देवेंद्र फडणवीस (मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य)

23 नोव्हेंबरला महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचे निकाल लागले. महायुतीला 288 पैकी 231 जागा मिळाल्या, म्हणजे जवळपास 83 टक्के. हे इतके प्रचंड बहुमत अन्य कोणाला अपेक्षित नव्हते, पण महायुतीला तरी कुठे अपेक्षित होते? मलाही नाही, अमितभाईंनाही नाही आणि नरेंद्र मोदीजींनाही नाही. अन्यथा, मुख्यमंत्री ठरवायला, शपथविधी समारंभ घडवून आणायला, दोन आठवड्यांचा वेळ घ्यावाच लागला नसता. निकाल लागल्यावर तब्बल दोन आठवड्यांनी म्हणजे 5 डिसेंबरला मुख्यमंत्री म्हणून माझा शपथविधी झाला, माझ्यासोबत एकनाथ शिंदे व अजित पवार या दोन उपमुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी पार पाडला. मुंबईतील आझाद मैदानावर शपथविधी घडवून आणला. पंतप्रधान, गृहमंत्री, केंद्रीय मंत्रीमंडळातील अनेक मंत्री, शेजारच्या राज्याचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू, अन्य काही राज्यांतील मंत्री यांना बोलावले. सचिन तेंडुलकर सारखे दिग्गजही बोलावले. शपथविधी सोहळा भव्यदिव्य पार पाडला. पण केवळ तिघांचा शपथविधी उरकावा लागला. इतके प्रचंड बहुमत मिळाल्यावर आणि दोन आठवडे चर्चेचे गुऱ्हाळ चालवून, मुंबई-दिल्ली अनेक फेऱ्या करून, उघड आणि गुप्त अनेक बैठका करूनही केवळ तिघांचाच शपथविधी व्हावा, ही महायुतीसाठी महालाजिरवाणी गोष्ट आहे.

आज 7 डिसेंबर राज्य विधीमंडळाचे अधिवेशन बोलावले आहे, त्यात सर्व आमदारांना शपथ दिली जाईल. विश्वासदर्शक ठरावही मंजूर होईल. मग मंत्रीमंडळाचा विस्तार करावा लागेल, त्यात आणखी एक आठवडा तरी जाईल. हे खरे की, तीन पक्ष एकत्र येऊन सत्ता स्थापन करणार आहेत, तर असा अधिकचा वेळ लागू शकतो. विशेषतः तिन्ही पक्षांमध्ये मंत्रीमंडळात समावेश व्हावा यासाठी आणि पसंतीचे (म्हणजे मलईदार) खाते मिळावे यासाठी इच्छुक असणाऱ्यांची संख्या बरीच जास्त असताना. 91 व्या घटना दुरुस्तीनुसार, मोठ्या राज्यांना विधानसभेच्या एकूण जागांच्या 15 टक्क्यांपेक्षा जास्त मंत्र्यांचा समावेश करता येत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रात 43 जणांचेच मंत्रीमंडळ होऊ शकते. त्यात मी मुख्यमंत्री आणि एकनाथ शिंदे व अजित पवार हे दोन उपमुख्यमंत्री झाले आहेत. उरले केवळ 40 मंत्री. महायुतीमधील प्रत्येक सहा आमदारांच्या मागे एक मंत्री असे गणित ठरवावे लागत आहे. आताच्या निवडणुकीत शिंदेंच्या पक्षाला आणि अजित पवारांच्या पक्षाला मिळालेल्या जागांची बेरीज आहे 98 आणि आपल्या एकट्या भाजपच्या जागांची संख्या आहे 132. साहजिकच अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला जेमतेम सात-आठ मंत्रिपदे देता येतील, शिंदेंच्या शिवसेनेला नऊ-दहा आणि भाजपला 20 ते 22 असे वाटप होईल. याचा अर्थ, राज्याच्या सत्तेत 50 टक्के वाटा भाजपचा, तर 50 टक्के वाटा अन्य दोन पक्षांचा असेल.

इथे वेगळाच पेच निर्माण होतो आहे. राज्यातील सर्व जनता, पुढील पाच वर्षे महायुतीचे सरकार स्थिर राहील आणि जनहिताची कामे धडाडीने होतील, दीर्घकालीन नियोजन करून काही प्रकल्प हाती घेतले जातील, अशी भाबडी आशा बाळगून आहे. मात्र, महायुतीमधील तिन्ही पक्षांमध्ये असलेली अस्वस्थता फार कोणाला माहीत नाही. आम्ही सर्व जण या ना त्या कारणाने कमी-अधिक फरकाने नाखूश आहोत. मीसुद्धा नाखूश आहे. मी पुन्हा येईल असे म्हणालो आणि आलोय. पण असा येईल, असे नव्हतो म्हणालो. मला एकट्याला यायचे होते, एकट्या भाजपचे सरकार आणायचे होते. पण ते स्वप्न खूप दूर गेले, माझे काम कठीण झालेय. पुढील पाच वर्षे शिंदे आणि अजित या दोन दबंग नेत्यांना घेऊन सरकार चालवायचे आहे, त्यांच्या पक्षातील लहान-थोरांना त्यांच्या दोषांसकट सांभाळायचे आहे. भाजप पक्षश्रेष्ठी व संघ परिवार यांना अपेक्षित अजेंडा राबवायचा आहे. पक्षातील समर्थकांना खूश ठेवायचे आहे. पक्षांतर्गत विरोधकांना डोके वर काढू द्यायचे नाही. केंद्रातून मोदीजींचा पाठिंबा आहे, अमितभाईंचा पुरेसा नाही. त्यांनी काहीशा नाखुशीनेच आपल्या नावाला संमती दिली आहे. माझे कर्तृत्व त्यांनाही दिसलेच. पण तरीही संघातून दबाव आणावा लागला. आता विरोधी पक्ष संख्येने कमी असतील, तरी त्यांचा छोटा आवाज मोठा भासणार आहे. जनतेची सहानुभूती त्यांच्या बाजूला राहणार आहे. अर्थातच, प्रसार माध्यमेही त्यांचा आवाज लाउड करून दाखवतील. राज्यातील जनताही मोठ्या अपेक्षा बाळगून आहे. त्यामुळे छोटी-मोठी आंदोलने होत राहतील. ती साम दाम दंड भेद नुसार निपटून काढावी लागणार. त्या प्रक्रियेत अजित आणि एकनाथ या दोघांचे कितपत साहाय्य मिळेल? त्यातच भर म्हणजे राज्याची अर्थव्यवस्था कल्याणकारी योजनांच्या नावाखाली किती दाबून ठेवणार. 'लाडकी बहीण'मुळे यश मिळाले हे खरे, पण त्याबाबत मागे फिरता येणे आता कठीण आहे. शिवाय अन्य दोन पक्षांतील लहान-थोरांचा भ्रष्टाचार व अन्य गुन्हे किती पोटात घालणार? स्वपक्षातील मंत्र्यांना वेळप्रसंगी कडक समज देता येईल, पण अन्य दोन पक्षांच्या मंत्र्यांना आणि त्यातही त्यांच्या ज्येष्ठांना कसे समजावणार?

असे असंख्य प्रश्न मनात आहेत. त्यातच भर म्हणजे लवकरच महापालिका निवडणुका येतील, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाही घ्याव्या लागतील. तिथे यश मिळवावे लागेल, नाहीतर आपले नेतृत्व यशस्वी नाही असे मानले जाईल. तिथेही अन्य दोन पक्षांना बरोबर घ्यावे लागेल, त्यांना सत्तेत वाटा द्यावा लागेल. नाही घ्यावे तर वेगळ्याच अडचणी. हे सर्व कमी म्हणून की काय, स्वपक्षातील आमदार आणि हितचिंतक सतत आपल्या मागे लागणार, पक्षश्रेष्ठींचे कान भरणार. आणखी केवळ 13 आमदार मिळवता आले आणि या दोन पक्षांना बाहेर फेकता आले तर, सत्तेतील आताचा आपला वाटा 50 टक्क्यांवरून थेट 90 टक्क्यांवर जाऊ शकतो. पण तसे करायला जावे तर, आणखी दोन शत्रू पक्षांचा सामना करणे महाकठीण होईल. पण या दोन पक्षांचे लोढणे गळ्यात असेल तर आपला भाजप वाढवण्याला मर्यादा पडणार. हिंदुत्वाचा अजेंडा राबवायचा, तर या दोन पक्षांना कसे जोडून घेता येईल, किमान त्यांची मूकसंमती तरी मिळवत राहावी लागेल. पण तेही इतके सोपे नाही. आणि पुढील पाच वर्षे सुखेनैव महायुती सरकार चालवायचे तर, 2029 ची विधानसभा निवडणूक या दोन पक्षांसह लढवावी लागेल. त्यांच्याशिवाय लढवायची तर भाजपा खूपच बळकट करावी लागणार. शिवाय या पाच वर्षांत, हे दोन पक्ष थोडेच स्वस्थ बसणार आहेत? तेही आपापली ताकद वाढवण्यासाठी प्रयत्न करतील. त्यांच्या मनात अस्वस्थता असेलच ना, आपल्याला भाजप कधीही फेकून देऊ शकतो अशी. ते वरवर आपल्याशी गोड बोलत राहतील, मात्र आतून भाजपची ताकद कमी करण्यासाठी प्रयत्न करतील. आपल्या पक्षांतर्गत विरोधकांना बळ पुरवत राहतील. विनोद तावडे, नितीन गडकरी यांच्याशी संबंध वाढवतील. अमित शहांचे कान भरण्याचा प्रयत्न करतील. मध्येच कधीतरी आतून किंवा बाहेरून राज्याचा मुख्यमंत्री बदलण्याचा प्रयत्न होईल, तेव्हा हे दोघे कसे वागतील? आपल्याला घालवण्यासाठीच कल दाखवतील. या सर्वांतून मार्ग काढत आपल्याला पुढे जायचे आहे. राजमुकुट काटेरी असतो असे लहानपणापासून ऐकत आलोय, पण त्याचा अर्थ आता खऱ्या अर्थाने कळतो आहे...!

एकनाथ शिंदे (माजी मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य):

बाकी काहीही असो, मागील अडीच वर्षे खूपच चांगली गेली. मी शिवसेनेतून बंड केले, तेव्हा वाटत नव्हते इतके आमदार आपल्यासोबत येतील. बरे, आले तेव्हा असे वाटत नव्हते की, भाजपवाले खरोखरच आपल्याला मुख्यमंत्री करतील. आणि केले तरीही असे वाटत नव्हते की, इतका दीर्घकाळ आपल्याला ते मुख्यमंत्री पदावर ठेवतील. तब्बल अडीच वर्षे त्यांनी ठेवले खरे! पण असे खात्रीने वाटत नव्हते की, महायुतीला पुन्हा सत्ता मिळेल. इतके प्रचंड बहुमत मिळणे आणि आपल्या शिवसेनेला इतक्या जास्त जागा, हेही आश्चर्यच आहे. पण या निकालाने आपले गणित जरा बिघडवलेच. महायुतीला प्रचंड बहुमत मिळाले याचा आम्ही आनंद व्यक्त करतोय खरा. पण अडचण झालीय. भाजप बहुमताच्या इतक्या जवळ गेलाय की, त्यांना माझी आणि अजित पवारांची गरजच राहिलेली नाही. पण तरीही भाजपने घेतले सामावून आम्हाला. खरे तर अजित पवार सोबत असताना आपल्या शिवसेनेची त्यांना गरज नाही. तरीही त्यांच्या राज्यातील किंवा केंद्रातील नेत्यांनी अद्याप जाहीरपणे आपला पाणउतारा केलेला नाही.

आपण अडून राहिलो गृह खात्यासाठी, अन्य काही महत्त्वाच्या मंत्रिपदांसाठी. तरीही दोन आठवडे भाजपच्या नेत्यांनी आपल्याला खूपच संयमाने घेतले. आता मी मंत्रीमंडळात सहभागी झालोय, उपमुख्यमंत्री पद घेतले, चांगले खातेही मिळेल. पण मी हे नसतेच घेतले तर, आपल्या अन्य आमदारांना घेऊन ते पुढे गेले असते किंवा आपला पक्षच सत्तेतून पूर्ण बाहेर काढला असता. आता खरी कसोटी आहे, खूपच कठीण परिस्थितीचा सामना करायची तयारी ठेवावी लागणार. आता आपले चांगले दिवस गेले, त्यामुळे ताणून धरण्यात अर्थ नाही. आपला पक्ष पूर्णतः बाहेर पडला तरी, देवेंद्र सरकारला धोका नाही. उलट त्यांना बरेच वाटेल. बरे झाले ब्याद गेली, असेही त्यांच्यातील काहींना वाटेल. कदाचित देवेंद्रजींनाही. साहजिकच ते आपल्या चुकांची वाट पाहतील, काहीतरी कुरापती काढतील. आणि ते अजित पवार, ते कसे स्वस्थ बसतील? त्यांना आपण आधीच्या मंत्रीमंडळात असणे मुळात पसंत नव्हते, आता तर निश्चितच नाही. त्यांना सत्तेमध्ये आणखी मोठा वाटा हवा आहे, आपण बाहेर पडलो तरच त्यांना ते शक्य होईल.

भाजपचे वरिष्ठ नेते कदाचित आपल्यापेक्षा अजित पवार यांच्याबरोबर जास्त खुश राहतील. अन्यथा आम्ही त्यांच्यासोबत असूनही गेल्या वर्षी त्यांनी राष्ट्रवादी फोडून अजित पवारांना कशाला बरोबर घेतले असते? त्यांना घेतले याचा अर्थ आपल्यापेक्षा अजितचे महत्त्व त्यांना जास्त वाटते. माझा पक्ष संपवण्यासाठी अजित पवारही कट-कारस्थान करणारच, भाजपही करणारच. ते एकत्र येऊन किंवा स्वतंत्रपणे आपल्या आमदारांना फितवण्याचा प्रयत्न करतील. मी खूप गडबड केली, तर कदाचित माझ्या पक्षातूनच मला बाहेर फेकले जाईल असे कट-कारस्थान करतील. शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांचे पक्ष फोडून, त्यांचे पक्षनाम आणि पक्षचिन्ह हे सर्वच हायजॅक करून अजितला आणि मला दिले, तर आपल्याबाबत भाजप तसे का नाही करू शकणार? शेवटी आपले लोढणे ते किती काळ वागवत राहणार? महाविकास आघाडी सरकारमध्ये अजित पवारांकडे अर्थ खाते होते, ती कुचंबणा आपण सहन केली, महाविकास आघाडीतून बाहेर पडण्यासाठी ते एक कारण सांगितले होते. माझ्या मुख्यमंत्री पदाच्या काळातही अर्थ खाते अजितला द्यावे लागले. पण मीच मुख्यमंत्री असल्यामुळे चालून गेले, वचक ठेवला. पण आता पुन्हा पूर्वीसारखीच अडचण येईल.

आपल्या 56 आमदारांची कामे कशी करणार, त्या सर्वांना रसद कशी पुरवणार? या प्रक्रियेत उद्धव ठाकरे शांत बसणार नाहीत, आपली प्रकरणे बाहेर काढतील. आपल्या आमदारांची भ्रष्टाचाराची प्रकरणे बाहेर येतील, तेव्हा आपल्याला वाचवण्यासाठी देवेंद्र आणि अजित हे थोडेच पुढे येतील, कदाचित तेच अशी प्रकरणे बाहेर काढण्यासाठी इतरांस मदत करतील. आपली ताकद संपवण्याचा प्रयत्न करतील, आपला पक्ष संपवण्याचा प्रयत्न करतील. तसेही 2029 मध्ये अजित पवार आणि भाजप यांनाच सरकार चालवण्यात रस असेल. आपल्या पक्षातले विखुरलेले आमदार इकडेतिकडे जातील. काही कालबाह्य होतील, काही थेट भाजप आणि अजितकडे जातील. आणि आपण कदाचित संपून जाऊ. अर्थात, केलेल्या उपकाराची जाणीव ठेवून, मलाच भाजपमध्ये येण्याचा प्रस्ताव दिला जाईल. मग एखादे मंत्रिपद देतील. नारायणराव राणे आणि रामदासजी आठवले यांना सांभाळून घेतले त्यांनी, तर मला का नाही घेणार? त्यामुळे अगदीच निराश होण्याचे कारण नाही, पण मुख्यमंत्री पद हाच आपला सर्वोच्च कालखंड. तो आपल्या वाट्याला आला, ही ईश्वरी कृपाच म्हणायची...!

(मा. अजित पवार यांचे व्यक्त न झालेले मनोगत या अंकात जागेअभावी प्रसिद्ध करता आलेले नाही.)

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक