Diwali_4 गतकाळाची होळी झाली..
डिजिटल अर्काईव्ह (2008-2021)

थोडक्यात काय तर, या सर्वांचा न्यायालयाच्या निर्णयानंतरचा संयमीपणा किंवा शहाणपणा या किंमत चुकविण्यातून व ती अधिक द्यावी लागू नये या भीतीतून आलेला आहे. आणि गेल्या वीस वर्षांत जनतेनेही दंगली, बाँबस्फोट, हत्याकांड, दहशतवाद यांचा इतका सामना केला आहे आणि इतकी किंमत चुकवली आहे की त्यांचीच पुनरावृत्ती करू शकणाऱ्या रामजन्मभूमी -बाबरी मशीद वादापासून दूर राहणेच सर्वसामान्य जनतेने पसंत केले आहे. हे सर्व पुराण बाजूला ठेवू पाहणाऱ्या आजच्या तरुण पिढीकडून फक्त विकासाचीच भाषा ऐकून घेतली जाते, त्यामुळे संतुलित व सर्वसमावेशक विकास हेच देशासमोरचे सर्वांत मोठे आव्हान झाले आहे. या आव्हानाचा सामना करण्यासाठी गतकाळाची होळी करण्याची मानसिकता या नव्या पिढीत आली आहे, पण जात-धर्म-वंश-भाषा-प्रदेश अशा संकुचित घटकांच्या आधारे अस्मिता फुलू न देण्याची आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा व विवेकवादी जीवनशैलीचा अंगिकार करण्याची (गुढी उभारण्याची) आवश्यकता या पिढीलाही कितपत पटली आहे, याबद्दल मात्र ठामपणे विधान करता येणे अवघड आहे.   

तब्बल साठ वर्षांपासून चालू असलेल्या आणि कदाचित स्वातंत्र्योत्तर भारतातील सर्वाधिक उत्कंठावर्धक ठरलेल्या (अयोध्येतील वादग्रस्त जागेबाबतच्या) खटल्याचा आलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने दिलेला निकाल जाहीर झाला तेव्हा सर्वांनीच सुटकेचा निश्वास सोडला हे समजू शकते; पण या निकालावर देशभरात कुठेही कसल्याही प्रकारची हिंसक प्रतिक्रिया तर उमटली नाहीच, उलट खटल्यातील सर्व पक्षकार, सर्व राजकीय पक्षांचे नेते, सर्व प्रसारमाध्यमे आणि सर्व प्रकारच्या अपप्रवृत्तीही ज्या संयमाने (किंबहुना शहाणपणाने) वागल्या हे एक महान आश्चर्यच आहे!

त्यामुळे हा निकाल नेमका कशाच्या आधारावर दिला गेला याचा शोध घेण्यापेक्षा आणि सर्वोच्च न्यायालयात हा खटला जाईल तेव्हा नेमके काय होईल यावर तर्क लढवण्यापेक्षा, आवश्यकता आहे ‘हे आश्चर्य नेमके कशामुळे घडून आले?’ या प्रश्नाचा वेध घेण्याची!

असा वेध घेण्याचे काम अतिशय गुंतागुंतीचे व आव्हानात्मक आहे, पण समाजचिंतकांनी ते करण्याचा प्रयत्न केलाच पाहिजे. कारण त्यातून ‘भूतकाळात काय झाले’ आणि ‘वर्तमानात काय होत आहे’ या प्रश्नांची उत्तरे हाती लागतील आणि भविष्यात काय घडेल हे समजले नाही तरी, आपण कोणत्या दिशेने जायला हवे, जात आहोत, याबाबत काही सूचित करता येईल.

हा खटला साठ वर्षांपासून चालू असला तरी त्याच्या निकालावर सावट होते ते गेल्या वीस वर्षांतील या देशातील संवेदनशील परिस्थितीचे. या वीस वर्षांच्या काळात रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद या वादासंदर्भात जेव्हा केव्हा अगदी छोटीशी बातमी कानावर येत असे तेव्हा देशातील कोणत्याही विवेकी माणसाला किंचितसे का होईना खचल्यासारखे होत असे; आणि म्हणूनच कदाचित या खटल्याचा निकाल देताना न्यायमूर्तींनी म्हटले आहे, ‘आम्ही एका सुरुंग पेरलेल्या जागेत प्रवेश करीत आहोत असे आम्हाला या खटल्याचा निकाल तयार करताना वाटत होते.’

या निकालावर देशभरात कुठेही हिंसक उद्रेक झाला नाही, याची प्रथमदर्शनी तीन कारणे पुढे आली आणि तीच सर्व प्रसारमाध्यमांकडून सांगितली गेली...

1. केंद्र सरकारने निकाल जाहीर होण्यापूर्वी व नंतरही परिस्थिती उत्तम प्रकारे हाताळली. खटल्यांशी संबंधित सर्वांशी, विरोधी पक्षांशी आणि प्रसारमाध्यमांच्या प्रमुखांशी संवाद व संपर्क प्रस्थापित करून संयत प्रतिक्रिया देण्याविषयी सूचना केल्या, आणि कायदा व सुव्यवस्था राहील याची काळजी घेतली.

2. या खटल्यातील तीनही न्यायमूर्तींनी निकाल देताना ‘आऊट ऑफ बॉक्स’ जाऊन विचार केला, कायद्यापेक्षा भावनांना अधिक महत्त्व दिले आणि न्याय देण्यापेक्षा समन्वय साधण्याचा प्रयत्न केला.

3. आताची देशातील जवळपास अर्धी लोकसंख्या ‘तरुण’ म्हणावी अशी आहे, या तरुणाईचे या वादाशी भावनिक व वैचारिक या दोनही प्रकारचे नाते नाही.

वरील तीनही कारणे खरी आहेत, परंतु त्यामुळे देशभरात कुठेही हिंसक उद्रेक झाला नाही असे म्हणणे हे परिस्थितीचे ‘सिम्लिफिकेशन’ करण्यासारखे आहे. कारण ‘न्यायालयाने समतोल निकाल दिलेलाच नाही’ असे दोन्ही बाजूंच्या लोकांना म्हणायला वाव आहे, सरकारने कितीही जय्यत तयारी केली तरी सुरक्षेचे कडे भेदून जाणे समाजकंटकांना अशक्य नसते आणि स्वत:च्या प्रगतीसाठी आत्ममग्न झालेल्या तरुणाईच्या मानाने, कोणी ठरवलेच तर माथी भडकवता येतील अशा शिक्षित व अशिक्षित बेकारांच्या फौजा आजही मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहेत. या निकालाबाबत आपल्या सर्वांच्या आश्चर्यकारक संयमाचे किंबहुना शहाणपणाचे खरे कारण आहे- या वादाची आपल्या देशाने भरपूर किंमत मोजलेली आहे!

मुळात त्या जागेबाबत तीन पक्षकारांचा वाद 1949 पासून असला तरी भाजप या राजकीय पक्षाने 1989 साली हिंदुत्ववादी संघटनांच्या साहाय्याने तो विषय देशाचा प्रमुख प्रश्न बनवला होता. आणि अर्थातच त्यांना तशी संधी काँग्रेस व इतर पक्षांनी दिली होती.

शहाबानो प्रकरणात राजीव गांधी पंतप्रधान असलेल्या काँग्रेस सरकारने संसदेत विधेयक आणून सर्वोच्च न्यायायाचा रद्द ठरवलेला निर्णय आणि व्ही.पी.सिंग पंतप्रधान असलेल्या तिसऱ्या आघाडीच्या सरकारने अतिशय घाईने मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीचा घेतलेला निर्णय यामुळे भाजपला प्रखर हिंदुत्ववादाचा पुरस्कार करून संपूर्ण देश ढवळून तर काढता आलाच, पण अतिशय झपाट्याने सत्ता काबीज करण्यासाठी भक्कम पायाभरणी करता आली.

नंतरच्या काळात हिंदुत्वाचा मुद्दा घेऊन भाजपने काही राज्यांची सत्ता मिळवली, पण देशाची सत्ता मिळविण्यासाठी हा एकमेव मुद्दा उपयोगी नाही हे लक्षात आल्यावर किंबहुना हाच एक मुद्दा प्रमुख अडथळा बनलाय असे दिसल्यावर तो पूर्णपणे बाजूला ठेवला. शिवाय, भाजपच्या नेत्यांना सत्ता उपभोगल्यानंतर आता ‘असा उन्माद’ अधिक काही मिळवून देऊ शकत नाही, उलट आपले नुकसानच करील याचे भान आले.

असाच प्रकार महाराष्ट्रात शिवसेनेबाबतही झाला. मराठी माणूस व हिंदुत्व हे दोन मुद्दे घेऊन संघटनेची वाढ करण्याला मर्यादा आहेत, आणि नंतर तर हेच मुद्दे आपल्या विस्ताराच्या मार्गातील अडथळेही बनलेत असा अनुभव शिवसेनेने घेतला. साध्वी ऋतुंभरा, उमा भारती, अशोक सिंघल, विनय कटियार, प्रवीण तोगडिया यांच्यासारख्यांची प्रक्षोभक भाषणे ऐकण्यासाठी त्या काळात लाखोंचा जनसमुदाय येत होता, आता त्यांना जवळपास विजनवास पत्करावा लागला आहे.

लालकृष्ण अडवाणींना ‘बाबरी मशीद पाडली तो माझ्या आयुष्यातील सर्वाधिक दु:खदायक दिवस होता’ असे म्हणून उदारमतवादाचा मुखवटा चढवण्याची वेळ आली आहे. आता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी प्रतिक्रिया दिली की, ‘हा कोणाचाही विजय नाही आणि कोणाचाही पराभव नाही.’ वस्तुत: ‘न्यायालयाचा निकाल हा आपला विजय आहे’ असे त्यांना वाटायला हवे, पण असा विजयाचा जल्लोष करणे म्हणजे आपली मध्ययुगीन मानसिकता दाखवण्यासारखे आहे, हे त्यांनाही कळले आहे.

सारांश हे सारे बदल, बदललेल्या परिस्थितीमुळे झाले आहेत. त्यामुळे इतर कोणाचाच नसला तरी हा काळाचा विजय आहे. दुसऱ्या बाजूला, 1990 च्या दशकात मुल्ला-मौलवींनीही ‘फतवा’ आणि ‘जिहाद’ या संकल्पनांचा दुरुपयोग करून मुस्लिम समाजाला वेठीस धरले होते, त्याचे भयानक परिणाम मुस्लिम जनतेला भोगावे लागले आणि म्हणून त्या मौलवींना पूर्वीइतका पाठिंबा मिळत नाही, त्यामुळे आताच्या निकालानंतर मुल्ला-मौलवीही शांत राहिले.

1995 नंतर तब्बल नऊ वर्षे काँग्रेसला केंद्रीय सत्तेपासून तर दूर व्हावे लागलेच, पण त्या काळात त्यांची पक्षसंघटनाही खिळखिळी झाली याची अनेक कारणे असली तरी मुस्लिमांचे तुष्टीकरण करणारा पक्ष अशी बनलेली प्रतिमा हेही एक महत्त्वाचे कारण होते. याच काळात सर्व छटांचे डावे पक्ष हिंदूविरोधी म्हणून ओळखले जाऊ लागले आणि त्याचा परिणाम ते निष्प्रभ होत गेले.

त्यामुळेच आताच्या निकालानंतर मायावती पूर्ण अलिप्त राहून सर्व जबाबदारी केंद्र सरकारवर टोलवत आहेत, कम्युनिस्ट पक्षांनी मौन बाळगणे पसंत केले आहे तर लालूप्रसाद, मुलायमसिंग, नितीशकुमार या तथाकथित समाजवाद्यांना प्रतिक्रिया देताना शाब्दिक कसरती कराव्या लागत आहेत.

थोडक्यात काय तर, या सर्वांचा न्यायालयाच्या निर्णयानंतरचा संयमीपणा किंवा शहाणपणा या किंमत चुकविण्यातून व ती अधिक द्यावी लागू नये या भीतीतून आलेला आहे. आणि गेल्या वीस वर्षांत जनतेनेही दंगली, बाँबस्फोट, हत्याकांड, दहशतवाद यांचा इतका सामना केला आहे आणि इतकी किंमत चुकवली आहे की त्यांचीच पुनरावृत्ती करू शकणाऱ्या रामजन्मभूमी -बाबरी मशीद वादापासून दूर राहणेच सर्वसामान्य जनतेने पसंत केले आहे.

हे सर्व पुराण बाजूला ठेवू पाहणाऱ्या आजच्या तरुण पिढीकडून फक्त विकासाचीच भाषा ऐकून घेतली जाते, त्यामुळे संतुलित व सर्वसमावेशक विकास हेच देशासमोरचे सर्वांत मोठे आव्हान झाले आहे. या आव्हानाचा सामना करण्यासाठी गतकाळाची होळी करण्याची मानसिकता या नव्या पिढीत आली आहे, पण जात-धर्म-वंश-भाषा-प्रदेश अशा संकुचित घटकांच्या आधारे अस्मिता फुलू न देण्याची आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा व विवेकवादी जीवनशैलीचा अंगिकार करण्याची (गुढी उभारण्याची) आवश्यकता या पिढीलाही कितपत पटली आहे, याबद्दल मात्र ठामपणे विधान करता येणे अवघड आहे.   

Tags: प्रदेश भाषा वंश धर्म जात देश संतुलित व सर्वसमावेशक विकास region language ethnicity religion caste country balanced and inclusive development weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात