डिजिटल अर्काईव्ह (2008 - 2021)

निर्णयात कमी, अनैतिकतेची हमी

भारतासारख्या खंडप्राय देशातील सत्ता म्हणजे पोरखेळ नव्हे. आधी बिहारमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करू आणि मग पुढचे पुढे पाहू, या पद्धतीने केलेल्या कृतीला राजकीय परिपक्वता म्हणत नाहीत. पुढे काय होणार याची शक्यता अजमावायची आणि त्याचप्रमाणे पावले उचलायची या धोरणीपणाचा यात लवलेश नाही, ज्या समता पार्टीच्या दबावाखाली हा निर्णय झाला त्या समता पार्टीतच आता फूट पडू घातली आहे, अशी ही राजकीय कृती ठरली.

12 फेब्रुवारी 99 रोजी 356 कलमानुसार बिहारमध्ये राष्ट्रपती राजवट लावण्यात आली होती. ती रद्द करण्याचा अभूतपूर्व निर्णय केन्द्र सरकारने घेतला. आंतरराष्ट्रीय महिला दिनी राबडीदेवी स्वयंपाकघरातून थेट मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात परततील. परंतु आणखी बरेच काही घडेल. काही दिवसांपूर्वीच होळीतील रंगांनी रंगलेली वाजपेयींची छबी दूरदर्शनवर झळकली होती. वृत्तपत्रांत ती ठळकपणे आली होती. पण आता तर वाजपेयींनी स्वतःच्या हाताने स्वतःच्या तोंडाला काळे फासून घेतले आहे.

आपल्या सरकारची नामुष्की व फटफजिती केली आहे. या घटनेचे अनेकविध अर्थ आणि अन्वयार्य आहेत. त्याचे दूरगामी परिणाम संभवतात. एक महत्त्वाचा मुद्दा असा की आपले राजकीय हिशेब चुकते करण्यासाठी घटना व राष्ट्रपती यांचा वापर केन्द्र सरकारने केला. उपलब्ध माहितीनुसार 'या निर्णयावर राज्यसभेत शिक्कामोर्तब होईल काय,' या राष्ट्रपतींच्या पृच्छेवर तर शक्यता असल्याचे सरकारने भासविले; पण प्रत्यक्षात त्यांना 'बनविले". ही बाब गंभीर आहे.

विशेषतः प्रादेशिक पक्षांच्या प्रभावाच्या राजकारणाच्या काळात तर घटनेतील 356 कलम व त्याचा वापर ही बाब नेहमी अधिकच वादग्रस्त राहिली आहे. त्यामुळे या घटनेकडे 'घटनेतील 356 वे कलम हटवण्यासाठीचे पाऊल' ही तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री करुणानिधी यांची प्रतिक्रिया समजून घेतली पाहिजे. राज्यसभेला डावलून काही करता येणार नाही. लोकसभा व राज्यसभा दोन्ही समान महत्त्वाची सभागृहे असे मानूनच यापुढे राजकारण करावे लागेल, हेही या निमित्ताने ठळकपणे स्पष्ट झाले. वाजपेयी सरकार निर्णयात सतत कमी पडते आहे आणि अंमलबजावणीत घोटाळे करत आहे. सत्ता कशी चालवू नये याया नमुनाच जणू ते पेश करीत आहेत. 

भारतासारख्या खंडप्राय देशातील सत्ता म्हणजे पोरखेळ नव्हे. आधी बिहारमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करू आणि मग पुढचे पुढे पाहू, या पद्धतीने केलेल्या कृतीला राजकीय परिपक्वता म्हणत नाहीत. पुढे काय होणार याची शक्यता अजमावायची आणि त्याचप्रमाणे पावले उचलायची या धोरणीपणाचा यात लवलेश नाही, ज्या समता पार्टीच्या दबावाखाली हा निर्णय झाला त्या समता पार्टीतच आता फूट पडू घातली आहे, अशी ही राजकीय कृती ठरली. भाजपाने काँग्रेसला गृहीत धरले होते. पंतप्रधान व सोनिया गांधी यांच्यातील चर्चा असफल झाली.

महत्त्वाचा मुद्दा होता की, या बरखास्तीच्या निर्णयामागे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची खेळी आहे. त्याला काँग्रेस बळी पडू इच्छित नाही. बिहारचे राज्यपाल सुंदरसिंग भंडारी यांनी राज्यपाल भवन हा राजकारणाचा अड्डा केला. त्यांना परत बोलावण्याचा निर्णय जाहीर करून आणि नंतर रद्द करून अडवाणींनी आपले व पक्षाचे हसे करून घेतले. संघाचा राजकारणावर असलेला दबावही त्या निमित्ताने पुन्हा एकदा स्पष्ट झाला. अशा परिस्थितीत चर्चा यशस्वी होणे शक्यच नव्हते. आता राबडीदेवी सरकार सत्तेत आल्यावर पहिली मागणी राज्यपाल हटवण्याची करेल. म्हणून हा निर्णय जाहीर होताच ‘मी राजीनामा देण्याचा प्रश्नच उद्‌भवत नाही,’ असे भंडारी यांनी घोषितच केले. या सत्तामोहाला काय म्हणावे ?

बिहारमधील स्थिती चांगली नाहीच. तेथील वर्गयुद्ध हे लालूंच्या राजवटीत चालू होते आणि भंडारींच्या प्रशासनाच्या काळातही. परंतु या बाबत खरेच काही करण्याची इच्छा राष्ट्रपती राजयटीच्या काळात दिसली नाही. निदान तसे स्पष्ट संकेत मिळावयास हवे होते. दोन्ही सेना बिहार पोलिसांना खिजगणतीतच घेत नाहीत. निमलष्करी वा लष्करी दले बापरून खुनाखुनीला पायबंद घालणे आणि जमीन सुधारणेचा अवघड तिढा सोडवण्याची राजकीय इच्छाशक्ती प्रकट करणे यातील काही करण्याची इच्छा दिसली नाही, कुवतीचा प्रश्न तर दूरच. काँग्रेसचे दलितविरोधी स्वरूप आणि बिहारमधले लालूप्रसादांचे जंगलराज या बाबत राष्ट्रव्यापी मोहीम भाजपाने जाहीर केली होती.

पराभव अटळ होता तरीही राज्यसभेत हे मुद्दे त्यांनी लावून धरले असते तर त्यात मुत्सद्देगिरी दिसली असती. त्याला नैतिकतेची किनार लाभली असती, पण भाजपाने राजकारणाचा विचार केला. लोकसभेत पाठिंबा देणारे तेलुगू देसम, तृणमूल काँग्रेस, अकाली दल हे प्रादेशिक पक्ष राज्यसभेत आपल्या बाजूला राहतीलच याची त्यांना खात्री नव्हती. सत्तारूढ पक्षाची दुफळी स्पष्ट होण्यापेक्षा त्यांनी मूळ मुद्याला सोडचिठ्ठी दिली. राजकारणातला खरा मार्ग जनतेकडे जाणे हाच असतो. अवघ्या वर्षभरात बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. लालूप्रसाद यादवांचे सरकार भ्रष्ट, दलितविरोधी असले तर ते खाली खेचण्यासाठी तेच रणमैदान योग्य आहे. पण निवडणूक काळापर्यंत आपल्या हातात अप्रत्यक्ष सत्ता असावी यासाठी खेळलेली खेळी म्हणजे बिहारमधील राष्ट्रपती राजवट.

भाजपा त्यामध्ये गाढव व ब्रह्मचर्य दोन्ही गमावून बसला. वाजपेयी सरकारने या सर्व घटनांची राजकीय व नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा अशी मागणी अनेक राजकीय पक्षांनी केली आहे. जनाची नाही तर मनाची असेल तर निदान त्यांनी या थिल्लर संघिसाधू राजकारणाबद्दल लोकांची माफी तरी मागितली पाहिजे, असे आम्हांला वाटते. 'राजकारणाचा व्यवहार भाजपाला जमत नाही, पण ‘कोणाकडून कोणत्या अपेक्षा धराव्यात हा व्यवहार तुम्हांलाही समजत नाही काय,’ असे यावर कोणी म्हणेल. ते सत्य आहे असेच मानावे लागेल.

Tags: सुंदरलाल भंडारी वाजपेयी सरकार लालूप्रसाद यादव राष्ट्रपती राजवट बिहार राजकीय sundarlal bhandari wajpeyi govt. laluprasad yadav presidential reign bihar political weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


लोकप्रिय लेख 2008-2021

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख 1996-2007

सर्व पहा

जाहिरात

साधना प्रकाशनाची पुस्तके