत. म्हणजे लहान-थोर लोकांच्या मनातले भय कमी करावे, यासाठी 'निर्भय बनो आंदोलन' राज्यात चालू आहे. हे आंदोलन करण्यात प्रामुख्याने सामाजिक क्षेत्रांतील लोक आघाडीवर आहेत, त्यात राजकीय क्षेत्रातील लोक काही प्रमाणात सहभागी आहेत. राष्ट्रीय स्तरावर असाच प्रकार म्हणजे 'भारत जोडो' ही यात्रा, एका राजकीय पक्षाच्या वतीने ती चालू आहे, त्यात सामाजिक क्षेत्रांतील लोक कमी-अधिक प्रमाणात सहभागी आहेत. मागील वर्षभरापासून त्या यात्रेत राहुल गांधी बिनधास्तपणे बोलतात, मोठी व ठोस विधाने करतात; त्याला मोठा प्रतिसाद विविध स्तरांवर मिळत गेला आहे. राहुल यांच्या भाषणांमध्ये व बोलण्यातही 'डरो मत' हे शब्द हमखास असतात. त्याचा अर्थ देशातील लोकही घाबरून गेले आहेत, त्यांच्या मनातले भय कमी करणे हे त्यांना प्राधान्याचे काम वाटते. 

'निर्भय बनो' या अगदी छोट्या आणि 'भारत जोडो' या खूपच मोठ्या आंदोलनाचा मसावि हेच सांगतो की, देश भयग्रस्त झाला आहे. या दोन्हीच्या दरम्यान अनेक राजकीय पक्ष व सामाजिक कार्यकर्ते कमी-अधिक प्रमाणात अशाच पद्धतीने आपापल्या स्तरांवर मोहिमा राबवत आहेत. कारण देशातील सर्वच घटक कमी-अधिक प्रमाणात भयग्रस्त स्थितीत आहेत. ती यादी कितीही लांबवता येईल, पण भारतीय लोकशाहीचे चार प्रमुख आधारस्तंभ जास्त भयग्रस्त आहेत. कदाचित 1975 ते 77 हा आणीबाणीचा कालखंड सोडला तर इतकी भयग्रस्तता स्वातंत्र्योत्तर भारतात कधीच नसावी. लोकशाहीच्या तीन अधिकृत स्तंभांपैकी सर्वांत महत्त्वाचा म्हणजे कायदेमंडळ. दोनेक महिन्यांपूर्वीचे संसदेतील वातावरण किती भयग्रस्त आहे, त्याचा उत्कलन बिंदू पाहायला मिळाला. जवळपास दीडशे खासदार संसदेमधून निलंबित केले गेले, त्यात सर्वच प्रमुख विरोधी पक्षांतील खासदार होते. सर्वोच्च न्यायालयातील 'आजी' न्यायमूर्ती किती भयग्रस्त आहेत, हे अलीकडच्या काळात 'माजी' झालेल्या न्यायमूर्तीचे वर्तनव्यवहार पाहिले तर लगेच लक्षात येते. प्रशासनातील लहान-मोठ्या स्तरांवरील बहुतांश अधिकारी भाजप नेत्यांच्या विरोधात काही ऐकून घ्यायलाही धजावत नाहीत. चौथा स्तंभ मानला जातो त्या वृत्तपत्रांचे व अन्य प्रसारमाध्यमांचे अनेक मालक- चालक-संपादक सदैव दबावाखाली असतात.

स्वायत्त मानल्या जाणाऱ्या संस्थांची स्थिती तीच आहे. रघुराम राजन यांच्यानंतरचे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर केंद्राला जे जे हवे आहे, ते ते करून देत आहेत. सीबीआय व ईडी यांचे संचालक वरून येणाऱ्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यासाठी सतत तणावाखाली असतात. टी. एन. शेषन यांच्यामुळे केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आयाळ, सुळे व नखे आहेत हे जनतेला माहीत झाले. नंतरच्या दोनेक दशकांत तो धाक थोडा कमी झालेला दिसला तरी, रूप बदललेले नव्हते. मात्र 'वाघाची मांजर व्हावी' इतका बदल दशकभरातील निवडणूक आयोगात झाला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त कोण आहेत, हेच गेल्या दहा वर्षांत नीट जनमनावर ठसले नाही. रोज सर्व माध्यमांतून व विरोधी पक्षांपासून सर्वसामान्य जनतेपर्यंत अनेकांकडून निवडणूक आयोगावर चिखलफेक केली जात आहे आणि आयोग मूकपणे ते सहन करत आहे. केंद्रीय सत्तेचा दबाव एका बाजूला आणि दुसऱ्या बाजूला होत असलेली छीः थू अशी त्यांची भयभीत अवस्था झालेली आहे.

सर्व राज्यांचे राज्यपाल तर कायम धास्तावलेले असतात, पण आताच्या काळात ते कधी नव्हे इतके पंतप्रधान कार्यालयाचा शब्द झेलतात. साक्षात राष्ट्रपती भयग्रस्त आहेत, संसद भवनाच्या उद्घाटनाला त्यांना बोलावलेच गेले नाही, त्यावरून देशभर राष्ट्रपती कार्यालयाची नाचक्की झाली, पण तो अपमान त्यांना गिळावा लागला. भाजपशासित राज्य सरकारमध्ये मंत्र्यांच्या व सचिवांच्या जोडीला भाजप संघाचे कार्यकर्ते टेकू म्हणून दिलेले आहेत, मात्र ते प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना अधू करीत आहेत. विद्यापीठांचे कुलगुरू अनेक ठिकाणी नामधारी झाले आहेत, विशेष अधिकारी वा तत्सम पदावर नेमलेला भाजप वा संघाचा कार्यकर्ता हाच कुलगुरूंचे अधिकार गाजवत आहे. ममता बॅनर्जी ते अरविंद केजरीवाल यादरम्यानचे विरोधी पक्षांतील अनेक फायर ब्रँड नेतेसुद्धा त्यांचे सहकारी तुरुंगवासात ढकलल्यामुळे भयभीत झाले आहेत. चंद्राबाबू ते जगनमोहन यादरम्यानचे अनेक नेते इच्छा असूनही विरोधाचा शब्द काढत नाहीत. महाराष्ट्रातून एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर गेलेले चाळीस आमदार नाराजीचा सूरही काढू शकत नाहीत. अजित पवार ते अशोक चव्हाण यादरम्यानचे नेते एका बाजूला तुरुंगाची भीती आणि दुसऱ्या बाजूला भाजपने दिलेली सत्तापदे यामुळे गुदमरून गेले आहेत; लाचारीचे जिणे किती काळ जगावे लागणार या चिंतेत आहेत.

अर्थातच संघ आणि भाजपचे अनेक कार्यकर्ते व नेते हेही वेगळ्या प्रकारच्या भीतीच्या छायेत आहेतच, पटत नसलेल्या बाबतीत व्यक्त होण्याची सोय त्यांना नाही. अन्य राजकीय पक्षांतील गुन्हेगार भ्रष्टाचारी दुराचारी व्यक्तींना आपल्या पक्षात का घेत आहात, असं विचारण्याची हिंमत भाजपचा एकही नेता करत नाही. पक्षात वेगळा आवाज काढणारे नेते परिघावर फेकले जात आहेत, पण भीतीमुळे ब्र काढू शकत नाहीत. थोडा प्रयत्न केला तरी त्यांना चौकशीची धमकी मिळत आहे, जरी त्यांचा गाजावाजा होत नसला तरी !

म्हणजे मोदी व शहा हे दोघेच तेवढे बलाढ्य आहेत, असे चित्र दिसते आहे. कारण देशाची सत्ता त्यांच्याकडे एकवटलेली आहे. हजारो कोटी रुपयांची उलाढाल ते काही क्षणात करू शकतात. कोणतीही मोठी पदे कोणालाही देऊ शकतात. कोणाच्याही मागे चौकशी लावू शकतात. कोणतेही लहान-मोठे निर्णय फटाफट घेऊ शकतात. स्वातंत्र्योत्तर पाऊण शतकात न झालेले निर्णय त्यांनी मोठ्या धडाक्यात घेतले. सर्व सरकारी यंत्रणा ते हव्या तशा वाकवू शकतात. पण जरा आतून पाहिले तर वेगळे चित्र दिसते.

गेल्या दहा वर्षांत पंतप्रधानांनी एकही पत्रकार परिषद घेतलेली नाही. पत्रकारांच्या प्रश्नांना ते घाबरतात. अक्षय कुमार, अर्णव गोस्वामी व तत्सम काही पत्रकार संपादक वगळता अन्य कोणासही मुलाखत द्यायचा ते घाबरतात. संसदेत चार मुलांनी दोन महिन्यांपूर्वी गदारोळ केला, 'त्याची वस्तुस्थिती सांगणारे निवेदन करा' ही संसदेतील खासदारांची साधी मागणी मान्य करायला मोदी-शहा घाबरले. दीडशे खासदारांना निलंबित करणे त्यांना सोपे वाटते, पण संसदेमध्ये प्रश्नांची उत्तर देणे त्यांना भीतीदायक वाटते. निवडणूक आयोगावर योग्य व्यक्ती येऊ देण्यासाठी ते घाबरतात. आपल्याच गोतावळ्यातील व्यक्ती हवी, मिळत नसेल तर ते पद रिक्त ठेवतात. म्हणजे अन्य व्यक्ती आपल्याला हवे ते व हवे तसे घडवणार नाहीत ही भीती त्यांच्या मनात आहे. जनता आपल्या मागे पूर्णतः आहे असा विश्वास असता तर निःपक्ष निवडणूक होऊ देण्यामध्ये त्यांना भीती वाटण्याचे काहीच कारण नव्हते. म्हणजे जनता आपल्यामागे पुरेशी नाही ही भीती त्यांच्या मनात सतत आहे. 50 दरम्यान खासदार असलेल्या काँग्रेसचे नेते राहुल यांना संसदेमधून हद्दपार करावेसे वाटते, त्यासाठी कटकारस्थाने रचावी लागतात. याचा अर्थ राहुल जे काही बोलतात ते ऐकण्याची त्यांना भीती वाटते. जनता ते ऐकेल याची भीती वाटते. सर्वोच्च न्यायालयावर निःस्पृह न्यायमूर्ती आले तर आपले काही खरे नाही ही भीती तर त्यांच्या मनात आहेच. 

ईडी आणि सीबीआय यांच्या संचालकांना पुन्हा पुन्हा मुदतवाढ द्यावी लागते, कारण तिथे हवी तशी कारस्थानी माणसे मिळत नाहीत. अन्य लोक तिथे आले तर आपलीच अडचण करून जातील ही त्यांच्या मनातली भीती आहे. अनेक ठिकाणी वापरता येतील अशी पुरेशी उपद्रवी माणसे आपल्याकडे नाहीत, ही भीती त्यांच्या मनात एका बाजूला आहे. तर दुसऱ्या बाजूला, उपयुक्त ठरतील अशी राष्ट्रीय स्तरावर आयकॉन मानली जाणारी गांधी, सरदार पटेल, सुभाषबाबू यांच्यासारखी माणसे नाहीत याची चिंता आहे. आणि स्वतः चे आयकॉन्स राष्ट्रीय स्तरावर पुढे आणता येत नाहीत, ही चिंता तिसऱ्या बाजूला आहे. अद्यापही गोळवलकर गुरुजींना वा हेडगेवार यांना राष्ट्रीय स्तरावर स्थान देता येत नाही ही भीती आहे. उपराष्ट्रपती पदावर जरा सोबर माणूस आणायला ते घाबरतात. अडवाणी व मुरली मनोहर जोशी यांना राम मंदिराच्या वेळी पुढे आणले तर आपले महत्त्व कमी होईल, अशी भीती त्यांच्या मनात आहे. माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी मुलाखतींचा धडाका लावलेला आहे आणि एकामागोमाग एक गुपितं जाहीरपणे नाव घेऊन ते उघडत आहेत, सत्यपाल मलिक यांना एका शब्दाने उत्तर द्यायला ते घाबरतात. सुब्रमण्यम स्वामी या उपद्रवी माणसाने सनसनाटी मुलाखत देऊन त्या दोघांवर जहरी प्रहार केले, पण या स्वामींचा सामना करण्याची भीती त्यांना वाटते. महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मागील दोन वर्षांपासून घेण्याची भीती वाटते. राज्यात सत्ता असताना, शिवसेना फोडलेली असताना, राष्ट्रवादी फोडलेली असतानाही, त्यांना अशोक चव्हाण यांनाही आणावे लागते. लोकसभेत महाराष्ट्रातून अपेक्षित जागा मिळणार नाहीत या भीतीतून हे सर्व प्रकार घडतात.

येणारी लोकसभा निवडणूक कोणत्याही परिस्थितीत जिंकलीच पाहिजे, अन्यथा आपले काही खरे नाही अशी भीती त्यांना निश्चित वाटत असावी. सत्तापिपासू वृत्ती त्यांच्याकडे आहे, त्यासाठी त्यांना निवडणूक जिंकायची आहे हे खरेच आहे. दीर्घ प्रतिक्षेनंतर सत्ता मिळाली आहे तर आपला उर्वरित अजेंडा पूर्ण करायला सत्ता हवी हेही खरेच आहे. पण भयगंडही प्रचंड असणार. आपली सत्ता गेलीच गेलीच तर मागील दहा वर्षांतील सर्व कटकारस्थाने उघड होतील, ही ती भीती आहे. विरोधी पक्षांची सत्ता आली तर आपल्यावर न्यायालयात खटले दाखल होतील, अनेक निर्णयांसाठी चौकशीच्या फेऱ्या माराव्या लागतील. याची त्यांना खात्री असावी. अमित शहा यांना तर पुन्हा एकदा तुरुंगाची फेरी निश्चितच मारावी लागेल. शिवाय नरेंद्र मोदी यांच्या संदर्भात 2002 मध्ये काँग्रेसने ढिलाई दाखवली तशी आता दाखवली जाणार नाही, अशीही भीती त्यांच्या मनात असेल. विरोधी पक्षांची सत्ता आली तर भारताच्या माजी पंतप्रधानाला तुरुंगवास देणे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशाची इभ्रत जाऊ नये म्हणून टाळले जाईल, मात्र मोदींना पूर्णतः नामोहरम करण्याची संधी सोडली जाणार नाही. त्यामुळे 'याचि देही याची डोळा' आपली नाचक्की पाहायला लागेल ही भीतीही त्यांच्या मनात असू शकते. वरील प्रकारची भीती मोदी आणि शहा यांच्या मनात नाहीच असे छातीठोकपणे कोण म्हणेल? आणि मग प्रश्न येतो, ते दोघे आजच्या भारतातील सर्वाधिक निर्भय आहेत की सर्वाधिक भयग्रस्त?

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक