डिजिटल अर्काईव्ह (2009-2020)

अंतिम सत्ता (संसदेची नाही) जनतेची!

आता अखेरची आशा आहे ती भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाकडून. त्या न्यायालयाकडून संसदेचा हा निर्णय भारतीय संविधानाच्या मूलभूत चौकटीला छेद देणारा आहे, असा निकाल आला तर तो अभूतपूर्वच असेल. आणि त्यावेळी विद्यमान केंद्र सरकारने हेकेखोरपणा सोडला नाही तर कदाचित घटनात्मक पेच निर्माण होईल. त्यामुळे आताचे सर्वोच्च न्यायालयही अधिक सावधानतेने निर्णय देईल. पण तोपर्यंत जनतेने काय करायचे? अशा प्रकारे दबाव निर्माण करायचा की, संसद व सर्वोच्च न्यायालय या दोहोंवरही दबाव निर्माण होईल, म्हणजे दोहोंनाही बळ मिळेल. 

Although the idea of majority rule is essential to the functioning of democracy, there was no mysterious wisdom to be found in the device of majority rule.. With all my admiration and love for democracy, I am not prepared to accept the statement that the largest number of people are always right.. I do not blame those poor people, but I do say that even democracy can go mad, democracy can be incited to do wrong.... 
-Jawaharlal Nehru (in Parliament, 18 th Feb 1953)

नागरिकत्व सुधारणा विधेयक (CAB) दोन आठवड्यांपूर्वी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मोठ्या बहुमतासह मंजूर झाले आणि त्यानंतर देश क्रमाक्रमाने पण खडबडून जागा होत गेला. नंतरच्या आठवड्यात संपूर्ण देशातील मोठ्या शहरांमधून त्या कायद्याच्या विरोधात तीव्र निदर्शने झाली, काही ठिकाणी मोठ्या हिंसक घटनाही घडल्या. सुरुवातीला ही निदर्शने विद्यापीठांमधील विद्यार्थ्यांनी केली, नंतर राजकीय व सामाजिक संघटना उतरल्या आणि त्यानंतर अन्य घटकही सहभागी होत राहिले. उगाच कशाला बाता मारता, देशातील साडेचारशेपैकी फक्त वीस विद्यापीठांमध्ये निदर्शने झाली, असे बेफिकीर वक्तव्य अमित शहा यांनी केले, त्यानंतर आंदोलनांचे लोण पसरत गेले आणि या कायद्याला विरोध करणारे लोक पाकिस्तानचे समर्थक व शहरी नक्षलवादी आहेत, असे बेजबाबदार विधान पंतप्रधानानी केले, त्यानंतर सर्वसामान्य लोकांचा सहभाग या कायद्याविरोधी आंदोलनात वाढत गेला. हा अंक छापायला गेला त्याच्या आदल्या दिवशी, पंतप्रधानांनी दिल्लीतील रामलीला मैदानावर जंगी सभा घेऊन कायद्याच्या विरोधकांचा आक्रमक व आव्हानात्मक भाषेत समाचार अंतिम सत्ता (संसदेची नाही) जनतेची! घेतला आणि कायद्याला देशपातळीवर कडवा विरोध झाला आहे, याची अप्रत्यक्ष कबुली दिली. हा अंक वाचकांच्या हातात पडलेला असेल त्या दरम्यानच्या आठवड्यात काय झालेले असेल याचा अंदाज बांधता येत नाही. कदाचित केंद्र सरकारने एखादे पाऊल मागे घेतले असेल आणि जनक्षोभ निवळलेला असेल. कदाचित सरकारच्या ताठर भूमिकेमुळे आंदोलन चिघळले असेल आणि न्यायालयीन हस्तक्षेपाची प्रतीक्षा असेल. 

नागरिकत्व सुधारणा कायदा आम्ही करणार, असा उल्लेख भाजपच्या जाहीरनाम्यात होता, पण तो कसा असणार हे त्यात आले नव्हते. गेल्या काही महिन्यांत त्याच्या त्रोटक बातम्या येत होत्या, पण तो कायदा इतक्या तडकाफडकी येईल आणि संविधानाच्या चौकटीला हादरा देणारा असेल, याची कल्पना त्या-त्या क्षेत्रातील जाणकार वगळता फार लोकांना नव्हती. विरोधी पक्षांना व भाजप नेत्यांनाही त्याची कितपत माहिती होती, याबाबतही शंकाच आहे. म्हणजे काहीशा बेसावध वा निद्रित अवस्थेत बहुतांश देश असताना हा कायदा मंजूर करून घेतला गेला आहे, अन्यथा आता होत असलेला उद्रेक तो कायदा मंजूर होण्याआधीच झाला असता. म्हणजे कलम 370 रद्द करण्याचा निर्णय व राम मंदिराच्या बाजूने सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल, या दोन्ही वेळी देश सामान्यतः शांत राहिला हे पाहून मोदी-शहा जोडगोळीने हा डाव साधला. 

2016 च्या अखेरीस पाचशे व हजार रुपयांच्या नोटा रद्द करून या जोडीने देशावर राजकीय पकड मजबूत करून देशाला आर्थिक संकटात ढकलले होते. आणि 2019 च्या अखेरीस देश आर्थिक अडचणीत असताना नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणून ते आपली राजकीय पकड आणखी मजबूत करणार की- त्यांची घसरण सुरू होणार, असा आताचा प्रश्न आहे. 

नागरिकत्व कायद्याच्या समर्थनार्थ एवढेच सांगितले गेले  आहे की, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान व बांगलादेश या तीन शेजारी देशांतील निर्वासितांमधील अल्पसंख्य समूहांना ते 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी इथे आले असतील, तर भारतीय नागरिकत्व मिळेल. त्या तीन देशांतील अल्पसंख्य कोण तर हिंदू, ख्रिश्चन, जैन, बुद्ध, पारशी व शीख या सहा धर्मातील लोक. मानवतेच्या जाणिवेतून व अल्पसंख्य समूहाला झुकते माप देण्याच्या भावनेतून हा निर्णय आपण घेतलाय असे केंद्र सरकार म्हणते. हे सर्वजण धार्मिक कारणावरून अत्याचार झाले म्हणून आपापला देश सोडून भारतात निर्वासित म्हणून आलेत, असे केंद्र सरकारचे गृहितक आहे. पण आपला देश सोडून जाण्याची अनेक कारणे असतात, त्यात धर्म, प्रांत, भाषा, वंश, पंथ इत्यादी कारणांमुळे झालेले अत्याचार असू शकतात, तसेच अधिक चांगले जीवन जगण्याची आकांक्षा हेही कारणही असू शकते. या कायद्यासाठी मात्र फक्त धर्म हा निकष लावला आहे. दुसरा भाग असा की, नेपाळ, भूतान, चीन, म्यानमार, श्रीलंका व मालदीव हे आणखी सहा देश भारताचे शेजारी आहेत आणि तेथूनही बेकायदा स्थलांतरित किंवा निर्वासित होऊन आलेले लोक भारतात आहेत. मात्र या कायद्यात त्यांचा समावेश का केलेला नाही, या प्रश्नाचे उत्तर सरकारकडे व कायद्याच्या समर्थकांकडे नाही. त्यामुळे या सहा देशांतील अल्पसंख्य समूहांमध्ये मुस्लिम येतात, म्हणून त्या देशांचा समावेश नाही असा अर्थ निघतो. त्याचबरोबर मागील पाच वर्षे आसाममध्ये झालेली नागरिकत्व नोंदणी संपूर्ण देशभर लागू करायची आणि बेकायदा राहणारे विदेशी नागरिक देशाबाहेर काढायचे किंवा निर्वासित म्हणून घोषित करायचे, असा निर्णयही केंद्र सरकारकडून येऊ घातला आहे. त्याचाही अर्थ मुस्लिम समाजाच्या विरोधातील कारस्थान असाच निघतो आहे. शिवाय आसाममधील हिंदू निर्वासितांना सामावून घेण्यासाठीची ही खेळी आहे, हा एक आयाम याला आहेच. 

या संदर्भात आतापर्यंत सर्वच माध्यमांमधून इतके बोलले व लिहिले गेले आहे की, समर्थनार्थ व विरोधात सांगण्यासारखे फार काही राहिलेले नाही. मात्र हा कायदा मुस्लिमविरोधी नाही आणि भारतातील मुस्लिम समाजाला यापासून काहीच धोका नाही, असे केंद्र सरकार व भाजपचे वरिष्ठ पातळीवरील लोक म्हणत आहेत, हे धादांत असत्य आहे. त्यांचे अन्य समर्थकही हे बोलूनच दाखवतात की, भाजपचा मूळ अजेंडा (मुस्लिम विरोधाचा) राबवण्यासाठी हे मोठे पाऊल आहे. त्यासंदर्भात कायद्याच्या समर्थकांचा लंगडा युक्तिवाद असा आहे की, ते तीन देश केवळ मुस्लिमबहुल नाहीत तर अधिकृतपणे इस्लामिक राष्ट्रे आहेत, त्यामुळे भारताचे आताचे वर्तन योग्यच आहे. पण इथेच खरा व मूलभूत वाद निर्माण होतो आहे. भारत हा देश हिंदुबहुल असला तरी हिंदू राष्ट्र नाही, ही वस्तुस्थिती आपण गेली सत्तर वर्षे सांभाळली आहे. आपल्या संविधानाने धर्मनिरपेक्षता / सेक्युलॅरिझम हाच या देशाचा आत्मा ठरवलेला आहे, त्यातच या देशाच्या अस्तित्वाची बीजे आहेत. 

1947 मध्ये देशाची फाळणी झाली तेव्हा मुस्लिमबहुल प्रांत मिळवून पाकिस्तान नावाचे राष्ट्र अस्तित्वात आले आणि नंतर त्याने स्वतःला इस्लामिक राष्ट्र घोषित केले हे खरे! पण भारताने धर्माच्या आधारावर फाळणी या संकल्पनेला मान्यता दिलेली नाही. अन्यथा, भारतातील सर्व मुस्लिम तिकडे पाठवा आणि तिकडचे सर्व हिंदू इकडे बोलवा, ही लोकसंख्या अदलाबदलीची मागणी मान्य केली असती. शिवाय, फाळणीनंतर लगेचच काही महिन्यांनी मुस्लिमबहुल लोकसंख्या असलेला काश्मीर प्रांत भारतात सामील करून घेतला आणि दीर्घकाळ मुस्लिम राजसत्ता असलेले हैदराबाद संस्थांनही भारतात विलीन करून घेतले ते कशाच्या आधारावर? त्याचा दृश्य आधार तेथील जनतेची इच्छा असा होता, पण तात्विक आधार भारत हे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आहे हाच होता. शिवाय, धर्माच्याच आधारावर ती फाळणी मान्य केली असती तर, भारतातील अन्य अनेक छोटे-मोठे जिल्हे वा शहरे मुस्लिमबहुल आहेत म्हणून पाकिस्तानला द्यावी लागली असती. 

वरील वस्तुस्थिती मुळापासून लक्षात घेतली तर भारतासाठी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हे बिरूद केवळ मिरवण्यासाठी वा आम्ही किती उदार व उदात्त आहोत हे दाखवण्यासाठीचे तात्विक कारण नसून, हा देश एकात्म व अखंड राखण्यासाठीचा तो व्यवहारिक मूलाधारही आहे आणि आणखी एक वा अनेक फाळणी टाळण्यासाठीचे ते उपयोजनही आहे. ही भूमिका केवळ तात्विक व व्यवहारिक दृष्टीनेच योग्य आहे असे नाही, तर हा देश खऱ्या अर्थाने आधुनिक व समृद्ध करायचा  असेल तर म्हणजे दीडशे वर्षांची ब्रिटिशांची गुलामी व त्याआधीच्या मध्ययुगीन राजवटीचे दुष्परिणाम यातून बाहेर यायचे असेल तर लोकशाही हीच सर्वोत्तम राज्यपद्धती आहे हे या देशाने 26 जानेवारी 1950 रोजी ठरवले आहे. एवढेच नाही तर धर्म, वंश, जात, भाषा, लिंग इत्यादी भेदभाव केले तर लोकशाही राज्यपद्धती नीट आकाराच घेऊ शकणार नाही आणि त्या सर्वांना सामावून घेऊन पुढील दमदार वाटचाल करण्यासाठी काही घटकांना काही काळासाठी काही सवलती देणे, हा प्रकार अपरिहार्य मानलेला आहे. मात्र जात, धर्म, वंश, भाषा, प्रांत, लिंग इत्यादी आधारावर सवलती देणे आणि त्या आधारावर भेदभाव करणे यातील सीमारेषा पुसट असते, त्याचाच फायदा काही प्रतिगामी शक्ती घेत असतात. तसा फायदा आता भाजप घेते आहे आणि या कायद्याच्या संदर्भात त्यात काय एवढे असे सोंग घेत आहे. 

भारत हे राष्ट्र आधुनिक संकल्पनेनुसार सात दशकांपूर्वी निर्माण झाले तेव्हा त्याच्या भौगोलिक सीमारेषा निर्माण झाल्यात, त्यात त्यावेळी वास्तव्य करणारे सर्व लोक या देशाचे नागरिक झाले. त्या सर्व नागरिकांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आला, याचा अर्थ या देशाचे सत्ताधारी निवडण्याचा अधिकार देण्यात आला. ‘एक व्यक्ती एक मत’ हे मूल्य निश्चित करण्यात आले. त्यात जात, धर्म, भाषा, प्रांत, लिंग इत्यादी कोणत्याही प्रकारचा भेद करायचा नाही हे ठरवण्यात आले. एवढेच नाही तर अन्य देशांतील लोकांना भारताचे नागरिकत्व द्यायचे असेल तर त्यासाठीही वरीलपैकी कोणतीही भेदभाव करायचा नाही, यावरही शिक्कामोर्तब करण्यात आले. हा भारतीय संविधानाच्या मूलभूत/अपरिवर्तनीय भाग मानण्यात आला. त्यामुळेच भाजप सरकारने आता आणलेला कायदा या मूलभूत चौकटीला छेद देणारा आहे, त्याचे दुष्परिणाम कितीही होऊ शकतात, देशाच्या विघटनाची बिजेही त्यातून पडू शकतात. 

सर्वाधिक आश्चर्य व धोकादायक हे आहे की, भारतीय संविधानाच्या चौकटीचे रक्षण करण्याची जबाबदारी संसदेची आहे (कार्यकारी मंडळ, न्यायमंडळ व प्रशासन हे तीन लोकशाहीचे आधारस्तंभ मानले जातात आणि त्यासंदर्भात संसद सर्वोच्च मानली जाते), पण देशातील जनतेचे प्रतिनिधीत्व करणारी संसदच जेव्हा निष्प्रभ होते वा संकुचित वृत्तीच्या ताब्यात जाते तेव्हा काय करायचे? तेव्हा जनता सार्वभौम आहे हे लक्षात घ्यायचे आणि अंतिम सत्ता संसदेची नाही तर जनतेची असते हे जनतेसमोर मोठ्या तीव्रतेने मांडायचे असते. आताची वेळ तशी आलेली आहे. लोकशाही राष्ट्राच्या ओपिनियनमेकर वर्गाने अशीच भूमिका घ्यायची असते की, लोकशाही राज्य चालवायचे असेल तर सर्वोच्च न्यायालय व संसद यांचे निर्णय अंतिम मानायला हवेत. त्यांनी घेतलेले निर्णय सर्व बाजूंचा व प्राप्त परिस्थितीचा विचार करून आले आहेत, असे मानून ते स्वीकारायचे असतात. भले व्यक्तिगत वा सामूहिक स्तरावर ते कोणाला मान्य असोत वा नसोत. कारण विवेकाच्या आधारावर घेतलेल्या त्या निर्णयात दीर्घकालीन देशहित अंतर्भूत असते, मात्र आताच्या स्थितीत भारताची संसद तसा विवेक दाखवण्यात अपयशी ठरत आहे आणि ही परिस्थिती अभूतपूर्व आहे. 

आता अखेरची आशा आहे ती भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाकडून. त्या न्यायालयाकडून संसदेचा हा निर्णय भारतीय संविधानाच्या मूलभूत चौकटीला छेद देणारा आहे, असा निकाल आला तर तो अभूतपूर्वच असेल. आणि त्यावेळी विद्यमान केंद्र सरकारने हेकेखोरपणा सोडला नाही तर कदाचित घटनात्मक पेच निर्माण होईल. त्यामुळे आताचे सर्वोच्च न्यायालयही अधिक सावधानतेने निर्णय देईल. पण तोपर्यंत जनतेने काय करायचे? अशा प्रकारे दबाव निर्माण करायचा की, संसद व सर्वोच्च न्यायालय या दोहोंवरही दबाव निर्माण होईल, म्हणजे दोहोंनाही बळ मिळेल. 

या देशाचे पहिले पंतप्रधान व त्यांचे सरकार यांना देशभरात इतका पाठिंबा होता की, ते सहज हुकूमशहा बनू शकत होते, कारण त्यांच्या पूर्ण कार्यकाळात संसदेतील विरोधी पक्षांचे संख्याबळ कायम एकतृतीयांशपेक्षा कमी राहिले. तरीही, केवळ बहुमत म्हणजे लोकशाही नव्हे हे त्यांनी वारंवार बजावले होते, स्वपक्षीयांना, विरोधकांना आणि सर्वसामान्य जनतेलाही! या लेखाच्या आरंभी नेहरूंचे जे अवतरण दिले आहे ते त्यांनी निर्वासितांच्या प्रश्नावर संसदेत झालेल्या गदारोळाला उत्तर देताना केलेले विधान आहे. या विधानातून काहीसा बोध विद्यमान केंद्र सरकार घेणार आहे का? अर्थात त्यासाठी त्यांना काही काळापुरता नेहरूद्वेष दूर करावा लागेल.

Tags: नरेंद्र मोदी अमित शहा फाळणी आसाम मुस्लीम बीजेपी जवाहरलाल नेहरू कॅब नागरिकत्व सुधारणा विधेयक एनआरशी साधना साप्ताहिक संपादकीय Narendr Modi Amit Shaha Falani Asam Muslim BJP Jaawaharlal Nehru CAB NRC Weekly Sadhana Sampadakiy weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात