डिजिटल अर्काईव्ह (2009-2020)

तर अडवाणी झाले असते चटर्जी

तर प्रश्न असा आहे, गेल्या महिन्यात मोदींची निवड आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपचे प्रचारप्रमुख या पदावर झाल्यानंतर अडवाणींनी दिलेला राजीनामा मागे घेतला नसता तर? या प्रश्नाचे एक संभाव्य उत्तर, तर अडवाणींची अवस्था सोमनाथ चटर्जी यांच्यासारखी झाली असती हे आहे.

म्हणजे नेमके काय झाले असते? फार जास्त नाही, फक्त पाच वर्षांपूर्वीच्या (2008) जून-जुलै महिन्यांतील भारताच्या केंद्रिय राजकारणातील परिस्थिती आणि त्यावेळचा ‘माहौल’ आठवून पहा.   

विज्ञानात (Exact Science) गृहीतके मांडली जातात, त्यांना पुरावे मिळाले तर ते सिद्धांत बनतात. ज्या गृहीतकांना पुरावे मिळत नाहीत, ती कालांतराने निकालात काढली जातात. सामाजिक शास्त्रांचे (Social Science) तसे नाही. सामाजिक शास्त्रांत अनेक गृहीतके अशी असतात, जी पुराव्याने सिद्ध करता येत नाही, तरीही वर्षानुवर्षे (काही तर शतकानुशतके) जनमानसात इतकी रूजलेली असतात की त्यांना सिद्धांतांचे स्वरूप प्राप्त झालेले असते. ‘इतिहासाची पुनरावृत्ती होते’ (History repeats) हे असेच एक गृहीतक, ज्याचा लिहिताना- बोलताना अतोनात वापर केला जातो. या लोकप्रिय गृहीतकाच्या पोटात ‘तर काय झाले असते?’ हा प्रश्न दडलेला असतो, (म्हणजे असे झाले असते तर किंवा तसे झाले नसते तर...) हा प्रश्न समोर ठेवून विचार करायला, चर्चा करायला बहुतेक सर्वांनाच आवडते. याचे कारण त्यात कल्पनेच्या भराऱ्या मारायला आणि सर्जनशील विचारप्रक्रियेला बराच वाव असतो, शिवाय त्यात मनोरंजन व उद्‌बोधन असतेच असते. त्यामुळेच कदाचित, नऊ वर्षांपूर्वी (2004 मध्ये) Outlook या नियतकालिकाने What If ही कल्पना समोर ठेवून एक विशेषांक काढला होता. देशभरातील अनेक रथी-महारथींना ‘तर काय झाले असते’ या प्रकारातील एका प्रश्नावर लिहायला सांगितले होते. त्यात, भारताची फाळणी झाली नसती तर, नेहरूंऐवजी सरदार पंतप्रधान झाले असते तर, सुभाषबाबूंचा अकाली मृत्यू झाला नसता तर, इंदिरा गांधींनी आणीबाणी लागू केली नसती तर, रामायण व महाभारत या मालिका दूरदर्शनवर दाखवल्या गेल्या नसत्या तर, 1983 मध्ये भारताने क्रिकेटचा विश्र्वचषक जिंकला नसता तर असे एकापेक्षा एक भन्नाट प्रश्न विचारून त्यांची उत्तरे देणारे प्रत्येकी हजार-पाचशे शब्दांचे लेख प्रसिद्ध केले होते. अर्थातच, ती उत्तरे त्या-त्या अभ्यासक-लेखकाची होती, ती सर्वान्य होतील अशी नव्हती; पण त्यात मनोरंजनाबरोबरच विचारप्रक्रियेला चालना देण्याची ताकद होती. असो.

तर हे सर्व आता आठवण्याचे कारण, अलीकडच्या काळातील असाच एक प्रश्न उपस्थित करून त्याचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न करावासा वाटतोय. अर्थातच, ते उत्तर सर्वमान्य होईलच असे नाही, पण राजकीय प्रक्रियेविषयी विचार करणाऱ्यांना थोडेसे खाद्य मिळेल... तर प्रश्न असा आहे, गेल्या महिन्यात मोदींची निवड आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपचे प्रचारप्रमुख या पदावर झाल्यानंतर अडवाणींनी दिलेला राजीनामा मागे घेतला नसता तर? या प्रश्नाचे एक संभाव्य उत्तर, तर अडवाणींची अवस्था सोमनाथ चटर्जी यांच्यासारखी झाली असती हे आहे.

म्हणजे नेमके काय झाले असते? फार जास्त नाही, फक्त पाच वर्षांपूर्वीच्या (2008) जून-जुलै महिन्यांतील भारताच्या केंद्रिय राजकारणातील परिस्थिती आणि त्यावेळचा ‘माहौल’ आठवून पहा. अमेरिकेबरोबर अणुकरार करण्याच्या दिशेने युपीए-1 सरकारने जोरदार पावले टाकली होती आणि डाव्या पक्षांनी ‘तसे झाले तर आम्ही सरकारचा पाठिंबा काढून घेऊ’ अशी भूमिका घेतली होती. त्यावेळी दोन्ही बाजूंनी इतकी ताणाताणी चालली होती आणि अनिश्चितता व उत्कंठा इतकी शिगेला पोहोचली होती की, सरकार तरी पडणार किंवा अणुकरार तरी बारगळणार अशा दोनच शक्यता व्यक्त केल्या जात होत्या.. आणि काय आश्चर्य, त्यावेळी सरकारही तरले आणि नंतर अणुकरारही झाला. क्रिकेटलाही लाजवणाऱ्या त्या (सरकार विरुद्ध डावे पक्ष) उत्कंठावर्धक सामन्यात खऱ्या अर्थाने ‘मॅन ऑफ द मॅच’ सोमनाथ चटर्जी ठरले होते.

काँग्रेसने त्या वेळी सर्व मार्ग वापरून (मुलायमला वळवण्यापासून  ते घोडेबाजार करण्यापर्यंत) लोकसभेत डाव्यांनी आणलेला अविश्वासाचा ठराव नामंजूर करून घेतला होता. त्यावेळी डाव्या पक्षांनी, सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्यावर सोमनाथ चटर्जी यांना लोकसभेच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा देण्याचा आदेश दिला होता. तेव्हा सोमनाथबाबूंनी ‘लोकसभेचा अध्यक्ष हा पक्षातीत असतो’ असे सांगून तो आदेश धुडकावून लावला होता, आणि मग चवताळलेल्या माकप पॉलिट ब्यूरोने सोमनाथबाबूंची पक्षातून हकालपट्टी केली होती.

चार दशके संसदेत राहिलेल्या आणि माकपचे सर्वांत ज्येष्ठ सदस्य असलेल्या सोमनाथबाबूंची ज्या पद्धतीने अवहेलना केली गेली, त्यामुळे डाव्या पक्षांच्या लोकशाही निष्ठा तकलादू असल्याचा पुरावा मिळाला, तेव्हा सोमनाथबाबूंविषयीचा जनमानसातील आदर कमालीचा वाढला आणि भारताच्या संसदीय लोकशाहीतही एक मानाचा तुरा रोवला गेला... पण तिथेच सोमनाथबाबूंचा भावी आयुष्यातील एकाकीपणा आणि काहीअंशी शोकांतिका निश्चित झाली.

एका अर्थाने, सोमनाथबाबूंचे भारताच्या लोकशाहीसाठी ते राजकीय बलिदान होते. डाव्या पक्षात निष्ठापूर्वक हयात घालवणे आणि आयुष्याच्या अखेरीस वाळीत टाकल्यासारखे जगावे लागणे हे बरेच क्लेशदायक असते, तसे जगणे सोमनाथबाबूंच्या वाट्याला आले. आता बरोबर पाच वर्षे झाली त्या घटनेला, सोमनाथबाबू विजनवासात असल्याप्रमाणेच आहेत. तसेही त्यांचे वय झाले होते हे खरे, पण नंतर त्यांनी काँग्रेस पक्षात जाणे तर सोडाच, केंद्र सरकार व अन्य सार्वजनिक व्यासपीठांवरून त्यांचे फारसे दर्शन झालेले नाही. त्यांनी डाव्या पक्षांवर टिकेचे बाणही सोडले नाहीत. ‘कर्तव्य बजावले’ इतकाच साधा आवेश त्यांचा राहिला, म्हणूनच तेव्हा आम्ही ‘सोमनाथबाबूंना सलाम’ याच शीर्षकाचा लेख या स्तंभात लिहिला होता.

सोमनाथ चटर्जी यांची आठवण, गेल्या महिन्यात लालकृष्ण अडवाणी यांनी भाजपच्या तीन पदांचे राजीनामे दिले तेव्हा झाली. अडवाणींचा विरोध आहे हे माहीत असून, ते उपस्थित नसताना नरेंद्र मोदींची निवड भाजपचे राष्ट्रीय प्रचारप्रमुख म्हणून झाली. अडवाणींना डावलून इतका महत्त्वाचा निर्णय गेल्या 33 वर्षांत (भाजपच्या स्थापनेपासून) पहिल्यांदाच घेतला गेला. एवढेच नव्हे तर ती निवड झाल्यावर मोदी, राजनाथ व अन्य भाजप नेत्यांकडून केंद्र सरकारच्या विरोधात ज्या भडक प्रतिक्रिया दिल्या गेल्या त्या उन्मादाचे वातावरण निर्माण करणाऱ्या होत्या.

दुसऱ्या दिवशी अडवाणींचे राजीनामापत्र प्रसिद्ध झाल्यावर तो उन्माद ताबडतोब शमला. भाजपच्या अनेक नेत्यांनी विनंती केली म्हणून 24 तासांच्या आत अडवाणींनी ते राजीनामे मागे घेतले. पण प्रश्न असा आहे की, अडवाणींनी ते राजीनामे मागे घेतले नसते तर... दोनच शक्यता होत्या. मोदींची निवड रद्द करणे किंवा अडवाणींची पक्षातून हकालपट्टी करणे. पण मोदींची निवड ही संघाच्या इशाऱ्यानुसार झाली होती आणि ती निवड झाल्यानंतर जो ‘उन्माद’ निर्माण झाला होता, तो पाहता दुसरी शक्यता जास्त होती. शिवाय अडवाणींचे राजीनामापत्र इतके जहरी आहे की, त्यांच्या हकालपट्टीसाठी ते कारण ‘मोअर दॅन सफिशिएंट’ होते.

अडवाणींचे माजी राजकीय सल्लागार सुधींद्र कुलकर्णी यांनी नंतर ब्लॉगवर लिहिलेला लेख या शक्यतेला पुष्टी देणारा आहे. भाजपमध्ये फूट पडली असती अशी एक शक्यता होती, पण फारच अंधुक, कारण त्यासाठी वय अडवाणींच्या बाजूला नाही. अडवाणींनी राजीनामे मागे घेण्याच्या निर्णयामागे व्यक्तिगत, पक्षाचे व देशाचे असे तीनही प्रकारचे हित कमी-अधिक फरकाने पाहिले असणार. सुषमा स्वराज, जसवंत सिंग, यशवंत सिन्हा व अन्य नेत्यांनी अडवाणींना राजीनाम्यापासून रोखण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली असणार. आमच्यासाठी तरी तुम्ही पक्षात राहिले पाहिजे, असे आर्जव केले असणार. त्यामुळे अडवाणींनी माघार घेतली (आणि चटर्जी होणे टाळले), पण या वयात संघाच्या व भाजपच्या आडदांड नेतृत्वाशी लढत राहणे त्यांच्या ‘नशिबी’ आले आहे.

हा पर्याय त्यांनी निवडण्याचे कारण, ‘एक-एक वीट रचावी तसा त्यांनी पक्ष बांधला आहे’ (सुधींद्र कुलकर्णींचे हे वाक्य आहे.) आणि केंद्रिय सत्तेपर्यंत पोहोचवला आहे, त्यासाठी स्वत:चे पूर्ण नियंत्रण असलेली पक्षसंघटना वाजपेयींच्या मागे उभी केली होती. जवळपास 18 वर्षे इतर पक्षांसोबत आघाड्या व केंद्रिय सत्तेतील सहभाग यामुळे त्यांना ‘वाजपेयी मार्ग’ बरोबर आहे, हे मनोमन पटले असावे आणि ‘राजधर्म का पालन करे’ हा वाजपेयींचा संदेश आपण स्वीकारला नाही, याचा त्यांना पश्चात्तापही होत असावा. आता मागे वळून पाहताना असे दिसते की, सोमनाथ चटर्जी यांनी संसदीय लोकशाहीच्या बाजूने कौल देण्याच्या बदल्यात स्वत:चे व पक्षाचे नुकसान करून घेतले. काही वर्षांनी हे कळेल की, अडवाणींनी चटर्जी होणे टाळून स्वत:चे व पक्षाचे नुकसान केले की फायदा? मात्र आता राजीनामा देऊन मागे घेण्याच्या अडवाणींच्या अर्धवट कृतीनेदेखील लोकशाही राजकारणाचा काहीसा फायदाच झाला आहे!

Tags: संपादकीय सोमनाथ चटर्जी लालकृष्ण अडवाणी तर अडवाणी झाले असते चटर्जी Tar Advani zale aste Chatrji sampadakiy editorial Somnath Chatterjee lalkrushn adavani weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात