डिजिटल अर्काईव्ह (2009-2020)

बिगरशेतकऱ्यांनो, शेतीविषयीचे आकलन वाढवा!

शेतीच्या संदर्भातील आकलन वाढवायचे असेल तर त्रिस्तरीय विचार करावा लागतो. प्रत्यक्ष शेती व शेतकरी यांची स्थिती-गती हा एक स्तर झाला. देशाच्या अर्थकारणात शेतीचे स्थान काय हा दुसरा स्तर. आणि शेतकऱ्यांच्या नावाखाली जे राजकारण चालते तो तिसरा स्तर आहे. वस्तुत: या तिन्ही स्तरांवर अभ्यास/विचार करून ते मांडणाऱ्यांची व त्याप्रमाणे प्रत्यक्ष काम करणाऱ्यांची संख्या अधिक असायला हवी. पण दुर्दैव असे की, वरीलपैकी कोणत्या तरी एकाच स्तराचा विचार प्रामुख्याने करून, शेती व शेतकरी या विषयाची मांडणी अधिकाधिक प्रमाणात होताना दिसते. त्यामुळे बिगरशेतकरी वर्गाच्या त्या संदर्भातील आकलनाला मर्यादा पडतात. अर्थात असा सम्यक वा समग्र अभ्यास व आकलन नंतर आकाराला येऊ शकते, आधी त्या प्रत्येक स्तराचे स्वतंत्र आकलन होणे आवश्यक असते. 

आठ वर्षांपूर्वी साधना साप्ताहिकाने ‘शेती आणि शेतकरी’ या विषयावर विशेषांक काढला होता. तो अंक येण्याआधीच्या महिनाभरात काही वाचक अनौपचारिक चर्चेत ‘या वेळचा 11 जून विशेषांक कशावर?’ असा प्रश्न विचारत होते. त्यांना सहजतेने उत्तर देताना ‘शेती आणि शेतकरी’ असा उच्चार केला की, त्यांच्या चेहऱ्यावरची रेषाही हलत नाही, असा तो अनुभव होता. आणि म्हणूनच त्या विशेषांकाच्या संपादकीयात आम्ही असा ठळक उल्लेख केला होता की, ‘हा अंक शेतकऱ्यांसाठी नाही; ज्यांचा शेतीशी कधीही संबंध आलेला नाही किंवा पूर्वी कधी तरी आला होता पण आता राहिलेला नाही, त्यांच्यासाठी हा अंक आहे!’ त्याहून विशेष हे की, तो अंक प्रकाशित झाल्यावर काही दिवसांनी काही वाचकांना अनौपचारिक चर्चेत आम्ही विचारले, ‘शेती आणि शेतकरी हा विशेषांक वाचला का?’ तेव्हाही त्यांनी अनेकांच्या चेहऱ्यावरील रेषा हलताना दिसली नाही; तो अंक शेतीशी संबंधित लोकांसाठी आहे, असाच त्यांचा समज असावा. 

येथे मुद्दा टीका करण्याचा नसून, एका महत्त्वाच्या वस्तुस्थितीकडे लक्ष वेधण्याचा आहे. कारण तोपर्यंत साधना अंकांतूनही शेती आणि शेतकरी यांच्यावरील लेखन अत्यल्प प्रमाणात प्रसिद्ध होत असे. आणि तसाही आपल्या सार्वजनिक चर्चाविश्वात म्हणजे बिगरशेतकरी वर्गातील वैचारिक वर्तुळात शेती हा विषय ‘खूप जवळ तरीही खूप दूर’ (So near yet so far) असाच होता. त्याला काहीसा तडा गेला तो 2006 नंतर सातत्याने आदळू लागलेल्या कर्जबाजारी शेतकऱ्यांनी केलेल्या आत्महत्यांच्या बातम्यांमुळे. आणि आणखी जोराचा धक्का बसला, 2008 मध्ये केंद्र सरकारने केलेल्या 60 हजार कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीच्या घोषणेमुळे. प्रत्यक्षात जरी त्या घोषणेला बिगरशेती वर्गाने आक्षेप घेतलेला नसला, तरी त्यात ‘दाता आणि याचक’ अशी काहीशी भावना त्या वेळी निर्माण झाली होती. ती भावना सपशेल चुकीची होती म्हणूनच, ‘ही कर्जमाफी नव्हे, क्षमायाचना आहे!’ या शीर्षकाचे संपादकीय डॉ.नरेंद्र दाभोलकरांनी लिहिले होते. ‘आम्ही म्हणजे बिगरशेतकरी/राज्यकर्त्या वर्गाने, तुमच्याकडे म्हणजे शेतकरी वर्गाकडे दुर्लक्ष केले, तुमची हेळसांड केली, म्हणून तुम्ही आम्हाला क्षमा करा आणि त्या बदल्यात ही 60 हजार कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई घ्या.’ असा त्या घोषणेचा खरा अर्थ आहे, असे त्या संपादकीयाचे मध्यवर्ती प्रतिपादन होते. 

त्या एकूणच घटनाक्रमाला आता एक तप उलटले आहे. सार्वजनिक चर्चाविश्वात शेती व शेतकरी या विषयाला बऱ्यापैकी स्थान मिळू लागले आहे. त्या विषयावरील बातम्या व लेख यांचाही वाचक तुलनेने बराच जास्त वाढलेला आहे. आणि अर्थातच साधनातूनही त्या विषयावरील लेखन तुलनेने अधिक वाढलेले असून, त्याचा वाचकही वाढतो आहे. पण तरीही, बिगरशेतकरी वर्गाचे शेतीविषयीचे आकलन आजही अगदीच वरवरचे आणि तकलादू म्हणावे असेच आहे. ते अधिकाधिक प्रमाणात वाढविण्याची गरज कधी नव्हे इतकी वाढलेली आहे! मूलत: मनुष्य हा एक प्राणी आहे आणि त्याने आपल्या बुद्धीच्या जोरावर सभ्यता (Civilization) आणि संस्कृती (Culture) विकसित केली आहे. असे मानले जाते की, मानवी विकासांच्या टप्प्यांत सर्वांत महत्त्वाचा शोध लागला तो शेतीचा, म्हणजे माणूस शेती करू लागला आणि मग खऱ्या अर्थाने संस्कृतीचा उत्कर्ष होऊ लागला. एवढेच नाही तर, दोन दशकांपूर्वी नवे सहस्रक सुरू झाले तेव्हा झालेल्या एका सर्वेक्षण/अभ्यासानुसार ‘खरा सुखी माणूस कोण असतो’ या प्रश्नाचे उत्तर असे पुढे आले होते की, ‘ज्याच्या मालकीचा शेतीचा तुकडा असतो, त्यात तो राबतो, सर्जनशीलता दाखवतो आणि त्या बळावर आनंदाने गुजरात करू शकतो, त्याचे सुख सर्वोत्तम दर्जाचे असते.’ वरवर पाहिले तर हा निष्कर्ष पटायला जड जाईल. पण माणूस आणि निसर्ग, पर्यावरण, शेती, नवनिर्मिती, सृजनशीलता यांच्यातील गहन नातेसंबंध विचारपूर्वक तपासले तर या निष्कर्षावर सहमती होऊ शकते. आणि तसेही ‘उत्तम शेती, मध्यम व्यापार, कनिष्ठ नोकरी’ असे पूर्वी म्हटले जायचे, त्याचा भावार्थ तरी वेगळा असा काय होता? 

तर मुद्दा असा की, सर्वाधिक सुख जिथे असण्याची शक्यता आहे, त्या शेतीची व शेतकऱ्यांची अवस्था कशी आहे? वरील म्हण आता कालबाह्य झालेली दिसत नाही का? नोकरीने शेतीची जागा घेतलेली नाही काय? त्यातही, सरकारी नोकरी हीच सुखाची गुरुकिल्ली मानली जात नाही काय? अन्यथा, शेती हाच प्रमुख व्यवसाय असलेल्या आणि राजकारणातील पुढारीपण अद्याप टिकवून असलेल्या मराठा समाजाने, शिक्षण व सरकारी नोकरी यामध्ये आरक्षणासाठी इतकी/अभूतपूर्व एकजूट दाखवली असती काय? 

तर अशा या शेतीच्या संदर्भातील आकलन वाढवायचे असेल तर त्रिस्तरीय विचार करावा लागतो. प्रत्यक्ष शेती व शेतकरी यांची स्थिती-गती हा एक स्तर झाला. देशाच्या अर्थकारणात शेतीचे स्थान काय हा दुसरा स्तर. आणि शेतकऱ्यांच्या नावाखाली जे राजकारण चालते तो तिसरा स्तर आहे. वस्तुत: या तिन्ही स्तरांवर अभ्यास/विचार करून ते मांडणाऱ्यांची व त्याप्रमाणे प्रत्यक्ष काम करणाऱ्यांची संख्या अधिक असायला हवी. पण दुर्दैव असे की, वरीलपैकी कोणत्या तरी एकाच स्तराचा विचार प्रामुख्याने करून, शेती व शेतकरी या विषयाची मांडणी अधिकाधिक प्रमाणात होताना दिसते. त्यामुळे बिगरशेतकरी वर्गाच्या त्या संदर्भातील आकलनाला मर्यादा पडतात. अर्थात असा सम्यक वा समग्र अभ्यास व आकलन नंतर आकाराला येऊ शकते, आधी त्या प्रत्येक स्तराचे स्वतंत्र आकलन होणे आवश्यक असते. 

पहिला स्तर शेती व शेतकरी यांची स्थिती-गती. या स्तराचे इतके तुकडे आहेत की, त्याचे पुरेसे आयाम लक्षात येणे अवघड जाते. लहान, मध्यम, श्रीमंत शेतकरी अशी ढोबळ वर्गवारी करता येते. कोरडवाहू व बागायती अशी वर्गवारी केली जाते. पिकांच्या असंख्य प्रकारांनुसार, त्यातील उत्पादनांनुसार कित्येक प्रकारची वर्गवारी केली जाते. पण तरीही भरवशाची आणि बेभरवश्याची शेती असे दोन प्रकार उरतातच. 

शेतीसाठीच्या पायाभूत सुविधा हा मुद्दा मग पुढे येतो आणि तिथे शेतीचे अर्थकारण हा दुसरा स्तर प्रबळ भूमिका बजावताना दिसतो. सरकारने किती गुंतवणूक करायची आणि शेतकऱ्यांनी किती व कोणती गुंतवणूक करायची हा प्रश्न नेहमीच जटिल राहिलेला आहे. परिणाम, अन्य घटक बाजूला ठेवले तरी दोन प्रश्न उरतात. एक म्हणजे- देशाला किंवा राज्याला कोणत्या शेतीमालाची किती गरज आहे हे ठरवण्याचा अधिकार? दुसरा- शेतीमालाची खरेदी व त्यांच्या दरांचे नियमन करण्याचा अधिकार. गंमत म्हणजे यातील पहिला अधिकार सरकार स्वत:कडे घेत नाही, दुसरा अधिकार मात्र परिस्थितीनुसार व मन मानेल तसा वाकवला जातो. 

आणि इथेच शेतीच्या नावाखाली चालणारे राजकारण हा तिसरा स्तर उगम पावतो. शेतीमालाची शासकीय खरेदी, काही शेतमालांना किमान आधारभूत किंमत हे दोन मोठे घटक बाजूला ठेवले तरी, शेतमालाच्या आयात- निर्यातीसंदर्भातील धोरणे हा सर्वाधिक कळीचा मुद्दा बनतो. आणि ही धोरणे ठरवताना प्रशासकीय अधिकारी व सत्ताधारी पक्ष यांचे अर्धवट आकलन हा मुद्दा बाजूला ठेवला तरी, बिगरशेतकरी वर्गाचे (शेतीमाल खरेदीमुळे निर्माण होणारे) हितसंबंध त्यांच्या निर्णयप्रक्रियेत प्रबळ भूमिका बजावताना दिसतात. आणि म्हणून, बिगरशेतकरी वर्गाने त्रिस्तरीय विचार करून शेती व शेतकरी यांच्या संदर्भातील स्वत:चे आकलन वाढवायला हवे. 

यापलीकडे जाऊन ज्याला सर्वाधिक महत्त्वाचा ‘राष्ट्रीय प्रश्न’ म्हणून घोषित करता येईल अशी एक समस्या म्हणजे तयार शेतीमाल वाया जाण्याचा! तयार झालेली व शेतातून बाहेर आलेली फळे व भाजीपाला शेतकऱ्यांच्या घरात, व्यापाऱ्यांच्या ताब्यात आणि सरकारी गोदामात कमी-अधिक प्रमाणात वाया जातात. भारतातील ते प्रमाण आहे तब्बल 30 ते 35 टक्के. आणि कडधान्ये व इतर उत्पादने (लवकर न सडणारी, किडणारी) वरील तीन टप्प्यांवर वाया जाण्याचे प्रमाण आहे 12 ते 15 टक्के. हे आकडे टक्केवारीच्या भाषेत कमी त्रासदायक वाटतील, पण लक्षावधी टनांचे शेतीमालाचे आकडे पाहिले आणि मग वाया जाणाऱ्या शेतीमालाचे प्रमाण नजरेसमोर आणले तर डोळे विस्फारून जातात. बहुतांश प्रगत देशात हेच दोन आकडे किती तरी कमी आहेत. फळे व भाजीपाला वाया जाण्याचे तेथील प्रमाण 10 ते 12 टक्के आणि कडधान्ये व तत्सम शेतमाल वाया जाण्याचे प्रमाण 3 ते 5 टक्के असे आहे. म्हणून भारताने शेतीमाल वाया जातो ही क्रमांक एकची राष्ट्रीय समस्या घोषित करून, किमान एवढ्या एका बाबतीत तरी प्रगत देशांच्या बरोबरीला यायचे ठरवले तर? 

तर काय होईल? शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्न (अर्थात तरीही एकूण खर्चाच्या मानाने कमीच) मिळेल, देशातील अन्नसुरक्षेचा प्रश्न तुलनेने सुलभ होईल, निर्यातीत वाढ होऊन परकीय गंगाजळीत भर पडेल. आणि आणखी असे बरेच काही! पण हे करायचे म्हणजे शिवधनुष्य पेलवण्यासारखेच आहे. मुळात शेतकऱ्यांकडे, व्यापाऱ्यांकडे आणि सरकार दरबारी शेतीमाल साठवण्यासाठी गोदामांचे असलेले कमालीचे अपुरेपण, वाहतूक व वितरण साखळी कमकुवत असणे, अन्य पायाभूत सुविधांचा अभाव असणे इतके सारे अडथळे पार करावे लागतील. त्यासाठी सर्व आघाड्यांवर प्रचंड मोठी व दीर्घकाळपर्यंत गुंतवणूक करावी लागेल. तशी गुंतवणूक व्यक्तिगत व सामूहिक, सरकारी व खाजगी इत्यादी सर्व स्तरांवरून करायची असेल तर शिक्षणापासून संरक्षणापर्यंतच्या अनेकविध क्षेत्रांतील अर्थकारण कसे जुळवायचे, असे प्रश्न निर्माण होतात. आणि अर्थातच, त्या प्रत्येक क्षेत्रातही असेच अवाढव्य प्रश्न ‘आ’ करून उभे आहेत. 

असो, तर शेती व शेतकरी या विषयाकडे पाहण्याचे बिगरशेतकरी वर्गांचे आकलन सातत्याने सुधारत राहिले पाहिजे. कारण प्रशासनावर, माध्यमांवर आणि सत्ताधाऱ्यांवर या बिगरशेतकरी वर्गाचा वरचष्मा सातत्याने चढा राहिलेला आहे.   

हेही वाचा :

शेती व शेतकरी विशेषांक : 18 जून 2011

Tags: विनोद शिरसाठ संसद कृषी बिले मोदी सरकार शेतीविषयक विधेयके शेती प्रश्न शेतकरी शेती साधना साप्ताहिक शेती संपादकीय vinod shirsath sadhana editor vinod shirsath agriculture sadhana editorial editorial on agriculture sadhana saptahik agriculture modi government on agriculture agriculture and politics Indian farmers farming and farmers 3 agriculture bills agrarian crisis in india vinod shirsath on agriculture sadhana on agriculture Agriculture weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात