तब्बल 86 वर्षांचे आयुष्य लाभलेल्या बबनराव ढाकणे यांचे 26 ऑक्टोबर 2023 रोजी निधन झाले. अखेरचे दीड दशक ते निवडणुकीच्या राजकारणापासून अलिप्त होते. त्या आधीचे अर्धशतक ते पूर्णपणे सक्रिय राजकारणात होते. गाव व तालुका पातळीवरील कार्यकर्ता (1957-67), पाथर्डी तालुक्यातील टाकळी मानुर गटातून दहा वर्षे जिल्हा परिषद सदस्य (1967-77), पाथर्डी विधानसभा मतदारसंघातून तीन वेळा आमदार (1978-89), बीड लोकसभा मतदारसंघातून एकदा खासदार (1989 ते 91),  आणि महाराष्ट्र विधान परिषदेचे एकदा आमदार (1994 ते 2000) अशी त्यांची पाच टप्प्यांतील कारकीर्द होती. त्यातील तिसऱ्या टप्प्यात मंत्रीपद, विरोधी पक्षनेतेपद आणि विधानसभेचे उपाध्यक्षपद त्यांच्या वाट्याला आले. चौथ्या टप्प्यात चंद्रशेखर यांच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळात ऊर्जा राज्यमंत्रीपद आणि पाचव्या टप्प्यात राज्याचे दुग्धविकास मंत्रीपद त्यांच्या वाट्याला आले. त्यांची राजकीय कार्याची सुरुवात काँग्रेस पक्षापासून झाली. पण नंतर जनता पक्ष, जनता दल, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस असा प्रवास त्यांनी केला. जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्षपदही त्यांच्या वाट्याला काही काळ आले. केंद्राच्या तर सोडाच, पण राज्याच्या मंत्रिमंडळातही मागील 75 वर्षांत पाथर्डी तालुक्यातील अन्य कोणालाही प्रतिनिधीत्व मिळाले नाही. याचे दोन अर्थ निघतात. एक- पाथर्डी तालुका मुळात राजकीय दृष्ट्या इतका जागृत नाही की त्याला सातत्याने प्रतिनिधित्व मिळत राहावे. आणि दुसरा अर्थ, सर्व प्रकारच्या प्रतिकूलतेवर मात करीत राहणारे बबनराव सातत्याने दखलपात्र ठरत राहिले. त्यातही विशेष हे आहे की, सुरुवातीच्या काळात त्यांच्याकडे शिक्षण, सत्ता, संपत्ती, सामाजिक वर्चस्व असे कोणत्याही प्रकारचे पाठबळ नव्हते आणि त्यांचा पूर्ण तालुका पूर्णतः दुष्काळी म्हणूनच ओळखला जात होता.

वयाच्या विशीत म्हणजे 1957 पासून स्थानिक पातळीवरील राजकारणात प्रवेश करून, अगदीच साधे पण अत्यंत निकडीचे प्रश्न सोडवण्यासाठी (रस्ते, वीज, पाणी, आरोग्य, शाळा) ते लढू लागले. पुढील दशकभर त्यांनी संघर्ष केला तो अगदीच तुटपुंजी साधने आणि फाटके मनुष्यबळ यांच्या साह्याने. पण तरीही गाव पातळीपासून संसदेपर्यंतची मजल त्यांनी वयाच्या पन्नाशीच्या टप्प्यावर असतानाच मारली होती. याचे कारण त्यांच्याकडे गावरान शहाणपण होते आणि धडाकेबाज कार्यशैली होती. पण त्या धडाकेबाजपणाला अंगभूत नियंत्रण होते, अंतर्गत शिस्त होती. वर्तनात आक्रमकपणा होता, आक्रस्ताळेपणा नव्हता. त्यामुळे त्यांच्या नावावर अनेक नाट्यमय प्रसंग आहेत आणि अर्थातच अनेक पराक्रमही. उदा. वयाच्या केवळ चौदाव्या वर्षी विनातिकीट प्रवास करून थेट दिल्लीत जाऊन पंतप्रधान पंडित नेहरूंना भेटून आपल्या शाळेतील शिक्षकांची तक्रार त्यांनी केली होती. निरागस वेडेपणाचा तो प्रकार होता, पण त्यातच त्यांच्या भविष्यातील शहाणपणाची बीजे दडली होती.

त्यांच्या संदर्भातील एका प्रसंगाची चर्चा तर महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात मागील 55 वर्षे होत आली आहे. तो प्रसंग म्हणजे तरुण असताना बबनरावांनी महाराष्ट्र विधानसभेच्या प्रेक्षक गॅलरीतून सभागृहात फेकलेली पत्रके आणि मग  विशेष हक्क समितीने त्यांना केलेली सात दिवसांची शिक्षा. तो प्रसंग आणि त्याबाबतचे अर्धवट तपशील बरेच चर्चिले गेले आहेत. काही वेळा त्या घटनेचा विपर्यास केला जातो, अनेक वेळा त्याकडे स्टंटबाजी म्हणून पाहिले जाते. त्यामुळे अर्थातच कौतुकमिश्रित आनंद आणि एका वल्लीने केलेली बेधडक कृती अशीच ठळक नोंद जनमनात आहे. मात्र ते संपूर्ण प्रकरण नीट समजून घेतले तर त्यामागे  व्यथा, वेदना आणि उद्विग्नता आहे, असे लक्षात येते.

ते प्रकरण घडले तेव्हा बबनराव तीस वर्षांचे होते, पहिल्यांदाच जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून निवडून आले होते. तालुक्यातील जनतेच्या जीवनावश्यक गरजा पूर्ण व्हाव्यात यासाठी चालू असलेला त्यांचा लढा अधिक तीव्र झाला होता. मोर्चे, आंदोलने, उपोषणे हे सर्व करूनही शासन दरबारी दखल घेतली जात नाही, हे अधिकाधिक स्पष्ट होत चालले होते. त्या काळात प्रत्यक्ष लोकांना सोबत घेऊन रस्त्यावरची लढाई करत असतानाच ते पत्रकांच्या माध्यमातून कैफियत मांडत होते. ‘गणराज्य’ नावाचे साप्ताहिक स्थानिक पातळीवरील प्रश्नांसाठी चालवत होते. तेव्हा सतत व जाणीवपूर्वक आपल्याला डावलले जात आहे, अशी भावना तालुक्यातील जनतेच्या मनात चांगलीच बळावली होती. शेतकरी व महिला यांचे काही हजारांचे मोर्चे तालुका कचेरीवर येऊनही प्रशासन हलत नव्हते. त्याचदरम्यान सहनशीलतेचा भडका उडावा असे एक प्रकरण घडले. नगर जिल्ह्यातील अन्य सर्व तालुक्यांतील अनेक गावांना वीज मिळाली होती, पण पाथर्डी तालुक्यातील एकाही गावाच्या वाट्याला वीज आलेली नव्हती. हे तत्कालीन कारण निमित्त झाले आणि बबनरावांनी थेट विधानसभेत पत्रक फडकवण्याचे ठरवले. त्यासाठी ते मुंबईत आले. तेव्हा बाळासाहेब भारदे हे पाथर्डी-शेवगाव मतदार संघातून आमदार होते, ते तेव्हा विधानसभेचे अध्यक्षही होते. बबनरावांनी त्यांच्याकडूनच पास मिळवून विधानसभेच्या प्रेक्षक गॅलरीत प्रवेश मिळवला. 8 जुलै 1968 चा तो दिवस होता. विधानसभेचे कामकाज चालू असताना, अचानक प्रेक्षक गॅलरीतून बबनरावांनी घोषणा द्यायला सुरुवात केली. आणि प्रेक्षक गॅलरीतून सभागृहात उडी मारायचा प्रयत्न केला. सुरक्षारक्षक त्यांना पकडायला आले तेव्हा, त्यांनी स्वतःकडील पत्रकांचा जुडगा सभागृहात भिरकावला. अनेक आमदारांच्या अंगावर ती पत्रके गेली. ‘ना.नाईकसाहेब, आठवण ठेवा. राज्यकर्त्यांनो, अन्याय दूर करा’ या शीर्षकाचे ते पत्रक होते. त्यात पाथर्डी तालुक्याच्या व्यथा-वेदना मांडल्या होत्या, अन्याय कसा व किती होतो आहे याची कैफियत मांडली होती.

सभागृहात काहीसा गोंधळ उडाला, अचानक झालेल्या या प्रकारामुळे ‘कोण हा माणूस आणि कशासाठी इथे आलाय,’ असा प्रश्न सर्वांना पडला. सुरक्षा रक्षकांनी बबनरावांना पकडले आणि ताबडतोब विधानसभा विशेष हक्क समितीचे अध्यक्ष ए.एन. नामजोशी यांच्या चौकशी समितीसमोर उभे करण्यात आले. ‘जरी तुम्ही जिल्हा परिषदेचे सदस्य असाल, दहा वर्षे तालुक्याच्या प्रश्नांसाठी लढत असाल आणि तुमचे प्रश्न अगदी तातडीचे व जिव्हाळ्याचे असतील तरी तुमचे हे कृत्य अत्यंत चुकीचे आहे,  विधानसभेचा व सभागृहाचा अवमान करणारे आहे,’ असे बबनरावांना सांगण्यात आले. ‘झाल्या प्रकाराबद्दल बिनशर्त माफी मागा, अन्यथा सजा भोगायला तयार राहा.’  असेही सांगण्यात आले. बबनरावांनी माफी मागण्यास नकार दिला. ‘विधानसभेचे कामकाज व नियम यांच्या दृष्टीने माझी कृती चुकीचे आहे, पण माझ्या तालुक्याच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्याचे सर्व मार्ग संपले होते, हा एकच शेवटचा मार्ग मला दिसत होता. म्हणून मी हे कृत्य  विचारपूर्वक केले आहे, त्यामुळे मी माफी मागणार नाही. मात्र तुमच्या दृष्टीने, मी नियम मोडले आहेत हे खरे आहे आणि विधानसभेचा अवमान त्यामुळे होतो, हेही खरे असू शकेल. त्यामुळे तुम्ही द्याल ती सजा भोगायला मी तयार आहे.’ असे बबनरावांचे उत्तर होते.

मग विधानसभेच्या विशेष हक्क समितीने ‘या व्यक्तीला सात दिवसांची शिक्षा करावी’ अशी शिफारस विधानसभेला केली. दुसऱ्या दिवशी 9 जुलै 1968 रोजी विधानसभेचे कामकाज सुरू झाल्यावर, मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनी हक्कभंग प्रस्ताव सादर केला आणि ‘बबनराव ढाकणे यांना सात दिवसांची शिक्षा देणारा ठराव विधानसभेने मंजूर करावा’ अशी विनंती केली.  तेव्हा कल्याण मतदारसंघातून शेकापचे आमदार म्हणून निवडून आलेले कृष्णराव धुळप हे विरोधी पक्षनेते होते. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांनी मांडलेल्या प्रस्तावाला उपसूचना दिली. ‘सात दिवसांऐवजी एक दिवसाची शिक्षा करावी,’ अशी ती उपसूचना होती. त्यावर पुढील तीन तास घणाघाती चर्चा झाली. मुख्यमंत्र्यांनी ठेवलेल्या प्रस्तावाचे समर्थन करणारी म्हणजेच विरोधी पक्षनेत्यांच्या उपसूचनेला विरोध करणारी बारा भाषणे झाली. ही भाषणे करणारे सदस्य काँग्रेस, जनसंघ व समाजवादी या तीन प्रमुख पक्षांचे होते. दुसऱ्या बाजूने, कृष्णराव धुळप यांनी मांडलेल्या उपसूचनतेला उचलून धरणारी नऊ भाषणे झाली. ही भाषणे करणारे सदस्य शेकाप व कम्युनिस्ट या दोन पक्षांचे होते. त्या तीन तासांची चर्चा विधानसभेच्या कामकाजात नोंदवली गेली आहे. (ती संपूर्ण चर्चा प्रस्तुत अंकात दिलेली आहे. ते पत्रकही या अंकात आहे). कमालीची वाचनीय व आजही उद्‌बोधक अशी ती चर्चा आहे. ही चर्चा वाचल्यावर तीन ठळक मुद्दे लक्षात येतात.

1. बबनराव ढाकणे यांनी कितीही सद्‌हेतूने ते कृत्य केले असले तरी तो मार्ग चुकीचा आहे,  शिस्तभंग व हक्कभंग करणारा आहे; त्यामुळे, ते दोषी आहेत याबद्दल कोणत्याही सदस्यांच्या मनात शंका नाही. कृष्णराव धुळप व त्यांची उपसूचना उचलून धरणारे नऊ आमदारही बबनरावांना दोषीच मानत होते.

2. बबनरावांनी सभ्य भाषेत घोषणा दिल्या, पत्रक पोटतिडकीने लिहिले आहे, त्यांची कैफियत प्रामाणिक आहे,  त्यांनी उपस्थित केलेले त्यांच्या तालुक्याचे प्रश्न सुटायला पाहिजेत, हे सर्वांना मान्य होते. अगदी मुख्यमंत्र्यांच्या प्रस्तावाचे समर्थन करणाऱ्या बारा आमदारांनाही तसेच वाटत होते.

3. मात्र, तो प्रकार क्षम्य असू शकत नाही आणि म्हणून त्याला योग्य (सात दिवस) शिक्षा दिलीच पाहिजे असे म्हणणारी एक बाजू होती. आणि त्या प्रकारासाठी इतकी जास्त शिक्षा देण्याऐवजी प्रतिकात्मक एक दिवसाची शिक्षा द्यावी, असे दुसऱ्या बाजूचे म्हणणे होते.

म्हणजे वरवर पाहिले तर दोन्ही बाजूंमध्ये वाद होता तो तिसऱ्या मुद्द्यामुळे. सात दिवस की एक दिवस, एवढ्याच एका मुद्द्यावर. प्रत्यक्षात तो मुद्दा अधिक गहन व गंभीर होता. लोकशाही अधिकाधिक प्रगल्भ व्हायची असेल तर संसदीय परंपरांचे पालन करण्यासाठी विशेष आग्रह धरणारी पहिली बाजू. आणि संसदीय परंपरा पालनाचा आग्रह धरताना जनतेचे मानस लक्षात घ्यावे यासाठी विशेष आग्रही असणारी दुसरी बाजू.

राज्यस्तरावरचे नेते असले तरी त्यांनी ती चर्चा पुरेशा गांभीर्याने केली आहे, मोठ्या हिरिरीने केली आहे. त्या चर्चेतील प्रत्येक व्यक्तीच्या भाषणातील बहुतांश मुद्दे खरे वाटू लागतात. त्यामुळे योग्य काय? सात दिवस की एक दिवस, असा संभ्रम कोणाच्याही मनात कमी-अधिक प्रमाणात निर्माण होतोच. आजही त्यावर एकमत घडणे अवघड आहे. कारण प्रत्येक जण आपापल्या दृष्टिकोनाकडून त्या मुद्द्याकडे पाहील. शिवाय, एका मर्यादेनंतर अभ्यासापेक्षा दृष्टिकोन महत्त्वाचा ठरतो, आणि  अंतिमतः दृष्टिकोनच भूमिका ठरवत असतो. त्यामुळे, त्यावेळी काँग्रेस पक्षाचे सभागृहात बहुमत असले तरी, डावे (समाजवादी) व उजवे (जनसंघ) यांनी त्या मुद्द्यावर काँग्रेसला साथ दिली होती. याचा अर्थ ती चर्चा पक्षीय राजकारणाच्या पलीकडे  झाली होती. भारतीय लोकशाही अधिकाधिक प्रगल्भ झाली पाहिजे, अशीच त्यांची त्या वेळची धारणा होती. मात्र शेकाप व कम्युनिस्ट हे पक्ष तळागाळातील जनतेशी जास्त निगडित होते, सत्ता व संसदीय परंपरा जनतेसाठीच असतात ही त्यांची  धारणा अधिक प्रबळ होती. त्यामुळे, त्यांनी बबनरावांच्या बाबत अधिक सहानुभूती दाखवली होती. त्यांच्या मनात त्यावेळी  राजकारण असणारच, पण त्यांनी चर्चेत उपस्थित केलेले मुद्दे प्रामाणिक व तर्कशुध्दच वाटतात.

साहजिक 55 वर्षांनंतरही या प्रकरणाकडे पाहताना व ती चर्चा वाचताना भिन्न दृष्टिकोन येणे साहजिक आहे. दोन्हीपैकी कोणती तरी एक बाजू अधिक बरोबर आहे, असे वाटणेही साहजिक आहे. मात्र हे संपूर्ण प्रकरण समजून घेतल्यावर आम्हाला काय वाटते? संसदीय परंपरेसाठी व लोकशाही मूल्ये विकसित होण्यासाठी आग्रह धरणारे ते तीन पक्ष व त्यांचे  सदस्य आदरणीय वाटतात, मात्र संसदीय परंपरा अधिक समृद्ध करण्यासाठी जनतेकडे विशेष सहानुभूतीने पाहिले पाहिजे असे म्हणणारे ते दोन पक्ष व त्यांचे सदस्य अधिक आदरणीय वाटतात. आणि त्याहून अधिक आदरणीय वाटतात, जनतेच्या प्रश्नांसाठी केलेल्या कृत्याची जबाबदारी स्वीकारून सजा भोगण्यास तयार असणारे बबनराव ढाकणे! त्यांच्या स्मृतीला विनम्र अभिवादन.

‘कर्तव्य साधना’ या डिजिटल पोर्टलवर ‘पाथर्डी तालुक्यातील ‘एकलव्याचा वारस’, हा बबनराव ढाकणे यांच्यावरील मृत्यूलेख 10 नोव्हेंबर 2023 रोजी प्रसिद्ध झाला आहे; तो लेख प्रस्तुत लेखाला पूरक आहे. यालिंकवर क्लिक करून जिज्ञासूंनी तो जरूर वाचावा. – संपादक

Tags: weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक