Diwali_4 लोकशाहीचा ‘जय हो’ होईल?
डिजिटल अर्काईव्ह (2008-2021)

केंद्र सामर्थ्यशाली असावे यावर भारतीय राज्यघटनाकारांचा भर होता. घटनासमितीमधील नेते राष्ट्रीय  दृष्टी असणारे व प्रादेशिक विचारसरणी नसणारे होते. यामुळेच केंद्र सरकारच्या अधिकाराच्या यादीत 97 तर राज्यसरकारच्या अधिकार यादीत 66 विषय नोंदविले आहेत. दोन्ही सरकारांना वापरता येईल अशा अधिकारांची एकसमवर्ती सूचीही घटनेत आहे. या यादीतील एकाच विषयाबाबत केंद्र व राज्य सरकारने कायदे केले व ते परस्पर विसंगत असले तर राज्याचा कायदा विसंगतीच्या प्रमाणात रद्द होऊन केंद्राचा कायदा कायम करण्याची तरतूदही घटनेत आहे. केंद्र सरकारला राज्यांना आदेशवजा निर्देश देण्याचा अधिकार दिला गेला आहे. केंद्र व राज्ये यांच्यात उत्पन्नाचे वाटप करतानाही घटनाकारांनी केंद्र आर्थिकदृष्ट्या प्रबळ असेल व राज्यांना त्याच्या अर्थसाहाय्यावर अवलंबून राहावे लागेल, अशीच व्यवस्था  केली आहे. या सर्व तरतुदी बळकट केंद्रीयरचनेसाठी आहेत

हा अंक वाचकांच्या हातांत पडलेला असेल तेव्हा लोकसभा निवडणुकांची रणधुमाळी भरात आलेली असेल. भारतीय लोकशाहीबद्दल कौतुकमिश्रित आदराने जगभर बोलले जाते. भौगोलिक विस्तार व लोकसंख्या यादृष्टीने भारत हा खंडप्राय देश आहे. जगातल्या सर्व प्रमुख धर्माचे लोक इथे राहतात. जातिबद्ध रचना हे फक्त याच देशाचे वैशिष्ट्य आहे. हजारो जातींच्यामुळे एक जन्मजात विषमता येथे दृढमूल आहे. पराकोटीची आर्थिक विषमताही आहेच. अनेक प्रांत आणि भाषा आहेत. अनेक बाबतींत कमालीची विविधता आहे. सरंजामशाहीचा दीर्घ वारसा आहे. या सर्व प्रतिकुलतेवर मात करत भारतात प्रत्येक पाच वर्षांनी निवडणुका होतात. त्या बऱ्यापैकी शांततेत पार पडतात. लागलेले निकाल प्रमाण मानून सत्तांतरे होतात. विकासाच्या रस्त्यावर देशाची गाडी चालू असल्याचे जाणवते. या उलट, भारताच्या सर्वशेजारी राष्ट्रांत लोकशाही सतत हेलकावे खात आहे. चीनमध्ये ती नाहीच. ब्रह्मदेशात कधी येईल ते सांगता येत नाही. पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाळ, श्रीलंका या देशांतील लोकशाही धोक्याच्या सीमारेषेवर वावरते. त्या देशांतील प्रश्नही सुटण्याऐवजी बिकटच होत जाताना आढळतात. या सर्व पार्श्वभूमीवर भारतीय लोकशाहीची वाटचाल बाहेरून पाहता दमदार वाटते.

कोणा एका घटकाला याचे श्रेय द्यावयाचे असेल तर ते येथील ‘कॉमन मॅन’च्या शहाणपणाला दिले पाहिजे. ही बाब या ‘कॉमन मॅन’ने अनेक कसोटीच्या प्रसंगी सिद्ध केली आहे. इंदिरा गांधींनी आणीबाणी लादली. त्यानंतर निवडणुका घेतल्या त्यावेळी काँग्रेसचा अभूतपूर्व पराभव करणारा हाच ‘कॉमन मॅन’ होता. मागच्याच लोकसभा निवडणुकीत भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या ‘इंडिया शायनिंग’च्या नारेबाजीला न भुलता त्यानेच काँग्रेस आघाडीच्या हातांत सत्ता दिली. निवडणुकांवर बहिष्कार टाकण्याच्या काश्मीरमधल्या दहशतवाद्यांच्या आवाहनाला आणि कारवायांना चोख मतदान करत त्यानेच निष्प्रभ ठरवले. अगदी अलीकडे मुंबईवर अतिरेक्यांचा अभूतपूर्व हल्ला झाला. त्यानंतर लगेचच दिल्ली राजस्थानात निवडणुकांचे मतदान पार पडले. मुंबईवरील राजकीय भांडवल करण्याचा प्रयत्न झालाच. परंतु याच ‘कॉमन मॅन’ने शहाणपणा दाखवत धर्म, दहशतवाद व राजकारण यांचा संबंध जोडून मतदान करण्याचे टाळले. हे सर्व लक्षात घेऊनही असा प्रश्न पडतोय की, केवळ कॉमन मॅनच्या शहाणपणावर विसंबून आपली लोकशाही सुदृढ आहे अशा समजात आपण वावरणे हे कितपत योग्य आहे?

सामान्य माणूस शेवटी आपली राजकीय अभिव्यक्ती पक्षामार्फतच आणि खरे तर त्या पक्षाच्या उमेदवारामार्फतच करत असतो. ते अपरिहार्यच असते. पण याबाबतचे भयानक वास्तव रोज समोर येत आहे. तेलंगण राष्ट्र समितीसारख्या छोट्या पक्षाच्या एस. वेंकट रेड्डी यांनी सिकंदराबाद येथील त्यांच्या  उमेदवारीसाठी पक्षाला दहा कोटी रुपये दिले हे त्यांनीच पक्षाच्या मध्यवर्ती कार्यालयातच जाहीरपणे सांगितले. त्यामुळे ज्यांना ते तिकीट नाकारले गेले ते दुसरे उमेदवार एस. रामबाबू यांनी त्यांना पक्षकार्यालयातच मारहाण करून गंभीर जखमी केले. ही एक घटना प्रातिनिधिक ठरावी असे आजचे निवडणुकांचे राजकीय वास्तव आहे. पैसा, गुंडगिरी, जात, धर्म यांचा एक अदृश्य हात निवडणुकीत वावरतो आणि तोच लोकशाहीचे भविष्य ठरवतो हे कटू सत्य आज सर्वांनी मान्य केले आहे. त्यामुळे निवडून येण्याची क्षमता हाच एकमेव निकष उरतो आणि पक्ष हा केवळ औपचारिकता बनतो. स्वाभाविकच पक्षही प्रवाहपतितासारखेच वागतात.

राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेना या पक्षांनी महाराष्ट्रात बराच काळ ‘माझ्या  गळा – तुझ्या गळा’ हा प्रयोग पडद्याआड केला. लालूप्रसाद यादव आणि रामविलास पासवान यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा न देताच स्वतंत्र निवडणूक आघाडी केली. भाजपबरोबर दीर्घकाळ सत्ता उबवणारे पक्ष साक्षात्कार झाल्यासारखे धर्मनिरपेक्ष तिसऱ्या आघाडीत दाखल झाले. धार्मिक विद्वेषाचा वापर निवडणुकीसाठी करणाऱ्या वरुण गांधींना भाजपने ‘हिरो’ करण्याचे ठरवले. दंगलखोर जमावाला तलवारी वाटणाऱ्या आणि हातांत पिस्तूल घेऊन अल्पसंख्याकांवर हल्ला करण्यासाठी त्याचे नेतृत्व करणाऱ्या गुजरातच्या भाजपच्या उच्च विद्याविभूषित महिला मंत्र्यांना याच काळात अटक झाली. त्यामधून भाजपचा असली चेहरा लख्ख दिसला. काँग्रेस हा तर पक्ष आहे का, असा संभ्रम पडावा अशी स्थिती आहे. स्वत:च्या सुखातच मशगुल राहणाऱ्या खुशालचेंडूंची ती टोळी बनली आहे. संघटनात्मक कणखरपणाबद्दल बोलबाला असणाऱ्या डाव्यांची स्थितीही फारशी चांगली नाही. देशासमोरची आव्हाने तर आ वासून उभी आहेत. मंदी आहेच. नक्षलवाद आणि दहशतवाद आहे. ग्लोबल वॉर्मिंगचा जबरदस्त फटका शेतीला बसण्याची भीती आहे. जात-धर्म याचे अतिरेक उफाळण्यात भलेभले धन्यता मानत आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर पुढील वर्षभरात मध्यावधी निवडणुकांचे भाकीतही केले जात आहे. यातून केंद्र सरकार अस्थिरतेच्या गर्तेत सापडण्याची शक्यता निर्माण होते.

केंद्र सामर्थ्यशाली असावे यावर भारतीय राज्यघटनाकारांचा भर होता. घटनासमितीमधील नेते राष्ट्रीय  दृष्टी असणारे व प्रादेशिक विचारसरणी नसणारे होते. यामुळेच केंद्र सरकारच्या अधिकाराच्या यादीत 97 तर राज्यसरकारच्या अधिकार यादीत 66 विषय नोंदविले आहेत. दोन्ही सरकारांना वापरता येईल अशा अधिकारांची एकसमवर्ती सूचीही घटनेत आहे. या यादीतील एकाच विषयाबाबत केंद्र व राज्य सरकारने कायदे केले व ते परस्पर विसंगत असले तर राज्याचा कायदा विसंगतीच्या प्रमाणात रद्द होऊन केंद्राचा कायदा कायम करण्याची तरतूदही घटनेत आहे. केंद्र सरकारला राज्यांना आदेशवजा निर्देश देण्याचा अधिकार दिला गेला आहे. केंद्र व राज्ये यांच्यात उत्पन्नाचे वाटप करतानाही घटनाकारांनी केंद्र आर्थिकदृष्ट्या प्रबळ असेल व राज्यांना त्याच्या अर्थसाहाय्यावर अवलंबून राहावे लागेल, अशीच व्यवस्था  केली आहे. या सर्व तरतुदी बळकट केंद्रीयरचनेसाठी आहेत.

आजचे चित्र असे आहे की धर्म, भाषा, प्रादेशिक महत्त्वाकांक्षा आणि खरे तर टोळीच्या पातळीवर उतरलेले स्वार्थी हितसंबंध या संकुचित पायावर राजकारण करणाऱ्या पक्षांची वाढ झाली आहे. राष्ट्रीय म्हणवून घेणाऱ्या भाजप व काँग्रेस या दोघांची स्थितीही या स्वरूपाच्या प्रवृत्तीशी तडजोड केल्याशिवाय सत्तेत येणे अशक्य आहे. त्यामुळे अपरिहार्यपणे आघाड्यांच्या राजकारणाचा काळ आला आहे असे मानले जाते. गेल्या दहा वर्षांत अशा दोन आघाड्यांची केंद्र सरकारे लोकांनी पाहिलीही आहेत. यापुढील काळात या आघाड्याही संधिसाधू पक्षांनी बनलेल्या व त्यामुळे अधिकाधिक अस्थिर होण्याची भीती जाणवते. अधिक गंभीर बाब याच्या पुढची आहे. राजकीय पक्षांनी ‘कॉमन मॅन’ची कदर करावी हे आवश्यकच आहे. निवडणूक काळात ही कदर अनुनयापर्यंत येते हेही स्वाभाविकच. परंतु ‘कॉमन मॅन’ला दिशा देणे ही जबाबदारीही लोकशाहीत राजकीय पक्षांनी पार पाडावयाची असते याचा साफ विसर आज पक्षांना पडला आहे. याबाबत सर्वच राजकीय पक्ष कमालीचे निष्क्रिय आहेत. स्वत:ची कर्तव्यच्युतीही ते चलाखीने ‘कॉमन मॅन’च्या माथी मारत आहेत. तो भ्रष्ट आहे म्हणून आम्ही भ्रष्ट, तो जातपात, धर्म मानतो म्हणून आम्ही तसेच राजकारण करतो असा या पक्षांचा युक्तिवाद असतो.

याहीपुढे जाऊन ज्या ‘कॉमन मॅन’च्या राजकीय शहाणपणाने देशाला तारले ते शहाणपणाच हळूहळू भ्रष्ट करावा असाही व्यवहार राजकीय पक्ष करत आहेत. लोकशाहीचे आधार असलेले राजकीय पक्ष जर नैतिकदृष्ट्या असे पोकळ झाले तर लोकशाहीचा डोलारा किती काळ तग धरेल? याबाबतचे सत्याग्रही राजकारण व मती वर्ग यांची कल्पना ‘साधना’चे भूतपूर्व संपादक व ज्येष्ठ गांधीवादी विचारवंत आचार्य जावडेकरांनी केली होती. नैतिकता सक्षम असलेला एक वर्ग समाजात जागृत व संघटित असेल, तो क्षुद्र हितसंबंधांच्यापलीकडे पाहणारा असेल, तो आवश्यक तेव्हा समाजजीवनात नैतिक हस्तक्षेप करेल अशी ही कल्पना आहे आणि राजकीय पक्ष अपुरे पडले तर हा वर्ग समाजाच्या राजकारणाचा नैतिक कणा टिकवून धरेल अशी अपेक्षा आहे. पण राजकीय पक्ष अपुरे पडण्याचा प्रश्नच नाही, कारण त्यांनी अशा विचार-आचाराकडे पाठच फिरवली आहे आणि सत्याग्रही राजकारण करणारी अन्य शक्ती समाजात दृष्टिपथात नाही. म्हणून हे सारे अधिक गांभीर्याने घ्यावयाचे धोक्याचे इशारे आहेत असे आम्हांला वाटते.

‘साधना’चे अस्तित्व प्रयोजनच लोकशाही समाजवाद हे आहे. हेच प्रयोजन मानणाऱ्या अनेक छोट्या-मोठ्याशक्ती देशात सर्वत्र लढत आहेत याचीही साधनाला जाणीव आहे. तरीही या वातावरणात भारतीय लोकशाहीचा ‘जय हो’ होणार काय, याबद्दल आशंका मनात येतेच. मे महिन्याच्या मध्यावर मिळणारे याचे उत्तर आशादायी मिळावे हीच ‘साधना’ची अपेक्षा आहे.

Tags: Subject Socialism Constituent Assembly Aachary Javadekar Subject 97 Gujarath Religious Hatred Varun Gandhi Ramvilas Paaswan Laluprasad Yadav Shivsena Rashtravadi Congress Party Office Beating S. Eambabau Sikandarabad S. Venkat Reddy Telangan politics Religion excommunication boycott neighboring nations abnormality contrast Loksabha Election Brahmdesh Battlefield Shrilanka Nepal Bangaladesh Pakistan Democracy Congress BJP Bhartiy Janata Party Midterm Elections Golbal Warming Terrorism Naxalite Comman Man Democracy Success Can democracy win Editorial Sadhana Magzine Sadhana सामान्य माणूस Sadhana Saptahik समाजवाद लोकशाही आचार्य जावडेकर घटनासमिती विषय 97 66 गुजरात धार्मिक विद्वेष वरुण गांधी रामविलास पासवान लालूप्रसाद यादव शिवसेना राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षकार्यालय मारहाण एस. रामबाबू सिकंदराबाद एस. वेंकट रेड्डी तेलंगण राजकारण धर्म बहिष्कार शेजारी राष्ट्र विषमता लोकसभा निवडणुका ब्रह्मदेश रणधुमाळी जातिबद्ध रचना श्रीलंका नेपाळ बांगलादेश पाकिस्तान लोकशाही काँग्रेस भाजप मध्यावधी निवडणुका ग्लोबल वॉर्मिंग दहशतवाद नक्षलवाद कॉमन मॅन लोकशाहीचा ‘जय हो’ होईल संपादकीय साधना मासिक साधना साधना साप्ताहिक weeklysadhana Sadhanasaptahik Sadhana विकलीसाधना साधना साधनासाप्ताहिक


प्रतिक्रिया द्या


अर्काईव्ह

सर्व पहा

लोकप्रिय लेख

सर्व पहा

जाहिरात